‘राष्ट्रपतिलाई विधेयक रोक्ने र विकल्प खोज्ने सुविधा छैन’- कुराकानी - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement
अन्तर्वार्ता

‘राष्ट्रपतिलाई विधेयक रोक्ने र विकल्प खोज्ने सुविधा छैन’

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — लामो ऐतिहासिक पृष्ठभूमि र बलिदानपश्चात् संविधानसभाले संविधान बनाएको सात वर्ष भएको छ । संविधानले व्यवस्था गरेअनुसारका राज्यका संरचना र निकाय भने संस्थागत हुन सकेका छैनन् । बरू यसबीचमा मूलधारका राजनीतिक दलहरुले गरेका जायज–नाजायज कर्मका संविधानको मूलभूत उपलब्धिका रुपमा रहेका गणतन्त्र, संघीयता र धर्मनिरपेक्षतामाथि राजनीतिक दलभित्रै र बाहिरबाट समेत प्रश्न उठ्न थालेका छन् ।

प्रथम राष्ट्रपति रामवरण यादव संविधानलाई ढोगेर जारी गर्दाको ऐतिहासिक क्षण सम्झँदै भन्छन्, ‘संविधान कार्यान्वयन गर्ने मुख्य स्टेकहोल्डरका शासकीय व्यवहार र कर्मकै कारण संविधानका उपलब्धिमाथि प्रश्न उठेका हुन् ।’ संविधानका उपलब्धि, कार्यान्वयनको अवस्थालगायत विषयमा यादवसँग कान्तिपुरका कुलचन्द्र न्यौपानेले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश–

०००


संविधान जारी भएको सात वर्ष भएको छ । संविधानसभाले संविधान जारी गर्दाको पृष्ठभूमि र अहिलेको अवस्थालाई तपाईंले कसरी सम्झिनुहुन्छ ?

अहिलेको संविधान ठूलो संघर्ष र बलिदानको उपलब्धि हो । हाम्रो पुस्ताको राजनीतिक जीवन अस्थिरतामै बित्यो । राणाकाल, पञ्चायतकालदेखि ०६२/६३ सालसम्मको कालखण्ड व्यवस्था परिवर्तनकै दिशामै संघर्षरत रह्यो । ०१७ सालमा बीपी नेतृत्वको सरकार हटाएर राजा महेन्द्रले सत्ता हातमा लिए । त्यसपछि ३० वर्ष पञ्चायती शासन चल्यो । ०४६ सालको आन्दोलनले पञ्चायत ढाल्यो, प्रजातन्त्र ल्यायो । त्यसले पनि पाँच वर्षभन्दा बढी काम गर्न पाएन । त्यसपछि माओवादीको सशस्त्र आन्दोलन सुरु भइहाल्यो । राजाको चलखेल, पार्टीहरूको बेमेल सबैले गर्दा ०५९ सालमा फेरि अर्को प्रतिगमन चल्यो । यसबीचमा लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थाको सही अभ्यास हुन सकेन । सरकारहरू अस्थिर रहे । ०५९ देखि ०६२/६३ सालसम्म हामीले धेरै दु:ख पायौं ।

०१७ सालमा राजाको कदम नभएको भए देश धेरै अघि जान्थ्यो होला । त्यसबेलादेखि नै राजनीतिले सही बाटो लिन सकेन । ०४६ सालपछि कांग्रेस र एमालेलाई अवसर थियो । तर, यी प्रमुख दुई दलको बेमेलका कारण माओवादीको आन्दोलनले जरा गाड्यो । त्यसपछिको ठूलो बलिदानपश्चात् संविधानसभाबाट संविधान जारी भएको हो । यो संविधानको पृष्ठभूमि नै सात/आठ दशक लामो छ । यति लामो ऐतिहासिक पृष्ठभूमिबाट आएको संविधानलाई स्थायित्व दिन र कार्यान्वयन गर्न राजनीतिक दलहरूले जे जस्तो भूमिका निर्वाह गर्नुपथ्र्यो, त्यस भूमिकामा कमजोरी देखिएका छन् ।

संविधान जारीपछि एक आवधिक निर्वाचन सकिएर अर्को निर्वाचनको तयारीमा मुलुक प्रवेश गरेको छ । यसबीचमा संविधान कार्यान्वयनको पाटोमा राजनीतिक दलहरूको भूमिकालाई कसरी हेर्नुहुन्छ ?

