‘भौतिक पूर्वाधारले मात्र विकास पूरा हुँदैन’

प्रदेशको समृद्धिको आधार मानिएको कृषि र पर्यटनको आशालाग्दो विकास गरेर विश्वकै धार्मिक पर्यटनमा अग्रस्थानमा रहेको लुम्बिनीमा पर्यटक भित्र्याउने चुनौती पनि छ । सरकार सञ्चालन, चुनौती, पाँचवर्षे योजना र प्रदेशको समृद्धिका विषयमा मुख्यमन्त्री गिरीसँग कान्तिपुरका दीपेन्द्र बडुवाल, घनश्याम गौतम र ईश्वरी ज्ञवालीले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश:

प्रदेशको अवस्था अहिले कस्तो छ ?

प्रदेशबारे स्थापनाकालदेखि नै हामीजुन कन्सेप्ट बनाएर अगाडि बढेका थियौं, त्यसबीच अलिकति डिस्टर्ब भयो । समग्रमा भौतिक पूर्वाधार र विशेष गरी कृषिलाई आधार बनाएर जनताको अर्थतन्त्र माथि उठाउने हिसाबले जुन योजना बनेको थियो, यसबीचमा कोरोना, सत्ता परिवर्तन र यससँग जोडिएका कतिपय मामिलाले डिस्टर्ब भयो । तर, बिग्रेको केही छैन । अब हामीले त्यसलाई लिकमा अघि बढाउन सक्छौं । मूल रूपमा हाम्रो अवधारणा भनेको कृषिको अवस्थालाई सुधारेर किसानलाई विगतको परम्परागत कृषि प्रणालीबाट माथि उठाउने र कृषिलाई उद्योगसँग जोड्ने, पर्यटनसँग जोड्ने र कालान्तरमा पर्यटनमा आधारित रहेको अर्थतन्त्रलाई क्यास गर्ने हाम्रो प्रयास हो । यही योजनालाई आधार बनाएर हामीले तमाम कामको सुरुवात पनि गरेका थियौं । अब ती अघि बढ्छन् ।

त्यसो भए अघिल्लै सरकारका आवधिक योजनाअनुसारका काम नै अघि बढ्छन् त ?

हामीले जुन कन्सेप्टअनुसार आवधिक योजना तयार गरेर योजनालाई अघि बढाउन सुरु गरेका थियौं, त्यो सुरुवातलाई अझै रफ्तारका साथ अघि बढाउँछौं । कतिपय आवधिक योजना र विशेष गरेर लुम्बिनीमा रहेका सरकारी कार्यालयको सेवा, जुन बेलाबेला विवादमा आउने गरेको छ,जनतासँग जोडिएका समस्याको समाधान गर्नेदेखि अब यो पाँच वर्षमा जनताको जीवनस्तरलाई केही न केही परिवर्तन भएको आभास हुने गरी हामीले काम गर्नुपर्छ । आगामी दिनमा भौतिक पूर्वाधार र निर्माण मात्रले पुग्दैन । जनतासँग जोडिएको सामाजिक र आर्थिक क्षेत्रलाई अगाडि बढाउने परिवेश सिर्जना गर्नुपर्छ ।

यी जिम्मेवारी पूरा गर्न कत्तिको चुनौती छ ?

चुनौती छन् । तर,चुनौतीका बीचमा धेरै सम्भावना पनि देखेको छु ।

चुनौती राजनीतिक मात्र छन् कि अन्य पनि ?

हामीले अघि सारेका लक्ष्य पूरा गर्न स्रोतको कमी प्रमुख चुनौती हो । त्यसका लागि स्रोत बढाउनुपर्छ । जनशक्तिको कमी छ, त्यसलाई म्यानेज गर्नुपर्छ । आर्थिक र जनशक्तिको कमीलाई संघीय सरकारसँग समन्वय गरेर संविधानमा भएका अनुसूचीका आधारमा अधिकार बाँडफाँटको कुरालाई पनि हामीले टुंग्याउनुपर्छ । लोकसेवा आयोग, निजामती कर्मचारी ऐन र प्रदेश प्रहरी ऐनजस्ता समस्या छिटो टुंगो लगाउनुपर्नेछ । अहिलेको राजनीतिक परिवेशलाई पनि समन्वयात्मक हिसाबले अघि बढाउनुपर्छ । ०७४ सालको प्रदेशसभा र अहिलेको प्रदेशसभाको फरकलाई समन्वयात्मक हिसाबले समेटेर जानुपर्ने चुनौती पनि छ ।

प्रदेशको औचित्य पुष्टि गर्ने चुनौती र अप्ठ्यारालाई कसरी सामना गर्नुहुन्छ ?

