‘राजनीति भनेकै मनी, मसल र माफियाको बिम्ब बन्न थालेको छ’

प्रथम राष्ट्रपति रामवरण यादव राजनीति कमाउने उद्योगका रुपमा नभई जनसेवाको भावनाअनुसार हुनुपर्नेमा जोड दिन्छन् । राजनीतिमा देखिएका विकृति र स्थानीय निर्वाचनलगायतका सन्दर्भमा पूर्वराष्ट्रपति यादवसँग कान्तिपुरका कुलचन्द्र न्यौपानेले गरेको संवाद :

जनताको सबैभन्दा नजिकको सरकारका रूपमा रहेको स्थानीय तहको निर्वाचन हुँदै छ, यसलाई कसरी हेर्नुभएको छ ?

तीन तहका सरकार अहिलेको संविधानको मुख्य विशेषता हो । लोकतन्त्रको जरो बलियो होस्, सैद्धान्तिक र व्यावहारिक पक्ष तलैसम्म पुगेर विकासको गति अघि बढोस् भनेर स्थानीय सरकारको अवधारणा ल्याइएको हो । तीन वटै तहका जनप्रतिनिधिले पहिलो कार्यकाल पूरा गर्दै छन् । पहिलो कार्यकाल सकिएर निर्वाचन हुनु आफैंमा उपलब्धि हो ।

स्थानीय तहले पाँच वर्षसम्म गरेका कामकारबाहीलाई तपाईं कसरी मूल्यांकन गर्नुहुन्छ ?

आशा र अपेक्षाअनुसारकै उपलब्धि हुन सकेन तर प्रणाली बसेको छ । कोभिड महामारीका बेला संघले गर्न नसकेको कामसमेत स्थानीय सरकारले गरे । संघीय सरकारले महामारी नियन्त्रणको दिशामा व्यवस्थित रूपमा काम गर्न नसकिरहेका बेला स्थानीय सरकारले काँध थामिदिएको थियो । यो प्रशंसनीय छ । अर्को, जनताले घरदैलोमै सेवा पाएका छन् । साना–तिना काममा पनि हिँडेर सदरमुकाम धाउनुपर्ने, सदरमुकाम बस्दा खर्च लाग्ने, समय बर्बाद हुने अवस्था अन्त्य भएको छ । काममा धेरै त्रुटि छन् । त्यसका बाबजुद सिक्दै अघि बढ्दै जाने काम भएको छ । तर मुलुकको आवश्यकताअनुसारको विकास हुन सकेन । कृषिलाई प्राथमिकता दिन सकेका छैनन् । स्वास्थ्य र शिक्षा विशेष प्राथमिकतामा पर्नुपर्ने थियो, भएन ।

केन्द्रमा रहेको राजनीति र भ्रष्टाचारको विकृति गाउँ तहसम्मै पुर्‍याइयो भनेर टीकाटिप्पणी आइरहन्छ । तपाईंलाई के लाग्छ ?

तीनवटै तहले अपेक्षा गरेअनुसार काम गर्न सकेका छैनन् । संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका सरकार संविधानका उपलब्धिको रक्षा गर्न कानुन बनाउने र आर्थिक समृद्धिका लागि हाम्रो हावापानी सुहाउँदो विकासको मोडल अघि बढाउनुपर्ने काममा चुकेको देखिन्छ । संविधान कार्यान्वयनका काम अझै अधुरै छन् । लोकतन्त्रलाई सबलीकरण गर्ने, सभ्य समाज बनाउने र आर्थिक समृद्धि हासिल गर्ने लक्ष्यमा राजनीतिक दलका नेता चुकेका छन् । आर्थिक अनुशासन स्थानीय तहमा पाइएन ।

करिब ३० प्रतिशत स्थानीय तहले विकास निर्माणको दिशामा राम्रो भूमिका निर्वाह गरेका छन् । तर ७० प्रतिशत स्थानीय तह फजुल खर्च, अनावश्यक प्रशासनिक खर्च र अनियमितता, प्राकृतिक स्रोतसाधनको दोहन गर्ने दिशामा उन्मुख देखिएका छन् । उनीहरूले विकासको सही र व्यवस्थित मोडल अघि बढाउन सकेका छैनन् । ठूला उद्योग खोल्न तत्काल सम्भव देखिँदैन । तर मझौला उद्योग र साना व्यवसायलाई प्रश्रय दिएर रोजगारी सिर्जना गर्ने, गाउँलाई आत्मनिर्भर बनाउने उत्पादनमुखी अर्थतन्त्रको विकाससँग स्थानीय तहलाई जोड्ने काममा प्राथमिकता दिनुपर्छ ।

स्थानीय तहको संस्थागत विकासमा कस्ता काम गर्नुपर्ने थियो ?

