‘हाम्रो शिक्षा प्रणाली सुधारको बाटोमा छ’- कुराकानी - कान्तिपुर समाचार

‘हाम्रो शिक्षा प्रणाली सुधारको बाटोमा छ’

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — सार्वजनिक शिक्षा सुदृढीकरणमा सरकारले प्रतिबद्धता जनाउँदै आएको छ । राज्य, निजी क्षेत्र र समुदायबाट अर्बौं लगानी पनि भइरहेको छ । तर, लगानीअनुसार प्रतिफल प्राप्त हुन नसकेको गुनासो छ । विद्यालयदेखि विश्वविद्यालयसम्म अपेक्षित रुपमा शैक्षिक गुणस्तर सुधार हुन सकेको छैन । अर्कोतर्फ कानुन अभावमा पनि शैक्षिक बेथिति मौलाएको सुनिन्छ ।

बर्सेनि हजारौं विद्यार्थी अध्ययनकै लागि विदेशिने क्रम रोकिएको छैन । यसै सेरोफेरोमा शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री देवेन्द्र पौडेलसँग कान्तिपुरका सुदीप कैनीले गरेको संवादको सम्पादित अंश:

झन्डै ८ महिनादेखि शिक्षा मन्त्रालयको नेतृत्वमा हुनुहुन्छ । यसबीचमा हाम्रो शिक्षा प्रणाली कस्तो रहेको पाउनुभयो ?

बाहिर बुझेभन्दा फरक रहेछ । सार्वजनिक विद्यालय/विश्वविद्यालय भद्रगोल छन्, अनेक बेथिति छन् भनिन्थ्यो, त्यस्तो मात्र होइन रहेछ । हाम्रो शिक्षा प्रणाली विस्तारै सुधारको बाटोमा गएको देखिन्छ । आशातित सुधार हुन त अझ बाँकी नै छ, त्यसका लागि मूलभूत रूपमा केही पक्षमा सुधार, व्यवस्थित र नियमन गर्नुपर्नेचाहिँ अवश्य छ ।

विद्यालयदेखि विश्वविद्यालयसम्म समयमा नै पाठ्यपुस्तक नपाउने, नतिजा नआउने, तालाबन्दी हुने, अति राजनीतीकरणलगायत थुप्रै शैक्षिक बेथिति त देखिएकै छन् नि ?

यो एकाध रूपमा भएका घटनाहरू हुन् । हाम्रा विद्यालय, विश्वविद्यालयमा मिहिनेत गरेर, दुःखकष्ट सहेर सुधारमा लागेका उदाहरणहरू पनि छन् । शिक्षक, प्राध्यापक, निजी क्षेत्रकै व्यक्तिहरू रातदिन नभनी मिहिनेत गरेर लागेको पनि मैले पाएको छु । राज्यका तर्फबाट पनि अन्य मन्त्रालयभन्दा बढी लगानी शिक्षामै छ ।

यद्यपि तपाईंले भन्नुभएजस्तै एकाध घटना निकै दुःखदायी छन् । जस्तो– अस्कलको एउटा घटना मैले सुनें, जहाँ उपप्राध्यापकमाथि कुटपिट भयो । त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा लामो समयदेखि तालाबन्दी भइरहेको छ । सामुदायिक विद्यालयका विद्यार्थीले पाठ्यपुस्तक पाउन केही ढिलाइ भएको छ । छिटपुट रूपमा यस प्रकारका घटनाहरू हुने गरेका छन् । विश्वविद्यालयका पदाधिकारीसँग म नियमित भेटघाट र संवादमा छु । देशभरका सामुदायिक विद्यालयको भ्रमण पनि गर्दै आएको छु । यसरी हेर्दा सबतिर चौपट छ भन्ने कुरा सत्य होइन । आंशिक रूपमा देखिएका विकृति विसंगतिलाई निरुत्साहित गर्नुपर्छ । नियमन गरेर नियन्त्रण गर्न सकिन्छ ।

