३०.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: ७९५
अन्तर्वार्ता

‘नागरिकतामा पोलराइज हुनु नै गलत थियो’

काठमाडौँ — सरकारले आगामी मंसिर ४ मा प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचनको मिति तोकेको छ । तर, चुनावको मुखमा भइरहेका राजनीतिक घटनाक्रमले मुलुकलाई संकटतर्फ त डोर्‍याउँदैछ नै, त्यस्ता घटनाले चुनावलाई समेत असर गर्ने देखिन्छ । दुवै सदनबाट पास भएको नागरिकता विधेयक राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले अस्वीकार गरेकी छन् भने त्यसले राज्यका निकायहरूबीचको शक्ति संघर्षलाई थप जटिलतातर्फ धकेल्ने संकेत गरेको छ ।

‘नागरिकतामा पोलराइज हुनु नै गलत थियो’

नेपाली कांग्रेसका नेता शेखर कोइराला पछिल्ला राजनीतिक घटनाक्रमहरू र तिनले निम्त्याइरहेको संकटप्रति चिन्ता व्यक्त गर्छन् । पछिल्ला राजनीतिक घटनाक्रम, सत्ता गठबन्धन र नेपाली कांग्रेसभित्रको शक्ति संघर्षका विषयमा नेता कोइरालासँग गरिएको संक्षिप्त कुराकानी :

संसद्ले दुईपटक पास गरेर पठाए पनि राष्ट्रपतिज्यूले नागगिरकता विधेयक अस्वीकृत गरिदिनुभएको छ । नागरिकता विधेयकमा कहाँनेर तालमेल नमिलेको हो ?

मैले भन्दै आएको के हो भने नागरिकताजस्तो संवेदनशील विषयमा हामीहरू विभाजित हुनु नै दुःखद हो । यसमा हामीहरू पोलराइज हुनु नै गलत भयो । अब त देश नै विभाजित भएको छ; मलाई हामीले नागरिकताको संवेदनशीलताको विषयमा आफैँलाई र अरूहरुलाई राम्ररी बुझाउन सकेनौँ कि भन्ने लाग्छ ।

अर्को कुरा, जब दुवै सदनबाट पास भएर प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपतिकहाँ पुगिसकेपछि राष्ट्रपतिजीले त्यसलाई प्रमाणीकरण गर्नुपर्ने थियो । उहाँसँग विधेयकलाई प्रमाणीकरण गर्नुको अर्को विकल्प नै थिएन । तर, त्यसलाई रोक्नु भनेको मुलुकमा संवैधानिक संकट निम्त्याउनु हो । अहिले एकपछि अर्को गरी जुन घटनाहरू विकसित भइरहेका छन्; त्यसको राम्रो संकेत छैन । राष्ट्रपतिजीको कदमले त मुलुकलाई फेरि एकपटक संवैधानिक संकटतर्फ धकेलेको छ ।

यसमा अचम्म त के छ भने विगतमा केपी ओलीजीकै सरकारले उही प्रकृतिको विधेयक ल्याएकोमा राष्ट्रपतिजीले प्रमाणीकरण पनि गर्ने र नेकपा एमालेको लागि त्यो ठीक हुने । तर, अहिले गठबन्धन सरकारले त्यही विधेयक अघि बढाउँदा एमालेले असहमति राख्ने र राष्ट्रपतिले त्यसलाई अस्वीकार गर्ने कुरा ठीक होइन । नागरिकताजस्तो संवेदनशील विषयलाई यसरी हल्कारुपमा लिएर राजनीति गर्नु राम्रो हो भन्ने लाग्दैन । यो त राष्ट्रियताको विषय हो । यसलाई चुनावी मुद्दा बनाउने हिसाबले राजनीतिक विषय बनाइनु हुँदैनथ्यो ।