विगतमा जनतासँग प्रत्यक्ष सरोकारका काम गर्दै गर्दा सत्ता परिवर्तन र अन्य यावत् विषयले ध्यान विकेन्द्रित गर्‍यो । हाम्रो मुख्य चाहना सिंहदरबारका अधिकार गाउँमा आउने सन्दर्भलाई जनताले प्रत्यक्ष महसुस गरुन् भन्ने थियो । त्यसमा हामी अलिकति विचलित भयौं । अहिले यातायातको भीड, मालपोतमा हुने भीड, नागरिकता, पासपोर्टका विषयसँग जोडिएका सन्दर्भलाई फरक ढंगले समाधान गर्न चाहन्छौं । विशेष गरेर युवा पंक्ति विदेश जाने जुन लर्को चलेको छ, यहीं रोजगारी सिर्जना गर्ने एउटा पाटो छ भने उनीहरूलाई विदेश जानका लागि सहज परिस्थिति सिर्जना गर्ने, कृषिमा युवा प्रत्यक्ष जोडिने कामलाई सहजताका साथ अगाडि बढाउने र सरकार जनतासँग जोडिने कुरामा कानुनी रूपमा जुन जटिलता छन्, तिनलाई फुकाएर जे हो त्यही गर्नुपर्नेछ । आर्थिक रूपमा सम्बोधन गर्ने विषयमा विगतमा अलिक ध्यान पुर्‍याएर लक्षित वर्गमा जोडिएर अघि बढ्न सकेनौं कि भन्ने लागेको छ । नेपालीमा एउटा उखान छ, ‘गाईको थुन र बाच्छोको मुख’ त्यो बनाउन हामीले सकेनौं कि भन्ने छ । पछि हामीले केही काम गर्‍यौं । दूध किसानलाई अनुदान दिने विषयमा केही सम्बोधन गर्‍यौं । सहकारीमा जम्मा हुने दूधका आधारमा अनुदान दिने कार्यविधि बनायौं । जनतामा पनि हामी प्रदेशको नजिकमा छौं, प्रदेश हाम्रो सरकार हो र हामीले यसमाथि भरोसा गर्नॅपर्छ भन्ने आभास मिलेको छ ।

प्रदेशमा खर्च बढी र आम्दानी कम छ, यसलाई बदल्ने तयारी के छ ?

अहिले सरकार बन्ने फेजमै छ । एकैपटक ठूलो लक्ष्य राखेर हुँदैन । मलाई सम्झना छ, विगतमा हामी खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर थियौं । म सानो हुँदा मैले देखेको के हो भने हामी प्रत्येक घरपरिवारले आफूलाई आवश्यक खाद्यान्न र उपभोग्य वस्तु आफैं व्यवस्थापन गर्थ्यौं । उसले बाहिरबाट व्यवस्थापन गर्नुपर्ने अवस्था आयो भने त्यसले आफूलाई आर्थिक रूपमा कमजोर र विपन्न भएको महसुस गराउँथ्यो । समाजले पनि त्यसलाई त्यसरी नै इंगित गर्ने अवस्था थियो । त्यो परिवेशबाट डराएर हरेकले आफ्ना लागि आफैं मिहिनेत गर्ने अवस्था थियो । खाद्यान्न खरिद गर्नुपरे रातिमा ल्याउने वा तेस्रो व्यक्तिको सहयोगमा ल्याउनुपर्ने अवस्था थियो । वास्तवमा त्यो स्वावलम्बन परिवेश रहेछ । अहिले त्यो अवस्था छैन । मान्छेले किनेर खाँदा गौरवबोध गर्छ । वास्तवमा त्यो गौरवबोध हाम्रो विपन्नताको द्योतक रहेछ । आफ्नो खुट्टामा

