चुरे दोहन गर्नेलाई पार्टीले टिकट दिए : पूर्वराष्ट्रपति यादव- कुराकानी - कान्तिपुर समाचार

चुरे दोहन गर्नेलाई पार्टीले टिकट दिए : पूर्वराष्ट्रपति यादव

चुरे जोगाउने भनिएको छ, तर प्रदेशको राजधानी चुरेकै घाँच (गोदावरी) मा राखिन्छ, त्यहीं ठूला विमानस्थल (निजगढलगायत), राजमार्ग (मदन भण्डारीलगायत), रेलमार्ग बनाइन्छ । चुरेको छातीबाट अर्को राजमार्ग किन बनाउनुपर्‍यो ? सर्वोच्च अदालतले निजगढमा विमानस्थल ठीक छैन भनेपछि पनि स्याल हुइँयाजस्तो जबर्जस्ती गरिरहेका छन् ।
अब्दुल्लाह मियाँ

काठमाडौँ — चुरे संरक्षणलाई थप प्रभावकारी बनाउन सरकारले ‘चुरे–तराई मधेस संरक्षण तथा व्यवस्थापनसम्बन्धी २० वर्षे गुरुयोजना’ को समीक्षा तथा परिमार्जन गरिरहेको छ । चुरेलाई नागरिकसँग जोड्ने सरकारका प्रयत्न पर्याप्त देखिँदैन । तत्कालीन राष्ट्रपति रामवरण यादवको चासो र सक्रियतामा चुरे संरक्षणको काम अघि बढेको थियो ।

तल्लो तटीय क्षेत्रको जीवनलाई बचाउन भन्दै यादव पूर्व-पश्चिम दौडधूप गरिरहे । चुरे दिवसको अवसर पारेर यसै सन्दर्भमा पूर्वराष्ट्रपति यादवसँग कान्तिपुरका लागि अब्दुल्लाह मियाँले गरेको कुराकानी :

आफ्नो कार्यकालभर चुरेमै किन केन्द्रित हुनुभयो ?

जब म राष्ट्रपति भएँ, त्यो मेरो अन्तिम र उच्च जिम्मेवारी थियो । राजनीतिक यात्राका क्रममा हिमाल, पहाड, चुरे र तराईको समग्र अवस्था बुझ्ने अवसर पाएँ । जलवायु परिवर्तनलगायत अन्य समस्याले वातावरणीय समस्या बढिरहेको देखें/बुझें । त्यो अवस्था देखेपछि वातावरणसम्बन्धी केही गर्नुपर्छ भन्ने लाग्यो । विज्ञहरूसँग छलफल गरेर अघि बढ्यौं । खासगरी चुरेको बढ्दो दोहन रोक्न सकिएन भनेर तराईको उर्वर जमिन सखाप हुने कुरामा सबैको सहमति भयो । त्यसैले बढ्दो मरुभूमीकरण रोक्न चुरे जोगाउनुपर्छ भन्नेमा फोकस भयौं ।

६० प्रतिशत जनसंख्या तराई–मधेसमा बस्ने भएकाले चुरे जोगाउनुको विकल्प थिएन/छैन । विगतको चारकोसे झाडी फर्काउन नसकिए पनि कम्तीमा चुरे जोगाउन सकिए समग्र ३० प्रतिशत भूभाग जोगिन्छ भन्ने सबैको बुझाइ भयो । चुरेलाई जोगाउन सकियो भने तल्लो तटीय क्षेत्रको जीवनलाई बचाउन सकिन्छ भन्ने बोध भयो ।

चुरे संरक्षण कार्यक्रम कसरी सुरु भयो ?

विगतमा जिविसले नदी, खोलामा ठेक्का लगाउँथे, जसले गर्दा दोहन भइरहेको थियो । वार्षिक बजेट तयार गर्ने बेलामा सुझावका लागि तत्कालीन अर्थ सचिव रामेश्वर खनाल मकहाँ आउनुहुन्थ्यो । त्यो बेलामा नदीनाला दोहन भइरहेको थियो, त्यो रोक्न र चुरे बचाउन मैले चर्को करको व्यवस्था गर्नुस् भनेर सुझाएँ । तर, उहाँले करले मात्र दोहन नरोकिने बरु राजनीतिक प्रतिबद्धताको खाँचो रहेको बताउनुभयो । त्यसअनुसार मैले तत्कालीन प्रधानमन्त्री माधव नेपालसँग पनि पटकपटक चुरे संरक्षणका मुद्दामा छलफल गरें ।

