काठमाडौँ — प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनका लागि आइतबार मुलुकभर एकै चरणमा मतदान हुँदै छ । चुनावका सम्पूर्ण प्राविधिक तयारी सकिएका छन् ।

चुनाव प्रचारप्रसारको अवस्था, आचारसंहिता उल्लंघनदेखि मतपरिणाम घोषणासम्मका तयारीबारे प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेशकुमार थपलियासँग कान्तिपुरका दुर्गा खनाल, मकर श्रेष्ठ र जयसिंह महराले गरेको कुराकानी :

अहिलेसम्मको प्रचारप्रसार र चुनावी गतिविधि कस्तो खालको पाउनुभएको छ र निर्वाचन कसरी सम्पन्न हुँदै छ ?

निर्वाचन प्रचारप्रसारको सन्दर्भमा आचारसंहिता जारी गर्दा सबै राजनीतिक दलसँग सहमति गरेर हामीले केही व्यवस्था गर्‍यौं । तदनुसार नै दलहरूबाट अधिकांश ठाउँमा पालना भएको छ । त्यसको बर्खिलाप हुने गतिविधि भएका ठाउँमा हामीले आवश्यक निगरानी पनि गरेका छौं । विगतमा कत्रो जुलुस भयो, कति मान्छे भेला भए, कस्तो पोस्टर, पम्प्लेट र ब्यानर प्रदर्शन भयो वा कति गाडी र मोटरसाइकल र्‍याली गर्‍यो भन्ने अर्थमा निर्वाचन प्रचारप्रसारलाई बुझ्ने गरिन्थ्यो ।

अझ विभिन्न खाले भित्ते लेखनले सहर नै कुरूप पार्ने गरी गरेका क्रियाकलापलाई प्रचारप्रसार भन्थ्यौं । अहिले लेख्नुहुन्छ भने पनि सामाजिक सञ्जालमा लेख्नुस् भन्ने हिसाबले तदनुसार व्यवस्था गर्‍यौं । बाह्य प्रचारप्रसारको दृष्टिकोणले हेर्दा अलिकति निर्वाचनको माहोल नबनेको हो कि जस्तो देखिए पनि यथार्थमा अहिले फरक ढंगबाट व्यापक रूपमा प्रचारप्रसार भएको छ ।

आचारसंहिता उल्लंघनको अवस्था कस्तो छ ?

स्थानीय तह निर्वाचनमा भन्दा यस पटक आचारसंहिता उल्लंघन कम भएका छन् । पोस्टर–पम्प्लेट, लुकिछिपी जुलुस, आमसभाजस्ता कार्य नियन्त्रित भयो । हामीले स्थानीय तहको निर्वाचनमा के देख्यौं भने एउटा उम्मेदवारले ५ लाख खर्च गर्न पाउने सीमा छ तर उसकोमा गरिएको आमसभाको दिनको खर्च नै १० लाख छ कि जस्तो देखियो । हामीले प्रश्न पनि गर्‍यौं तर एउटा उम्मेदवारको हैन, धेरै उम्मेदवारको भएकाले भन्ने तर्क गरिएको थियो । यो निर्वाचनबाट कसैले आमसभा गर्दा बनाएको खर्चको हिसाब पनि हामी लिन्छौं भन्ने कुरा गरेको हुनाले अलि कम तडकभडक भयो । प्रचारप्रसारमा खर्च र तडकभडक पनि कम भएको छ ।

तपाईंहरूले दलहरूलाई अंकुश लगाउन खोजेको हो कि जस्तो देखियो । कतिपय चिठी काट्नुभयो, स्पष्टीकरण सोध्नुभयो । आयोग अनुदार हुँदै गएको हो ?

