‘नेपालमा वामपन्थी सरकार बन्दा चीनको ‘सफ्ट कर्नर’ हुनु स्वाभाविक हो’- कुराकानी - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement
अन्तरवार्ता

‘नेपालमा वामपन्थी सरकार बन्दा चीनको ‘सफ्ट कर्नर’ हुनु स्वाभाविक हो’

जगदीश्वर पाण्डे

काठमाडौँ — चीनसँगको सम्बन्धमा पछिल्लो समय तीन विषय एकैसाथ आए । पहिलो, नेकपा (माओवादी केन्द्र) का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकार बनेपछि ४२ महिनादेखि कोभिड–१९ को कारण बन्द गरेको चिनियाँ नाका खुले । दोस्रो, पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थललाई चीनले बेल्ट एन्ड रोड इनिसियटिभ (बीआरआई) अन्तर्गत रहेको दाबी गर्‍यो । र, तेस्रो, चीनले नेपालसँग आफ्नो सुरक्षा कार्यक्रम ग्लोबल सेक्युरिटी इनिसिएटिभ (जीएसआई) लाई संयुक्त रूपमा अघि बढाउन साथ खोज्यो ।

यिनै तीन महत्त्वपूर्ण मुद्दालाई केन्द्रमा राखेर कान्तिपुरका जगदीश्वर पाण्डेले बेइजिङस्थित नेपाली राजदूत विष्णुपुकार श्रेष्ठसँग गरेको कुराकानीको सम्पादित अंशः

एमालेको सहकार्यमा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल नेतृत्वमा नयाँ वापमन्थी सरकार गठन भएपछि बेइजिङ खुसी देखिएको हो ?

नेपालमा वामपन्थी सरकार बन्दा चीनको ‘सफ्ट कर्नर’ हुनु स्वाभाविक हो । यसलाई अस्वाभाविक मान्न सकिन्न ।

दाहालको नेतृत्वमा नयाँ सरकार आउनेबित्तिकै चिनियाँहरूले नाका खोले र नेपालमा काठमाडौं-केरुङ रेलमार्ग सर्वेक्षणका लागि चिनियाँ टोली पनि आए भनिन्छ नि ?

यो संयोगमात्र हो । पहिलेदेखि नै भएका गतिविधिहरू यो बेलामा आएर देखा परेका हुन् । एकै दिनमा नयाँ सरकार बन्नेबित्तिकै यी घटना भएका होइनन् । यो पूर्व तयारीअनुसारै भएको हो ।

केहि दिनअघि पुस १४ मा तपाईंले चिनियाँ विदेश मन्त्रालयअन्तर्गत एसिया मामिला विभागका महानिर्देशक लिउ जिनसङसँग भेटवार्ता गर्नुभयो । त्यस अवसरमा चीनले ग्लोबल सेक्युरिटी इनिसियटिभ (जीएसआई) लाई कार्यान्वयन गर्न नेपालको साथ खोजेको भन्ने वक्तव्य चिनियाँ विदेश मन्त्रालयबाट सार्वजनिक भयो । के नेपालले चीनलाई जीएसआईमा साथ लिन लागेको हो ?

भेटवार्तापछि चिनियाँ विदेश मन्त्रालयले जारी गरेको विज्ञप्ति मैले पनि हेरें । तर‚ नेपाल जीएसआईमा सहभागी छैन । र, यसमा हामी सहभागी पनि हुँदैनौं ।

पुस १७ गते नेपालमा तेस्रो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको रुपमा पोखरा विमानस्थल उद्घाटन भयो । उक्त विमानस्थल चिनियाँ लगानीमा बनेको हो । चिनियाँ पक्षले त्यसलाई बेल्ट एन्ड रोड इनिसियटिभ (बीआरआई) अन्तर्गतको परियोजना भनेको छ । यो बीआरआईअन्तर्गतको परियोजना हो वा होइन ?