अहिले पनि लाखौँ नेपाली युवाहरू नागरिकताविहीन छन्, राज्यविहीन छन् । उनीहरूले रोजगारी गर्न पाउने अवस्था छैन । आमाबुबा यो देशको नागरिक हुने तर छोराछोरी राज्यविहीन भएको अवस्था छ । फेरि नागरिकताको समस्या मधेसमा मात्रै होइन, पहाडमा पनि छ । अहिले करिब साढे चार लाख नेपालीले नागरिकता पाएका छैनन् भने त्यसमध्ये करिब एक लाख त पहाडी क्षेत्रका बासिन्दा छन् । आमाबुबासँग नागरिकता छ, छोराछोरीहरूसँग नागरिकता छैन । यो कति सिरियस कुरा छ । खासमा उनीहरूको समस्यालाई सम्बोधन गर्नुपर्ने थियो । यसमा दलहरू विभाजित हुनु र त्यसलाई लिएर मुलुकलाई नै विभाजित हुने अवस्था सिर्जना हुनु दुःखद छ ।

तपाई कांग्रेसभित्र प्रतिपक्षी समूहको नेता हुनुहुन्छ । अहिले समानुपातिकको बन्दसूची बुझाउने कुरामै निकै ठूलो शक्ति संघर्ष भएको चर्चा छ । पार्टीभित्र उम्मेदवार चयन गर्दा सभापतिले एकलौटी गर्नुभएको हो ?

हामीले निकै मेहेनत गरेर समानुपातिक उम्मेदवारहरूको सूची बुझायौँ । पार्टीभित्र आकांक्षा राख्ने साथीहरू धेरै जना भएकाले केही रस्साकस्सी हुने कुरा सामान्य हो । यसमा पार्टीभित्र यो समूह, त्यो समूहभन्दा पनि मैले उठाउँदै आएको विषय के हो भने न्यायोचित ढंगले टिकट वितरण हुनुपर्छ भन्ने हो ।

हामीहरूले मान्छेको भागबन्डा गर्ने होइन, फेरि त्यसरी राम्रो मान्छेहरू समेटिने सम्भावना पनि कम हुन्छ । म कहिल्यै पनि त्यसको पक्षमा छैन । न्यायोचित ढंगले निर्णय गर्ने कुरा मुख्य हो । मैले महाधिवेशनमा ४० प्रतिशत मत पाएको छु; त्यसको मतलब यो होइन कि हाम्रो समूहले ठ्याक्कै ४० प्रतिशत नै पाउनुपर्छ । न्यायोचित ढंगले टिकट वितरण गर्दा हाम्रो समूहको ४५ प्रतिशत साथीहरू पनि पर्न सक्नुहुन्छ; त्यो ३५ प्रतिशतमात्रै पनि हुनसक्छ । हामीले जसलाई टिकट दिने हो, उसलाई किन दिइएको हो भनेर हामीले भन्न सक्नुपर्‍यो नि ! जसले पाउँदैन, उसलाई सम्झाउन सक्नुपर्छ । त्यसका आधारहरू हेर्नुपर्‍यो ।

हामीले वडादेखि चुनाव गरेर माथिसम्म चुनाव भएर शेरबहादुरजी जित्नुभएको हो । अहिले उहाँ सभापति हो, तर पार्टी त हाम्रो एउटै हो । यही कुरामा हामीले पार्टीभित्र चेकब्यालेन्स गर्ने कुरा हो । उहाँले टिकट वितरण गर्दै गर्दा मलाई वा मसँग जोडिएका मान्छेहरूलाई नदिने भन्ने हुँदैन, हुनुहुँदैन । वा मैले भनेकैलाई दिनुपर्छ भन्ने पनि हुँदैन । जहाँ जो उपयुक्त उम्मेदवार हो, उसले पाउनुपर्छ । मैले त्यसकारण न्यायोचित ढंगले टिकट वितरण हुनुपर्छ भनेको हुँ ।

त्यसो भए तपाईं भागबन्डाको पक्षमा हुनुहुन्न ?