संविधानले व्यवस्था गरेका मुख्य ‘पिलर’ लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, संघीयता, धर्मनिरपेक्षता, समावेशिता हुन् । आज यिनै ‘पिलर’ माथि विभिन्न कोणबाट प्रश्न उठ्नुका पछि राजनीतिक दलहरूको भूमिकाले काम गरेको छ । यो सुखद पक्ष होइन । ०१७ र ०५९ सालमा राजा गरेको हस्तक्षेपले गर्दा राजनीतिक अस्थिरता मुलुकले व्यहोर्नुपर्‍यो । ६ सय १ जना जनताका छोराछोरीको प्रतिनिधिले बनाएको उन्नत संविधान भनेर आज हामी गर्व गर्छौं । राजामा रहेको राजकीय सत्ता जनतामा ल्यायौं भनेर हामी दिवस मनाउँछौं । लामो ऐतिहासिक पृष्ठभूमि र ठूलो बलिदानबाट ल्याएको यो संविधानलाई हामीले कति कार्यान्वयन गर्न सक्यौं, कति गर्न सकेनौं भन्ने पाटो महत्त्वपूर्ण हो । संविधानको कार्यान्वयन गर्ने मुख्य ‘स्टेकहोल्डर’ राजनीतिक दलहरू नै हुन् । उनीहरूले यसबीचमा जे जस्ता गतिविधि र कर्म गरे, ती सन्तोषजनक छैनन् । राजनीतिलाई उही पुरानै रोटेपिङमा धकेल्ने, अस्थिरतामा लाभ लिन खोज्ने प्रवृत्तिमा पुर्‍याउन खोजिएको छ । यसले मुलुकको स्थायित्व र विकासको आम परिकल्पनालाई पछि धकेलेको छ ।

संविधान कार्यान्वयनका दिशामा राजनीतिक दलहरूले राम्रो भूमिका निर्वाह गर्न सकेनन् भन्ने यहाँको निष्कर्ष हो ?

हो, संविधान जारी भएका बखत खासगरी मधेसको भूभागले यस संविधानमा आफूहरूको माग सम्बोधन नभएको भनेर असन्तुष्टि जनाएको थियो । म आफैं पनि असन्तुष्ट थिएँ । मधेसको समस्या समाधान गरेर गएको भए राम्रो हुन्थ्यो भन्ने मलाई लागेको थियो । राष्ट्राध्यक्षका रूपमा म आफैंले राजनीतिक दललाई मनाउन सकिनँ । संविधानसभाले बनाएको संविधान जारी गर्नुबाहेक मेरो अरू विकल्प थिएन । संविधान जारी हुनासाथ मधेसको भूभागमा असन्तुष्टि भयो । पछि मधेसलाई केन्द्रीय राजनीति बनाएका दलहरू निर्वाचनमा गए । सरकारमा सहभागी भए । संविधानको स्वीकार्यता बढ्दै गयो । यो सुखद पक्ष भयो ।

राजनीतिक दलहरूले संविधानले व्यवस्था गरेअनुसारका प्रणाली र निकायको संस्थागत विकासमा जोड दिनुपथ्र्याे । समयभित्र कानुन बनाउने र संघीयतालाई प्रभावकारी बनाउन आवश्यक जनशक्ति व्यवस्था गर्ने काम गर्नुपथ्र्यो । तर, यतिका दिनसम्म पनि प्रदेश र स्थानीय तहले आवश्यक कानुन पाएका छैनन् । यसले हामीले परिकल्पना गरेको संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रसहितको राज्य व्यवस्थाको स्थायित्व अझै हुन सकेको छैन । राजनीतिक दलहरू उही अस्थिरताको पुरानै बाटामा फर्किएका छन् । राजालाई फाल्यौं । जनताको प्रतिनिधिलाई चुनेर राजाको ठाउँमा पुर्‍यायौं । तर राजनीतिक दलहरूका बीचमा एकता देखिँदैन । शक्ति पृथकीकरणको मर्ममाथि प्रहार भएका छन् । राष्ट्राध्यक्ष, कार्यकारी प्रमुख र संवैधानिक निकायहरूले आफ्नो दायराभित्र रहेर काम गर्न सकेनन् । प्रदेश, स्थानीय तह र राज्यका अंगहरूलाई दलहरूले पौष्टिक आहार दिनुपथ्र्यो । बीपी भन्नुहुन्थ्यो– ‘राजा होस् कि राजनीतिक दल, आफ्नो परिधिभित्र काम गर्नुपर्छ, खेलको नियम मान्नुपर्छ ।’ त्यसअनुसार राजनीतिक दल अघि बढेनन् ।