चिनियाँ पक्षबाट यो किन भनेको भन्नेबारे थाहा छैन । तर‚ यो परियोजना बीआरआईअन्तर्गत चाहीँ होइन । किनभने यो परियोजना निकै अघिबाट सुरु भएको हो । चीनले बीआरआई सन् २०१३ बाट सुरुवात गरेको र नेपाल सन् २०१७ मा गएर सदस्य मुलुक बनेको हो । नेपालले हालसम्म चीनसँग उक्त बीआरआई कार्यक्रमअन्तर्गत कुन परियोजना गर्ने भन्ने टुंगो लगाइसकेको छैन ।

चीनको सहयोगमा नेपालमा कोभिड-१९ संक्रमण फैलिएदेखि रोकिएका आयोजनाहरूलाई अगाडि बढाउन के गर्नुभएको छ?

चिनियाँहरूसँगको भेटवार्तामा मैले नेपालमा अड्किएका आयोजनाहरूलाई छिटो पूरा गर्नका लागि भन्दै आइरहेको छु । बेइजिङबाट रेलमार्गको सर्वेक्षण गर्न टोली काठमाडौं गइसकेको छ । चीनले अब चक्रपथको बाँकी भाग पनि छिटै अघि बढाउने भनेको छ । साथै, नारायणघाट-बुटवल सडक खण्ड पनि अघि बढाउने कुरा भएको छ । चिनियाँहरूले रोकिएका कामहरू अब सुचारु हुन्छ भनेका छन् ।

प्रकाशित : पुस २१, २०७९ १५:४७
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

नेपाल चिकित्सक संघ निर्वाचन : अध्यक्षमा कसले मार्ला बाजी ?

बुनु थारु

काठमाडौँ — आउँदो माघमा हुन गइरहेको नेपाल चिकित्सक संघको निर्वाचनका लागि अहिले उम्मेदवारहरू विभिन्न एजेन्डा लिएर चुनाव प्रचारप्रसारमा व्यस्त छन् ।

स्वास्थ्य क्षेत्रमा सुधारका एजेन्डा बोकेर अहिले उनीहरू विभिन्न अस्पताल धाइरहेका छन् । उपत्यकामा माघ ६ र ७ गते र उपत्यकाबाहिर माघ १९, २० र २१ गते संघको चुनाव हुने भएको छ । संघको निर्वाचनका लागि अध्यक्षदेखि सदस्यसम्म ४१ जनाले उम्मेदवारी दिएका छन् । संघको निर्वाचनको इतिहासमा पहिलो पटक स्वतन्त्र समूहको उम्मेदवारी परेकाले पनि संघकाे चुनाव यसपालि चर्चामा छ ।

नयाँ कार्यकालको नेतृत्वका लागि अध्यक्षमा ३ जनाको दाबेदारी रहेको छ । कांग्रेसनिकट प्रजातान्त्रिक प्यानलबाट डा. अनिल कार्की, एमालेनिकट पेशागत (प्रगतिशील) समावेशी समूहबाट डा. सन्तोष पौडेल र स्वतन्त्रबाट डा. शिवजी विक्रम सिलवालले अध्यक्ष पदका लागि प्रतिस्पर्धा गर्दै छन् । त्यसैगरी वरिष्ठ उपाध्यक्षमा डा. बद्री रिजाल, उपाध्यक्ष (प्रदेश-१) मा डा. विपेश आचार्य, उपाध्यक्ष (लुम्बिनी) मा डा. नन्दाकुमारी गुरुङ र उपाध्यक्ष (कर्णाली प्रदेश) डा. केशरबहादुर ढकाल निर्विरोध निर्वाचित भएका छन् । साथै कोषाध्यक्षमा डा. प्रमोद जोशी, सह-कोषाध्यक्षमा डा. विक्रान्त ढकाल र सह-सचिव पदमा डा. लिजन महर्जन निर्विरोध निर्वाचित हुने भएका छन् । निर्विरोध निर्वाचित हुनेहरू सबै प्रजातान्त्रिक प्यानलका हुन् । कुनै पदका लागि निर्विरोध घोषणा गरिसकिएको छ भने कुनै अझै बाँकी रहेका छन् ।

