‘प्रचण्डजी र मैले गरेको प्रयोग सफल भएन’- कुराकानी - कान्तिपुर समाचार
अन्तर्वार्ता

‘प्रचण्डजी र मैले गरेको प्रयोग सफल भएन’

जनकराज सापकोटा, हरिराम उप्रेती

गोरखा — गोरखाबाट तीनपटक चुनाव जितेका नेपाल समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष बाबुराम भट्टराई अहिले उम्मेदवार छैनन् तर उनी गोरखा–२ का प्रतिनिधिसभा सदस्य उम्मेदवार माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल सँगसँगै चुनावी दौडधुपमा छन् । भट्टराईले मतदाता भेलामा आफूले सुरू गरेको विकास निर्माणको काम अब माओवादी अध्यक्ष दाहालले अगाडि बढाउने र आफू बिदा माग्न आएको बताउने गरेका छन् ।

पालुङटार नगरपालिका–१, खोप्लाङस्थित उनकै गाउँमा भेटिएका भट्टराईसँग चुनावकै विषयमा कान्तिपुरकर्मी जनकराज सापकोटाहरिराम उप्रेतीले गरेको संक्षिप्त कुराकानी :

तपाईंले चुनाव नलड्ने घोषणा गर्नुभयो । यो अकस्मात् निर्णय थियो कि सुविचारित ?

यो सुविचारित हो, आकस्मिक होइन । मैले पटक–पटक अन्यत्र पनि बोलेको छु, निश्चित समयपछि नेताहरूले स्वविवेकले पद र जिम्मेवारी अरूलाई हस्तान्तरण गर्नुपर्छ । अहिले संयोगवश गठबन्धनबाट नै चुनाव लड्ने निर्णय भयो । यो मलाई राम्रो अवसर पनि भयो । किनकि मैले गोरखामा विकास निर्माणका जे–जे काम अघि बढाएको थिँए, झट्ट जो पायो त्यहीलाई छाड्दा पनि अलपत्र पर्ने खतरा थियो । कमरेड प्रचण्डजस्तो नेता नै आउने सम्भावना देखेपछि मैले उहाँलाई आग्रह गरे । उहाँ गोरखा आउन तयार भएपछि मैले सहर्ष छाडें ।

छ न त तपाईंकी छोरी मानुषीको आफ्नै राजनीतिक पृष्ठभूमि पनि छ । तर कतिपयले तपाईंको निर्णयलाई छोरीको राजनीतिका निम्ति गरेको त्यागका रूपमा अर्थ्याएका छन् नि ?

हास्यास्पद कुरा हो । मानुषीको क्षमता सबैलाई थाहा छ । उनी आफ्नै ढंगले अगाडि बढेकी हुन् । फेरि काठमाडौंमा मानुषीको उम्मेदवारी पहिलेदेखि नै नयाँ पुस्तालाई अगाडि सार्नुपर्छ भन्ने अभियानअन्तर्गत थियो । युवाले उम्मेदवारी दिने अभियानअन्तर्गत स्वतन्त्र ढंगले कतिपयले उनलाई अघि सारेर प्रचार गरेको तीन/चार महिनाअघिदेखि नै हो । त्यतिबेला म आफैं चुनाव लड्नुपर्ने बाध्यात्मक अवस्थामा थिएँ । म नलड्ने निर्णय गरेको एक महिना मात्र भयो । भ्रममा पर्न आवश्यक छैन ।

तपाईं आफैं एउटै मान्छे वर्षौंसम्म राजनीतिमा हुनुहुन्न भन्नुहुन्छ । अर्कातिर तपाईंले बीसौं वर्षदेखि नेतृत्वमा रहेको मान्छेलाई नै चुनावमा साथ दिइराख्नुभएको छ नि ?

