काठमाडौँ — फरक–फरक राजनीतिक व्यवस्था भएका भारत र चीनको बीचमा रहेको नेपालसामु भूराजनीतिक उतार–चढावलाई सन्तुलनमा राखेर आफ्नो राष्ट्रिय स्वार्थ हासिल गर्नुपर्ने चुनौतीमाझ विमला राई पौड्यालले परराष्ट्र मन्त्रालय सम्हालेकी छन् ।
राष्ट्रपतिबाट मनोनीत राष्ट्रिय सभा सदस्य रहेकी पौड्याल एमालेको कोटाबाट परराष्ट्रमन्त्री नियुक्त भएकी हुन् । उनीसँग नेपालको विदेश सम्बन्ध, असंलग्न कूटनीति, राहदानी समस्या, सार्कलगायत विषयमा सिंहदरबारस्थित उनकै कार्यकक्षमा सोमबार कान्तिपुरका जगदीश्वर पाण्डेले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश :
परराष्ट्रमन्त्री बन्ने तपाईं तेस्रो महिला हुनुहुन्छ । महिलाले अवसर नपाएका हुन् कि क्षमता नभएको हो ?
हामी बच्चा छदा दक्षिण एसियामा दुई महिला नेताको नाम आउँथ्यो– श्रीलंकाकी प्रधानमन्त्री सीरिमावो बन्दरानाइके र भारतकी प्रधानमन्त्री इन्दिरा गान्धी । हाम्रो देशमा त परराष्ट्रमन्त्री महिला हुनु नै धेरै परको कुरा थियो । पछि सहाना प्रधानजी परराष्ट्रमन्त्री बन्नुभयो । त्यसपछि सुजाता कोइरालाले यो पोर्टफोलियो सम्हाल्नुभयो । रक्षा मन्त्रालय पनि हत्तपत्त महिलालाई दिइएको थिएन । सम्माननीय राष्ट्रपति (विद्यादेवी भण्डारी) रक्षा मन्त्री हुनुभयो । नेपालमा पनि परिवर्तन बिस्तारै आउँदै छ । समय भने लाग्यो । कसैले अवसर नपाएर महिला आउन नसकेको भन्छन्, कसैले चाहिँँ क्षमता नभएर अवसर दिन नसकेको भन्छन् ।
मलाई चाहिँ कस्तो लाग्छ भने अवसर पाउनुपर्छ, अवसर पाइसकेपछि काम गर्दै सिक्दै क्षमता विकास हुन्छ । अर्को चाहिँ क्षमता भएका थुप्रै महिला हुनुहुन्छ, उहाँहरूले अवसर नै पाउनु भएको छैन । थोरै महिलामध्ये एक मैले अवसर पाएकी छु । अब म महिलालाई अवसर दियो भने क्षमतावान् पनि बन्छ है भन्ने दृष्टान्त सेट गर्नुपर्ने जिम्मेवारीमा पनि छु । हुन त नेपालमा राष्ट्रपति, प्रधान्यायधीश, सभामुख पनि महिला भइसकेको छन् । अहिलेसम्म जति पनि महिलाले मन्त्रालय लिनुभएको छ, कार्यकारी पदमा हुनुहुन्छ उहाँहरूले राम्रो भूमिका निर्वाह गर्नुभएको छ ।
संविधानमा असंलग्नत कूटनीति अवलम्बन गर्ने भन्ने उल्लेख छ । तर पनि किन सरकार परिवर्तन भएपिच्छे असंलग्न कूटनीतिलाई अघि बढाउँछौं भनिन्छ ?