अर्कोतर्फ शैक्षिक संस्थामा अपराधजन्य क्रियाकलाप अन्त्य गर्नैपर्छ । सीमित राजनीतिक माग राखेर गुटगत रूपमा शिक्षण संस्थामा तालाबन्दी गर्नेजस्ता कार्य त सधैंका लागि अन्त्य हुनै पर्छ । तालाबन्दीको कुरा संसद्मा उठ्नु त अत्यन्त गम्भीर कुरा हो । समस्या छन् भने संवादबाट हल गर्न सकिन्छ । प्रशासनिक र शैक्षिक कार्यक्रम प्रभावित गर्ने क्रियाकलाप तुरुन्त रोक्न म सबै पक्षसँग अनुरोध गर्छु ।

सार्वजनिक शिक्षण संस्था सुधार गर्न सरकारपिच्छे नयाँ–नयाँ नारा अघि सारिन्छ । अहिलेको सरकारसँग चाहिँ के–के कार्यक्रम छन् ?

सार्वजनिक शिक्षण संस्था क्रमिक रूपमा सुधार हुँदै गएका छन् । भूकम्पपछि सामुदायिक विद्यालयले भौतिक पूर्वाधारतर्फ ठूलो फड्को मारेका छन् । भर्नादर पनि बढ्दो छ । यसले सार्वजनिक विद्यालय सुधार हुँदै गएको संकेत गर्छ । उच्च शिक्षाको हकमा आईआईटीसँग सम्बन्धित रहेर काठमाडौं विश्वविद्यालय र भारतका केही विश्वविद्यालयबीच सम्झौता भएको छ । भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी नेपाल आउँदा लुम्बिनी विश्वविद्यालयसँग पनि केही नयाँ विषय र कार्यक्रम ल्याउन सम्झौता गरिएको छ । त्रिभुवन विश्वविद्यालयलाई पनि व्यवस्थिति गर्ने योजना छ । विश्वविद्यालय सुधारमा नयाँ कोसिस र प्रयत्नहरू भइरहेका छन् । सरकारले नीति तथा कार्यक्रमबाट पनि सुधारका कार्यक्रम ल्याएको छ ।

प्राविधिक शिक्षालाई ७ सय ५३ वटै स्थानीय तहमा पुर्‍याउन जोड दिइएको छ । जुन पालिकामा स्थापना भइसकेका छन्, तिनका नियमन गर्ने र नपुगेका स्थानमा पुर्‍याउने काम हुन्छ । उत्पादन र रोजगारीसँग जोड्ने गरी ‘पढ्दै कमाउँदै’ कार्यक्रम १ सय ४० विद्यालयमा लागू गरिएको छ । तर, यो भनेको न्यून संख्या हो । यो कार्यक्रमलाई नियमित रूपमा बढाउँदै लैजाने सोच छ । कक्षा ९–१२ का विद्यार्थीले सिकेको सिपलाई उत्पादन र श्रमसँग जोड्न विशेष प्राथमिकता दिइने सरकारको लक्ष्य छ । यसको सुरुवात भइसकेको छ । यो वर्ष अन्य विद्यालय पनि थपिन्छन्, बजेट बढाइएको छ । यो कार्यक्रम निजी विद्यालयमा पनि कसरी लागू गर्न सकिन्छ भनेर खोजी गरिरहेका छौं । निजी क्षेत्रकै लगानीमा पढ्दै कमाउँदै कार्यक्रम सुरु गर्न गृहकार्य भइरहेको छ ।

कोरोना महामारीको बीचमै एसईई र कक्षा १२ को परीक्षा समयमै सञ्चालन गरिएको छ । समयमै नतिजा प्रकाशित गर्न राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डलाई निर्देशन दिएको छु । शिक्षक सेवा आयोगको नियमित काम प्रक्रियासम्मत नै छ । सक्दो चाँडो सामुदायिक विद्यालयहरूले प्रतिस्पर्धाबाट छनोट भएका शिक्षक पाउनेछन् । जनक शिक्षालाई कक्षा ४–१२ सम्मका पुस्तक छाप्न दिँदा केही ढिला हुन पुग्यो । यसअघि कक्षा ६–१० का मात्रै पुस्तक छाप्ने गरेको थियो । अरु निजीले छाप्थे । म जनक शिक्षालाई नै पाठ्यपुस्तक छाप्न दिन पर्छ भन्ने मेरो मान्यता हो । यो राज्यको स्वामित्वमा रहेको संस्था हो । यसले कामै गर्न सक्दैन, खतम छ भनेर मात्र हुँदैन, सुधार गर्नुपर्ने पक्षहरू छन् । जिम्मेवारी दिँदै सुधार पनि गर्दै लैजाने हो । त्यही भएर १० वर्षे विद्यालय सुधार योजना सुरु गरिएको छ । उच्च शिक्षामा सुधार योजना पनि लागू हुँदै छ । त्रिभुवन विश्वविद्यालयलाई उत्कृष्ट केन्द्र बनाउँदै छौं ।

