‘माओवादीसँग सहकार्य हो, एकताको कुरा गरेका छैनौं’

नयाँ गठबन्धन बन्ने आधार कसरी तयार भयो ?

आम चुनावपछि प्राप्त जनादेश स्पष्ट थिएन । सत्ता गठबन्धनले जनादेश गुमाएको र प्रतिपक्षले पनि आफ्नो एजेन्डाअनुसार जनादेश नपाएको अवस्था थियो । गठबन्धन जारी राख्दा मुलुकले थप संकट बेहोर्नुपर्ने भएकाले स्वाभाविक रूपमा गठबन्धन भत्किने र नयाँ समीकरण बन्ने बाध्यात्मक परिस्थिति बन्यो । हामीले दुई विकल्पका लागि अग्रसरता लिएका थियौं । एउटा, गठबन्धन निरन्तर रहन्थ्यो, ऊ सत्ताको निकट पनि थियो ।

कांग्रेस नेतृत्वको गठबन्धन निरन्तर रहने हो भने स्वाभाविक रूपमा नेकपा एमाले प्रतिपक्षमा बस्ने निश्चित थियो । त्यो गठबन्धन जारी राख्नु मुलुकको हितमा छैन भन्ने हाम्रो घोषित मान्यता थियो । त्यस अर्थमा गठबन्धन भत्केको अवस्थामा नयाँ विकल्प दिनुपर्छ भन्ने पक्षमा थियौं । अर्को, राजनीतिक अस्थिरता बढाउने शक्ति हाबी हुन खोजिरहेका बेला प्रमुख दल (कांग्रेस र एमाले) मिलेर समाधान दिने कुरा थियो । त्यो तत्कालका लागि विकल्प हुन सक्थ्यो तर कांग्रेस त्यसका लागि तयार भएन । त्यसपछि पार्टी नीतिका आधारमा अग्रसरता लिने भन्ने भयो, मूलतः वामपन्थी पार्टीबीच सहकार्य गरी अरूलाई समेट्ने । किनकि वामपन्थीको बहुमत थिएन, वामपन्थीको नेतृत्वमा अरू पार्टीलाई समेटेर जाने अर्को नीति थियो ।

त्यस हिसाबले हामीले माओवादी र एकीकृत समाजवादी गठबन्धनबाट बाहिर आऊन् भनेर प्रयास गर्‍यौं । तर, समाजवादी तयार भएन । माओवादीले ‘वेट एन्ड सी’ नीति अख्तियार गर्न खोजेको थियो । माओवादीको मुख्य नेतृत्व गठबन्धनको निरन्तरताको पक्षमा थियो । हामीले नेतृत्वबाहेक दोस्रो तहलाई संवादमा राखेर गठबन्धन भत्काउन कोसिस गर्‍यौं । अन्तिम समयमा सरकारको नेतृत्वका सवालमा कांग्रेस तयार नभएपछि प्रचण्डजी गठबन्धनबाट बाहिरिनुभयो । त्यसकारण हामीले नयाँ सरकार गठन प्रक्रिया अघि बढायौं ।

यो सरकारको कुरा गर्दा वामपन्थीको नेतृत्वमा नयाँ शक्ति जोडिए । राप्रपा, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, जनमत, उन्मुक्ति पार्टीले नयाँ ढंगले जानुपर्छ भन्ने प्रयास गरेको देखिन्छ । राप्रपाभित्रको परिवर्तन परम्परागत बुझाइभन्दा फरक देखिन्छ । त्यस अर्थमा उनीहरू सामाजिक मुद्दामा अलि बढी केन्द्रित हुन खोजेका छन् । अहिलेको गठबन्धन नेपाल नबनेको प्रति चिन्ता गर्दै केही गरौं भन्नेहरूको एक प्रकारको सहकार्य बन्न पुगेको छ । यसलाई हामीले मुद्दामा आधारित सरकार भनेका छौं । त्यहीअनुसार साझा न्यूनतम कार्यक्रम बनेको छ ।

उच्चस्तरीय संयन्त्रको संयोजक एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली हुनुहुन्छ । सरकारमाथि संयन्त्रको कस्तो दबाब रहन्छ ?