व्यक्तितिर नजाऔं । शेरबहादुरजीदेखि रामचन्द्रजी हुँदै ओलीजी, प्रचण्ड र मसम्म आइपुग्दा हाम्रो एउटै पुस्ता हो । करिब करिब ८/१० वर्ष उमेरको फरक हो । हाम्रो पुस्ताले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र ल्याउनका निम्ति संघर्ष गर्‍यो, योगदान गर्‍यो । त्यसलाई बिर्सन हुँदैन, हामीले संविधानसभाबाट संविधान ल्याउन भूमिका निर्वाह गर्‍यौँ । तर अब विकास, समृद्धि र सुशासनको नयाँ एजेन्डाका निम्ति हामीले नयाँ पुस्तालाई जिम्मेवारी दिनुपर्छ । तर एकैचोटि भ्याकुम राख्न भएन । यो पाँच वर्ष संक्रमणकाल हुन्छ । त्यसमा केही साथी रहनुहुन्छ । मेरो बुझाइअनुसार पाँच वर्षपछि उहाँहरू सबै एकैसाथ निवृत्त हुनुहुन्छ । मैले चाहिँ अलिकति अघि बढेर बाटो देखाएको मात्र हो ।

अहिले सामाजिक सञ्जालमा नो नट अगेन भन्ने ट्रेन्ड चलिरहेको छ, जसले पुरानो पुस्ताका नेताहरूलाई स–सम्मान बिदा भएर नयाँ पुस्तालाई ठाउँ खाली गरिदिन आग्रह गरिरहेको छ । यसलाई कसरी हेर्नुभएको छ ?

यस्तो भन्नेहरू को हुन्, मलाई रहस्यमय लागेको छ । म यो अभियान त्यति व्यवस्थित पनि देख्दिनँ । अराजक ढंगले आएको देख्छु । मजस्तो मान्छे, जो चुनाव नै लडेको छैन । मलाई धरी जोडेको देख्छु । यो केही आक्रोश भएका गैरजिम्मेवार प्रकृतिका युवाले चलाएको ठान्छु । त्यसैले म यसमा टिप्पणी गर्न चाहन्नँ । मान्छे नचिनीकन के भनूँ ? तर भन्नैपर्छ, नयाँ पुस्ता भनेको विचार पनि हो । उमेर युवा छ तर त्यो राजतन्त्र फर्काएर ल्याउनुपर्छ, संघीयता खारेज गर्नुपर्छ, अलोकतान्त्रिक दिशातिर जानुपर्छ, समावेशिता अन्त्य गर्नुपर्छ, भन्ने विचार बोकेर पनि केही मान्छे आइरहेका छन् भने तिनलाई नयाँ भनेर छाड्न सकिँदैन । हामीले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको जगमा उभिएर अगाडि बढ्ने अग्रगामी प्रकृतिको नयाँ पुस्ता खोजिरहेका छौं । पश्चगामी यथास्थितिवादी होइन ।

तपाईंले पनि अग्रगामी नयाँ पुस्तालाई एउटा घर दिन नयाँ शक्ति खोल्नुभयो । माओवादीलाई भत्किएको घरको संज्ञा दिनुभयो । तर लामो समयपछि फेरि युटर्न मारेर त्यही घरमा ओत लाग्ने अवस्थामा आइपुग्नुभयो । यसले त नयाँ पुस्तालाई निराश बनायो नि ?

त्यो सत्य होइन । मैले साझा कार्यक्रमहरूमा बोलिरहेको छु, प्रचण्ड र मेरो बीच व्यक्तिगत दुश्मनी कहिल्यै थिएन । खाली बाटो कसरी अघि बढ्ने भन्नेमा फरक कुरा थियो । संविधानसभाबाट संविधान बनिसकेपछि विकास र समद्धिको दिशाको बाटो हाम्रो के हो भन्नेमा फरक कुरा थियो । उहाँले पुरानो पार्टी अझ कम्युनिस्ट भनिएको एमाले पार्टीसँग मिलेर जाँदा उपयुक्त हुन्छ भन्ने बाटो लिनुभयो । तर त्यो बाटो पनि सफल साबित भएन ।

तस्बिरहरू : अंगद ढकाल/कान्तिपुर

मैले विल्कुल नयाँ ढंगले नयाँ बाटो बनाउन खोजें । त्यो पनि त्यति परिणामुखी देखिएन । त्यसैले हामी दुवैको निष्कर्ष के हो भने, सबैले नयाँ ढंगले सोचौं, नयाँ आधारमा फेरि नयाँ ध्रुवीकरण गरौं भन्ने हो । उहाँ पनि पुरानो पार्टी फर्कने होइन । म पनि होइन । नेपाल समाजवादी पार्टी र माओवादी केन्द्रबाट एउटै चुनाव चिह्न लिएका मात्रै हौं । चुनावपछि चाहिँ पार्टीको नाम र कार्यक्रम हेरेर नयाँ ढंगले अघि बढ्छौं । पुरानो घरमा फर्किएको होइन ।

माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले एउटा कार्यक्रममा तपाईंको समेत नाम लिएर हामी ठेस लागेको अवस्थामा थियौं भन्नुभएको थियो, कुरा त्यही हो ?