यो सम्झाएको हो । कहिलेकाहिँ हामीले कुनै कुरा पहिले नै लेखेका हुन्छौं, तर हामीले बिर्सन्छौं । बाहिरबाट हेर्दा कहिलेकाहीँ असंलग्नको सिद्धान्त नबुझेर बोलिराखेको जस्तो लाग्छ । कहिलेकाहीँ नमिलिरहेको कुरा बजारमा आउन पनि सक्छ । असंलग्न परराष्ट्र नीतिका बारेमा हामीले बुझेको होला, छिमेकीलाई पनि बुझाउनुपर्छ होला । अथवा छिमेकीको पनि नेतृत्व परिवर्तन हुँदा यो छ है भनेर दर्शाउनु पर्छ होला । यहाँ आउने विदेशी कूटनीतिज्ञलाई पनि प्रष्ट पार्नुपर्छ । संविधानले दिएको भनेको मार्गदर्शन हो । त्यो मार्ग दर्शन भित्र रहेर हामीले आफूले आफूलाई झकझक्याइरहनु पर्छ ।
नेपालको हरेक सरकारलाई दुई छिमेकी भारत र चीन तथा हामीले ‘आकाशको छिमेकी’ नाम दिएको शक्ति राष्ट्र अमेरिकासँगको सम्बन्धलाई सन्तुलनमा राख्न लागि चुनौति रहदै आएको छ । यो किन होला ?
यो नेपाललाई मात्र परेको चुनौति होइन । अहिले विश्वकै भूराजनीति तरलताको अवस्थामा छ । द्वन्द्वका विभिन्न घटना भइरहेका छन् । विश्व नै ध्रुवीकृत भइरहेको पनि छ । कोरोना र जलवायु परिवर्तनजस्ता समस्याले पनि विश्वलाई ढकढकाइरहेको छ । यस्तो अवस्थामा नेपाललाई पनि अलिकति चुनौती थपिनु अस्वाभाविक होइन । हाम्रा छिमेकीसँग हाम्रा एकदमै स्थायी प्रकृतिका सम्बन्ध छन् ।
तस्बिर : अंगद ढकाल/कान्तिपुर
हामी राष्ट्रिय हितका कुरा गर्छौं । भौगोलिक अखण्डताका कुरा गर्छौं । पञ्चशीलको सिद्धान्तमा हाम्रो सम्बन्ध अडिएको छ । यसले गर्दा छिमेकीसँग सधैँ तरल अवस्था भइरहेको होइन । तर विश्वको परिवेश जति परिवर्तन हुन्छ, त्यसले हाम्रा छिमेकीहरूलाई पनि चापमा पार्छ । अनि जब छिमेकीहरूलाई चाप पर्छ, हामीलाई पनि प्रभाव पर्छ ।
यस्तो परिस्थितिमा नेपाल कसरी अघि बढ्न सक्छ ?
केपी ओली नेतृत्वको सरकार (सन् २०१६) ले प्रबुद्ध व्यक्तिहरूको समूह (ईपीजी) गठन गरेको थियो । हाम्रो एकातर्फको छिमेकी (भारत) सँग इतिहासमा गरिएका सन्धी–सम्झौता समय सापेक्ष बनाउन यो समूह गठन गरिएको हो । यो असाध्यै महत्त्वपूर्ण कदम थियो । समूहले प्रतिवेदन पनि तयार गर्यो तर बुझाउन बाँकी छ । सचिव, विदेशमन्त्री स्तरका दिपक्षीय संयन्त्र हामीसँग छन् । संयन्त्रहरूलाई भेटघाट, बैठकका माध्यमबाट अलि सक्रिय बनाउने र ईपीजीले तयार गरेको प्रतिवेदनलाई बिस्तारै सम्बोधन गर्दै जाने हो ।
उत्तरतिरको छिमेकी (चीन) सँग टाढाको जस्तो सम्बन्ध थियो । पछिल्लो समय जब हामीले पारवहन सन्धी गरेका छौं । सन् २०१८ देखि उच्चस्तरीय भ्रमणहरू भएका छन् । नेपालबाट राष्ट्रपतिजी र प्रधानमन्त्रीजी चीन भ्रमणमा जानुभयो । उताबाट पनि राष्ट्रपति सी चिनफिङजीबाट लामो समयपछि उच्चस्तरीय भ्रमण भयो । त्यसपछि हाम्रो सम्बन्ध सक्रिय हुन थाल्यो । भूराजनीतिक परिवेशले गर्दा हाम्रो देशलाई दुई ढुंगाबीचको तरुल भनिन्छ तर नेपाल विश्वका दुई उदीयमान छिमेकीहरूबीच फस्टाउदै गरेको देश हो । विश्व राजनीतिका कारण हाम्रा छिमेकीहरूसँगको सम्बन्धमा कहिलेकाहीँ के हुने हो भन्ने कौतुहलता हुन्छ । सामान्य रुपमा हामीले कुनै पनि समस्यालाई पन्छाउने होइन, बसेर छलफल गर्ने हो । उच्चस्तरीय भ्रमण, उच्चस्तरीय संयन्त्र र संवादमार्फत छिमेकी र तपाईले भनेको आकाशको सम्बन्ध (अमेरिकासँग) लाई सुधार गर्ने हो ।
सत्ता साझेदार दलले तयार गरेको सरकारको साझा न्यूनतम कार्यक्रममा ‘लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेकलगायतका छिमेकी मुलुकहरूसँगका समाधान हुन बाँकी सीमा समस्या कूटनीतिक माध्यमबाट समाधान गर्ने’ भनिएको छ । यसका लागि के गृहकार्य भइरहेको छ?