राष्ट्रपति, कार्यकारी प्रमुख, न्यायालय प्रमुखको मिलेमतोमा संसद् विघटन गरियो । विघटन गर्नुअघि एकैदिन अध्यादेश जारी हुने, त्यही दिन संवैधानिक परिषद्को बैठक बस्ने, त्यसै दिन सिफारिस हुने जस्ता काम भए । परिषद् बैठकमा सभामुख, विपक्षी दलका नेता अनुपस्थित हुने तर न्यायालयको प्रमुख सहभागी हुने, भाग खोज्नेसम्मका काम भए । यो कदमलाई त मैले लोकतान्त्रिक गणतान्त्रिक अवधिको प्रतिगमन भनेको छु । संविधानले व्यवस्था गरेअनुसारका निकायहरूलाई संस्थागत विकास गर्ने र राजनीतिक स्थायित्वतिर मुलुकलाई लगेर आर्थिक समृद्धि हासिल गर्ने ठूलो अवसर ०७४ सालको निर्वाचनपछि मिलेको थियो । तर त्यसलाई सदुपयोग गर्न नसकेर पुरानै प्रवृत्तितिर फर्कने गल्ती भएको छ ।

यही अवधिमा राजनीतिक दलका कामकारबाही र भूमिकाले गर्दा संघीयता, गणतन्त्र र धार्मिक निरपेक्षता जस्ता संविधानका मूलमर्ममाथि नै प्रश्न उठ्न थालेका छन् । यसलाई कतिको गम्भीरतापूर्वक हेरिरहनुभएको छ ?

दुई चोटि संसद् विघटन भयो । त्यसले सिर्जना गरेको द्वन्द्वले डेढ, दुई वर्षको समय त्यसै खेर गयो । संविधान जारीपछि एक वर्षभित्र कानुन बनाएर संघीयता संस्थागत गर्ने परिकल्पना संविधानले गरेको थियो । अहिलेसम्म पुरानै कानुनले निरन्तरता पाइरहेको छ । प्रदेशहरूले कानुन नपाएका कारण पनि संघीयताले राम्रोसँग काम गर्न नपाएको हो । संघ र प्रदेशका बीच समन्वयकारी भूमिकासमेत भएन । कर्मचारी पनि दिइएन । राज्य प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाउन संविधानले निर्दिष्ट गरेका काम हुन सकेनन् । संसद् विघटन गर्ने र उल्टो मार्गमा राजनीतिलाई डोर्‍याउने काम भयो । धन्न, मिडिया, नागरिक समाज, बुद्धिजीवी र केही राजनीतिक दल लागेका कारण डिरेल हुन लागेको संविधान बच्यो । नत्र मुलुक दुर्घटनामा जान सक्थ्यो । त्यसलाई बचाउने काममा सर्वोच्च अदालतको संस्थागत फैसला कोसेढुंगा नै बनेको छ ।

संघीयता, धर्म निरपेक्षता र गणतन्त्रको विरोधमा निस्केका स्वरले कतै व्यवस्थाविरुद्धकै आन्दोलनमा मुलुकलाई लैजाने अवस्था त आउँदैन ? कसरी हेर्नुभएको छ ?

