‘आयोगलाई राज्यले सोचेजति सहयोग गरेन’ [भिडियो]

संक्रमणकालीन न्याय पाउन नसकेको द्वन्द्वपीडितहरुले आरोप लगाइरहँदा सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगका अध्यक्ष गणेशदत्त भट्ट यसबारे के भन्छन् ? ईकान्तिपुरका ध्रुव सिम्खडाले गरेको कुराकानी:

आयोगमा अहिले कति उजुरी परेका छन् ?

सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगले खासगरी ७/८ प्रकारका उजुरीहरुलाई तार्किक निष्कर्षमा पुर्‍याउने हो । हत्या, अपहरण तथा शरीर बन्धक, व्यक्ति बेपत्ता पार्ने, अंगभंग तथा अपांग बनाउने, शारीरिक तथा मानसिक यातना दिने, बलात्कार तथा यौनजन्य हिंसा, व्यक्तिगत वा सार्वजनिक सम्पत्ति लुटपाट या कब्जा, तोडफोड र आगजनी, घरजग्गाबाट जबर्जस्ती निकाला वा अन्य कुनै किसिमबाट विस्थापन वा अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार वा मानवीय कानुनविपरित गरेका कार्यको उजुरीउपर आयोगले छानबिन गर्न सक्छ ।

अहिले आयोगमा कति उजुरी छन् त ?

अहिले आयोगमा ६३ हजार ७ सय ९३ उजुरी दर्ता भएका छन् । यसमध्ये ३ हजार ९ सय उजुरीहरुको हामीले प्रारम्भिक अनुसन्धान गरिसकेका छौँ । खासगरी नौ प्रकारका उजुरीहरु सम्बोधन गर्नुपर्ने हुन्छ । तर दुर्भाग्य हामीसित यति धेरै उजुरीहरु छानबिन गरेर अनुसन्धान गर्न निकै कम दक्ष जनशक्ति छन् ।

आयोगमा अहिले कति जनशक्ति छन् ?

२२ जना छन् । करिब ६४ हजार उजुरीहरुको कसरी अुनसन्धान गर्ने ?

६४ हजार उजुरीमा ४ हजारको मात्र अनुसन्धान गरिएको छ । बाँकी ६० हजार उजुरीको अनुसन्धान कहिले सक्नुहुन्छ त ?

आयोगलाई सरकारले आवश्यक ‘लजिस्टिक’ सहयोग गर्ने हो भने धेरै समय लाग्दैन । ऐन कानुन संशोधन हुनुपर्‍यो । आयोगको संरचनालाई व्यापक बनाउनुपर्‍यो । अहिले आयोग काठमाडौँमा मात्र सीमित छ । आयोगलाई चाहिने जनशक्ति उपलब्ध हुनुपर्‍यो । साधनस्रोत उपलब्ध हुनुपर्‍यो । सरकारले आयोगलाई यति काम गरिदिने हो भने हामी ३–४ वर्षभित्र द्वन्द्वका बेला भएका ज्यादतीहरुको अनुसन्धान गरिसक्छौँ ।

आयोगलाई कति कर्मचारी आवश्यक हुन्छ ?

आयोगलाई ९२ जना कर्मचारी चाहिनेमा ५५ जनामात्र छन् । त्यसमा पनि २२ जना त श्रेणीविहीन कर्मचारी छन् । यसपटक स्थानीय निर्वाचनका बेला आयोगका उपन्यायाधिवक्ताहरु सबैलाई निर्वाचनमा खटाइयो । करिब डेढ महिनादेखि उहाँहरु अफिसमा हुनुहुन्न ।

आयोगको सहजकर्ताको रुपमा रहेको कानुन मन्त्रालयमा संक्रमणकालिन न्यायबारे राम्रो ज्ञान भएका नयाँ कानुनमन्त्री आउनु भएको छ । अब त काम गर्न सजिलो होला नि ?

