‘पहिले यात्रुले जहाज कुर्थे, अहिले जहाजले यात्रु कुर्छन् [भिडियो]- कुराकानी - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement
अन्तर्वार्ता

‘पहिले यात्रुले जहाज कुर्थे, अहिले जहाजले यात्रु कुर्छन् [भिडियो]

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल संचालनमा आएको ७ दशकपछि नेपालले भैरहवा तथा पोखरामा दुइटा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बनाएको छ । दातृ निकायको ऋणमा बनाइएका विमानस्थल कसरी संचालन हुन्छन् ? प्राधिकरण ऋण तिर्न सक्षम छ ? अहिलेकै हवाई रुटबाट जहाज ओहोरदोहोर गर्छन् वा नयाँ हवाई रुटको विकास हुन्छ ?

लगायत विषयमा नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका महानिर्देशक प्रदीप अधिकारीसँग ईकान्तिपुरका सुरज कुँवरले गरेको कुराकानी :

बुद्ध पूर्णिमामा भैरहवामा र अंग्रेजी नयाँ वर्षमा पोखरामा गरी दुइटा विमानस्थल भव्य रुपमा उद्घाटन भए, यिनमा थामिनसक्नु यात्रु र जहाजको भीड कहिलेदेखि हुन्छ ?

काठमाडौं विमानस्थलजस्तै यात्रुको चाप देख्न केही सयम धैर्य गर्नैपर्छ । किनभने आज बनाइएका पूर्वाधारमा काठमाडौं विमानस्थलजस्तै आजै देख्न सकिँदैन । यो प्रश्न काठमाडौं विमानस्थल निर्माण भएको भोलिपल्टै सोधिएको भए पनि त्यसबेला पनि सान्दर्भिक हुने थिएन । हामीले विभिन्न चुनौती र अवरोधका बाबजुद भैरहवा र पोखरामा दुई ठूला राष्ट्रिय गौरवका आयोजना निर्माण सम्पन्न गर्‍यौं । यी परियोजना निर्माण सम्पन्न भएकोमा गर्व गर्नुपर्छ । किनकि यसले नेपालका प्राविधिक, इन्जिनियर, नागरिक उड्डयन प्राधिकरण, इन्जिनियरिङ शिक्षाको क्षमता, सिप र ज्ञानको प्रमाणित गरिदिएको छ ।

७० वर्षपछि दुइटा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल थपिए, वार्षिक १० प्रतिशतले वृद्धि भइरहेको हवाई चापलाई थेग्न सकिएला ?

काठमाडौं अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको वार्षिक ९२ लाख यात्रु क्षमता हो । तर, यो क्षमताभन्दा बाहिर गइसकेको छ । काठमाडौंमा अन्तर्राष्ट्रिय वायुयानलाई अब नयाँ तालिका थप्न सक्ने अवस्था छैन । यहाँ वार्षिक ७/८ लाख अन्तर्राष्ट्रिय हवाई यात्रु वृद्धि भइरहेका छन् । पूर्वाधारका लागि २० वर्ष केही पनि होइन । मानौं २० वर्षलाई नै आधार मान्यौं भने अब हाम्रो भूगोलमा १ करोड ५० लाख यात्रु थपिने देखिन्छ । भैरहवा र पोखरा विमानस्थलको क्षमता वार्षिक ५०/५० लाख हो । ९२ लाख वार्षिक क्षमता भएको काठमाडौं विमानस्थल आजै ‘स्याचुरेटेड’ छ । त्यसैले बाँकी यात्रुका लागि अर्को विमानस्थल आवश्यक छ ।

पूर्वाधारको निर्माणको ऋण तिर्न के नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण सक्षम छ ?

आजको दिनमा प्राधिकरणको वार्षिक कारोबार २० अर्ब पुगेको छ । १ अर्ब आयकर, २ अर्ब आयोजनाको ऋण/ब्याज, २ अर्ब नेपाल सरकारलाई लाभांश, ६ अर्ब संचालन खर्च गरी ११ अर्ब वार्षिक खर्च हो भने ९ अर्ब हामीसँग अतिरिक्त बचत हुन्छ ।

सन् २०२२ को अन्त्यसम्म नेपालको आन्तरिक र अन्तर्राष्ट्रिय यात्रुको संख्या १ करोड ५० लाख पुग्यो । आन्तरिकमा यात्रुको वृद्धि १७/१८ प्रतिशत छ । अन्तर्राष्ट्रियतर्फ १० प्रतिशतले यात्रु वृद्धि भइरहेको छ । वार्षिक १० प्रतिशत हवाईयात्रु वृद्धिलाई आधार मान्दा हरेक वर्ष १५ लाख यात्रु वृद्धि भइरहेका छन् । यात्रु वृद्धिसँगै प्राधिकरणले जहाज, यात्रु, पसल, कवलबाट संकलन गर्ने एरोनटीकल तथा गैरएरोनटीकल शुल्कहरु आम्दानीका स्रोत छन् ।

अबको २० वर्षपछिको हिसाब गर्दा यात्रु वृद्धिदर ३ करोड र भइरहेको डेढ करोडसमेतलाई जोड्दा साढे ४ करोड यात्रु संख्या पुग्छ । यो दरका आधारमा २० वर्षपछि विमानस्थल बनाउँछु भन्दा सम्भव छ र ? त्यसैले आजैदेखि भविष्यको तयारी गर्नुपरेन ?