धेरै पार्टीको सरकार भइसकेपछि उत्पन्न असमझदारीलाई हल गर्न वा सहकार्यको आधार तयार गर्न कुनै न कुनै संयत्रको आवश्यकता पर्छ नै । यो कुनै पूर्वतयारीअनुसार बनाइएको गठबन्धन थिएन । आकस्मिक रूपमा बनेकाले पूर्वतयारीका काम हुन सकेका छैनन् । ती काम संयन्त्रमार्फत गर्ने कुरा एक प्रकारले अनिवार्य बनेको हो । त्यसअनुसार संयन्त्र गठन भई काम थालेको छ । यसको मुख्य काम सहकार्यको मोडालिटी बनाउने र सरकार सफल पार्न सहजीकरण गर्ने नै हो । संयन्त्रले सरकारको काममा दखल दिँदैन, सहयोग पुर्‍याउँछ ।

प्रधानमन्त्री दाहाल र एमाले अध्यक्ष ओलीलाई एक म्यानका दुई तरबारका रूपमा पनि विश्लेषण गरिन्छ । आगामी दिनमा यी दुई नेताबीच सहज सहकार्य होला ?

नीतिमा आधारित भएर राष्ट्रको नेतृत्व गर्नुपर्छ भन्ने एमालेको दृष्टिकोण नै सहकार्यलाई सफल पार्ने आधार हो । एमाले राष्ट्रिय राजनीतिको ध्रुवीकरण, विकास समृद्धिलाई केन्द्रमा राखेर बहस गर्दै आएको पार्टी हो । माओवादी पंक्तिभित्र चाहिँ कांग्रेससँगको सहकार्य दीर्घकालीन हितका लागि र वामपन्थी मुद्दाका लागि उचित रहेन भन्ने महसुस गरेको देखिन्छ । त्यस अर्थमा आउने दिनमा सहकार्य कसिलो बन्ने नीतिगत आधार विद्यमान छन् । अर्कोतिर मुलुकमा जति धेरै अस्थिरता भयो, गठबन्धनमा भएका नयाँ पार्टी उति नै असफल हुने खतरा छ । त्यसैले उनीहरूले जे मौका पाएका छन्, काम गरेर देखाउनुपर्ने बाध्यता छ । यद्यपि नेपालमा अस्थिरता चाहने शक्तिहरू हाबी छन्, त्यसबाट जोगिनुपर्छ । अहिलेको गठबन्धन सफल/असफल हुनुमा दलहरूको आफ्नो स्वार्थ पनि निर्भर रहन्छ ।

दाहाल र ओलीले लामो सहकार्यका लागि ‘रिअलाइजेसन’ गरिसक्नुभएको हो ?

हामीकहाँ दुई खालको प्रवृत्ति देखिन्छ । विगतको समीक्षा, आत्मालोचना गरीकन अघि बढ्दा शिक्षा लिएको ठानिने, अन्यथा शिक्षा लिएको नठानिने भन्ने अर्थमा विवेचना गर्छन् । वामपन्थी आन्दोलनभित्र यो जडता धेरै छ । विगतका तीतामीठा अनुभवबाट शिक्षा लिएर निर्धारण गरिएको बाटो छ, त्यो आफैंमा विगत शिक्षा भयो । भविष्यका प्रश्नमा निकालिने प्रश्न नीतिका रूपमा रहन्छन् । त्यसकारण हामीलाई नीति र योजना चाहिएको छ । अहिलेको सहकार्यमा हामीले जुन कदम चाल्दै छौं, ती विगतको शिक्षाबाट निर्देशित हुन्छन् । हामी विगतमा यस्तो भएको थियो, अब यस्तो गर्छौं भन्दैनौं । जे गर्छौं भविष्यमा गल्ती नदोहोरिने गर्छौं । यसमा केपी शर्मा ओली वा पुष्पकमल दाहालको भूमिका र सन्दर्भमा कुरा गर्नुस् । यसमा त्यो चीजको प्रभाव रहन्छ ।

