‘मित्र राष्ट्रसँग सम्बन्ध सुधार संवादबाटै’- कुराकानी - कान्तिपुर समाचार
अन्तर्वार्ता

‘मित्र राष्ट्रसँग सम्बन्ध सुधार संवादबाटै’

जगदीश्वर पाण्डे

काठमाडौँ — फरक–फरक राजनीतिक व्यवस्था भएका भारत र चीनको बीचमा रहेको नेपालसामु भूराजनीतिक उतार–चढावलाई सन्तुलनमा राखेर आफ्नो राष्ट्रिय स्वार्थ हासिल गर्नुपर्ने चुनौतीमाझ विमला राई पौड्यालले परराष्ट्र मन्त्रालय सम्हालेकी छन् ।

राष्ट्रपतिबाट मनोनीत राष्ट्रिय सभा सदस्य रहेकी पौड्याल एमालेको कोटाबाट परराष्ट्रमन्त्री नियुक्त भएकी हुन् । उनीसँग नेपालको विदेश सम्बन्ध, असंलग्न कूटनीति, राहदानी समस्या, सार्कलगायत विषयमा सिंहदरबारस्थित उनकै कार्यकक्षमा सोमबार कान्तिपुरका जगदीश्वर पाण्डेले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश :

परराष्ट्रमन्त्री बन्ने तपाईं तेस्रो महिला हुनुहुन्छ । महिलाले अवसर नपाएका हुन् कि क्षमता नभएको हो ?

हामी बच्चा छदा दक्षिण एसियामा दुई महिला नेताको नाम आउँथ्यो– श्रीलंकाकी प्रधानमन्त्री सीरिमावो बन्दरानाइके र भारतकी प्रधानमन्त्री इन्दिरा गान्धी । हाम्रो देशमा त परराष्ट्रमन्त्री महिला हुनु नै धेरै परको कुरा थियो । पछि सहाना प्रधानजी परराष्ट्रमन्त्री बन्नुभयो । त्यसपछि सुजाता कोइरालाले यो पोर्टफोलियो सम्हाल्नुभयो । रक्षा मन्त्रालय पनि हत्तपत्त महिलालाई दिइएको थिएन । सम्माननीय राष्ट्रपति (विद्यादेवी भण्डारी) रक्षा मन्त्री हुनुभयो । नेपालमा पनि परिवर्तन बिस्तारै आउँदै छ । समय भने लाग्यो । कसैले अवसर नपाएर महिला आउन नसकेको भन्छन्, कसैले चाहिँँ क्षमता नभएर अवसर दिन नसकेको भन्छन् ।

मलाई चाहिँ कस्तो लाग्छ भने अवसर पाउनुपर्छ, अवसर पाइसकेपछि काम गर्दै सिक्दै क्षमता विकास हुन्छ । अर्को चाहिँ क्षमता भएका थुप्रै महिला हुनुहुन्छ, उहाँहरूले अवसर नै पाउनु भएको छैन । थोरै महिलामध्ये एक मैले अवसर पाएकी छु । अब म महिलालाई अवसर दियो भने क्षमतावान् पनि बन्छ है भन्ने दृष्टान्त सेट गर्नुपर्ने जिम्मेवारीमा पनि छु । हुन त नेपालमा राष्ट्रपति, प्रधान्यायधीश, सभामुख पनि महिला भइसकेको छन् । अहिलेसम्म जति पनि महिलाले मन्त्रालय लिनुभएको छ, कार्यकारी पदमा हुनुहुन्छ उहाँहरूले राम्रो भूमिका निर्वाह गर्नुभएको छ ।

संविधानमा असंलग्नत कूटनीति अवलम्बन गर्ने भन्ने उल्लेख छ । तर पनि किन सरकार परिवर्तन भएपिच्छे असंलग्न कूटनीतिलाई अघि बढाउँछौं भनिन्छ ?

