‘अमेरिकी सक्रियताले चीन र भारत दुवै सजग छन्’

त्यस्तै पछिल्लो समय अमेरिकी सभामुख न्यान्सी पेलोसीले ताइवान भ्रमण गरेपछि चीन र अमेरिकाको सम्बन्ध तनावपूर्ण बनेको छ । यही बेला ‘एक चीन नीति’ को पक्षमा नेपालले स्पष्ट अडान दोहोर्‍याउँदै विज्ञप्ति जारी गरेको छ । कुनै पनि सामरिक साझेदारीमा नेपाल नभए पनि काठमाडौं सधैंजसो दबाबमा छ । यही परिवेशमा भूराजनीतिक मामिला विश्लेषक चन्द्रदेव भट्टसँग कान्तिपुरका उमेश चौहान, मणि दाहाल र जगदीश्वर पाण्डेले गरेको संवादको सम्पादित अंश :

अमेरिकी सभामुख न्यान्सी पेलोसीले ताइवान भ्रमण गरेपछि भूराजनीतिक तनाव बढेको छ । संयोग नै हुन सक्ला, हाम्रा परराष्ट्रमन्त्री नारायण खड्का यही बेला चीन भ्रमण गरेर फर्कनुभएको छ । १५ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी सहयोग र ठूलो सत्कार पनि पाउनुभएको छ । ताइवानको विषयमा अमेरिका र चीनबीचमा तनाव भइरहेको अवस्थामा नेपालको सान्दर्भिकता बढेको हो ?

अमेरिकी सिनेटरहरूले ताइवान भ्रमण गरिरहने भए पनि सभामुख न्यान्सी पेलोसीको भ्रमणले विश्वव्यापी तरंग ल्याएको छ । पेलोसी पहिले जाँदा पनि अलिकति बढी ‘एक्टिभिज्म’ गरेको हुनाले यसपालि सुरुबाटै तरंग आएको हो । तर चीन, ताइवान र अमेरिकाको विषयमा दुई आयाम महत्त्वपूर्ण छन् । एक– एक चीन नीति, दुई– प्रिन्सिपल अफ वान चाइना (एक चीनको सिद्धान्त) । अमेरिकाले एक चीन नीतिलाई स्वीकार गर्छ तर ताइवान पनि देश हो भन्ने मान्छ । ताइवानमाथि चीनको चासोलाई अमेरिकाले स्वीकार गर्छ तर त्यसलाई उसले मान्यता दिँदैन । चीन भने अमेरिका ‘प्रिन्सिपल अफ वान चाइना’ मानोस् भन्ने चाहन्छ । हामी पनि लामो समयदेखि ‘एक चीन नीति’ को कुरा गर्दै आइरहेका छौं । यो नीति हेनरी किसिन्जरले सन् १९७९ मा ल्याएका हुन् । त्यस बेलाको आयामलाई सम्बोधन गर्न त्यो कुरा ल्याइएको थियो ।

‘एक चीन नीति’ मा त अमेरिका मात्र होइन, संयुक्त राष्ट्रसंघ नै सन् १९५० देखि थियो । तर त्यस बेला चीन भनेर अहिलेको ताइवानले मान्यता पाएको थियो । रिपब्लिक अफ चाइना (ताइवान) लाई नै धेरैजसो देशले मान्यता दिएका थिए । तर त्यो मान्यता अमेरिका, पश्चिमी देश र राष्ट्रसंघले नै किन परिवर्तन गरे ? यसको सन्दर्भ कसरी विश्लेषण गर्न सकिन्छ ?