यसलाई दुई दृष्टिकोणबाट हेरौं । हामीले यो निर्वाचनमा एउटा मानक नारा तय गर्‍यौं र त्यो मूलतः दुई कुरामा केन्द्रित छ । एउटा निर्वाचनलाई पद, प्रतिष्ठा, पहुँच, पैसा र प्रलोभनजस्ता कुराले निर्देशित गरिनु हुन्न । इमानले, निष्ठाले जित्नुपर्छ भन्ने विषय र सामाजिक सञ्जालको व्यापक उपयोग गरौं तर दुरुपयोग हुन नदिउँ भन्ने विषय जोड्यौं ।

दोस्रो, राजनीतिक दल नै यो निर्वाचनमा सहभागी हुने हो । स्थानीय तहको निर्वाचनमा दल निर्वाचित हुँदैन । दलले छानेका प्रतिनिधि उम्मेदवार भएर निर्वाचनमा सहभागी हुने हो । यहाँ त दल पनि निर्वाचित हुन्छ । दल स्वयं निर्वाचनमा गइराख्या छ । राजनीतिक दल भनेको त नीति, सिद्धान्त, विचार, संगठन र स्थापित निर्वाचन चिह्न भएको हुनाले यस्तो प्रचार गर्नु त्यतिधेरै खर्च र अनुत्पादक कार्य गरिरहनु हुँदैन भन्ने आयोगको सोचाइ हो । ०७३ सालमा बनाएको जस्तो निर्वाचन कसुर तथा सजाय ऐन हामीले अहिले बनाएको त होइन । त्यो ऐनले भन्ने कुराहरू र त्यसलाई हामीले पालना गर्नुपर्ने कुरा अति महत्त्वपूर्ण थिए । कुनै आदरणीय नेताज्यूलाई हामीले स्पष्टीकरण सोध्दा त्यस्तो पनि कानुन छ र भन्नेसम्मको अभिव्यक्ति पायौं ।

आयोगका कतिपय निर्णयविरुद्ध अदालतमा मुद्दा पर्‍यो र उल्टिए । केही निर्णय आयोग आफैंले फिर्ता लिनुपर्ने अवस्था आयो । कमजोरी भयो भन्ने लाग्दैन ?

त्यो भएको छ । कतिपय निर्णय आयोगका विभिन्न तहबाट हुन्छ । जस्तो निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयबाट केही निर्णय र आदेश हुन्छ तर आयोगले गर्‍यो भन्ने सुनिन्छ । आयोगभित्र पनि सचिवको तहबाट निर्णय हुन्छ, त्यो पनि आयोगले गरेको हुन्छ ।

आयोगको लेटरप्याडमा त्यो निर्णय आएको हुन्छ । केही निर्णय आयुक्तलाई प्रत्यायोजित अधिकारअन्तर्गत पनि हुन्छन् । त्यो पनि आयोगकै हुन्छ । यसले गर्दा तल्लो तहको निकायबाट गरिएको निर्णय कहींकतै त्रुटिपूर्ण भयो भने आयोगले सच्याउँछ । सच्याउने विषयलाई मैले अन्यथा अर्थमा लिन्न । जहाँसम्म आयोगले गरेको निर्णयमा अदालतबाट अन्यथा फैसला हुने भन्ने विषय छ । आयोग न्यायिक निकाय होइन, आयोगले गर्ने निर्णय भनेको प्रशासनिक प्रकृतिको हुन्छ, अर्धन्यायिक व्याख्या गर्ने ढंगले निर्णय गर्छौं । निर्णय गर्दा कानुनको व्याख्या गर्दैनौं ।

उम्मेदवारको योग्यता पुग्ने/नपुग्ने विषयमा मौन अवधि सुरु हुनुभन्दा केही अगाडिसम्म उजुरी आए । आयोग पहिल्यै त्यस्ता उम्मेदवारबारे स्क्रिनिङ गर्ने, कागजात भेरिफिकेसन गर्ने कुरामा केही चुक्यो नि ?