यो सम्झाएको हो । कहिलेकाहिँ हामीले कुनै कुरा पहिले नै लेखेका हुन्छौं, तर हामीले बिर्सन्छौं । बाहिरबाट हेर्दा कहिलेकाहीँ असंलग्नको सिद्धान्त नबुझेर बोलिराखेको जस्तो लाग्छ । कहिलेकाहीँ नमिलिरहेको कुरा बजारमा आउन पनि सक्छ । असंलग्न परराष्ट्र नीतिका बारेमा हामीले बुझेको होला, छिमेकीलाई पनि बुझाउनुपर्छ होला । अथवा छिमेकीको पनि नेतृत्व परिवर्तन हुँदा यो छ है भनेर दर्शाउनु पर्छ होला । यहाँ आउने विदेशी कूटनीतिज्ञलाई पनि प्रष्ट पार्नुपर्छ । संविधानले दिएको भनेको मार्गदर्शन हो । त्यो मार्ग दर्शन भित्र रहेर हामीले आफूले आफूलाई झकझक्याइरहनु पर्छ ।

नेपालको हरेक सरकारलाई दुई छिमेकी भारत र चीन तथा हामीले ‘आकाशको छिमेकी’ नाम दिएको शक्ति राष्ट्र अमेरिकासँगको सम्बन्धलाई सन्तुलनमा राख्न लागि चुनौति रहदै आएको छ । यो किन होला ?

यो नेपाललाई मात्र परेको चुनौति होइन । अहिले विश्वकै भूराजनीति तरलताको अवस्थामा छ । द्वन्द्वका विभिन्न घटना भइरहेका छन् । विश्व नै ध्रुवीकृत भइरहेको पनि छ । कोरोना र जलवायु परिवर्तनजस्ता समस्याले पनि विश्वलाई ढकढकाइरहेको छ । यस्तो अवस्थामा नेपाललाई पनि अलिकति चुनौती थपिनु अस्वाभाविक होइन । हाम्रा छिमेकीसँग हाम्रा एकदमै स्थायी प्रकृतिका सम्बन्ध छन् ।


तस्बिर : अंगद ढकाल/कान्तिपुर
हामी राष्ट्रिय हितका कुरा गर्छौं । भौगोलिक अखण्डताका कुरा गर्छौं । पञ्चशीलको सिद्धान्तमा हाम्रो सम्बन्ध अडिएको छ । यसले गर्दा छिमेकीसँग सधैँ तरल अवस्था भइरहेको होइन । तर विश्वको परिवेश जति परिवर्तन हुन्छ, त्यसले हाम्रा छिमेकीहरूलाई पनि चापमा पार्छ । अनि जब छिमेकीहरूलाई चाप पर्छ, हामीलाई पनि प्रभाव पर्छ ।

यस्तो परिस्थितिमा नेपाल कसरी अघि बढ्न सक्छ ?

केपी ओली नेतृत्वको सरकार (सन् २०१६) ले प्रबुद्ध व्यक्तिहरूको समूह (ईपीजी) गठन गरेको थियो । हाम्रो एकातर्फको छिमेकी (भारत) सँग इतिहासमा गरिएका सन्धी–सम्झौता समय सापेक्ष बनाउन यो समूह गठन गरिएको हो । यो असाध्यै महत्त्वपूर्ण कदम थियो । समूहले प्रतिवेदन पनि तयार गर्‍यो तर बुझाउन बाँकी छ । सचिव, विदेशमन्त्री स्तरका दिपक्षीय संयन्त्र हामीसँग छन् । संयन्त्रहरूलाई भेटघाट, बैठकका माध्यमबाट अलि सक्रिय बनाउने र ईपीजीले तयार गरेको प्रतिवेदनलाई बिस्तारै सम्बोधन गर्दै जाने हो ।

उत्तरतिरको छिमेकी (चीन) सँग टाढाको जस्तो सम्बन्ध थियो । पछिल्लो समय जब हामीले पारवहन सन्धी गरेका छौं । सन् २०१८ देखि उच्चस्तरीय भ्रमणहरू भएका छन् । नेपालबाट राष्ट्रपतिजी र प्रधानमन्त्रीजी चीन भ्रमणमा जानुभयो । उताबाट पनि राष्ट्रपति सी चिनफिङजीबाट लामो समयपछि उच्चस्तरीय भ्रमण भयो । त्यसपछि हाम्रो सम्बन्ध सक्रिय हुन थाल्यो । भूराजनीतिक परिवेशले गर्दा हाम्रो देशलाई दुई ढुंगाबीचको तरुल भनिन्छ तर नेपाल विश्वका दुई उदीयमान छिमेकीहरूबीच फस्टाउदै गरेको देश हो । विश्व राजनीतिका कारण हाम्रा छिमेकीहरूसँगको सम्बन्धमा कहिलेकाहीँ के हुने हो भन्ने कौतुहलता हुन्छ । सामान्य रुपमा हामीले कुनै पनि समस्यालाई पन्छाउने होइन, बसेर छलफल गर्ने हो । उच्चस्तरीय भ्रमण, उच्चस्तरीय संयन्त्र र संवादमार्फत छिमेकी र तपाईले भनेको आकाशको सम्बन्ध (अमेरिकासँग) लाई सुधार गर्ने हो ।

