चुरे दोहन गर्नेलाई पार्टीले टिकट दिए : पूर्वराष्ट्रपति यादव

तल्लो तटीय क्षेत्रको जीवनलाई बचाउन भन्दै यादव पूर्व-पश्चिम दौडधूप गरिरहे । चुरे दिवसको अवसर पारेर यसै सन्दर्भमा पूर्वराष्ट्रपति यादवसँग कान्तिपुरका लागि अब्दुल्लाह मियाँले गरेको कुराकानी :

आफ्नो कार्यकालभर चुरेमै किन केन्द्रित हुनुभयो ?

जब म राष्ट्रपति भएँ, त्यो मेरो अन्तिम र उच्च जिम्मेवारी थियो । राजनीतिक यात्राका क्रममा हिमाल, पहाड, चुरे र तराईको समग्र अवस्था बुझ्ने अवसर पाएँ । जलवायु परिवर्तनलगायत अन्य समस्याले वातावरणीय समस्या बढिरहेको देखें/बुझें । त्यो अवस्था देखेपछि वातावरणसम्बन्धी केही गर्नुपर्छ भन्ने लाग्यो । विज्ञहरूसँग छलफल गरेर अघि बढ्यौं । खासगरी चुरेको बढ्दो दोहन रोक्न सकिएन भनेर तराईको उर्वर जमिन सखाप हुने कुरामा सबैको सहमति भयो । त्यसैले बढ्दो मरुभूमीकरण रोक्न चुरे जोगाउनुपर्छ भन्नेमा फोकस भयौं ।

६० प्रतिशत जनसंख्या तराई–मधेसमा बस्ने भएकाले चुरे जोगाउनुको विकल्प थिएन/छैन । विगतको चारकोसे झाडी फर्काउन नसकिए पनि कम्तीमा चुरे जोगाउन सकिए समग्र ३० प्रतिशत भूभाग जोगिन्छ भन्ने सबैको बुझाइ भयो । चुरेलाई जोगाउन सकियो भने तल्लो तटीय क्षेत्रको जीवनलाई बचाउन सकिन्छ भन्ने बोध भयो ।

चुरे संरक्षण कार्यक्रम कसरी सुरु भयो ?

विगतमा जिविसले नदी, खोलामा ठेक्का लगाउँथे, जसले गर्दा दोहन भइरहेको थियो । वार्षिक बजेट तयार गर्ने बेलामा सुझावका लागि तत्कालीन अर्थ सचिव रामेश्वर खनाल मकहाँ आउनुहुन्थ्यो । त्यो बेलामा नदीनाला दोहन भइरहेको थियो, त्यो रोक्न र चुरे बचाउन मैले चर्को करको व्यवस्था गर्नुस् भनेर सुझाएँ । तर, उहाँले करले मात्र दोहन नरोकिने बरु राजनीतिक प्रतिबद्धताको खाँचो रहेको बताउनुभयो । त्यसअनुसार मैले तत्कालीन प्रधानमन्त्री माधव नेपालसँग पनि पटकपटक चुरे संरक्षणका मुद्दामा छलफल गरें ।

तत्कालीन अर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डेजीले चुरे जोगाउन अलग्गै कार्यक्रम अघि बढाउने कुरा सुनाउनुभयो र त्यो कार्यक्रमको नाम ‘राष्ट्रपति चुरे संरक्षण कार्यक्रम’ राखौं भन्ने प्रस्ताव राख्नुभयो । चुरे नभए तराई रहन सक्दैन । महाभारत नभए चुरे रहँदैन । जीवनको मुख्य आधार नै खत्तम भइरहेका बेला राष्ट्रपतिका नामबाट कार्यक्रम राख्दा उच्च प्रतिबद्धता हुन्छ भनेर उहाँले मलाई कन्भिन्स गर्नुभयो । २०६७ को नीति तथा कार्यक्रममा त्यो कार्यक्रम सुरु भयो ।

सुशील कोइराला प्रधानमन्त्री र महेश आचार्य वनमन्त्री हुनुभयो । कार्यक्रमलाई थप प्रभावकारी बनाउन विकास समिति ऐनलाई टेकेर ‘राष्ट्रपति चुरे तराई मधेस संरक्षण विकास समिति’ घोषणा गरियो । चुरेको गुरुयोजना बनेको छ तर कानुन आउँदैन । जसले गर्दा यो कार्यक्रम प्रभावकारी भएको छैन, चुरे दोहन रोकिएको छैन । यसलाई स्वायत्त संस्थाका रूपमा अधिकार सम्पन्न बनाउन सकेको भए राम्रो हुन्थ्यो । विशेषज्ञहरूले नै यो संस्थालाई गैरराजनीतिक बनाए मात्र चुरेको सुरक्षा हुन्छ भनिरहेका छन् । काम सुरु भएको १४ वर्ष भयो । घिस्रेर गुरुयोजनासम्म त आएको छ तर कार्यक्रम राम्रो भएको छैन ।

मुख्य समस्या कहाँ देख्नुहुन्छ ?