तत्कालीन अर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डेजीले चुरे जोगाउन अलग्गै कार्यक्रम अघि बढाउने कुरा सुनाउनुभयो र त्यो कार्यक्रमको नाम ‘राष्ट्रपति चुरे संरक्षण कार्यक्रम’ राखौं भन्ने प्रस्ताव राख्नुभयो । चुरे नभए तराई रहन सक्दैन । महाभारत नभए चुरे रहँदैन । जीवनको मुख्य आधार नै खत्तम भइरहेका बेला राष्ट्रपतिका नामबाट कार्यक्रम राख्दा उच्च प्रतिबद्धता हुन्छ भनेर उहाँले मलाई कन्भिन्स गर्नुभयो । २०६७ को नीति तथा कार्यक्रममा त्यो कार्यक्रम सुरु भयो ।

सुशील कोइराला प्रधानमन्त्री र महेश आचार्य वनमन्त्री हुनुभयो । कार्यक्रमलाई थप प्रभावकारी बनाउन विकास समिति ऐनलाई टेकेर ‘राष्ट्रपति चुरे तराई मधेस संरक्षण विकास समिति’ घोषणा गरियो । चुरेको गुरुयोजना बनेको छ तर कानुन आउँदैन । जसले गर्दा यो कार्यक्रम प्रभावकारी भएको छैन, चुरे दोहन रोकिएको छैन । यसलाई स्वायत्त संस्थाका रूपमा अधिकार सम्पन्न बनाउन सकेको भए राम्रो हुन्थ्यो । विशेषज्ञहरूले नै यो संस्थालाई गैरराजनीतिक बनाए मात्र चुरेको सुरक्षा हुन्छ भनिरहेका छन् । काम सुरु भएको १४ वर्ष भयो । घिस्रेर गुरुयोजनासम्म त आएको छ तर कार्यक्रम राम्रो भएको छैन ।

मुख्य समस्या कहाँ देख्नुहुन्छ ?

अहिले पनि राजमार्गभर क्रसर उद्योग छन् । त्यसमा ५० प्रतिशत त अवैध छन् भनिन्छ । वैधानिक हिसाबले चलेका भनिएका पनि वैज्ञानिक हिसाबले चलेकै छैनन् । चुरेका लिडरसिपले चुरेलाई जति महत्व दिनुपर्ने हो, त्यो हुन सकेन । चुरे दोहनलाई कडाइ गर्न अलग्गै कानुन आवश्यक हुन्छ । जबसम्म संसद्मा बृहत् छलफल गरेर चुरे संरक्षणका लागि कानुन बनाइँदैन, तबसम्म प्रभावकारी काम हुनै सक्दैन । यदि यो संस्थाको महत्त्व छैन भने खारेज गरौं, अन्नको भण्डार जोगाउने हो भने चुरे जोगाउनुको विकल्प छैन । चुरे जोगाउने भनिएको छ, तर प्रदेशको राजधानी चुरेकै घाँच (गोदावरी) मा राखिन्छ, त्यहीं ठूला विमानस्थल (निजगढलगायत), राजमार्ग (मदन भण्डारीलगायत), रेलमार्ग बनाइन्छ ।

चुरेको छातीबाट अर्को राजमार्ग किन बनाउनुपर्‍यो ? सर्वोच्च अदालतले निजगढमा विमानस्थल ठीक छैन भनेपछि पनि स्याल हुइँयाजस्तो जबर्जस्ती गरिरहेका छन् । सम्मानित अदालतको सम्मान गर्दै विकल्पमा जानुपर्छ । विकासले विनाश निम्त्याइरहेको छ । दोहन नरोकिँदा महाभारत कमजोर बन्दै गएको छ । तलका जनता बाढीका कारणमा मारमा परेका छन् ।

जसरी केन्द्रमा शिक्षाका माफिया र उद्योगवालालाई टिकट दिइएको थियो, त्यसरी नै चुरे दोहन गर्नेलाई पार्टीहरूले स्थानीय तह (प्रदेशमा पनि) मा टिकट दिए । त्यसरी टिकट पाएका धेरै जनाले जितेका छन् । जसले गर्दा उनीहरूको ध्यान चुरे दोहोन गरेर कमाउनेतिरै गयो ।

चुरे संरक्षणमा के गर्न सकिन्छ ?