सत्ता साझेदार दलले तयार गरेको सरकारको साझा न्यूनतम कार्यक्रममा ‘लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेकलगायतका छिमेकी मुलुकहरूसँगका समाधान हुन बाँकी सीमा समस्या कूटनीतिक माध्यमबाट समाधान गर्ने’ भनिएको छ । यसका लागि के गृहकार्य भइरहेको छ?

सीमासम्बन्धी जति पनि सवाल छन्, त्यसलाई सम्बोधन गर्ने एउटा माध्यम इपीजीले बनाएको प्रतिवेदन हो । त्यो सम्बोधन गर्ने ठाउँमा पुगेको छैन । सीमासम्बन्धी विषय व्यक्तिपिच्छे विभिन्न कुरा गर्दै हिड्नेभन्दा पनि कूटनीतिक पहलबाट सम्बोधन गर्ने हो । कूटनीतिक पहल गर्न हामीसँग स्थायी संयन्त्रहरू छन् । कूटनीतिमा पारङ्गत कर्मचारीहरू छन् । परराष्ट्र विद्हरू छन् । हामीले भएको जनशक्ति र संयन्त्रलाई आवश्यकताअनुसार परिचालन गरेर दुई पक्षलाई छलफल गराउने हो । छलफल नगरिकन कुनै पनि समस्याको समाधान हुँदैन । हामीले बाहिर बाहिर बोलेर केही हुँदैन, जुलुस निकालेर पनि केहि हुन्न । सीमाका विषयमा ‘डेडलक’ (गाँठो) सधैँभरि रहँदैन भन्ने लाग्छ, त्यतैतिर हाम्रो प्रयास हुन्छ ।

सहाना प्रधानको कार्यकालमा नेपालका अवैतनिक वाणिज्यदूतलाई गाडीमा निलो नम्बर प्लेट र झन्डा राख्न दिने निर्णय भयो । त्यो विश्वमै नभएको व्यवस्थालाई प्रदीप ज्ञवाली मन्त्री हुँदा सच्याउनुभयो । तर अघिल्लो मन्त्री नारायण खड्काले उल्टाउनुभयो । अब तपाईं के गर्नुहुन्छ ?

हामीकहाँ राम्ररी अध्ययन नगरिकन नियम बनाउने र परिवर्तन गर्ने रोग छ । यो व्यवस्था संसारमा कहिँ पनि छैन । हाम्रोमा निश्चित कूटनीतिक नियोगलाई निलो नम्बर प्लेटको गाडी दिइन्छ । तर‚ बीचमा दुरुपयोग भएका सवाल आए, त्यसपछि तत्कालीन परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीजीले बन्द गर्नुभयो, जुन अन्तर्राष्ट्रिय परम्पराअनुसार थियो । पछि आउनुभएका परराष्ट्रमन्त्री (नारायण खड्का) ज्यूले त्यसलाई किन खोल्नुभयो, मैले बुझ्न सकेको छैन । अब मैले त्यसबारे अध्ययन गर्नुपर्नेछ, त्यसपछि निर्णय पुनरावलोकन गरिन्छ । देशलाई फाइदा हुन्छ भने त्यो सेवा दिने हो । सेवा दिँदा त्यसको दुरुपयोग नहुने सुचिश्चित गर्छौं । काममा प्रभावकारी हुँदैन भने त्यस्तो सेवा नदिँदा ठिक हुन्छ ।

तपाईंले नियुक्त हुनेबित्तिकै सेवा क्षेत्रमा ध्यान केन्द्रित गर्छु भन्दै सबैभन्दा पहिले राहदानी लिन भइरहेको समस्याबारेमा जानकारी लिनुभयो । के कारणले राहदानी लिन समस्या भइरहेको रहेछ र यसलाई कसरी समाधान गर्नुहुन्छ ?