सीमासम्बन्धी जति पनि सवाल छन्, त्यसलाई सम्बोधन गर्ने एउटा माध्यम इपीजीले बनाएको प्रतिवेदन हो । त्यो सम्बोधन गर्ने ठाउँमा पुगेको छैन । सीमासम्बन्धी विषय व्यक्तिपिच्छे विभिन्न कुरा गर्दै हिड्नेभन्दा पनि कूटनीतिक पहलबाट सम्बोधन गर्ने हो । कूटनीतिक पहल गर्न हामीसँग स्थायी संयन्त्रहरू छन् । कूटनीतिमा पारङ्गत कर्मचारीहरू छन् । परराष्ट्र विद्हरू छन् । हामीले भएको जनशक्ति र संयन्त्रलाई आवश्यकताअनुसार परिचालन गरेर दुई पक्षलाई छलफल गराउने हो । छलफल नगरिकन कुनै पनि समस्याको समाधान हुँदैन । हामीले बाहिर बाहिर बोलेर केही हुँदैन, जुलुस निकालेर पनि केहि हुन्न । सीमाका विषयमा ‘डेडलक’ (गाँठो) सधैँभरि रहँदैन भन्ने लाग्छ, त्यतैतिर हाम्रो प्रयास हुन्छ ।
सहाना प्रधानको कार्यकालमा नेपालका अवैतनिक वाणिज्यदूतलाई गाडीमा निलो नम्बर प्लेट र झन्डा राख्न दिने निर्णय भयो । त्यो विश्वमै नभएको व्यवस्थालाई प्रदीप ज्ञवाली मन्त्री हुँदा सच्याउनुभयो । तर अघिल्लो मन्त्री नारायण खड्काले उल्टाउनुभयो । अब तपाईं के गर्नुहुन्छ ?
हामीकहाँ राम्ररी अध्ययन नगरिकन नियम बनाउने र परिवर्तन गर्ने रोग छ । यो व्यवस्था संसारमा कहिँ पनि छैन । हाम्रोमा निश्चित कूटनीतिक नियोगलाई निलो नम्बर प्लेटको गाडी दिइन्छ । तर‚ बीचमा दुरुपयोग भएका सवाल आए, त्यसपछि तत्कालीन परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीजीले बन्द गर्नुभयो, जुन अन्तर्राष्ट्रिय परम्पराअनुसार थियो । पछि आउनुभएका परराष्ट्रमन्त्री (नारायण खड्का) ज्यूले त्यसलाई किन खोल्नुभयो, मैले बुझ्न सकेको छैन । अब मैले त्यसबारे अध्ययन गर्नुपर्नेछ, त्यसपछि निर्णय पुनरावलोकन गरिन्छ । देशलाई फाइदा हुन्छ भने त्यो सेवा दिने हो । सेवा दिँदा त्यसको दुरुपयोग नहुने सुचिश्चित गर्छौं । काममा प्रभावकारी हुँदैन भने त्यस्तो सेवा नदिँदा ठिक हुन्छ ।
तपाईंले नियुक्त हुनेबित्तिकै सेवा क्षेत्रमा ध्यान केन्द्रित गर्छु भन्दै सबैभन्दा पहिले राहदानी लिन भइरहेको समस्याबारेमा जानकारी लिनुभयो । के कारणले राहदानी लिन समस्या भइरहेको रहेछ र यसलाई कसरी समाधान गर्नुहुन्छ ?
