'जलवायुजन्य हानिनोक्सानीको मुद्दा यो कोपमा स्थापित भएको छ'- कुराकानी - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement
कोप-२७ कुराकानी

'जलवायुजन्य हानिनोक्सानीको मुद्दा यो कोपमा स्थापित भएको छ'

अब्दुल्लाह मियाँ

शर्म–अल–शेख, इजिप्ट — कात्तिक २० गतेदेखि इजिप्टको रेड सी नजिकको सुन्दर पर्यटकीय सहर शर्म अल शेखमा संयुक्त राष्ट्रसंघीय जलवायु परिवर्तनसम्वन्धी खाका महाससन्धि (यूएनएफसीसीसी) का पक्ष मुलुकहरुको २७ औं शिखर सम्मेलन (कोप २७) सुरु भएको छ । करिब २ सय देशबाट सरकार, गैरसरकारी संस्था, अन्तराष्ट्रिय संस्था, वैज्ञानिक, विज्ञ र पत्रकार गरी ४१ हजार सहभागी छन् ।

नेपालबाट महिला, बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिकमन्त्री उमा रेग्मीको नेतृत्वमा प्रधानमन्त्री कार्यालय, वन तथा वातावरण, कृषि, उर्जा र परराष्ट्र मन्त्रालय तथा योजना आयोगका अधिकारीहरुसहित जलवायु परिवर्तनका क्षेत्रमा काम गर्ने राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाका प्रतिनिधिहरु सहभागी छन् ।

यसै छेकोमा शर्म अल शेखमा रहेका कान्तिपुरकर्मी अब्दुल्लाह मियाँले नेपालका जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी फोकलपर्सन वन तथा वातावरण मन्त्रालयको जलवायु परिवर्तन व्यवस्थापन महाशाखाका प्रमुख सहसचिव डा.बुद्धिसागर पौडेलसँग बितेको एक सातामा भएका गतिविधिमा केन्द्रित भएर कुराकानी गरेका छन् ।

कोपमा बितेको एक साता नेपालको प्रस्तुति कस्तो रह्यो ?

गएको एक साता नेपालले विभिन्न कार्यक्रम जस्तै मन्त्रीस्तरीय र अरु उच्चस्तरीय बैठक, छलफल र प्रस्तुति तथा द्विपक्षीय बैठकहरुमा सहभागिता जनाइरहेको छ र नेपालको उपस्थिति राम्रो र प्रभावकारी रहेको छ ।

नेपालले उठाइरहेका मुख्य मुद्दा के हुन् र नेपाल कोपमा कसरी प्रस्तुत भइरहेको छ ?

जलवायु महासन्धि र पेरिस सम्झौताको लक्ष्य अनुसार विश्वले एकजुट भएर काम गर्नुपर्ने छ । नेपालले एनडीसी, न्याप र एटीसी बनाइसकेको छ र यी लक्ष्य र योजनाहरुको कार्यान्वयनका लागि विश्व समुदायको सहयोग आवश्यक छ । नेपाललाई थप जलवायु वित्तको आवश्यकता छ । नेपाललाई अनुकूल र न्यूनीकरणका कार्यहरु प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन गर्न प्रविधिहरुको सहज हस्तान्तरण र सहयोग आवश्यक छ । हानिनोक्सानी र अनुकूलनका साथै पर्वतीय मुद्दा र विषयमा नेपालले प्राथमिकतासाथ आफ्ना विषयहरु उठाएको छ । नेपालले पर्वतीय मुलुकहरुसँग सहयकार्य गरिरहेको छ ।

नेपाल सरकारका अधिकारीहरु कसरी प्रस्तुत भइरहेका छन् कोपमा ?

कोप २७ को क्रममा नेपालको प्राथमिकता र मुख्य विषयहरुलाई कोपको उच्चस्तरीय बैठक, जलवायु वार्ता, विभिन्न साइडलाइन बैठक र इभेन्ट्स र द्विपक्षीय बैठकहरुमा सहभागी भएर प्रस्तुत गरिएको छ । नेपाल सरकारका अधिकारीहरुले नेपालबाटै सहभागी अन्य संघ संस्थाका प्रतिनिधि र विज्ञहरुलाई साथमा लिएर नेतृत्व गरी सहभागी भैरहनु भएको छ ।

नेपाल साइड इभेन्ट्समा बढी सक्रिय भएको देखिन्छ, आन्तरिक वार्ताहरुमा कसरी प्रस्तुत भइरहेको छ ?

