‘सरकारलाई विश्वासको मत नदिएको भए हुन्थ्यो’- कुराकानी - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement
अन्तर्वार्ता

‘सरकारलाई विश्वासको मत नदिएको भए हुन्थ्यो’

कुलचन्द्र न्यौपाने

संसद्को ठूलो दलको हैसियतले सरकारको नेतृत्व दाबी गर्नु कांग्रेसका लागि प्राकृतिक र स्वाभाविक थियो तर आफ्नै नेतृत्वको गठबन्धन जोगाउन नसकेर सत्ताबाहिर पुगेपछि कांग्रेसको सुरक्षित स्थान प्रमुख प्रतिपक्ष थियो । तर, प्रमुख प्रतिपक्षीय हैसियतसमेत गुमाउने गरी कांग्रेसले किन पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकारलाई विश्वासको मत दियो ?

राष्ट्रिय एजेन्डा र मुद्दामा देउवासँग वैचारिक संघर्ष गर्दै आएका कांग्रेस नेता शेखर कोइराला यस विषयमा किन मौन रहे ? किन उनले पार्टीभित्र रचनात्मक हस्तक्षेप गर्न सकेनन् ? यी र यस्तै प्रसंगमा नेता कोइरालासँग कान्तिपुरका कुलचन्द्र न्यौपानेले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश :

गठबन्धन टुटेपछि प्रतिपक्षी कित्तामा पुगिसकेको कांग्रेस एकाएक सरकारलाई समर्थन दिने अवस्थामा कसरी आइपुग्यो ?

सभापति शेरबहादुरजीले आफ्नो समूहको बीचमा के–के कुरा गर्नुभयो, थाहा भएन तर पदाधिकारी बैठकमा मलाई, सिटौलाजी, प्रकाशमानजीलाई समेत बोलाउनुभएको थियो । त्यो बैठकमा दुई थरी विचार आएका थिए । एउटा विचार सरकारको विपक्षमा उभिनुपर्छ भन्ने थियो भने शेरबहादुरजीसहित उहाँको समूहका पदाधिकारी समर्थनमा भोट हाल्नुपर्छ भन्नेमा थिए । संसदीय दलका प्रमुख सचेतक रमेश लेखकजीलाई विश्वासको मत दिँदा प्रमुख प्रतिपक्षको हैसियत जान्छ कि जाँदैन भनेर बुझ्न लगाइयो । उहाँले कानुन र नियमावली हेर्नुभयो तर प्रस्ट कुरा आएन । त्यसपछि मैले यो विषय गम्भीर छ, पार्टीभित्र दुईवटा विचार आइसकेपछि धैरै विवाद नगरौं, बीचको बाटो लिऊँ भनेर ‘तटस्थ’ बस्ने उपाय सुझाएँ ।

तर, नेतृत्वले त्यसलाई नोटिसमा लिएन । त्यसपछि हामी कार्यसम्पादन समितिको बैठकमा गयौं, त्यहाँ उपसभापति पूर्णबहादुर खड्काजीले पक्षमा भोट हाल्नुपर्छ भन्ने तर्क गर्नुभयो । गगनजीले विपक्षमै मत हाल्नुपर्छ भन्नुभयो । विश्वप्रकाश, अर्जुनजी र बलबहादुरजीले पनि विपक्षमै मत हाल्नुपर्ने बताउनुभयो । त्यसमा सहमति हुन नसकेपछि गगनजीले मैले राखेकै तटस्थको विकल्पसमेत अघि सार्नुभयो । तर, नेतृत्व कुनै पनि विकल्पमा जान तयार देखिएन । पक्षमा मत हाल्ने निर्णय भयो ।