उड्डयन प्राधिकरणको कुन-कुन निकायसँग के कति ऋण छ ?

प्राधिकरणको चानचुन ३८ अर्ब ऋण छ । जसमा पोखरामा चिनियाँ एक्जिम बैंकको ७५ प्रतिशत र चीन सरकारको मिनिस्ट्री अफ कमर्शको २५ गरी २२ अर्ब ऋण छ । यसमा ७५ प्रतिशतको २ प्रतिशत ब्याज तिर्नुपर्छ भने २५ प्रतिशत ऋणको ब्याज तिर्नुपर्दैन । चिनियाँ २२ अर्ब रुपैयाँ ऋणको सालाखाला हिसाब गर्दा १.५ प्रतिशत ब्याज तिर्नुपर्छ ।

भैरहवामा एशियाली विकास बैंकको करिब ७ अर्ब ऋण छ । त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा अहिलेसम्म लिइएको ऋण भुक्तानी गरिसक्यौं । त्यहाँ नयाँ परियोजना सुरु गर्दै छौं । त्यसमा नौ अर्बको ऋण सम्झौता भएको छ ।

पोखराको ७ वर्षदेखि हरेक वर्ष १५ करोड ब्याज तिर्दै आइरहेका छौं । अब चैतदेखि साँवा पनि तिर्दै छौं । पोखराको वार्षिक दुई किस्तामा २ अर्ब तिर्नुपर्ने हुन्छ । भैरहवाको समेत गरेर वार्षिक सालाखाला ४ अर्ब रुपैयाँ वार्षिक हामी ऋण भुक्तानी गर्दै जाने छौं ।

नेपालमा विमानस्थलमात्रै बनाएर पर्यटकको संख्या वृद्धि सम्भव छ ?

नेपालमा विमानस्थल भनेकै पर्यटन हो भन्ने बुझाई पाइन्छ । जलमार्ग नभएको र सडक पूर्वाधार पर्याप्त नभएको नेपालमा यो फरक हो । हरेक विमानस्थल निर्माण गर्नुपूर्व एयरट्राफिक फोरकास्ट गर्न इकोनोमेट्रीक्स मोडलिङ अपनाइन्छ ।

आजको दिनमा हाम्रो कुल ग्रार्हस्थ उत्पादन (जीडीपी)मा पर्यटनको योगदान १.५ प्रतिशतमात्रै छ । तर हामी २ करोड हवाई यात्रुको कल्पना गरिरहेका छौं । यो मिल्दैन । यदि एयरट्राफिक फोरकास्ट जीडीपीमा भर पर्छ भने पर्यटनको योगदान जीडीपीमा कति छ भनेर हेर्नु महत्वपूर्ण हो ।

नेपालमा वार्षिक ४० लाख हवाई यात्रुमध्ये ५ लाखमात्रै पर्यटक छन् । बाँकी ३५ लाख अन्य क्षेत्रका यात्रु हुन् । यसले नेपालमा सडकभन्दा महत्वपूर्ण विमानस्थल रहेको देखाउँछ । त्यसैले पर्यटन र हवाई यातायातलाई एकै हो भनेर हेर्न मिल्दैन । एयर ट्रान्सपोर्ट सडकभन्दा महत्वपूर्ण हो ।

हवाई यातायतको श्रृखंलाभित्र जोडिएका संघसंस्था, होटल, वायुसेवा, पर्यटन व्यवसाय, स्थानीय सरकार, प्रदेश सरकार, संघ मातहतका मन्त्रालयहरुको भूमिका महत्वपूर्ण मानिन्छ ? तर पोखरा र भैहरवामा यी निकायहरुबीच समन्वय नै नभएको देखियो किन ?

प्राधिकरणको दायित्व विमानस्थल निर्माण थियो । त्यो सकियो । अब अरु निकायले गर्नुपर्ने दायित्व पूरा गरिदिएहुन्थ्यो । अरु निकायले पनि काम गरिदिएको भए यो प्रणाली चलायमान हुन्थ्यो । नागरिक उड्डयन क्षेत्र चलायमान विज्ञान हो ।

गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल, पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल र त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलहरुको तुलनात्मक भिन्नता र समानता के के छन् ?

धावनमार्गको लम्बाईका आधारमा भैरहवा, काठमाडौं बराबरको विमानस्थल हो । टर्मिनल भवन सानो छ । भैरहवा र काठमाडौं विमानस्थलको धावनमार्ग कालोपत्र हुन भने पोखरामा नयाँ प्रविधि प्रयोग गरिएको छ । धावनमार्ग, ट्याक्सीवे र एप्रोन सिमेन्ट कंक्रिट छ । यसको लागत महँगो भए पनि आयु लामो हुन्छ र मर्मत सम्भार खर्च पनि अलकत्राको दाँजोमा कम लाग्छ । पोखरामा पानी परिरहने भएकाले लचकदार मानिने अलकत्रा त्यहाँ प्रयोग गरिएन । पोखरा र भैरहवा क्याट–वान सूचीमा पर्छन् । यी दुवै जहाज अवतरण गराउने पछिल्ला आधुनिक प्रणाली हुन् । यीनमा काठमाडौंमा जस्तै जहाज अवतरण गराउने भीओआर–डीएमई प्रणाली पनि छ । पोखरामा यात्रुलाई टर्मिनल भवनबाट सिधै जहाजमा पुर्‍याउने दुइटा एरोब्रिज पनि छन् ।

पोखराका लागि तोकिएका विमानजस्तै एयरबस ३२० पूर्ण क्षमामा उड्न सक्दैन रे, ८ टनसम्म पे–लोड घटाउनुपर्छ भनेर वायुसेवा संचालकहरुले भन्दैछन् ? २४ करोड अतिरिक्त खर्च गरेर डाँडा काट्दा पनि लोड पेनाल्टी नहट्नै नै हो ?

