१८.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १६६
अन्तर्वार्ता

'दलको नेतृत्वमा महिलाले चुनाव जित्नै सक्दैनन् भन्ने धारणा छ'

कानुनमा व्यवस्था गरेर बाध्यकारी बनाएर यही चुनावबाट अभ्यास गर्न सकिन्छ । अहिले कानुन संशोधन गर्ने संसद् जिउँदै छ, त्यसमाथि यस्तो राम्रो कुरा त सरकारले अध्यादेशबाटै ल्याए पनि राम्रै हुन्छ नि !
प्रकाश धौलाकोटी

काठमाडौँ — सरकारले प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा सदस्यको निर्वाचनको मिति घोषणापछि महिला नेताहरूले प्रत्यक्षतर्फ ५० प्रतिशत सिटमा महिलालाई उम्मेदवार बनाउने व्यवस्था गर्न माग गरिरहेका छन् । महिलाको प्रतिनिधित्वबारे प्रतिनिधिसभामा मंगलबार प्रस्तुत जरुरी सार्वजनिक महत्वको प्रस्तावमाथिको छलफलमा अधिकांश महिला सांसदले मात्रै भाग लिए ।

'दलको नेतृत्वमा महिलाले चुनाव जित्नै सक्दैनन् भन्ने धारणा छ'

सो प्रस्तावमा प्रमुख राजनीतिक दलको नेतृत्व र पुरुष सांसदहरूले छलफलका लागि धेरै चासो समेत देखाएका छैनन् । महिला सांसद्हरूले निर्वाचन प्रणाली नै लैङ्गिकरुपमा विभदेकारी भएको गुनासो गरिरहेका छन् । जनसंख्याको आधाभन्दा धेरै हिस्सा ओगट्ने महिलाको प्रतिनिधित्व बढाउन बहस भइरहेका बेला आगामी निर्वाचनमा महिला प्रतिनिधित्व बढाउन कति सम्भव होला त ? प्रस्तुत छ, नेपालमा अहिले अभ्यासमा रहेका निर्वाचन प्रणाली, महिला प्रतिनिधित्व र कानुनी व्यवस्थाबारे पूर्वप्रमुख निर्वाचन आयुक्त भोजराज पोखरेलसँग ईकान्तिपुरका प्रकाश धौलाकोटीले गरेको कुराकानी :-

अहिले निर्वाचनमा प्रत्यक्षतर्फ कति महिला उम्मेदवार हुने भन्ने बहस चलिरहेको छ । खासमा राजनीतिक दलहरूले प्रत्यक्षतर्फ महिलालाई किन उम्मेदवार बनाउन चाहदैनन् ?

अहिले जुन बहस उठेको छ, म यसको नजिक छु । वास्तवमा यो ०६४ सालदेखि नै उठिरहेको विषय हो । हामीले यसमा बहस गर्दै आइरहेकै छौँ । कानुनले संसद्मा एक तिहाई महिलाको सहभागिता ग्यारेण्टी गरेको छ, त्यो भनेको न्यूनतम त्यति संख्यामा हुनैपर्ने भनेको हो, त्योभन्दा धेरै महिला हुनुहुँदैन भनेको होइन । तर दलहरूले ठ्याक्कै एक तिहाई महिलालाई मात्रै प्रतिनिधित्व गराउँदै आएका छन् ।

एक तिहाई महिला प्रतिनिधित्व गराउँदा त्यो पहिलो हुने निर्वाचित हुने वा समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीबाट भनेर तोकेको छैन । तर हामी कहाँ प्रत्यक्षतर्फ महिलालाई उम्मेदवार नै बनाइदैन । अहिले महिलाहरूको प्रतिनिधित्व बढेन भनेर बहस उठेको पनि त्यहीकारण हो ।

पहिलेका रेकर्डहरू हेर्दा निर्वाचनमा पुरुषले भन्दा महिलाले जित्ने सम्भावना धेरै हुने गरेको देखिन्छ । तर, राजनीतिक दलहरूले टिकट वितरण गर्दा चाहिँ महिलाले जित्न सक्दैनन् भन्ने धारणा बनाएर पुरुषलाई मात्रै उम्मेदवार बनाउने गरेका छन् । यो एकदमै गलत हो । यो मानसिकताको कारण आएको समस्या हो ।

अहिले ५० प्रतिशत सिटमा महिला उम्मेदवार हुनुपर्छ भन्ने माग छ, यो कति सम्भव छ त ?