हामो उद्देश्य ठिकै थियो तर परिणाममुखी भएन । उहाँको र मेरो दुवैको प्रयोग सफल भएन । अब फेरि नयाँ प्रयोग गरौं भन्नेमा हामी छौं ।

तपाईंले अब म राजनीतिमा रहन्छु भन्नुभयो । फेरि नयाँ कार्यदिशामा जान्छु पनि भन्नुभयो । यसलाई बुझाइदिनुहोस् न ।

निष्क्रिय रहने भनेको होइन । चुनावमा भाग नलिईकन अन्य ढंगले सडक, सदन र सरकारको मोर्चाबाट सक्रिय रहने भनेको हो । जुन पब्लिक स्पेस छ, त्यहाँ बसेर काम गर्ने भनेको हो । यस्तो कर्म पनि राजनीतिक नै हुन्छ । म त्यसैबाट सक्रिय हुन्छु तर सत्तामुखी राजनीति गर्दिनँ ।

मतलब सत्तामा जानुहुन्न, चुनावी गतिविधिमा सक्रिय हुनुहुन्न तर राजनीतिक गतिविधिमा भने सक्रिय रहनुहुन्छ ?

राजनीति भनेको समाज रूपान्तरणको अभियान हो । म त्यसैमा निरन्तर सक्रिय हुन्छु ।

तपाईंको पछिल्लो राजनीतिक गतिविधि र कुरालाई विभिन्न ढंगले अर्थ्याउने गरिएको छ । कतिपयले तपार्इं राष्ट्रपति बन्ने बाटोतर्फ सोझिनुभएको छ भनेर पनि शंका गरेका छन् नि ?

शंका र कन्स्पिरेसी थ्यौरीमा विश्वास गर्नेलाई त मेरो भन्नु केही छैन । तर म सामाजिक रूपान्तरणको राजनीति गर्छु र त्यसैमा अघि बढेको छु ।

मतलब समाज सेवाको राजनीति गर्नुहुन्छ तर पदका निम्ति लाग्नुहुन्न ?

लाभको पदका निम्ति म लाग्दिनँ । तर समाज रूपान्तरणको राजनीतिमा निरन्तर लाग्छु ।

प्रकाशित : कार्तिक २०, २०७९ ०९:३२
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

बारपाकका दलित मतदाता अझै टहरामा 

भन्छन्– ‘नेताहरुले बोलेका कुरा कहिल्यै पूरा गर्दैनन्, त्यसैले यसपालि भोट माग्न आउनेसँग केही नमाग्ने भनेर बसेका छौं’
जनकराज सापकोटा, हरिराम उप्रेती

गोरखा — भूकम्पले ढालेको काठमाडौंको धरहरा नयाँ उभिइसक्यो । तर सात वर्ष बित्दा पनि इपिसेन्टर बारपाकमा मंगलबहादुर विकको बिथोलिएको जिन्दगीको लय फर्किन सकेको छैन । भूकम्पले घर भत्काएपछि गैरीगाउँ र डाँडागाउँका मंगलबहादुरसहितका ३२ घरपरिवार अलि तल रहेको कृषि, जलाधार र पशु कार्यालयअन्तर्गतको सरकारी जग्गामा सरेर टहरो हालेर बसेका थिए । 

भूकम्पको परकम्प त पछिल्ला महिनाहरूमा दोहोरिएको छैन तर यहाँका दलित भने भूकम्पले दिएको पीडाबाट बाहिर निस्कन सकेका छैनन् । पुनर्निर्माण प्राधिकरणले भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणको सफलताको कथा सुनाइरहँदा यो बस्ती भने पुनर्निर्माणमा छिरेको राजनीति र बदलिरहने सरकारी नीतिको सिकार भएको देखिन्छ ।