सन् १९४९ देखि लामो समयसम्म पश्चिमाहरूले मेनल्यान्ड चाइना (बेइजिङ शासन) लाई स्वीकार गरेका थिएनन् । सन् १९७९ मा जब चीनले ‘एक चीन नीति’ ल्यायो, त्यसपछि पश्चिमाहरूले नै पिपुल रिपब्लिक अफ चाइनाका निवासी नै चीनका प्रतिनिधि हुन् भनेर माने । यसको भनाइ चीन एकै छ भन्ने हो । एक चीन नीति भनेको चीन एउटै हो तर ताइवानको बारेमा पनि हाम्रो चासो छ भनिएको हो । यी दुई कुरा लामो समयसम्म समानान्तर रूपमा गइरहेका थिए । तर, त्यसबेला रुससँग चीनको द्वन्द्व भएकैले अमेरिका र चीनबीचको सम्बन्ध सहज भयो । रुसलाई ‘काउन्टरब्यालेन्स’ (सन्तुलनमा) राख्न अमेरिकाले चीनसँग सम्बन्ध बढायो । त्यही भएर अमेरिकाले ‘एक चीन नीति’ स्वीकार गरेको हो, जसका कारण चीनले संयुक्त राष्ट्रसंघमा पनि स्थान प्राप्त गरेको हो । तर त्यो बेलाको भूराजनीतिमा सोभियत संघ साथमा थिएन । सोभियत संघ अफगानिस्तान आक्रमणमा उत्रिएपछि आफैं कमजोर हुँदै गयो । सन् १९९१ मा त सोभियत संघ आफैं विघटन भयो । त्यसपछि विश्वराजनीति अलग हिसाबले अघि बढ्यो । लगभग सन् २००१ सम्म चीन र अमेरिका सँगसँगै थिए, द्वन्द्व थिएन । बरु, सहकार्य र प्रतिस्पर्धा थियो । त्यसैले त सन् २००१ मा चीन डब्लूटीओ (विश्व व्यापार संगठन) को सदस्य बनेको हो । चीन उदारवादी आर्थिक व्यवस्थाको ढाँचाभित्रै आउँछ भन्ने अमेरिकीहरूले सोचेका थिए । तर, सन् २००१ को सेप्टेम्बरमा अमेरिकाको ट्वीन टावरमा आक्रमण भएसँगै विश्व राजनीति अलि फरक हिसाबले गयो । त्यसपछि चाहिँ अमेरिकाले अलग किसिमको रणनीति ल्यायो । आतंकवादी त जुन मुलुकमा पनि हुन सक्छन्, त्यही भएर हामीले रणनीति परिवर्तन गर्नुपर्छ भनेर अमेरिका अघि बढेको देखिन्छ । कमजोर मुलुकहरूलाई सहयोग गर्ने परिपाटी ल्याउन थाल्यो, एमसीसी कार्यक्रम पनि यस्तै हो । सन् २००८ को वित्तीय संकटले अमेरिकासहित पश्चिमा राष्ट्रलाई ठूलो धक्का दियो । चीनले त्यस बेला धेरै फाइदा लियो । उसको अर्थतन्त्र बलियो बन्दै गयो जो अमेरिकाले सोचेको थिएन ।

अमेरिका र चीन अर्थतन्त्रमा मात्र होइन, सामरिक प्रतिस्पर्धामा किन उत्रिए ? यसको पृष्ठभूमि कसरी विकास भयो ?

१९४५ देखि जुन विश्व व्यवस्था छ, त्यसलाई चीनले परिवर्तन गर्न खोजेको होइन । त्यो व्यवस्थाचाहिँ बढी न्यायोचित हुनुपर्छ भन्ने उनीहरूको भनाइ थियो । चिनियाँहरू के तर्क दिएर बहस गर्छन् भने अमेरिकाको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) को ६६ प्रतिशत काम नगरी जम्मा हुन्छ । किनकि अमेरिकी डलर छ, त्यहाँ भिसा कार्ड छ, अन्य विभिन्न किसिमको वित्तीय संयन्त्र छन् । त्यसले गर्दा अमेरिकाले काम नगरे पनि पुँजी निर्माण हुन्छ भन्ने चिनियाँ मान्यता छ । तर चीनले पैसा बनाउन काम नै गर्नुपर्‍यो, यो त न्यायोचित होइन भनेर चीन बोल्न थालेपछि सम्बन्ध सहकार्यबाट प्रतिस्पर्धातर्फ उन्मुख भएको हो । प्रतिस्पर्धामा जाँदाजाँदै चीनले सन् २०१३ मा वान वेल्ट वान रोड (हाल वेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ) लिएर आयो । यो कार्यक्रम यो वर्ष नै किन आयो भन्ने दुई/तीन कारण छन् । सन् २००३ को एउटा महत्त्वपूर्ण घटनालाई हेर्नुपर्छ, जतिबेला चीनमा हु जिन्ताओ राष्ट्रपति थिए । चीनको धेरै जस्तो तेल निर्यात मलक्का स्ट्रेट (हिन्द र प्रशान्त महासागरलाई जोड्ने सानो जलमार्ग) बाट हुन्छ । उक्त नाकामा पश्चिमाहरूको ठूलो उपस्थिति छ जसको चीनसँग त्यति राम्रो सम्बन्ध छैन, त्यसैले मलक्का स्ट्रेटको विकल्प खोज्नुपर्छ भनेर चीन अघि बढ्यो । ‘मलाक्का डिलेमा’ बाट बाहिर आएर चीनले अन्य मुलुकहरूसँग व्यापार गर्न वैकल्पिक रुटहरू हेर्‍यो ।

