'संविधानले दिएको अधिकार प्रयोग गर्दा राष्ट्रपतिलाई विवादमा तान्ने ?'- कुराकानी - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement
नागरिकता विधेयक

'संविधानले दिएको अधिकार प्रयोग गर्दा राष्ट्रपतिलाई विवादमा तान्ने ?'

'यो विधेयक यथार्थमा जन्मसिद्ध नागरिकका सन्तानलाई छिटो नागरिकता दिने राजनीतिक  उद्देश्य देखाएर नागरिकतामा रहेका यावत विषयहरूलाई किचलोमा राखिराख्ने देखियो'
कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — नागरिक ऐन संशोधन विधेयकलाई लिएर राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी र सरकार आमने सामने छन् । संसद्ले पारित गरेर प्रमाणिकरणका लागि पठाएको विधेयक राष्ट्रपति भण्डारीले सन्देशसहित पुनर्विचारका लागि संसदमै फिर्ता पठाएसँगै विवाद चुलिएको हो । विधेकय प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभाबाट पारित हुँदा मौन समर्थन जनाएको प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेले राष्ट्रपतिको फिर्ता पठाउने कदमको स्वागत गरेको छ । 

जन्मसिद्ध नेपाली नागरिकका उमेर पुगेका सन्तानलाई नागरिकता दिन भनेर केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले २०७५ मा नागरिकता विधेयक संसदमा दर्ता गर्दा र २०७८ अध्यादेश जारी रेको थियो । त्यही व्यवस्थालाई राखेर शेरबहादुर देउवा नेतृत्व गठबन्धन सरकारले नागरिकता विधेयक ल्याउँदा एमालेले विरोध गरेको र राष्ट्रपतिले संसद्‍बाट पारित भएको विधेयक फिर्ता पठाएको भन्दै सत्ता गठबन्धनले असन्तुष्टि जनाउँदै आएको छ ।

नागरिकतामा अध्यादेश जारी गर्ने राष्ट्रपतिले संघीय संसदले पारित गरेको विधेयक फिर्ता गरेर दोहोरो भूमिका खेलेको आरोप सत्तारुढ दलका नेताहरुले व्यक्त गर्दै आएका छन् । यसै सन्दर्भमा एमाले उपमहासचिव प्रदीप ज्ञवालीसँग इकान्तिपुरका जयसिंह महराले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश :

जन्मसिद्ध नागरिकका उमेर पुगेका सन्तानले नागरिकता पाउनुपर्छ भन्नेमा सत्ता र प्रतिपक्षमा हुँदा प्रतिबद्ध छौं भन्ने एमालेले विधेयकमा विवाद किन गरिरहेको हो ?

यसको बारेमा हामीले गत वर्ष ल्याएको अध्यादेशले नै जवाफ दिन्छ । हामीले उहाँहरूको समस्या छिटोभन्दा छिटो समाधान होस् भनेर संसद् नभएको बेला अध्यादेश ल्याएका थियौं । नागरिकता विधेयकको स्थिति कस्तो थियो भने राज्यव्यवस्था समितिले अन्तिम अवस्थामा प्रतिवेदन दियो । त्यसपछि राजनीतिक घटनाक्रम फरक ढंगले विकसित भयो र प्रतिनिधिसभा विघटनतिर गयो । पुनःस्थापना भइसकेपछि संसद् चल्ने अवस्था नै बनेन । त्यस्तो स्थितिमा फेरि दोस्रोपटक प्रतिनिधिसभा विघटन भइसकेपछि पनि हामीले त्यो समस्या समाधानका लागि अध्यादेश ल्यायौं । अहिले नेपालले सल्टाउनुपर्ने समग्र नागरिकता समस्याको सानो अंश थियो त्यो ।

पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले केन्द्रीय समितिमा पेस गर्नुभएको राजनीतिक प्रतिवेदनमा पनि उल्लेख गर्नुभएको छ कि नागरिकता समस्या समाधानका लागि ऐन संशोधनले पुग्दैन । समग्र नयाँ नागरिकता ऐन ल्याउनुपर्छ । हामीले नागरिकता विधेयक पनि ल्याएका थियौं । यदि अहिलेको सरकारले राज्यव्यवस्था समितिको प्रतिवेदनमा टेकेर अगाडि बढेको भए यो विषय टुंगिइहाल्थ्यो । यो विषय सरकारले टुंग्याउन नचाहेका कारणले अल्झिएको छ । सरकारको जन्मसिद्ध नागरिकका सन्तानको समस्या मात्रै समाधान गरौं भन्ने मनसाय राखेको भए अध्यादेशको प्रतिस्थापन विधेयक पनि ल्याएर आउन सक्थ्यो । अध्यादेशको कुरा जस्ताको तस्तै पनि ल्याउन सक्थ्यो ।

एमाले नेतृत्वको सरकारले २०७८ जेठमा ल्याएको नगारिकता अध्यादेशभन्दा अहिलेको सरकारले विधेयकमा थप गरेका के विषयमा एमालेको असन्तुष्टि हो ?