पुरातनवादी शक्ति र अतिवादीहरूको त्यस्तो चाहना हुन सक्छ । तर, त्यो बाटोमा जान दिन हुन्न । धर्मको मुद्दामा अतिवादी धारणा राख्नेहरू बाहिर मात्रै छैनन्, प्रमुख पार्टीभित्रै छन् । कांग्रेसभित्रै पनि छन् । लोकतन्त्रको लामो इतिहास बोकेको पार्टीभित्रै पनि त्यस्तो धारणा आउनु दु:खद हो । यही संविधानलाई समयसापेक्ष बनाउँदै विकास गर्नुको विकल्प हामीसँग छैन । यो मुलुकले अर्को व्यवस्था, अर्को विकल्प धान्न सक्दैन । राजनीतिक दलहरूकै ठूलो बलिदानपूर्ण संघर्षको उपज हो यो संविधान । यसलाई जगेर्ना गर्ने, समयसापेक्ष सुधार गर्ने काम राजनीतिक दलकै हो । दलहरूबाटै यसलाई छेडखानी गर्ने, कमजोर बनाउने र अस्थिरतातिर लगेर अतिवादीलाई स्थान दिने काम हुनुहुँदैन । विगतका गल्तीबाट सच्चिएर अघि बढ्नुपर्छ ।

अब त राजनीतिले स्थायित्व पाउँछ र मुलुक समृद्धितिर जान्छ भन्ने आम जनताको आशामा राजनीतिक दलले यसबीचमा निराशा मात्रै थुपारिदिएका छन् । यो निराशाले कतै राजनीतिक दलको सान्दर्भिकतामाथि नै प्रश्न उठाएर मुलुक अर्को अस्थिरताको बाटोमा जाने त होइन ?

संघीयताकै कुरामा आज विभिन्न प्रश्न उठाइएका छन् । गणतन्त्र र धर्मनिरपेक्षतामाथि पनि प्रश्न उठ्न थालेका छन् । मूलधारका राजनीतिक दल, त्यसमा पनि लामो लोकतान्त्रिक इतिहास भएको कांग्रेसभित्रै धर्मनिरपेक्षताका कुरा बढ्ता उठ्न थालेको छ । यस्ता प्रश्नलाई निस्तेज बनाउने काम राजनीतिक दलहरूले व्यवहारबाटै गर्नुपथ्र्याे । संविधानका उपलब्धिलाई संस्थागत गर्ने दिशामा गम्भीर बन्नुपथ्र्यो । तर, गरेनन् । आफ्नो शासकीय सुविधाका लागि के गर्दा लाभ हुन्छ, त्यही गरे । संघ र प्रदेशबीचको अन्तरप्रदेशस्तरीय बैठकसमेत हुन सकेन । संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच समन्वय भएन । अहिले पनि प्रशासनिक इकाइ, प्रहरी, सीडीओ प्रदेश मातहत छैनन् । कानुन नबन्दा प्रदेशले आफ्नो अधिकार प्रयोग गर्न पाएको छैन । यस्तो भद्रगोलको स्थितिमा प्रदेश सरकारहरू कसरी बिलयो हुन्छन् ? खासमा अहिले त भद्रगोलको स्थिति केन्द्रदेखि तलसम्मै छ । केही कमजोरी प्रदेश सरकारको पनि छ । प्रदेशहरू आर्थिक अनुशासनमा रहन सकेनन् । भागबन्डा मिलाउन जति पनि मन्त्रालय फुटाउन तयार हुने पुरानै विकृत मानसिकतामा नेताहरू गए । आर्थिक रूपमा संकटका बेला आर्थिक बोझ बढाए । यसले जनतामा नकारात्मक भाव पैदा गराएको छ । तर कोभिड महामारीका बेला संघले गर्न नसकेको काम प्रदेश र स्थानीय तहले गरे । संविधान बचाउने काम गरे । नराम्रा कुराबाट शिक्षा लिएर संघीयताको विकसित अभ्यासमा हामी जानुपर्छ । अब फेरि व्यवस्था भएन, संघीयता काम लागेन भनेर मुलुकलाई अर्को अस्थिरतातिर लैजान खोज्ने अतिवादीलाई राजनीतिक दलहरूले मलजल गर्न हुन्न ।

संविधान जारी भएपछि प्रणालीहरू बलियो हुनुपर्ने थियो तर झनै कमजोर अवस्थामा पुगेका छन् । कार्यकारी हावी र अन्य संवैधानिक अंगहरू उसका छाया जस्ता देखिएका छन् । यस्तो अवस्था आउनुमा तपाईं कसलाई दोषी देख्नुहुन्छ ?

