काठमाडौँ — एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले बालकोटको बार्दलीबाट हात हल्लाउँदै सुरु गरेको गठबन्धन यात्रा दुई महिनामै टुंगिन पुगेको छ । कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले चुनावपछि पहिले प्रधानमन्त्री नदिएपछि निराश बनेका दाहाल त्यतिबेला अध्यक्ष ओलीलाई भेट्न बालकोट पुगेका थिए । जसरी पनि पाँचदलीय गठबन्धन तोड्न चाहेका ओलीले धेरैलाई आश्चर्यमा पर्दै दाहाललाई प्रधानमन्त्रीका रूपमा अघि सारे । र, एकाएक राप्रपा, रास्वपा, जसपा, जनमत र नागरिक उन्मुक्तिसहित दलहरूको सत्ता गठबन्धन बनेको थियो ।

एमालेले औपचारिक निर्णय नगरे पनि अब सरकारमा रहिरहने सम्भावना निकै कम छ । ८ दलबीच कांग्रेसका उम्मेदवारलाई राष्ट्रपति जिताउनेबारे शुक्रबार भएको सहमतिको विषयलाई लिएर छलफल गर्न एमालेले शनिबार बिहान सचिवालय बैठक बोलाएको छ ।

एमाले उपमहासचिव प्रदीप ज्ञवालीले प्रधानमन्त्री दाहालले गठबन्धन तोडेर राजनीतिक अस्थिरताको नयाँ शृंखला सुरु गरेको टिप्पणी गरे । ‘सहकार्यलाई टिकाउने तीनवटा आधार हुन्छन् । स्पष्ट गन्तव्य, आपसी विश्वास र पारदर्शिता । प्रधानमन्त्रीले शुक्रबार यी तीनवटै कुरा तोड्नुभएको छ’ ज्ञवालीले भने, ‘सँगै जाने सम्भावना निकै कम भएको देख्छु तर यस विषयमा पार्टीले के संस्थागत निर्णय लिन्छ, हेरौं ।’

दाहाल सरकारलाई पुस २६ मा कांग्रेसले विश्वासको मत दिएलगत्तै सत्ता गठबन्धनका सहयात्री दलबीच चिसो पसेको संकेत देखिन थालेको थियो । संसद्को रोस्ट्रममा विश्वासको मत दिएर ढोक्सा थापेको टिप्पणी गर्दै ओलीले त्यसमा माछा (सत्ता) नपर्ने दाबीसमेत गरेका थिए । आफ्नो सरकारलाई विश्वासको मत दिएसँगै नयाँ परिस्थिति निर्माण भएको भन्दै दाहालले भने राष्ट्रपति सहमतिका आधारमा हुनुपर्ने अडान लिएका थिए । तर पुस १० मै दाहालले राष्ट्रपतिमा आफ्ना उम्मेदवारलाई सघाउने वचन दिइसकेको भन्दै एमालेले त्यसबाट तलमाथि हुन नसक्ने बताउँदै आएको थियो ।

दाहालले कित्ता फेरेपछि आफ्नो पार्टीका उम्मेदवारले चुनाव जित्ने सम्भावना कम भए पनि अध्यक्ष ओलीले राष्ट्रपति निर्वाचनमा एमालेको उम्मेदवार उठाउने बताइसकेका छन् । सत्तारूढ गठबन्धन बाहिरबाट राष्ट्रपतिको उम्मेदवार बनाउने विषयमा छलफल चलाउँदासमेत त्यस विषयमा टिप्पणी गर्न टार्दै आएका एमालेका नेताहरूले प्रधानमन्त्री दाहालप्रति कडा आलोचना सुरु गरेका छन् । ‘दाहालको शुक्रबारको निर्णय राजनीतिलाई अनन्त अस्थिरतातर्फ धकेल्ने कदम हो । जुन कोर्समा देशअघि बढ्न खोजेको थियो त्यसलाई जनताले राम्रो मानेका थिए । आर्थिक क्षेत्रमा सकारात्मक प्रभाव देखा पर्न थालेको थियो । मुलुकलाई फेरि अस्थिरता, अन्योल, सत्ताको लुछाचुँडी र भागबन्डामा लैजाने र बिस्तारै लोकतन्त्रमाथि नै वितृष्णा बढाउने दिशातर्फ जाने निर्णय भयो’ ज्ञवालीले भने, ‘यसले राजनीतिमा विश्वास, संकट, धोकाधडी र आफूले दिएका वचनलाई क्षणक्षणमै फेर्ने प्रवृत्ति हाबी भएको छ, देखाएको छ ।’

राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संविधानका धारा ७६ (२) अनुसार सरकार गठनका लागि आह्वान गरेको समय सकिने केही घण्टाअघिमात्र नयाँ सत्ता समीकरण बनेको थियो । जुन गठबन्धन ओली र दाहालका लागि रुचिको विषयमा थिएन ।

माओवादी महासचिव देव गुरुङले माओवादीले एमालेलाई धोका दिन नभई राष्ट्रिय सहमतिका लागि कांग्रेसलाई राष्ट्रपति दिन चाहेको बताए । ‘अहिले राष्ट्रपतिको चुनावका लागि ८ दल मिलेको कुरा भयो । सरकारमा एमाले र राप्रपा यथावतै छन् । हाम्रो आशा अपेक्षा उहाँहरू पनि रहिरहनुहोला भन्ने नै हो । नयाँ सरकारबारे वर्कआउट केही पनि भएको छैन’ गुरुङले भने, ‘यो राष्ट्रपतिको चुनावका लागि मात्र हो ८ दलको निर्णय । राष्ट्रपति भनेको सत्तापक्ष र प्रतिपक्षी नछुटिएको पद हो । संसद्मा प्रतिपक्षमा रहेको ठूलो दललाई समेट्नु हुँदैन भन्ने विषय बेठीक कुरा हो । हामीले एमालेलाई धोका दिएका छैनौं ।’

