'सभापति विधिसम्मत नचले संघर्ष'- कुराकानी - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement
अन्तर्वार्ता

'सभापति विधिसम्मत नचले संघर्ष'

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — सरकार र पार्टीका मुद्दामा असहयोगी देखिएको भन्दै नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले महामन्त्रीद्वय गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्माको राजनीतिक भूमिका खुम्च्याउँदै लगेका छन् । उनीहरूको चासो र एजेन्डासमेत सुनुवाइ हुन छाडेको छ ।

नेता र गुटको टेकोबाट भन्दा लोकप्रिय सार्वजनिक छवि बनाएर नेतृत्वमा उक्लिएका उनीहरूको भूमिकालाई लिएर केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकमा पहिलोपल्ट आलोचनासमेत भएको छ । यसै विषयमा आधारित भएर महामन्त्री गगनकुमार थापासँग गरिएको कुराकानी:

सभापति र तपाईं (महामन्त्री) हरूबीच सम्बन्ध बिग्रेको हो ?

मिलेरै काम गर्दा पार्टीलाई फाइदा हुन्छ । हामी सभापतिलाई बल पुर्‍याउन चाहन्छौं । पार्टीमा विधान र पद्धति स्थापना गरौं, सरकार जनताप्रति जवाफदेही बन्नोस् र सुशासन ठीक ढंगले कायम होस् भन्ने जोड हाम्रो हो । यसले सभापतिलाई पार्टी र सकारको मोर्चामा बलियो बनाउँछ । यसो भन्नु हाम्रो कर्तव्य पनि हो ।

तपाईंहरूकै विषयमा पनि आलोचना विरोध छ नि ?

हामीलाई हतोत्साही बनाउन खोजे पनि पछि हट्ने कुरै छैन । महाधिवेशनले दिएको जिम्मेवारी हामी पूरा गर्छौं । विधिसम्मत पार्टी सञ्चालन गर्दासम्म पार्टी सभापतिसँग सहकार्य हुन्छ । विधिबाहिर जानुभयो भने संघर्ष हुन्छ । सरकारको मोर्चामा पनि त्यही हो । सरकारले राम्रो काम गर्दा सबैभन्दा बढी वकालता गर्ने, प्रतिरक्षा गर्ने हामी नै हौं । राम्रो काम भएन भने आलोचना हुन्छ । विवेक र विधानको कुरामा हामी सम्झौता गर्दनौं ।

विधानले ६ महिनाभित्र गरिसक्नुपर्ने भनेका कामसमेत भएका छैनन्, यसमा तपाईंहरूको भूमिका छैन ?

हाम्रो विधानले निर्णय गर्ने अधिकार पार्टी सभापतिलाई दिएको छ । कि त पार्टी सभापतिलाई मनाएर विधानको बाटो हिँड्न सक्नुपर्छ कि त दबाब दिएर हिँडाउनुपर्छ । हामी मात्रै हिँडेर हुन्न । उहाँले कदम नचालेसम्म पार्टी अघि बढ्न सक्दैन । सामान्य बैठक बोलाउने कुरामा पनि फकाउनुपर्छ, दबाब दिनुपर्छ । बैठक, विभाग, संरचना र भ्रातृ संस्थाहरू सबैको निर्णय गर्ने जिम्मेवार सभापतिलाई छ ।

तर सभापतिलाई यी सबै कुरामा महामन्त्रीहरूले दबाब दिन सकेनन् भन्ने आरोप छ नि ?

कुरा बुझीबुझी बुझ पचाइएको छ । विधानले सभापतिलाई निर्णय गर्ने अधिकार दिएको छ । विधानको अधिकार प्रयोगमा प्रोत्साहिन गर्ने र झकझकाउने काम गरिरहेका छौं । गरिरहेको कुरा देखिरहनुभएकै नेताहरूले यसो भनिरहनुभएको छ । उहाँहरूले किन सभापतिलाई नभई हामीलाई प्रश्न गरिहनुभएको छ ?

तपाईंहरू पनि यथास्थितिमा रमाउन खोज्नुभयो भन्ने आरोपमा के भन्नुहुन्छ ?

विधि र विधानअनुसार पार्टीलाई हिँडाउने कुरामा हामीले जति झकझाउनुपर्ने हो, त्यसमा कुनै कमी गरेका छैनौं । धेरै उपाय सुझाएका छौं । मेरा हस्ताक्षरले विभाग बनाउने होइन । एकपटक बनिसकेपछि चलायमान बनाउने कामचाहिँ महामन्त्रीको हो । भ्रातृ संस्थाहरू बनाइसकेपछि चलायमान बनाउने काम हाम्रो हो । हामी नथाकीकन, नआत्तीकन सभापतिलाई फकाएर, दबाब दिएर अघि बढिरहेका छौं ।

सभापति त पार्टीका काममा भन्दा गठबन्धनको काममा व्यस्त हुनुहुन्छ नि ?

त्यस्तो अवस्थामा उहाँले अधिकार प्रत्यायोजन गरेर जिम्मेवारी दिनुपर्छ । त्यसो भयो भने सभापतिलाई सहयोग गर्न तयार छौं ।

हरेक मुद्दामा दुई महामन्त्री एकै ठाउँमा उभिँदै आउनुभएको छ । सल्लाहले हो कि मुद्दाले मात्रै हो ?