डाँडा नै थर्किने गरी सबैका घर गर्ल्यामगुर्लुम्म ढलेकै बेला मंगलबहादुरसहितका दलित बस्तीका सबैको घर भत्किएको थियो । घर भत्किएका सबैजसोको नाम भूकम्पपीडित लाभग्राही सूचीमा छ । उनीहरूले बास पुनर्निर्माणबापत पहिलो किस्ताको ५० हजार पनि बुझिसकेका छन् । सरकारी राहतदेखि राष्ट्रियदेखि अन्तर्राष्ट्रिय संघसंस्थाको सहयोगमा बारपाकका १४ सय घरधुरीले घर बनाइसक्दा पनि २४ घरधुरी भने साँघुरा टिनका टहरामुनि बस्न बाध्य छन् । जहाँ खानेपानीदेखि शौचालयसम्मको गतिलो प्रबन्ध छैन ।

बारपाकको मुख्य बस्ती छिर्ने नजिकैको भिरालो सरकारी जग्गामा उतिबेला सरेका ३२ परिवारमध्ये अहिले २४ परिवारका टहरा छन् । ती टहराको छेउछाउमा त्रिपालका स–साना गोठ छन् । जसमा उनीहरूले जीविकोपार्जनका लागि जेनतेन बस्तुभाउ पालेका छन् । हिउँदमा शीत र बर्खामा पानी चुहिने साँघुरा टहरामा बस्दा यहाँका बालबालिका र वृद्धवृद्धा बारम्बार बिरामी पर्छन् । बर्सेनि डाँडाभाटा फेर्दै र चुहिने प्वाल टाल्दै बस्नुपर्ने बाध्यताबाट कहिले मुक्ति मिल्ने हो थाहा नभएको मंगलबहादुरले दुखेसो सुनाए ।

भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणको ठूलो काम सकिँदा पनि यो दलित बस्ती किन जस्ताका टहरामुनि बस्न बाध्य भयो भन्ने बुझ्न राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणको पुरानो निर्णयसम्म पुग्नुपर्छ । भूकम्पलगत्तै सुरक्षित स्थानको खोजीमा ३२ घर दलित सरकारी जग्गामा सरेका थिए । दलितहरूको बसोबास रहेको करिब सात रोपनी खण्डहर जग्गामा प्राधिकरणले ‘भूकम्प स्मृति जीवित संग्रहालय’ बनाउने योजना अघि सारेको थियो ।

बस्तीबाट सरेकाहरूलाई अन्यत्र सरकारी जग्गामा मुआब्जास्वरूप दिइने सर्तमा केही स्थानीयले प्राधिकरणलाई लालपुर्जा बुझाए । तर यस्तो निर्णयमा सबै गाउँले सहमत भएनन् । एकाधले पुरानो थातथलो छाडेर अन्त नजाने तर्क गरेपछि समुदाय विभाजित भयो । पुरानो थातथलोमा बस्ने र मुआब्जा लिएर नयाँ ठाउँमा सर्ने भन्ने दुई समूहलाई स्थानीय राजनीतिक दलहरूले आ–आफ्नो मुद्दा नै बनाए ।

भूकम्पपछि सुरु भएको यो विवादमा राजनीति पसेपछि विषय पेचिलो बन्दै गयो । फलतः अहिले २४ घरधुरी सरकारी जग्गामा टहरामा छन् भने सरकारी राहत लिएर केही पुरानै थातथलोमा घर बनाएर बसिरहेका छन् ।

टहरोमा बसिरहेकाहरू पुरानो बस्ती भौगर्भिक रूपमा पनि जोखिमयुक्त रहेको तर्क सुनाउँछन् । किनकि २०५६ सालमा यो बस्ती पहिरोको जोखिममा परेको थियो । त्यतिबेला उनीहरू केही महिनासम्मकै लागि थातथलो छोडेर अन्यत्र बसेका थिए । पुरानो थलोबाट सरेकाहरू नफर्कने बरु त्यहीँको सरकारी जग्गा मुआब्जास्वरूप दिनुपर्ने अडान राखेपछि टहरोमै बस्न बाध्य भए ।