कमजोरी राजनीतिक दलहरूकै हो । यसमा पनि सबैलाई नभनौं, ड्राइभिङ सिटमा बस्नेको मुख्य कमजोरी हो । तत्कालीन प्रधानमन्त्रीले दुई पटक संसद् विघटन गरेर राजनीतिलाई अस्थिरताको बाटोतिर तरंगित बनाए । यसले संविधान कार्यान्वयनको प्रक्रियालाई मात्रै रोकेन, राजनीतिक अस्थिरतातिर मुलुकलाई लगेर संविधानलाई कमजोर बनाउने काम गरेको छ । त्यसैले मैले संसद् विघटनलाई लोकतान्त्रिक गणतान्त्रिक शासन व्यवस्थाको प्रतिगमन भन्दै आएको छु । न्यायालय भन्नसाथ आम जनमानसको श्रद्धाले शिर निहुरिन्छ । तर, अहिले न्यायालयको नेतृत्व लिने न्यायमूर्तिबाटै जे जस्ता गतिविधि र काम भए, त्यसले न्यायालयको छवि धुमिल्याएको छ । न्यायालयप्रतिको आस्था डगमगाउने अवस्था आयो ।

तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसद् विघटनको निर्णय गर्दा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले त्यसलाई तत्कालै अनुमोदन गरिदिनुभयो । त्यसबेलादेखि अहिले नागरिकता विधेयकसम्म आइपुग्दा राष्ट्रपतिको भूमिकालाई कसरी हेरिरहनुभएको छ ?

प्रतिनिधिसभा विघटनको सिफारिस संविधानसम्मत थिएन । त्यस्तो असंवैधानिक काममा त्यतिबेला राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री र न्यायालय प्रमुखको संलग्नता रहेको देखियो । निलम्बनमा परेका प्रधानन्यायाधीशले अहिले दिएको बयानबाट उनको समेत संलग्नता भएको कुरा पुष्टि भएको छ । राज्यका संवैधानिक तीन अंग कार्यकारी, संसद् र न्यायालय एकै ठाउँमा आउनु संसारमै विरलै हुने घटनामध्येमा पर्छ । शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तअनुसार यी तीनवटा निकायले भूमिका खेल्नुपर्नेमा मिलेमतो भएको देखियो । त्यस दिनदेखि नै संविधानलाई कमजोर बनाउन खोजियो । कार्यकारीले संसद् विघटन गर्दा राष्ट्रपति र न्यायालयको नेतृत्व लिएका न्यायमूर्तिले सहयोग गर्ने होइन । चेक गर्नुपथ्र्यो । राष्ट्रपतिको भूमिका संविधानको संरक्षण गर्ने, आफू पनि पालना गर्ने र अरूलाई पनि पालना गर्न लगाउने हो । तर, राष्ट्रपतिबाट पनि त्यस्तो भूमिका निर्वाह गरेको पाइएन ।

राष्ट्रपतिले संविधानअनुसारको भूमिका निर्वाह नगरेको भन्ने तपार्इंको निचोड हो ?

संसद् विघटन र नागरिकता विधेयकमा जेजस्ता गतिविधि र निर्णय राष्ट्रपतिको संस्थाबाट भए, ती सन्तोषजनक छैनन् । यसमा म दु:खी छु । पाँच दलले संविधान बचाए । लिकबाहिर जान लागेको संविधान अहिले लिकमा फर्किएको छ, यसप्रति म खुसी छु । संविधान जारीपछि मुलुक फेरि अस्थिरताको बाटोमा जाला, सरकारमा अस्थिरता होला, राजनीतिक दलहरू विघटनको बाटोमा जालान् भन्ने सोचेकै थिएनौं । ०७४ को जनमत पनि स्थिर सरकार र स्थायित्वका लागि थियो । दलभित्रका झगडाका कारण संविधानलाई निसाना बनाउने र राजनीतिलाई दूषित बनाउने काम भयो । यो राम्रो होइन । तर लोकतन्त्र लामो अभ्यासबाट परिष्कृत हुँदै जाने हो । विगतका कमीकमजोरीबाट शिक्षा लिँदै अघि बढ्नुको विकल्प छैन ।

संविधान जारी गर्दा राष्ट्राध्यक्ष भएको हैसियतले तपाईं राजनीतिक दलहरूलाई के सन्देश दिन चाहनुहुन्छ ?