कानुन नै पल्टाएर हेर्दा उम्मेदवारको अयोग्यताको विषयमा तीन तहबाट स्क्रिनिङ हुन्छ र निर्णय हुन्छ । उम्मेदवार भएर आउँदा नै के भन्छौं भने कानुनका सबै कारणले योग्य छु भनेर उम्मेदवार आफैंले आफ्नो योग्यता घोषणा गर्दछ । म कुनै पदका लागि योग्य र अयोग्य छु भन्नेबारे त आफैं सबैभन्दा बढी जान्ने हो नि । आफूले पेस गरेका सबै डकुमेन्ट सही छन्, तलमाथि गरेको छु भने कानुनबमोजिम सहुँला/बुझाउँला भनेर उम्मेदवारले दस्तखत गरेको हुन्छ । उम्मेदवारको योग्यताको विषयमा उजुरबाजुर छ भने एक दिनभित्र उजुर गर्नुस् भन्छौं । त्यो समयमै हुन्छ । त्यो घोषणाअनुसार छानबिन गरेर कारबाही हुन्छ ।

^{तस्बिर : अंगद ढकाल/कान्तिपुर}

आयोग आफैंले उजुर र प्रमाण खोज्दै हिँड्दैन । निर्णय भइसकेपछि पनि कसैलाई शंका लाग्न सक्छ । होइन यसको योग्यता पुग्दैन भन्छ भने मतगणनाको नतिजा प्राप्त हुनुअगाडिको निर्णय आयोगले गर्छ । अहिले यहाँले उठाउनुभएको विषयमा त्यही ठाउँमा छौं । मलाई पनि दुःख लागेको छ, आयोगले सुनसरी ४ को प्रदेशसभाका एक जनाको उम्मेदवारी खारेज गर्ने निर्णय गर्नुपर्‍यो । त्यो पनि अन्तिम समय हो । उहाँले पेस गरेको डकुमेन्ट झूट भएको पायौं । त्यस्तै, यहाँले उठाउनुभएको विषय (रवि लामिछाने) मा हाम्रो अवधिभित्र सबै डकुमेन्ट आयो भने हामीले निर्णय गर्नैपर्छ, त्यो गर्छौं । हामीले गर्न सकेनौं भने पनि त्यो उम्मेदवारको योग्यताको विषय जीवन्त हुन्छ । उसको कार्यकालभरि कुनै पनि बेला त्यो निर्णय हुन सक्छ ।

आचारसंहिता उल्लंघन गर्नेहरूलाई स्पष्टीकरण त सोध्नुभएको छ तर निर्णय गर्न किन ढिलाइ भइरहेको छ ? के कारबाही हुन्छ ?

अहिलेसम्म १९९ वटा जति उजुरी केन्द्रमा परेका छन् । जिल्लास्तरमा पनि परेका छन् । जिल्लास्तरमा करिब ३५ वटा उजुरीमा स्पष्टीकरण सोधिएको भन्ने छ । झन्डै २३५ उजुरी परे भन्ने छ । कुल १३५ जतिमा स्पष्टीकरण सोध्यौं । आजसम्म ९९ वटाको जवाफ प्राप्त भइसकेको छ । जवाफ प्राप्त भइसकेपछि कानुन हेर्ने टिम क्रियाशील छ । त्यसले तयार गरेको खाकाअनुसार करिब ३० प्रतिशत उजुरीमा कारबाही गर्नुपर्ने स्थिति देखिएन । अरू सचेत गराउने र जरिवाना गर्नेसम्मका विषय छन्, त्योभन्दा ठूलो कारबाही गर्नुपर्ने विषय देखिएको छैन ।

मौन अवधिमा उम्मेदवारले मतदातालाई पैसा बाँड्ने र विभिन्न प्रलोभन दिने विगतका अभ्यास सुन्छौं । यसलाई रोक्न आयोगले के गरेको छ ?

हामीले केन्द्रबाट तल परिचालन गरेको टिमलाई सूचना दिने र तत्काल एक्सनमा जान प्रेरित गर्ने काम गरेका छौं । यसपल्ट सम्पूर्ण कारबाहीको अधिकार तल प्रत्यायोजन गरेका छौं । आफ्नो क्षेत्रभित्र त्यहाँको प्रहरी युनिटले यो विषय हेर्न सक्छ । राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागले पनि आफ्ना ढंगले सूचना संकलन र कारबाही गर्न सक्छ । अहिले मतदान अधिकृतलगायतको कर्मचारी टोली र मतदान सुरक्षाका निम्ति पठाइएको सुरक्षा निकायको टोली पनि परिचालन गरेका छौं । उसलाई पनि अधिकार प्रत्यायोजन गरेका छौं । मूल रूपमा जिल्लामा अनुगमन गर्न संयन्त्र छ । त्यो संयन्त्रभित्र सुरक्षा निकायका प्रमुख, प्रमुख जिल्ला अधिकारी, हामीले अनुगमनका लागि भनेर तोकेको अधिकृत पनि हुन्छन्, उनीहरूलाई स्रोतसाधनसहित परिचालन गरेका छौं ।