महिला सांसद्हरुले कानुनमै व्यवस्था गरेर पहिलो हुने निर्वाचित हुने निर्वाचन प्रणालीमा ५० प्रतिशत महिला उम्मेदवार बनाउन माग गर्नुभएको छ, मेरो विचारमा यो जायज छ । उम्मेदवार धेरै भएनन् भने महिलाको प्रतिनिधित्व बढ्ने हो । त्यसैले महिला उम्मेदवारको संख्या बढाउनैपर्छ, यो सम्भव छ । अब यसकालागि विभिन्न उपायहरू हुन सक्छन् । पहिलो– कानुनमै राजनीतिक दलहरूले ५० प्रतिशत सिटमा महिलालाई उम्मेदवार बनाउनैपर्ने भनेर व्यवस्था गर्ने ।

दोस्रो– निश्चित निर्वाचन क्षेत्रहरू महिलाकोलागि आरक्षित गर्ने, त्यस्ता क्षेत्रमा महिलालाई मात्रै उम्मेदवार बनाउने, र महिला–महिलाबीच मात्रै प्रतिस्पर्धा हुने कानुनी व्यवस्था गर्ने । तर, यसमा सधैँ एउटै निर्वाचन क्षेत्रलाई मात्रै आरक्षित गर्न मिल्दैन, फरक फरक गर्नुपर्छ ।

तेस्रो– राजनीतिक दलहरू आफैँले समझदारी गरेर एउटाले महिलालाई उम्मेदवार बनाएको अवस्थामा अर्को दलले पनि महिलालाई नै उम्मेदवार बनाउने र महिलाको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्ने ।

यसरी विभिन्न ढंगले पहिलो हुने निर्वाचित हुने निर्वाचनबाट पनि महिलाको प्रतिनिधित्व बढाउन सकिन्छ । तर मलाई के पनि लाग्छ भने प्रत्यक्षतर्फ महिलालाई उम्मेदवार बनाउने संस्कार बसाउने बित्तिकै महिलाको प्रतिनिधित्व आफैँ बढेर जान्छ । उम्मेदवार बनाउने कुरा नै मुख्य हो, उम्मेदवार बनेपछि महिलाले जित्नै सक्दैनन् भन्ने कुरा गलत सावित हुन्छ भन्ने लाग्छ ।

०६२/६३ को आन्दोलनपछि समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीले राज्यमा महिलाको प्रतिनिधित्व बढाउँछ भन्ने थियो, वास्तवमा त्यस्तो हुन सकेको देखिदैन नि ?

हो । हामी कहाँ महिलाको प्रतिनिधित्व बढिरहेको छैन । त्यो किन भन्नुहुन्छ भने अहिलेकै अभ्यासलाई हेरे पुग्छ, जस्तो कि संविधानले जति महिला हुनैपर्ने भन्ने व्यवस्था गरेकोे छ, दलहरूले ठ्याक्कै त्यतिमात्रै महिलालाई निर्वाचित गरेका छन् । यसबाट के पुष्टि हुन्छ भने, हाम्रो राजनीतिक नेतृत्वले कानुनले जे बाध्यकारी गर्छ, त्योमात्रै गर्ने, त्यतिमात्रै सहभागी गराउने भइरहेको छ ।

नेतृत्वले मुलुकको परिस्थिति, आवश्यकता र संविधानको मर्म भावनालाई बुझेर अलिकति भएपनि काुननले तोकेभन्दा बढी महिलाको प्रतिनिधित्व गराउनुपर्छ भन्ने भावना राखेको पाइदैन । त्यस्तो खालको सोच नै छैन । जबकि कानुनले त्यस्तो आरक्षणको व्यवस्था नगरेपनि दलहरू आफैँले यसमा विचार गरेर महिलाको प्रतिनिधित्व गराउनुपर्ने थियो । त्यसैले यो चाँहि सबैलाई न्याय गर्नुपर्छ, सबैलाई समेट्नुपर्छ भन्ने सोचको कमी हुनुको परिणाम हो ।

सरकारले निर्वाचनको मिति नै घोषणा गरिसकेको छ । यही निर्वाचनमा महिलाको प्रतिनिधित्व बढाउने गरी व्यवस्था गर्न कति सम्भव होला त ?