संविधानलाई प्रयोग गर्दै अघि बढाउने, समयसापेक्ष सुधार गर्दै लैजानेबाहेक अरू विकल्प दलहरूसँग छैन । संविधानमाथि आक्रमण गर्ने कामलाई रोक्नुपर्छ । नेपालको अर्थतन्त्र संकटमा परेको छ । पचासांै लाख नेपाली देशबाहिर छन् । कृषि प्रधान देश भन्छौं तर ८० प्रतिशत खाद्यान्न बाहिरबाट ल्याउँछौं । वातावरण नष्ट गरेका छौं । हिमाल, पहाड र तराईको पर्यावरण ध्वस्त पारिरहेका छौं । वैज्ञानिक तरिकाले कुन विधिले भूमैत्री विकास गर्ने भन्नेबारेमा अध्ययन छैन । प्रकृतिले हराभरा मुलुक छ, तर हामीले त्यसलाई मासेर बन्जर बनाइरहेका छौं । तराईलाई मरुभूमीकरण, नदीनालालाई अव्यवस्थित रूपमा शोषण र चुरे दोहन गर्ने काम भइरहेका छन् । चुरे हिमालको कवच हो । त्यो मरुभूमि भयो भने हिमाललाई असर गर्छ । यतातिर राजनीतिक दलहरू गम्भीरताका नीति निर्माण गरेर अघि बढ्नुपर्छ ।

हामीले पहिलोपल्ट प्रदेश सरकारको अभ्यास गरौं । यसको अनुभव कस्तो पाउनुभयो ?

संघलाई प्रभावकारी बनाउन पहिला केन्द्रले चाहेनन् । न आवश्यक कानुन दियो, न जनशक्ति । यसले प्रदेश सोचेजति प्रभावकारी हुन सकेन । केन्द्रमा जस्तो प्रदेश सरकार पनि गठन र पुनर्गठनको रोगमा परे । केन्द्रको राजनीतिक समीकरण बदलिनासाथ प्रदेशमा पनि असर गर्‍यो । सरकार निर्माण गर्न र बचाउन जति पनि मन्त्रालय फुटाइदिने, आर्थिक बोझ थोपर्ने काम भयो । साधन स्रोतको भरपुर प्रयोग हुन सकेन । यो राम्रो पक्ष होइन । यसले प्रदेशलाई बदनाम गरेको छ र संघीयताको विरोधमा रहेको समूहलाई मलजल भएको छ । यही पाँच वर्षको अभ्यासलाई हेरेर संघीयता यस्तो र उस्तो भनेर मूल्यांकन गर्ने बेला भएको छैन । लामो अभ्यासपछि सिक्दै अघि बढ्नुपर्छ ।

संविधान जारीपछि दोस्रो आम निर्वाचनमा मुलुक जाँदै छ, यसलाई कसरी हेर्नुभएको छ ?

आवधिक चुनावमा जानु लोकतन्त्रको प्रक्रिया मात्रै होइन, लोकतन्त्रको मर्म पनि हो । समयमा निर्वाचन गरिनु पनि संविधान कार्यान्वयनका दृष्टिले सकारात्मक हो । राजनीतिक परिवर्तनले केही दिएन भन्ने जनताको आम भावनालाई राजनीतिक दलले बुझेर अघि बढ्नुपर्छ । जनताले राम्रो शासक रोज्ने मौका यतिबैलै हो । जनताले विवेक पुर्‍याएर मतदान गर्नुपर्छ । निर्वाचनमा कुनै प्रकारको धाँधलीको गुञ्जायस हुनुहुन्न । पाँच वर्षमा जे जस्ता गल्ती भए, तिनबाट पाठ सिकेर निर्वाचनपछि अर्को निर्वाचन कुर्ने मात्रै होइन, मुलुक बनाउन अठोट दलहरूले लिनुपर्छ । ०१७ सालदेखि ०६२/०६३ को जनआन्दोलनको पुस्ता अहिले राजनीतिको केन्द्रीय भागमा छ । युवाको वेग र पाका नेताको अनुभव लिएर जानुपर्छ । संविधान कार्यान्वयनलाई फराकिलो राजमार्गबाट अघि बढाउनुपर्छ । राष्ट्रको एकता, सद्भाव, धर्म र संस्कृतिलाई बचाउँदै यही संविधानलाई समयसापेक्ष सुधार गरेर अघि बढाउनुपर्छ ।