थपिएको एउटा कुरा भयो । पहिलो कुरा सरकारले नागरिकतासम्बन्धी कानुन समग्र विधेयकका रूपमा ल्यायो । नागरिकता सम्बन्धी अहिलेका समस्या समाधानका अरु पाटोलाई छोडेर सरकारले आफूलाई चाहिने कुरा मात्रै ल्याएर आयो । जबकी गर्नु के पर्थ्यो भने कि समग्र समस्या समाधानका लागि विधेयक ल्याउनुपर्थ्यो, कि प्रतिनिधिसभामा विचाराधीन विधेयक अगाडि सार्नुपर्थ्यो ।

विधेयकको प्रतिवेदन समितिबाट संसद्‍मा आइसकेको थियो । त्यसमा टेकेर गएको भए जन्मसिद्धका सन्तानले नागरिकता पाउने कुरा तुरुन्तै टुंगिन्थ्यो । टुंगिन बाँकी वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता, प्रादेशिक पहिचान, लैंगीक पहिचान, आमाको पहिचानसहित नागरिकता पाउने कुरा होस् या राष्ट्रपतिले सन्देशमा उल्लेख गरेका विषय सबै समेटिन्थे । ती समेट्न नचाहेकाले सरकारको यस मामिलामा नियत सफा देखिएन । पूर्ण विधेयक ल्याउनेबित्तिकै समस्या समाधान भइहाल्थ्यो । हामी त समस्या समाधान गर्न तयारै छौ ।

नागरिकताका विषयमा सत्तामा रहँदा एउटा र प्रतिपक्षमा पुग्दा अर्कै अडान सार्वजनिक भयो भन्ने छ नि ?

सत्तामा हुँदा नै हामीले नागरिकता विधेयक ल्याएर आयौं । नागरिकताको समग्र ऐनलाई प्रतिस्थापन गर्ने गरी नयाँ विधेयक ल्याएर आयौं । आज पनि हाम्रो भनाइ, त्यो नागरिकता विधेयक समग्र रूपमा आउनुपर्छ । हिजो संसद् नभएकाले समग्र नागरिकता विधेयक ल्याउने अवस्थामा थिएनौँ ।

राज्यव्यवस्था समितिले ल्याएको प्रतिवेदन तत्कालीन एमाले सरकारले किन अगाडि नबढाएको ?

त्यसमा के भयो भने सहमति जुटाउन हरसम्भव प्रयत्न गर्यौं । नागरिकताजस्तो विषय दलीय एजेन्डा नबनोस् भन्ने चाहन्थ्यौं । यसमा समग्र राष्ट्रकै कुरा हो । अरु कतिपय विधेयक सरकारले बहुमतका आधारमा पारित गर्न सक्छ । तर नागरिकता यस्तो विषय हो, एक त यसमा झन्डै ५० वर्षदेखि विभिन्न ढंगका समस्या जोडिँदै आएका छन् । दोस्रो संविधान कार्यान्वयनसँग पनि जोडिएको छ । यसकारण हामीले दलीय विभाजनमा लग्न चाहेनौं । हामीले यसमा सहमति जुटाउने निरन्तर पहल गर्यौं । त्यसबेला कोभिडका कारण संसद् चल्न पनि सकेन । हामी संसद्‍बाट नै पारित गर्न चाहन्थ्यौं ।

राज्यव्यव्थाले वैवाहिक अंगीकृत नागरिकताका लागि गरेको ७ वर्षे समयसीमा तत्कालीन सरकारले पनि चाहेको थिएन भन्ने प्रश्न तपाईंहरूमाथि पनि उठेको छ नि ?