प्रदेशतर्फबाट उपाध्यक्षहरूको पदका लागि प्रदेश १, कर्णाली र लुम्बिनी प्रदेशमा निर्विरोध भइसकेका छन् भने मधेस प्रदेशमा डा. महेश महासेठ, डा. निरजकुमार सिंह र डा. अजयकुमार मिश्र, वाग्मती प्रदेशमा डा. सञ्जयकुमार ठाकुर र डा. प्रकाश बुढाथोकीबीच प्रतिस्पर्धा हुने भएको छ । गण्डकी प्रदेशमा डा. विकास गौचन र डा राजन शर्माबीच प्रतिस्पर्धा हुने भएको छ भने सुदूरपश्चिम प्रदेशमा डा. निरज अर्याल, डा. प्रशान्त भट्टको उम्मेदवारी परेको छ ।

महासचिवका लागि डा. रक्षा श्रेष्ठ, डा. सन्जीव तिवारी र डा. अमृत भुसालबीच प्रतिस्पर्धा हुनेछ । संघको ६ वटा सदस्य पदका लागि १४ जनाले उम्मेदवारी दिएका छन् । डा. स्मृति महत, डा. पदम नेपाली दर्जी, डा. अभियान गौतम, डा. कुम्भराज जोशी, डा. सुरेन्द्र यादव, डा. रमेश श्रेष्ठ, डा. किशोर खत्री, डा. मनोर दिन सैयद, डा. सिर्जना विष्ट, डा. अमित रन्जन मिश्र, डा. तेज्सु सिंह मल्ल, डा. योभिन कुमार यादव, डा. रामकृष्ण आचार्य, डा. चेतन बस्नेत र डा. मोहम्मद अनमुल हकको सदस्य पदका लागि उम्मेदवारी परेको छ ।

नेपाली चिकित्सकहरूको छाता संस्था संघले स्थापनाको सात दशक पूरा गरिसकेको छ । वि.सं. २००७ मा स्थापना भएका वि.सं. २००७ मा २० जना सदस्यबाट स्थापना भएको संघमा हाल १२ हजारभन्दा बढी सदस्य रहेका छन् ।

पेशागत समावेशी समूह : सबै डाक्टरलाई रोजगार, १० वर्षमा घर-गाडी

‘सबै डाक्टरलाई रोजगारी, १० वर्षमा घरगाडी’ भन्ने चुनावी नाराका साथ होमिएको पेशागत समावेशी समूहले महत्त्वाकांक्षी योजना अघि सारेको छ ।राज्यले दश वर्षसम्म देशभित्र निरन्तर सेवा दिने चिकित्सकलाई एक पटकलाई घर र गाडी कर्जामा विशेष सहुलियत प्रदान गर्न सम्भव रहेको र यसका लागि पहल गर्ने समूहको अवधारणापत्रमा भनिएको छ । समूहको अध्यक्ष दाबेदार डा. सन्तोष पौडेलले यो नारा सुन्दा महत्त्वाकांक्षी लागे पनि सबै चिकित्सकहलाई आशा जगाउन खोजेको बताउँछन् । भन्छन्‚ ‘चिकित्सकहरू पढाइमा त अब्बल छन् तर कमाइमा अब्बल हुने कहिले ? चिकित्सकलाई नेपालभित्र राख्ने हो भने कुनै न कुनै तरिकाले आकर्षित गर्नुपर्छ । एउटा लिडरले सपना बोक्ने हो । यो पहल गर्ने मेरो अठोट र विश्वास पनि छ ।’