आफैं उभिनुपर्छ भन्ने भावना जनतालाई बुझाएर अघि बढ्दा स्रोतको वृद्धि हुन्छ । प्रदेशका राजस्वका विभिन्न क्षेत्र व्यवस्थित गरेर नागरिकलाई कर तिर्ने वातावरण बनाएर आम्दानी बढाउने र अन्य स्रोत पहिचान गरेर जाने योजनामा छौं । खर्च केही घटाउने र स्रोत बढाउने नै हाम्रो अहिलेको मुख्य योजना हो । कृषि नै हाम्रो प्रदेशको मुख्य स्रोत हो । त्यसैलाई आधार बनाएर प्रदेश सरकार अघि बढ्छ । कृषिको उन्नति, त्यससँग जोडिएका उद्योगधन्दा र अरू उद्योगधन्दा जोड्ने र क्रमिक रूपमा पर्यटनलाई पनि जोड्दै कालान्तरमा हामी पर्यटनलाई यो प्रदेशको प्रधान अर्थतन्त्रका रूपमा स्थापित गर्ने गरी अघि बढ्नु जरुरी छ । पर्यटनमा पनि धेरै सम्भावना छन् । हामीसँग धार्मिक पर्यटनको सम्भावना छ । मौसम पर्यटनको सम्भावना छ । प्राकृतिक हिसाबले रमाउने ठाउँहरू प्रशस्त छन् । उच्च पर्वतीय शृंखलाहरू छन् । यो सबैलाई जोड्दा जलवायु, धार्मिक, रमणीयताका सबै हिसाबले हामी पर्यटनलाई प्रमोट गर्न सक्छौं । लुम्बिनी नेपालको प्राइम लोकेसनमा छ । चीन र भारतबाट पर्यटक यहाँ ल्याउने धेरै सम्भावना छन् । आउने दिनमा बिस्तारै यी कुरालाई अघि बढाउँदा हाम्रो अर्थतन्त्र कृषिबाट पर्यटनमा आधारित हुने र धेरैभन्दा धेरै जनसंख्या पर्यटनमा केन्द्रित हुने निश्चित छ ।

अघिल्लो सरकारको ५ लाख पर्यटक भित्र्याउने योजना अब के हुन्छ ?

म नै त्यतिबेला पर्यटनमन्त्री थिएँ । हामीले ०७६ लाई लुम्बिनी भ्रमण वर्ष भनेर सुरु गरेका थियौं । लुम्बिनी केन्द्रित भएर धेरै कार्यक्रम सुरु भएका थिए । तर, कोभिडका कारण अवरोध भयो । त्यस कार्यक्रमलाई अहिले त्यहींबाटै अघि बढाउने योजनामा छौं । धार्मिक हिसाबले लुम्बिनीलाई केन्द्रबिन्दु बनाएर पाणिनि तपोभूमि, रिडी रुरुक्षेत्र, रेसुंगा, सुपादेउराली, स्वर्गद्वारी हुँदै माथि काँक्रेविहारसम्म जाने गरी रुट तय गरेर बाँकेमा प्रतीकात्मक मानसरोवर पार्क निर्माणको सुरुवात गरेका थियौं । यससँगै सांस्कृतिक पर्यटकका रूपमा पाल्पा दरबारलाई संग्रहालय बनायौं, रानी महलसम्मको पहुँच मार्ग निर्माण गर्‍यौं । यी योजना पूरा हुँदा धेरै हिसाबले हामी लक्ष्यमा पुग्न सक्छौं ।

गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल अहिले बन्द छ, अर्बौं लगानी डुब्ने चिन्ता छैन ?

सञ्चालनमा आइसकेको विमानस्थल बन्द हुनु दुर्भाग्य हो । यसको सञ्चालनका लागि संघीय सरकारलाई सुझाव दिएका छौं । अन्तर्राष्ट्रिय वायु सेवासँग जोडिएका संस्थासँग पनि वार्ता र संवाद गरेर विमानस्थल सञ्चालन गर्न ढिला गर्नुहुँदैन ।

संघीय कानुन नबन्दा प्रदेश स्वतन्त्र हुन सकेनन् भन्ने छ, संघीय सरकारसँग कसरी पैरवी गर्नुहुन्छ ?

