'तलब खुवाउने अवस्था छैन, भागबन्डाका लागि मन्त्रालय थप्ने ?' [भिडियो]- कुराकानी - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement
अन्तर्वार्ता

'तलब खुवाउने अवस्था छैन, भागबन्डाका लागि मन्त्रालय थप्ने ?' [भिडियो]

तलबसमेत खुवाउन सक्ने अवस्था छैन । यस्तो अवस्थामा यसरी संगठनहरू विस्तार गर्नुको कुनै औचित्य छैन ।
हाम्रो संविधानले मन्त्रिपरिषद् राज्यमन्त्रीसहित २५ जना भन्ने व्यवस्था छ । यो भनेको राज्यमन्त्रीसहित २५ जना भनेको हो, तर मन्त्रालय बढाएर पनि २५ जना नै मन्त्री बनाउनु भनेको त होइन नि अथवा २५ जना चाहिँ जसरी पनि पुर्‍याउनु भनेको त होइन ।
प्रकाश धौलाकोटी, फोटो र भिडियो: अंगद ढकाल

संघीयता कार्यान्वयनमा गएपछि विगतमा केन्द्र सरकारमा निहित अधिकारको विकेन्द्रीकरण भएको छ । अधिकार तल्ला तहमा गएपछि संघमा सरकारको कार्यबोझ पनि घटेको छ । विज्ञहरू सम्मिलित विभिन्न आयोग र सुझाव समितिहरूले प्रशासनिक खर्च कम गर्न सरकारका संरचना र जनशक्ति घटाउन सुझाव दिँदै आएका छन् । तर, हालै बनेको सत्ता गठबन्धनमा भने भागबण्डा मिलाउन प्रशासनिक खर्च बढ्ने गरी मन्त्रालय थप्नेबारे छलफल चलिरहेको छ ।

अर्थतन्त्र कमजोर बनिरहेका बेला मन्त्रालयको संख्या घटाएर प्रशासनिक खर्च कम गर्नुपर्नेमा मन्त्रालयको संख्या बढाउनु कति व्यवहारिक छ त ? संघीयतापछिको प्रशासनिक संरचना र खर्चको अवस्थाबारे लोकसेवा आयोगका पूर्वअध्यक्ष उमेशप्रसाद मैनालीसँग इकान्तिपुरका प्रकाश धौलाकोटीले गरेको कुराकानी:

संविधान जारी भइसकेपछि दोस्रो निर्वाचन सम्पन्न भयो । प्रशासनिक क्षेत्रमा संघीयता कार्यान्वयनको यो अवधि कस्तो रहृयो ?

संघीय शासन प्रणालीको अहिलेको महत्वपूर्ण कुरा भनेको यसले डेलिभेरी गर्‍यो कि गरेन भन्ने हेर्ने हो । त्यो हेर्दा कामै नभएको अवस्था होइन, स्थानीय तहमा केहीले उत्कृष्ट कामहरू पनि गरेका छन् । प्रदेश अलि निष्क्रिय देखिएको छ । संघको पहिलेकै अवस्था हो, खास प्रभावकारिता छैन । त्यसकारण संघीयताको राम्रो अभ्यास भएको स्थानीय तहमार्फत् नै हो ।

केही स्थानीय तहले प्रशासनिक रुपमा राम्रो डेलिभेरी पनि गरेका छन् । केहीको अवस्था भद्रगोल पनि छ । तर, यो सिकाईको अवधि हो । एउटा कार्यकाल सकियो, अब नयाँ कार्यकाल सुरू भएको छ । त्यसैले मुलतः हामी सिक्ने चरणमै छौ‌ं, प्रशासनिक क्षेत्रमा सुधारका लागि थुप्रै कामहरू गर्नुपर्नेछ ।

अहिलेको अवस्थामा केन्द्रले आफ्नो अधिकारहरू छोड्न नचाहेको र तल्ला तहहरूले पनि आफूलाई पृथक ढंगले, अलग्गै ढंगले काम गर्न खोजेको देखिन्छ । केही प्रदेशले संघ भनेको केही पनि होइन, हामी छुट्टै राष्ट्र नै हो भन्ने ढंगले काम गर्न खोजेको पनि देखियो, र केन्द्रले पनि प्रदेश भनेका केही होइनन्, हाम्रै मातहतका निकाय हुन् भनेर व्यवहार गरेको अवस्था रहृयो । यसकारण केही प्रशासनिक अन्योल र अफ्ठ्याराहरू सिर्जना भएको अवस्था हो ।