सरकार शैक्षिक गुणस्तर सुधारको बाटोमा रहेको दाबी गर्छ तर बर्सेनि हजारौं विद्यार्थी त पढ्नकै लागि विदेश गइरहेकै छन् नि ?

विद्यार्थी किन विदेश गएका छन्, त्यसपछाडिको कारण पनि खोज्नुपर्छ । हाम्रा शिक्षण संस्थामा सिट खाली छन् । स्वदेशमा पढ्नै नपाएर विद्यार्थी विदेश गएका होइनन् । प्रायः विद्यार्थी पढाइपछि रोजगारसँग जोडिने उद्देश्यले विद्यार्थी भिसा प्रयोग गरी विदेश पुगेका हुन् । उदाहरणका लागि विदेश जाने विद्यार्थीको चाप अलि बढी अस्ट्रेलियामा देखिन्छ । त्यहाँ पुगेका ९० प्रतिशत विद्यार्थी पढाइलाई निरन्तरता दिँदैनन् । जापान जानेको अवस्था पनि उस्तै छ ।

नेपालमा काम गर्दा पाइने श्रमको मूल्य र विदेशमा श्रमको मूल्यमा तात्त्विक फरक छ । यही तथ्यलाई बुझेर बिदेसिनेमा खासगरी युवाहरूको लहर देखिन्छ । सरकार त्यसलाई नियमन गर्नुपर्छ भन्ने पक्षमा छ । युवा शक्ति र नेपाली रकम पनि बाहिर जानु गम्भीर विषय हो । सांसदहरूले यो विषय सदनमा पनि उठाउनुभएको छ । विज्ञहरूले पनि सुझाव दिनुभएको छ । यसलाई कसरी नियमन गर्ने भनेर योजना बन्दै छ ।

मेडिकल शिक्षा पढ्न चीन, बंगलादेश जाने पढ्नै गएका हुन् । यसलाई ध्यान दिएर ७ वटै प्रदेशमा सरकारी मेडिकल कलेज खोल्ने भनिएको हो । निजी क्षेत्रले होइन, हालकै विश्वविद्यालय मातहत मेडिकल कलेज चलाउने भनिएको हो । त्यसका लागि सरकारले सहयोग गर्छ । वर्षमा २ सत्रमा कक्षा सञ्चालन गरेर मेडिकल शिक्षाका लागि बाहिरिने विद्यार्थीलाई यहीं रोक्ने सरकारको लक्ष्य छ । जापान, युरोप, अस्ट्रेलिया जानेहरू सबै पढ्न गएका हुन् भनेर तथ्यांकले देखाउँदैन । यसलाई सच्याउने उपाय खोज्दै छौं ।

नेपालमा भविष्य नदेखेर विद्यार्थी विदेश गएका हुन् कि ?

नेपालको मेडिकल शिक्षा राम्रो छ । दक्षिण एसियामा त्रिविको मेडिकल र इन्जिनियरिङ अध्ययन राम्रोमै गनिन्छ । काठमाडौं विश्वविद्यालयको मेडिकलको पढाइ पनि कम्ती छैन । मेडिकल काउन्सिलमा विदेश पढेर आउने र यहीं पढ्नेको परीक्षा एकैपटक हुन्छ । कहाँ पढेका विद्यार्थी कति पास भए त्यसको नतिजाले प्रमाणित गर्छ । त्यसो हुँदा नेपालमा गुणस्तरीय शिक्षा छैन भन्ने होइन । पढाइसँगै रोजगारीको व्यवस्था गर्ने कुराचाहिँ सरकारको पनि चिन्ताको विषय हो । पढ्न विदेश जान रोक्न नै त सकिँदैन तर नियोजन गर्न सकिन्छ ।

सरकारले नीति तथा कार्यक्रममा विदेशी विद्यार्थी भित्र्याउन प्रोत्साहन गर्ने भनेको छ, यो कति सम्भव होला ?