विश्वासको मत दिए पनि हामी सरकारको अंग हुँदैनौं । सरकारको अंग नभएपछि गुण र दोषका आधारमा सरकारलाई समर्थन र विरोध गर्ने हाम्रो जिम्मेवारी हुन्छ । प्रतिपक्षको हैसियत नै हुन्न भन्ने कानुनी रूपमा प्रस्ट छैन तर यो विवाद भविष्यमा अदालतसम्म पुग्न सक्छ । यसले नैतिक धरातल पक्कै खस्किन्छ । नैतिक रूपमा अप्ठ्यारोमा पर्छौं । नेतृत्वले देशको बृहत् हित देखेरै यो निर्णय लिएको होला । अरू भित्री आशय के छ मलाई थाहा छैन ।

कांग्रेसले संसद्लाई प्रतिपक्षविहीन बनाएको भनेर चौतर्फी आलोचना भइराख्दा तपाईंलाई गल्ती गरिएछ कि भन्ने लाग्दैन ?

मिडिया, त्यसमा पनि सोसल मिडिया त हेरी नसक्नु छ । कांग्रेसले प्रतिपक्षीय हैसियत पनि राखेन भन्ने छ । कुनै बेला संसदीय प्रणालीको जननी मानिने बेलायतमा संसद् विघटन गर्न पाउनुलाई प्रधानमन्त्रीको विशेषाधिकारका रूपमा लिइन्थ्यो । तर, अहिले त्यहाँ पनि पूरा कार्यकाल सरकार टिक्नुपर्छ भन्ने मान्यता विकसित भएको छ । संसदीय प्रणालीमा नयाँ अभ्यास हाम्रोमा मात्रै होइन, बेलायतमा पनि भएका छन् । त्यसैले गल्ती गरिएछ भन्दा पनि जुन उद्देश्यबाट यस्तो निर्णय गरियो, त्यसमा हामी कति सफल हुन सक्छौं भन्ने कुरा मुख्य हो ।

के प्राप्तिका लागि सरकारलाई विश्वासको मत दिइएको हो ?

सभापतिजीले के सोच्नुभएको छ, त्यो आफ्नो ठाउँमा छ तर अहिले सरकार जसरी बनेको छ, त्यसलाई हामीले नजिकबाट हेरिरहेका छौं । हामी गठबन्धनमा थियौं । त्यो किन टुट्यो, कसरी टुट्यो आफ्नो ठाउँमा छ । एउटा गठबन्धन नबनीकन सरकार बन्ने अवस्था थिएन । प्रचण्डजी एमालेसँग गठबन्धन गरेर प्रधानमन्त्री नियुक्त हुनुभयो ।

सबै दल मिलेर सरकार बनिसकेपछि कांग्रेस प्रमुख प्रतिपक्षमा बसेको भए हुन्थ्यो भन्ने विचार ठिकै हो । मेरो अन्तरआत्मामा पनि त्यही थियो तर त्यो भएन । ओलीजीले संसद्मा बोलेका कुरालाई हामीले ध्यान दिएका छौं, सरकार सञ्चालनका लागि उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्रको संयोजक ओलीजी नै हुनुहुन्छ । संसद्मै उहाँले संयन्त्रको संयोजकको हैसियतले मैले जे गर्छु, त्यही सरकारले लागू गर्छ भनेर अभिव्यक्ति राख्नुभयो । विगतमा दुई–दुई पटकका संसद् विघटनको बचाउ गर्नुभयो । गठबन्धनको सरकारमा गृहमन्त्री र अर्थमन्त्रीमध्ये एउटा प्रधानमन्त्रीको पार्टीले राख्ने चलन थियो । अहिले गृह र अर्थ दुवै प्रधानमन्त्रीको हातमा छैन । ओली र दाहालबीचको मनोविज्ञानलाई बुझेरै शेरबहादुरजीले सरकारलाई समर्थन दिनुपर्छ भन्नुभएको होला ।

माओवादी र एमालेबीचको द्वन्द्वमा खेलेर गुमेको सत्ता फर्काउन सकिन्छ भन्ने ध्येय हो ?

संसदीय प्रणालीमा जहिल्यै संख्याको खेल हुन्छ । विपक्षी ‘गभर्मेन्ट इन वेटिङ’ हो । मुख्य विपक्षी दल सत्तामा जाने कुरा जहिल्यै पनि सम्भावनाभित्रको खेल हो । यसलाई नकार्न सकिन्न ।

भोट नदिई विपक्षमा बस्दा पनि संकटमा काँध थाप्ने बाटो त बन्द हुन्थेन नि ?