राहदानीको समस्या एकदमै विराल समस्या छ । यो दुई प्रकारले मैले हेरें । नेपालमा अहिले इमर्जेन्सी पर्यो, कोहि बिरामी भएर बाहिर लानुपर्ने भयो अथवा कूटनीतिकमा कहिलेकाहीँ अपरझट बैठकहरू पर्छन्, त्यसमा जानुपर्यो । सरकारी काम काजमा तुरुन्तै हिँड्नुपर्यो । त्यस्ता खालका इमर्जेन्सीहरूलाई वर्गीकृत गरेर तीन दिनमा सम्बोधन गछौं । अरुचाहिँ अहिले हामी जुन बायोमेट्रिक लिने पर्ने विद्युतीय राहदानीको प्रणालीमा आयौं, यसमा प्राविधिक पक्षहरू धेरै जोडिएको हुन्छ ।
प्राविधिहरूसहित हामीले जिल्ला जिल्लामा राख्यौं । तर भयो कस्तो भने हामी सबैलाई तीन दिनमै चाहियो । जिल्लाहरूबाट लिँदा बढीमा २१ दिनमा पाइने र केन्द्रमा आउदा इमर्जेन्सीका लागि तीन दिनमै पाइने भयो । यो कस्तो भइदियो भने जिल्ला जिल्लाबाट सबै जना काठमाडौंमा आएरै राहदानी निकाल्न खोज्नुभयो । अघिल्ला सरकारले राहदानीको लागि सर्भर राख्दा त्यस बेला दुईदेखि ३ हजारसम्मलाई इमर्जेन्सी पर्ला त्योभन्दा बढी नपर्ला भनेर व्यवस्थापन गर्नुभयो ।
तस्बिर : अंगद ढकाल/कान्तिपुर
कोभिड-१९ को कारण बीचमा बाहिर जाने काम एकदमै रोकियो । त्यसले गर्दा राहदानीको माग एकदमै बढ्यो । हरेक दिन बाहिर जाने श्रमिकहरूको माग पनि छर्दै छ । यी सबै कारणले गर्दा सबैले तीन दिनमै राहदानी खोज्ने सर्भर जाम हुने देखियो । अर्को चाहिँ बायोमेट्रिक लिने, फोटा खिच्नेजस्ता काममा पनि जनशक्तिको कमीको अवस्थाहरू छ । यो देशभित्र भएको समस्या हो । अब बाहिरको समस्या अर्को छ । बाहिर बस्नुभएको नेपालीहरू जो हुनुहुन्छ । अहिलेको जुन परिवर्तित नयाँ बायोमेट्रिक प्रणालीहरू राखेका छौं । त्यो गर्दा आफैँ आएर दिनुपर्ने भयो । एउटै देशमा राहदानी बनाउन जाँदा फ्लाइटमा ४ देखि ५ घण्टा लाग्ने । हामीसँग सबै ठाउँहरूमा पर्याप्त कूटनीतिक नियोगहरू छैनन् ।
हाम्रो दूतावास भएका मुलुकमा राहदानी बनाउनका लागि एउटा मुलुकबाट अर्को मुलुकमा भिसा लगाएरै जानुपर्ने बाध्यता छ । यो दुवैखालको समस्या देखियो । यो समस्यालाई समाधान गर्नका लागि विस्तृत रुपमा कार्ययोजना बनाएका छौं । केही कुराहरू तुरुन्तै सुधार गर्न सक्छौं र आज-भोलिदेखि नै सुधार भइसकेको छ । केही सुधारका लागि समय लाग्छ । पहिलो कुरा त जनतालाई विश्वास के हुनुपर्यो भने जनतालाई विश्वास हुनुपर्यो कि घर नजिकैको सिडियो कार्यालयमा गएर ५ हजार रुपैयाँमा तीन सातामै राहदानी आउछ । अहिले घर नजिकैबाट लिँदा कहिले आउछ भन्ने थाहा छैन, काठमाडौं गएर लियो भने आउँछ भन्ने छ । त्यो भएर हामीले राम्रोसँग सूचना पनि प्रेषण गर्न सकेका छैनौं । र, त्यो विश्वास पनि दिलाउन सकेका छैनौं । पहिलो कुरा विश्वास दिलाउने हो ।
राहदानी विभागले राहदानी जारी गर्ने भए पनि यसको कार्यान्वयन गर्ने जिम्मा जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरू पनि हो । जिप्रकालाई प्रभावकारी ढंगबाट काम गराउन समन्वय कसरी गर्नुहुन्छ ?