जस्तो कि संविधानअनुसार गर्नुपर्ने समायोजनका कामले सिर्जना गरेको भद्रगोल, केन्द्रीय संघीय कानुन निजामती सेवा ऐन बन्न नसक्दाको अफ्ठ्यारो । यस्ता विभिन्न खालका समस्याहरू देखिएका छन् । यी समस्याहरू हुँदा हुँदै पनि हामीले अवलम्बन गरेको संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र हो, र संघीयता पनि हामीले अवलम्बन गरेको हो । त्यसैले समस्याहरू देखिए भनेर संविधानले व्यवस्था गरिसकेको संघीय राज्यप्रणालीबाट अब हामी पछि हट्न सक्ने अवस्था छैन ।

तीन तहका सरकारहरूको समन्वय नहुँदा अफ्ठयाराहरू देखा परेका हुन् ?

पक्कै हो । हामीले अपनाएको संघीयताको मोडेल सहकारितामा आधारित (कोअपरेटिभ) मोडेल हो । जर्मन लगायत देशहरूमा यसको सफल उपयोग भएको छ । हामीले कुन मोडालिटीको संघीयताको अभ्यास गर्न खोजिरहेका छौं भन्ने मर्म नै बुझेको देखिँदैन । केन्द्रले अधिकार हस्तान्तरण गर्न रत्तिभर पनि चाहेको देखिँदैन । अधिकार र स्रोतको बाँडफाँडकालागि मुख्यसचिव र सचिवको नेतृत्वमा विभिन्न समितिहरू बनेको अवस्था छ । तर, प्रशासनिक नेतृत्व नै अधिकार दिन एकदमै अनुदार छ । संविधानले तल्ला तहलाई अधिकार दिएको छ, तर प्रशासनिक नेतृत्व यति कट्टर छ कि घुमाई फिराई सबै अधिकार आफ्नै कार्यक्षेत्रमा ल्याउन चाहन्छ ।

अर्को कुरा, तीन तहका सरकारको बीचमा एक अर्काले अस्तित्व स्वीकार गर्न चाहेको अवस्था छैन । त्यसकारण तीन तहबीच समन्वय एकदमै कम भएको छ । संघ भएपछि न प्रदेश र स्थानीय तह बनेका हुन् । संघ नै नभए प्रदेश अलग्गै त होइन । यहाँ त एकले अर्कोलाई दोष लगाउने, आरोप प्रत्यारोप गर्ने प्रवृत्ति देखिन्छ । त्यसले गर्दा जनताले कसलाई उत्तरदायी बनाउने कुरामा अन्योल छ ।

संघीयतापछि केन्द्र सरकारको कार्यबोझ घटेको छ, तर फेरि पनि मन्त्रालयहरू चाहिँ बढाउने तयारी भइरहेको छ । यो व्यवहारिक छ र ?

संविधानअनुसार केन्द्रीय तहको कार्यबोझ घटाउनुपर्ने हो । यसको कार्यक्षेत्र भनेको नितान्त नीतिगत र समन्वय मात्रै हो । तर, केन्द्रले आफू मातहतको अधिकारलाई हस्तान्तरण गर्नेभन्दा पनि थप बोझिलो बनाउँदै लगेको र काम चाहिँ केन्द्रमै थुपारेर राख्न चाहेको देखिन्छ । काम नभए पनि संस्थाहरू चाहिँ थप्दै गएको अवस्था छ । काम होस् कि नहोस्, संरचना चाहिँ थपेको थप्यै गर्ने प्रवृत्ति छ । मन्त्रालयहरू थप्ने कुरा पनि त्यही हो ।

हामीले अपनाएको निर्वाचन प्रणाली जुन छ, यसमा एकै दलले बहुमत पाउने संभावना अब हरायो, म त एकदमै कठिन देखिरहेको छु । किनभने, ४० प्रतिशत समानुपातिक प्रतिनिधित्व गराउनुपर्ने भएपछि कुनै पनि दलको बहुमत आउँदैन, अनि मिलिजुली सरकार बनाउनुपर्ने हुन्छ । तर हाम्रोमा गठबन्धन सरकारको सँस्कृति बनिसकेको छैन । त्यसले गर्दा नितान्त राजनीतिक स्वार्थकालागि संगठन संरचनाहरू विस्तार हुन थाले, जुन अत्यन्तै दुःखद हो । कामभन्दा धेरै संरचना भए, यसले खर्चमात्रै बढाउँछ, काम डुब्लिकेसन हुने गरी मन्त्रालयहरु बनेका छन् ।