तत्काल सत्ताको लोभभन्दा पनि अब हुने राष्ट्रपति निर्वाचनलाई हेरेरै यस्तो निर्णय भएको होला । राष्ट्रपति निर्वाचनप्रति अहिले सबै दलको चासो छ । विगत पाँच वर्षमा राष्ट्रपतिबाट कस्तो भूमिका निर्वाह भयो भन्ने कुरा सबैले बुझेकाले पनि अहिले राष्ट्रपतिप्रति विशेष चासो छ ।

माओवादीले राष्ट्रपतिमा कांग्रेसलाई सघाउने भनेकाले पनि विश्वासको मत दिइएको हो भन्ने तर्क छ नि ?

समझदारी भएको हो/होइन भन्नेमा म अनभिज्ञ छु । सम्भावना जहिले पनि हुन्छ । सभामुख र उपसभामुखको कुरा पनि चलेका छन् तर त्यसमा मैले सम्भावना देख्दिनँ । राष्ट्रपति निर्वाचनमा गोप्य मतदान हुन्छ । प्रदेश सांसदले पनि भोट हाल्छन् । त्यसैले सम्भावना बढाएको छ । कांग्रेसलाई अवसर हुन सक्छ भन्ने कुराकानी भएका होलान् । विगतको पाँच वर्षमा राष्ट्रपतिको भूमिका कस्तो भयो ? हामीले संवैधानिक राष्ट्रपति खोजेका हौं । संविधानमाथिको राष्ट्रपति होइन । संविधानमाथि रहन खोज्ने अहिलेका राष्ट्रपतिको भूमिकाले पनि सबैको चासो बढ्नु स्वाभाविक हो ।

कांग्रेस र यसको नेतृत्वलाई बेलाबखत विदेशी, खास गरी भारतले फसाउँदै आएको छ भनिन्छ । पहिला सुशील कोइरालालाई सहमतिबेगर प्रधानमन्त्रीमा उठाउँदा त्यस्तै भयो, अहिले पनि सभापति देउवाले प्रधानमन्त्रीको हठ नत्याग्दा सबै गुम्यो भन्नेहरू बढी छन् । तपाईं के भन्नुहुन्छ ?

संविधान जारी गरिसकेपछि मैले सुशील दाइलाई प्रधानमन्त्रीमा नउठाऔं, बरु रामचन्द्रजीलाई उठाऔं भनेको थिएँ । त्यतिबेला पनि मेरो कुरा सुनिएन । अहिले पनि हामीलाई फसाइएको छ भन्ने परेको छ तर मलाई त्यस्तो लाग्दैन । सरकारलाई विश्वासको मत दिनेबारेमा भारतको भूमिका थियो भन्ने मलाई लाग्दैन ।

यस घटनामा सभापति शेरबहादुर देउवालाई सहयोग पुग्ने गरी तपाईं चुप बस्नुभयो भन्ने आरोप छ नि ?

सरकारलाई समर्थनको मत दिनुपर्छ भन्ने मेरो धारणा थिएन । प्रमुख प्रतिपक्षमा बस्न नेतृत्व तयार नै नभएपछि पार्टीभित्र विवाद नहोस् भनेर मैले तटस्थ बसौं भन्ने प्रस्ताव अघि सारेकै हो । पछि कार्यसम्पादन समितिको बैठकमा महामन्त्री गगनजीले पनि तटस्थ बसौं भनेर भन्नुभएकै हो । तर, मेरो यो विचार बाहिर आएन । मेरो विचारसँग अरू साथीहरूलाई जोडेर सशक्त दबाब दिन सक्थें, त्यो गरिनँ । त्यो गल्ती भयो भन्ने महसुस भएको छ ।

पछिल्ला घटनामा तपाईं पनि भारतीय पक्षबाट बढी नै प्रभावित हुनुभयो भन्ने आरोप छ ?