पोखरामा जुन भुगोल वर्षौंदेखि छ त्यसलाई बदल्न सक्दैनौं । त्यसैलाई नै अधिकतम प्रयोग गर्ने हो । पोखराको डाँडा काट्ने विषय लोड पेनाल्टीसँग मात्रै जोडिँदैन । पोखरा उपत्यकाको आकार, जहाज होल्ड गराउने स्थान, जहाजले अवतरण गर्न नसकेर मिस्डएप्रोच लगायत विषय लोड पेनाल्टीसँग सम्बन्धित छन् । डाँडामात्रै लोड पेनाल्टी होइन । हामी वर्कआउट गर्दै छौं । अत्याधुनिक प्रविधिको सहयोगले लोड पेनाल्टी घटाउन सकिन्छ कि भनेर हामी हेर्दै छौं । डाँडा त अवतरणका बेला जहाजका लागि अप्रोचमा परेको अड्चनमात्रै थियो । अन्य साना जहाजका लागि पनि त्यो डाँडा काट्नु पर्ने थियो । पोखरामा जहाज अवतरण गराउने आरएनपीआर प्रणाली जडान गर्न सकिन्छ भनेर हेरिरहेका छौं ।

भैरहवा र पोखरालाई अन्तर्राष्ट्रिय हवाई रुटसँग जोड्ने के योजना छ ? के अहिलेकै अवस्थामा यी दुवै विमानस्थलमा उडान सम्भव छ ?

एयररुट भनेको दुई देशको विषय हो । यो दुई देशको मात्र नभई बहुपक्षीय वियष पनि हो । भारतले मात्रै नदिएको भन्ने कुरा होइन । यो कुरामा प्राविधिक तरिकाले डिल गरेर ‘वीन–वीन’को परिस्थितिमा लैजानुपर्छ । यो व्यापार हो । यसमा सबैले हेर्ने नाफा नै हो । जब त्यहाँ नाफा देखिन्छ । सबै सहमत हुन्छन् । यसमा होशियारीपूर्वक मित्र राष्ट्रको सम्बन्धलाई ख्याल गर्दै हाम्रो अधिकतम हित र उहाँहरुको पनि हित हेरेर अघि बढाउनु पर्छ ।

अहिले एयर रुटमात्रै कारण होइन । यसमा अरु कारण पनि छन् । जस्तो कोभिड अघिको अवस्थामा पुग्न २०२५ सम्म लाग्ने प्रक्षेपण छ । विश्व नै आर्थिक मन्दीमा परेको छ । त्यसकारण भैरहवा, पोखरा चल्न पर्खनु पर्छ ।

चीनले पोखराको परियोजना बीआरआईअर्न्तगतको किन भन्यो ?

यस विषयमा लिखितरुपमा नआएसम्म मैले आफ्नो राय दिन मिल्दैन । बीआरआईको अवधारणा सन् २०१३ सेप्टेम्बरमा आएको हो । त्यसलाई नेपालले २०१७ मा अनुमोदन गरेको थियो । तर, भैरहवा र पोखरामा सन् २०१२ मै अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण गर्न अवधारणा सुरु भइसकेका थिए । यो विषय एकाएक आएकोमा म नै आश्चार्यचकित छु ।

युरोपियन युनियनको तगारोले वायुसेवा संचालक, निमयनकारी निकाय र सरकारलाई तनाव दिएको दशक बितिसक्यो ? नेपाली वायुयानमाथिको कालोसूची कहिले हट्छ ?

अन्तर्राष्ट्रिय उड्डयन संगठन (आईकाओ)ले नेपालमा हालै गरेको सेफ्टी अडिटमा ७०.१ प्रतिशत अंक प्राप्त भएको छ । त्यसले नेपालको उड्डयन क्षेत्र सुरक्षित रहेको प्रमाणित गरेको छ । म यति भन्छु, चाँडै यो प्रतिबन्ध हट्छ । म विश्वस्त र आशावादी छु ।

प्राधिकरणलाई नियमनकारी निकाय र सेवाप्रदायक निकायमा विभाजन गर्नै पर्ने खुबै होहल्ला भयो । विधेयक संसद्‌मा पनि पुग्यो । के छ अहिलेको अवस्था ?

अघिल्लो संसद्‌मा दर्ता भएको विधेयक संसद्‌को कार्यकालसँगै सकिएको छ । हालै मन्त्रिपरिषद्‌ले सेवाप्रदायक र नियनकारी निकायको कार्यविभिजन गराउने निर्णय गरेको थियो । त्यसअनुसार अब सेवा र नियमनकारी निकायमा रहेका कर्मचारी यथावत रहन्छन् । उनीहरु एकअर्को क्षेत्रमा सरुवा हुँदैन ।

तपाईं महानिर्देशकको जिम्मेवारीमा आइसकेपछि १० महिनायता नागरिकले उडानमा महसुस हुनेगरी के सहुलियत पाए ?