हेर्दा शान्त अवधि तर विगतका व्यवहार हेर्दा सबैभन्दा अशान्त अवधि भनेजस्तो व्याख्या भएको छ । हामीले यो साँच्चिकै शान्त अवधि हो भन्ने पार्नका लागि निजामती कर्मचारीको नेतृत्वमा आचारसंहिता, निर्वाचन खर्चलगायत आयोगको सम्पूर्ण अधिकार र स्थानीय प्रशासन ऐन २०२८ अनुसार प्रमुख जिल्ला अधिकारीले दिएको प्रत्यायोजित अधिकार प्रयोग गर्ने गरी प्रहरीसहितको टोली विभिन्न जिल्लामा परिचालित गरिएको छ । सदरमुकामजस्ता ठाउँमा र प्रहरी संयन्त्र आफैं परिचालित हुन सक्ने ठाउँमा छुट्टै परिचालन गर्न पर्दैन । साथसाथै, हामीले कसैले यस्तो कुनै जानकारी पाउनुभयो भने हामीलाई वा नजिकको प्रहरीलाई भनिदिनुस् भनेका छौं । कसैले यस्तो दुस्साहस गर्छ भने उसका लागि पक्कै महँगो हुन्छ । हामीले हाम्रा सबै संयन्त्र मोबिलाइज गरेका छौं । कुनै उम्मेदवार वा राजनीतिक दलले त्यस ढंगले प्रभावित गर्न खोज्छ भने त्यो मतदाताको पनि अपमान हो । त्यसमा मतदाता पनि चनाखो हुनुपर्छ ।

विगतको भन्दा बढी संख्यामा मतदातालाई मतदानस्थलसम्म पुर्‍याउन कस्तो व्यवस्था गरिएको छ ?

एउटा, मतदातालाई घरघरमा गएर भोट हाल्न आउनुस् भनेर उम्मेदवार र राजनीतिक दलहरूले पनि भनेकै हुन्छन् । विभिन्न कारणले मतदाता मतदानस्थलसम्म आउँछन् । विभिन्न माध्यमबाट हामीले आह्वान गरेका पनि छौं तर उहाँहरू आउनु मात्रै उपलब्धि होइन । उहाँहरूले गरेको मतदान बदर नहुने गरी हुन्छ कि हुँदैन भन्ने प्रश्न ज्वलन्त हो । यसका निम्ति यो वर्ष हामीले सामाजिक परिचालक र स्थानीय तहका संघसंस्था, निकाय, विभिन्न क्लब र सामाजिक संस्थाहरूलाई परिचालन गरेर मतदाता शिक्षा दिनका लागि प्रेरित गरेका छौं ।

स्थानीय तहहरूबाट महत्त्वपूर्ण सहयोग यो विषयमा प्राप्त पनि भएको छ । दोस्रो, राजनीतिक दलहरूले पनि प्रचारप्रसार शैलीलाई मिडिया र सामाजिक सञ्जालतिर केन्द्रित गरेको हुनाले हामीले पनि सामाजिक सञ्जाल र सञ्चारमाध्यमलाई भरपुर प्रयोग गर्ने नीति अवलम्बन गरेका छौं । आजभोलि पनि त्यो गर्न सक्छौं र गरिराखेका छौं । यस पटक तुलनात्मक रूपले सजिलो मतपत्र, एउटा मतपत्र एउटा चिह्न, सजिलै भोट हाल्न सक्ने गरी तयार गरिएकाले मतदाता झुक्किनुहुन्न भन्ने अपेक्षा छ ।

विगतमा शतप्रतिशत मत खसेका, बुथ कब्जा भएका केही ठाउँ छन् । जस्तो– स्थानीय तह निर्वाचनमा बाजुरामा पुनः निर्वाचन गर्नुपर्ने भयो । यस्तो हुन नदिनका लागि तयारी के छ ?