सरकारले संशोधन स्वीकार नगरुन्जेलसम्म कुनै पनि विधेयकको संशोधन स्वीकार हुँदैन । सरकारले राज्यव्यवस्था समितिले राखेको ७ वर्षको प्रावधान स्वीकार गर्‍यो । सुरुमा सरकारले वैवाहिक अंगीकृतको यथावत व्यवस्था राखेर विधेयक ल्याएको हो । त्यहाँ विधेयक लैजानुभन्दा अगाडि सहमति जुटेको थिएन । सहमति जुटेन भनेर विधेयक नलैजानु ठीक हुन्न भनेर र समाधान संसद्‍बाट नै निकाल्नुपर्छ भनेर लगिएको हो । त्यसपछि राज्यव्यवस्था समितिका बहुमत सदस्यले भनेका कुरालाई सरकारले स्वीकार गरेर त्यसअनुसार राज्यव्यवस्था समितिले प्रतिवेदन तयार गर्योक । त्यति हुँदाहुँदै पनि मधेसी दलहरूको स्पष्ट र कांग्रेसको पनि छुट्टै फरक मत थियो । त्यसो हुँदा पनि यस विषयमा सहमति नै जुटाउन सकियोस्, यसलाई बहुमतको आधारमा नलैजाउँ नै भनेको हो ।

त्यतिबेला हामीले संविधान संशोधनलगायतका विषय सहमतिका आधारमा गर्दै आएका थियौं । संविधान कार्यान्वयनसँग सम्बन्धित मौलिक हक कार्यान्वयनका निम्ती ऐनहरू सर्वसम्मतिका आधारमा बनाएका थियौं । यो नागरिकता विधेयक पनि संविधान कार्यान्वयनसँग जोडिएको र जटिल भएकाले बहुमतको बलमा अगाडि बढ्न चाहेनौं । सहमति जुटाउन खोज्दाखोज्दा ढिलो भयो । संसद् नियमित चलेको पनि थिएन । संसद् नियमित चलेको भए र कोभिड नभएको भए यसलाई समयमै निष्कर्षमा पुगिन्थ्यो होला । त्यसपछि त प्रतिनिधिसभा विघटनकै अवस्थामा पुग्यो ।

अध्यादेश किन ल्यायौं भने जन्मसिद्धको नागरिकका नागरकिता नपाएका सन्तानहरू जो अनागरिक भएका छन् उनीहरूको धेरै अप्ठ्यारो पनि भयो । सुसाइड गर्लान्, डिप्रेसनमा जालान् जस्तो भयो, त्यत्ति मात्रै हो । विवादित विषयमा सहमति जुटाउने प्रयास गरिरहने तर यसमा विवाद टुंगिएको विषयमा अध्यादेश ल्याइएको हो ।

सरकार, प्रतिपक्ष र राजनीतिक दलहरूबीचको विवादका कारण नागरिकता पाउनुपर्नेहरू कहिलेसम्म अनागरिक भइरहने ?

यो प्रश्न त सरकारलाई सोध्नस् न । यो सरकार बनेको १४ महिना हुन थाल्यो । यो सरकार बनेपछि संसद्‍मा उहाँहरूले यो विषयमा सहमति जुटाउन प्रयास नै गर्नुभएन । हामीले सदनमा विरोध गर्दागर्दै पनि महाभियोग समितिमा प्रतिनिधि पठायौं । बजेटमा नारा लगाइरह्यौं तर पास भयो । 'बजेट होलिडे' भयो, त्यो हाम्रो कारणले भएको होइन सरकारको नालायकीको कारणले हो । हामी राष्ट्रप्रति गैरजिम्मेवार हुँदैनौं । सरकारले राज्यव्यस्था समितिको प्रतिवेदन अगाडि बढाएको भए हामीले आफ्ना राय दिन्थ्यौं । संसद् खुलेपछि उहाँहरूको तरिका के भयो भन्दा २२ महिना छलफल भएर तयार पारिएको नागरिकता विधेयकको प्रतिवेदनलाई शून्यमा झारेर नयाँ विधेयक ल्याउने ।

यो विधेयक पनि २ दिनका लागि भए पनि समितिमा लैजान सकिन्थ्यो । अलि गहन छलफल हुन्थ्यो । संसद्‍बाट नै हुन्छ या हुन्न भनेर पास गराउन जरुरी थिएन । यसरी गइसकेपछि राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गर्नुभएको भए हाम्रो एउटा आलोचनाको विषय रहन्थ्यो । तर, मुलुकको राष्ट्राध्यक्षले त्यति गम्भीर प्रश्न उठाएपछि, ती प्रश्न त नाइँ भन्न कसैले सक्या छैन । कांग्रेसकै महामन्त्री (गगन थापा) ले पनि संसद्‍मै भन्नुभयो कि राष्ट्रपतिले नागरिकता सम्बन्धमा उठाएका प्रश्न गम्भीर छन् । त्यति विषयलाई परामर्श नै गर्नु नपर्ने र 'कि तँ छैनस्, कि म छैन' भन्ने किसिमले गयो भन्नेमा आपत्ति हो ।

