असार पहिलो सातासम्म किसानले मल पाउँछन् : कृषिमन्त्री यादव

यसपटक मनसुन छिट्टै सुरू भएकाले किसानले रोपाइँको तरखर थालिसकेका छन् । तर, मल आइपुगेको छैन । हाल नयाँदिल्ली पुगेका कृषि तथा पशुपन्छी विकासमन्त्री महिन्द्र राय यादवसँग त्यहाँस्थित कान्तिपुरका ब्युरो चिफ राजेश मिश्रले गरेको संवाद

एक सातादेखि दिल्लीमा हुनुहुन्छ । केमा व्यस्त रहनुभयो ?

मूलतः विश्व खाद्य कार्यक्रमले आयोजना गरेको कार्यक्रममा आएको हुँ । त्यसमा नेपालबाट धेरै क्षेत्रका प्रतिनिधित्व गर्दै टोली आएको छ । भारतले अपनाएको खाद्य सुरक्षा प्रणालीबारे हामीले जानकारी लिएका छौं । यहाँ पनि संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकार छन् । तीनवटै तहले समन्वय गरेर कसरी जनतासमक्ष सुलभ दरमा खाद्य पुर्‍याइरहेको छ, त्यस विषयमा अनुभव लिने काम भएको छ । यहाँका नीति आयोग, विभिन्न तहतप्कासँग छलफल र विकसित प्रणालीबारे फिल्डमै पुगेर अवलोकन गर्ने काम गरेका छौं ।

खाद्य सुरक्षाका सवालमा भारत सरकारले कसरी सस्तो दरमा ८० करोड जनतालाई खाद्य सामग्री उपलब्ध गराइरहेको छ, त्यो बुझाइ हाम्रा लागि राम्रो रह्यो । हामीले पनि हाम्रो देशको अवस्था हेरेर यहाँको अनुभवलाई कार्यान्वयनमा लैजान सक्छौं । मूल कुरा यही थियो । यहीबीचमा मलखादको आपूर्तिका विषयमा भारत सरकारसँग छलफल भएको छ । यहाँका कृषिमन्त्रीसँग विभिन्न विषयमा कुराकानी भएको छ । त्यस्तै, सीमा क्षेत्रमा भारतका तर्फबाट कतै पनि क्वारेन्टाइनको व्यवस्था थिएन । त्यसले नेपाली निर्यातकर्ताले कठिनाइ भोग्नुपरेको थियो ।

रक्सौलमा क्वारेन्टाइनको स्थापना भएर उद्घाटन भएको छ, त्यसमा सहभागी हुने मौका पाएँ । त्यसले नेपाल र भारत दुवैतर्फबाट कृषिजन्य सामग्री आयातनिर्यात गर्नेले लाभ उठाउनेछन् । नेपालका व्यापारीहरूले क्वारेन्टाइनकै लागि दिल्ली, लखनउ वा कोलकाता धाउनुपरेको थियो । अब रक्सौलमा त्यसको उद्घाटन भएको छ । त्यसले दुवै क्षेत्रलाई फाइदा पुर्‍याउनेछ । सात स्थानमा संयुक्त भन्सार पोस्ट बन्दै छ । ती सबै स्थानमा भारतका तर्फबाट क्वारेन्टाइन पनि बनोस् भनेर हामीले भनेका छौं ।

मलका सन्दर्भमा के प्रगति भयो ?

मलकै लागि कुराकानी गर्नु मेरो प्राथमिकतामा थियो । त्यसैका लागि यहाँका रसायन एवं मलमन्त्री मनसुख माण्डवियासँग भेटवार्ता गरेको छु । गत फेब्रुअरीमै भारत सरकारसँग जीटूजी मल खरिद गर्ने विषयमा एमओयू भएको छ । त्यसैको कार्यान्वयनको सन्दर्भमा छलफल भएको छ । हामीले छोटो प्रक्रियाबाट मल दिनुस् भनेका छौं । उहाँले हाम्रो कुराप्रति समर्थन जनाउँदै आफ्नो स्टकबाटै सिधै बन्दरगाहबाटै मल दिन सहमत हुनुभएको छ । त्यो हाम्रा लागि राम्रो भएको छ । अब कि त छिटो मल लैजाने हो, त्यो हाम्रो प्रक्रियामा निर्भर हुने भयो ।

