‘शिक्षाको स्रोतसाधनमा लगानी बढाउनुपर्छ’

बर्सेनि हजारौं विद्यार्थी अध्ययनकै लागि विदेशिने क्रम रोकिएको छैन । यसै सेरोफेरोमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका राज्यमन्त्री उमेश श्रेष्ठसँग कान्तिपुरका सुदीप कैनीले गरेको संवादको सम्पादित अंश:

निजी शिक्षा क्षेत्रमा तपाईंको लामो अनुभव छ । अहिले प्रधानमन्त्री कार्यालयमा हुनुहुन्छ । यी दुई फरक स्थानको अनुभव लिइरहँदा नेपालको शिक्षा प्रणालीलाई कुन रूपमा विश्लेषण गर्नुहुन्छ ?

म ३२ वर्ष हेडमास्टर भएँ । शैक्षिक संस्थाहरू स्थापना गर्न थालेको ४२ वर्ष भयो । विभिन्न संस्थाहरूमा रहेको हिसाबले संविधानसभामा पनि आफ्नो विज्ञता देखाउने अवसर पाएँ । शिक्षामा अझै स्रोतसाधन पुगेको छैन, राज्यले लगानी बढाउनुपर्छ । अहिले शिक्षा क्षेत्रमा ११ प्रतिशत मात्रै लगानी छ । निजीलाई नियमन गर्ने र सार्वजनिकलाई सुधार गरेर अघि बढ्ने नीति राज्यले लिनुपर्छ ।

शिक्षाको आमूल रूपमा ऐन, नियम, कानुन परिवर्तन नगरेसम्म सुधार सम्भव देख्दिनँ । यो जरुरी भइसक्यो । अहिले पनि २०२८ सालको शिक्षा ऐनमै टालटुल गर्ने काम भइरहेको छ । मुलुक संघीय संरचनामा गइसक्यो तर संघीय शिक्षा ऐन बनाउन सकिएको छैन । सबैभन्दा पहिले संघीय कानुन बनाउन आवश्यक छ । विद्यालय, उच्च र प्राविधिक शिक्षासम्बन्धी ऐन बनाएर अहिलेको आवश्यकता र मागअनुसार पढाउनुपर्छ । प्रधानमन्त्री कार्यालयमा जिम्मेवारी भए पनि संघीय कानुन बनाउन मैले शिक्षामन्त्रीलाई सहयोग गरिरहेको छु ।

सरकारले वर्षौंसम्म शिक्षासम्बन्धी आवश्यक कानुन ल्याउन सकेको छैन । त्यसका पछाडि के–कस्ता कारण जिम्मेवार छन् ?

शिक्षा क्षेत्र अत्यन्त संवेदनशील पनि छ । राज्यको दायित्वसहित विभिन्न क्षेत्रको भूमिका यसमा रहन्छ । अहिले सञ्चालनमा रहेका संस्थालाई कसरी चलाउने भन्ने विषय पनि प्रमुख छ । ५२ हजार शिक्षक दरबन्दी अपुग छ । त्यसलाई राज्यले धान्न सक्छ कि सक्दैन ? ऐनको मस्यौदा अहिले अर्थ मन्त्रालयमा सहमतिका लागि पठाइएको छ ।

साँच्चिकै गुणस्तरीय शिक्षा दिने भए भौतिक पूर्वाधार, प्रविधिमैत्री पढाइ र शिक्षक दरबन्दी पनि दिनुपर्ने हुन्छ । विद्यार्थी धेरै भएका ठाउँमा शिक्षक दिनुपर्‍यो । विद्यार्थी नभएका ठाउँमा विद्यालय मर्ज गर्नुपर्छ । शिक्षामा ३० प्रतिशत हिस्सा मात्रै निजीले ओगटेको छ । अरू बाँकी सबै सरकारी हो । सामुदायिकलाई पहिले सुधार गर्नुपर्छ ।

शिक्षासम्बन्धी कानुन बनाउन निजी शिक्षण संस्थाका सञ्चालक पनि बाधक छन् भनिन्छ नि ?

निश्चय पनि यो कुरा होइन । अहिले निजी क्षेत्रलाई निस्तेज गरेर जाने अवस्था छैन । संविधानमै सेवामूलक भावनाले शैक्षिक संस्था निजी क्षेत्रलाई खोल्न दिने उल्लेख छ । मुख्य विषय गुणस्तरको हो । सरकारी नचाहने मान्छेलाई निजी पनि आवश्यक पर्छ । निजी क्षेत्रले कानुन ल्याउन रोक्नु पनि हुँदैन । बरु जति चाँडो कानुन आउँछ, सबैका लागि हितकर हुन्छ ।

निजी शिक्षण संस्थालाई सेवामूलक बनाएर लैजान सकिन्छ त ?

