‘हेटौंडाको माटोलाई उत्पादनसँग जोड्न युवा शक्तिलाई अघि बढाउनै पर्छ’- कुराकानी - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement
अन्तर्वार्ता

‘हेटौंडाको माटोलाई उत्पादनसँग जोड्न युवा शक्तिलाई अघि बढाउनै पर्छ’

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — वाग्मती प्रदेशको राजधानीसमेत रहेको हेटौंडा उपमहानगरपालिकाको मेयरमा नेकपा (एकीकृत समाजवादी) की नेतृ मीना लामा निर्वाचित भएकी छन् । स्थानीय तहको निर्वाचनअन्तर्गत सत्तारुढ गठबन्धनको तर्फबाट निर्वाचित भएकी लामासँग यसअघि उपमेयर सम्हालिसकेको अनुभव छ ।

नेकपा एमालेबाट उपमेयरमा बनेकी लामाले समाजवादीको तर्फबाट उम्मेदवार बन्दै ३० वर्षदेखि हेटौंडामा एमालेले गरेको एकछत्र राजमा पूर्णविराम लगाइदिएर सर्वत्र चर्चामा छिन् । उनै लामासँग कान्तिपुरका लागि मकवानपुर संवाददाता सुवास विडारीले गरेको कुराकानी:

हेटौंडा उपमहानगरपालिकाको पहिलो महिला मेयरमा निर्वाचित हुँदा कस्तो महसुस गरिरहनुभएको छ ?

असाध्यै खुसी लागेको छ । मैले यसलाई गम्भीररुपमा समेत लिएको छु किनभने हाम्रा जनसंख्याको आधाभन्दा बढी हिस्सा महिलाहरूको रहेको छ । मैले महिलाको सँगै समग्र हेटौंडाको प्रतिनिधित्व गर्नुपर्ने गहन जिम्मेवारी प्राप्त गरेको छु । त्यसकारण मैले यसलाई अवसर र चुनौती दुवै ठानेको छु ।

मेयरमा निर्वाचित हुन के-कस्ता अप्ठ्याराहरू सामना गर्नुभयो ?

धेरै विषयहरू छन् । जननिर्वाचित हुन धेरै गाह्रो रहेछ । सबै उम्मेदवार जित्नकै लागि मैदानमा उत्रिएका थिए । सबैले आ-आफ्नो तर्फबाट निर्वाचित हुन अभ्यास पनि गरे । कुन उम्मेदवार के गर्दैछ भन्ने विषयमा कसैलाई पनि थाहा थिएन; हुँदैन पनि रहेछ । मैले सकारात्मक तरिकाबाट अभ्यास गरेका कारण सफलता हात पारेको हुँ भन्ने लाग्छ; यो असाध्यै महत्त्वपूर्ण पनि छ ।

तपाईंका आगामी योजनाहरू के-कस्ता छन् ?

मैले धेरै योजनाहरू बनाएको छु । हेटौंडामा धेरै काम गर्न बाँकी नै छ । हेटौंडा सुन्दर र हरियाली सहर हो । अहिले हेटौंडा प्रदेशको राजधानीसमेत भएको छ । सातै प्रदेशको राजधानी रहेको सहरमध्ये अब्बल सिटीको रुपमा यसलाई विकास गर्नु छ । हामीले विकास निर्माणका धेरै काम गरिरहँदा महिला, बालबालिका, लैंगिक अल्पसंख्यक, ज्येष्ठ नागरिकको क्षेत्रमा पनि काम गर्नुपर्ने छ । युवा, कृषक तथा उत्पादनशील क्षेत्रमा पनि हामीले काम गर्नुपर्ने हुन्छ; यसका लागि हामी योजनाबद्ध ढंगले काम गर्नेछौं ।

तपाईंसँग पाँच वर्ष उपमेयर सम्हालेको अनुभव पनि छ । आफू उपमेयर हुँदा गर्न नसकेको र अब गर्छु भन्ने सोच्नुभएको कुनै काम छ ?

प्रमुख र उपप्रमुख हुनुमा धेरै फरक पर्छ नै । मैले उपप्रमुख हुँदा पनि काम नगरेको भने होइन । स्थानीय स्वायत्त ऐन २०७४ ले व्यवस्था गरेअनुसार न्यायिक समिति, राजस्व, अनुगमन तथा संघसंस्थासँगका समन्वयका विषयहरू थिए । उपमेयर हुँदा कानुन निर्माण गर्नुपर्ने जिम्मेवारी पनि थियो । मैले उपमेयर हुँदा सम्पूर्ण क्षेत्रमा सक्रियतापूर्वक सहभागिता जनाएको थिएँ । निर्वाचित जनप्रतिनिधिले आ-आफ्नो अधिकार क्षेत्रका काम हामीले गर्नुपर्ने हुन्छ । उपमेयर हुँदा मैले मेयरको अधिकार क्षेत्रका काम गर्न मिल्दैन । त्यसकारण चाहेर पनि धेरै काम गर्न सकिन्न । अहिले जारी रहेको विकास निर्माणका ठूला योजना पूरा गर्नुपर्ने दायित्व ममाथि रहेको छ । धेरै विकास निर्माणको काम पनि सुरु गर्नु पर्नेछ । हेटौंडाको प्रदेशको राजधानी भएकाले त्यसलाई सुहाउने गरी विकास निर्माण गर्नु जरुरी छ ।