पहिले यात्रुले जहाज कुर्थे अहिले जहाजले यात्रु कुर्छन् । म आउनुअघिसम्म १७ वटा जहाज पार्किङ गर्ने एप्रोनमा कोचाकोच गरी ५१ वटा राखिन्थ्यो । अहिले त्यस्तो छैन । १७ वटा बाहेक अरु जहाज काठमाडौं बाहिर रात्री बिसान हुन्छन । उडानको समय बढाइएको छ । काठमाडौं २१ घन्टा, भैरहवा २४ घन्टा, तराईका विमानस्थल राति १२ बजेसम्म संचालन भइरहेका छन् । क्षेत्रीय सहरबाट मानिसहरु बिहानै आई राति घर फर्किरहेका छन् ।

क्षेत्रीय शहरहरु चलायमान भएका छन् । दुइटा विमानस्थल उद्घाटन भए । यो ऐतिहासिक काम भएको छ । अहिले तीन हजार मिटर लामो धावनमार्ग भएको अत्याधिक टर्मिनल भवनबाट यात्रुहरु उडिरहेका छन् । १० महिनामा ७ वटा नयाँ विमान थपिए । युरोपियन युनियनको सूचीबाट निकाल्दै छौं ।

प्रकाशित : पुस २२, २०७९ २१:२५
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

बालेन्द्र शैली : हतपतको लतपत काम

गोविन्द पोखरेल

काठमाडौँ — वाग्मती करिडोरको थापाथली सडकखण्डमा डेढ महिनाअघि काठमाडौं महानगरपालिकाले रुद्रेस्वर महादेवको मन्दिर परिसरमा रहेको दुईतले सार्वजनिक भवन भत्काइदियो । नियम विपरित बनाइएको भन्दै उक्त सार्वजनिक भवनका झ्याल, ढोका, सटरमा महानगरपालिकाको डोजर चल्यो ।

भवन काम नै नलाग्ने अवस्थाको बन्यो । उक्त संरचना अहिलेसम्म महानगरले डोजर लगाएर छाडेको जस्तो छ त्यस्तै अवस्थामा छ । न भवन पूर्ण रुपमा भत्काएर साइट क्लियर नै गरियो न त भवन प्रयोग नै हुन सक्यो ।

थापाथली सडकखण्डमा डेढ महिनाअघि काठमाडौं महानगरपालिकाले रुद्रेश्वर महादेवको मन्दिर परिसरमा रहेको भत्काएको भवन । तस्बिरः अंगद ढकाल,कान्तिपुर

***

थापाथलीको सुकुम्बासी बस्तीलाई वैकल्पिक व्यवस्था बिना नै बल प्रयोग गर्न खोजेपछि झडप भयो । दर्जनभन्दा बढी नगर प्रहरी घाइते भए । सुकुम्बासीहरुमाथि उल्टै सामाजिक सञ्‍जालमार्फत प्रहार भयो । थापाथली किनारमा रहेका को वास्तविक सुकुम्बासी हो/होइन भन्‍नेबारे प्रमाण विरोध गर्ने मेयर बालेन्द्र शाहका सहयोगीहरूले निकाल्न सकेका छैनन् ।

***

एउटा प्रयोजनका लागि भनेर पास भएको भवन अन्य प्रयोजनमा प्रयोग भएको भन्दै महानगरले बल प्रयोग गरेर बेसेमन्टमा सञ्चालित व्यवसाय हटायो । पार्किङका लागि भनेर नक्सा पास भएको बेसमेन्टमा व्यवसाय सञ्चालन भएको भन्दै हटाइयो । तर धेरैजसो बेसमेन्टमा पार्किङ सञ्चालन हुन सकेका छैनन् । मेयर बालेन्द्र शाह इन्डोनेसिया भ्रमणमा जानुअघि हचुवाको भरमा दरबारमार्ग क्षेत्रमा विकल्प बिना नै पार्किङ हटाउन निर्देशन दिए । जुन अहिले विवादित बनेको छ ।

***

मेयर शाहले फुटपाथ मिचेर व्यवसाय गर्नेलाई हटाउने अभियान नै सञ्चालन गरे । फुटपाथ पैदलयात्रीको नै हो भन्दै सडकमा ठेला व्यवसाय र मकै पोलेर जिविकोपार्जन गर्नेहरुलाई नगर प्रहरी लगाएर हटाए ।

जिल्ला अदालत अगाडिको फुटपाथमा पार्किङ गरिएका सवारी र प्रवेशद्वार नजिकै सञ्चालन गरिएको व्यवसाय । तस्बिरः अंगद ढकाल/कान्तिपुर

तर, बिजुलबजार, बबरमहल, माइतीघरसम्मको सडकमा खण्डमा मिचिएको फुटपाथ अझै हट्न सकेको छैन । नेपालटेलिकम, काठमाडौं जिल्ला अदालत अगाडिको फुटपाथमा पार्किङ र व्यवसाय गर्न ‘छुट’ छ ।