अहिले भएका संस्थाहरू ४/५ किसिमले सञ्चालन भइरहेका छन् । सरकारी, सार्वजनिक गुठी, निजी गुठी, कम्पनी, सहकारी मोडलबाट अहिले विद्यालय सञ्चालन भइरहेका छन् । अबका दिनमा जति निजी विद्यालय खुल्छन्, त्यसलाई चाहिँ सेवामूलक बनाउनुपर्छ । ट्रस्ट, फाउन्डेसनबाट सञ्चालित हुनुपर्छ । सरकारले भएका सबै संस्थालाई सञ्चालनको मोडालिटी तोकिदिएको छ । अहिले सञ्चालनमा रहेकालाई जुन अस्तित्व, स्वरूपमा चलेको छ, त्यही रूपमा चल्न दिनुपर्छ । यही कुरा अहिलेको ऐनमा स्पष्ट नै छ । नयाँ ऐन आउँदा कोही आत्तिनु पर्दैन, कोही पनि खत्तम हुँदैन । सामुदायिक विद्यालयमा सुधारको कुरा अब स्थानीय सरकारले हेर्छ । स्थानीय सरकारले हेर्दा अभिभावकको पनि प्रत्यक्ष दबाब पर्छ ।

मुलुकमा सामुदायिक र निजी शिक्षण संस्थामा पढ्ने दुईखाले विद्यार्थी भए भनिन्छ । दुईखाले जनशक्तिको उत्पादन राज्यले गर्न मिल्छ ?

यो कुरा हुँदै होइन । सोचाइमा मात्र फरक हो । निजी र सामुदायिकमा एउटै पाठ्यक्रम पढाइ हुन्छ । परीक्षा प्रणाली एउटै हो । यति मात्रै फरक हो कि निजीमा अंग्रेजीमा पढाइ हुन्छ, सामुदायिकमा नेपाली–अंग्रेजी दुवैमा । निजीले कमाएर बाँच्नुपर्ने हुँदा अलिकति अनुशासनमा राखेर मिहिनेतपूर्वक पढाउँछन् । त्यसरी पढाएनन् भने निजीको अस्तित्व नै हुँदैन । दुईखालको शिक्षा जनमानसमा रहेको भ्रम मात्र हो । शिक्षा एकै खालको हो । केही सरकारी विद्यालय निजीभन्दा पनि राम्रा छन् । छुट्टै परीक्षा बोर्ड बनायो, छुट्टै पाठ्यक्रम र पाठ्यपुस्तक पढायो भने मात्र विभेद भयो भन्न मिल्छ ।

राज्यले शिक्षामा वार्षिक रूपमा गरेको अर्बौं रुपैयाँ लगानीको प्रतिफल के हो ?

अहिले शिक्षामा वार्षिक १ खर्ब ९० अर्ब रुपैयाँ राज्यको लगानी भइरहेको छ । लगानीको दृष्टिकोणबाट जुन किसिमको प्रतिफल, गुणस्तर आउनुपर्ने त्यो आउन सकेको छैन । पहिलो कुरा त लगानीको कमी छ । अर्को कुरो, अपनत्व पनि हुन सकेको छैन । अझै ठूलो संख्यामा शिक्षक अभाव छ । मैले विभिन्न मन्त्रालयमा कुरा गरेर शिक्षक व्यवस्था गर्ने उपाय खोजिरहेको छु । अंग्रेजी, गणित र विज्ञानका शिक्षक पाउन मुस्किल छ । प्रविधिको प्रयोग गरेर प्रत्येक दिन शिक्षकले एक ठाउँबाट पढाउने र देशभरका विद्यार्थीले पढ्ने व्यवस्था मिलाउन पो सकिन्छ कि ! अनलाइन, टेलिभिजनबाट शिक्षकहरूले पढाउने व्यवस्था गर्न सरकारले लगानी गर्नुपर्छ । एकैचोटि देशैभर ५२ हजार शिक्षक भर्ना गर्न गाह्रो छ । प्रधानाध्यापक चाहिँ उत्कृष्ट पठाउनुपर्छ । विद्यालयमा राजनीतीकरण हटाउनुपर्छ । विद्यालय सञ्चालन गर्न सबै पक्ष एक हुनुपर्छ ।