एमालेको लामो विरासतलाई तोडेर तपाईं निर्वाचित हुनु भएको छ । यसलाई कसरी लिनु भएको छ ।

देशमा अधिकारका लागि धेरै परिवर्तनहरू भएका छन्‚ जसका कारण सबैको अधिकार स्थापित हुन जरुरी पनि छ । आफ्नो अधिकार प्राप्तिका लागि सही नेतृत्व सही स्थानमा हुनुपर्छ भनेर हेटौंडावासीले बुझेका छन् । त्यसकारण मतदाताले मलाई छाने । र अहिले म यो स्थानमा छु । आफ्नो कार्यकालमा उनीहरूको समस्यालाई आफ्नै सम्झेर काम गर्ने प्रतिबद्धतासमेत जनाउन चाहन्छु ।

कार्यपालिकामा एमालेको बहुमत हुने देखिन्छ । यसले काम गर्न अप्ठ्यारो पर्दैन ? एमालेलाई कसरी मिलाउनुहुन्छ ?

हेटौंडाको विकास र समृद्धि बनाउन मलाई आम मतदाताले चुन्नुभएको हो । मैले गर्ने निर्णय हेटौंडाको हितका लागि हुनेछ । मैले गर्ने कार्य हेटौंडालाई समृद्ध बनाउनमै केन्द्रित हुनेछ; त्यसकारण बहुमत र अल्पमत भन्ने कुरा आउँदैन । जुनसुकै पार्टीबाट निर्वाचित भएर आएको भएपनि हाम्रो एउटै लक्ष्य भनेको जनताको सेवा गर्ने, हेटौंडालाई परिवर्तन गर्ने र समृद्ध बनाउने हो । त्यसकारण एमालेले कार्यपालिकामा हाम्रो बहुमत छ भन्ने ठान्नु पनि हुन्न भन्ने मलाई पूर्ण विश्वास छ । जतिखेर हामी निर्वाचनमा होमियौं‚ हाम्रा झन्डा र ब्यानर फरक थिए । अब विजयी भइसकेपछि हामीले ती सबै कुरालाई बिर्सिएर साझा सेवक भएका छौं । त्यसकारण कार्यपालिका सदस्य होस् वा वडा सदस्य‚ सबै जना अभिभावक भएर काम गर्नुपर्छ । हाम्रो वचनमा विवाद होला तर निर्णय प्रक्रिया र विकासे काममा विवाद हुँदैन । मैले अल्पमत र बहुमतको विषय सोचेको समेत छैन ।

स्वास्थ्य सेवा हेटौंडाको प्रमुख समस्याको रुपमा रहेको छ । यसलाई समाधान गर्न के कस्ता योजना बनाउनुभएको छ ?

हेटौंडाको स्वास्थ्य अवस्थाको विषयमा मलाई जानकारी नै छ । हेटौंडा अस्पताल र मदन भण्डारी स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानसँग समन्वय गरेर यो क्षेत्रलाई सुधार्ने मेरो पहिलो योजना रहेको छ । सरकारी अस्पतालाई सर्वसुलभ रुपमा सेवा प्रवाह गर्न आवश्यक पर्ने वातावरण तयार पार्न पहल गर्ने नै छु । सरकारी अस्पताल हाम्रो क्षेत्राधिकारको विषय होइन । तर, जनताको प्रत्यक्ष चासोका विषय भएका कारण हामी समन्वयबाट पछाडि हट्न मिल्दैन । पाँचवर्षे कार्यकालमा हेटौंडाभित्र महिला प्रसूती अस्पताल र ज्येष्ठ नागरिक अस्पताल निर्माण गर्ने हाम्रो योजना छ । हामी प्रदेश र संघसँगको सहकार्यमा यो काम गर्नेछौं । स्वास्थ्य क्षेत्रमा लगानी गर्न निजी क्षेत्रलाई समेत हामी प्रोत्साहन गर्नेछौं । प्रत्येक वडामा एम्बुलेन्सको व्यवस्था गर्नेछौं । वडामा रहेको स्वास्थ्य क्लिनिकमा विशेषज्ञ डाक्टरसहित सुविधा सम्पन्न बनाउने गरी काम गर्नेछौं ।

तपाईंले महिलाहरूका लागि केही विशेष योजना बनाउनु भएको छ कि ?