^{तस्बिर : विकास रौनियार}

भारतले अन्तर्राष्ट्रिय बजारबाट खरिद गरेरै खरिद गरेकै मूल्यमा नेपाललाई मल आपूर्ति गर्ने हो । सम्झौताअनुसार नेपालको सीमासम्म भारतले मल पुर्‍याइदिने हो । तर, भारतले पनि नेपालका लागि टेन्डर प्रक्रियाबाट मल खरिद गरेर ढुवानी गर्दा थप समय लाग्ने भएकाले हामीले छिटो प्रक्रियाका लागि आग्रह गरेका हौं ।

पाँच वर्षका लागि भारतबाट मल खरिद गर्ने सम्झौता भएको हो । त्यसअनुसार पहिलो वर्ष डेढ लाख मेट्रिक टन र प्रत्येक वर्ष १० प्रतिशतका दरले बढाउँदै लगेर पाँचौं वर्षमा नेपालले भारतबाट सवा दुई लाख मेट्रिक टनसम्म मल खरिद गर्न पाउँछ । हामीकहाँ किसानले मल नपाएको स्थितिमा छिटो देऊ भनेर भनेका हौं । अर्कोतिर विश्व बजारमै मलको अभाव र भाउ चर्किएको छ । हामीले टेन्डर गर्दा पनि पाइरहेको स्थिति छैन । युरिया मलका लागि टेन्डर नै नपर्ने, टेन्डर पर्दा पनि समयमा उपलब्ध नहुने समस्या छ ।

त्यसो भए भारतबाट कहिलेसम्म नेपालमा मल पुग्छ ?

हामीले गरेको आग्रहअनुसार भारतीय पक्षले छिट्टै मल उपलब्ध गराउने विश्वास दिलाउनुभएको छ । सकारात्मक विश्वास दिलाउनु भएको छ । मलाई पनि विश्वास छ, चाँडै मलखाद जान्छ । अब यसमा केही प्रक्रियाहरू छन्, त्यो कति छिटो हामीले टुंग्याउन सक्छौं । मूल्यको कुरा छ, ढुवानीका टेन्डरको प्रक्रिया छ । भारतमा अन्तर्राष्ट्रिय मूल्यअनुसार ८/८ दिनमा टेन्डर हुने रहेछ ।

तेलको जस्तै अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा मलका मूल्य थपघट भइरहेको छ । हाम्रोमा टेन्डरको अवधि नै ३५ दिनको छ । सम्झौतामा भारतले नेपालको सीमा क्षेत्रको तीनवटा प्वाइन्ट नेपालगन्ज, भैरहवा र जनकपुरसम्म पुर्‍याइदिने कुरा छ । तर, त्यसमा अहिले समय लाग्ने भयो । सहमति के बनेको छ भने कुनै पनि बन्दरगाहबाट भारतले उपलब्ध गराउँछ, त्यहाँबाट नेपाल सरकारले लैजाने व्यवस्था गरोस्, त्यो अवस्थामा चाँडै हुन्छ ।

अब हाम्रो कानुन नियमले भनेअनुसार टेन्डर गरेरै ढुवानी गराउनुपर्छ । मूल्य पनि अगाडि नै क्याबिनेटबाट निर्धारण गर्नुपर्छ । अब भारतले दिने मूल्यसूचीअनुसार हाम्रो क्याबिनेटले त्यसलाई पारित गरेपछि कृषि सामग्री संस्थानले आवश्यक टेन्डर प्रक्रिया गरेर ढुवानीको काम थाल्छ । अहिलेलाई १ लाख मेट्रिक टन युरिया र ५० हजार मेट्रिक टन डीएपी भारतले दिन्छ । अब छोटो प्रक्रिया र विधि अपनाउने कोसिस गर्नेछौं । विगतमा पनि बंगलादेशबाट छोटो विधिबाट मल ल्याइएको थियो ।

नेपाली किसानले मल कहिले पाउँछन्, संसद्मा पनि त्यही कुरा उठेको छ । त्यो भन्दिनुस् न ?