राहदानीको समस्या एकदमै विराल समस्या छ । यो दुई प्रकारले मैले हेरें । नेपालमा अहिले इमर्जेन्सी पर्‍यो, कोहि बिरामी भएर बाहिर लानुपर्ने भयो अथवा कूटनीतिकमा कहिलेकाहीँ अपरझट बैठकहरू पर्छन्, त्यसमा जानुपर्‍यो । सरकारी काम काजमा तुरुन्तै हिँड्नुपर्‍यो । त्यस्ता खालका इमर्जेन्सीहरूलाई वर्गीकृत गरेर तीन दिनमा सम्बोधन गछौं । अरुचाहिँ अहिले हामी जुन बायोमेट्रिक लिने पर्ने विद्युतीय राहदानीको प्रणालीमा आयौं, यसमा प्राविधिक पक्षहरू धेरै जोडिएको हुन्छ ।

प्राविधिहरूसहित हामीले जिल्ला जिल्लामा राख्यौं । तर भयो कस्तो भने हामी सबैलाई तीन दिनमै चाहियो । जिल्लाहरूबाट लिँदा बढीमा २१ दिनमा पाइने र केन्द्रमा आउदा इमर्जेन्सीका लागि तीन दिनमै पाइने भयो । यो कस्तो भइदियो भने जिल्ला जिल्लाबाट सबै जना काठमाडौंमा आएरै राहदानी निकाल्न खोज्नुभयो । अघिल्ला सरकारले राहदानीको लागि सर्भर राख्दा त्यस बेला दुईदेखि ३ हजारसम्मलाई इमर्जेन्सी पर्ला त्योभन्दा बढी नपर्ला भनेर व्यवस्थापन गर्नुभयो ।


तस्बिर : अंगद ढकाल/कान्तिपुर

कोभिड-१९ को कारण बीचमा बाहिर जाने काम एकदमै रोकियो । त्यसले गर्दा राहदानीको माग एकदमै बढ्यो । हरेक दिन बाहिर जाने श्रमिकहरूको माग पनि छर्दै छ । यी सबै कारणले गर्दा सबैले तीन दिनमै राहदानी खोज्ने सर्भर जाम हुने देखियो । अर्को चाहिँ बायोमेट्रिक लिने, फोटा खिच्नेजस्ता काममा पनि जनशक्तिको कमीको अवस्थाहरू छ । यो देशभित्र भएको समस्या हो । अब बाहिरको समस्या अर्को छ । बाहिर बस्नुभएको नेपालीहरू जो हुनुहुन्छ । अहिलेको जुन परिवर्तित नयाँ बायोमेट्रिक प्रणालीहरू राखेका छौं । त्यो गर्दा आफैँ आएर दिनुपर्ने भयो । एउटै देशमा राहदानी बनाउन जाँदा फ्लाइटमा ४ देखि ५ घण्टा लाग्ने । हामीसँग सबै ठाउँहरूमा पर्याप्त कूटनीतिक नियोगहरू छैनन् ।

हाम्रो दूतावास भएका मुलुकमा राहदानी बनाउनका लागि एउटा मुलुकबाट अर्को मुलुकमा भिसा लगाएरै जानुपर्ने बाध्यता छ । यो दुवैखालको समस्या देखियो । यो समस्यालाई समाधान गर्नका लागि विस्तृत रुपमा कार्ययोजना बनाएका छौं । केही कुराहरू तुरुन्तै सुधार गर्न सक्छौं र आज-भोलिदेखि नै सुधार भइसकेको छ । केही सुधारका लागि समय लाग्छ । पहिलो कुरा त जनतालाई विश्वास के हुनुपर्‍यो भने जनतालाई विश्वास हुनुपर्‍यो कि घर नजिकैको सिडियो कार्यालयमा गएर ५ हजार रुपैयाँमा तीन सातामै राहदानी आउछ । अहिले घर नजिकैबाट लिँदा कहिले आउछ भन्ने थाहा छैन, काठमाडौं गएर लियो भने आउँछ भन्ने छ । त्यो भएर हामीले राम्रोसँग सूचना पनि प्रेषण गर्न सकेका छैनौं । र, त्यो विश्वास पनि दिलाउन सकेका छैनौं । पहिलो कुरा विश्वास दिलाउने हो ।

राहदानी विभागले राहदानी जारी गर्ने भए पनि यसको कार्यान्वयन गर्ने जिम्मा जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरू पनि हो । जिप्रकालाई प्रभावकारी ढंगबाट काम गराउन समन्वय कसरी गर्नुहुन्छ ?