हामी अब कार्यपालिकाको निर्माण सकिएपछि आगामी आर्थिक वर्षको बजेट निर्माणमा जुट्ने छौं । मैले आगामी वर्ष महिला परिषद् नै निर्माण गरेर उहाँहरूको क्षेत्रमा काम गर्ने लक्ष्य लिएको छु । परिषद्ले दिएको सल्लाह, सुझाव र योजनाबमोजिम हामी समग्र महिलाको हितमा काम गर्नेछौं ।

अहिलको मुख्य समस्या भनेको रोजगारीको हो । युवाहरूलाई रोजगारी सिर्जना गर्न के-कस्ता योजना बनाउनुभएको छ ?

युवाहरूलाई स्वरोजगार बनाउन मेरो भूमिका रहने छ । हेटौंडाको माटोलाई उत्पादनसँग जोड्न हामीले युवा शक्तिलाई अगाडि बढाउनै पर्छ । हामीले कृषि होस् वा अन्य उत्पादनशील क्षेत्रमा काम गर्ने जनशक्ति तयार गर्न जरुरी रहेको छ । त्यो युवाबाट मात्रै सम्भव हुन्छ । यस विषयमा म जानकार पनि छु । हामीले युवा लक्षित विशेष कार्यक्रम ल्याउँछौं । उनीहरूलाई स्वरोजगारको माध्यमबाट आत्मनिर्भर बनाउने प्रयास मेरो रहनेछ ।

प्रकाशित : जेष्ठ १४, २०७९ १९:२७
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

सरकारले ल्याएन जातीय विभेद हटाउने नीति कार्यक्रम

प्रकाश धौलाकोटी

काठमाडौँ — ०७७ को १० जेठमा जाजरकोटका नवराज विकसहित चार दलित र दुई गैरदलित युवकको हत्या भयो, जातीय भेदभाव र छुवाछुतका कारण । गत मंगलबार ती नै नवराजका आमाहरू आफ्ना छोरा मार्ने अपराधीलाई जेल र विभेदकारी सोचको अन्त्य गर्न माग गर्दै माइतीघरको चिसो भुइँमा धर्नामा बसेका थिए । त्यहीबेला संसद्‌मा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले सरकारको आगामी वर्षको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम सुनाउँदै थिइन् । तर, नवराजका आमाहरूको आवाज सरकारको नीति तथा कार्यक्रमले बोल्दैन ।

हत्याको दुई वर्ष बित्दा पनि पीडितले न्याय पाएका छैनन् । बरू त्यस्तै कारण ज्यान गुमाउनेको संख्या बढ्दो छ । आमाहरूले सडकदेखि सिंहदरबारसम्म आफूहरूलाई न्यायमात्रै होइन, आफ्ना छोराले जस्तो जातकै कारण ज्यान गुमाउनुपर्ने अवस्थाको समेत अन्त्य हुनुपर्ने माग गरेका छन् । उनीहरूले गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँण र अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मालाई भेटेर यही कुरा सुनाए ।

तर, आमाहरूको माग सरकारले सुनेको छैन । सरकारी नीति तथा कार्यक्रममा समाजमा व्याप्त छुवाछुतजस्तो अमानवीय कुप्रथा अन्त्य गर्ने एउटा पनि कार्यक्रम छैनन् । सरकारले ती आमाहरूको आवाजलाई मात्रै होइन, सदियौँदेखि जातीय विभेद र छुवाछुतजस्तो अमानवीय सामाजिक बहिष्कार खेपेर बाँचिरहेको समुदायलाई बेवास्ता गरेको छ ।

पूर्वसचिव एवम् अर्थशास्त्री मानबहादुर बीकेका अनुसार नेपालमा दलितहरूमाथिको जुन अपमान र गरिबी छ, त्यसले नेपालको कुल ग्रार्हस्थ्य उत्पादनमा १० प्रतिशत असर पारेको छ । उनी भन्छन्, ‘जबसम्म सरकार दलित समुदायमाथिको विभेद र छुवाछुतको अन्त्य गर्न तत्पर हुँदैन, तबसम्म न गरिबी सकिन्छ, न मुलुक समृद्ध बन्छ ।’

सरकारले दलित समुदायको उत्थान र सशक्तीकरणका लागि ठूलो लगानी गर्नुपर्ने उनी बताउँछन् । तर, सरकारले भने दलित समुदायको सशक्तीकरणमा खर्च गर्नुपर्ने देखेको छैन । राष्ट्रपति भण्डारीले मंगलबार प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रममा दलित समुदायमाथि शताब्दिऔँदेखि हुँदै आएको विभेद र छुवाछुत हटाउने नीति र कार्यक्रम छैनन् । जातीय विभेद र छुवाछुतलाई कानुनले दशकअघि नै अपराधीकरण गरे पनि व्यवहारमा अहिलेसम्म पनि त्यो दण्डनीय मानिदैन । छुवाछुत गर्नेहरू पाइलैपिच्छे खुलेआम छन् ।