संविधानअनुसार स्थानीय तहलाई स्वायत्त बनाउने, उनीहरूको भूमिका प्रभावकारी बनाउने काममा केन्द्र बाधक बनिदियो । संघले समयमै कानुन दिन सकेन । प्रदेश र कतिपय स्थानीय तहले आफैंले बनाउनुपर्ने कानुन अझै बन्न सकेका छैनन् । संघमा कानुन बनाउने ढोका नै बन्द गर्न खोजियो । दुईचोटि संसद् विघटनको असंवैधानिक प्रयास भयो । पुनःस्थापनापछि पनि ६ महिनासम्म संसद् बन्धक भयो ।

राजनीतिक दलका मुख्य नेताहरू नै लोकतान्त्रिक चरित्रअनुसार अघि बढ्न सकेनन् । संविधानले निर्दिष्ट गरेका उपलब्धिलाई व्यवहारमा उतार्न राजनीतिक दलले जुन खालको भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने थियो, हुन सकेन । २०७४ को निर्वाचनपछि पहिलो दुई वर्ष सरकारले काम गरेको देखिन्थ्यो । त्यसपछि एक वर्ष सक्ता र शत्तिको दाउपेचमा सत्तारूढ दल फस्यो । शक्तिको संघर्ष गर्दागर्दै संसद्लाई निसाना बनाइयो ।

पहिला दुई वर्षका काम पनि विवादमुक्त थिएनन् । प्रदेश र स्थानीय तहलाई केन्द्रबाट शासन गर्ने खालको व्यवहार देखियो । सार्वजनिक रूपमै पालिकालाई केन्द्रको युनिट भनियो । लोकतन्त्रका आधारभूत पक्ष जस्तो– मिडिया संकुचन पार्ने, व्यवस्थापिका, न्यायपालिकाको भूमिका नजरअन्दाज गर्ने, संवैधानिक निकायको भूमिका नियन्त्रण गर्नेजस्ता काम हुन थाले । शासन सत्ता जसरी पनि टिकाइराख्ने दिशामा राजनीतिलाई डोर्‍याउन थालियो । संविधानमा व्यवस्था भइसकेका मुद्दालाई उठाएर अस्थिरता भित्र्याइयो । यो सबै टुलुटुलु हेरेर बस्नुपर्दा दुःख लाग्छ ।

व्यवस्था र प्रणालीको स्थायित्व अझै भइसकेको छैन भन्न खोज्नुभएको हो ?

संविधानले प्रदत्त गरेका अधिकार र व्यवस्थालाई कार्यान्वयनमा लैजान राजनीतिक दल इमानदार भएनन् । संविधानले परिकल्पना गरेका तीन तहका सरकार आपसमा अन्तरसम्बन्धित छन् । कानुन नहुँदा प्रदेशको धेरै अधिकार खुम्चिएको छ । तीन तहबीच समन्वयको अभावसमेत देखियो । सत्तामा बस्ने नेताहरूको मानसिकता नै केन्द्रीकृत हुन थाल्यो । वर्तमान सरकारको सोच पनि केन्द्रित नै देखिन्छ । नत्र अघिल्लो सरकारका प्रधानमन्त्रीले आफूमातहत ल्याएका राजस्व अनुसन्धान, राष्ट्रिय अनुसन्धान, सम्पत्ति शुद्धीकरणलगायतका विभाग र निकाय पहिलाकै स्थानमा राख्नुपर्थ्यो । सत्तामा पुगेपछि संवैधानिक निकायलाई संकुचन गर्ने काममा नेता संलग्न हुन थालेका छन् । यसले लोकतन्त्रको आवरणमा कार्यकारणी निरंकुश हुने प्रवृत्ति हाबी हुन सक्छ ।

प्रदेश र स्थानीय तहलाई कमजोर बनाउने काम केन्द्रबाटै भएको छ भन्ने ठम्याइ तपाईंको हो ?