मध्य एसियासँग जोडिएको चीनको भूभाग दक्षिण पूर्वी समुद्री तहजस्तो विकसित छैन । त्यस क्षेत्रलाई विकसित गराउनु छ । र, साथमा मध्य एसियाबाट युरोप वा खाडीतिर पुग्न सकियो भने त मलाक्का स्ट्रेटमाथिको परनिर्भरता कम हुने भयो । आफूलाई बलियो बनाउन चीनले यो अवधारणा अघि बढाएको हो । शक्तिशाली हुनका लागि चीनलाई स्रोतसाधन चाहियो । उसको जुन किसिमको अर्थतन्त्र छ, त्यसलाई कायम राख्न बाहिरका धेरै कुरा चाहिए । त्यसका लागि ‘कनेक्टिभिटी’ चाहियो । विभिन्न किसिमका सडक, समुद्र र हवाई सञ्जाल चाहियो । यसले सन् १९४५ देखि अमेरिका र पश्चिमाहरूले नेतृत्व गर्दै आएको विश्व व्यवस्थामा केही असर पर्न गयो । जसले गर्दा पछिल्लो समय भूराजनीतिक समस्याहरू देखिन थालेका हुन् ।

तर शक्ति राष्ट्रहरूले पूर्वाधार विकास वा रणनीतिक गठबन्धनका नाममा जे जति अवधारणा ल्याइरहेका छन्, त्यसले दुनियाँलाई दबाबमा पारेको छ, तनावमा पारेको छ, यो प्रतिस्पर्धा किन भइरहेको होला ?

यसको दुई आयाम छन् । पश्चिमाहरूले जहिले पनि रुल बेस्ड अर्डर (नियममा आधारित व्यवस्था) को कुरा गर्छन्, चिनियाँ र अरूले अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको कुरा गर्छन् । ‘रुल बेस्ड अर्डर’ मा नियम कसले बनाउने भन्ने हुन्छ । नियम त सन् १९४५ को प्रणालीले नै बनाउँछ । त्यही भएर नियम न्यायोचित भएन भनेर चिनियाँहरू अग्रसर हुँदै गए । पछिल्लो दिनमा अमेरिकीहरूले पनि विभिन्न गठबन्धन र संरचना ल्याए । पश्चिमा र चीन दुवै भोलि हामी कसरी जाने भन्ने ‘ट्राइल एन्ड एरर’ गर्दै छन् । अहिलेको समस्या के हो भने २० औं शताब्दीमा सबैभन्दा ठूलो सफलता प्राप्त गरेको उदार प्रजातन्त्र २१ औं शताब्दीमा विभिन्न कारणले संकटमा छ । त्यसपछि भोलि हामी कसरी जाने, अर्थतन्त्र, समाज, प्रजातन्त्र कसरी लाने भन्ने सोचमा भने संसारभरि नै कमी देखिन्छ । नयाँ सोचको कमीले मान्छेहरू हिजोको कुरा गरिरहेका छन्, भविष्यको कुरा गरिरहेका छैनन् । त्यही भएर अमेरिकाले पनि ‘बी थ्री डब्लू’ र चिनियाँहरूले पनि ‘मिडिल किङडम’को कुरालाई जोड दिन्छन् । भारत त्यही हिसाबले गर्छ । सबै आआफ्नो हिसाबले अघि बढेपछि युरोपले पनि ‘ग्लोबल गेटवे’ भनेर ल्यायो । त्यही भएर अकस्मात् ‘कनेक्टिभिटी’ केन्द्रबिन्दुमा आएको छ । पहिलेको भूमिमा आधारित साम्राज्यहरूबाट बजार, विचार र सभ्यतामा आधारित साम्राज्यहरूको निर्माण भइरहेको छ । त्यही भएर अहिले विश्व एक किसिमले संक्रमणमा छ । प्रविधिले गर्दा नयाँ किसिमको विश्व निर्माण भइराखेको छ ।