संयुक्त राष्ट्र संघको सन् २०२० को एक सर्वेक्षणअनुसार दलित समुदायका ९७ प्रतिशतले अझै पनि छुवाछुत खेप्न बाध्य छन् । प्रतिवेदनअनुसार कर्णाली र प्रदेश २ मा यस्तो विभेद झन् धेरै छ । सर्वेक्षणको निष्कर्ष छ, ७० प्रतिशत दलितले समुदायमा समस्या नहोस् भनेर विभेदको प्रतिरोध गरेका छैनन् ।

राष्ट्रिय दलित आयोगका अध्यक्ष देवराज विश्वकर्मा अहिले पनि दलित समुदायको हरेक व्यक्ति आफैँमाथि विभेद होला भनेर त्रसित दैनिकी गुजार्न बाध्य छन् । ‘अरुको के कुरा गर्ने ? म आफैँ त्यो विभेदबाट प्रताडित हुनुपर्ने हो कि भनेर त्रसित हुन्छु; त्यो त्रसित मानसिकताका बीच दलित समुदायको आर्थिक सामाजिक जीवन माथि उठ्न सक्दैन,’ उनी भन्छन् ।

आयोगले दलित समुदायमाथि हुँदै आएको उत्पीडन र विभेदको अन्त्य गर्ने नीति कार्यक्रम बनाउन बेला बेलामा सुझाव दिँदै आएको छ, तर सरकारले त्यसको कार्यान्वयन गर्न चासो दिएको छैन ।

संविधानसभा सदस्य एवम् जागरण मिडिया सेन्टरकी अध्यक्ष कमला विश्वकर्मा सरकारको नीति तथा कार्यक्रमले दलित समुदायको अधिकार सुनिश्चित गर्ने कार्यक्रम नसमेटेको बताउँछिन् । ‘नीति कार्यक्रममा दलित भन्ने शब्दकै प्रयोग भएको छैन, ६० पेजको नीति कार्यक्रम आउँदा दलित समुदायको विशिष्ट अवस्थालाई शशक्तिकरण गर्ने एउटा पनि नीति छैन,’ उनले भनिन्, ‘हामीले संविधानमा दलितका धेरै अधिकार लेख्यौँ । तर, सरकारले ती अधिकारको कार्यान्वयनमा ध्यान दिएको छैन ।’

सरकारको नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफलमा प्रतिनिधिसभाका सदस्यहरूले समेत जातीय विभेद र छुवाछुत हटाउने नीति उल्लेख नभएको भन्दै थप गर्न माग गरेका छन् । शनिबारको बैठकमा बोल्दै नेकपा एकीकृत समाजवादीकी सांसद पार्वती विसुन्केले समाजमा दिन प्रतिदिन जातीय छुवाछुतका घटना भएपनि सरकारले त्यसको नियन्त्रण गर्ने कार्यक्रम नीति कार्यक्रममा नसमेटेको बताइन् ।

‘जातीय भेदभाव तथा छुवाछुतमुक्त समाज निर्माण गर्ने कार्यक्रम नीति तथा कार्यक्रममा समेटिएका छैनन् । जबसम्म सरकारले भुइँमान्छेलाई दुई छाक खान पाउने बनाउन सक्दैनौँ, तबसम्म हाम्रो संविधानले परिकल्पना गरेको जस्तो समाजवादोन्मुख नेपाल बन्दैन,’ उनले भनेकी छिन् ।

त्यस्तै, नेपाली कांग्रेसकी सांसद् लक्ष्मी परियारले सरकारले दलित समुदायका लागि संविधानले व्यवस्था गरेबमोजिमको अधिकार नीति कार्यक्रमले नसमेटेको भन्दै त्यसतर्फ ध्यानाकर्षण गराइन् । ‘संविधानको धारा ४० मा दलितको हक छ; सो धाराले शताब्दीऔँदेखि उत्पीडनमा रहेको समुदायको आर्थिक सामाजिक सशक्तीकरणका विषयहरू समेटिएका छन् । तर, सरकारले त्यसको कार्यान्वयनमा चासो दिएको देखिँदैन,’ उनले भनिन्, ‘म त्यसलाई अक्षरसः कार्यान्वयन गर्ने सरकारको ध्यानाकर्षण गर्न चाहन्छु ।’

प्रकाशित : जेष्ठ १४, २०७९ १९:१३
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×