कतिपय नेताहरूले केपी ओलीलाई जिद्दी र अडान भएको नेताका रूपमा बुझ्ने गर्छन् । उहाँ अडान भएको नेता हो नै तर जिद्दी भएको नेता होइन । यही गठबन्धन बनिसकेपछि प्रचण्डलाई भेट्न बोलाउनुभयो, उहाँले बीचमा भेटौं भन्ने प्रस्ताव राख्नुभयो । पछि उहाँ (ओली) ले म तपाईंको निवास खुमलटार आउँछु भनेर खबर पठाउनुभयो । यसमा एक प्रकारको लचकता देखिन्छ । माधव नेपालजी वार्ता गर्न खुमलटार जानुभएन, तेस्रो ठाउँको खोजी गर्नुभयो । कतिबेला कस्तो स्टेप चाल्नुपर्छ भन्नेमा केपी ओलीमा लचकता देखिन्छ । नीतिका सन्दर्भमा प्रचण्डजी आफू बढी लचक भएको देखिनुहुन्छ, उहाँले त्यसलाई ‘डाइनामिजम्’ भन्नुहुन्छ । उहाँले ‘म सजिलो छु’ भन्नुहुन्छ । त्यसरी हेर्दा केपी ओली र प्रचण्डजीमा फरक छ । नीतिगत रूपमा केपी ओली पोजिसनमा रहनुहुन्छ । प्रचण्डमा त्यहाँ लचकताको पक्ष ज्यादा देखिन्छ ।

यो समीकरणले विश्वासको वातावरण कस्तो बनाएको छ ?

अहिले परिस्थितिले दुवैलाई नयाँ बिन्दुमा पुर्‍याइदिएको छ । उहाँहरू आफूलाई यो बिन्दुमा पुगेको जस्टिफिकेसन दिनुपर्ने चुनौती र दायित्वका बीचमा हुनुहुन्छ । यसलाई सफल पार्न प्रचण्डजीका लागि पनि नैतिक बाध्यात्मक कदम बन्न पुगेको छ । कांग्रेस नेतृत्वको गठबन्धन भत्काइसकेपछि नयाँ बन्ने समीकरण बेहत्तर हो भनेर देखाउने कर्तव्य केपी ओलीका सामु पनि छ । यसलाई अर्को अर्थमा भन्दा एमाले र माओवादीसामु छ । यो नयाँ गठबन्धन बनाउनु यो मुलुकका लागि आवश्यक हो भनेर

पुस्ट्याइँ गर्ने कुरा भत्काउन पहल गर्नेले पनि प्रमाणित गर्नुपर्नेछ, पुरानो गठबन्धन छोड्नेले पनि जस्टिफिकेसन गर्नुपर्नेछ । यसको राम्रो संकेत देखिएको छ । पुरानो गठबन्धन मुलुकको अर्थ राजनीतिका लागि कति हानिकारक रहेछ भन्ने वा कति दबाबमा रहेछ भन्ने कुरा एमालेको अर्थमन्त्री बन्नेबित्तिकै सेयर बजारमा अत्यन्तै सकारात्मक परिणाम देखिन थाल्यो । लगानीकर्ताको आशा र विश्वास जाग्यो । अर्कोतर्फ हेर्‍यो भने पुलिस प्रशासनभित्र एक प्रकारको आत्मविश्वास पैदा भइसक्यो । हिजो सञ्चारमाध्यमले एमाले भर्सेज गठबन्धन भनेर ध्रुवीकृत गरे । समाजले के चाहेको छ, प्रकट हुन सकेको थिएन । नयाँ सरकार बन्नेबित्तिकै सबै चीज प्रकट भयो । त्यस अर्थमा यो समीकरण जनअपेक्षित देखिन्छ ।

एमाले–माओवादी गठबन्धन बनेपछि नेता–कार्यकर्ताले फेरि पार्टी एकताको सन्दर्भ उठाउन थालेका छन्, परिस्थिति त्यतातिर जान खोजेको हो ?