***

व्यापार तथा व्यवसायिक संस्थाहरुले आफूले प्रयोग गर्दै आएको शौचालयलाई प्रयोग गर्न दिने भनेर सहमति भएपनि कार्यान्वयन अवस्था फितलो छ । महानगरसँग सम्झैता प्रचारबाजी गर्ने र स्टिकर टाँस्ने काम मात्रै भएको गुनासो आउन थालेको छ ।धेरैजसो शौचालयमा सर्वसाधरणको पहुँच पुग्न सकेको छैन ।

***

सडकमा भएका खाल्डाखुल्डी पुर्नका लागि भनेर ‘पूर्वाधार एम्बुलेन्स’ सञ्चालनमा ल्याए पनि नतिजा दिन सकेको छैन । वातावरण विभागको फोहोर बोक्ने फुटोन र टिपरलाई रंगरोगन गरेर ‘पूर्वाधार एम्बुलेन्स’ लेखेर प्रचारप्रसार तर गरियो तर यी एम्बुलेन्सले खाल्डोमा गिटी र माटो हाल्नेबाहेक केही नै गरेका छैनन् ।

***

कुहिने र नकुहिने फोहोर वर्गीकरण गर्न भन्दै महानगरले सूचना जारी गरेपछि अहिलेसम्म कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन । महानगर स्वयंमले नै फोहोर एकीकृत रुपमा संलकन गर्ने गरेको छ । फोहोर विसर्जनस्थल बन्चरेडाडा ल्यान्डफिल साइटमा सिसडोलमा विसर्जन गरेजसरी नै नुछुट्याइ गर्ने गरिन्छ

***

टुकुचा खोला खोज्ने भन्दै महानगरले विभिन्न ठाउँ खोस्रियो । कतिपय स्थानमा धेरै गहिरो खोस्रिएर भूमिगत बनाइएको खोला त देखायो तर सम्पन्न गर्न सकेन । जयनेपाल हलमा महानगरले खोस्रिएर खोला देखाएपनि त्यहाँ ठूलो भ्वाङ देखिँदा कुरुप अवस्था बनेको छ । न त महानगरले सबै खोला खोस्रिएर देखाउन सकेको छ न त खोस्रिएको ठाउँ पुर्न नै सकेको छ ।

हतपतको काम लतपत

काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र शाहले निर्वाचित भएयता गरेका कामले चर्चा र जनसमर्थन पाए पनि तीमध्ये अधिकांश काम अपूरो रहेको यी केही उदाहरण हुन् । ६ महिनायता उनले चालेका अभियानको अवस्था हेर्ने हो भने त्यसमा पूर्वतयारी तथा दीर्घकालीन योजना रहेको पाइँदैन । अधिकांश हचुवाको भरमा चर्चा कमाउने उद्देश्यले प्रेरित भएको देखिन्छ । कतिपय योजनामा बालेन्द्रले विद्यासन्दुर शाक्यकै शैली अपनाएका छन् । खुलामञ्चमा भूमिगत पार्किङ बनाउने योजना अगाडि बढाउन शाक्यले पनि प्रयास गरेका थिए । तर, चौतर्फी विरोधपछि उनी पछि हटेका थिए ।

महानगरको कार्यपालिका बैठकमा प्रस्ताव पेस गर्दै मेयर बालेन्द्र शाह । फायल तस्बिरः काठमाडौं महानगरपालिका

भत्किएको सडकलाई पूर्ण रुपमा मर्मत गरेर पहिल्यकै अवस्थामा ल्याउन सकिने भन्दै उनले ल्याएको ‘पूर्वाधार एम्बुलेन्स’ सञ्चालन पूर्वतयारी बिना नै ल्याएको देखिन्छ । दुई वटा टिपरमा गिटी र बालुवा लोड गरेर खाल्डाखुल्डी पुर्ने काम मात्रै गरेको देखिन्छ । नगर प्रवक्ता नविन मानन्धरमा पनि पर्याप्त पूर्वतयारी नभएको स्वीकार्छन् । उनी भन्छन्, ‘पूर्वाधार एम्बुलेन्सबाट सबैभन्दा बढी पीडित नै मै हुँ जस्तो लाग्छ । जनअपेक्षा अनुसार काम नभएपछि फोन आएर हैरान हुन्छ । ’

फुटोन र टिपरमा यी ‘एम्बुलेन्स’ ले गिटीमात्रै बोक्छन् । हरेक गाडीमा १ जना चालक, दुई हेल्पर र एक जना सम्पर्क इन्जिनियर तोकिएको महानगरको पूर्वाधार विभागले जनाएको छ । यी गाडी महानगरको टेकुस्थित फोहोर ट्रान्सफर स्टेसन परिसरमा राखिएका छन् । बा १ ग २३४२ नम्बरको फुटोन गाडीको स्टार्ट इन्जिन बिग्रिएपछि बिहीबार मात्रै बनाइएको थियो । टेकु स्टेसनमा कार्यरत नगर प्रहरी उपरीक्षक पूर्ण चन्द भट्टले भने, ‘फोन आएपछि गाडी जान्छ । ग्राभेल हाल्ने काम मात्रै हुन्छ, कालोपत्रे चाहीँ हुँदैन ।’

पूर्वाधार एम्बुलेन्सको रुपमा प्रयोग गरिएको फुटोन गाडी टेकुस्थित ट्रान्सफर स्टेशनमा । तस्बिरः अंगद ढकाल