योभन्दा पहिले झडप भयो कि भएन ? मतपेटिका लुट्नेलगायतका काम भयो कि भएन ? पुनः मतदान गर्नुपर्ने अवस्था आयो कि आएन भनेर मतदान केन्द्रको संवेदनशीलता मूल्यांकन गर्थ्यौं । यसपल्ट केही ठाउँमा गज्जबको तस्बिर आयो– शान्तिपूर्ण कब्जा र ९९ प्रतिशतसम्म मतदान । शब्द सुन्दा मिठो– ९९ प्रतिशत मतदान भयो । विगतमा अस्वाभाविक मतदान भएको ठाउँलाई संवेदनशील ठाउँ हो भन्ने ढंगले हेरेका छौं र यसमा तीन–चारवटा रणनीति अवलम्बन गरिएको छ । त्यहाँ सुरक्षा कर्मचारी विशेष दीक्षित, सक्षम र तुलनात्मक रूपले बढी पठाइएको छ । त्यस्ता ठाउँहरूको तीन लाइनको घेरा छ, त्यसलाई अलिकति मजबुत बनाइएको छ । मतदान अधिकृत र कर्मचारीहरूलाई यो विषयमा सूचित र सचेत गरिएको छ । योपल्ट त्यस्तो स्थिति हुँदैन कि भन्ने अपेक्षा छ । मतदानको दिन हवाई गस्ती गर्ने र तत्काल समस्या समाधान गर्ने गरी तयारी गरेका छौं ।

त्यस्ता संवेदनशील क्षेत्र कतिवटा पहिचान गर्नुभएको छ ?

झन्डै ३ हजारको हाराहारीमा मतदान स्थल तथा मतदान केन्द्रहरू अति संवेदनशील छन् तर यो संवेदनशीलता फेरिन पनि सक्छ । मतदानकै दिन पनि एक–दुई घटनालाई लिएर सामान्य भएको केन्द्र असंवेदनशील भइदिन पनि सक्छ । त्यसकारण हाम्रो दृष्टि सबै मतदान केन्द्र संवेदनशील भन्ने नै हो तर अहिलेको बन्दोबस्त गर्दा २०६४ देखि २०७९ सालसम्मका अभ्यास हेरेका छौं । कतिपय त २०६४ सालमा पुनः मतदान गर्नुपरेको ठाउँमा २०७९ सालमा पनि परेछ । त्यसबाहेक अरू सूचकहरूका आधारमा पनि सबै केन्द्र संवेदनशील छन् किनभने निर्वाचनमा भाग लिने पनि, नलिने पनि छन् । बिगार्ने पनि छन्, सपार्ने पनि छन् । जसरी पनि जित्नुपर्छ भन्नेहरू पनि छन् । त्यसकारण सबैको दृष्टिकोणलाई हेरेर सजिलो छ भन्यौं भने दुर्भाग्य हुन सक्छ ।

विगतका चुनावहरूमा मत धेरै खस्ने र ठूलो संख्यामा बदर हुने थियो । बदर मतसंख्या घटाउने योजना के छ ?

यसपालि हाम्रो अपेक्षा मत बदरको संख्या १ प्रतिशत पुग्ने छैन । ९९ प्रतिशत मत सदर हुने विश्वास छ । विगतमा मतदान गर्न नजानेर मात्रै बदर भएको छैन, धेरै जानेर पनि बदर भएको छ । मतपत्रलाई कुनै प्रतिको रिस पोख्ने माध्यमका रूपमा प्रयोग भयो कि भन्ने पनि हामीलाई लागेको छ । अहिले हामीले प्रस्ट निर्देशिकामा कुनै व्यक्ति मतदान कक्षमा गएर मतदान गर्दैगर्दा पनि क्रियाकलाप नियाल्न भनेका छौं । अशोभनीय क्रियाकलाप देखियो भने निगरानी गर्न भनेका छौं । फेरि मतदान गर्ने हक मतदाताको हो तर आफ्नो हक प्रयोग गर्दा निर्वाचनको स्वच्छतालाई असर पार्ने गरी नगरिदिनुस् । निर्वाचन स्वच्छ गराउने हाम्रो हक हो । अहिले स्थानीय तहको जस्तो एउटै मतपत्रमा धेरै चिह्न हुने अवस्था नभएकाले मत बदर हुँदैन ।