त्यसैले मन्त्रालयको संख्या बढाउने होइन, घटाउनुपर्ने हो । संघीयतामा गइसकेपछि केन्द्रको काम तीन तहमा बाँडियो भनिरहेका छौं, सिंहदरबार गाउँमा गयो पनि भनिरहेका छौं । अनि मन्त्रालय थपेको थप्यै गर्ने, सिंहदरबार झन् ठूलो बनाउने ? यो त भएन नि ! कुनै संगठन बनाउने आधारहरू हुन्छन्, सिद्धान्तहरू हुन्छन् । तर, नितान्त व्यक्तिगत र राजनीतिक स्वार्थपूर्ति गर्नका लागि संगठन बनाउने कुरा उपयुक्त छैन । हरेक सरकारले यस्तै काम गरिरहेको छ । मैले यो सरकारको मात्रै कुरा छैन, विगतमा हामीले ६४ जनासम्मको सरकार पनि देख्यौं ।

अहिलेको सरकारले मन्त्रिपरिषद् २५ जनामात्रै हुने भनेको छ । तर, अहिले जसरी मन्त्रालयको संख्या नै २५ पुर्‍याउने प्रयास भइरहेको छ, यदि संविधानले नै मन्त्रिपरिषद्को संख्या २५ नराखेको भए, पहिलेकै जस्तै मन्त्रिपरिषद् ६४ पुग्न सक्थ्यो । त्यसैले शासन र सत्तामा हुने हरेक मान्छेले के कुरा बुझिदिनुपर्‍यो भने जे चीज पनि एउटा तर्कमा आधारित हुन्छ, सिद्धान्तमा आधारित हुनुपर्छ । संरचना, संगठन त बनाउने हो, तर के कामका लागि बनाउने हो ? त्यो हेरिनुपर्छ । तर अहिले हेरिने गरेको छैन । कामै नभएको ठाउँमा मन्त्रालय बनाउनुको के अर्थ ?

दलहरूलाई, सरकारलाई के त्यस्तो बाध्यता हुन्छ कि मन्त्रालय फुटाउनैपर्ने, मन्त्री थप्नैपर्ने ?

यो त छर्लङ्गै छ नि ! दलहरूबीचको भागबण्डा पुर्‍याउनका लागि हो । यसको कारण भनेको हाम्रो निर्वाचन प्रणाली नै हो । मिश्रित निर्वाचन प्रणाली अपनाइएको छ, एउटामात्रै दलको सरकार बन्न अवस्था हुँदैन । सरकार बनाउन गठबन्धन गर्नुपर्छ । गठबन्धन गरेपछि सरकार टिकाउनका लागि भएपनि भागबन्डा गर्नैपर्छ, अहिलेसम्म त्यही हुँदै आएको छ । अहिलेकै निर्वाचन प्रणालीमा तत्कालै कुनै पनि दलको बहुमत आउने संभावना देखिँदैन ।

त्यसको मतलब अब यो निर्वाचन प्रणाली नै सुधार गर्नुपर्छ भन्ने हो ?

त्यो चाँहि मिल्दैन फेरि । हामी कहाँ मिश्रित निर्वाचन प्रणाली जुन छ, यो हाम्रो समाजमा सामाजिक न्यायको लागि ल्याइएको हो । यो व्यवस्था नै हटाएर अघि बढ्न सक्ने अवस्था छैन । 'माइनोरिटिज'ले 'मेजोरिटी'का लागि सबै कुरा छोड्नुपर्ने प्रणालीबाट सामाजिक न्यायको कल्पना गर्न सकिँदैन, त्यसैले प्रत्यक्ष निर्वाचनमात्रै पनि अनुपयुक्त हुन्छ । सबैले केही न केही पाएँ, मेरो पनि प्रतिनिधित्व भएको छ भनेर सबै नागरिकलाई महसुस गराउन समानुपातिक प्रणाली चाहिएको हो, ल्याइएको हो । त्यसैले यसलाई हामीले हटाउन पनि मिल्दैन ।

त्यसैले अहिले सबैभन्दा राम्रो राजनीतिक दलहरूले असल गठबन्धन सरकारको अभ्यास गर्नु उपयुक्त हुन्छ । दुई-चार सिट जितेको छ । अनि भन्छ, मलाई यतिवटा मन्त्रालय चाहिन्छ, नभए सरकारमा आउदिनँ । यस्तो अभ्यासले त हाम्रो व्यवस्थालाई बलियो बनाउदैन नि ! त्यो असल गठबन्धनको अभ्यास नै भएन । त्यसैले दलहरूबीच गठबन्धन सरकारमा राम्रो अभ्यास हुनु आवश्यक छ, त्यसको विकास गर्नुपर्ने हुन्छ ।

निर्वाचन प्रणाली एउटा पाटो भयो, तर यसमा त दलहरूको बद्नियत पनि देखियो नि ?