सरकारले निर्वाचनको मिति त घोषणा गरिसकेको छ । तर वास्तवमा यो बहस ठिक बेलामा उठेको छ । चुनावको मिति घोषणा हुँदैमा यस्तो व्यवस्था गर्न सक्ने वा नसक्ने भन्ने कुरा नै होइन । यो त इच्छाशक्तिसँग जोडिएको कुरा हो । नेतृत्वले चाह्यो भने कस्ता ठूल्ठूला कुराहरू त सम्भव हुन्छन् भने यो त सानो कुरा हो । योभन्दा पहिले पनि राजनीतिक दलहरूलाई सबै सिटमा महिलालाई उठाउँछु भन्दा पनि कसैले छेकेको थिएन । तर, दलहरूले महिलालाई उठाउनै चाहेनन्, र पो त महिलाको संख्या कम भयो ।

यदि त्यो बाध्य नभएसम्म नगर्ने भन्ने हो भने अब कानुनमा व्यवस्था गरेर बाध्यकारी बनाएर पनि यही चुनावबाट अभ्यास गर्न सकिन्छ । अहिले कानुन संशोधन गर्ने संसद् जिउँदै छ, त्यसमाथि यस्तो राम्रो कुरा त सरकारले अध्यादेशबाटै ल्याए पनि राम्रै हुन्छ नि ! त्यसैले मलाई के लाग्छ भने अहिले साँच्चिकै हाम्रो राजनीतिक दल र नेतृत्वले त्यस्तो गर्न चाहने हो भने संसद्बाटै कानुन संशोधन गरेर पनि धेरै भन्दा धेरै महिलालाई उम्मेदवार बनाएर महिलाको संख्या बढाउन सकिन्छ, सम्भव छ । तर, मुख्यकुरा नेतृत्वको इच्छाशक्ति नै हो ।

५० प्रतिशत सिटमा महिलालाई उम्मेदवार बनाउन दलहरू तयार होलान् त ?

कम्तिमा अहिले यो बहस हुनु पनि राम्रो कुरा हो । मलाई ठ्याक्कै सोध्नुहुन्छ भने अहिलेको नेतृत्व, यिनको विगत र गतिविधिहरूलाई नियालेर, विश्लेषण गर्ने हो भने यही पटक यस्तो व्यवस्था गर्नुहोला भन्ने विश्वास लाग्दैन । भलै म चाहन्छु, र कामना गर्छु कि उहाँहरूले त्यो गर्नुहोस् । तर, तत्कालै मैले त्यस्तो संभावना पनि देखेको छैन ।

संसद्मा प्रस्ताव गर्ने, बोल्ने सबै महिला सांसद मात्रै छन् । खासमा पुरुषहरूले यो विषयमा बहस गर्नै चाहेको देखिँदैन । यस्तो चाहिँ किन भएको होला ?

यो हाम्रो पुरानै समस्या हो । हाम्रो विगतदेखि नै के फ्रेमिङ हुँदै आएको छ भने महिलाको मुद्दामा महिलाले मात्रै उठाउनुपर्ने, दलितको मुद्दा दलितले नै उठाउनुपर्ने, मधेसीको मुद्दा मधेसीबाहेकले उठाउनै नहुने, यस्तो खालको बुझाई विकास भएको पाइन्छ । तर, यस्ता साझा मुद्दाहरू त सबैले उठाउनुपर्‍यो नि ! जबसम्म यस्ता मुद्दालाई राज्यले ग्रहण गर्दैन, तबसम्म समस्या त रहिरहन्छ ।

हाम्रो पुरानो दृष्टिकोण कहिल्यै बदलिएन, त्यो नै हाम्रो समस्या हो । सबैलाई न्याय गर्नुपर्छ भन्ने कुरा समाजले बुझ्नै सकेन, हाम्रा राजनीतिक दलले त्यो कुरालाई आत्मसात् गर्नै सकेका छैनन् । समाजमा कस्तो समस्या छ ? चाहे त्यो महिलाको होस्, जनजातिको होस्, दलितको होस्, मधेसी, मुस्लिमको होस्, समस्या के हो, त्यसको पहिचान गरेर न्यायोचितरुपले सम्बोधन गर्ने सोचको विकास हुनुपर्छ ।

सांसदहरूले प्रत्यक्ष र समानुपातिक सांसदलाई गर्ने व्यवहार नै विभदेकारी रहेको गुनासो गरेका छन् । प्रत्यक्ष र समानुपातिकबीच त्यस्तो भिन्नता हो र ?

समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली भनेको सबैलाई समेट्न, न्याय गर्न, यो मुलुकको स्वरुपलाई समावेशी बनाउनका लागि ल्याइएको हो । उदाहरणका लागि भन्ने हो भने नेपालमा पहाडिया बाहुन र दलितको जनसंख्या उस्तै–उस्तै हो, अझै अलिकति धेरै त दलितकै जनसंख्या छ । तर विगतमा हाम्रा संसद्हरूमा त्यो धेरै जनसंख्या भएको दलितको प्रतिनिधित्व १ प्रतिशतमात्रै थियो जबकी कम जनसंख्या भएको पहाडिया बाहुनहरूको प्रतिनिधित्व ४४ प्रतिशतसम्म थियो ।

त्यो कसरी न्यायपूर्ण भयो त ? महिलाको त्यस्तै अवस्था थियो, मधेसी, जनजातिको अवस्था पनि उस्तै थियो ।त्यसरी न्याय भएन, सबैलाई न्याय गर्ने व्यवस्था चाहियो, प्रत्यक्ष निर्वाचनबाट मात्रै त्यो अन्यायको खाडललाई पुर्न सकिँदैन भनेर पो समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली ल्याइएको हो ।

जबसम्म त्यो वर्गीय खाडल रहिरहन्छ, आपसमा प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने अवस्थाको सिर्जना हुँदैन, तबसम्म यो अभ्यास गरौँ भनिएको न हो । तर, त्यो बेला दलहरूले समानुपातिक प्रणालीलाई यसरी बद्नाम गराउँलान्, बद्मासी गर्लान् भनेर पनि सोचिएको थिएन । किनभने परिवर्तनको माहोल थियो, दलहरूकै नेतृत्वमा त्यो परिवर्तन सम्भव भयो भन्ने थियो । तर हामीले व्यवस्थामात्रै परिवर्तन गरेका रहेछौँ, मानसिकता त उही रहेछ, हाम्रा दलहरूकै मानसिकता उही रहेछ । दलहरूले नै आज समानुपातिक प्रणाली भनेको सबैभन्दा खत्तम हो भन्ने बनाइदिएका छन् ।

त्यसकारण अहिले समानुपातिक र प्रत्यक्ष सांसदबीच जुन भेदभाव भइरहेको भनिएको छ, यो त्यसैको परिणाम हो । प्रत्यक्षतर्फ भएपनि, अथवा समानुपातिकतर्फ भएपनि दुवै सांसद् हुन् । समान हुन्, समान पहुँच र प्रतिनिधित्वको कल्पना गरिएको हो । समाजमा थप खाडल बनाउन यस्तो व्यवस्था बनाइएको होइन । समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली भनेको यस्तो मौका हो, जसले क्षमता विकासको अवसर दिन्छ । मौका दिएपछि क्षमता विकास हुन्छ, र प्रतिस्पर्धा गर्न सक्षम हुन्छ भन्ने सोचले यो व्यवस्था गरिएको हो ।

समानुपातिक निर्वाचनको बाटोबाट जो अहिलेसम्म राज्यका निकायमा छुटे, तिनीहरूलाई मौका दिएर तिनको क्षमता विकास गर्न खोजिएको हो । तर, मौका दिनुहोस्, उसको पनि क्षमता विकास हुन्छ, भन्दा खेरि त्यसलाई हाँसोको पात्र बनाउने, खिसीट्युरी गर्नु त पक्कै राम्रो होइन । अहिले संसद्भित्रै प्रत्यक्ष र समानुपातिकतर्फका सांसद्लाई फरक व्यवहार गर्नु भनेको त्यही खिसीट्युरीमात्रै हो ।

प्रकाशित : श्रावण २५, २०७९ १९:२३
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा बारम्बार परीक्षार्थीको उत्तरपुस्तिका हराउने गरेको छ। यसको समाधान कसरी हुन्छ?