नगर प्रवक्ता मनान्धरले पूर्वाधार एम्बुलेन्सलाई गुणस्तरीय बनाउने तयारीमा लागेको बताए । चाँडै नै नयाँ सवारी र मिक्सिङ मेटेरियल बनाइने उनले बताए । बालेन्द्रका स्वकीय सचिव भुपदेव शाह पूर्वाधार एम्बुलेन्सको कन्सेप्ट अस्थायी रुपमा भत्किएका संरचना बनाउने मात्रै भएको बताए ।

मंसिर १२ गते बालेन्द्रको निर्देशनमा पूर्व तयारी बिना नै सुकुम्बासी बस्तीमा बल प्रयोग गरेर हटाउन खोजेपछि झडप भएको थियो । पूर्वतयारी र स्थानीय प्रशासनको सहयोग बिना नै बस्ती प्रवेश गर्न खोजेपछि महानगरका दर्जनभन्दा बढी प्रहरी घाइते भएका थिए । वाग्मती सभ्यता एकीकृत विकास परियोजनाको अनुरोधमा महानगरले बस्ती हटाउन खोजेको थियो । उक्त प्रकरणमा प्रहरी प्रशासन बल प्रयोग गर्न पछि हटेपछि महानगर एक्लै अघि बढेको थियो । एकातिर सुकुम्बासी आयोगसँग सुकुम्बासी समस्या समाधान गर्न सम्झौता गर्ने र अर्कोतर्फ बस्ती हटाउन खोजेको भन्दै बालेन्द्रको विरोध भएको थियो ।

थापाथलीको सुकुम्बासी बस्ती । काठमाडौं महानगरपालि यो बस्तीलाई 'अनाधिकृत संरचना' भन्ने गरेको छ । स्थानीय तहको चुनावमा मेयर बालेन्द्र शाह पनि यही बस्तीमा भोट माग्न पुगेका थिए । फाइल तस्बिरः गोविन्द पोखरेल/कान्तिपुर

थापाथली प्रकरणमा आफ्नो कमजोरी ढाकछेप गर्नका लागि बालेन्द्रका सहयोगीहरूले वास्तविक सुकुम्बासी नै नरहेको दाबी गर्दै सामाजिक सञ्जालमा भाइरल बनाए । तर हालसम्म उनीहरुको वास्तविक अवस्थाबारे भने सार्वजनिक गर्न सकेनन् । थापाथलीको बस्ती हटाउनका लागि बालेन्द्रले सुकुम्बासी बस्ती शब्द उल्लेख नगरी ‘अनाधिकृत संरचना’ भन्दै आएका छन् । रवि लामिछाने गृहमन्त्री भएपछि उनले अनाधिकृत संरचना हटाउनका लागि भन्दै आवश्यक सबै समन्वय र प्रयास अगाडि बढाइदिन भन्दै कार्यकारी अधिकृतमार्फत पत्र पठाएका थिए । सुकुम्बासीको घरलाई ‘अनाधिकृत संरचना’ भनको भन्दै उनको आलोचना भइरहेको छ । सुकुम्बासी प्रकरणमा नगर प्रहरी घाइते भएपछि सुरक्षाकर्मीहरुका लागि महानगरले सुरक्षा सामग्री खरिद गर्ने तयारी गरेको छ ।

पूर्व तयारी बिना नै सुकुम्बासीको वैकल्पिक व्यवस्था नगरी बस्ती भत्काउन डोजर लिएर गएपछिको दृश्य । फाइल तस्बिरः अंगद ढकाल/कान्तिपुर

बस्ती हटाउने सवालमा बालेन्द्रले हतपतमा निर्णय गरेको देखिन्छ । भूमिआयोगसँग एउटा सम्झौता गर्ने तर व्यवहारमा अन्य काम गर्दा उनले चालेका कतिपय कदम विवादमा पर्ने गरेका छन् ।

यस्तै, महानगरपालिकाले ‘आउट सोर्सिङ’ मार्फत भर्ना लिएका नगर प्रहरी जवानमध्ये आधाजसो अयोग्य समेत रहेको पाइएको थियो। महानगरले युनिक सेक्युरिटिजसँग एक वर्षका लागि १ सय ६२ जना नगर प्रहरी जवान उपलब्ध गराउने समझदारी गरेको थियो । जसमा ४० वर्ष ननाघेका तथा यसअघि आर्मी, जनपद र सशस्त्र प्रहरी बलमा काम गरिसकेका व्यक्ति हुनुपर्ने थियो । तीमध्ये ८१ जना मात्रै योग्य थिए ।

फोहोर वर्गीकरणका लागि एकैपटक अभियान सञ्चालन गर्दा प्रभावकारी हुन नसकेको महानगरको वातावरण विभागले जनाएको छ । विभागकी प्रमुख सरिता राई पूर्वतयारी बिना नै अभियान सञ्चालन नगर्दा प्रभावकारी नभएको बताइन् । ‘हामीले एकैपटक अभियान सुरु गर्दा प्रभावकारी भएन । अब स्थानीयस्तरबाटै अभियान सुरु गर्नेछौं,’ उनले भनिन् । राईका अनुसार हाल महानगरले सहुलियत दरमा मल बनाउने ढ्वागं ‘कम्पोस्ट बिन’ बेचिरहेको छ ।