स्थानीय अगुवाहरू दलित बस्तीको दुःखका पछाडि विभाजित राजनीति र सरकारको प्रस्ट दृष्टिकोणको अभावलाई जिम्मेवार देख्छन् । सरकारी जग्गामा बसेका विस्थापितमध्येका एक हुन्, सुकबहादुर विक । उनी ०७४ सम्म माओवादीको स्थानीय राजनीतिमा सक्रिय थिए । स्थानीय चुनावमा माओवादीबाट पालिका प्रमुखमा टिकट नपाएपछि उनी पार्टीसँग रुष्ट भए र चुनावलगत्तै कांग्रेसमा प्रवेश गरे । यसपछि विस्थापित दलितहरूमध्ये सरकारी जग्गामै बसिराख्नेहरूको नेतृत्व सुकबहादुरले गर्न थाले भने पुरानै थातथलोमा बस्ने भन्नेहरूको नेतृत्व माओवादीले गर्न थाले । यसरी भूकम्पको साझा पीडा भोगेको दलित समुदायमा दुई भागका विभाजित बनेपछि वर्षौंसम्म साझा निष्कर्ष निस्कन सकेन ।

सात वर्षपछि गत साउन ९ मा मन्त्रिपरिषद् बैठकले साविक बारपाक गाविसको ६ रोपनी १० आना ३ पैसा जग्गा सट्टाभर्ना दिनका लागि सहमति प्रदान गरेको छ । उक्त बैठकले भूकम्पपीडितको जग्गा भूकम्प स्मृति पार्क निर्माणका लागि ‘भूकम्प स्मृति पार्क, गोरखा’ को नाममा प्राप्त गर्ने र त्यसरी प्राप्त हुन आएको जग्गामा नबढ्ने गरेर सट्टाभर्ना दिने निर्णय गरेको छ । तर मन्त्रिपरिषद्को यस्तो निर्णय सबै दलित बस्तीका बासिन्दाका निम्ति लागू हुने हो वा सरकारी जग्गामा बसेकाहरूको हकमा मात्रै भन्ने प्रस्ट छैन ।

भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणका लागि सरकारले दिएको तीन लाख रुपैयाँ बुझेर पुरानै ठाउँमा घर बनाएकाहरू पछिल्लो निर्णयले आफूहरूको बास उठ्छ कि भन्ने चिन्ता बढाइदिएको छ । पुरानै थलोमा बसिरहेका स्थानीय राजु सुनारले मन्त्रिपरिषद्को निर्णय राजनीतिक हिसाबले काखी च्यापेर गरिएको बताए । ‘हामीसँग कुनै छलफल भएन, कुनै प्राविधिक आएर अवलोकन पनि गरेनन् । विवाद छ भनेपछि छानबिन टोली पनि आएको थाहा पाइएन,’ उनले भने, ‘एकैचोटि सट्टाभर्ना गर्ने निर्णय भयो रे भन्ने सुनेका छौं । किन यस्तो निर्णय भयो, चुनावपछि यो निर्णयको विरुद्ध के गर्न सकिन्छ प्रक्रियाबारे बुझ्दै छौं ।’

पाँच वर्षअघि संग्रहालय बनाउनका लागि जग्गा दिने सहमति गर्दा पनि आफूहरूसँग कुनै छलफल नभएको उनी बताउँछन् । ‘सुकबहादुरजी गाउँको जान्नेबुझ्ने व्यक्ति हुनुहुन्थ्यो, बसिरहेको जग्गामा संग्रहालय बनाउने सहमति पनि एकलौटी रूपमा उहाँले गरेर पठाउनुभएछ,’ उनले भने, ‘भूकम्पको डेढ वर्षपछि तारबार लगाउने मान्छे आए । किन तारबार लगाउन लागियो चासो राख्दा बल्ल संग्रहालय बनाउने भन्ने थाहा पायौं ।’ स्थानीयको इच्छाअनुसार जग्गा सट्टाभर्ना गर्ने वा आफ्नै थातथलोमा बस्ने निर्णय हुनुपर्ने उनको मत छ । उनले भने, ‘जो तल बस्छ उहाँहरूलाई तलै जग्गा दिए भयो, माथि बस्न चाहनेलाई माथि नै दिनुपर्छ ।’