यस्तो आरोपमा म विश्वास गर्दिनँ । मैले भारतका कोहीसँग कुरा गरेको छैन । भेटेको पनि छैन । जसले प्रचण्डजीसँग डिल गर्नुभएको हो, चुकेको भए उहाँहरू नै चुक्नुभएको हो ।

अहिले आएर तपाईंलाई यस्तो निर्णय गराउन नदिएको भए हुन्थ्यो भन्ने लागेको हो ?

संसद्को आँखाबाट हेर्ने हो भने हाम्रो निर्णय संसदीय चरित्रभित्र पर्दैन । सही थियो भनेर म भन्दिनँ । तटस्थ बस्ने निर्णयमा अलि जोडबल गरेको भए हुन्थ्यो कि भन्ने लागेको छ तर पार्टीमा भोट दिनुपर्छ भन्ने विचार समूह बलियो रूपमा आइसकेको थियो । सबैभन्दा ठूलो गल्ती हाम्रो समूहमा कुराकानी हुन पाएन । सभापतिजीले एकैचोटि बोलाउने र निर्णय लिने काम गर्नुभयो ।

कांग्रेसले राष्ट्रपति पाएन भने विश्वासको मत फिर्ता लिने हो ?

त्यसबेलाको परिस्थिति कस्तो हुन्छ, त्यसका आधारमा त्यतिबेलै तय हुन्छ, अहिल्यै भन्न सकिन्न ।

विश्वासको मत फिर्ता नगरेसम्म त प्रतिपक्ष हुँ भन्न पनि कांग्रेसलाई गाह्रो भयो नि ?

त्यस्तो हुन्न । हामी विपक्षीकै भूमिका निर्वाह गर्छौं । निर्णय लिनुअघि सभापतिजीको निवासमै कानुनविद्सँग पनि छलफल भएको थियो । कानुनविद् पनि यसमा विभाजित भए । एकथरीले विपक्षीको हैसियत गुम्दैन भने, अर्को थरीले गुम्छ भन्ने धारणा राखे । विपक्षीको भूमिका त हामी निर्वाह गर्छौं तर प्रमुख प्रतिपक्षको हैसियतले हुने कामकारबाहीमा अदालतमा मुद्दा पर्‍यो भने हामीलाई नैतिक संकट उत्पन्न हुन्छ ।

महाधिवेशनबाट सभापति निर्वाचित भएको एक वर्ष बित्दासमेत पार्टीका संरचना लथालिंग छन्, यसलाई कसरी हेर्नुहुन्छ ?

अब कांग्रेस संगठन निर्माणमा जुट्नुपर्छ । कांग्रेसले अहिल्यैदेखि क्रियाशील सदस्यता खुला गर्नुपर्छ । पार्टीभित्र प्राइमरी निर्वाचन अपनाउनुपर्छ ।

पार्टीभित्र नीति महाधिवेशन र विशेष महाधिवेशनसम्मका कुरा चलेका छन् ? त्यसलाई कसरी हेर्नुभएको छ ?

आगामी चैतसम्म नीति महाधिवेशन गर्नैपर्छ । अबको केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकले मिति तोक्नुपर्छ । त्यसमा यी सबै राजनीतिक घटनाको समीक्षा हुन्छ । विशेष महाधिवेशनको कुरा तत्काल सम्भव देखिन्न । यो प्रक्रिया जटिल छ । २५ प्रतिशत प्रतिनिधिले हस्ताक्षर गर्नुपर्छ । केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठकमा इन्डोर्स गर्नुपर्छ । त्यसपछि महाधिवेशन बोलाउने कुरा हुन्छ । इतिहासमा एकपटक विशेष महाधिवेशन भएको छ । विशेष महाधिवेशन बोलाउने कुरा नेतृत्व हटाउनका लागि हो । नेतृत्वले नचाहेको खण्डमा लामो प्रक्रियामा जान्छ । बरु, हामी तत्काल नीति महाधिवेशनतिरै जानुपर्छ ।

पार्टी नेतृत्वको एक वर्षको कार्यकाललाई कसरी लिनुहुन्छ ?