कानुन मन्त्री नयाँ आउनुभयो, हाम्रो पनि भेटघाट भयो । हामीले अहिलेसम्म आयोगले गरेका काम र संक्रमणकालीन न्याय निरुपणमा देखिएका कठिनाइहरुबारे मन्त्रीज्यूलाई जानकारी गराएका छौँ । कानुनमन्त्रीका कुरा सुन्दा उहाँले दुईटा कुरामा आफूलाई केन्द्रित गरिरहनु भएको देखिन्छ । पहिलो, छिटो भन्दा छिटो कानुन संशोधन गर्न लाग्नु भएको बुझिन्छ । त्यो आवश्यक पनि छ । दोस्रो, उहाँले आयोगको संरचनामा परिवर्तन ल्याउँछु भन्नुभएको छ ।

आयोगको संरचनामा कस्तो परिवर्तन ?

त्यो खुलिसकेको छैन । कानुन संशोधनको लागि जब विधेयक संसद्मा जान्छ त्यसमा नै आयोगको संरचना परिवर्तनसम्बन्धी कुरा पनि आउला कि ! अर्थात् विधेयक पारित भइसकेपछि नियमावलीमा आउन पनि सक्छ ।

सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगलाई केही गार्‍हो–सार्‍हो पर्‍यो भने कानुन मन्त्रालयले नै सघाउनु पर्छ नि होइन ?

हो, हाम्रो ‘लियाजो मिनिस्ट्री’ नै कानुन मन्त्रालय हो । हामीलाई काम गर्ने सिलसिलामा केही अप्ठ्यारो पर्‍यो भने हामीले कानुन मन्त्रालयलाई नै अवगत गराउने हो । त्यसैले हामी कानुन मन्त्रालयसित नियमित सम्पर्कमा हुन्छौँ ।

मन्त्रालयबाट सहयोग पाइरहनुभएको छ त ?

हामीले सोचेजति सहयोग नभए पनि, भएनै भन्न पनि सकिन्न । संक्रमणकालीन न्यायलाई टुंगोमा पुर्‍याउनका लागि कानुन मन्त्रालयको सक्रियता बढिदियो भने आयोगको प्रभावकारिता बढेर जान्छ ।

संक्रमणकालीन न्यायलाई तार्किक निष्कर्षमा पुर्‍याउन कानुन मन्त्रालय सक्रिय भइरहेको देखिन्छ । सत्य निरुपण तथा मेलमिलापकै सन्दर्भमा कानुनमन्त्री स्वयम् देशका विभिन्न भागमा पुगिराख्नु भएको छ । तपाईंहरु पनि सँगै गइरहनुभएको होला नि ?

जुन परिस्थिति र परिवेशमा कानुनमन्त्री नियुक्त हुनुभयो सायद माथिल्लो राजनीतिक तहबाट उहाँलाई केही ‘म्यान्डेट’ दिइएको हुनुपर्छ भन्ने लाग्छ । त्यो ‘म्यान्डेट’ पूरा गर्न मन्त्रीजी संक्रमणकालीन न्यायसित सरोकार राख्ने प्रमुख सरोकारवालाहरुसित नियमित सम्पर्कमा बस्ने, छलफल गर्ने, बैठकहरु गर्ने, देशका सातैवटा प्रदेशमा पुगेर सरोकारवालाहरुसित छलफल गर्ने काम भइरहेजस्तो लाग्छ । वास्तवमा त्यस्ता छलफलहरु कानुन संशोधनमा केन्द्रित भएको हुनुपर्छ । मैले पनि मन्त्रीजीले गरिरहनु भएका छलफलहरुबारे मिडियाबाट थाहा पाएको हुँ । त्यसमा सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगको सहभागिता कहिँ पनि छैन ।

भनेपछि आयोग त्यसमा सहभागी छैन ?

हामी त्यस्ता छलफलहरुमा कतै पनि सहभागी छैनौँ । मन्त्रीजी र मन्त्रालयले गरिराखेको काम हो ।

किन तपाइँहरुलाई सहभागी नगराएको होला ?

सायद मन्त्रीजी कानुन संशोधनमा त्यस किसिमको छलफलमा हुनुहुन्छ । कानुन संशोधनको काम मन्त्रालयले नै गर्ने हो । त्यसलाई अन्यथा लिनुपर्ने कारण छैन । भोलि नतिजा के आउँछ त्यसपछि हाम्रो विचार राखौँला । अहिले मन्त्रीजीले गर्नुभएका छलफलहरुलाई म ‘गुड फेथ’ मै लिन्छु ।

मेलमिलाप आयोग गठन भएको ८ वर्ष भइसक्यो । अहिलेसम्म आयोगले द्वन्द्वका बेला सिर्जित घाउहरुका खाटा पूर्न के कस्ता काम गर्‍यो ?