संघीय सरकार संविधान कार्यान्वयन गर्ने दिशामा इमानदार भइदिएको भए, त्यससम्बन्धी कानुन बनाइदिएको भए अहिलेको भन्दा राम्रो काम स्थानीय तह र प्रदेश सरकारले गर्थे । कानुन बनाउँदा पनि कतिपय स्थानीय सरकारले आफ्नै मोडलअनुसार विकासको काम गर्न सकेनन् । ज्ञान र अनुभवको कमी पनि देखियो ।

स्थानीय जनप्रतिनिधिलाई सैद्धान्तिक ज्ञान र प्रशिक्षणको अभाव भएको महसुस भएको छ । जनप्रतिनिधिलाई विकास भनेकै डोजर हो भन्ने परेको छ । पहाड, नदीनाल र जंगलको स्रोतलाई संरक्षण गरेर कसरी विकास अघि बढाउने ज्ञान भएन । पहाडमा बालुवा, गिट्टी, चुनढुंगाको दोहन भइरहेको छ ।

संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका अधिकार संविधानमै उल्लेख गरिएका छन् । ती अधिकारअनुसार अघि बढ्ने क्रममा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच कस्तो खालको समन्वय भएको पाउनुभयो ?

तीन तहका सरकारबीच समन्वय राम्रो छैन । अहिले पनि अधिकारका लागि लडिरहनुपर्ने अवस्था छ । संघले तल्ला तहका अधिकार र स्रोत साधनमा नियन्त्रण र हस्तक्षेप गर्दै आएको छ । आफ्नो विवेक र दक्षताअनुसार भौतिक विकास भएको छ ।

दलहरू वैचारिक आधारमा भन्दा पनि जसरी चुनाव जित्ने भनेर तालमेल गर्नतिर लागेको देखिन्छ । यसलाई कसरी लिनुहुन्छ ?

चुनावका बेला वैचारिक एजेन्डा आउनुपर्ने थियो । संविधान कार्यान्वयन र लोकतन्क्रको संरक्षणका योजना र कार्यत्रम ल्याउनुपर्थ्यो । कस्तो विकासको मोडल अघि बढाउने भनेर छलफल हुनुपर्थ्यो । यतातिर स्थानीय तह र केन्द्रमा पनि बहस भएको छैन । चुनावी गठबन्धनको कुरा लोकतन्त्रमा हुन्छ । भारतमा पनि भइरहेको छ । चुनावअघि र पछि एलायन्स हुन्छ । तर यहाँ गठबन्धन सत्ता कसरी प्राप्त गर्ने भन्ने दिशामा मात्रै देखियो । सैद्धान्तिक पक्ष कमजोर भयो । राजनीतिक दलहरू आफ्ना विचार र कार्यक्रम लिएर खोइ गएका ? चुनाव र पार्टीको महाधिवेशनका बेला सैद्धान्तिक बहस हुनुपर्छ ।

प्रदेशमा मन्त्री भएका, सांसद भएका र पार्टीको केन्द्रीय तहमा बसेका नेताहरू नै मेयर बन्न खोजेका छन् । यसलाई तपाईंले कसरी हेरिरहनुभएको छ ?

प्रदेशको भूमिकालाई लिएर प्रश्न उठ्ने गरेका छन् । प्रदेशलाई यस्तो अवस्थामा पुर्‍याउने काम संघले गरेको हो । संघले अधिकार नियन्त्रण गर्नाले र कानुन नबनाएकाले प्रदेशले संविधानले दिएको अधिकार पनि प्रयोग गर्न पाएको छैन । स्थानीय तहमा उम्मेदवार हुन आकर्षण हुनुका पछि दुई वटा कुराले काम गरेको छ– पहिलो, केही मान्छेलाई स्थानीय तहमा स्रोत साधन हुन्छ, विकास गर्न सकिन्छ, त्यहीँबाट राजनीतिक करिअर बनाएर माथि जान सकिन्छ भन्ने लागेको हुनुपर्छ । विकास गर्ने भोकले कतिपय गएका होलान् । कतिपयलाई स्रोतसाधन बढी हुने, अर्थ बढी परिचालन गर्न पाइने भएकाले व्यक्तिगत रूपमा लाभ लिन सकिन्छ, स्रोत र साधनमाथि दोहन गर्न सकिन्छ भन्ने लागेको होला ।

अरू कुनै कारण पनि देख्नुहुन्छ कि ?