पुनर्निर्माण प्राधिकरणले संग्रहालय बनाउने निर्णय केका आधारमा गर्‍यो र केका आधारमा प्राधिकरण पछि हट्यो भनेर स्थानीयले बुझ्न सकेका छैनन् । प्राधिकरणको कदमले नै दलित समुदाय विभाजित भएको केहीको बुझाइ छ । राजुले संग्रहालय बनाउने भने पनि भूकम्पले भत्किएका घर जस्ताको तस्तै राख्न प्राधिकरणले काम नथालेको बरु केहीले भत्केको घरबाट काठ निकाल्न थालेपछि संग्रहालयको अर्थ नरहेको बताए । उनले सत्ता र शक्तिको दुरुपयोग गरेर पछिल्लो समय जग्गा सट्टाभर्नाको निर्णय भएको आरोप लगाए ।

राजनीतिक हिसाबले दलित बस्ती दुई भागमा विभाजित बनेर आ–आफ्नो अडान नछाड्दा समस्या थपिएको स्थानीय अगुवा बताउँछन् । दलित बस्ती रहेको वडा नम्बर १ का वडाध्यक्ष धनबहादुर घले ५ घर पुरानै ठाउँमा बस्ने अडानमा रहने र अरू सरकारी जग्गामा टहरो हालेर बस्ने भनेर विभाजित भएपछि समस्या बल्झिएको बताउँछन् । पछिल्लो सरकारी निर्णय कार्यान्वयनका लागि चुनावपछि सर्वदलीय बैठक डाक्ने उनले बताए ।

मन्त्रिपरिषद्को निर्णय कार्यान्वयन गर्न सहरी विकास मन्त्रालयको केन्द्रले संघीय आयोजना कार्यान्वयन इकाइ कास्कीलाई सरकारको निर्णय पठाएको छ । ‘आवश्यक कार्यार्थ’ भन्दै मन्त्रिपरिषद् बैठकको निर्णय प्राप्त भएको कार्यालयका इन्जिनियर वीरबल सुनारले बताए । ‘जग्गा प्राप्ति ऐनअनुसार गर्ने कि मन्त्रिपरिषद्को निर्णय छ, फिल्डमा गएर परिचालन हुने, यसमा कन्फ्युज छौं,’ उनले भने, ‘सीडीओ साबसँग पनि मिटिङ बसेर यसबारे निर्क्योल गरेर अघि बढ्छौं ।’ यसबारेमा छलफल सुरु गरिएको बताउँदै उनले भने, ‘जग्गा बाँड्ने हाम्रो काम होइन, गाँठो फुकाउनका लागि हाम्रो पहल हुन्छ ।’

सरकारी जग्गामा बसेका गाउँलेका अनुसार यहाँ बस्नेहरूमध्ये १ रोपनीदेखि १/२ आना जग्गा हुनेहरू छन् । जसको शोधभर्नाको टुंगो नलाग्दा उनीहरू अव्यवस्थित रूपमा बस्न बाध्य छन् । यिनै टहरामध्ये एउटामा बस्छन्, लीलबहादुर विक । पुरानो बस्ती भएको ठाउँ संग्रहालय बनाउँछु भनेर प्राधिकरणले नभनेको भए आफूहरूले अहिलेसम्म घर बनाइसक्ने उनी बताउँछन् । जस्ताको टहरामुनि बस्दाको दुःखेसो सुनाउँदै उनले भने, ‘हावाहुरी आउँदा आगो फुक्न सक्दैनौं । कतिबेला धुरी उडाउला जस्तो हुन्छ ।’

पुरानो थातथलोबाट सरकारी जग्गामा उनीहरू सरेपछि सहरी विकास विभागले यहाँ ४ वटा शौचालय र ४ वटा बाथरुम बनाइदिएको छ । तर सामूहिक शौचालय र बाथरुम २४ घरका निम्ति पर्याप्त छैनन् । लाभग्राही सूचीमा परेका अरूले तीन लाख पुनर्निर्माणको राहत पाउँदा उनीहरूले सरकारी अनिर्णयका कारण न राहत पाए न त भरपर्दो विकल्प नै । लीलबहादुरले समयमै सरकारले लालपुर्जा दिएको भए यतिबेलासम्म आफूहरूले घर बनाइसक्ने थियौं भनेर सुनाए ।