यो सम्भव छ । काठमाडौं विश्वविद्यालयमा ११ देशका विद्यार्थी पढ्छन् । सम्भव भएरै विदेशी विद्यार्थी आउनुभएको हो । अहिले विदेशी विद्यार्थीको संख्या मात्रै कम हो । यसलाई बढाउने कार्यक्रम खोजिँदै छ । लुम्बिनी विश्वविद्यालयले विदेशी विद्यार्थी आकर्षण गर्ने उद्देश्यले केही नयाँ विषयको पढाइ सुरु गर्दै छ । शिक्षाकै हब बनाउनुपर्छ भन्ने सोच सरकारको छ । विदेशी विश्वविद्यालयसँग पनि सहकार्य गरेर नयाँ–नयाँ विषय हाम्रै विश्वविद्यालयले सुरु गर्नुपर्छ । नेपाल पढ्न आउन चाहने विद्यार्थीलाई सहजीकरण गर्ने कार्यक्रम ल्याउँछौं ।

त्रिविलाई उत्कृष्टताको केन्द्र बनाउने भन्नुभयो, त्यो भनेको के हो ?

त्रिविलाई अनुसन्धानको केन्द्र बनाउन खोजिएको हो । अन्य विश्वविद्यालयलाई पनि त्यससँग जोडन खोजिँदै छ । विश्वविद्यालयमा पठनपाठन मात्रै होइन, राज्यलाई आवश्यक पर्ने विषयको अनुसन्धान पनि त्यहींबाट गर्ने व्यवस्था मिलाउन खोजिएको हो । अहिले त्रिविमा रहेका ४ वटा अनुसन्धान केन्द्रलाई थप गतिशील बनाउने सोच छ । यसका लागि बजेट पनि विनियोजन गरिएको छ । यसलाई मन्त्रालयले कार्यान्वयनमा लैजान्छ ।

शिक्षामा कम्तीमा कुल बजेटको २० प्रतिशत बजेट छुट्याउने प्रतिबद्धता गरिए पनि उल्लेखनीय रूपमा लगानी वृद्धि गर्न किन सकिएको छैन ?

गत वर्षभन्दा ०.४ प्रतिशतले बजेट बढेर ११ प्रतिशत पुगेको छ । यसमा म आफैं खुसी छैन । २० प्रतिशत पुर्‍याउन नसके पनि केही वृद्धि गरौं भन्ने मेरो प्रस्ताव थियो । खुसीको कुरा घटेन, केही बढ्यो नै । २० प्रतिशत नपुगे पनि अन्य मन्त्रालयको भन्दा शिक्षाको बजेट धेरै हो । शिक्षामा राज्यले ध्यान नै दिएन भन्ने होइन, वार्षिक रूपमा बजेट वृद्धि गर्दै लैजानुपर्छ । एकै पटक २० प्रतिशत पुर्‍याउन गाह्रै छ ।

प्रकाशित : असार १०, २०७९ ०८:३४
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

‘शिक्षाको स्रोतसाधनमा लगानी बढाउनुपर्छ’

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — सार्वजनिक शिक्षा सुदृढीकरणमा सरकारले प्रतिबद्धता जनाउँदै आएको छ । राज्य, निजी क्षेत्र र समुदायबाट अर्बौं लगानी पनि भइरहेको छ । तर, लगानीअनुसार प्रतिफल प्राप्त हुन नसकेको गुनासो छ । विद्यालयदेखि विश्वविद्यालयसम्म अपेक्षित रुपमा शैक्षिक गुणस्तर सुधार हुन सकेको छैन । अर्कोतर्फ कानुन अभावमा पनि शैक्षिक बेथिति मौलाएको सुनिन्छ ।

बर्सेनि हजारौं विद्यार्थी अध्ययनकै लागि विदेशिने क्रम रोकिएको छैन । यसै सेरोफेरोमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका राज्यमन्त्री उमेश श्रेष्ठसँग कान्तिपुरका सुदीप कैनीले गरेको संवादको सम्पादित अंश:

निजी शिक्षा क्षेत्रमा तपाईंको लामो अनुभव छ । अहिले प्रधानमन्त्री कार्यालयमा हुनुहुन्छ । यी दुई फरक स्थानको अनुभव लिइरहँदा नेपालको शिक्षा प्रणालीलाई कुन रूपमा विश्लेषण गर्नुहुन्छ ?