शीतयुद्धको बेला एउटा परिस्थिति थियो, तर अहिले त एकपछि अर्को रणनीतिक जालो बन्दै गएका छन् । अमेरिका आईपीएस, एसपीपी, अकस, क्वार्ड भन्दै आएको छ, चीनले पनि जीएसआईको प्रस्ताव गरेको छ, एकपछि अर्को जालो बन्दै गर्दा नेपालजस्ता देशले हामी कहाँ छौं, कहाँ छैनौं भनेर आफ्नो पहिचान घोषणा गर्दै हिँड्नुपर्ने अवस्था छ, यसलाई कतिञ्जेल व्यवस्थापन गर्न सकौंला ?

हिजोको शीतयुद्ध र अहिलेको शीतयुद्ध २.० को परिस्थिति फरक छ । विदेश नीति चाहिँ व्यावहारिक हुनुपर्छ । कोसँग कसरी डिल गर्ने भनेर देशअनुसारको नीति हुनुपर्छ । असंलग्न परराष्ट्र नीति शीतयुद्धको बेलामा ठीक भयो । त्यो शीतयुद्ध प्रजातन्त्र र कम्युनिस्टबीच थियो । तर पछिल्लो शीतयुद्ध सैद्धान्तिक होइन । अहिले प्रविधिलाई कसले नियन्त्रण गर्ने, पुँजी निर्माण प्रक्रिया कसको हातमा हुने, अन्तरिक्षमा को जाने, व्यक्तिलाई कसरी कन्ट्रोल गर्ने जस्ता विषय छन् । शक्ति अभ्यास पछिल्लो समय एसियामा केन्द्रित हुनुको कारण यहाँको जनसंख्या हो । जनसंख्या भएपछि अर्थतन्त्र निर्माण हुन्छ । एसियामा युवाको जनसंख्या बढी छ र विश्वभरको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपीमा) मा एसियाको अंश बढ्दै ५० प्रतिशत पुगिसकेको छ । त्यसैले शीतयुद्धको समयमा नेपाल जस्तो अन्तर्क्रियामा थियो, अहिले स्थिति फरक छ । हिजो निश्चित देशमा मात्रै सम्बन्ध थियो तर अहिले नेपाली संसारको सबै देशमा गएका छन् । अहिले धेरै मुलुक र धेरै संस्थासँग हाम्रो सम्बन्ध छन् । त्यसैले राज्यको विदेश नीति र समाजको अन्तर्क्रियाको आयामलाई पनि हेर्नुपर्छ । राज्यको अस्तित्वका लागि छिमेकीसँगको सम्बन्ध महत्त्वपूर्ण हो । तर समाजको सम्बन्ध अहिले परिवर्तन भएको छ । हाम्रो जीविकोपार्जनको निर्भरताचाहिँ छिमेकमा भन्दा पश्चिमा वा खाडी मुलुकसँग बढ्यो ।

राज्यको विदेश नीति र समाजको सम्बन्ध कसरी फरक–फरक आयाम हुन् ? यसलाई अझ प्रस्ट पारौं है ।