गत असार ३२ गते फोहोर वर्गीकरण अभियानमा सरिक हुँदै मेयर बालेन्द्र शाहलगायत । महानगर स्वयंमले नै फोहोरको वर्गीकरण र फोहोरबाट मल उत्पादन गरेको छैन । निजी कम्पनीहरुले फोहोर वर्गीकरण गरिरहेका छन् । फाइल तस्बिरः कामनपा

यस्तै, फोहोर वर्गीकरण नगर्नेलाई जरिवाना गर्ने भन्दै सार्वजनिक सूचना जारी गरेको महानगरले आपूmले बनाएको नियम आपैंm उल्लंघन गरिरहेको छ । महानगरले संकलन गर्ने फोहोरलाई वर्गीकरण नै नगरी विसर्जनस्थल पठाउने गरेको छ । महानगरले कुहिने फोहोरबाट मल उत्पादन गर्न सकेको छैन । केही निजी कम्पनीले भने फोहोरको वर्गीकरण गरेर कम्पोस्ट मल बनाइरहेका छन् ।

सार्वजनिक शौचालयका लागि महानगरसँग सयभन्दा बढी संघ–संस्था, व्यवसायहरुले सम्झौता गरेका छन् । तर, सम्झौता अनुसार स्टिकर लगाइएका सार्वजनिक शौचालय सर्वसाधरणले प्रयोग गरेको पाइँदैन । सार्वजनिक शौचालयको प्रभावकारिताको बारेमा महानगरले अनुगमन समेत गरेको थियो । उक्त अनुगमनको प्रतिवेदन आफूकहाँ आइनपुगको शाहका स्वकीय सचिव भुपदेव शाहले बताए ।

सार्वजनिक शैचालयका लागि समझदारी गरेपछि तस्बिर खिचाउँदै संघसंस्थाका प्रतिनिधिहरु । फाइल तस्बिरः कामनपा

महानगरका सहायक प्रवक्ता महेशकुमर काफ्लेले महानगर सार्वजनिक शौचालय निर्माणका लागि स्थान खोजिरहेको बताए । उनले कहाँ र कसरी बनाउने भन्ने सम्बन्धमा अध्ययन भइरहेको बताए । ‘हामीले त्रिपुरेश्वर र स्वयम्भूमा सञ्चालन गरेका छौं । त्यस्तै खालको १५/२० वटा शौचालय म्यानेज गर्न सकिन्छ भन्ने छ,’ काफ्लेले कान्तिपुरसित भने ।

उनले संस्थाहरुसँग गरिएको साझेदारीमा सल्लाह लिने काम भइरहेको बताए । ‘सम्झौता गरेर सार्वजनिक शौचालयको स्टिकर मात्रै टाँस्ने काम भयो भन्ने पनि छ । तर पब्लिक उक्त शौचालयमा नै गएन भने हामीले सोच्नुपर्ने हुन्छ,’ उनले भने ।

काठमाडौं महानगरपालिका मातहतमा हाल आधा दर्जन पनि एमबीबीएस डाक्टर छैनन् । ३२ वटै वडामा विशेषज्ञ चिकित्सक राख्ने बालेन्द्रको योजना पनि पूर्वतयारी गरेको देखिँदैन । कार्यपालिका बैठकले सबै वडमा विशेषज्ञ चिकित्सक राख्ने निर्णय गरेपनि त्यसका लागि आवश्यक पर्ने उपकरण,संरचना महानगरसँग छैन । महानगरको शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिले यस सम्बन्धमा अध्ययन गरिरहेको जनाएको छ । विशेषज्ञ सेवाका लागि एउटा छुट्टै संरचना खडा गरेर उपलब्ध गराउने विषयमा छलफल पनि भइरहेको भुपदेवले बताए ।

न्युरोडमा डोजर लगाएर हटाइएको संरचना । महानगरले केही दिन भत्काइएको संरचना सडकमै राखेको थियो । चौतर्फी रुपमा विरोध भएपछि यत्रतत्र छरिएका संरचनाहरु एकहप्तापछि हटाइएको थियो । फाइल तस्बिरः कान्तिपुर

अन्यत्र स्थानका फुटपाथ क्लियर गरेको महानगरले काठमाडौं जिल्ला अदालत अगाडिको फुटपाथमा क्लियर गर्न सकेको छैन । उक्त स्थानमा व्यापार व्यवसाय तथा पार्किङ भइरहेको छ ।

जय नेपाल हलमा महानगरले खोस्रिएर खाल्डो बनाएको स्थानको बारेमा बुझ्न खोज्दा नगर प्रवक्ता मानन्धरले अदालतको आदेशले सम्याउन नपाएको बताए । ‘अदालतले जस्तो अवस्था छ त्यही छाड्नु भन्यो,’ मानन्धरले कान्तिपुरसित भने,‘अदालतले हामीलाई पहिला जसरी नै बना भनेन् अघि बढ् पनि भनेन । त्यही भएकाले जस्ताको तस्तै छाड्नुपरो ।’

जय नेपाल हल परिसररभित्र डोजर लगाएर खोस्रिएपछि देखिएको टुकुचा । ठूलो भ्वाङ जस्तो देखिएको यो ठाउँ न त पहिला जस्तै भएको छ न त टुकुचाका सबै भाग नै निकालिएको छ । खोस्रिएर छाडेको यो ठाउँ खाल्डो देखिँदा कुरुप बनेको छ । तस्बिरः अंगद ढकाल