म ३२ वर्ष हेडमास्टर भएँ । शैक्षिक संस्थाहरू स्थापना गर्न थालेको ४२ वर्ष भयो । विभिन्न संस्थाहरूमा रहेको हिसाबले संविधानसभामा पनि आफ्नो विज्ञता देखाउने अवसर पाएँ । शिक्षामा अझै स्रोतसाधन पुगेको छैन, राज्यले लगानी बढाउनुपर्छ । अहिले शिक्षा क्षेत्रमा ११ प्रतिशत मात्रै लगानी छ । निजीलाई नियमन गर्ने र सार्वजनिकलाई सुधार गरेर अघि बढ्ने नीति राज्यले लिनुपर्छ ।

शिक्षाको आमूल रूपमा ऐन, नियम, कानुन परिवर्तन नगरेसम्म सुधार सम्भव देख्दिनँ । यो जरुरी भइसक्यो । अहिले पनि २०२८ सालको शिक्षा ऐनमै टालटुल गर्ने काम भइरहेको छ । मुलुक संघीय संरचनामा गइसक्यो तर संघीय शिक्षा ऐन बनाउन सकिएको छैन । सबैभन्दा पहिले संघीय कानुन बनाउन आवश्यक छ । विद्यालय, उच्च र प्राविधिक शिक्षासम्बन्धी ऐन बनाएर अहिलेको आवश्यकता र मागअनुसार पढाउनुपर्छ । प्रधानमन्त्री कार्यालयमा जिम्मेवारी भए पनि संघीय कानुन बनाउन मैले शिक्षामन्त्रीलाई सहयोग गरिरहेको छु ।

सरकारले वर्षौंसम्म शिक्षासम्बन्धी आवश्यक कानुन ल्याउन सकेको छैन । त्यसका पछाडि के–कस्ता कारण जिम्मेवार छन् ?

शिक्षा क्षेत्र अत्यन्त संवेदनशील पनि छ । राज्यको दायित्वसहित विभिन्न क्षेत्रको भूमिका यसमा रहन्छ । अहिले सञ्चालनमा रहेका संस्थालाई कसरी चलाउने भन्ने विषय पनि प्रमुख छ । ५२ हजार शिक्षक दरबन्दी अपुग छ । त्यसलाई राज्यले धान्न सक्छ कि सक्दैन ? ऐनको मस्यौदा अहिले अर्थ मन्त्रालयमा सहमतिका लागि पठाइएको छ ।

साँच्चिकै गुणस्तरीय शिक्षा दिने भए भौतिक पूर्वाधार, प्रविधिमैत्री पढाइ र शिक्षक दरबन्दी पनि दिनुपर्ने हुन्छ । विद्यार्थी धेरै भएका ठाउँमा शिक्षक दिनुपर्‍यो । विद्यार्थी नभएका ठाउँमा विद्यालय मर्ज गर्नुपर्छ । शिक्षामा ३० प्रतिशत हिस्सा मात्रै निजीले ओगटेको छ । अरू बाँकी सबै सरकारी हो । सामुदायिकलाई पहिले सुधार गर्नुपर्छ ।

शिक्षासम्बन्धी कानुन बनाउन निजी शिक्षण संस्थाका सञ्चालक पनि बाधक छन् भनिन्छ नि ?

निश्चय पनि यो कुरा होइन । अहिले निजी क्षेत्रलाई निस्तेज गरेर जाने अवस्था छैन । संविधानमै सेवामूलक भावनाले शैक्षिक संस्था निजी क्षेत्रलाई खोल्न दिने उल्लेख छ । मुख्य विषय गुणस्तरको हो । सरकारी नचाहने मान्छेलाई निजी पनि आवश्यक पर्छ । निजी क्षेत्रले कानुन ल्याउन रोक्नु पनि हुँदैन । बरु जति चाँडो कानुन आउँछ, सबैका लागि हितकर हुन्छ ।

निजी शिक्षण संस्थालाई सेवामूलक बनाएर लैजान सकिन्छ त ?