राजनीतिक दलका केन्द्रीय नेताले कसको के भूमिका हुने भन्नेबारेमा प्रस्ट पार्न सकेनन् । पार्टीको संगठन वडादेखि नै हुने गर्छ । केन्द्रमा सांसद भइसकेकाहरू किन स्थानीय तहमा जाने ? पार्टी संगठनको मुख्य भूमिकामा बसेकाहरू किन मेयर हुन जाने ? पार्टीको संगठनमा मुख्य जिम्मेवारी पाएपछि कम्तीमा पाँच वर्ष त्यहीं बसेर काम गर्नुपर्छ ।

सांसद भइसकेपछि उसको अनुभव विधायिकातिर हुन्छ । त्यसैमा उनीहरूको अनुभव र सीपलाई पार्टीले प्रयोग गर्नुपर्छ । सांसद भएर विधायिकी अनुभव लिएकाहरूले आफ्नो महत्त्व बुझ्न सकेनन् । स्थानीय तहमा प्रतिस्पर्धा गर्नका लागि त त्यहीँ संघर्ष गरेर लागेका व्यक्तिहरूलाई मौका दिनुपर्छ । पार्टीले कुन व्यक्ति कुन पदका लागि ठीक छ भन्ने कुरा प्रशिक्षण र वैचारिक बहसमार्फत तय गर्नुपर्छ ।

प्रदेशको भूमिका संघले जानी–बुझीकन खुम्च्याउन खोजेको हो ?

प्रदेशको भूमिका खुम्च्याउने काम संघबाटै भएको छ । प्रदेश र स्थानीय तह लोकतन्त्रका जरा हुन् । कसरी उनीहरूको भूमिका उन्नत बनाउने भन्ने दिशामा संघ चिन्तित हुनुपर्ने हो । अर्कातर्फ प्रदेश सरकारमा संघकै विकृति र विसंगति भित्रिएको छ । भागबन्डाका नाममा मन्त्रालय फुटाउने, जम्बो मन्त्रिपरिषद् बनाउने, फजुल प्रशासनिक खर्च गरेर राज्य स्रोतको दोहन गर्ने काम भएको छ । अपेक्षाअनुसार र स्थानीय आवश्यकता तथा प्राकृतिकमैत्री विकासको दिशामा प्रदेश पनि अघि बढ्न नसक्दा संघीयताप्रति धेरैमा नकारात्मक भाव जागेको छ ।

उम्मेदवारले अपारदर्शी रूपमा खर्च जुटाएको पाइन्छ । तपाईं पनि सक्रिय राजनीतिबाट राष्ट्रपति हुनुभयो । तपाईं आफैंले चुनाव लड्दाको अवस्था र अहिले कति अन्तर पाउनुहुन्छ ?

०४४ सालदेखि ०६४ सालसम्म मैले पार्टी, स्थानीय तह र राष्ट्रिय चुनावमा चुनाव लडें । कांग्रेसको नीतिअनुसार पञ्चायतकालमा पनि चुनाव लडेको थिएँ । मैले संसद्मा ०४८, ०५१, ०५६ र ०६४ मा चुनाव लडेको हुँ । ०४८ को चुनावमा मेरो खर्च जम्मा डेढ लाख थियो । ०५१ मा चुनाव लड्दा मन्त्री पनि भएको थिएँ । अलिकति विकृति देखियो । तर अहिले जुन स्केलमा छ, त्यस्तै होइन । कम थियो । ०५६ को चुनावमा व्यक्तिगत रूपमा मैले एक पैसा पनि जुटाउनुपरेन । मन्त्री भएका बेला मैले काम गरेको आधारमा कसैले १०, कसैले २० हजार सहयोग गरे । उल्टो दुई लाख बचाएँ । त्यसलाई पार्टीको क्षेत्रीय कार्यालय बनाउन खर्च गरें । ०६४ को चुनावमा पनि खासै धेरै खर्च भएन । तर विकृतिको सुरुवात त्यसै बेला भयो । राजनीतिक दलका नेताले समानुपातिक सिटमा पैसा लिएर केही उद्योगी व्यवसायीलाई सांसद बनाएको जानकारी आयो ।