म कहिल्यै पनि भागबन्डाको पक्षमा होइन । तर पार्टीभित्र सबै नेता कार्यकर्तालाई समेटेर न्यायोचित हिसाबले अवसरहरूको बाँडफाँट हुनुपर्‍यो । हामीले यहाँ बसेर भागबन्डा लगाउँदैमा क्षेत्रमा गएर कसैले चुनाव जित्ने त होइन । त्यसैले जसको जनमत छ, जो सक्षम छ, जसले नेतृत्व गर्न सक्छ, उसलाई अघि बढाउनुपर्छ । अहिले त फेरि गठबन्धनको कुरा पनि छ ।

अहिले कांग्रेसकै नेतृत्वमा गठबन्धन छ । गठबन्धन गर्दा कांग्रेसले पाउने सिट संख्या पनि खुम्चिने अवस्था छ । अहिले सिट बाँडफाँटमा जुन कुराहरूलाई आधार बनाइँदैछ, त्यो ठीक छ र ?

चुनावमा तालमेल गर्ने, गठबन्धन गर्ने भन्ने कुरा गाह्रो विषय हो । अहिले भागबन्डाको विषय एकदमै पेचिलो बनेको छ । त्यसमा स्वाभाविक हो, नेपाली कांग्रेस सबैभन्दा ठूलो पार्टी हो । मैले त कांग्रेसले १०० सिट छोड्नुहुँदैन भन्दै आएको छु । कांग्रेसले त्यति दाबी गर्नु नाजायज हो जस्तो लाग्दैन । यो एकदमै स्वभाविक हो, र कांग्रेसले गठबन्धनमा सिटको भागबन्डा गर्दा १०० त पाउनैपर्छ । हामीले १०० सिट कहाँ कहाँ जित्छौँ, जित्ने आधार के हो ? भनेर गठबन्धन दललाई बताउनुपर्छ, बताउन सकिन्छ ।

अहिले सिट बाँडफाँटमा एउटा समस्या देखिरहेको छु । हामीले गठबन्धन केका लागि गर्ने ? संविधान मिचेर अदालतले संसद्लाई ब्युँताएपछि संविधानको रक्षा गर्न यो सरकार बनेको हो । अहिलेको गठबन्धन भनेको त त्यो संविधानको रक्षाका लागि होला नि । अनि संविधानको रक्षा कसरी हुन्छ ? चुनावमा गठबन्धन गर्ने भनेको जित्नका लागि होला । यो चुनाव पनि संविधान माँस्ने र संविधानको रक्षा गर्ने शक्तिहरूको प्रतिस्पर्धा हो । अब त हामी प्रस्ट हुनुपर्‍यो नि यो गठबन्धन चुनाव जित्नको लागि हो, संगठन गर्नको लागि त होइन नि ।

गठबन्धनका कतिपय दलले चुनावमा गठबन्धन गरेर संगठन गर्न खोजेको देखिरहेको छु । गठबन्धन गरिसकेपछि उहाँहरूको १५ हजार मत छ भने हामीले ५ हजार खन्याएर २० हजार पुर्‍याउन सकौँला । तर, कुनै पार्टीको दुई हजार भोट छ भने हामीले २० हजार खन्याएर चुनाव जिताउन त सक्दैनौँ नि । गठबन्धनमा रहेका दलहरूले आफ्नो २ हजार, ३ हजार मत भएको ठाउँमा धेरै भाग मागेको अवस्था छ, त्यसले अफ्ठ्यारो पारिरहेको छ ।

गठबन्धन गर्दा कांग्रेसले पाउने कति सिट हो त त्यसो भए ?

नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय कार्यसमितिले नै निणर्य गरेको हो कि गठबन्धन गर्ने, र पार्टीको एकल बहुमतको साथ गठबन्धनमा जाने । म यही निणर्यमा अडिग छु । मैले यहीकारण कांग्रेसले १०० सिटको दाबीबाट पछि हट्न मिल्दैन भनिरहेको हुँ । गठबन्धनमा सबैभन्दा ठूलो दल नेपाली कांग्रेस हो । आजको सरकारको नेतृत्वमा पनि हाम्रो पार्टी छ, र भोलिको सरकारको नेतृत्वमाको दाबी पनि कांग्रेसले नै गर्छ । म त के भन्छु भने चुनाव पछि पनि नेपाली कांग्रेसकै नेतृत्वको सरकार बन्छ ।

यसमा विवाद गर्नुपर्ने कुरै छैन । चुनावपछि पनि कांग्रेसकै नेतृत्वमा सरकार बन्छ । हामीलाई नेतृत्वको खाँचो पनि छैन । हामी छौँ, शेरबहादुरजी हुनुहुन्छ । यसमा कांग्रेसको दाबी स्वाभाविक हो । यस्तो संकटको अवस्थामा नेपाली कांग्रेसभन्दा बाहेकको सरकार सम्भव छैन । त्यसकारण कांग्रेसले बहुमत सिटसहितको गठबन्धन र बहुमतसहितको कांग्रेस नेतृत्वको सरकारको पक्ष लिने हो ।

गठबन्धनमा अहिले समस्या देखिएको भनेको मधेसको सिट बाँडफाँटको विषय पनि हो । मधेसमा कसरी तालमेल हुन्छ ?

मधेस भन्नेबित्तिकै त्यो नेपाली कांग्रेसकालागि एकदमै महत्वपूर्ण छ भनेर बुझ्नु आवश्यक हुन्छ । गठबन्धनमा अहिले मधेसका ३२ सिटलाई लिएर त्यस्तै समस्या देखिएको छ । मधेसमा जसपाले ठूलो माग राखेको छ । अनि मधेस कांग्रेसको पनि आधार क्षेत्र हो । नेपालको राजनीतिमा, इतिहासमा जहिले जहिले मधेसले हामीलाई भोट दिएको छ, त्यो बेला सधैँ हामीले सरकार बनाएर गएका छौँ । हामीले कुनै बेला धेरै ठाउँमा चुनाव हार्‍यौँ होला, तर जहिले मधेसमा हामीले धेरै सिट जितेका छौँ; त्यो बेला नेपाली कांग्रेसले आफ्नो सरकार बनाएको छ । त्यसैले मधेसको सिट बाँडफाँट एकदमै महत्त्वपूर्ण छ । कांग्रेसले मधेशमा ५० प्रतिशत सिट छोड्दैन ।

गठबन्धनका चुनावी मुद्दाचाहीँ के हुन् ?

हामीले गठबन्धन गरेर चुनावमा जाँदै गर्दा दुईवटा कुरा ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ । प्रमुख चुनावी मुद्दा भनेको त अहिलेको संविधानको रक्षा र कार्यान्वयन नै हो । जुन गतिविधिहरू देशमा भइरहेका छन्, त्यसले धेरै ठूलो अफ्ठयारो हामीलाई पार्ने हो कि भनेर मलाई धेरै चिन्ता लाग्छ । त्यसैले यही कुरा हो जनताको बीचमा लैजाने ।

अर्कोचाहीँ गठबन्धनको न्यूनतम साझा अवधारण हो । कम्तीमा मुलुकको आर्थिक नीति, परराष्ट्र नीतिजस्ता महत्त्वपूर्ण एजेन्डामा हामीबीच समान धारणा हुनुपर्छ । त्यति पनि नभए गठबन्धन गर्‍यौँ भन्दैमा जनताले के हेरेर पत्याउने ? त्यसैले साझा धारणा बनाएर जानुपर्ने आवश्यक छ ।

प्रकाशित : आश्विन ५, २०७९ १७:४४
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

राजनीतिक दलमा आबद्ध शिक्षकहरूलाई पदबाट हटाउने शिक्षा मन्त्रालयको निर्णय कस्तो लाग्यो ?