अहिले पनि राजमार्गभर क्रसर उद्योग छन् । त्यसमा ५० प्रतिशत त अवैध छन् भनिन्छ । वैधानिक हिसाबले चलेका भनिएका पनि वैज्ञानिक हिसाबले चलेकै छैनन् । चुरेका लिडरसिपले चुरेलाई जति महत्व दिनुपर्ने हो, त्यो हुन सकेन । चुरे दोहनलाई कडाइ गर्न अलग्गै कानुन आवश्यक हुन्छ । जबसम्म संसद्मा बृहत् छलफल गरेर चुरे संरक्षणका लागि कानुन बनाइँदैन, तबसम्म प्रभावकारी काम हुनै सक्दैन । यदि यो संस्थाको महत्त्व छैन भने खारेज गरौं, अन्नको भण्डार जोगाउने हो भने चुरे जोगाउनुको विकल्प छैन । चुरे जोगाउने भनिएको छ, तर प्रदेशको राजधानी चुरेकै घाँच (गोदावरी) मा राखिन्छ, त्यहीं ठूला विमानस्थल (निजगढलगायत), राजमार्ग (मदन भण्डारीलगायत), रेलमार्ग बनाइन्छ ।

चुरेको छातीबाट अर्को राजमार्ग किन बनाउनुपर्‍यो ? सर्वोच्च अदालतले निजगढमा विमानस्थल ठीक छैन भनेपछि पनि स्याल हुइँयाजस्तो जबर्जस्ती गरिरहेका छन् । सम्मानित अदालतको सम्मान गर्दै विकल्पमा जानुपर्छ । विकासले विनाश निम्त्याइरहेको छ । दोहन नरोकिँदा महाभारत कमजोर बन्दै गएको छ । तलका जनता बाढीका कारणमा मारमा परेका छन् ।

जसरी केन्द्रमा शिक्षाका माफिया र उद्योगवालालाई टिकट दिइएको थियो, त्यसरी नै चुरे दोहन गर्नेलाई पार्टीहरूले स्थानीय तह (प्रदेशमा पनि) मा टिकट दिए । त्यसरी टिकट पाएका धेरै जनाले जितेका छन् । जसले गर्दा उनीहरूको ध्यान चुरे दोहोन गरेर कमाउनेतिरै गयो ।

चुरे संरक्षणमा के गर्न सकिन्छ ?

गुरुयोजनाअनुसार सरकारले कानुन बनाएर जाने हो भने मात्र चुरेको दिगो संरक्षण हुन्छ । तीनै सरकार जिम्मेवार हुने हो भने मात्र समस्या समाधान हुन्छ । अझ, स्थानीय सरकार बढी जिम्मेवार हुनुपर्छ । म जीवनको उत्तरार्द्धमा छु । अझै देश दौडाहा गरौं, पर्यावरण बचाउने अभियानमा लागौं र जनतालाई सजग गराऔं भन्ने लाग्छ । तर स्वास्थ्य ठीक छैन । शरीरले दिन्न । हिमालदेखि तराईसम्म बढ्दो पर्यावरणीय समस्या र चुरेको अवस्था देख्दा दर्द हुन्छ 

२०७६ पुस २६ मा धनुषाको मिथिलामा वातावरण संरक्षण अभियन्ता दिलीप महतोलाई क्रसरको टिपरले हानेर ज्यान लिएको थियो । त्यसले सबै संरक्षणकर्मीलाई हतोत्साही बनाएको छ । संरक्षण मुद्दालाई बलियो बनाउन र चुरे संरक्षण अभियानमा उत्साह थप्न महतोलाई वातावरण सहिद घोषणा गर्नुपर्छ भनेर वातावरणकर्मीले आवाज उठाइरहेका छन्, राज्यले त्यसमा ध्यान दिनुपर्छ ।