अहिले भएका संस्थाहरू ४/५ किसिमले सञ्चालन भइरहेका छन् । सरकारी, सार्वजनिक गुठी, निजी गुठी, कम्पनी, सहकारी मोडलबाट अहिले विद्यालय सञ्चालन भइरहेका छन् । अबका दिनमा जति निजी विद्यालय खुल्छन्, त्यसलाई चाहिँ सेवामूलक बनाउनुपर्छ । ट्रस्ट, फाउन्डेसनबाट सञ्चालित हुनुपर्छ । सरकारले भएका सबै संस्थालाई सञ्चालनको मोडालिटी तोकिदिएको छ । अहिले सञ्चालनमा रहेकालाई जुन अस्तित्व, स्वरूपमा चलेको छ, त्यही रूपमा चल्न दिनुपर्छ । यही कुरा अहिलेको ऐनमा स्पष्ट नै छ । नयाँ ऐन आउँदा कोही आत्तिनु पर्दैन, कोही पनि खत्तम हुँदैन । सामुदायिक विद्यालयमा सुधारको कुरा अब स्थानीय सरकारले हेर्छ । स्थानीय सरकारले हेर्दा अभिभावकको पनि प्रत्यक्ष दबाब पर्छ ।

मुलुकमा सामुदायिक र निजी शिक्षण संस्थामा पढ्ने दुईखाले विद्यार्थी भए भनिन्छ । दुईखाले जनशक्तिको उत्पादन राज्यले गर्न मिल्छ ?

यो कुरा हुँदै होइन । सोचाइमा मात्र फरक हो । निजी र सामुदायिकमा एउटै पाठ्यक्रम पढाइ हुन्छ । परीक्षा प्रणाली एउटै हो । यति मात्रै फरक हो कि निजीमा अंग्रेजीमा पढाइ हुन्छ, सामुदायिकमा नेपाली–अंग्रेजी दुवैमा । निजीले कमाएर बाँच्नुपर्ने हुँदा अलिकति अनुशासनमा राखेर मिहिनेतपूर्वक पढाउँछन् । त्यसरी पढाएनन् भने निजीको अस्तित्व नै हुँदैन । दुईखालको शिक्षा जनमानसमा रहेको भ्रम मात्र हो । शिक्षा एकै खालको हो । केही सरकारी विद्यालय निजीभन्दा पनि राम्रा छन् । छुट्टै परीक्षा बोर्ड बनायो, छुट्टै पाठ्यक्रम र पाठ्यपुस्तक पढायो भने मात्र विभेद भयो भन्न मिल्छ ।

राज्यले शिक्षामा वार्षिक रूपमा गरेको अर्बौं रुपैयाँ लगानीको प्रतिफल के हो ?

अहिले शिक्षामा वार्षिक १ खर्ब ९० अर्ब रुपैयाँ राज्यको लगानी भइरहेको छ । लगानीको दृष्टिकोणबाट जुन किसिमको प्रतिफल, गुणस्तर आउनुपर्ने त्यो आउन सकेको छैन । पहिलो कुरा त लगानीको कमी छ । अर्को कुरो, अपनत्व पनि हुन सकेको छैन । अझै ठूलो संख्यामा शिक्षक अभाव छ । मैले विभिन्न मन्त्रालयमा कुरा गरेर शिक्षक व्यवस्था गर्ने उपाय खोजिरहेको छु । अंग्रेजी, गणित र विज्ञानका शिक्षक पाउन मुस्किल छ । प्रविधिको प्रयोग गरेर प्रत्येक दिन शिक्षकले एक ठाउँबाट पढाउने र देशभरका विद्यार्थीले पढ्ने व्यवस्था मिलाउन पो सकिन्छ कि ! अनलाइन, टेलिभिजनबाट शिक्षकहरूले पढाउने व्यवस्था गर्न सरकारले लगानी गर्नुपर्छ । एकैचोटि देशैभर ५२ हजार शिक्षक भर्ना गर्न गाह्रो छ । प्रधानाध्यापक चाहिँ उत्कृष्ट पठाउनुपर्छ । विद्यालयमा राजनीतीकरण हटाउनुपर्छ । विद्यालय सञ्चालन गर्न सबै पक्ष एक हुनुपर्छ ।

प्रकाशित : असार १०, २०७९ ०८:३३
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×