समन्वयको समस्या छ । गृह मन्त्रालयअन्तर्गत भए पनि उनीहरूसँग जनशक्ति छ । किनभने राष्ट्रिय परिचयपत्र उहाँहरूले बनाइराख्नुभएको छ । धेरै सूचनाहरू त्योसँग मिल्छ । उहाँहरूले सहकार्य गर्नुभएको छ । तर‚ कस्तो देखियो भने‚ कतिपय अवस्थामा राहदानी लिन जानेलाई यहाँ दुई सातामा आउँदैन, काठमाडौं नै जानुहोस् भनेको पनि देखियो । अलिकति समन्वय अभाव भएको कुरा मैले तत्कालीन गृहमन्त्रीसँग पनि गरेको थिएँ । हामीले त्यसमा पनि सुधार गर्नुपर्ने पाटो छ ।
अर्को चाहिँ यो मन्त्रालय र राहदानी विभागले पनि १० दिन वा दुई सातामा भनियो भने त्यहि बेला पुर्याइदिनुपर्यो । सांसरमा कतै पनि तीन दिनमा राहदानी पाइँदैन । तीन दिनमा राहदानी पाउने भनेको इमर्जेन्सीमा मात्र हो । राहदानी लिनका लागि क्यूमा बस्नुपर्छ । त्यो गर्नका लागि काठमाडौं आएर लाइनमा बस्ने होइन । हामीले प्रणाली बिगारिदियौं । भोलि आवेदन दिँदा आज फर्म खोलिदिने‚ त्यो भएपछि सबैले भोलिकै लागि अपोइन्टमेन्ट लिन चाहन्छन् । अहिले हामीले त्यो व्यवस्था गरेर एक महिनासम्मै अपोइन्टमेन्ट लिने व्यवस्था गरिदियौं ।
अब भोलि भ्याउनुभयो भने भोलि‚ नत्र पर्सी तपाईँले इनरोल गर्न सक्नुहुन्छ । जब तपाईं तोकिएको दिन राहदानी विभाग जानुहुन्छ, त्यसको फेरि तीन दिनमै राहदानी पाउने हो । नौ बजेदेखि ५ बजेसम्म वेबसाइट खुल्छ । त्यो भएपछि सर्भरमा चाप पर्दैन । जति बेला साइटमा गए पनि भयो । यो त तत्कालका लागि गरिएको व्यवस्था हो । दीर्घकालीन रुपमा चाहिँ सर्भरको क्षमता पनि बढाउनेतिर सोचेका छौं । अर्को कुरा विदेश जान थाहा पाउनेबित्तिकै राहदानीका लागि अगाडि नै निवेदन दिनुपर्यो ।
तस्बिर : अंगद ढकाल/कान्तिपुर