गुरुयोजनाअनुसार सरकारले कानुन बनाएर जाने हो भने मात्र चुरेको दिगो संरक्षण हुन्छ । तीनै सरकार जिम्मेवार हुने हो भने मात्र समस्या समाधान हुन्छ । अझ, स्थानीय सरकार बढी जिम्मेवार हुनुपर्छ । म जीवनको उत्तरार्द्धमा छु । अझै देश दौडाहा गरौं, पर्यावरण बचाउने अभियानमा लागौं र जनतालाई सजग गराऔं भन्ने लाग्छ । तर स्वास्थ्य ठीक छैन । शरीरले दिन्न । हिमालदेखि तराईसम्म बढ्दो पर्यावरणीय समस्या र चुरेको अवस्था देख्दा दर्द हुन्छ 

२०७६ पुस २६ मा धनुषाको मिथिलामा वातावरण संरक्षण अभियन्ता दिलीप महतोलाई क्रसरको टिपरले हानेर ज्यान लिएको थियो । त्यसले सबै संरक्षणकर्मीलाई हतोत्साही बनाएको छ । संरक्षण मुद्दालाई बलियो बनाउन र चुरे संरक्षण अभियानमा उत्साह थप्न महतोलाई वातावरण सहिद घोषणा गर्नुपर्छ भनेर वातावरणकर्मीले आवाज उठाइरहेका छन्, राज्यले त्यसमा ध्यान दिनुपर्छ ।

प्रकाशित : असार २, २०७९ ०८:२६
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

परिमार्जन हुँदै चुरे गुरुयोजना

चुरे क्षेत्रका जनताको आर्थिक जीवनस्तर उकास्ने, भूस्खलन रोक्ने, जलाधार संरक्षण गर्ने र नदी तटीय क्षेत्रको दिगो संरक्षणका कार्यक्रम
अब्दुल्लाह मियाँ

काठमाडौँ — चुरे संरक्षणलाई थप प्रभावकारी बनाउन सरकारले ‘चुरे–तराई मधेस संरक्षण तथा व्यवस्थापनसम्बन्धी २० वर्षे गुरुयोजना’ को समीक्षा तथा परिमार्जन गरिरहेको छ । यसका लागि राष्ट्रपति चुरे तराई–मधेस संरक्षण विकास समितिले राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोष (एनटीएनसी) सँग सम्झौता गरेको थियो । २०७४ सालमा जारी गुरुयोजनामै हरेक ५ वर्षमा गुरुयोजना समीक्षा तथा परिमार्जन गरिने उल्लेख थियो । 

गुरुयोजना परिमार्जनका लागि एनटीएनसीबाट वन्यजन्तुविज्ञ चिरञ्जीवी पोखरेल टोली प्रमुख छन् भने विज्ञका तर्फबाट टोली प्रमुखमा जैविक विविधता तथा प्राकृतिक स्रोत व्यवस्थापन प्राध्यापक रामप्रसाद चौधरी छन् । चौधरीको टोलीले गुरुयोजना समीक्षा तथा परिमार्जनको काम गरिरहेको हो । टोलीमा वनविज्ञसमेत रहेका समितिका पूर्वसदस्य नागेन्द्रप्रसाद यादव, भूगर्भविद् महेश थापा, जलाधारविज्ञ जगन्नाथ जोशी, वातावरण इन्जिनियर निरञ्जन श्रेष्ठ, समाजशास्त्री गोविन्द बस्न्यात र किरण भट्टलगायत छन् ।

टोलीमा रहेका वातावरण इन्जिनियर श्रेष्ठका अनुसार गुरुयोजना परिमार्जनका क्रममा अघिल्ला ५ वर्षका चुरेका कार्यक्रम समीक्षा गर्दै आगामी ५ वर्षसम्मको कार्यक्रम खाकासमेत समेटिनेछ । विभिन्न प्रदेश, सरोकारवाला निकाय, पत्रकारलगायतसँग छलफल र राय लिएर गुरुयोजना परिमार्जनको मस्यौदा तयार भइरहेको श्रेष्ठले बताए । यसका अलावा टोलीले चुरे र तराई–मधेसको फिल्ड अध्ययन गरेको थियो । यही आर्थिक वर्षभित्र गुरुयोजना परिमार्जनको काम सकिनेछ । यसअघिको गुरुयोजना मुलुक संघीय संरचनामा जानुअघि नै तयार भएको थियो । त्यसैले अबको गुरुयोजनामा प्रदेश र स्थानीय पालिकालाई समेत चुरे संरक्षणबारे एकीकृत रूपमा अघि बढाउनेबारे उल्लेख हुनेछ । सातै प्रदेशका ३७ जिल्लामा चुरे फैलिएको छ, संरक्षणका लागि फिल्डस्तरमा ५ वटा कार्यालय (इकाई) छन् ।