समन्वयको समस्या छ । गृह मन्त्रालयअन्तर्गत भए पनि उनीहरूसँग जनशक्ति छ । किनभने राष्ट्रिय परिचयपत्र उहाँहरूले बनाइराख्नुभएको छ । धेरै सूचनाहरू त्योसँग मिल्छ । उहाँहरूले सहकार्य गर्नुभएको छ । तर‚ कस्तो देखियो भने‚ कतिपय अवस्थामा राहदानी लिन जानेलाई यहाँ दुई सातामा आउँदैन, काठमाडौं नै जानुहोस् भनेको पनि देखियो । अलिकति समन्वय अभाव भएको कुरा मैले तत्कालीन गृहमन्त्रीसँग पनि गरेको थिएँ । हामीले त्यसमा पनि सुधार गर्नुपर्ने पाटो छ ।

अर्को चाहिँ यो मन्त्रालय र राहदानी विभागले पनि १० दिन वा दुई सातामा भनियो भने त्यहि बेला पुर्‍याइदिनुपर्‍यो । सांसरमा कतै पनि तीन दिनमा राहदानी पाइँदैन । तीन दिनमा राहदानी पाउने भनेको इमर्जेन्सीमा मात्र हो । राहदानी लिनका लागि क्यूमा बस्नुपर्छ । त्यो गर्नका लागि काठमाडौं आएर लाइनमा बस्ने होइन । हामीले प्रणाली बिगारिदियौं । भोलि आवेदन दिँदा आज फर्म खोलिदिने‚ त्यो भएपछि सबैले भोलिकै लागि अपोइन्टमेन्ट लिन चाहन्छन् । अहिले हामीले त्यो व्यवस्था गरेर एक महिनासम्मै अपोइन्टमेन्ट लिने व्यवस्था गरिदियौं ।

अब भोलि भ्याउनुभयो भने भोलि‚ नत्र पर्सी तपाईँले इनरोल गर्न सक्नुहुन्छ । जब तपाईं तोकिएको दिन राहदानी विभाग जानुहुन्छ, त्यसको फेरि तीन दिनमै राहदानी पाउने हो । नौ बजेदेखि ५ बजेसम्म वेबसाइट खुल्छ । त्यो भएपछि सर्भरमा चाप पर्दैन । जति बेला साइटमा गए पनि भयो । यो त तत्कालका लागि गरिएको व्यवस्था हो । दीर्घकालीन रुपमा चाहिँ सर्भरको क्षमता पनि बढाउनेतिर सोचेका छौं । अर्को कुरा विदेश जान थाहा पाउनेबित्तिकै राहदानीका लागि अगाडि नै निवेदन दिनुपर्‍यो ।


तस्बिर : अंगद ढकाल/कान्तिपुर

अहिलेको भीड राहदानी लिन जाने र निवेदन दिने एकै भीडमा छन् । त्यो भीडलाई छुट्याइदिएर अर्को कुनै कार्यालयमा चाहिँ राहदानी दिन जाने बनाइदियो भने भीडको व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ । साथै, पैसा तिर्नेको उत्तिकै भीड छ । हामीले डिजिटल पनि गर्न सक्छौं । नित्तान्त व्यवस्थाकीय क्षमता बढाउने हो । साथै, इनरोलमेन्ट सेन्टरमा जनशक्ति थपेर सेवा दिन सकिन्छ । साथै, हाम्रो जिल्ला, इलाकाको क्षमता बढाउछौं । अर्को भनेको जहाँ प्रदेश सरकार भएको कार्यालयमा थप टोली पनि राख्छौं ।

अब बाहिरको विषयमा हेर्दा हराएको वा रिन्यू गर्ने सम्बन्धमा दुई पक्षमा छलफल गरिरहेका छौं । हाम्रो अवैतनिक दूतहरूलाई बायोमेट्रिक लिने व्यवस्था मिलाइदिने र आखिरी त्यो अनलाइनबाट प्रणालीबाट स्वीकृत गर्न मिलिहाल्छ । हामीसँग नागरिकता र राष्ट्रिय परिचयपत्रको तथ्यांकहरू छ । अर्को विकल्प भनेको मोबाइल टोली बनाइदिने हो । उदाहरणका लागि पोर्चुगलमा अहिले ४० देखि ५० हजार नेपाली छन्, त्यहाँ हाम्रो नियोग छैन । त्यसैले मोबाइल टोली पठाउन लागेका हौं । हामीले अल्पकालीन, दीर्घकालीन, प्राविधिमा सुधार गर्ने, बाहिर भएका लागि मोबाइल टिम वा अवैतनिक दूतहरूबाटै गर्ने भनेर गर्ने कि भन्ने गृहकार्य गरिरहेका छौं तर निर्णय भइसकेको छैन ।