अर्थोपेडिक सर्जन तथा डाक्टरहरूको युवा सञ्जाल डाक्टर सोसाइटी अफ नेपालको संस्थापक अध्यक्षसमेत रहेका डा. पौडेलले सधैँ आमचिकित्सकको हकहितमा काम गरेकाले जित्नेमा ढुक्क रहेको बताए । डा. पौडेलले युवा चिकित्सकहरुको समस्या समाधानका लागि आफ्नो उम्मेदवारी रहेको भन्दै चिकित्सा पेशाको मर्यादा र गरिमा उकास्नका लागि संघले पुलको काम गर्नेमा विश्वस्त रहेको बताए ।

समूहले ७ वटा एजेन्डाहरू अघि सारेको छ । समूहको अवधारणापत्रमा विशिष्टीकृत चिकित्सा सेवाका लागि छुट्टै ‘चिकित्सक सेवा ऐन’ ल्याउनुपर्ने र ऐनमा व्यवस्था गरेर चिकित्सकलाई तह वा प्रणालीगत आधारमा होइन, पढाइ (योग्यता) अनुसार पद सिर्जना गर्नुपर्दछ भनिएको छ । साथै सबै मेडिकल कलेजका रेसिडेन्टको भत्ता उपलब्ध गराउनुपर्ने योजना अघि सार्दै सरकारी मेडिकल कलेजको भन्दा कम नहुने सुनिश्चितता गरी भत्ता उपलब्ध गराउने र बिदाको दिनमा काम गर्ने र नाइट ड्युटी गर्ने डाक्टरको सो दिको छुट्टै भत्ताको व्यवस्था गरिनुपर्ने उल्लेख गरेको छ । चिकित्सा शिक्षाको सुधार र रोजगारीको अवसर सिर्जना गर्ने, संघमा संगठनात्मक सुधार ल्याउने र ई-पुस्तकालयको व्यवस्था गर्नेलगायत ७ वटा बुँदा पेशागत समूहले राखेको छ ।

प्रजातान्त्रिक/लोकतान्त्रिक समूह : स्वस्थ नेपालका लागि स्वस्थ चिकित्सक

प्रजातान्त्रिक/लोकतान्त्रिक समूहले १७ वटा प्रमुख एजेन्डाहरु अघि सारेको छ । तलब वृद्धिसहित आर्थिक उन्नतिका लागि थप दबाब सिर्जना गर्ने, नेपाल मेडिकल काउन्सिलबाट लाइसेन्सप्राप्त सम्पूर्ण चिकित्सकहरूको सबै प्रकारका बिमा सरकारले नै गरिदिने व्यवस्था ल्याउन पहल गर्ने, अस्पताललगायत स्वास्थ्य संस्थाको सुरक्षाका निम्ति छुट्टै ‘स्वास्थ्य सुरक्षा बल’ बनाउन पहल गरिने एजेन्डाहरूमा यस समूहले जोड दिएको छ । समूहका अध्यक्ष पदका उम्मेदवार डा अनिलविक्रम कार्की बीपी मेमोरियल क्यान्सर अस्पतालमा सिनियर कन्सलटेन्ट र हाल संघका उपाध्यक्षसमेत हुन् ।

डा. कार्कीले आफू संघमा हुँदा केही राम्रा पहलहरू भएको र थप त्यसलाई कार्यान्वयनमा ल्याउन अध्यक्षमा दाबेदारी दिएको बताउँछन् । भन्छन्‚ ‘मेरो नारा नै स्वस्थ नेपालका लागि स्वास्थ्य चिकित्सक भन्ने छ ।चिकित्सा सेवा आयोग नै बनाएर चिकित्सकको दरबन्दीलगायत समस्या दीर्घकालीन रुपमा समाधान गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो माग हो ।’ उनले ‘स्वास्थ्यकर्मी तथा स्वास्थ्य संस्थाको सुरक्षासम्बन्धी (पहिलो संशोधन) ऐन २०७९) आएपनि अझै पनि कुटपिटका घटनाहरू भइरहेका भन्दै शतप्रतिशत कार्यन्वयनमा ल्याउने बताए । ‘सबै पेशामा सुत्केरी बिदा, बिरामी बिदालगायत हुन्छन् तर हामीले आधारभूत बिदा पनि पाइरहेका हुँदैनौं । यसमा पहल आवश्यक छ । युवा डाक्टरको हक, अधिकार र सम्मानका लागि उठेको हुँ । संघलाई बलियो बनाउनेछु,’ उनले भने ।