नेपाल, जलवायु वार्ता र साइड इभेन्ट्स दुवैमा सक्रियताका साथ सहभागी भइरहेको छ । वार्ता प्रक्रियामा गम्भीरता र लय मिल्नुपर्ने हुन्छ र त्यसमा सबैको सहमति आवश्यक चाहिन्छ । त्यसैले त्यसमा समय लाग्छ अनि बाहिर देखिँदैन । जबकी साइड इभेन्ट्समा सबै जान सक्छन् र प्रस्तुति र छलफल बाहिर आउँछ । केही पदाधिकारीहरु वार्तामा बढी समय दिएर सहभागी हुनुहुन्छ भने केही साइड इभेन्ट्समा । विषयवस्तु अनुसार वार्तामा उपस्थिति छ । जस्तै– न्यूनीकरण, अनुकूलन, हानिनोक्सानी, पेरिस सम्झौताको धारा ६, लैंगिक समावेशिता, पारदर्शिता र ग्लोबल स्टकेटलगायत सबैमा नेतृत्व र सहनेतृत्वका साथै यी विषयहलाई सधैं फ्लो गर्ने विज्ञ साथीहरुसमेत हुनुहुन्छ । दुवैमा नेपालले राम्रो उपस्थिति जनाइरहेको छ ।

नेपालले पर्वतीय मुद्दालाई मुख्य वार्ताहरुमा खासै उठाउन नसकेको हो ?

नेपालले पर्वतीय मुद्दालाई उच्चस्तरीय बैठकका साथै वार्ता र अन्य फोरमहरुमा इन्टर्भेन्सन मार्फत कुरा गरिरहेको छ । अन्य पर्वतीय मुलुकहरु र आईसीसीआई र थर्डपोल प्रोसेससँग मिलेर कुराहरु गरिरहेको छ । यो छुट्टै एजेण्डा नभएकोले यसरी नै कुराहरु राख्नु पर्ने हुन्छ । यसले आगामी दिनमा यो विषयमा अझ बढी प्रगति हुने आशा छ ।

नेपालले हानिनोक्सानीको मुद्दामा कस्तो भूमिका खेलिरहेको छ ?

हानिनोक्सानी यस कोपमा छुट्टै एजेन्डाको रुपमा छलफल भइरहेको छ । आगामी २ वर्षमा यसमा निर्णय हुनेछ । नेपालले जी–७७ र चीन समूह तथा अति कम विकसित मुलुकहरुको समूहमा रहेर काम गरीरहेको छ । जलवायु वार्ता र साइड इभेन्ट्स र द्विपक्षीय बैठकहरुमा पनि नेपालबाट प्रतिनिधित्व गर्ने पदाधिकारीहरुले प्रभावकारी ढंगले हाम्रा कुराहरु गरिरहेका छन् ।

नेपालले यो कोपबाट के अपेक्षा गरेको छ ?

नेपालले तयारी गरे अनुसार यस कोपपछि जलवायु वित्त (फाइनान्स) को बढ्दो प्रवाह हुने र अनुकूलनमा थप प्रतिबद्धता र कार्यान्वयनमा सहयोग पुग्ने आशा गरिएको छ । हानिनोक्सानी सम्बन्धी मुद्दा यो कोपमा आएर स्थापित भएको छ । पर्वतीय मुद्दालाई अन्तर्राष्ट्रिय फोरमहरुमा छलफल भइरहेको र आगामी दिनमा उल्लेख्य प्रगति हुने आशा गर्न सकिन्छ ।

कान्तिपुर कोप–२७ कभरेज :

प्रकाशित : कार्तिक २९, २०७९ ११:१४
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

अबको समय महत्त्वाकांक्षी निर्णयका लागि खर्च गर्न जलवायु वार्ताकारलाई सुझाव 

अब्दुल्लाह मियाँ

शर्म अल शेख, इजिप्ट — जलवायु क्षेत्रमा कार्यरत अधिकारीहरूले जनताले अपेक्षा गरेअनुसारको निर्णयका लागि कोपको अबको समय खर्च गर्न विश्वभरका जलवायु वार्ताकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् । जलवायु सम्मेलनको पहिलो साता जलवायुसँग सम्बन्धित विभिन्न समस्याबारे उजागर गर्दै शर्म एल शेखबाट महत्त्वाकांक्षी निर्णयका लागि विज्ञहरूले सरोकारवालाहरूको ध्यानाकर्षण गराए । 