पार्टी विभाजन नीतिगत विवादका कारण भएको थिएन । नीतिको प्रश्नमा सोच्नेबित्तिकै विभाजनको पुष्टि नै हुँदैन । मैले माओवादीको महाधिवेशनमा पनि भनेको थिएँ कि हामी वामपन्थी आन्दोलनको कुरा गर्छौं भने त्यतिबेलाको समीकरणको औचित्य पुष्टि हुँदैन । त्यस अर्थमा नीतिका आधारमा दृष्टिकोण बनाउने कार्यकर्ताले हिजो जे भयो बेठीक भयो भन्ने ठानिरहेका छन् । त्यो अन्तरसंघर्ष नीतिका आधारमा थिएन भन्ने ठानेका छन् । दलहरूका आधारमा सहकार्य भएको सन्दर्भमा नीतिका आधारमा सोच्नु स्वाभाविक हो । नेताहरूबीच अविश्वासलाई विश्वासमा नबदलीकन नीतिको प्रश्नमा सफल भइँदैन । दुई प्रमुख पार्टीले सहकार्यको माध्यमबाट विश्वासमा बदल्नुपर्छ । भविष्यका प्रश्नमा केन्द्रित हुने हो भने नीतिगत एकता सम्भव छ कि छैन ? त्यो सम्भव छ । तर त्यो चरणमा प्रवेश गरेका छैनौं । अहिले नै त्यो तहको चरणमा छलफल गर्नु हतार हुन्छ । विगतमा पर्याप्त नीतिगत सैद्धान्तिक छलफलबिनै एकतामा जोडिँदा अवसरवाद हाबी भयो । र, अन्ततः अवसरवादले एकतालाई असफल बनाइदियो । फेरि त्यही प्रक्रियाको पुनरावृत्ति नहोस् भन्ने कुरामा हेक्का हुन्छ । तर राजनीतिक ध्रुवीकरणतर्फ लानु मुलुकको हितमा हुन्छ । ढिलो–चाँडो मुलुक त्यता जान्छ । दीर्घकालीन हिसाबले मुलुकलाई विचारका आधारमा ध्रुवीकरण गर्नैपर्छ । तर अहिले नै त्यो परिस्थिति बनेको छैन ।

वामपन्थी ध्रुवीकरणमा माधव नेपाल पक्ष सहभागी हुने कुरा गर्नुभएको हो ?

