‘शिक्षाको स्रोतसाधनमा लगानी बढाउनुपर्छ’- कुराकानी - कान्तिपुर समाचार

‘शिक्षाको स्रोतसाधनमा लगानी बढाउनुपर्छ’

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — सार्वजनिक शिक्षा सुदृढीकरणमा सरकारले प्रतिबद्धता जनाउँदै आएको छ । राज्य, निजी क्षेत्र र समुदायबाट अर्बौं लगानी पनि भइरहेको छ । तर, लगानीअनुसार प्रतिफल प्राप्त हुन नसकेको गुनासो छ । विद्यालयदेखि विश्वविद्यालयसम्म अपेक्षित रुपमा शैक्षिक गुणस्तर सुधार हुन सकेको छैन । अर्कोतर्फ कानुन अभावमा पनि शैक्षिक बेथिति मौलाएको सुनिन्छ ।

बर्सेनि हजारौं विद्यार्थी अध्ययनकै लागि विदेशिने क्रम रोकिएको छैन । यसै सेरोफेरोमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका राज्यमन्त्री उमेश श्रेष्ठसँग कान्तिपुरका सुदीप कैनीले गरेको संवादको सम्पादित अंश:

निजी शिक्षा क्षेत्रमा तपाईंको लामो अनुभव छ । अहिले प्रधानमन्त्री कार्यालयमा हुनुहुन्छ । यी दुई फरक स्थानको अनुभव लिइरहँदा नेपालको शिक्षा प्रणालीलाई कुन रूपमा विश्लेषण गर्नुहुन्छ ?

म ३२ वर्ष हेडमास्टर भएँ । शैक्षिक संस्थाहरू स्थापना गर्न थालेको ४२ वर्ष भयो । विभिन्न संस्थाहरूमा रहेको हिसाबले संविधानसभामा पनि आफ्नो विज्ञता देखाउने अवसर पाएँ । शिक्षामा अझै स्रोतसाधन पुगेको छैन, राज्यले लगानी बढाउनुपर्छ । अहिले शिक्षा क्षेत्रमा ११ प्रतिशत मात्रै लगानी छ । निजीलाई नियमन गर्ने र सार्वजनिकलाई सुधार गरेर अघि बढ्ने नीति राज्यले लिनुपर्छ ।

शिक्षाको आमूल रूपमा ऐन, नियम, कानुन परिवर्तन नगरेसम्म सुधार सम्भव देख्दिनँ । यो जरुरी भइसक्यो । अहिले पनि २०२८ सालको शिक्षा ऐनमै टालटुल गर्ने काम भइरहेको छ । मुलुक संघीय संरचनामा गइसक्यो तर संघीय शिक्षा ऐन बनाउन सकिएको छैन । सबैभन्दा पहिले संघीय कानुन बनाउन आवश्यक छ । विद्यालय, उच्च र प्राविधिक शिक्षासम्बन्धी ऐन बनाएर अहिलेको आवश्यकता र मागअनुसार पढाउनुपर्छ । प्रधानमन्त्री कार्यालयमा जिम्मेवारी भए पनि संघीय कानुन बनाउन मैले शिक्षामन्त्रीलाई सहयोग गरिरहेको छु ।

सरकारले वर्षौंसम्म शिक्षासम्बन्धी आवश्यक कानुन ल्याउन सकेको छैन । त्यसका पछाडि के–कस्ता कारण जिम्मेवार छन् ?

शिक्षा क्षेत्र अत्यन्त संवेदनशील पनि छ । राज्यको दायित्वसहित विभिन्न क्षेत्रको भूमिका यसमा रहन्छ । अहिले सञ्चालनमा रहेका संस्थालाई कसरी चलाउने भन्ने विषय पनि प्रमुख छ । ५२ हजार शिक्षक दरबन्दी अपुग छ । त्यसलाई राज्यले धान्न सक्छ कि सक्दैन ? ऐनको मस्यौदा अहिले अर्थ मन्त्रालयमा सहमतिका लागि पठाइएको छ ।

साँच्चिकै गुणस्तरीय शिक्षा दिने भए भौतिक पूर्वाधार, प्रविधिमैत्री पढाइ र शिक्षक दरबन्दी पनि दिनुपर्ने हुन्छ । विद्यार्थी धेरै भएका ठाउँमा शिक्षक दिनुपर्‍यो । विद्यार्थी नभएका ठाउँमा विद्यालय मर्ज गर्नुपर्छ । शिक्षामा ३० प्रतिशत हिस्सा मात्रै निजीले ओगटेको छ । अरू बाँकी सबै सरकारी हो । सामुदायिकलाई पहिले सुधार गर्नुपर्छ ।

शिक्षासम्बन्धी कानुन बनाउन निजी शिक्षण संस्थाका सञ्चालक पनि बाधक छन् भनिन्छ नि ?