यसबीचमा स्थानीय, प्रदेश र संघका तीनवटा निर्वाचन गराउनुपर्‍यो । पार्टीका काम सबै लथालिंग छन् । हामी निर्वाचनमा स्थानीय तहबाटै गठबन्धनमा गयौं । गठबन्धनमा जान हुन्न भन्ने विचारमा म थिएँ । अहिले पनि अडिग छु । त्यसका बावजुद पार्टीले निर्णय लिएकाले मानेर गएका हौं तर गठबन्धन गर्दा स्थानीय तहमा केही पालिका बढी जितियो, आंशिक सफलता मिल्यो । संघमा केही संख्या बढी सिट जितियो तर हामीले हेर्ने भनेको लोकप्रिय मत हो । लोकप्रिय मत हाम्रो झन्डै ७ लाख घटेको छ । यो चिन्ताको विषय हो । यो बचाउन नसक्नु नेतृत्वको कमजोरी हो ।

प्रकाशित : पुस २९, २०७९ ०८:५९
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

राष्ट्रपति निर्वाचनमा धोका हुने आशंकामा एमाले

एमालेले समर्थन नगर्दा सरकार नढल्ने भएकाले दाहालले राष्ट्रपति निर्वाचनसम्म दोहोरो चाल चाल्लान् कि भन्ने एमालेको डर
गंगा बीसी

काठमाडौँ — सत्ता गठबन्धनको नेतृत्व गरेको एमाले त्यतिबेला झस्कियो, जतिबेला कांग्रेसले बिनासर्त सरकारलाई विश्वासको मत दिने निर्णय गर्‍यो । गठबन्धन बैठकले विश्वासको मत दिन सबैलाई आग्रह गर्ने निर्णय गरे पनि कांग्रेसले सरकारलाई समर्थन गर्ने विश्वास एमालेलाई थिएन । पार्टीमा विवादका बीच मंगलबार कांग्रेसले सरकारलाई समर्थन गरेपछि संसद्लाई सम्बोधन गर्ने क्रममा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले ‘ढोक्सा थापेको हो भने माछा पर्दैन’ भनेर असन्तुष्टि व्यक्त गरे ।

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल संसद्को ९९ प्रतिशत समर्थन पाएर दंग देखिए पनि ओलीको ‘बडी ल्याङवेज’ ले असहज बनायो । ओलीको असन्तुष्ट मनोविज्ञान बुझेर उनी बुधबार चुनाव क्षेत्र गोरखाको कार्यक्रम सकी हतार–हतार बालकोट पुगे । उनले ‘समझदारीमा पूर्ण प्रतिबद्ध’ भएको भन्दै ओलीलाई विश्वस्त हुन आग्रह गरे । आत्मीयता बढाउन बिहीबार पनि दुई शीर्ष नेताबीच बालुवाटारमा पुनः एक्लाएक्लै कुराकानी भए ।

‘केही नयाँ र पुराना आशंका मेटाएर आत्मीयता बढाउन दुई नेताबीच सघन कुराकानी भइरहेको छ,’ बालुवाटार स्रोतले भन्यो, ‘राष्ट्रिय–अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थिति हेरेर विश्वासका आधारमा दुई नेता अघि बढ्नुहुनेछ ।’ राष्ट्रपति निर्वाचनमा धोका हुने हो कि भन्नेमा ओली सचेत देखिन्छन् । माघ ५ मा सभामुखको निर्वाचनपछि एमालेको सम्पूर्ण ध्यान राष्ट्रपति निर्वाचनमा केन्द्रित हुने देखिन्छ ।