हाम्रो अर्थतन्त्रको निर्माण हामी आफैंले गरेको भए र नेपाली युवाले यहीं नै रोजगारी र अवसर पाएको भए, सायद यो स्तरको परिस्थितिको सामना गर्नुपर्ने थिएन । तर, अहिले नेपालको कुल जनसंख्याको करिब २५ प्रतिशतभन्दा बढी मान्छे बाहिर बस्छन् । रोजगारीका लागि खाडी र युरोप तथा अमेरिका पुगेका छन् । त्यसले पश्चिमा र अमेरिकासँगको पारस्परिक सम्बन्धमा हामीले दुई पटक सोच्नुपर्ने हुन्छ । कतिपय विषयमा नचाहेर पनि सम्झौता गर्नुपर्ने हुन्छ । पश्चिमाले गर्ने राजनीति त्यहाँ रहेका हाम्रा जनतासँग जोडिन्छ । उदाहरणका लागि भारतसँग वार्ता वा छलफल गर्न अमेरिकाले भारतीय मूलकै अधिकारी पठाउँछ । नेपालमा पनि एसियाली मूलकै अधिकारीहरू आइरहेका छन् । अर्को चुनौती के छ भने अमेरिकाको ओहायो राज्यमा निर्वाचन जित्न त्यहाँका सिनेटरले नेपालीभाषीसँग सम्झौता गर्नुपर्ने हुन्छ । किनभने त्यहाँ सबैभन्दा ठूलो समुदाय भुटानी छ । हेर्नोस् न, कसरी डायस्पोरा महत्त्वपूर्ण भइरहेको छ । समाजको अन्तर्क्रिया यसरी नै अघि बढ्छ, तर राज्य भनेको स्थायी हो, भूभाग हो, भूभाग त कतै जाँदैन । बाहिर गएको मान्छे त दोस्रो र तेस्रो पुस्तादेखि नै विदेशी भइहाल्छ । उसलाई देशको सुरक्षासँग धेरै सरोकार हुँदैन । तर, भूमि यही रहने भएकाले यसको सुरक्षाका लागि हामीले छिमेकीसँग सम्बन्ध जहिले पनि राम्रो बनाउनुपर्‍यो । छिमेकीले सुरक्षा चुनौती महसुस गरे भने समस्या हुन्छ । पछिल्ला दिनमा देखिरहेका छौं ।

नेपालको आन्तरिक राजनीतिमा हामीलाई भन्दा बढी चिन्ता छिमेकीलाई भएको देखियो । हामीले उनीहरूलाई सुरक्षाको चुनौती खडा गरिदियौं । २०४६–४७ सालको राजनीति परिवर्तनपछि भारतीय र २०६२–६३ राजनीतिक परिवर्तनपछि चिनियाँहरू नेपालमा प्रभावकारी रूपमा आएका छन् । चीन र भारत दुवै सजग छन्, नेपाली भूमि उनीहरूविरुद्ध प्रयोग नहोस् । उनीहरू यहाँको सेना, प्रहरीसँग बढी अन्तर्क्रिया गर्छन् किनकि उनीहरूलाई राजनीतिक नेतृत्वसँग विश्वास कम छ ।

नेपालमा चीनको चासो त छँदै थियो, अमेरिकाको नेपाल हेर्ने आँखा दिल्ली थियो भनिन्छ, दिल्लीलाई ‘आउटसोर्स’ गर्छ भन्ने पनि थियो । पछिल्लो समयमा विकास परियोजना, आईपीएस वा एसपीपीमा चासो हेर्दा अमेरिकाजस्ता ठूला शक्ति काठमाडौंको नाभीमै बस्न उत्सुक छन् भन्ने लाग्छ । बढेको चासो र त्यसले सिर्जना गरेको दबाबलाई नेपालले व्यवस्थापन गर्न कति गाह्रो होला ?

दबाब विभिन्न नाममा बढेको छ त्यसलाई व्यवस्थापन गर्न सकेको देखिँदैन । तर, अमेरिकाले नेपाललाई अहिले मात्र आफैं हेर्न थाल्यो भन्ने मान्यतामा म सहमत छैन । नेपालमा राजदूतावास खोल्ने दोस्रो देश अमेरिका हो । अमेरिकाले विश्वका ८० वटा देशमा ७ सय ५० सैन्य शिविर राखेको छ । ६ वटै महादेशमा सेना राख्ने अमेरिकाले त्यसैअनुसारको विदेश नीति निर्माण गर्छ । त्यसैले नेपाललाई हेर्न उसलाई अरूको आँखा आवश्यक पर्दैन । नेपाल र अमेरिकाबीचको अन्तर्क्रिया हेर्‍यौं भने पनि त्यो देखिन्छ । पहिलो पटक जनसाधारणबाट प्रधानमन्त्री बनेका मातृकाप्रसाद कोइरालालाई पहिले बधाई दिने राष्ट्रप्रमुख अमेरिकी राष्ट्रपति ह्यारी ट्रुमन हुन् । त्यसैले अमेरिकाको नेपालसम्बन्धी आफ्नै नीति छ । तर यस्तो प्रश्न त्यसै उठ्दैन, त्यसमा केही न केही कारण हुन्छ । नेपालको आन्तरिक राजनीतिक अवस्था धेरै नै कमजोर भएका बेला यहाँ चासो राख्नेले पनि छिमेकीको विश्वास लिन खोज्छ । हामीले त्यस्तो अवस्थामा शान्ति प्रक्रियाको समयमा देखेका थियौं । बेलायतले शान्ति प्रक्रियाका विशेष दूत जेफ्री जेम्सलाई बनाएको थियो । उनी लन्डनबाट दिल्ली, काठमाडौं हुँदै वासिङटन जान्थे । त्यसैले जुन जुन ठाउँमा आफ्नो चाहना हुन्छ, त्यहाँ संवाद हुनु स्वाभाविक हो ।