निश्चय पनि यो कुरा होइन । अहिले निजी क्षेत्रलाई निस्तेज गरेर जाने अवस्था छैन । संविधानमै सेवामूलक भावनाले शैक्षिक संस्था निजी क्षेत्रलाई खोल्न दिने उल्लेख छ । मुख्य विषय गुणस्तरको हो । सरकारी नचाहने मान्छेलाई निजी पनि आवश्यक पर्छ । निजी क्षेत्रले कानुन ल्याउन रोक्नु पनि हुँदैन । बरु जति चाँडो कानुन आउँछ, सबैका लागि हितकर हुन्छ ।

निजी शिक्षण संस्थालाई सेवामूलक बनाएर लैजान सकिन्छ त ?

अहिले भएका संस्थाहरू ४/५ किसिमले सञ्चालन भइरहेका छन् । सरकारी, सार्वजनिक गुठी, निजी गुठी, कम्पनी, सहकारी मोडलबाट अहिले विद्यालय सञ्चालन भइरहेका छन् । अबका दिनमा जति निजी विद्यालय खुल्छन्, त्यसलाई चाहिँ सेवामूलक बनाउनुपर्छ । ट्रस्ट, फाउन्डेसनबाट सञ्चालित हुनुपर्छ । सरकारले भएका सबै संस्थालाई सञ्चालनको मोडालिटी तोकिदिएको छ । अहिले सञ्चालनमा रहेकालाई जुन अस्तित्व, स्वरूपमा चलेको छ, त्यही रूपमा चल्न दिनुपर्छ । यही कुरा अहिलेको ऐनमा स्पष्ट नै छ । नयाँ ऐन आउँदा कोही आत्तिनु पर्दैन, कोही पनि खत्तम हुँदैन । सामुदायिक विद्यालयमा सुधारको कुरा अब स्थानीय सरकारले हेर्छ । स्थानीय सरकारले हेर्दा अभिभावकको पनि प्रत्यक्ष दबाब पर्छ ।

मुलुकमा सामुदायिक र निजी शिक्षण संस्थामा पढ्ने दुईखाले विद्यार्थी भए भनिन्छ । दुईखाले जनशक्तिको उत्पादन राज्यले गर्न मिल्छ ?

यो कुरा हुँदै होइन । सोचाइमा मात्र फरक हो । निजी र सामुदायिकमा एउटै पाठ्यक्रम पढाइ हुन्छ । परीक्षा प्रणाली एउटै हो । यति मात्रै फरक हो कि निजीमा अंग्रेजीमा पढाइ हुन्छ, सामुदायिकमा नेपाली–अंग्रेजी दुवैमा । निजीले कमाएर बाँच्नुपर्ने हुँदा अलिकति अनुशासनमा राखेर मिहिनेतपूर्वक पढाउँछन् । त्यसरी पढाएनन् भने निजीको अस्तित्व नै हुँदैन । दुईखालको शिक्षा जनमानसमा रहेको भ्रम मात्र हो । शिक्षा एकै खालको हो । केही सरकारी विद्यालय निजीभन्दा पनि राम्रा छन् । छुट्टै परीक्षा बोर्ड बनायो, छुट्टै पाठ्यक्रम र पाठ्यपुस्तक पढायो भने मात्र विभेद भयो भन्न मिल्छ ।

राज्यले शिक्षामा वार्षिक रूपमा गरेको अर्बौं रुपैयाँ लगानीको प्रतिफल के हो ?