हो । ०४८ सालमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाको अध्यक्षतामा उच्चस्तरीय प्रशासन सुधार आयोग बनाइयो । त्यो आयोगले मन्त्रालयको संख्या १८ बनाउन सुझाव दिएको छ । तर, पछि त उहाँले नै मन्त्रालयहरू बढाएर जानुभयो नि ! त्यति बेला त गठबन्धन गर्नुपर्ने अवस्था पनि थिएन । तैपनि दलभित्रको गुटमा भागबण्डा मिलाउनका लागि पनि मन्त्रालय थप्नुपर्ने अवस्था हुँदोरहेछ, अनि मन्त्रालय बढाइयो । यो चाहिँ विशुद्ध राजनीतिक दलको स्वार्थ पूरा गर्नका लागि, सरकार टिकाउनकै लागि बद्नियतपूर्णरुपमा भइराखेको अवस्था हो ।

अहिले पनि हाम्रो संविधानले मन्त्रिपरिषद् राज्यमन्त्रीसहित २५ जना भन्ने व्यवस्था छ । यो भनेको राज्यमन्त्रीसहित २५ जना भनेको हो, तर मन्त्रालय बढाएर पनि २५ जना नै मन्त्री बनाउनु भनेको त होइन नि अथवा २५ जना चाहिँ जसरी पनि पुर्‍याउनु भनेको त होइन । राज्यमन्त्री, सहायकमन्त्रीहरूसहित बढीमा २५ जना भनेको हो । त्यसैले राजनीतिक नेतृत्वको नियत सफा नभएसम्म यो देशको प्रशासनको सुधार हुँदैन, प्रशासनको सुधार नभएसम्म जतिसुकै राम्रो संविधान बनाएपनि, जति सुकै राम्रो व्यवस्था ल्याएपनि त्यो सफल हुँदैन ।

प्रशासनिक खर्चको हिसाब हेर्ने हो भने एउटा मन्त्रालय थपिनुको व्ययभार कति हुन्छ ?

तत्काल अनुमानै लगाउन सकिन्छ । कर्मचारी यताउति गरेर चलाउने हो भने ओभरहेड खर्च हुन्छ । मन्त्रालय छुट्टै चाहियो, सचिव छुट्टै चाहियो । मन्त्री, मन्त्रीको निजी सचिवालय, मन्त्रीलाई विभिन्न सुविधा समेत गर्दाखेरि प्रशासनिक खर्च त ठूलो छ नि ! खर्च मन्त्रालयको आधारमा थोरै वा धेरै हुनसक्छ । सामान्यतः भन्ने हो भने कम्तिमा २०–३० करोड त यसै खर्च भइहाल्छ । मन्त्री, मन्त्रीको पिए, पिएको पिए, सल्लाहकार, विज्ञ अनेक नाम दिएर नियुक्ति हुन्छ । गाडी, सवारी धेरै कुराहरूमा खर्च हुन्छ । यस्तो कुरा जनताको नजरमा राम्रो लाग्ने कुरा हुँदै होइन । फेरि अहिले हाम्रो देशको आन्तरिक स्रोतले तलबसमेत खुवाउन सक्ने अवस्था छैन । यस्तो अवस्थामा यसरी संगठनहरू विस्तार गर्नुको कुनै औचित्य छैन ।

अहिले जुन गठबन्धन सरकार बनेको छ, यसमा त ‘राजसंस्थाका पक्षधरदेखि प्रदेश खारेज गर्नुपर्ने र गर्नुहुन्नँ’ भन्ने सम्मका शक्तिहरू जोडिएका छन् । यो सरकारले हाम्रो संघीय प्रशासनिक संरचनालाई बलियो बनाउन सक्ला ?

अहिले जुन संविधान छ, उहाँहरू यही संधिवानअन्तर्गत चुनाव लड्नुभएको हो, यो संविधानको खिलाफमा जान पाइन्छ ? त्यसको लागि त संविधान नै च्यात्नुपर्‍यो । जुन संविधानको आधारमा चुनाव लडेर उहाँहरू आउनुभएको छ, त्यो संविधानको आधारभूत संरचनालाई त मान्नुपर्छ, त्यसको विरोध गर्न पाइदैन । यो संविधानको आधारभूत संरचना भनेकै संघीयता, गणतन्त्र, समानुपातिक व्यवस्था र धर्मनिरपेक्षता हुन् । यी विषयको खिलाफमा भए त संविधान च्यातेर आउनुपर्‍यो, यो संविधान मानेर त यी आधारभूत विषयहरूको खिलाफमा उभिन पाइएन नि ! यी विषय त संशोधन गर्न मिल्छ र ? यो कुरा उहाँहरूलाई कसले सिकायो ? संविधानको आधारभूत संरचना त संशोधन गरेर हुँदैन, संविधान नै च्यात्नुपर्छ । त्यो भनेको संविधानमातहतमा चुनाव लड्ने होइन, क्रान्ति गरेर आउनुपर्‍यो ।