कांग्रेसले सरकारलाई समर्थन गरेकै दिन मंगलबार ओलीले बालकोटमा निकट नेताहरूसँग राजनीतिक परिस्थितिको विश्लेषण गरे । कांग्रेसले बिनासर्त समर्थन गर्नुको रहस्य राष्ट्रपति निर्वाचनसँग जोडिएको एमालेको आशंका छ । भर्खर बनेको गठबन्धन कमजोर बनाउने अर्थमा कांग्रेस अग्रसर भएको विश्लेषण बालकोटले गरेको छ । ‘कांग्रेसले गठबन्धन सरकारलाई नभई दाहाललाई समर्थन गरेको’ अर्थमा ओलीले बुझेका छन् । प्रधानमन्त्री बनेका दाहालले कांग्रेसको समर्थनपछि समाउने हाँगो पाएका छन् तर एमाले सशंकित हुँदा टेकेको जमिन नै कमजोर भएको छ । एमालेले समर्थन नगर्दा दाहाल सरकार नढल्ने भएकाले उनले राष्ट्रपति निर्वाचनसम्म दोहोरो चाल चाल्ने हुन् कि भन्ने एमालेको आशंका छ ।

एमालेका एक पदाधिकारीका अनुसार दाहाललाई प्रधानमन्त्रीका रूपमा समर्थन गर्नुअघि अध्यक्ष ओली पाँच वर्ष प्रतिपक्षमा बस्दा पार्टीलाई ठूलो क्षति हुने निष्कर्षमा पुगिसकेका थिए । ‘त्यसकारण दाहाललाई प्रधानमन्त्री बनाउने मौका कुरेर बस्नुभएको थियो,’ ती पदाधिकारीले भने, ‘कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाको जसरी पनि आफू प्रधानमन्त्री हुने कच्चा खेलले संघ र प्रदेशमा एमालेलाई सत्तारोहणको मौका मिल्यो ।’

विश्‍वासको मतले रोपेको अविश्‍वासको बीउ

निर्वाचन सकिएलगत्तै एमाले नेताहरूले राष्ट्रिय मुद्दामा प्रमुख राजनीतिक दलहरू एक ठाउँमा उभिनुपर्ने अभिव्यक्ति दिन थालेका थिए । राष्ट्रपति एमालेलाई दिने सर्तमा कांग्रेसलाई समर्थन गर्ने मनस्थितिमा ओली थिए तर कांग्रेस–माओवादीको गठबन्धन नभत्किँदासम्म त्यो सम्भव थिएन । नयाँ गठबन्धन बनेपछि एमालेले संघका कम्तीमा ८ मन्त्रालय, प्रदेश १, गण्डकी, लुम्बिनी र सुदूरपश्चिममा मुख्यमन्त्री, मधेस र कर्णाली प्रदेशसभामा सभामुख पाएको छ । प्रदेशमा एमाले नेताहरू थप मन्त्री हुनेछन् । राष्ट्रपति र प्रतिनिधिसभामा सभामुख पनि एमालेले पाउनेछ । माओवादीले वाग्मती र कर्णालीमा मुख्यमन्त्रीसहित प्रदेश १, गण्डकी, लुम्बिनी र सुदूरपश्चिममा सभामुख पाउनेछ ।

सत्ता गठबन्धनले ओलीलाई उच्चस्तरीय संयन्त्रको संयोजक तोकेको छ । संयन्त्रको संयोजक तोकिए पनि यसको कार्यादेश बनेको छैन । दाहालको बुझाइमा ओलीले स्वच्छन्द ढंगले संयन्त्र चलाउनेछन् । सत्ता साझेदार राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी पनि ओलीको इशारामा चल्ने भएकाले सरकार सञ्चालनमा दाहाल चेपुवामा पर्ने माओवादी नेताहरूको बुझाइ छ । ‘दाहाल प्रधानमन्त्री भए पनि राज्य सञ्चालनमा प्रमुख हिस्सा एमालेकै हुनेछ,’ एमालेका एक पदाधिकारीले भने, ‘तर सरकार सञ्चालनमा अध्यक्ष केपी शर्मा ओली लचिलो भएर प्रस्तुत हुनुहुनेछ ।’