अहिले शिक्षामा वार्षिक १ खर्ब ९० अर्ब रुपैयाँ राज्यको लगानी भइरहेको छ । लगानीको दृष्टिकोणबाट जुन किसिमको प्रतिफल, गुणस्तर आउनुपर्ने त्यो आउन सकेको छैन । पहिलो कुरा त लगानीको कमी छ । अर्को कुरो, अपनत्व पनि हुन सकेको छैन । अझै ठूलो संख्यामा शिक्षक अभाव छ । मैले विभिन्न मन्त्रालयमा कुरा गरेर शिक्षक व्यवस्था गर्ने उपाय खोजिरहेको छु । अंग्रेजी, गणित र विज्ञानका शिक्षक पाउन मुस्किल छ । प्रविधिको प्रयोग गरेर प्रत्येक दिन शिक्षकले एक ठाउँबाट पढाउने र देशभरका विद्यार्थीले पढ्ने व्यवस्था मिलाउन पो सकिन्छ कि ! अनलाइन, टेलिभिजनबाट शिक्षकहरूले पढाउने व्यवस्था गर्न सरकारले लगानी गर्नुपर्छ । एकैचोटि देशैभर ५२ हजार शिक्षक भर्ना गर्न गाह्रो छ । प्रधानाध्यापक चाहिँ उत्कृष्ट पठाउनुपर्छ । विद्यालयमा राजनीतीकरण हटाउनुपर्छ । विद्यालय सञ्चालन गर्न सबै पक्ष एक हुनुपर्छ ।

प्रकाशित : असार १०, २०७९ ०८:३३
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

६९ करोडका ८ अलपत्र पुलको ठेक्का तोडियो

तीन वर्षमा निर्माण सम्पन्न गर्ने सम्झौताको आठ वर्षसम्म आधा पनि काम भएन, लिखित तथा मौखिक ताकेतासमेत बेवास्ता गरेपछि कारबाहीमा उत्रियो सडक विभाग
कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — रौतहटको गौर नगरपालिका–४ टिकुलियाघाटस्थित लालबकैया नदीमा पुल बनाउन थालेको वर्षौं बित्यो । समयमै पुल नबन्दा ईशनाथ नगरपालिकाका स्थानीयले सदरमुकाम आउन कठिनाइ भोग्नुपरेको छ । यसको ठेक्का पप्पु कन्स्ट्रक्सनले १६ करोड ८६ लाख ९ हजार रुपैयाँमा ०७१ असार २४ मा लिएको थियो । यसको अहिलेसम्म भौतिक प्रगति ३८ प्रतिशतभन्दा बढी छैन ।

अलपत्र छाडेको पुलको काम केही दिनअघि कन्स्ट्रक्सनले सडक डिभिजन कार्यालय चन्द्रनिगाहपुरलाई थाहै नदिई थालेको थियो । तर यसबारे जानकारी पाएपछि सडक डिभिजनले पुलको काम रोकिसकेको छ । पुल बनाइसक्नुपर्ने म्याद सकिएको ५ वर्ष हुन लागेको छ । सडक डिभिजन चन्द्रनिगाहपुरले गत जेठ ९ मा ठेक्का तोडिसकेको छ । ठेकेदारले सम्झौताअनुसार काम नगरेको र पटकपटक लिखित तथा मौखिक ताकेता गर्दा पनि बेवास्ता गरेकाले सम्झौताको सर्तबमोजिम ठेक्का तोडिएको सडक डिभिजन कार्यालयले जनाएको छ ।

चाँदी खोला विश्रामपुर हजरियामा पुल नबन्दा सर्लाही र रौतहटका स्थानीयलाई समस्या भएको छ । ठेकेदारले सम्झौताअनुसार काम नगरेको र पटकपटक लिखित तथा मौखिक ताकेता गर्दा पनि बेवास्ता गरेपछि यसको ठेक्का तोडिएको छ । रौतहटकै ४० प्रतिशत काम भएको विश्रामपुरस्थित चाँदी नदी पुलको ठेक्का पनि तोडिएको छ । ०७३ असार २१ मा भएको ठेक्काको काम अलपत्र पारेपछि सम्झौता तोड्नुको विकल्प नभएको पुल महाशाखाले जनाएको छ । यसको ठेक्का १० करोड ३४ लाख ९ हजार ९ सय ६३ रुपैयाँमा लगाइएको थियो ।

रौतहटकै पिपरा समनपुरस्थित झाँझ नदी पुलको ठेक्का ०७१ असार २९ मा नीलगिरि/नेसनल क्यानोन जेभीमा लिएको थियो । पटक–पटक काममा ताकेता गर्दा पुलको भौतिक प्रगति १६ प्रतिशतभन्दा बढ्न सकेन । यसको ठेक्का रकम ५ करोड ५३ लाख १५ हजार ८ सय ४२ रुपैयाँ थियो । निर्माण कम्पनीको लापरबाहीले सप्तरीस्थित हुलाकी राजमार्गअन्तर्गत पर्ने मुतनीधार नदीमा पुल निर्माणको काम अझै सकिएको छैन । जसले गर्दा नदी पारपार गर्न स्थानीय सास्ती खेप्न बाध्य छन् । लामो समय भए पनि पुलले पूर्णता नपाउँदा जिल्लाको पश्चिमी भेग बोदे बरसाइन, खडक, शम्भुनाथ, डाक्नेश्वरी नगरपालिका र बलान विहुल गाउँपालिकावासीलाई सदरमुकामसम्म आउन समस्या भएको छ ।