चाँडोभन्दा चाँडो पाउँछन् । त्यसैको प्रयत्नमा छौं । हाम्रो पनि विधि प्रक्रिया छ । त्यो त गर्नैपर्‍यो । फेरि भारतबाट पहिलो पटक खरिद गर्छौं । एक पटक विधि अपनाइसकेपछि सजिलो हुनेछ । हामीसँग मलका लागि पैसा छ । प्रक्रियागत र मलको उपलब्धतामा समस्या भएको हो । टेन्डर गरिएको ३० हजार मेट्रिक टन मल छिट्टै आइपुग्दै छ । २२ हजार मेट्रिक टन नेसनल ट्रेडिङले असारको पहिलो साता ल्याउँदै छ । मलका लागि हामीले चारैतिर प्रयास गरिरहेका छौं ।

भारतबाहेक पनि टेन्डर प्रक्रियाबाट केही मात्रामा मल आउने प्रक्रियामा छ । ठेकेदारहरूले असारको पहिलो सातासम्म ल्याउँछौं भनेका छन् । आउने प्रक्रियामा छ । हामीसँग भण्डारमा ३० हजार मेट्रिक टन डीएपी र ७ हजार मेट्रिक टन पोटास छ । तर, युरिया धेरै कम छ । दुई वा अढाई हजार मेट्रिक टन छ । डिमान्ड धेरै छ, त्यो अवस्थामा बजारमा लैजान सक्ने स्थिति नै छैन । थोरै थोरै पाउँछन् । हाम्रो कोसिस छ, असारको पहिलो साताबाट किसानले मल प्राप्त गर्नेछ ।

भारतले नेपालको वार्षिक आवश्यकताअनुसारको मल दिने भनेको हो ?

नेपाललाई बर्सेनि ५ लाख मेट्रिक टन मलको आवश्यकता छ । भारतबाट डेढ लाख खरिद गर्ने सम्झौता भएको छ । तर, यस पटकको कुराकानीमा भारतका रसायन तथा मलमन्त्रीले नेपालको बर्सेनि आवश्यकता पूरा गर्न तयार रहेको बताउनुभएको छ । त्यो पनि सकारात्मक छ । भारत सरकारले बाँकी ३ लाख ५० हजार मेट्रिक टन मल पनि जीटूजी प्रावधानअनुसार दिने समझदारी बनेको छ । अब त्यसको लिखित पत्राचार र प्रक्रियामा जानुपर्छ ।

तपाईं आफैं किसान पृष्ठभूमिको व्यक्ति । नेपाली किसानले मलको स्थायी समाधान पाउने उपाय के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

त्यसका लागि यस वर्षको बजेटमा सातै प्रदेशमा अर्गानिक मलका लागि बजेट विनियोजन भएको छ । प्रदेश सरकारले नै अर्गानिक मलको उत्पादन गर्ने बजेट छुट्याइएको छ । युरिया मलका लागि नानो युरियाको प्रयोग बढाउन सकिन्छ । भारतले त्यसको थालनी गरिसकेको छ । नेपालको नार्कले त्यसमाथि अनुसन्धान गरेर न्यानो युरिया (तरल) मा आवश्यक मात्रामा नाइट्रोजन रहेको प्रमाणित गरिसकेको छ ।

भारतबाट ५० लाख लिटर नेपाललाई जाने भएको छ । अहिलेलाई ५ लाख जान्छ । ६० हजार लिटर गइसक्यो । यहीँ उत्पादन कम छ । तर, उत्पादन बढेपछि ५० लाख जान्छ । त्यसको एक लिटरको ८ सय रुपैयाँ पर्छ । र, एक बिघा जमिनमा नाइट्रोजन पुर्‍याउँछ । युरियाको उद्योग लगाउन ग्यास चाहिन्छ, त्यसबिना हुँदैन । त्यसका लागि ठूलो लगानी चाहिन्छ । हाम्रो आवश्यकता कम छ । बजार भनेको भारत हो । तर, भारतमै अब उत्पादन सरप्लस हुँदै छ । त्यसकारणले हाम्रोमा युरियाको फ्याक्ट्री त्यति लाभदायी नहुन सक्छ । अब कम मूल्यमा बढी लाभ लिन सकिने नानो युरियाको सम्भावना देखिएको छ ।