६३ हजार ७ सय ९३ उजुरी दर्ता भएकोमा ३ हजार ९ सयको छानबिन र प्रारम्भिक अनुसन्धान गरेका छौँ । नौ प्रकारका उजुरीको हामीले सम्बोधन गर्नुपर्ने हुन्छ । राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले २० वर्षमा १ हजार १ सय ९४ उजुरीको अनुसन्धान गरेको छ । जबकि उसको त्यत्रो ठूलो संरचना छ । हामीसित करिब ६४ हजार उजुरीको अनुसन्धान गर्नका लागि २२ जना कर्मचारी छन् । अनि कसरी काम गर्ने ? बाहिरचाहिँ आयोगले चाहृयो भने संक्रमणकालीन न्याय दिने सन्दर्भमा ‘यो गर्न सक्छ त्यो गर्न सक्छ’ भन्ने अवधारणा रहेको छ । तर हामी ऐन र नियमभन्दा बाहिर गएर काम गर्न सक्दैनौँ ।

बाहिर त आयोगले प्रभावकारी रुपमा काम गर्न सकेन भन्ने छ नि ?

हो, त्यस्तो कुरा मैले पनि सुनेको छु । ऐनले तोकेअनुसार काम गर्न नसकेको हामी पनि स्विकार्छौँ । द्वन्द्वपीडितका यतिधेरै पीडा छन् कि त्यो बयान गरिसाध्य छैन । पहिले सातवटा प्रदेशमा आयोगका सातवटा मुकाम थिए । अहिले ती मुकाम पनि हामीले सञ्चालन गर्न सकेनौँ किनभने ती मुकाम सञ्चालन गर्न चाहिने साधनस्रोत हामीलाई राज्यबाट प्राप्त भएन । हामीले सरकारलाई ती सातवटा मुकाम सञ्चालन गर्न अलिकति बजेट व्यवस्था गरिदिनुस् भन्दा पनि भएन । जबकि त्यसलाई चाहिने ८० प्रतिशत बजेट त हामीसितै थियो । २० लाख जति भएको भए पुगिहाल्थ्यो । तर त्यति रकम पनि आयोगलाई उपलब्ध नहुँदाखेरी आयोगले काम गर्न सकेन । हामीलाई राज्यले सोचेजति सहयोग गरेन । अहिलेसम्म हामीले ६ सयजना द्वन्द्वपीडितलाई परिचयपत्र उपलब्ध गराइसकेका छौँ । तर अहिले सर्वोच्च अदालतको आदेशका कारण त्यो कार्य रोकिएको छ । ६ सयलाई परिपूरण उपलब्ध गराउनू भनी सरकारलाई सिफारिस पनि गरिसकेका छौँ ।

अध्यक्षको हैसियतमा आयोग सञ्चालनमा देखिएका समस्याबारे सरकारलाई अवगत गराउनु भएको छैन त ?

नियमित रुपमा सरकारलाई आयोगका समस्या अवगत गराएको छु । म अध्यक्ष भएको करिब २ वर्ष भयो । चारजना त कानुनमन्त्री आइसक्नुभयो । अहिलेका कानुनमन्त्रीले सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगको कार्यालय भ्रमण गर्नुभएको छैन । निकट भविष्यमै आउने जानकारी प्राप्त भएको छ । यसभन्दा अघिका तीनैजना कानुनमन्त्रीहरुले आयोगको भ्रमण गर्नुभएको थियो । उहाँहरु सबैलाई मौखिक र लिखित रुपमै आयोगलाई स्रोतसाधनसम्पन्न बनाएर प्रभावकारी रुपमा अगाडि बढाउन आग्रह गरेकै हो ।

त्यसोभन्दा उहाँहरु के भन्नुहुन्छ त ?