अहिलेको भीड राहदानी लिन जाने र निवेदन दिने एकै भीडमा छन् । त्यो भीडलाई छुट्याइदिएर अर्को कुनै कार्यालयमा चाहिँ राहदानी दिन जाने बनाइदियो भने भीडको व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ । साथै, पैसा तिर्नेको उत्तिकै भीड छ । हामीले डिजिटल पनि गर्न सक्छौं । नित्तान्त व्यवस्थाकीय क्षमता बढाउने हो । साथै, इनरोलमेन्ट सेन्टरमा जनशक्ति थपेर सेवा दिन सकिन्छ । साथै, हाम्रो जिल्ला, इलाकाको क्षमता बढाउछौं । अर्को भनेको जहाँ प्रदेश सरकार भएको कार्यालयमा थप टोली पनि राख्छौं ।
अब बाहिरको विषयमा हेर्दा हराएको वा रिन्यू गर्ने सम्बन्धमा दुई पक्षमा छलफल गरिरहेका छौं । हाम्रो अवैतनिक दूतहरूलाई बायोमेट्रिक लिने व्यवस्था मिलाइदिने र आखिरी त्यो अनलाइनबाट प्रणालीबाट स्वीकृत गर्न मिलिहाल्छ । हामीसँग नागरिकता र राष्ट्रिय परिचयपत्रको तथ्यांकहरू छ । अर्को विकल्प भनेको मोबाइल टोली बनाइदिने हो । उदाहरणका लागि पोर्चुगलमा अहिले ४० देखि ५० हजार नेपाली छन्, त्यहाँ हाम्रो नियोग छैन । त्यसैले मोबाइल टोली पठाउन लागेका हौं । हामीले अल्पकालीन, दीर्घकालीन, प्राविधिमा सुधार गर्ने, बाहिर भएका लागि मोबाइल टिम वा अवैतनिक दूतहरूबाटै गर्ने भनेर गर्ने कि भन्ने गृहकार्य गरिरहेका छौं तर निर्णय भइसकेको छैन ।
कूटनीतिक आचारसंहितामा विदेशीसँग भेटवार्ता गर्दा परराष्ट्र मन्त्रालयका अधिकारी हुनुपर्ने भनिएको छ । तर‚ किन यस्तो भेटवार्ता परराष्ट्रका अधिकारीबिना नै गरिन्छ ? यसलाई कसरी रोक्न सकिन्छ ?
आफू जिम्मेवारी नहुने र जवाफदेहिता नहुने हो भने यसको उपचार छैन । यो व्यवहारको कुरा हो । कानुनले बाँध्ने हो । तर कानुनअनुसार काम नगर्ने हो भने त्यहाँ दण्डसजाय भयो भने काम गर्छ, नत्र गर्दैन । यसमा हामीले अहिले दुईवटा समस्या देख्यौं । सम्बन्धित मुलुकका कूटनीतिक नियोगहरूले नेपालका विषयगत मन्त्रालयसँग काम गर्छन् । तर‚ परराष्ट्र थाहा हुँदैन । जब समस्या हुन्छ, परराष्ट्र मन्त्रालयमा आएर ठोकिन्छ । किनभने परराष्ट्रसँग त कूटनीतिमा काम गरेको लामो अनुभव छ । परराष्ट्रले चाहिँ समस्याको समाधान गर्नुपर्ने हुन्छ । जुन समस्याचाहिँ कहाँबाट सुरु भयो भन्ने थाहा नै छैन, त्यस्तो समस्याको समाधान कसरी गर्ने ?