समितिका अध्यक्षसमेत रहेका वनविज्ञ किरण पौड्यालले अव्यवस्थित बसोबास, वन अतिक्रमण, डढेलो, खुला चरिचरण, नदीजन्य पदार्थको दोहन, अनियन्त्रित भौतिक पूर्वाधार निर्माण, भू–क्षयजस्ता कारण चुरे क्षेत्र संवेदनशील बन्दै गएकाले त्यसको समग्र व्यवस्थापनका लागि गुरुयोजना परिमार्जन गर्न लागिएको बताए । ‘राष्ट्रिय गौरव र राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त चुरे संरक्षण कार्यक्रम कार्यान्वयन भएपछि भूमिगत जल पुनर्भरण, जैविक विविधता संरक्षण, जमिन र बस्तीको संरक्षण, स्थानीय जनताको जीविकोपार्जनमा सुधारमा सकारात्मक प्रभाव देखिएको छ,’ बिहीबारको आठौं चुरे दिवसका अवसरमा अध्यक्ष पौड्यालले शुभकामना दिँदै भनेका छन्, ‘सकारात्मक सिकाइ अवलम्बन गर्दै सेवा विस्तार गरी चुरे संरक्षणलाई सहज र अझै प्रभावकारी रूपमा अघि बढाउनुपर्नेछ ।’

२०७३ सालमा स्वीकृत गुरुयोजनामा ५/५ वर्षका चार चरणका कार्यक्रम प्रस्ताव गरिएको थियो । पहिलो चरणको कार्यक्रमलाई ८१ अर्ब ६१ करोड, दोस्रो चरणलाई ६७ अर्ब, तेस्रो चरणलाई ५१ अर्ब ९५ करोड, चौथो चरणलाई ४९ अर्ब ८७ करोड र अन्तिम वर्षका लागि एक अर्ब ८५ करोड रुपैयाँ प्रस्ताव गरिएको छ । त्यतिबेला वनविज्ञ विनोद भट्टको संयोजकत्वमा वन, चुरे, भूक्षय, वन्यजन्तु, वनस्पति, समाजशास्त्रीलगायत २७ विशेषज्ञले गुरुयोजना तयार गरेका थिए । गुरुयोजनामा चुरे संरक्षणसँगै त्यस क्षेत्रका जनताको आर्थिक जीवनस्तर उकास्ने, भूस्खलन रोक्ने, जलाधार संरक्षण गर्ने र नदी तटीय क्षेत्रको दिगो संरक्षण गर्नेलगायत कार्यक्रम छन् ।

सरकारले चुरे संरक्षणका लागि हरेक वर्ष बजेट विनियोजन गर्दै आएको छ । आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/८० का लागि सरकारले २ अर्ब १७ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ । चुरे क्षेत्रको संवेदनशीलतालाई ध्यानमा राखी ठूला आयोजना विकास गर्दा वातावरणीय तथा जलाधार संरक्षणमा पर्याप्त ध्यान दिइने भनिएको छ । चुरे क्षेत्रबाट एकीकृत संरक्षण तथा नदी व्यवस्थापन गरी सीमा क्षेत्रमा बर्सेनि हुने डुबान समस्या हल गरिने सरकारको नीति छ । अव्यवस्थित हिसाबले हुने विकास–निर्माण र वातावरणीय अध्ययनबिना चलेका क्रसरका कारण चुरे क्षेत्र संकटमा पर्दै गएपछि सरकारले २०७१ असार २ गते समग्र चुरेलाई चुरे संरक्षण क्षेत्र घोषणा गर्दै उचित व्यवस्थापनका लागि समिति बनाएको थियो । समितिका अध्यक्ष राज्यमन्त्री र सदस्य (चार जना) सहायकमन्त्रीसरह हुने व्यवस्था छ । चुरेलाई संरक्षण क्षेत्र घोषणा गरेको दिनलाई सरकारले प्रत्येक वर्ष चुरे दिवस मनाउने गरेको छ ।

सन् १९९३ सम्म चुरेमा ८० हजार १ सय ८१ घर रहेकामा सन् २०१४ मा करिब ७८ प्रतिशतले बढेको प्रतिवेदनमा छ । चुरे क्षेत्रमा जनसंख्याको ६०.१७ प्रतिशतले खेतीपाती गर्छन् । चुरे क्षेत्रमा पशुपालन अधिक देखिएको उल्लेख गर्दै गुरुयोजनामा तिनको चरिचरनको व्यवस्था गर्ने कार्यक्रमसमेत समेटिएको छ । मेची–महाकाली ८ सय किलोमिटरमा फैलिएको चुरे पर्वत शृंखलाले मुलुकको कुल क्षेत्रफलको १२.७८ प्रतिशत ओगटेको छ । समुद्री सतहदेखि १२० मिटरदेखि १९७२ मिटरसम्मको उचाइमा चुरे क्षेत्र पर्छ ।