स्वतन्त्र समूह : पुस्तान्तरणसहितको रुपान्तरण

स्वतन्त्र समूहबाट संघको इतिहासमा पहिलोपटक उम्मेदवारी परेको हो । दलभन्दा पेशा माथि भन्ने नारासहित यो समूहले १६ वटा एजेन्डा प्रस्तुत गर्दे एमडी/एमएस अध्ययनका लागि १ वर्ष कार्य अनुभव हटाउने, लोकसेवा आयोगमार्फत स्थायी दरबन्दीको संख्या बढाउन दबाब दिनेलगायत एजेन्डा प्रस्तुत गरेको छ ।

स्वतन्त्रबाट अध्यक्षमा उम्मेदवारी दिएका मुटुरोग विशेषज्ञ डा. शिवजी विक्रम सिलवाल अबको नेतृत्व दलभन्दा माथि हुनुपर्ने तर्क गर्छन् । भन्छन्‚ ‘स्थापनाको आजसम्म संघ कि त एमाले की कांग्रेसको हातमा छ । चिकित्सक संघ त बुद्धिजीवीको संस्था हो नि । तर‚ अहिलेसम्म संस्था परिवर्तन भएन । संघ फाइदा वा बेफाइदामा गएको छ वा छैन थाहा छैन ।अब नयाँ नेतृत्वको आवश्यक छ ।’

छात्रवृत्ति भनेको सम्मान नभई ऋणका रुपमा हेरिएको उनले बताए । ‘जेहेन्दार र पिछडिएको वर्गलाई दिइने छात्रवृत्तिलाई ऋणको रुपमा हेरिएको छ ।छात्रवृत्तिमा पढेर अनिवार्य २ वर्ष काम गर्नुपर्ने नियम खारेज हुनपर्छ । एमबीबीएसपछि कसैलाई अनुसन्धानकर्ता वा कसैलाई वैज्ञानिक बन्न मन लाग्यो रे अनि रुची नै नभएको मान्छे किन बिरामी हेरेर बस्ने ? उसले नियमित पढ्न पाउनुपर्छ,’ डा. सिलवालले भने ।

स्वतन्त्र समूहले चिकित्सक परिवार कल्याणकारिणी कोषलाई प्राथमिकतामा राखेर स्वास्थ्यकर्मी अस्पताल खोल्न सरकारसमक्ष पहल गर्ने, चिकित्सकहरुको सुरक्षा, तलब, सीप विकास र रोजगारीका लागि पहल गर्ने, मेडिकल अफिसरलाई सरकारले तोकेको न्यूनतम पारिश्रमिक र सेवा सुविधाका लागि पहल गर्नेलगायत बुँदाहरू एजेन्डामा समेटिएका छन् । डा. सिलवाल भन्छन्‚‘ मैले महत्त्वाकांक्षी योजना प्रस्तुत गरेको छैन‚ न त गफ हाँक्ने एजेन्डा राखेको छु । डाक्टरको हितका लागि हाम्रो जहिल्यै समर्थन रहनेछ । मेरो उम्मेदवारीलाई सबै चिकित्सकहरूले विश्वास गर्नुहुन्छ । जित्नेमा विश्वस्त छु ।’

प्रकाशित : पुस २१, २०७९ १५:४२
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×