आजसम्म उहाँहरुका मौखिक आश्वासन राम्रा छन् तर व्यवहारमा कार्यान्वयन हुन सकेका छैनन् । व्यवहारमा हामीले सयहोग पाएका छैनौँ । आयोगका मुकामहरु सञ्चालन गर्न सहयोग पाइरहेका छैनौँ । कर्मचारी पाइरहेका छैनौँ ।

त्यसो भए आयोगको औचित्य के रहृयो त अब ?

द्वन्द्व निरुपण जुन रुपमा हुनुपर्ने हो त्यो रुपमा हुन सकेको छैन । यसकुरालाई स्विकार्नै पर्छ । तर एउटा संस्थाचाहिँ बनेको छ । द्वन्द्व निरुपण प्रक्रिया आरम्भ भइसकेकाले ढिलोचाँडो तार्किक निष्कर्षमा पुग्छ । द्वन्द्व निरुपणमा जुन किसिमको तदारुकता हुनुपर्थ्यो त्यो नहुनुमा द्वन्द्वपीडितहरुप्रति राज्यको बलियो प्रतिबद्धता नदेखिनु हो ।

कतै सरकारले नै द्वन्द्वका बेला भएका घटनाहरुलाई मानवअधिकार उल्लंघनको रुपमा मान्न नसकिरहेको त होइन ? यस्तै आशयका समाचारहरु पनि सरकारी सञ्चारमाध्यममा आएको छ । यसलाई के भन्नुहुन्छ ?

आयोगले काम गर्ने भनेको ऐन र नियमावलीको आधारमा हो । ऐनले के भन्छ भने हिजो द्वन्द्वका बेला कसैले कसैको हत्या गरेको छ, कसैले कसैको ज्यान जोखिममा पारेको छ भने त्यो मानवअधिकारको उल्लंघन हो । र, त्यसले कानुनी कारबाहीको सामना गर्नुपर्छ । आयोगले पनि त्यस्ता केसलाई मानवअधिकार हननकै घटनाको रुपमा लिन्छ । त्यही रुपमा अनुसन्धान तहकिकात गरेर सरकारलाई सिफारिस गर्छ । द्वन्द्वका बेला चाहे राज्यपक्षबाट होस् या विद्रोहीपक्ष जसले गरेको भए पनि यदि मानवअधिकार हनन भएको छ भने त्यसउपर कानुनी कारबाही हुन्छ । त्यस्ता व्यक्तिलाई कारबाही गर्न आयोगले कानुनी रुपमै सिफारिस गर्छ ।

आयोग यतिबेलाचाहिँ के गर्दैछ ?

नयाँ उजुरी लिने, तामेलीको निर्णय गर्ने, प्रारम्भिक र विस्तृत् अनुसन्धान गर्ने द्वन्द्वपीडितहरुलाई परिचयपत्र उपलब्ध गराउने, अंग पुगेका उजुरीहरुको अनुसन्धान गरेर परिपूरणको फारम भराउने र द्वन्द्वपीडितहरुकै इच्छा र चाहनाअनुसार परिपूरणका लागि सिफारिश गर्ने काम आयोगले नियमित रुपमा गरिरहेको छ ।

आयोगले अहिले द्वन्द्वपीडितहरुलाई बाँड्दै आएको परिचयपत्र रोकेको छ नि, किन ?

केही द्वन्द्वपीडितहरुले सर्वोच्च अदालतमा उजुरी गर्नुभयो । त्यसपछि अदालतले हामीलाई २/३ वटा कुरा गर्नू भनेर आदेश दियो । हामीले पीडित परिचयपत्र मात्र भनेका थियौं सर्वोच्च अदालतले द्वन्द्वपीडित परिचयपत्र भनी उल्लेख गर्नू भन्यो । हामीले पीडित भनेर लेख्ने गरेका थियौं । अदालतले हत्या भएको व्यक्तिको नाम पनि लेख भन्यो । अर्को अदालतले पीडक राज्य पक्ष हो भने उसको नाम लेख । विद्रोही पक्ष हो भने उसको नाम लेख । पीडक किटान गर भन्यो । दुवै पीडक हुन् भने दुवैको नाम लेख भन्यो । यसले हामीलाई प्राविधिक समस्या भयो । राज्यलाई पीडक भनेर कसरी लेख्ने भन्ने कुरा आइरहेको छ । यसै भएर अहिले द्वन्द्वपीडितहरुलाई परिचयपत्र दिने कार्य रोकिएको हो । सर्वोच्च अदालतको अन्तिम फैसला नआउँदासम्ममात्र रोकिएको हो । किनभने यो आयोगको नामै मेलमिलाप आयोग रहेको छ । त्यसैले यसले द्वन्द्व बढाउँदैन, घटाउन सहयोग गर्ने हो । भोलि अदालतले जे भन्छ हामी त्यही गर्छौं ।