मुतनीधार खोला पुलको ठेक्का सप्तरीको नीलगिरि निर्माण सेवाले ०७१ असार ३१ मा लगाएको थियो । यसको ठेक्का रकम २ करोड ५१ लाख ७० हजार १ सय ९७ रुपैयाँ हो । २५ प्रतिशत काम भएको पुललाई पछि अलपत्र पारिएपछि ठेक्का तोडिएको सडक विभागअन्तर्गत पुल महाशाखाले बताएको छ ।

नीलगिरि निर्माण सेवाले नै ठेक्का लिएको सुमरीखोला पुल सप्तरीको पनि ठेक्का तोडिएको छ । निर्माण कम्पनीले सुरुवातदेखि नै काममा ढिलासुस्ती र आलटाल गर्दै आएको थियो । सम्बद्ध निकाय र जनप्रतिनिधिले पनि चासो नदिँदा पुल अधुरै र निर्माणाधीन रहँदा अस्तव्यस्त छ दुर्घटनाको जोखिम पनि उच्च छ । पुल महाशाखाले निर्माण अघि बढाउन पटकपटक ताकेता गर्दा पनि लापरबाही गर्ने निर्माण व्यवसायीको ठेक्का तोड्न थालेको छ । केही ठेक्का अझै तोड्ने प्रक्रियामा रहेको पुल महाशाखाले जनाएको छ ।

कास्कीको मादी गाउँपालिका वडा १२ र ९ जोड्ने सिम्ले मोटरेबल पुल ८ वर्षदेखि अलपत्र छ । कांग्रेस नेता गणेश लामाको सिरुवा कन्स्ट्रक्सनले ठेक्का पाएको उक्त पुल नबन्दा कास्कीको पूर्वी र लमजुङको पश्चिम भेगका स्थानीय प्रभावित छन् । मादी–१२ को सिमलचौर र ९ को सिम्ले जोड्न मादी नदीमाथि बन्नुपर्ने उक्त पुलको एकातिर आधा पिलर मात्रै उठाएर छाडिएको छ । खोलाको बीचमा पिलर बनाउँदा बनाउँदै छाडिएको छ । बर्खामा उक्त पिलरको रडमात्रै देखिन्छ । हिउँदमा मादी नदीबाटै मोटर तरे पनि बर्खा सुरु भएपछि भने बाटो बन्द हुने गरेको छ । मादी–९ का मुग्रीबेंसी, गहते, गोर्जे, वडा ८ का पाख्रीकोट, नागिधार, पोसीपर्क्युका स्थानीय झोलुंगे पुल तरेर पैदल हिँड्ने गरेका छन् ।

पोखराबाट सिम्ले हुँदै लमजुङको क्व्होलासोंथर गाउँपालिकाका मजुवा, करापु, गिलुङ, टक्सार, पसगाउँ, सिङ्दी पुग्ने छोटो बाटो हो यो । बेलैमा पुल नबन्दा बर्खामा ती गाउँमा पुग्न सर्वसाधारणले वैकल्पिक बाटोका रूपमा बेगनासताल–रामबजार–भोर्लेटार हुँदै लामो बाटो प्रयोग गर्न बाध्य छन् । मादी–१० सौरे हुँदै वार्दी खोला तरेर जाने वैकल्पिक बाटोमा मध्यपहाडी लोकमार्गको मोटरेबल पुल बन्दै गरेकाले उक्त बाटो पनि बन्द छ । सर्वसाधारण बिरामी हुँदा बर्खामा एम्बुलेन्स जान सक्ने स्थिति नरहेको मादी–९ का पूर्ववडाध्यक्ष तोरण गुरुङले बताए । ‘हामीले पटकपटक ठेकेदार कम्पनीलाई ताकेता गर्‍यौं । तर जे गर्ने हो गर भन्ने किसिमको धम्की आयो,’ उनले भने ।