अहिलेका प्रधानमन्त्रीजीले चाहिँ स्पष्ट रुपमा कठोरताका साथ भन्नुभएको छ कि अबदेखि परराष्ट्र मन्त्रालयका एक जना प्रतिनिधिहरूलाई राखेर मात्र विदेशीहरूलाई भेटौं । त्यसले गर्दा मुख्य कुरा इस्टिच्युसनल मेमोरीको कुरा हो । संस्थामा हिजो के भयो भन्ने कुरा रिपोर्ट हुन जरुरी छ । बल्ल नयाँ आउने मान्छेले हिजो के भएको थियो भन्ने थाहा पाउँछ । त्यो मात्र होइन, अर्को समस्या के देखियो भने विकासका सहयोगहरू, वैदेशिक सहायताहरू हुँदा विदेशीसँगको छलफलमा परराष्ट्र कहिँ पनि संलग्न हुँदैन । कुनै विदेशीले नेपालमा सहयोग गर्दै छ भने त्यो राष्ट्रिय योजना आयोगबाट कानुन मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालयमा जान्छ र सम्झौता हुन्छ ।
त्यसपछि कार्यान्वयनमा जान्छ । त्यसमा दुई मुलुकबीच समस्या भयो भने परराष्ट्रमा विषय जान्छ । तपाईँ एमसीसी (मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन) को कुरा गर्नु न । एमसीसी इन्डो प्यासिफिक स्ट्राटेजीभित्र पर्छ वा पर्दैन भन्ने कुरा परराष्ट्रलाई अगाडिदेखि नै छलफलमा परराष्ट्र संलग्न भएको थियो भने त खोज्थ्यो नि‚ हेर्न्थ्यो नि । संसदमा गएर विवाद भएपछि परराष्ट्रले के गर्यो भन्छौं । सुरुआतदेखि नै परराष्ट्र संलग्न छैन भने के गर्न सक्छ र ! त्यसैले हामीले अर्को निर्णय के गरेका छौं भने विकासका कुराहरू, आर्थिक कूटनीतिका परियोजनाहरू आएका छन् र हामी छलफल गर्दै छौं भने यो प्रक्रियामा परराष्ट्र मन्त्रालयको अनिवार्य संलग्नता चाहिँन्छ । दुईवटा कुरा विदेश नियोग वा प्रतिनिधि भेट्दा परराष्ट्रका प्रतिनिधिहरूको अनिवार्य उपस्थिति हुनुपर्छ । यो इस्टिच्युसनल मेमोरीका लागि आवश्यक छ ।
परराष्ट्र मन्त्रालय त सल्लाह र सुझावका लागि पनि हो । दोस्रोचाहिँ विकासका आर्थिक सहायताहरू लिने र दिने क्रममा त्यो छलफलमा परराष्ट्र मन्त्रालयका प्रतिनिधिहरू हुने भएका छौं । अब प्रश्न लागू भएन भने के गर्ने ? अब इमानदारिता, जवाफदेहिता र एक किसिमको इन्टिग्रिटी जबसम्म हुँदैन‚ कानुनले मात्र थेक्दैन । तर जहाँ-जहाँ हामीले निर्णय गरेका छौँ, हामी आवाज उठाइरहन्छौं ।
सन् २०१४ देखि नेपाल दक्षिण एसियाली क्षेत्रीय सहयोग संगठन (सार्क) को अध्यक्ष छ । यो बीचमा पाकिस्तानमा हुनुपर्ने १९ औं सार्क शिखर सम्मेलन पनि हुन सकेको छैन । साथै, फेब्रुअरीको अन्त्यदेखि काठमाडौंमा रहेको सार्क सचिवालय पनि नेतृत्वविहीन बन्दै छ ।
सार्कलाई सक्रिय बनाउन नेपालले के गरिरहेको छ ?
अहिले हामीले सार्कलाई नेतृत्व गरिरहेका छौं । यो समस्या समाधानका लागि हामीले सहमति नै खोज्ने हो । नेपालले नेतृत्व गरिरहेकाले गर्दा हामीले अहिले नै बोलिहाल्ने अवस्थाचाहिँ छैन । सार्कका सबै सदस्यहरूसँग हामी छलफलमै छौं । छलफलकै माध्यमबाट एउटा टुंगोमा पुग्ने हो । अफगानिस्तानमा जान सकिएन भने अन्त कहाँ जाने भन्ने हो । यसमा पनि हाम्रो भूराजनीतिक अवस्था नराम्रोसग गाँजिएको छ । त्यसले गर्दा हामी कसैको पनि पक्ष वा विपक्षमा छैनौं । भनेपछि हामीले यसमा सार्कभित्र सहमति नै खोजेर निर्णय गर्नुपर्ने हुन्छ । अहिले निर्णय भइसकेको अवस्था छैन । हामीले सहजीकरण गरिराखेका छौं ।
प्रकाशित : माघ २०, २०७९ ११:२४