भारतले त्यसलाई प्राथमिकता दिएको छ । त्यसको प्रविधि हस्तान्तरणमा भारत सहयोगी देखिएको छ । जुनसुकै बालीका लागि नानो युरिया उपयोगी मानिएको छ । किसानलाई सस्तो पनि हुन्छ । यसरी व्यवस्था गर्न सकिन्छ । अब आफूसँग मलको उत्पादन नभएपछि किसानले आफैं पनि अर्गानिक मलका लागि प्रयास गर्नुपर्छ । जमिनको उर्वरा शक्ति पनि बढ्छ । गाईबस्तु पालन गरेर पनि मलको अभावलाई कम गर्न सकिन्छ ।

संसद्मा त विपक्षी दलले मलमा मालको खेल भइरहेको आरोप लगाएका छन् ?

भन्नेले त जे भने पनि भयो । हेर्नुस् सबै प्रक्रिया पारदर्शी ढंगले नै भइरहेको छ । नियम, कानुन छ । त्यसको पालना गरिँदै छ । हारगुहार गर्दा पनि मल पाउने स्थिति छैन । अन्तर्राष्ट्रिय बजारमै अभाव छ । यहाँ त्यसैका लागि मन्त्रीसँग समय लिएर छिटोका लागि अनुरोध गरेका छौं । फेरि भारत सरकारबाट नेपाल सरकारले खरिद गर्ने हो । अब यसैमा शंका गर्ने हो भने कसको के लाग्छ । जीटूजीमा पारदर्शी छ । बजारमै पाउनु त पर्‍यो नि । पैसा हामीसँग छ नि ।

रुस र युक्रेनको असरले पनि उत्पादनको बजारलाई समस्या पारेको छ । मलको ठूलो उत्पादक रुस हो, चीनले निर्यात नै बन्द गरेको छ । भारतमा आफैं आवश्यकता छ । सबै ठाउँमा ग्यासको समस्या भएर उत्पादनमा कठिनाइ छ । मलको उत्पादन पनि इन्धनसँग जोडिएको विषय रहेछ । हामीले किसानलाई भनेका छौं, समयमै मलखाद दिन्छौं । विश्वास गर्नुस् असारको पहिलो साताभित्र नेपाली किसानले मल पाउँछन् । हरेकतिर प्रयास गरिरहेका छौं ।

भारतका कृषि तथा किसान कल्याणमन्त्री नरेन्द्रसिंह तोमरसँग के कुरा भयो ?

नेपाल–भारतबीच कृषिसम्बन्धी एउटा सम्झौता छ, त्यसको म्याद सकिसकेको छ । त्यसलाई चाँडोभन्दा चाँडो गर्ने कुरा भएको छ । अर्को कृषिको संयुक्त वर्किङ कमिटी छ, कोभिडका कारण बस्न सकेको थिएन, त्यसको बैठक चाँडै गरौं भन्ने कुरा भएको छ । तेस्रो भारतमा विकास भएको नवीनतम् प्रविधिलाई नेपालमा कसरी प्रयोगमा ल्याउने विषयमा छलफल भएको हो ।

नेपाली किसानसमक्ष नयाँ वैज्ञानिक प्रविधिको ट्रान्सफर, नयाँ बीउबिजन पुर्‍याउनेलगायत विषयमा कुराकानी भएको छ । नेपालमै बीउको प्रोसेसिङ गर्ने । उखुको बीउको कुरा छ । नेपालमा प्रयोग भइरहेको बीउबाट उत्पादन दर कम छ । भारतबाट नयाँ उखुको बीउ लैजाने सन्दर्भ भयो, पशुपन्छीका कुरा तथा त्यसका इन्जेक्सनको आपूर्तिलगायत धेरै विषयहरूमा कुराकानी भएको हो । अर्को भारतले गहुँको निर्यात रोकेको छ । तर, छिमेकी मुलुकलाई मागअनुसार दिने कुरा भएको हो ।