कूटनीतिक आचारसंहितामा विदेशीसँग भेटवार्ता गर्दा परराष्ट्र मन्त्रालयका अधिकारी हुनुपर्ने भनिएको छ । तर‚ किन यस्तो भेटवार्ता परराष्ट्रका अधिकारीबिना नै गरिन्छ ? यसलाई कसरी रोक्न सकिन्छ ?

आफू जिम्मेवारी नहुने र जवाफदेहिता नहुने हो भने यसको उपचार छैन । यो व्यवहारको कुरा हो । कानुनले बाँध्ने हो । तर कानुनअनुसार काम नगर्ने हो भने त्यहाँ दण्डसजाय भयो भने काम गर्छ, नत्र गर्दैन । यसमा हामीले अहिले दुईवटा समस्या देख्यौं । सम्बन्धित मुलुकका कूटनीतिक नियोगहरूले नेपालका विषयगत मन्त्रालयसँग काम गर्छन् । तर‚ परराष्ट्र थाहा हुँदैन । जब समस्या हुन्छ, परराष्ट्र मन्त्रालयमा आएर ठोकिन्छ । किनभने परराष्ट्रसँग त कूटनीतिमा काम गरेको लामो अनुभव छ । परराष्ट्रले चाहिँ समस्याको समाधान गर्नुपर्ने हुन्छ । जुन समस्याचाहिँ कहाँबाट सुरु भयो भन्ने थाहा नै छैन, त्यस्तो समस्याको समाधान कसरी गर्ने ?

अहिलेका प्रधानमन्त्रीजीले चाहिँ स्पष्ट रुपमा कठोरताका साथ भन्नुभएको छ कि अबदेखि परराष्ट्र मन्त्रालयका एक जना प्रतिनिधिहरूलाई राखेर मात्र विदेशीहरूलाई भेटौं । त्यसले गर्दा मुख्य कुरा इस्टिच्युसनल मेमोरीको कुरा हो । संस्थामा हिजो के भयो भन्ने कुरा रिपोर्ट हुन जरुरी छ । बल्ल नयाँ आउने मान्छेले हिजो के भएको थियो भन्ने थाहा पाउँछ । त्यो मात्र होइन, अर्को समस्या के देखियो भने विकासका सहयोगहरू, वैदेशिक सहायताहरू हुँदा विदेशीसँगको छलफलमा परराष्ट्र कहिँ पनि संलग्न हुँदैन । कुनै विदेशीले नेपालमा सहयोग गर्दै छ भने त्यो राष्ट्रिय योजना आयोगबाट कानुन मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालयमा जान्छ र सम्झौता हुन्छ ।

त्यसपछि कार्यान्वयनमा जान्छ । त्यसमा दुई मुलुकबीच समस्या भयो भने परराष्ट्रमा विषय जान्छ । तपाईँ एमसीसी (मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन) को कुरा गर्नु न । एमसीसी इन्डो प्यासिफिक स्ट्राटेजीभित्र पर्छ वा पर्दैन भन्ने कुरा परराष्ट्रलाई अगाडिदेखि नै छलफलमा परराष्ट्र संलग्न भएको थियो भने त खोज्थ्यो नि‚ हेर्न्थ्यो नि । संसदमा गएर विवाद भएपछि परराष्ट्रले के गर्‍यो भन्छौं । सुरुआतदेखि नै परराष्ट्र संलग्न छैन भने के गर्न सक्छ र ! त्यसैले हामीले अर्को निर्णय के गरेका छौं भने विकासका कुराहरू, आर्थिक कूटनीतिका परियोजनाहरू आएका छन् र हामी छलफल गर्दै छौं भने यो प्रक्रियामा परराष्ट्र मन्त्रालयको अनिवार्य संलग्नता चाहिँन्छ । दुईवटा कुरा विदेश नियोग वा प्रतिनिधि भेट्दा परराष्ट्रका प्रतिनिधिहरूको अनिवार्य उपस्थिति हुनुपर्छ । यो इस्टिच्युसनल मेमोरीका लागि आवश्यक छ ।