पहिलो कुरा माधव नेपालको पार्टी निर्माण षड्यन्त्रपूर्ण राजनीतिक दाउपेचबाट बनेको हो । यो गैरकानुनी छ भनेर मुद्दा हाल्यौं । संसद् अवरुद्ध पनि गर्‍यौं । तर पछि स्थानीय चुनावबाट एकीकृत समाजवादीले जनादेश प्राप्त गर्‍यो अनि हामीले स्वीकार गर्‍यौं । हामीले यसमा लचकता प्रदर्शन गर्‍यौं । जब हामी गठबन्धन भत्काउनुपर्छ भन्ने निष्कर्षमा पुग्यौं, माधव नेपाल पक्षलाई पनि नयाँ समीकरणका लागि अग्रसरता लिन अनुरोध गरेका हौं । प्रचण्ड र माधव नेपाल अलग हुन सक्दैनन् कि ठानेर माधव नेपाललाई नयाँ समीकरणका लागि प्रस्ताव पठायौं । तर माधव नेपालको प्रस्तुति र बुझाइ नयाँ समीकरणको विपक्षमा देखियो । नयाँ समीकरण बन्न नदिन भूमिका खेल्नुभयो । एकीकृत समाजवादीभित्र एमालेसँग एकता भए हुन्थ्यो भन्ने जमात ठूलो छ । समाजवादीको मुख्य नेतृत्व नयाँ समीकरणका लागि उदार नभई रिअलाइजेसनको प्रक्रिया सुरु नभईकन तत्काल एकताको प्रक्रिया सुरु हुने सम्भावना छैन । किनकि अहिले हामीले माओवादीसँग सहकार्यको कुरा गरेका छौं, एकताको कुरा गरेका छैनौं । जसले (एकीकृत समाजवादी) नकारात्मक कुरा गर्‍यो, अहिले एकताका कुरा गर्नु वस्तुगत हुँदैन । एउटा चक्रमा एकीकृत समाजवादीले एउटा अवसर गुमायो, राजनीतिक परिघटनाको सन्दर्भमा ऊ चुक्यो । नयाँ सन्दर्भमा यही समीकरण बलियो बनाउन निःसर्त सहयोग गर्‍यो भने, भूमिका खेल्यो भने सहकार्य हुन सक्छ । उसले माओवादीले धोका दियो भन्दै हिँड्यो भने सहकार्य हुँदैन । प्रचण्डले धोका दिए भन्यो भने एमालेसँग सम्बन्धमा पनि समस्याको विषय हुन्छ । माओवादीले चालेको कदम उचित थियो भन्ने निष्कर्षमा पुग्यो भने भविष्यमा सहकार्य हुन सक्छ । यदि उहाँहरू (माधव नेपाल) वाम मुद्दामा कायम रही राष्ट्रिय राजनीतिमा सकारात्मक भूमिका खेल्ने हो भने सहकार्य र एकताको सम्भावना बाँकी रहन्छ नै । अहिलेको मतभेद सधैंभरिको मतभेद होइन नि त ।

प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई काम गर्न एमालेले कति लचकता अपनाउला भन्ने प्रश्न पनि छ नि ?

हामी सत्तामा रहेका सबै दलको सहभागितालाई सुनिश्चित गर्ने कोसिस गर्छौं । संघीय सरकारमा रहेका दलको प्रदेशसभामा उपस्थिति छ भने सहभागी बनाउने नीति छ । नेतृत्वको प्रश्न केन्द्रमा एक किसिमले हल भएको छ । आफू २० भएको अवस्थामा १९ लाई बोक्न एमाले तयार छ । प्रदेशमा नेतृत्वका लागि नजिक पुगेका शक्तिलाई हामी नेतृत्व दिन्छौं । हामी रिजिड रहँदैनौं ।

एमालेले संघमा दाहाललाई प्रधानमन्त्री दिएर अरू सबै राजनीतिक शक्ति प्राप्त गर्‍यो होइन ?

समग्र राष्ट्रिय हितको कुरा गर्ने हो भने चुनावमा जनताको रोजाइमा पहिलो पार्टी हुँदाहुँदै परिणाम आफ्नो पक्षमा पार्न सकेनौं । हाम्रा मुद्दा जनताका बीचमा अझै स्थापित हुन सकेनन् भन्ने हाम्रो निष्कर्ष हो । नयाँ–नयाँ पार्टी थपिए । हाम्रो एजेन्डा राजनीतिक स्थायित्वको थियो, हङ पार्लियामेन्ट हुन पुग्यो । विकास र समृद्धिका विषयमा नीतिगत सम्झौता गर्नुपर्ने बाध्यता खडा हुन्छ कि भन्ने चिन्ता छ । जसरी स्वस्फूर्त रूपमा जानुपर्ने हो, त्यसो भएन भने हामीले खोजेजस्तो परिणाम नआउन सक्छ । यो कोणबाट हेर्दा चुनौती छन् । तर गठबन्धन असफल भइसकेको थियो, त्यसलाई तोडेर दुई घण्टाको अवधिमा नयाँ गठबन्धन बनायौं । त्यसरी हेर्दा एमालेको सफलता पनि हो । एमालेप्रति अन्य दलको भरोसा पनि हो । यसलाई हामीले आफ्नो पुँजीका रूपमा बुझेका छौं । दलहरूको विश्वासप्रति हामी उदार पनि छौं । अरूलाई सफल पार्ने कर्तव्य हाम्रो पनि हो भन्ने ठानेका छौं ।

यो सरकारले पनि जनतामा आशा जगाउन सक्नेमा शंका छ नि ?