अर्को, विषयवस्तुका हिसाबले नागरिकताका विषयमा समग्र विधेयक ल्याएर समाधान खोज्नुपर्थ्यो । यो यथार्थमा नागरिकका सन्तानलाई छिटो नागरिकता दिने भन्ने राजनीतिक उद्देश्य देखाएर नागरिकतामा रहेका यावत विषयहरूलाई किचलोमा राखिराख्ने देखियो । अब वैवाहिक अंगीकृत, संविधानले स्पष्ट गरेको प्रादेशिक पहिचान, बलात्कार, अपांगता भएका महिलाहरूले जन्माएका बच्चाको नागरितामा बलात्कारीको नाम राख्न दिन्नौं भन्दा अहिले राख्नैपर्ने जुन बाध्यकारी व्यवस्था छ यति आपत्तिजनक कुराहरूको बारेमा उहाँहरूले केही पनि परामर्श गर्न नपर्ने ?

समान व्यवस्था भएको एमाले सरकारको अध्यादेश तत्काल जारी हुने, अहिले संसद्ले पारित गरेको विधेयक फिर्ता गर्ने भनेर नागरिकता विधेयकको विषयलाई लिएर सत्तापक्षले राष्ट्रपतिमाथि नै प्रश्न उठायो नि ?

नेपालको संविधानमा कहीँ कतै अध्यादेश अश्वीकार गर्नसक्ने अधिकार राष्ट्रपतिलाई छ ? त्यसको आधार के हो भने अध्यादेश केही समयका लागि मात्रै हो । संसद् अधिवेशन सुरु भएपछि त्यहाँ पेस गर्नैपर्छ र ६० दिनभित्र त्यसलाई प्रतिस्थापन गर्ने विधेयक ल्याउनैपर्छ ।

राष्ट्रपतिलाई अध्यादेश अश्वीकार गर्ने ठाउँ किन नदिएको भन्दाखेरि सरकारलाई, कहिलेकाँही सरकारले आफ्नो स्वार्थका लागि पनि गर्ला तर अध्यादेश भनेको त अपरिहार्य रुपले तत्काल गरिहाल्नुपर्ने, संसद् नभएको अवस्थामा नगरी नहुने भनेर अध्यादेशको व्यवस्था राखिएको हो । यहीँ कुरा पनि राष्ट्रपतिले रोकिदिने हो भने सरकार'डिफंक्ट' हुन्छ । त्यसकारण सरकारले आपत्कालीन रूपमा गर्ने कामका लागि अध्यादेशको व्यवस्था गरिएको छ । अध्यादेशको दुरुपयोग पनि हुने गरेको छ, त्यतातिर जान चाहन्न । त्यसलाई पुनर्विचार गर्ने वा पूरै अस्वीकार गर्ने सिंगो सदन छँदैछ । यसो भएको हुनाले राष्ट्रपतिलाई त्यहाँ कुनै तजबिजी अधिकार दिइएको छैन ।

अब संसद्बाट पारित भएको विधेयक त अन्तिम हो । ऐनमा परिणत हुन्छ । त्यसपछि विधेयकलाई सच्याउने कुनै ठाउँ छैन । कि त संसद् स्वयमंले बदल्नुपर्योे कि अदालतमा गएर जानुपर्योक । कानुन निर्माण प्रक्रियाको अन्तिम बिन्दुर भएको हुनाले तजबिजी अधिकार दिइएको हो । त्यो पनि अस्वीकार गर्ने नभई पुनर्विचारका लागि एकपटक फिर्ता पठाउने हो । त्यसपछि त उहाँलाई त्यो पनि उपाय छैन । यो विषयलाई लिएर आपत्ति उठाउनु ती व्यक्तिहरूले जसले हिजो एउटा कार्यकारी प्रधानमन्त्रीले गरेको निर्णयविरुद्ध उहाँ (कांग्रेस नेता)हरू राष्ट्रपति (रामवरण यादव) कहाँ जानुभएको हो ।