तत्कालीन शंकर पोखरेल नेतृत्वको सरकारले संघ र प्रदेशबीचको अधिकार बाँडफाँटका विषयमा उठाएका वैचारिक विषयले धेरै प्रभाव पारेको छ । संघीय सरकार पनि प्रदेशहरू, स्थानीय तहहरू आफ्नो खुट्टामा उभिँदै जाऊन्, जिम्मेवारी बहन गर्दै जाऊन् र अधिकार पनि प्राप्त गर्दै जाऊन् भन्ने सोचमा छ । हामीले त्यो बुझेका छौं । क्रमिक रूपमा अधिकार आएको छ । आगामी दिनमा बाँकी रहेका विषयमा संघीय सरकारसँग छलफल गरेर आवश्यक परेमा आयोग बनाएर पनि जिम्मेवारी पूरा गर्छौं ।

राजधानी व्यवस्थापन, कर्मचारीका असन्तुष्टि, सरकारमा संलग्न साना दलको व्यवस्थापन गर्दै अघि बढ्ने अप्ठ्यारा कति छन् ?

अघिल्लो प्रदेश सरकारको तुलनामा अहिलेको सरकारको स्वरूप अलिक फरक खालको छ । तर, त्यत्तिकै हामी जिम्मेवार पनि हुनुपर्छ । किनभने, यो प्रदेशको सम्पूर्ण जिम्मेवारी दलहरूको काँधमा छ । हामी आपसी झगडा र स्वार्थमा अल्झियौं भने हाम्रो लक्ष्य पूरा हुँदैन । अहिले सरकार बनेर जुन विश्वासको मत प्राप्त भएको छ । जुन–जुन दलबाट हामीले साथ पाएका छौं । तिनका बीचमा सहकार्य गरेर अगाडि बढ्छौं । पुँजीगतभन्दा बढी नियमित खर्चमा गयो भन्ने लागेको छ । त्यसैले हामीले सरकारको स्वरूप परिवर्तन गर्ने निर्णय गर्दै १३ मन्त्री र ४ राज्यमन्त्रीबाट १० मन्त्रीमा झारेका छौं । त्यो खर्च कटौतीको पहिलो निर्णय हो । यो प्रदेशको जिम्मेवारी अहिले प्रदेशसभामा रहेका सबै राजनीतिक दलकै भूमिकामा निर्भर छ । त्यसमा प्रमुख प्रतिपक्ष दलको महत्त्वपूर्ण भूमिका छ । प्रदेशको उन्नतिका लागि हामी सबै सहकार्य गरेर अगाडि बढ्नुपर्छ ।

प्रदेश राजधानी गुरुयोजनाअनुसार नै बन्छ कि परिवर्तन हुन्छ ?

कतिपय संरचना अस्थायी पनि बनाउँदै छौं । त्यसैले त्यस्तो लागेको हुन सक्छ । मास्टर प्लानविपरीत जाने कुरै छैन । त्यसबारे सोच्न पनि सक्दैनौं । तीनवटा पालिका अर्घाखाँचीको शीद्दगंगा, दाङको राप्ती र गढवा गाउँपालिकालाई आधार बनाएर राप्ती नदीको बेसमा हामी अघि बढ्ने छौं । नदी सभ्यतामा आधारित सुन्दर सहर बनाउने, त्यससँग जोडिएको सार्वजनिक जग्गामा राजधानी निर्माण गर्ने कुरा तलमाथि पर्दैन । जहाँसम्म अलि हतार भयो भन्ने कुरा छ । यहाँ (बुटवल) बसेर स्थायी राजधानीको निर्णय कार्यान्वयन नहुने हो कि भन्ने विषय हामीलाई पनि लाग्यो । त्यहीं गएर दुःखसुख गरेर बनाउँदै जाँदा चाँडो हुन्छ कि भन्ने हामीले देख्यौं । यसअघिको क्याबिनेटले निर्णय गरेको यो विषय कार्यान्वयन गर्न पूर्ण सहमत छौं । त्यो गर्नैपर्छ ।

तपाईंको कार्यकाल पाँच वर्ष ढुक्क हुने अवस्था हो ?

मैले ढुक्क भएर चलाउन सकिन्छ भनेर नै सहकार्य र छलफलबाटै सरकार फर्मेसन गर्दै छु । सबैबाट जुन विश्वास पाएको छु, त्यस हिसाबले ढुक्कले पाँच वर्ष काम गरेर देखाउँछु ।