प्रवक्ता मानन्धरले पुरै भत्काएर नयाँ संरचना बनाउने योजना भएपनि अदालतमा मुद्दा परेकाले अधुरै भएको बताए । बालेनले पुस १९ गते दरबारमार्गमा एक छेउमा गरिँदै आएको पार्किङ हटाउनका लागि निर्देशन दिए । पार्किङको वैकल्पिक व्यवस्था नहुँदै हठातमा हटाउदा व्यवसायीहरुले विरोध गरेका छन् । महानगरको राजस्व विभागले नै दरबारमार्ग क्षेत्रमा पार्किङको ठेक्का लगाएको थियो । यस विषयमा नगर प्रवक्ता नविन मानन्धरले भने, ‘महानगरले नै ठेक्का लगायो त महानगरले नै हटायने नि त । सडकमा पनि पार्किङ गर्न दिने हो त ? तपाईंहरु दिनुपर्छ भन्नुहुन्छ भने हामी भोलिदेखि नै सडकमा पार्किङ गर्न दिन्छौं । व्यवहारिक कुरा गर्नुहोस् न ।’

बेसमेन्टमा पसल सञ्चालन गरेको भन्दै महनागरले दरमार्गमा बन्द गराएका पसल । यहाँ न त पार्किङ भएको छ न त पसल नै सञ्चालन हुन पायो । तस्बिरः अंगद ढकाल ।

महानगरले यसअघि पनि दरबारमार्ग क्षेत्रमा केही भवनको बेसमेन्ट खाली गराएका थियो । अनुमति नलिइ बेसमेन्टमा व्यवसाय गरिएको भन्दै बालेन आफै गएर खाली गराएका थिए । तर, त्यसरी खाली गराइएका भवनमा अहिले न पार्किगंको व्यवस्था छ न व्यवसाय नै । दरबारमार्गका घरधनी र व्यवसायीहरुले पार्किगं लागि बेसमेन्ट नबनाएको भन्दै महानगरको कदमको आलोचना गर्दै आएका छन् ।

दरबारमार्ग क्षेत्रमा पार्किङ निषेध गरिएपछिको दृश्य । यहाँका अधिकांश संरचनामा पार्किङ नहुँदा सडक छेवैमा पार्किङ स्थल बनाइएको थियो । तस्बिरः दीपेन्द्र रोक्का/कान्तिपुर

घरवालाको अधिकार रहने भएकाले जबरजस्ती बेसमेन्ट पार्किङ गर भन्न पनि नमिल्ने प्रवक्ता मानन्धरले बताए । व्यवसायीहरु महानगरको दरबारमार्गको पार्किगं हटाउने कदमको अव्यवहारिक भन्दै विरोध गरेका छन् । यस्तै, विकल्प बिना नै पार्किङ हटाउँदा त्यस स्थानमा आउने सवारी साधनको पार्किङ गर्न कठिनाइ हुने र व्यवसायी नै प्रभावित हुने उनीहरुको भनाई छ ।

‘हाम्रो स्पिरिट नबुझिदिएको हो कि भन्ने छ’

मेयर बालेन्द्र शाहको सचिवालयले प्रभावकारी रुपमा काम भइरहेको बताएको छ । बालेन्द्रका स्वकीय सचिव भुपदेवले भने, ‘बाहिर अरुले के मूल्यांकन गर्छन् उहाँहरुको कुरा भयो । हामीले जेजस्तो स्थानीय सरकारलाई संविधानले दिएको अधिकार छ त्यसको आधारमा गरेको काम प्रभावकारी देखिन्छ ।’

दरबारमार्ग क्षेत्रमा खाली गराइएका बेसमेन्टमा व्यवसाय र पार्किङ कुनै पनि सञ्चालन नभएपनि भुपदेवले स्थानीयवासीले ‘स्पिरिट नबुझिदिएको’ बताए । उनले भने,‘हामीले बेसमेन्टमा भएका व्यवसाय हटाएका हौं । सटरहरु खाली राख्ने पनि पार्किङका लागि हो भन्ने बुझाउन खोजेका हौं ।’

बेसमेन्टमा पब सञ्चालन भएको भन्दै बन्द गराउन पुगेका मेयर बालेन्द्र, उनका स्वकीय सचिव भुपदेव शाह(पछाडि)लगायत । लन्डन पब रहेको पुरानो भवनमा अहिलेसम्म पार्किङ सञ्चालनमा आएको छैन । पार्किङस्थल अभाव भएकै बेला हचुवाको भरमा महानगरले दरबारमार्गमा पुस १९ गते पार्किङ निषेध गरेको छ । अहिले अन्नर्ण होटल र शेर्पा मलमा मात्रै पार्किङ स्थान छ । फाइल तस्बिरः कामनपा

बालेन्द्रले लोकसेवा आयोगबाट वैकल्पिक उम्मेदवारको सूचिमा रहेका इन्जिनियरलाई सिधै भर्ना गर्ने नियमलाई धेरै नै मन पराएका छन् । उनको सिको अन्य पालिकाले पनि गरेका छन् । उनले थालेका केही योजनाहरु राम्रै उद्देश्यका लागि देखिएपनि पर्याप्त तयारी बिना नै काम गर्दा विवादमा पर्ने गरेका छन् ।

प्रकाशित : पुस २२, २०७९ २१:१८
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×