विगतमा आयोगले समयमा मतपरिणाम सार्वजनिक गर्न नसकेको आरोप थियो । समानुपातिक मतपरिणाम बुझाउन पनि धेरै समय लगाउने उदाहरण थियो । यस पटक परिणाम छिटो बाहिर ल्याउन के तयारी गर्नुभएको छ ? कति दिनभित्र परिणाम सार्वजनिक हुन्छ ?

यस पटक हरेक घण्टाका मतपरिणाम सबै मिडियालाई सिधै उपलब्ध गराउने प्रणालीमा जाँदै छौं । सूचनामा सहजताको नीति अवलम्बन गरेका छौं । १६५ वटै मतगणना कार्यालयमा सूचना इकाइ र त्यहाँको कुनै सहायक मतदान अधिकृत वा सहायक मतगणना अधिकृत राखेर हरेक घण्टाको सूचना दिने गरी सफ्टवेयर तयार गरिएको छ । आयोगले आवश्यक पर्ने जनशक्ति, वित्तीय स्रोत–साधन र भौतिक सुविधा उपलब्ध गराउँछ– बढीभन्दा बढी ठाउँमा मतगणना गर्नुस्, मतपेटिका आउनेबित्तिकै मतगणना प्रारम्भ गर्नुस् भनेका छौं । अहिलेको मतपत्र सजिलो पनि छ । सौहार्दपूर्ण वातावरणमा मतदान हुनेछ । ५ गते बेलुकासम्ममा सबै ठाउँका मतपेटिका आइपुग्नेछन् । जुन ठाउँमा ४ गते नै मतपेटिका आउँछ, साँझ वा रातिदेखि नै मतगणना सुरु हुनेछ । ५ गतेभित्रमा हेलिकोप्टर प्रयोग गरेर भए पनि सबै मतपेटिका सम्बन्धित निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयमा पुर्‍याउने योजना छ ।

अप्ठ्यारा ठाउँहरूमा मतपत्र पनि सजिलो हुन्छ र मतसंख्या पनि कम छ । ७ गते रातिसम्ममा प्रत्यक्षतर्फको सम्पूर्ण मतपरिणाम सार्वजनिक गर्ने तयारी छ । सँगसँगै समानुपातिकको मतगणना गर्न पनि पाइन्छ । त्यो तयारी गरेका छौं । त्यसको पाँच दिनभित्रमा समानुपातिकतर्फको मतगणना सक्ने र सदर मत यति, कुन दलले कति प्राप्त गरेको छ भनेर आयोगले दिने हो ।

त्यसपछि माननीय निर्वाचित गर्नुपर्ने हुन्छ । निर्वाचित गर्नका निम्ति आयोगले तपाईंले यति जना निर्वाचित गर्न पाउनुहुन्छ भनेर थ्रेसहोल्ड पूरा गर्ने दलहरूलाई पत्राचार गर्नुपर्छ । उहाँहरूलाई अप्ठ्यारो छैन । हामीले सूचीमा कायम भएको नामबाट यति जना राख्नुस् भन्छौं । नाम मात्रै नतोक्ने हो, काम सबै गर्छौं । हुन त ७ दिनको समय दिन्छौं तर कहिलेकाहीं कानुनले धेरै समय दियो भनेर केही हुँदैन । छिटो दिँदैमा केही फरक पर्दैन ।