एमाले वरिष्ठ उपाध्यक्ष ईश्वर पोखरलेले सत्ता गठबन्धनमा भएका दलहरू ‘अनेक टिप्पणीहरूको पछि लाग्न नहुने’ बताए । नयाँ गठबन्धन बनाउँदा भएका शीर्ष नेताहरूको प्रतिबद्धतालाई आधार मानेर अघि बढ्नुपर्ने उनको भनाइ छ । ‘शीर्ष नेताहरूले नेपाली जनतासामु गरेका प्रतिबद्धतालाई विश्वास गर्नुपर्छ,’ उनले कान्तिपुरसँग भने, ‘कांग्रेसले सरकारलाई विश्वासको मत दिनुलाई अन्यथा टिप्पणी गर्न हुँदैन ।’

अनौपचारिक समझदारीअनुसार देउवाले प्रधानमन्त्री नदिएपछि दाहाल एमालेसँग गठबन्धन गर्न पुग्नु बाध्यात्मक परिस्थिति थियो । जुन गठबन्धनबाट भए पनि आफू तेस्रो पटक प्रधानमन्त्री हुने आकांक्षाले उनलाई एमालेको कोर्टमा पुर्‍यायो । ‘नेपालका राजनीतिक दलहरू समयअनुसार चल्नुपर्छ र एकताबद्ध हुनुपर्छ भन्ने अनुभव छ,’ पोखरेलले भने, ‘गठबन्धनमा जे समझदारी भएको छ, त्यहीअनुसार अघि बढ्नुपर्छ ।’

सरकारले विश्वासको मत लिएलगत्तै गठबन्धन भत्काउन चलखेल सुरु भएको बुझाइ एमालेभित्र छ । ‘एमाले र माओवादीबीच अविश्वास बढाउन चलखेल सुरु भइसकेको छ,’ उनले भने, ‘यो गठबन्धन भत्काउने षड्यन्त्र हो तर जे समझदारी भएको छ, त्यहीअनुसार गठबन्धन अघि बढ्छ ।’ उनले अस्थिरताको जोखिमलाई नयाँ गठबन्धनले चिरेर जानुपर्ने र विश्वास बढाउने काम गर्नुपर्ने बताए । ‘अब राजनीतिक दलहरू स्थायित्व दिन प्रतिबद्ध हुनुपर्छ,’ उनले भने ।

माओवादी सचिव देवेन्द्र पौडेलले ओली र दाहालले विगतबाट शिक्षा लिँदै वामपन्थीबीच सहकार्य गर्ने दिशामा अघि बढ्नुपर्ने बताए । संघ, प्रदेश र स्थानीय निर्वाचनमा कांग्रेसबाट ‘भोट ट्रान्सफर’ नभएकाले वामपन्थीबीच सहकार्य आवश्यक परेको बताए । ‘मुख्यगरी दुई अध्यक्ष (ओली र दाहाल) ले रियलाइजेसन गरेर अघि बढे कुनै समस्या आउँदैन,’ उनले भने, ‘माओवादी जहिले पनि सहमतिअनुसार अघि बढ्छ, आफ्नो नीति परिवर्तन गर्दैन ।’

दाहालनिकट अर्का नेताले कांग्र्रेससित माओवादीको दूरी नबढ्ने बताए । ‘कांग्रेसले सरकारबाहिर रहेरै भए पनि प्रधानमन्त्रीलाई विश्वासको मत दिनु सकारात्मक हो, यसले कांग्रेस र माओवादीबीच दूरी घटाउँछ,’ ती नेताले भने, ‘भोलिको परिस्थिति हेरेर कांग्रेससँग सम्बन्ध कायम हुनेछ ।’ माओवादी अझै पनि ओलीको बोली, व्यवहार लागू हुनेमा विश्वस्त हुन सकेको छैन । ‘यसपटक ओलीले रियलाइजेसन गरेर सहकार्य गरेको व्यवहारमा लागू भएपछि थाहा हुनेछ,’ माओवादीका ती नेताको भनाइ छ, ‘देउवाले पनि प्रधानमन्त्री नदिएको रियलाइजेसन गरेर सरकारलाई समर्थन गर्नुभएको होला ।’

प्रकाशित : पुस २९, २०७९ ०८:५९
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×