मुलुकमा तीनवटा संकट छन् भन्ने हाम्रो बुझाइ थियो । पहिलो, मुलुकमा राजनीतिक अस्थिरता र अराजकता थियो । मुलुक त्यो बाटोमा अघि बढ्न खोजेको थियो । पार्टीहरूले केही गर्न सकेनन् भन्ने समाजमा एक प्रकारको स्वच्छन्दता थियो । त्यसलाई चुनौतीका रूपमा लिएका छौं । दोस्रो, सामाजिक विचलन बढ्दो रूपमा देखिएका छन् । इतिहास, संस्कृति र आफ्ना मूल्यप्रति जब समाजले गर्व गर्न छोड्छ, त्यसबेला मुलुक समस्यामा पर्छ । तेस्रो, आर्थिक संकट गहिरिँदै गएको थियो । यी तीन वटैको कारण थियो, सर्वोच्च अदालतको फैसला र त्यस पछाडि उत्पन्न परिस्थिति । सर्वोच्चको फैसलापछि अदालत अदालत रहेन, त्यो विवादमा फस्दै गयो । संसद् संसद्जस्तो रहेन । त्यतिबेलाका सभामुखले खेलेको दोहोरो भूमिका विवादमा रह्यो । पछिल्लो समय प्रधानन्यायाधीश जबरा (चोलेन्द्र) लाई महाभियोगबारे खेलेको भूमिका कानुनी राज्यको नांगो उल्लंघन थियो । सौदाबाजीका लागि केसम्म हुँदो रहेछ भन्ने दृष्टान्त थियो । सरकारभन्दा बाहिर शक्ति केन्द्रको सत्तामा हालीमुहाली हुने प्रवृत्ति बढेर गएको थियो । म्याडम देउवाको सक्रियता अस्वाभाविक रूपमा बढेको सबैले महसुस गरेका थिए । अर्थ मन्त्रालयभित्र व्यापारिक स्वार्थ समूह हाबी भएका कुरा बाहिर आइरहेका थिए । त्यो अवस्थाबाट मुलुक बाहिर आएको छ । अहिले सकारात्मक संकेत देखिन थालेका छन् ।

यो गठबन्धन पाँच वर्ष टिक्ने आधार के हो ?

सरकारको नेतृत्व गर्नुभएका प्रचण्ड र अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलको उपस्थिति, नयाँ शक्तिका रूपमा रवि लामिछानेको सहभागिता । यी तीनै चीजको संयोजनले एकअर्कालाई सहयोग र सन्तुलनमा राख्ने छ । यो सुखद सम्भावनाको संकेत हो । गठबन्धनमा रहेका दलहरू एकअर्कालाई प्रतिस्पर्धात्मक रूपमा अघि बढाउने स्थितिमा छन् । जस्तो– जनमत र जसपा मधेसमा को जनताको पक्षमा उभिने भन्ने प्रतिस्पर्धा छ । राप्रपाले सहरी मध्यम वर्गको विश्वास जित्न सफल भएको छ । काम गरे सहरी मध्यम वर्गको विश्वास टिक्छ, नगरे फर्कन्छ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले वामपन्थी मतदाताको विश्वास प्राप्त गरेको छ । यो सबै चीजको संयोजनले सरकारमा भएका दलहरू दबाबमा छन् । सरकारको सफलताको आधार पनि यही हो ।