कोपको पहिलो साता जलवायु परिवर्तनको मुख्य कारक हरितगृह ग्यास उत्सर्जनलाई रोक्न र जलवायुजन्य विपद्को मारमा परेका गरिब देशहरूलाई जलवायु संकटसँग जुध्न सहयोग गर्न तत्पर हुन राष्ट्रसंघीय महासचिव एन्टोनियो गुटेरसदेखि अन्य उच्च अधिकारीहरूले स्मरण गराएका थिए ।

ग्रीन पिस दक्षिणपूर्व एसियाका कार्यकारी निर्देशक येब सानोले कोप २७ बाट हानि नोक्सानी सम्बोधनका लागि वित्तिय सुविधामा सहमत हुनुपर्ने बताएका छन् । उनले भने, ‘विकासशील देशहरू, विशेष गरी सबैभन्दा प्रभावित देशहरूका लागि जलवायु न्यायलाई समर्थन गर्न तुरुन्तै निर्णय गर्नु आवश्यक छ, अब कत्ति पनि आलटाल गर्ने समय कसैसँग छैन ।’

धनी देशहरूले संकटको सम्वोधनका लागि क्षतिपूर्तिबापत उचित हिस्सा तिर्न तयार हुनुपर्ने उनको भनाइ छ । ‘धनी देशहरूले यी मागहरूमा तत्काल कार्य गर्नुपर्दछ र खनिज ईन्धन प्रदूषकहरूले उनीहरूले गरेको नोक्सानको लागि भुक्तान गर्न अहिले नै तयार हुनुपर्छ,’ उनले भने । सम्मेलनका अधिकांश सत्रहरूमा विश्व नै जलवायुजन्य विपद्का कारण आक्रान्त भएकाले त्यसको निराकरणका लागि विकसित मुलुक हरित गृह ग्यास उत्सर्जन घटाउने कार्यबाट पछि हट्न नहुनेमा विज्ञहरूले जोड दिइरहेका छन् ।

संयुक्त राष्ट्रसंघीय जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी संरचना महासन्धि (यूएनएफसीसीसी) का कार्यकारी सचिव साइमन स्टिलले वार्ताकारलाई सम्बोधन गर्दै अनुकूलन, वित्त र हानि नोक्सानी र त्यसको सम्बोधनको विषयमा प्रगति गर्न अबको समय प्रयोग गर्न झक्झक्याएका छन् ।

कोपको औपचारिक उद्घाटका बेलामा पनि गत आइतबार उनले यो कोपबाट विश्व समुदायलाई सकारात्मक सन्देश दिनेगरी निर्णय गर्न सहभागी देशका नेताहरुको ध्यानाकर्षण गराएका थिए । उनले सोमबार ट्विट गर्दै भनेका छन्, ‘अनुकूलन, वित्त र हानि र क्षतिमा प्रगति गर्न आवश्यक पुलहरू निर्माण गर्न इजिप्टमा हाम्रो बाँकी समय प्रयोग गरौं ।’

घानाको ‘क्लाइमेट भलनरेबल फोरम’का विशेष दूत हेनरी कोकोफुले धनी र ठूला प्रदूषक मुलुकले विश्वको तापक्रम १.५ डिग्री सेल्सियसमा सीमित गर्ने भनी पेरिसमा (पेरिस सम्झौता) मा गरिएको वाचा भुलेको आरोप लगाउँदै उनीहरुले हरितगृह ग्यास उत्सर्जन नघटाएसम्म गरिब मुलुकहरुले जलवायुजन्य विपद्को सामना गरिरहनुपर्ने बताए । उनले भनेका छन्, ‘ग्लास्गो जलवायु सम्झौता पनि तोडिएको छ, धनी देशहरुले सबै कुरा भुलेर आफूखुसी गरिरहेका छन्, निष्पक्ष साझेदारीबाट उनीहरु धेरै टाढा छन् ।’