परराष्ट्र मन्त्रालय त सल्लाह र सुझावका लागि पनि हो । दोस्रोचाहिँ विकासका आर्थिक सहायताहरू लिने र दिने क्रममा त्यो छलफलमा परराष्ट्र मन्त्रालयका प्रतिनिधिहरू हुने भएका छौं । अब प्रश्न लागू भएन भने के गर्ने ? अब इमानदारिता, जवाफदेहिता र एक किसिमको इन्टिग्रिटी जबसम्म हुँदैन‚ कानुनले मात्र थेक्दैन । तर जहाँ-जहाँ हामीले निर्णय गरेका छौँ, हामी आवाज उठाइरहन्छौं ।

सन् २०१४ देखि नेपाल दक्षिण एसियाली क्षेत्रीय सहयोग संगठन (सार्क) को अध्यक्ष छ । यो बीचमा पाकिस्तानमा हुनुपर्ने १९ औं सार्क शिखर सम्मेलन पनि हुन सकेको छैन । साथै, फेब्रुअरीको अन्त्यदेखि काठमाडौंमा रहेको सार्क सचिवालय पनि नेतृत्वविहीन बन्दै छ ।

सार्कलाई सक्रिय बनाउन नेपालले के गरिरहेको छ ?

अहिले हामीले सार्कलाई नेतृत्व गरिरहेका छौं । यो समस्या समाधानका लागि हामीले सहमति नै खोज्ने हो । नेपालले नेतृत्व गरिरहेकाले गर्दा हामीले अहिले नै बोलिहाल्ने अवस्थाचाहिँ छैन । सार्कका सबै सदस्यहरूसँग हामी छलफलमै छौं । छलफलकै माध्यमबाट एउटा टुंगोमा पुग्ने हो । अफगानिस्तानमा जान सकिएन भने अन्त कहाँ जाने भन्ने हो । यसमा पनि हाम्रो भूराजनीतिक अवस्था नराम्रोसग गाँजिएको छ । त्यसले गर्दा हामी कसैको पनि पक्ष वा विपक्षमा छैनौं । भनेपछि हामीले यसमा सार्कभित्र सहमति नै खोजेर निर्णय गर्नुपर्ने हुन्छ । अहिले निर्णय भइसकेको अवस्था छैन । हामीले सहजीकरण गरिराखेका छौं ।

प्रकाशित : माघ २०, २०७९ ११:२४
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

मलेसिया–नेपाल उच्चस्तरीय श्रम बैठक सुरू

होम कार्की

काठमाडौँ — मलेसियाका गृहमन्त्री फुद्दिन नासुसन इजमाइल र श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री डोलप्रसाद अर्यालको नेतृत्वबीच काठमाडौंको सोल्टी होटलमा उच्चस्तरीय श्रम बैठक सुरू भएको छ ।

नेपालीको प्रमुख श्रम गन्तव्यबाट भएको उच्चस्तरीय भ्रमणका क्रममा कामदारको हित र सुरक्षामा केन्द्रित द्विपक्षीय छलफल हुनेछ । बैठकमा नेपालको तर्फबाट गृह सचिव विनोदप्रकाश सिंह, परराष्ट्र सहसचिव लोकबहादुर थापा, निमित्त श्रमसचिव डण्डुराज घिमिरे, सहसचिव रामचन्द्र ढकाल, वैदेशिक रोजगार विभागका प्रमुख उमाकान्त आचार्य लगायतको टोली छ । मलेसियाको तर्फबाट नेपालका लागि मलेसियाली राजदूत मोहमद फाजिल अबु हसन र मानव संशाधन मन्त्रालयका प्रतिनिधिहरु रहेका छन् । यो बैठकपछि गृहमन्त्री इजमाइलको टोलीले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालसँग कूटनीतिक भेट गर्ने छ ।

मलेसियाका गृहमन्त्री इजमाइल तीनदिने भ्रमणका लागि बिहीबार साँझ काठमाडौं आइपुगेका थिए ।शुक्रबार दुई घण्टासम्म चल्ने यो बैठकले मलेसियाले छुट्याएको कोटामा नेपाली कामदार प्राथमिकता निर्धारण हुनेछ । मलेसियाले संवेदनशील क्षेत्रमा कामदार अभाव भएपछि तुरुन्तै पाँच लाख कामदार लैजाने नीति लिएको छ । यो नीति लिएलगत्तै मलेसियाको उच्च तहको नेतृत्व नेपालसँग संवाद गर्न काठमाडौं आइपुगेको हो ।