प्रसंग, राष्ट्रपतिकै । संघीय संसद्का दुवै सदनले दोस्रो पटक पारित गरेर पठाएको नागरिकता विधेयक अहिले राष्ट्रपतिकामा विचाराधीन छ । राष्ट्रपतिले नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण नगर्ने बरु विकल्प खोज्ने भनेर चर्चा हुन थालेका छन् । यसलाई कसरी लिनुहुन्छ ?

संविधान घोषणापछि संविधानसँग बाझिएका कानुन एक वर्षभित्र संशोधन गर्ने भन्ने थियो । त्यो भएन । ०४६ सालपछि नागरिकता विधेयकमा एउटा मान्यता थियो, ०५६ को चुनावपछि अर्को मान्यता बन्यो । ०६२/६३ को जनआन्दोलनपछि नयाँ मान्यता भयो । अभियान नै थालेर देशभरमा जन्मका आधारमा नागरिकता दिइयो । कानुन नबन्दा अहिले तिनका छोराछोरी नागरिकताबाट वञ्चित भएका छन् । त्यसलाई सम्बोधन गर्न अहिलेको विधेयक आएको हो । नागरिकता कुन प्रकारले दिने भन्ने राज्य र संसद्को क्षेत्राधिकारको कुरा हो । समस्या छ भने त्यसको निकास संसद्ले कानुन बनाएरै दिने हो । कसैलाई चित्त बुझ्ने र नबुझ्ने कुराको कुनै अर्थ हुन्न । संसद्लाई चित्त बुझेर पारित भएपछि त्यसलाई राष्ट्रपतिले मान्दिनँ भन्न पाउँदैन । पहिलोपल्ट पन्ध्र बुँदे सन्देशसहित हाउसलाई पठाउन सक्ने अधिकार राष्ट्राध्यक्षबाट प्रयोग भएको थियो । हाउसले दोस्रो पटक पठाइसकेपछि रोक्न मिल्दैन । सबै समस्या एकै चोटि समाधान गर्न पाए हुन्थ्यो भन्ने राष्ट्रपतिको सदाशयता होला तर हाम्रो भूराजनीतिक, भौगोलिक अवस्थिति, समाजको विविधता र राजनीतिक उत्तरचढावले त्यो सम्भव छैन । क्रमश: सुधार गर्दै अघि बढ्ने हो ।

संसद्ले दोस्रो पटक पठाएको नागरिकता विधेयक जारी नगर्ने मनस्थितिमा राष्ट्रपति रहनुभएको भनेर बाहिर आइरहेको छ । संवैधानिक सीमाभित्र जारी भएन भने के हुन्छ ?

राष्ट्रपतिको संस्थाले संवैधानिक परिधि र खेलको नियमअनुसार संविधान र कानुनमा जे छ, त्यहीअनुसार चल्नुपर्छ । परम्परागत अभ्यासका सन्दर्भमा बेलायत र भारतको कुरा लिन सकिन्छ । नेपालमै राजा वीरेन्द्रले एक पटक अदालत पठाएको प्रसंग पनि यहाँ आउने गरेको छ । हाम्रो संविधान लिखित छ । लिखित संविधानका व्यवस्थालाई काट्ने गरी अभ्यासका आधारमा नागरिकता विधेयक रोक्न मिल्दैन । भदौ ४ भित्र राष्ट्रपतिले विधेयक जारी गर्नुपर्छ, जारी गर्नुहुन्छ भन्ने मलाई पूर्ण विश्वास छ । राष्ट्रपतिलाई विधेयक रोक्ने र विकल्प खोज्ने सुविधा छैन । राष्ट्रपतिले जारी नगरी अदालत पठाउन पनि मिल्दैन । संविधानमा अदालतमा पठाउन सक्ने र जारी नगर्ने भन्ने व्यवस्था छैन । ०५७ सालको संविधान र अहिलेको संविधानको तुलाना हुन सक्दैन । त्यतिबेला किङ इन पार्लियामेन्ट भन्ने थियो । दुईवटा सदन र राजा भएपछि मात्रै संसद्ले पूर्णता पाउँथ्यो । क्याबिनेटमा राजाको प्रतिनिधित्व हुन्थ्यो । सरकार नै श्री ५ को थियो । अहिले त्यस्तो होइन । राष्ट्रपतिको मुख्य सल्लाहकार प्रधानमन्त्री हो । प्रधानमन्त्रीसँग सल्लाह नगरी असम्बन्धित व्यक्तिसँग परामर्श गर्ने कामले राष्ट्रपति संस्थाको बदनाम गराएको छ । शंका बढाएको छ । समस्या छन् भने प्रधानमन्त्रीसँग सल्लाह गरेर जाने हो । संविधानलाई आघात पुर्‍याउने गरी राष्ट्रपतिले नागरिकता विधेयकलाई जारी नगर्ने र विकल्प खोज्ने गल्ती गर्नु हुन्न ।