आयोगले काम गर्न नसक्नुका केही कारणमध्ये कोभिड महामारी पनि एक हो । कोभिडले गर्दा करिब १८ महिना (२०७६ चैत–२०७८ असारसम्म) आयोगले पूर्ण गतिमा काम गर्न सकेन । कानुन संशोधन नहुँदा पनि आयोगले प्रभावकारी रुपमा काम गर्न सकेन । अर्को आयोगको संरचना साँघुरो भयो, यसलाई व्यापक बनाउनुपर्छ । एकहजार उजुरी भएको ठाउँमा आयोगको एउटा मुकाम कार्यालय हुनु पर्छ । त्यस्ता मुकाम कार्यालयहरु सञ्चालन गर्न पनि राज्यले हामीलाई साधनस्रोत दिएन ।

आयोगलाई राज्यले सहयोग गरेन ? साधनस्रोतबाट वञ्चित गर्‍यो भन्न खोज्नुभएको हो ?

आयोगलाई प्रभावकारी बनाउन राज्यले जति ध्यान दिनुपर्ने हो त्यति दिएन । दरबन्दीअनुसारको कर्मचारी छैन ।

यस्तो अवस्थामा द्वन्द्वपीडितहरुले संक्रमणकालीन न्याय कहिलेसम्म पाउलान् त ?

यदि कानुन संशोधन गर्ने हो र आयोगको संरचनालाई व्यापक बनाउने हो, आयोगलाई साधनस्रोत सम्पन्न बनाएर प्रोत्साहनसहित काम गर्न जिम्मेवार बनाउने हो भने ३–४ वर्षभित्र पीडितहरुले न्याय पाइसक्ने अवस्था बन्न सक्छ । आयोगको सिफारिसलाई सरकारले कार्यान्वयन नगरेको अवस्था छ । पीडितलाई हामीले परिचयपत्र दियौँ तर उसले त्यसपछि राज्यबाट कस्तो सेवासुविधा पाउने हो ? कसले दिने हो ? त्यसबारे राज्यको ध्यान गएको छैन । द्वन्द्वपीडितहरुले परिचयपत्र पाइसकेपछि पाउनुपर्ने सेवासुविधाबारे त राज्यले घोषणा गर्नुपर्‍यो नि ! आयोगका पदाधिकारीहरुको निश्चित पदावधि तोकिनु पर्‍यो । यसले त हाम्रो उपादेयता नै खत्तम गरिदियो ।

कहिले एकवर्षको लागि नियुक्ति दिएको छ, कहिले २० दिन, कहिले ५ महिनाको लागि दिएको छ । यस्तो हुनु भएन । आयोगमा जो आए पनि निश्चिन्त भएर काम गर्ने वातावरण बनाइनु पर्छ । आयोग पदाधिकारीहरुको नियुक्ति हुँदा नै समयावधि निश्चित हुनुपर्‍यो । आयोगको सिफारिसलाई कार्यान्वयनमा लैजानुपर्ने मन्त्रालयहरु जिम्मेवार छैनन् । हालै मात्र गृहमन्त्रालयले हामीलाई वोधार्थ दिएर एक पत्र पठाएको छ, ‘हामीले कसैको उजुरी हेर्‍यौँ, उसलाई क्षतिपूर्तिस्वरुप परिपूरण दिन गृहलाई सिफारिस गर्‍यौँ तर उसले आनकानी गर्‍यो । द्वन्द्वपीडितहरुलाई आयोगले परिपूरणका लागि गरेको सेवासुविधा सरकारको कुन निकायले उपलब्ध गराउने हो त्यो स्पष्ट हुन जरुरी छ ।