यही संविधानअनुसार चुनाव लडेर गइसकेपछि कुन नैतिकतामा रहेर काम गर्नुहुन्छ उहाँहरू ? उहाँहरूले कसरी प्रदेशलाई बलियो बनाउनुहुन्छ ? संघीयतालाई मान्दैनौ‌ं भन्नेहरूले कसरी संघीयताको प्रशासनिक संरचनालाई बलियो पार्नुहुन्छ र ? यसमा उहाँहरूले नैतिकता देखाउनुपर्दैन ? सरकारले हामीलाई देखाउनकालागि नीति कार्यक्रमहरू ल्याउँला, तर म चाहिँ त्यति धेरै सम्भावना देखिरहेको छैन ।

प्रशासनिक खर्च कम गर्न के–के गर्ने त ?

हाम्रा संरचनाहरू कार्यकारी खालको बन्नुपर्‍यो । जस्तो काम, त्यस्तै खालको संरचना र जनशक्ति खटाउनुपर्‍यो । अहिले कार्यबोझ स्थानीय तहमा छ, जनशक्ति केन्द्रमा थुप्रिएको छ । हामीले अस्तिसम्म केन्द्रमा ४५ हजार कर्मचारी छन् भनिरहेका थियौं, अहिले ६० हजार पुगिसक्यो । कसरी व्यवस्थापन गर्ने त ? अहिले संघमा तहतमा अनावश्यक संगठनहरू, विभागहरू छन् । एउटै काम गर्ने दुई तीनवटा निकाय छन् । कुन काम कसले गर्ने ? को जिम्मेवार हुने ? केही टुंगो छैन ।

एउटै कामका लागि दुई तीनवटा मन्त्रालय किन चाहियो ? मानौं, सहरी क्षेत्रको खानेपानीको समस्या सुल्झाउनु छ भने त्यो खानेपानी मन्त्रालयले गर्दैछ कि ? सहरी मन्त्रालयले गर्दै छ कि ? प्रदेशले गर्दैछ कि ? कसले के गर्दैछ, समन्वय पनि छैन, काम पनि भएको छैन । त्यसैले कुन काम स्थानीय तहले गर्ने ? कुन काम प्रदेशले गर्ने ? कुन काम संघले गर्ने ? स्पष्ट क्षेत्राधिकार तोकिनुपर्‍यो । भोलि द्वन्द्व नहोस् । कामहरू एकले अर्कोको काँधमा हालेर पन्छिने अवस्था हुनुभएन ।

प्रकाशित : पुस १९, २०७९ १८:५२
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

वार्षिकोत्सवमा ग्लोबल आईएमई बैंकले गर्‍यो ५९ कर्मचारीलाई सम्मान

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — ग्लोबल आईएमई बैंकले स्थापनाको १६ औं वार्षिकोत्सवका अवसरमा १५ वर्षदेखि निरन्तर सेवारत ५९ कर्मचारीलाई सम्मान गरेको छ । सोमबार बैंकमा आयोजित एक कार्यक्रमकाबीच बैंकका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले ती कर्मचारीलाई सम्मान गरे ।

अध्यक्ष ढकालले १५ वर्ष पूरा गर्दा बैंक अधिकांश वित्तीय सूचकहरुमा अब्बल बन्न सफल रहेको बताए । बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत रत्नराज बज्राचार्यले सेवालाई ग्राहकमैत्री बनाउँदै लैजाने प्रतिबद्धता जनाए ।

बैंकका सतहत्तरै जिल्लामा २९२ शाखा, २७१ एटीएम, २८३ शाखा रहित बैंकिङ्ग सेवा, ५१ एक्सटेन्सन तथा राजश्व संकलन काउन्टर सञ्चालनमा छन् । त्यसैगरी, बैंकले अमेरिका, बेलायत, क्यानडा, अष्ट्रेलिया, मलेसिया, दक्षिण कोरिया, जापान, साउदी अरेबिया, कतार, युएई, बहराइन, कुबेत, भारत, जोर्डन, हङकङ लगायतका मुलुकबाट रेमिट्यान्स भित्र्याउँदै आएको छ ।


प्रकाशित : पुस १९, २०७९ १८:५२
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×