कतिपय प्रसंगवश पनि छन् । सबैभन्दा ठूलो कुरा पार्टी महाधिवेशनले हामीलाई ठूलो विश्वास गरेर जिम्मेवारी दिएको छ । त्यसलाई कायम गर्ने जिम्मेवारी हाम्रो हो । त्यसैले हामी एक–अर्कालाई प्रतिस्पर्धीभन्दा पनि सहयोगी र एकताका साथ अघि बढ्न सक्छौं भनेर देखाउन चाहन्छौं । संयुक्त रूपमा अघि बढ्दा सभापतिलाई विधिसम्मत काम गर्न दबाब पुग्छ भन्ने मनोविज्ञानले पनि काम गरेको छ ।

यो पनि
महामन्त्री थापा र शर्मामाथि सभापति देउवाको अंकुश

प्रकाशित : असार ३१, २०७९ ०८:१७
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

सञ्चार रजिस्ट्रारको अधिकार कटौती हुने गरी विधेयक

सञ्चार रजिस्ट्रार शब्दका ठाउँमा कार्यालय राख्न प्रस्ताव
सुवास विडारी

मकवानपुर — सञ्चार रजिस्ट्रारको अधिकार कटौती गर्ने गरी वाग्मती प्रदेश सरकारले सञ्चार माध्यम व्यवस्थापन ऐन संशोधन गर्ने विधेयक ल्याएको छ । प्रदेशसभामा पेस भएको विधेयकमा प्रदेश सञ्चार रजिस्ट्रारको प्रशासनिक तथा आर्थिक अधिकार कटौती प्रस्ताव गरिएको छ । 


प्रदेश मामिला समितिमा दफावार छलफलका लागि पुगेको विधेयकले रजिस्ट्रारले गर्ने दैनिक प्रशासनिक कार्य, बजेट खर्च गर्ने, खर्चको लेखा राख्ने र लेखा परीक्षण गराउने अधिकार कटौतीको प्रस्ताव गरिएको छ । यसका लागि कम्तीमा नवौं तहको कर्मचारी राख्ने व्यवस्था विधेयकमा प्रस्ताव गरिएको छ । प्रस्तावित मस्यौदामा सोही ऐनको दफा ३६ (क) मा निर्देशक रहने उल्लेख छ ।

सञ्चार रजिस्ट्रार कार्यालयको दैनिक एवम् प्रशासन हेर्ने प्रशासकीय प्रमुख नियुक्ति गर्ने प्रस्ताव पनि गरिएको छ । नवौं तहको कर्मचारी नभएमा मन्त्रालयले वरिष्ठ अधिकृतस्तरको कुनै कर्मचारीलाई निर्देशकको जिम्मेवारी तोक्न सक्नेछ भनी मस्यौदामा उल्लेख गरिएको छ ।

निर्देशकले कार्यालयको दैनिक प्रशासनिक तथा आर्थिक कार्य गर्ने गराउने, कार्यालयको नीति तथा कार्यक्रम, बजेट तर्जुमा गरी स्वीकृतको लागि रजिस्ट्रारसमक्ष पेस गर्ने, बजेट खर्च गर्ने, खर्चको लेखा राख्ने र लेखा परीक्षण गराउने अधिकार प्रस्ताव गरिएको छ । यी अधिकार अहिले सञ्चार रजिस्ट्रारले गर्ने अभ्यास छ । सञ्चार रजिस्ट्रार भन्ने शब्द रहेको ठाउँमा कार्यालय राख्न पनि प्रस्ताव गरिएको छ । यसअघि नेकपा विभाजन भए पनि एमालेको सरकार अभ्यासमा हुँदा सञ्चार रजिष्ट्रारको अधिकार कटौती गर्ने गरी विधेयक निर्माणको तयारी भइरहेको थियो । तर, राजनीतिक खिचातानीका कारण विधेयक अघि बढ्न सकेन ।

नेपाल पत्रकार महासंघ वाग्मती प्रदेश समितिले प्रदेश मामिला समितिलाई अधिकार कटौती नगर्न आग्रह गरेको छ । महासंघले समिति सभापति माधव पौडेललाई अधिकार कटौती नगर्न आग्रह गर्दै ज्ञापन पत्रसमेत बुझाएको छ । ‘सञ्चार रजिष्ट्रारलाई कार्यकारी अधिकारको उपयोग गर्ने अवस्था कानुनमा थियो । अब संशोधन हुने क्रममा छ,’ महासंघ प्रदेश महासचिव कृष्ण सारु मगरले भने, ‘संशोधन गरिएको विधेयक मस्यौदामा सञ्चार रजिष्ट्रारको कार्यकारी अधिकार खोसेर सेरेमोनियल बनाउन खोजिएको छ ।

श्रमजीवी पत्रकार तथा सञ्चारमाध्यमको सेवा सुविधा र नियमनको पक्षमा उदाहरणीय काम गरिरहेको सञ्चार रजिस्ट्रारको भूमिका कमजोर पार्ने गरी अनुदार भएर ऐन संशोधनको प्रस्ताव अघि बढाउनु दुखद् हो ।’ सञ्चारमाध्यमलाई नियमन गर्दै थप कडाइ गर्नेतर्फ सरकार अगाडि बढेको उनले बताए ।

प्रकाशित : असार ३१, २०७९ ०८:१३
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
x
×