२०७४ को निर्वाचनमा केही संवैधानिक र कानुनी जटिलताको कारणले मंसिर २२ देखि मतगणना सुरु भयो, एकै पटक फागुन २ गतेमात्रै परिणाम शीतलनिवास पुर्‍याएको भन्ने हामीलाई आरोप लागेको थियो । त्यतिबेला जटिलता थिए । त्यतिबेला हामी नै भएको भए पनि त्यही गर्थ्यौं होला तर त्यसबाट हामीलाई मज्जैले पीर परेको छ । यसपालि मंसिर २२ सम्ममा सम्पूर्ण नतिजा प्रकाशित गरेर नयाँ संसद्को अधिवेशन आह्वान गर्ने अवस्था सिर्जना गर्ने तयारी छ । अपेक्षा गरौं, मंसिर अन्तिम साता हामी नयाँ निर्वाचनपछिको सरकार प्राप्त गर्न सक्नेछौं ।

मंसिर ४ मा मतदान हुँदै छ । तपाईंहरूले धेरै सूचना जारी गरिसक्नुभएको छ । मतदातालाई अपिल पनि गर्नुभएको छ । प्रमुख आयुक्तका तर्फबाट आममतदाता र राजनीतिक दललाई केही अपिल छ ?

यसमा मूलभूत रूपमा निर्वाचनमा खटिने कर्मचारीलाई भन्नु छ, त्यो के हो भने तपाईंले जुन जिम्मेवारी पाउनुभएको छ, त्यो गर्वको विषय हो । त्यसलाई गर्वका रूपमा लिनुस् र तपाईंको निष्पक्षता, तटस्थता र इमानदारिताले नै निर्वाचनको स्वच्छता कायम हुन सक्छ । त्यो कायम राख्नुस् । आयोग अहिले मतदान केन्द्रमा छ भन्दा हुन्छ, उहाँहरूले सम्पूर्ण जिम्मेवारी लिएर जानुभएको छ । मतदानको कार्यमा सुरक्षा निकायका कर्मचारी खटिनुभएको छ । तपाईंहरूका जटिलता होलान् तर तपाईं सम्पूर्ण रूपले आयोग हो । तपाईंले विगतको जस्तो दृश्य टुलुटुलु हेरेर बस्न मिल्दैन । तपाईं दृढतासाथ काममा हुनुहुन्छ । यो गरेर देखाउने बेला हो ।

आममतदातालाई तपाईंहरू पक्कै पनि ४ गतेको निर्वाचनका लागि चाँजोपाँजो मिलाएर मतदान गर्ने तयारीमा हुनुहुन्छ । मतदान गर्न जाँदा आफूले लानुपर्ने परिचयपत्र जे छ, त्यो बोकेर गइदिनुस् । शान्तिपूर्ण ढंगले मतदानमा सहभागी भइदिनुस् । कुनै डर, धाकधम्की, प्रलोभन आदि हुन सक्छन् तर त्यसबाट टाढा रहनुस् । हामी एउटा नागरिकको अधिकारमात्रै प्रयोग गरिरहेका छैनौं, यो मुलुकलाई अब कता दिशानिर्देश गर्ने हो र हाम्रो प्रतिनिधि कस्तो हुन्छ भन्ने छनोट गर्दै छौं । यस्तो अवसर सधैं प्राप्त हुँदैन । त्यसकारण आवधिक निर्वाचनले दिने अधिकारलाई सम्पूर्ण रूपले प्रयोग गर्नुस् । एकदमै सक्रियतापूर्वक सहभागी हुनुस् ।

मतदान गरेपछि अरू झमेलामा नपर्नुस् । सिधै आफ्नो घर वा कामतिर गइदिनुस् । शान्तिपूर्ण वातावरणमा निर्वाचन सम्पन्न होस् । सबै सरोकारवाला र निर्वाचनको स्वच्छता, निष्पक्षता, विश्वसनीयता चाहने र मूलरूपमा राजनीतिक दल तथा उम्मेदवारसँग यो अपिल गर्दछु । हामीले गर्ने निर्वाचनमा जित्ने मान्छेलाई त्यहाँ पराजित हुने सबैले अंकमाल गरेर बधाई दिने वातावरण तयार गर्नुपर्छ ।