अमेरिकाले नेपालमा जस्तो पहलकदमी लिएको छ, त्यसले चीनलाई मात्रै होइन भारतलाई पनि असहज बनाएको हो ? तपाईंलाई के लाग्छ ?

अमेरिकाको उपस्थिति यहाँ मात्र होइन, जहाँ बढे पनि त्यसको असर निश्चित रूपमा चिनियाँ वा भारतीयलाई पर्छ । भारतको हैसियत क्षेत्रीय शक्तिभन्दा एक तह माथिको छ । चीन विश्व शक्तिको प्रतिस्पर्धी दाबेदार भएपछि यस क्षेत्रमा अन्य शक्तिको उपस्थिति चाहँदैनन् । तर यो चलिरहन्छ । सुरुमा ‘प्याक्स ब्रिटानिका’ शक्ति थियो सन् १९५० सम्म । ‘प्याक्स ब्रिटानिका’ कमजोर भएपछि त्यो शक्ति लन्डनबाट वासिङटनमा सिफ्ट भयो र ‘प्याक्स अमेरिकान’ आयो । उनीहरूको २–३ वटा कुरा चल्छ जस्तो प्रजातन्त्र, मानवअधिकार, बजार । त्यसले संसारमा शासन गर्छ । तर पछिल्ला दिनमा ‘प्याक्स सिनिका’ पनि आयो, चिनियाँ शक्तिको रूपमा । त्यसले एक प्रकारको दुविधा सिर्जना गरेको छ । अर्कोतर्फ महाशक्ति भइसकेको देश त शक्तिमै बस्न चाहन्छ ।

नेपाल कस्तो दुविधामा देखिन्छ भने आउन खोजेको बीआरआई होस्, एमसीसी वा एसपीपीका विषयमा सतर्क हुनुपर्ने । फेरि नेपाल आफैं बस्न चाहेको सार्क निष्क्रिय हुने, बिमस्टेक पनि अन्योलमा पर्ने । नेपाल कुन मञ्चमा बस्ने होला ? सहकार्य त चाहियो नि ।

स्थिति यस्तो छ, तर यसमा नेपालको कुनै दोष छैन । सार्क किन कमजोर भयो र बिमस्टेक किन अघि बढेको छैन ? सार्कको सन्दर्भमा के भयो भने त्यसमा भारतमा पनि छ । भारतले आफूलाई शक्तिशाली राष्ट्रका रूपमा अघि बढाइरहेको देखिन्छ । ‘भारत वर्ष’ को बृहत् पहिचानलाई सार्कभित्र खुम्चाउन चाहँदैन । आफ्नो क्षेत्रमा आसियान होला वा अन्य क्षेत्रीय संगठनहरू बनेका छन्, तर चीनलाई पनि सजिलो छैन । कोभिडको समयमा चीनले सार्कका निश्चित देशहरूसँग छलफल गर्‍यो ।

५ वटा देशसँग संवाद गरेपछि त्यसले शंका झन् बढाइदियो । उता, आसियान सम्मेलनले पहिलो पटक घोषणापत्र सार्वजनिक गर्न सकेन । जुन राष्ट्रहरू शक्तिशाली भएर आउँदै छन्, तिनीहरूले पनि क्षेत्रीय संगठन पनि उनीहरूको चाहनामा चलोस् भन्ने चाहन्छन् । त्यो भएन भने महाशक्ति हुन सक्दैन ।

भारतको कुरा गर्दा उसको भाष्य ‘विश्व गुरु’ भन्ने छ । तर ऊ नाटोमा बस्न चाहँदैन, जी सेभेन र राष्ट्रसंघ सुरक्षा परिषद्को स्थायी सदस्य पनि हुन सक्ने अवस्था छैन । सार्क जस्ता मञ्च सानो हुने, जी सेभेनजस्ता मञ्च ठूला हुने, यो अनौठो अवस्था छ नि भारतलाई पनि ?