सिरुवा कन्स्ट्रक्सनले नै थालेको पोखरा–१३ कसेरी र २८ को काफलघारी जोड्ने विजयपुर खोला मोटरेबल पुलसमेत ४ वर्षदेखि अलपत्र छ । उक्त पुलपछि बन्न सुरु भएका नजिकैका अन्य दुई पुल बनिसक्दा काफलघारी पुलको पिलर मात्रै ठडिएको छ । उक्त पुलको समेत दुईवटा पिलर मात्रै बनेका छन् । जिल्ला समन्वय समितिका पूर्वअध्यक्ष बैनबहादुर क्षत्रीकै घरनजिक उक्त पुल निर्माणाधीन छ । बर्खा लागेपछि स्थानीयले दुःख पाउने गरेको क्षत्रीले बताए । ठेकेदार कम्पनीको गम्भीर लापरबाहीले पुल बन्न नसकेको उनको भनाइ छ । उक्त पुल बन्दा पोखरा महानगरपालिकाका कालिका, माझठाना र मादी गाउँपालिकाका मिजुरे, भाचोक, सैमराङ, हंसपुर र लमजुङसम्मका स्थानीय लाभान्वित हुन्छन् ।

भोजपुर र संखुवासभा जोड्ने लम्सुवाघाटमा पुल निर्माणका लागि ६ वटा पिलर मात्रै उठाइएको छ । ठेकेदार कम्पनीले डोजर र ट्रिपर नदी किनारमा राखेको छ । तर काम भने गरेको छैन । पिलरमा राखिएका रड खिया लागेर काम नलाग्ने अवस्थामा छन् । यसको ठेक्का ०६७ असार २५ मा स्वच्छन्द निर्माण सेवाले लिएको हो । निर्माण थालेको १२ वर्ष बित्दा ३० प्रतिशत मात्र भौतिक प्रगति छ । ठेक्का रकम १४ करोड ७५ लाख ११ हजार रुपैयाँ हो । ठेक्का लिएको कम्पनीले चट्टान भेटिएको भन्दै काम छाडेको थियो । अरुण नदीको बीचमा ६ वटा पिलर मात्रै देखिन्छन् । पुल नबन्दा हिउँदमा डुंगाबाट स्थानीय नदी वारपार गर्न बाध्य छन् । बर्खा सुरु भएपछि स्थानीय आधा घण्टा घुमेर तुम्लिङटार आउनुपर्छ ।

लामो समय काम अघि नबढाई अलपत्र पारिएका ८ वटा पुलको ठेक्का तोडिएको पुल महाशाखाले जनाएको छ । पटकपटक ताकेता गर्दा पनि निर्माणमा प्रगति नदेखिएपछि ६८ करोड ९६ लाख रुपैयाँ बराबरका पुलको ठेक्का तोडिएको हो । यो चालु आर्थिक वर्षमा ठेक्का तोडिएका पुलको संख्या रहेको पुल महाशाखाका प्रमुख उमेशविन्दु श्रेष्ठले बताए । ०६७ देखि ०७३ सालसम्म ठेक्का भएका पुल रहेको उनको भनाइ छ । ‘जति ठेक्का तोडिएका छन्, ती पुलको कामै भएन, सकेसम्म ठेक्का नतोडी काम सकौं भन्ने लाइनमै थियौं,’ प्रमुख श्रेष्ठले भने, ‘ठेकेदारले काममा चासो नदिएपछि ठेक्का तोड्नुको विकल्प रहेन ।’ आधा बनाएर छाडेको पुलमा पुनः ठेक्का लगाउन समस्या हुने श्रेष्ठको भनाइ छ ।

‘एउटाले आधा बनाइसकेको पुलमा ठेक्का तोडेर पुनः ठेक्का गर्दा अर्कोले ठेक्का हाल्छ/हाल्दैन, यकिन छैन । त्यसमाथि यस्ता ठेक्कामा समस्या आए एकअर्कालाई दोष दिँदैमा ठिक्क हुन्छ,’ उनले भने, ‘यस्तै केही समस्या भएका र रुग्ण बनेका पुलमा काम लगाएर सम्पन्न पनि गराएका छौं ।’ कामै नभएका पुलको मात्र ठेक्का तोडिएको पुल महाशाखाले जनायो । ‘यी सबै ठेक्का ठेकेदारले काम नगरेपछि तोडिएको हो,’ प्रमुख श्रेष्ठले भने ।

- विमल खतिवडा (काठमाडौं), शिव पुरी (रौतहट), दीपक परियार (पोखरा), अवधेशकुमार झा (सप्तरी) र दीपेन्द्र शाक्य (संखुवासभा)

प्रकाशित : असार १०, २०७९ ०८:२३
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×