मलाई व्यक्तिगत रूपमा भन्नुहुन्छ भने कटवाल (तत्कालीन प्रधानसेनापति रुक्माङ्गद कटवाल) लाई हटाउने प्रचण्ड (तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल)को निर्णय गलत हो । तर कार्यकारीको हिसाबले भन्नुहुन्छ भने त्यो अधिकार छ र राष्ट्रपतिको त्यो निर्णय कार्यान्वयन गर्ने दायित्व हो । तर त्यतिबेलाको परिस्थितिमा राजनीतिक निर्णय भनेर सबैले स्वीकार गर्नुभयो । हिजो राष्ट्रपतिले त्यै काम गर्दा ठीक हुने आज संविधानले किटान गरेको छ कि उहाँलाई पुनर्विचारका लागि आवश्यक महसुस भयो भने १५ दिनभित्र पठाउन सकिन्छ भन्ने छ, यसलाई लिएर पनि राष्ट्रपतिलाई विवादमा तान्ने ? यो त बेकारको कुरा हो ।

प्रकाशित : भाद्र १३, २०७९ २०:१५
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

ओलीले विस्तृत शान्ति सम्झौता भएकै होइनजसरी दिउँसै रात पार्ने काम गरेका छन् : दाहाल

'विस्तृत शान्ति सम्झौता हस्ताक्षर गर्ने बेलामा केपी ओली र माधवकुमार नेपाल मञ्चमै साक्षी थिए । अहिले केपी ओली र उनको गुटले विस्तृत शान्ति सम्झौता भएकै होइनजसरी दिउँसै रात पार्ने काम गरिरहेका छन् ।'
कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले संक्रमणकालीन न्यायका विषयमा माओवादीलाई मात्र दोषी देखाउने षड्यन्त्र भइरहेको बताएका छन् । सोमबार वैचारिक राजनीतिक प्रशिक्षण तथा निर्वाचनसम्बन्धी कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष दाहालले विस्तृत शान्ति सम्झौताको मर्म र भावनाविपरीत षड्यन्त्र भइरहेको बताएका हुन् ।

एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले विस्तृत शान्ति सम्झौता र १२ बुँदे समझदारी नै नभएको जसरी माओवादीलाई पीडकका रूपमा प्रस्तुत गर्न खोजेको दाहालले बताएका छन् ।

दाहालले भने, 'अहिले एकथरीले माओवादी विद्रोहमा परेका मात्रै पीडित हुन् भन्ने गरेका छन् ।विस्तृत शान्ति सम्झौताको समर्थक होइन, सहमत होइन भन्याजस्तो गरी तर्क गरेका छन् । विस्तृत शान्ति सम्झौताको भावना र मर्मभन्दा बाहिर गएर माओवादीचाहिँ अपराधी वा आतंककारी हो वा पीडक हो अरुचाहिँ कोही नि होइनन् भन्ने गरी तर्क गरिएको छ । माओवादीलाई मात्र ठेगान लगाउने गरी विधेयक ल्याउनुपर्छ भनेर तर्क गरेका छन् ।'

२०६३ साल मंसिर ५ गते सरकारसँग विस्तृत शान्ति सम्झौताका साक्षीले नै अहिले माओवादीलाई पीडकका रूपमा चित्रित गर्न खोजेको दाहालले बताए । 'सरकारका तर्फबाट गिरिजाप्रसाद कोइराला र माओवादीबाट मैले शान्ति सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका थियौँ । हस्ताक्षर गर्ने बेलामा केपी ओली र माधवकुमार नेपाल मञ्चमै साक्षी थिए । अहिले केपी ओली र उनको गुटले विस्तृत शान्ति सम्झौता भएकै होइन, १२ बुँदे समझदारी भएकै होइन, संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र माओवादीकै नेतृत्वमा आएकै होइन भनेर दिउँसै रात पार्ने काम गरिरहेका छन्,' उनले भने ।

गत असार ३१ गते सरकारले प्रतिनिधिसभामा संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयक दर्ता गराएको थियो । सोमबार कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री गोविन्दप्रसाद शर्मा कोइरालाले 'बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग (तेस्रो संशोधन) विधेयक, २०७९ माथि विचार गरियोस्' भनी प्रस्ताव प्रस्तुत गरेका छन् ।

प्रकाशित : भाद्र १३, २०७९ २०:०१
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
x
×