मलेसियाले संवेदनशील क्षेत्रमा रहेका औद्योगिक उत्पादन, निर्माण, खेती, प्लान्टेसन र सेवा क्षेत्रमा कामदारको अभाव भएको भन्दै स्रोत देशबाट तुरुन्तै कामदार ल्याउने तयारी गरेको हो । त्यसमध्ये सेवा क्षेत्रअन्तर्गत पर्ने घरेलु कामदार र नेपाली सुरक्षा गार्डबारे मलेसियाको मुख्य चासो छ । ‘मलेसियाले नेपालबाट घरेलु कामदार र तालिमयुक्त सुरक्षा गार्ड ल्याउने विषयलाई प्राथमिकता राखेको छ,’ मलेसियाका मानव संशाधन मन्त्रालयका एक अधिकारीले कान्तिपुरलाई भने, ‘कुन क्षेत्रमा नेपालले कति प्राथमिकता पाउँछ भन्ने विषय लन्च बैठकमा नेपालले राख्ने अडानमा भर पर्छ ।’

नेपाल आउनुअघि मलेसियाका मानव संसाधनमन्त्री र गृहमन्त्रीलाई भेटेका मलेसियाका लागि नेपाली राजदूत डिल्लीप्रसाद पौडेलले यो भ्रमणलाई रणनीतिक महत्त्वका हिसाबले बुझ्नुपर्ने बताए । ‘यो सामान्य कूटनीतिक भेट मात्रै होइन, विशेष रणनीतिक भ्रमण हो । मलेसियाले यस्तो भ्रमण १५ वटा स्रोत देशसँग गर्दै छ,’ उनले भने । मलेसियाका स्रोत देशबीच सबैभन्दा बढी प्रतिस्पर्धा नेपाल र बंगलादेशबीच छ । बंगलादेशले जतिसक्दो बढी कामदार पठाउन मलेसियासँग राजनीतिक तहमा नै पटकपटक भ्रमण गर्दै आएको छ । मलेसियाले नेपाललगत्तै बंगलादेशसँग पनि कामदारकै विषयमा छलफल गर्दै छ । नेपाल र मलेसियाबीच श्रम सम्झौता भएपछि गत वैशाखमा मात्रै नेपालका तर्फबाट मन्त्रीस्तरीय भ्रमण भएको थियो । त्यो भ्रमण कूटनीतिक भेटमा मात्रै सीमित भएको थियो ।

मलेसियाले नेपालबाट कामदार ल्याउन प्रक्रिया झन्झटिलो रहेको र दूतावासलाई बुझाउनुपर्ने रकम पनि बढी भएको भन्दै नेपालको ध्यानाकर्षण गर्दै आएको थियो । यो विषयलाई मलेसियाले द्विपक्षीय बैठकमा पनि उठाउने तयारी गरेको छ । निमित्त श्रम सचिवसमेत रहेका श्रम मन्त्रालयका प्रवक्ता डण्डुराज घिमिरेले कामदारको मर्यादित श्रम, सामाजिक सुरक्षाको सुनिश्चितता र उपचार पाउने प्रबन्धको विषयमा मलेसिया सरकारसँग छलफल हुने बताए । गृहमन्त्री इजमाइलको टोलीले नेपाल प्रहरी, नेपाली सेना र सशस्त्र प्रहरीका भूपू संगठनका अधिकारीसँग पनि बैठक राखेको छ ।

कोभिड महामारीको समयमा रोकिएको विदेशी कामदार भर्ना प्रक्रिया मलेसियाले गत अप्रिलमा सुरु गरेको थियो । त्यसयता झन्डै दुई लाख नेपाली मलेसिया गइसकेका छन् । मलेसियाका मानव संसाधन मन्त्रालयका अनुसार संवेदनशील क्षेत्र र यसका उपक्षेत्रका रोजगारदाताले ‘विदेशी कामदार केन्द्रीकृत व्यवस्थापन प्रणाली (एफडब्लूसीएमएस)’ मार्फत आफूलाई चाहिने कामदारको कोटाका लागि आवेदन दिन पाउने व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याइसकेको छ । गत पुसदेखि भने मलेसियामा जाने कामदारमा कमी आएको छ । व्यवसायीहरूका अनुसार पछिल्लो समय माग धेरै कम छ ।

प्रकाशित : माघ २०, २०७९ ११:१८
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×