समितिले आठौं चुरे दिवसमा ५ वटै इकाई (मोरङ, जनकपुर, भरतपुर, बुटवल र लम्की) र नेपाली सेनाको सहयोगमा सिन्धुलीमा १ लाख बिरुवा रोप्दै छ । त्यसमा फलफूल र बाँस बढी छन् । असार मसान्तसम्म कम्तीमा ५ लाख वृक्षरोपण गर्ने योजना छ । अभियानलाई निरन्तरता दिन वन तथा वातावरण मन्त्रालयको ‘जनताको रहर, हरित सहर’ नारालाई समेत दृष्टिगत गरी ५ वर्षमा १ करोड बाँस, अम्रिसोजस्ता प्रजाति, १ करोड रूख र फलफूल रोप्ने योजना छ ।

रोकिएन ‘मरुभूमीकरण’

उदयपुर–चुरे संरक्षण कार्यक्रम लागू भएपछि उत्खननका लागि नियम र मापदण्ड बनाइएका थिए । यसको मूल उद्देश्य थियो, तराई–मधेसको मरुभूमीकरण नियन्त्रण गर्ने । तर, चुरे क्षेत्रमा तीव्र रूपमा उत्खनन कार्य अहिले पनि जारी छ । जसका कारण गाउँबस्ती डुबान हुने क्रम बर्सेनि बढ्दै गएको छ । खेतीयोग्य उर्वर जमिन बालुवाले पुरिँदै गएको छ ।

‘चुरे बर्बादीको प्रमुख कारण ढुंगागिट्टी उत्खनन र वन जंगलको कटान नै हो,’ स्थानीय काजीमान बस्नेतले भने, ‘ढुंगागिट्टी उत्खननलाई स्थानीय तहले आम्दानीको मुख्य स्रोतका रूपमा अघि बढाउँदा समस्या बढ्दै गएको छ ।’ कटारी नगरपालिकाले अहिलेसम्म वन, वातावरण संरक्षणका लागि ऐननियम बनाएको छैन । नगरपालिकाका सूचना अधिकारी ओम मिश्रले पाँचवर्षे कार्यकालमा जनप्रतिनिधिको ध्यान यतातिर नगएको बताए ।

वातावरणीय प्रतिकूलताको प्रभावले सबैभन्दा बढी मधेस र भित्री मधेस (उदयपुर, सिन्धुली, मकवानपुर, चितवनलगायत) का बासिन्दा प्रभावित छन् । आगजनी, शीतलहर, बाढीको प्रकोप यहाँका बासिन्दाले बर्सेनि खेप्दै आएका छन् । अनियन्त्रित चुरे दोहनले उदयपुरको त्रियुगा नदी तटीय क्षेत्रमा खेतीयोग्य जमिन मरुभूमि बन्दै गएको छ । उत्खनन एवं बढ्दो वन विनाश नियन्त्रणका लागि स्थानीय स्तरमा खासै प्रयास नभएको चौदण्डीगढी नगरपालिका–५ सुन्दरपुरका सुरेन्द्र चौधरीले बताए । ‘स्थानीय तहले वन वातावरण संरक्षणका लागि दीर्घकालीन योजना नै बनाएका छैनन्,’ उनले भने, ‘चुरे मात्रै होइन वातावरण संरक्षणका लागि ऐन, नियम अहिलेसम्म बनाएर कार्यान्वयन गरेको देखिएन ।’

सरकारले ८ वर्षअघि मुलुकको ३७ जिल्लामा पर्ने चुरे क्षेत्रका साबिकका गाविस र नगरपालिकालाई ‘वातावरण संरक्षण क्षेत्र’ घोषणा गरेको थियो । ०७१ असार १६ मा भएको विज्ञान प्रविधि तथा वातावरण मन्त्रालयस्तरीय उक्त निर्णय नेपाल राजपत्र भाग ५ मा प्रकाशित छ । लगत्तै उक्त क्षेत्रबाट ढुंगा, गिट्टी, बालुवालगायत नदीजन्य पदार्थ संकलन, उत्खनन नगर्न सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन गरियो । क्रसर उद्योग बस्तीबाट २ किलोमिटर र खोलाकिनार तथा राजमार्गबाट ५ सय मिटर टाढा हुनुपर्ने मापदण्ड छ । तर, मापदण्ड मिचेर जथाभावी उत्खनन गर्दा चुरे क्षेत्र र यहाँका बासिन्दा संकट भोग्न बाध्य छन् ।

प्रकाशित : असार २, २०७९ ०८:२६
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×