०५६ सालमा एक जना सुन साहुलाई सांसद बनाएको भनेर कांग्रेसभित्र निकै हल्लाखल्ला भएको थियो । नेता कृष्णप्रसाद भट्टराईकै नेतृत्वमा पार्टीलाई चन्दा दिने व्यक्तिलाई ल्याउन हुन्थेन भनेर कुरा चलेको थियो । ०६४ पछि त सबैजसो पार्टीमा समानुपातिक सांसद बनाउँदा पैसाको खेलोमेलो चल्न थाल्यो । ०७४ मा आउँदा त समानुपातिक मात्रै होइन, प्रत्यक्षतर्फ सांसददेखि वडा अध्यक्षको टिकट लिनै पैसाको लेनदेन हुन थालेको भनेर नेताहरूले बोले । एउटा वडा अध्यक्ष लड्दा करोड खर्च गर्नुपर्ने, नगरपालिकाको मेयरमा २, ३ करोड र संघको सांसदमा ५, ६ करोड खर्च गर्नुपर्छ भनेर मुख्य पार्टीका नेताहरू नै भन्दै आएका छन् ।

अहिले जसले भन्दै आएका छन्, तिनले पाँच वर्षसम्म किन बोलेनन् ? संसद्मा किन यस्तो कुरा उठेन ? निर्वाचनमा देखिएका विकृतिले राजनीतिक दललाई पनि भ्रष्टीकरणतिर लगिरहेको छ ।

समानुपातिक सांसद बनाउने नाममा विकृति बढिरहेको छ । अर्कोतर्फ चुनावमा पैसावाला खोज्न थालिएको छ । कानुन बनाउने ठाउँमा शिक्षा, स्वास्थ्य र प्राकृतिक स्रोत दोहन गर्ने माफिया, व्यापारी, ठेकेदार, डन सबै पुग्न थालेका छन् । उनीहरूको प्रभाव राजनीतिक दलका नेताहरूमा पर्न थालेको छ । पार्टीमा इमानदार, निष्ठावान र त्यागी नेता पन्छिँदै जाने स्थिति आएको छ । स्वार्थ नै स्वार्थले भरिएका व्यक्तिहरू विधायक बन्दा उनीहरूले कस्तो कानुन बनाउलान् ?

यस विकृतिको उपचार कसरी हुन सक्छ ?

यसलाई व्यवस्थापन गर्ने राजनीतिक दल र सरकार नै हो । समयमै व्यवस्थित गर्न सकिएन भने यस्तो विकृतिले लोकतन्त्रको जरामा हान्छ । राजनीति भनेकै मनी, मसल र माफियाको बिम्ब बन्न थालेको छ, यो दुःखदायी हो । लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यता बोकेका राजनीतिक दलका नेताहरूले नै समानुपातिकबाट सांसद बनाउँदा पैसा लिन्छन् भने व्यवहारमा उसले लोकतन्त्रको पक्षमा कस्तो काम गर्न सक्ला ? अहिलेको परिदृश्यमा कुनै पनि दलमा लोकतान्त्रिक चरित्र देखिएन । लोकतन्त्रको मसिहा भन्ने कांग्रेसभित्रै विकृति देखिएको छ । वैचारिक पक्ष कमजोर छ । अरूलाई लोकतन्त्रको मार्गमा ल्याएको भनेर गर्व गर्ने कांग्रेस आफैंले पहिला लोकतान्त्रिक चरित्र देखाउन आवश्यक छ ।

कानुन बनाएर व्यवस्थित गर्ने विकल्प पनि छन् । राजनीति भनेको सभ्य, उन्नत व्यवस्था र मुलुकलाई विकासको पथमा अघि बढाउने दिशामा केन्द्रित हुनुपर्ने हो । तर जनतामा राजनीतिक नेताहरू भनेका सबै भ्रष्ट हुन् भन्ने परेको छ । त्यसलाई कसरी सुधार्ने भन्नेमा बहस र कानुन आवश्यक छ ।

राजनीतिक दलको चिन्तन त्यस दिशामा जान्छ भन्ने विश्वास तपाईंलाई कत्तिको छ ?

राजनीतिक कमाउने उद्योग होइन । समुन्नत नेपाल बनाउने लक्ष्यमा राजनीतिक दल जोडिनुपर्छ । भीड अघि लगाएर मात्रै राजनीतिक सफल हुन्न । राजनीतिक दलहरूले भ्रष्टीकरणबाट मुलुकलाई बचाउन नसक्नु पनि अपराध हो । लामो संघर्षबाट आएका नेताहरूले यति कुरा बुझ्नुपर्छ ।

तस्बिरहरू : दीपक केसी/कान्तिपुर