अहिलेबाट होइन, सुरुदेखि नै भारत ठूलो दुविधामा रहँदै आएको छ । स्वतन्त्र हुनेबित्तिकै कस्मिरको समस्या समाधान हुन्थ्यो भने आज भारत आर्थिक वा शक्तिशाली राष्ट्रका रूपमा धेरै अघि पुगिसक्थ्यो । यता कस्मिरको भूभागमा ढुक्क शासन गर्न सकेको छैन । हो, पाकिस्तान टुक्रियो । तर त्यसले भारत स्वयम्लाई के फाइदा भयो र ? भारतको जीडीपी अहिले करिब ४० खर्ब (फोर ट्रिलियन) अमेरिकी डलर छ । जबकि अमेरिकाको ब्लाक रक कम्पनी नौ ट्रिलियन (९० खर्ब) र भेनगार्ड ग्रुपको ८ ट्रिलियन (८० खर्ब) अमेरिकी डलर छ । त्यस्ता धेरै कम्पनीहरू छन् जसका अर्थतन्त्र भारतको भन्दा ठूलो छ । अहिले पनि पुँजी निर्माण प्रक्रिया अमेरिकातिर झुकेको छ । जबसम्म यो प्रक्रिया रोकिँदैन, अर्को देश शक्तिशाली बन्ने सम्भावना कम छ ।

तर नेपाली पनि भारतले कति बेला के भन्ला, चिनियाँ नेताले के सन्देश लिएर आउलान्, अमेरिकाले के सम्झौता गराउला भनेर सतर्क रहने अवस्थामा छौं, यो त हाम्रो आदत पनि भयो । हामी ढुक्कले स्वाभिमानी बन्न किन सकेनौं ? यो ‘स्मल स्टेट सिन्ड्रोम’ हो ?

हामीमा असुरक्षाको भावना किन आयो भन्दा चाणक्यको भनाइ सान्दर्भिक हुन्छ होला । उनले देशको सबैभन्दा ठूलो धन अन्न भनेका छन्, त्यसैगरी सबैभन्दा ठूलो गरिबी भोक भनेका छन् । २०२१ मा हामीले १ अर्ब अमेरिकी डलरको खाद्यान्न विदेशबाट आयात गरेछौं । त्यसले एक प्रकारको आर्थिक असुरक्षा देखाउँछ । तर भूगोलको हिसाबले नेपाल मध्यमस्तरको देश हो । संस्कृतिको हिसाबले सनातन राज्य हो, सभ्य राज्य (सिभिलाइज्ड स्टेट) हो । लामो समयदेखि हाम्रो आफ्नै प्रकारको परम्परा छ र आफ्नै प्रकारको सभ्यता छ । धेरै देशमा त्यो छँदै छैन । संसारमा राष्ट्र राज्यको अवधारणा आउनुअघि नै हामी स्वतन्त्र देश थियौं । नेपालको झन्डा संसारको सबैभन्दा पुरानो हो, संस्कृति पनि । त्यसैले सानो देशको ढाँचाभित्र हामीलाई राख्नु हुँदैन । महाकवि लक्ष्मीप्रसाद देवकोटाले पनि के नेपाल सानो छ ? भनेर फरक ढंगबाट निबन्ध नै लेख्नुभएको थियो । त्यसैले हेर्ने कसरी हो भन्ने विषयले धेरै कुरा निर्धारण गर्छ । अर्थतन्त्र मात्रै सबै होइन, अन्य विषय पनि छन् । सानो राष्ट्र परिभाषाले पुरानो राज्य, कहिले पनि नहारेको, सार्वभौम भन्ने भाष्यलाई कमजोर बनाएको छ । ठूलो भूगोल भएका भारत र चीनबीचमा भएको कारण सानो भनिएको होला, नेपाल सानो छैन ।