नागरिकता विधेयक जारी नगर्ने तर राजीनामा दिने कुरा पनि उठेको छ ? राजीनामा दिनुहोला भन्ने लाग्छ ?

त्यस्तो कदम चाल्ने विश्वास छैन । सल्लाहकारहरूले पनि केही सोची रहनुभएको होला । संविधानअनुसार चल्नुहुन्छ, राजीनामा पनि दिनुहुन्न, नागरिकता विधेयक रोक्ने र विकल्प खोज्ने काम गर्नुहुन्न भन्ने विश्वास छ ।


प्रकाशित : आश्विन २, २०७९ ०९:३३
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

सियारी गाउँपालिकामा प्रदेशस्तरीय विज्ञान संग्रालय निर्माण हुने

सन्जु पौडेल

तिलोत्तमा — रुपन्देहीको सियारी गाउँपालिकास्थित छपियामा प्रदेशस्तरीय विज्ञान संग्रालय निर्माण हुने भएको छ । लुम्बिनी प्रदेश सरकारको लगानीमा छपियास्थित पब्लिक माविमा प्रदेशस्तरीय विज्ञान संग्रालय निर्माण हुन लागेको हो ।

संग्रालयको लुम्बिनी प्रदेशका शिक्षा विज्ञान युवा तथा खेलकुदमन्त्री वसिउद्दिन खानले शिलान्यास गरे । १६ करोडको लागतमा निर्माण हुन लागेको संग्रालयका लागि यस वर्ष १० करोड विनियोजन गरिएको शिक्षामन्त्री खानले जानकारी दिए ।

बहुवर्षे योजनाको रुपमा अगाडि बढाइएको सो योजनाको काम केही दिनभित्रै सुरु गरिने मन्त्री खानले जानकारी दिए । उनले प्रदेश सरकारसँग सिमित स्रोतको कारण आयोजनालाई बहुवर्षीय बनाइएको उल्लेख गर्दै तीन वर्षभित्रमा निर्माण सम्पन्न गरिसक्ने बताए ।

सियारी गाउँपालिकाका अध्यक्ष थानेश्वर घिमिरेले प्रादेशिक विज्ञान संग्रालयले सियारीलाई शैक्षिक हबको रुपमा विकास गर्न टेवा पुर्‍याउने बताए । उनले संग्रालय निर्माण पछि सियारीलाई पर्यटकिय केन्द्रको रुपमा समेत विकास हुने उल्लेख गर्दे समयमै निर्माण सम्पन्न गर्न आग्रह गरे ।

पहिलो वर्ष संग्रालय भवन निर्माणको सम्पन्न हुने गरी काम अगाडि बढाइको मन्त्रालयले जनाएको छ । विज्ञान संग्रालय निर्माण भएपछि शिक्षक, विद्यार्थी तथा विज्ञान विषयका अन्वेषकलाई विज्ञानको इतिहास, विज्ञानका पुरानादेखि नयाँ नयाँ आविष्कारको अध्ययन अवलोकन गर्न सकिने छ ।

प्रकाशित : आश्विन २, २०७९ ०९:२५
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
x
×