पुस १० को सहमतिअनुसार एमालेका देवराज घिमिरे सभामुखमा निर्वाचित भइसकेका छन् । संघमा एमाले र राप्रपा सरकारमा छन् भने केही दलले सरकारलाई बाहिरबाटै समर्थन दिएका छन् । नयाँ बनेको सरकारमा आफूले दाबी गरेअनुसार मन्त्रालय नपाएको भन्दै जसपा सहभागी भएको थिएन भने गृह मन्त्रालय नपाएपछि रास्वपा दाहाल नेतृत्वको सरकारबाट बाहिरिएको छ । जनमत पार्टीले पनि पूर्वसहमतिअनुसार उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय नपाएको भन्दै खानेपानी मन्त्रालयको जिम्मेवारी केही दिन नलिई बसेको थियो ।

टीकापुर घटनामा आजीवन कारावास सजाय पाएका रेशम चौधरी नछुटेसम्म सरकारमा सहभागी नहुने बताउँदै आएको नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले एमाले नेतृत्वमा बनेको सुदूरपश्चिमाञ्चल प्रदेश सरकारलाई विश्वासको मत नदिएका कारण ढल्न पुगेको छ । एमाले, माओवादी र अन्य दलहरूको गठबन्धनमा सातवटै प्रदेशमा सरकार छ ।

पछिल्लो समय सहमति जुटाउन दाहाल र ओलीबीच प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटार र ओली निवास बालकोटमा पटक पटक छलफल भएका थिए तर उनीहरूबीच सहमति जुट्न सकेको थिएन । ओलीले राष्ट्रपति पदमा सरकार बाहिर रहेको एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपाल वा लोसपा अध्यक्ष महन्थ ठाकुरलाई समेत उम्मेदवारका रूपमा प्रस्ताव गरेका थिए । तर, कांग्रेससहितका अन्य दल सहमत देखिएनन् भने एकीकृत समाजवादीले पनि नेकपा ब्युँताउनुपर्ने सर्त अघि सारेको थियो । ‘तत्कालका लागि प्रचण्डजी र कांग्रेसलाई फाइदा पुगेको देखिएको हुन सक्छ’ त्रिभुवन विश्वविद्यालयका प्राध्यापक खड्ग केसीले भने, ‘प्रचण्ड एउटा अस्थिरताको बिम्बका रूपमा रहने देखियो । अविश्वसनीय र सबैभन्दा म्यानुपुलेबल राजनीतिकर्मीका रूपमा समेत उहाँको छवि बन्ने देखिएको छ ।’

केसी पुस १० मा माओवादीसँग गठबन्धन गर्नु नै कच्चा काम भएको बताउँछन् । ‘नेकपा बनाउने हतार गरेर पहिलो पटक भएको थियो अहिले दाहालसँग सहकार्यका लागि यस्तो काम भयो,’ उनले भने, ‘हतारमा निर्णय गर्ने र फुर्सदमा पछुताउने खालको काम भएको छ ।’ उनी ओली र दाहाल दुई जना मात्र निर्णय गर्ने जुन परिपाटी छ, त्यसले संकट ल्याएको ठान्छन् ।

• ओली-दाहाल : आशंका र अविश्वासको सम्बन्ध

२०७४ चुनावमा एमाले र माओवादीबीच गठबन्धन भएको थियो, जसले संघमा झन्डै दुई तिहाइ बहुमत ल्याउनुका साथै ७ मध्ये ६ प्रदेशमा सरकार बनाएको थियो । एमाले र माओवादीबीच एकतापछि विभाजन भएको थियो । नेकपाभित्र सुरु भएको विवादका कारण एमालेबाट विभाजित भएर एकीकृत समाजवादी बनेको थियो । ओलीको दाहाल र नेपालसँग सम्बन्ध तिक्ततापूर्ण बन्यो । माओवादी र एकीकृत समाजवादीले कांग्रेससँग मिलेर केन्द्रदेखि प्रदेश सबैतर्फ एमालेलाई विपक्षमा पुर्‍याएका थिए । तीनै तहको चुनावमा गठबन्धन गरेर लडेका थिए ।

पाँचदलीय गठबन्धन चुनावपछि समेत कायम रहँदा सत्ताबाट बाहिर भइराख्ने अवस्थामा ओलीले आफूले नरुचाएका दाहाललाई प्रधानमन्त्री बनाएर परिस्थिति आफ्नो पक्षमा पार्न खोजेका थिए । ‘एमाले र माओवादी मात्र नभएर सबै गठबन्धन क्षणिक र जोखिमयुक्त छन्, सैद्धान्तिक र वैचारिक आधारमा बनेका होइनन्, जतिखेर पनि टुट्न सक्छन्,’ खुला विश्वविद्यालयका सहप्राध्यापक खगेन्द्र प्रसाईंले भने, ‘दलहरूको सिद्धान्त नै सरकार हो । सुरु पनि सरकार र अन्त्य पनि सरकार । दलहरूसँग नैतिकता छैन र मुद्दा पनि छैन । यस्तो प्रक्रियामा सबै दलले आफ्नो अधिकतम राजनीतिक फाइदा खोज्छन् । त्यो प्रक्रियामा यस्तो भइरहन्छ ।’