स्थानीय मंगलबहादुर विकका पनि उस्तै दुःख छन् । पुरानो बस्तीमा नजिकै चरन सुविधा थियो, धेरैले पशुपालनबाट गुजारा चलाउँथे, नयाँ ठाउँमा सरेपछि त्यस्तो अर्थोपार्जनको मेलो टुटेको उनले सुनाए । ‘पहिले त घर र गोठ छुट्टछुट्टै थियो, अहिले एउटै जस्तो छ । अनि धेरैले पाल्न सक्नेजति बस्तुभाउ पनि पालेका छैनन्,’ उनले भने । भूकम्पले दिएको पीडा सेलाइनसकेको यो बस्तीमा गतवर्ष कोरोना संक्रमणका कारण झनै दुःख थपियो । सुकबहादुरका अनुसार कोरोना संक्रमणकै कारण बस्तीका ५ जना ज्येष्ठ नागरिकको निधन भयो । सरकारले समयमै निर्णय नगरेकाले सामूहिक बसोबासमा संक्रमण छिटो फैलिएको उनले बताए ।

पुरानो थातथलो नछाडेका दलितहरूले भने सरकारी अनुदानमा अरू रकम खर्चेर घर बनाइसकेका छन् । तर उनीहरू बस्ती विभाजित भएको र पछिल्लो पटक मन्त्रिपरिषद्ले मुआब्जा दिने निर्णयका कारण आफ्नो उठिबास लाग्ने हो कि भन्ने चिन्तामा छन् । स्थानीय कान्छी सुनारले पहिला मिलेर बसेको बस्तीमा भूकम्पपछि विभाजन देखिएको गुनासो गरिन् । उनले भनिन्, ‘अहिले कोही उतै बस्ने भन्छन् । हामी यता बसेकालाई पनि के पो गर्ने हुन भन्ने पीर छ ।’

कुमारी सुनारले पनि पुरानै थातथलोमा घर बनाइसकेकी छन् । आफूले दसौं वर्ष बसेको थातथलो छाड्न नसकेको तर यही कुरामा अनावश्यक विवाद झिकेपछि विवाद बढेको उनले बताइन् । वडा नम्बर १ की पूर्ववडा सदस्य विष्णुमाया सुनारले आफूहरूलाई सरकारले दिने शोधभर्ना भन्दा पुरानै थातथलो प्यारो रहेको बताइन् । उनले भनिन्, ‘सबैको कुरा नबुझी सरकारले निर्णय गर्दा यस्तो विवाद आयो ।’

बारपाक गोरखाको क्षेत्र नम्बर २ मा पर्छ । प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा सदस्यका उम्मेदवारहरू भोट माग्न आउँदै छन् भन्ने स्थानीयले सुनेका छन् । आफ्ना समस्या सुनाउने नसुनाउने पक्षमा पनि स्थानीयको स्वर विभाजित छ । टहरामै बसिरहेका दलित समुदाय आफ्ना उम्मेदवारलाई दुःख सुनाउने पक्षमा छन् । स्थानीय कुमारी सुनारले जस्ता पाताको टहरोमा बस्दा चिसोले रोगी बनाइसकेको बताइन् । उनले भनिन्, ‘भूकम्पले थपिदिएको दसा अझै सकिएको छैन । हाम्रो कुरा सुन्लान त ?’ पुरानै थातथलोमा बसिरहेकी स्थानीय कुमारी सुनारले भने नेताहरूसँग केही कुरा सुनाउनको अर्थ नहुने भन्दै आक्रोश पोख्दै भनिन्, ‘नेताहरूले भनेका कुरा कहिल्यै पूरा गर्दैनन् । त्यसैले नेता नै आए पनि हामी त केही नमाग्ने भनेर बसेका छौं ।’

प्रकाशित : कार्तिक १९, २०७९ ०८:१५
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×