‘ऊर्जा, पारिस्थितिकी र विकास केन्द्र’का कार्यकारी निर्देशक गेरी एरेन्सेसले विकसित देशहरूले ऐतिहासिक जिम्मेवारी भुलेकामा निन्दा गर्दै उत्सर्जन नघटाएसम्म विश्ले न्यानो संसारको कल्पना गर्न नसक्ने जिकिर गरेका छन् । ‘इबोन फाउन्डेसन इन्टरनेशनल’का इभान एनराईलले समस्या बेहोरिरहेका भुईंमान्छेका आवाजको हत्या भइरहेको आरोप लगाएका छन् ।

पेरिस सम्झौतामा भनिएजस्तै विश्वको तापक्रम पूर्व–औद्योगीकरणभन्दा माथि १.५ डिग्री सेल्सियसभन्दा बढी औसत तापक्रमलाई रोक्नका लागि देशबीच पेरिस जलवायु परिवर्तन सम्झौता कानुनी रूपमा बाध्यकारी भए तापनि, विश्व अझै पनि खतरनाक स्तरको तापक्रमको ट्रयाकमा छ, हरेक गर्मीको लहर, समुद्री सतह वृद्धि र ग्लेशियर पग्लिन्छ।

कोप जारी रहेकै बेला विश्व मौसम संगठन (डब्लूएमओ) को ‘ग्लोबल क्लाइमेट रिपोर्ट’को प्रतिवेदनले मुलुकलाई थप झक्झक्याएको छ । प्रतिवेदनले आगामी दिनमा बेहोर्नुपर्ने जलवायुजन्य विपत्तिबाट बच्न सन् २०३० भित्रै हरितगृह ग्यास उल्लेख्य कटौती गर्नेगरी आफ्ना महत्त्वाकांक्षी योजना बनाउनु आवश्यक रहेकोतर्फ ध्यानाकर्षण गराएको छ ।

विश्वव्यापी तापक्रम वृद्धिलाई पूर्व औद्योगिरकणको समयको तुलनामा २ डिग्रीभन्दा तल राख्ने र अझ सम्भव भएसम्म १.५ डिग्रीभन्दा तल राख्न प्रयत्न गर्ने सहमति भएको थियो ।

जलवायु परिवर्तनबाट बच्नका लागि पेरिस सम्झौतामा सबै पक्ष मुलुकका लागि लक्ष्य निर्धारण गरिएको थियो । त्यो बेला सबै हस्ताक्षरकर्ताले हरितगृह ग्यास उत्सर्जन कम गर्ने प्रतिज्ञा गरेका थिए । खनिज इन्धन कटौती गर्दै नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादनलाई बढाएर विश्वव्यापी तापमान वृद्धिलाई १.५ डिग्री सेल्सियसमा सीमित गर्ने र तापक्रम वृद्धि २ डिग्री सेल्सियसभन्दा तल राख्ने मुख्य सहमति थियो ।

पेरिस सम्झौतामा सन् २०३० सम्ममा विश्वव्यापी हरितगृह ग्यास उत्सर्जन ४५ प्रतिशतमा झार्ने र २०५० सम्ममा खुद शून्य (नेट जिरो) को लक्ष्य लिइएको थियो । तर, सन् २०५० मा खुद शून्य हासिल गर्ने वाचा भुल्दै खासगरी विकसित मुलुकहरूले त्यो सीमा १० देखि २० वर्षपछिसम्म धकेलेका छन्, जसले गर्दा कार्बन उत्सर्जनको मात्रा बढ्न गई तापक्रम वृद्धि उकालो लाग्ने देखिन्छ ।

हरितगृह उत्सर्जनमा चीन पहिलो, अमेरिका दोस्रो र भारत तेस्रो स्थानमा छन् । अमेरिकाले सन् २०५० सम्ममा कार्बन उत्सर्जन शून्यमा सीमित गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ । चीन र भारतले अहिलेसम्म कटौतीसम्बन्धी लक्ष्य पेस गरेका छैनन् । दक्षिण कोरिया र युरोपियन युनियनले सन् २०५०–२०६० सम्म शून्यमा जाने प्रस्ताव गरेका छन् ।

गत वर्षको ग्लास्गो सम्मेलन (कोप २६) मा हरितगृह ग्यास उत्सर्जनको स्रोत खनिज इन्धन र कोइला प्रयोग घटाउने संकल्प गरिएको छ, तर त्यसले मात्र लक्ष्य हासिल हुने देखिन्न ।

प्रकाशित : कार्तिक २८, २०७९ १५:१०
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×