‘कृषि, उद्योग र धार्मिक पर्यटन प्रदेशका सामर्थ्य’- कुराकानी - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement
मधेसको मान

‘कृषि, उद्योग र धार्मिक पर्यटन प्रदेशका सामर्थ्य’

‘काम गर्ने शैली र मानसिकता नबदलिएकाले चाहेजस्तो उपलब्धि प्राप्त गर्न सकेका छैनौं’
‘संघीय सरकारको अनिच्छा र अरूचिले प्रहरी भर्ना गर्न सकिएको छैन’
अजित तिवारी, भूषण यादव

जनकपुर — शिक्षण पेसा छाडेर राजनीतिमा लागेका लालबाबु राउत मधेस प्रदेशका पहिलो र बहालवाला मुख्यमन्त्री हुन् । आफ्नो दल जनता समाजवादी पार्टी प्रदेशमा अल्पमतमा रहे पनि अन्य दलसँग गठबन्धन गर्दै उनले सरकार हाँकेको चार वर्षभन्दा बढी भइसकेको छ । गएको वर्ष कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादीसँग सत्तामा साझेदारी गरेपछि झन् शक्तिशाली बनेका राउतले प्रदेश नामकरण र राजधानी टुंगो लगाए ।

केन्द्र सरकारले संघीयताको भावनाविपरीत कानुन बनाउँदा, अधिकार खोस्दा सबैभन्दा खरो प्रतिवादमा उत्रने मुख्यमन्त्री उनै हुन् । मुख्यमन्त्रीसँग सरकार सञ्चालनका अनुभव, मधेस प्रदेशको सामर्थ्य एवं सम्भावनालगायत विषयमा कान्तिपुरकर्मी अजित तिवारीभूषण यादवले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश :

मधेस प्रदेशको सरकारको अवस्था के छ ?

अहिले गठबन्धन दलको सहयोगले सरकार चलिरहेको छ । प्रदेश सरकारबारे बाहिर जे–जस्तो हल्ला भए पनि एकदमै सन्तुलित ढंगले एक–अर्कालाई सहयोग गरेर अगाडि बढिरहेका छौं ।

मधेसको समृद्धिका लागि सरकारले के–के काम गरेको छ ?

प्रदेशको समृद्धिका लागि हामीले तीनवटा महत्त्वपूर्ण आधार पहिल्याएका छौं– पहिलो कृषि, दोस्रो उद्योग र तेस्रो पर्यटन । कृषिको उत्पादकत्व वृद्धि गर्न रोजगारीका लागि बिदेसिएका युवालाई फर्काउने योजना छ । ‘हर खेतमा पानी, हातहातमा रोजगारी’ भन्ने नारा पनि ल्यायौं । कुनै जमानामा यस प्रदेशमा यति उत्पादन हुन्थ्यो कि भारतलगायतका देशमा यहाँको अनाज निर्यात हुन्थ्यो । तर पछिल्लो समयमा सिँचाइ, मल, उन्नत जातको बीउबिजन अभावका कारण उत्पादकत्व खस्कियो । सिँचाइका लागि डिप ट्युबवेल, स्यालो ट्युबवेल वितरण गरेका छौं, बाँध बाँधेका छौं । हामीले हाम्रो हैसियत र क्षमताअनुसार सिँचाइका प्रबन्ध गरेका छौं । यसमा गुरुयोजना नबनाईकन अगाडि बढ्न सकिँदैन । दुईवटा ठूला परियोजना सुनकोसी–मरिन डाइभर्सन र सुनकोसी–कमला डाइभर्सनमा हाम्रो हैसियत पुग्दैन । यसमा केन्द्र सरकारले विशेष ध्यान दिनुपर्छ ।

रासायनिक मल त मुलुकभर अभाव हुन्छ । संघीय सरकारले ल्याएको मल र बीउबिजन आवश्यकताअनुसार हामीले माग गर्ने हो । संघीय सरकारले बेलैमा टेन्डर गरेर मल उपलब्ध गराइदिनुपर्थ्यो । तर चाहिएका बेला कहिल्यै मल आउँदैन । प्रदेश सरकारले यस वर्षदेखि ८० प्रतिशत अनुदानमा प्रांगारिक मल वितरण गर्ने योजना ल्याएको छ । आफ्नो संरचना नभएकाले धेरै कुरामा केन्द्र सरकारको नीतिमा नर्भर छौं ।

हामीले उद्योगीलाई लगानीको वातावरण बनाइदिने नीति लिएका छौं । भर्खरै उद्योग ऐन बनाएका छौं । त्यसमा उद्योगीलाई कर छुट, ‘नो स्ट्राइक जोन’ देखि लिएर जग्गा उपलब्धतासम्मको व्यवस्था गरिएको छ । यहाँको जग्गा प्रदेश मातहत आउनुपर्छ भन्ने माग राख्दै आएका छौं । प्रदेशको उद्योग विभाग वीरगन्जमा स्थापना गर्ने योजना छ । किनभने मुलुकको ठूलो औद्योगिक कोरिडोर यही क्षेत्रमा छन् । उद्योग दर्तालगायतमा लगानीकर्ताले दुःख झेल्नु नपरोस् भन्ने नीति ल्याएका छौं ।

हाम्रोमा धार्मिक पर्यटकीय क्षेत्र बढी छन् । धार्मिक पर्यटनलाई बढावा दिन जानकी मन्दिर, रौजा मजार, बनौली विद्यापति डिहस्थित पोखरी, छिन्नमस्ता भगवती, सहलेश स्थान, गढीमाई, भिसवा बौद्ध गुम्बाको संरक्षण तथा सौन्दर्यीकरणको काम अगाडि बढाइएको छ । धेरै कारण छन्, जसले गर्दा चाहेको जस्तो गर्न सकेका छैनौं । तर आधार निर्माण गरेका छौं ।

प्रदेशको विकासमा संघीय सरकारको सहयोग कस्तो छ ?

संघीय सरकारले मधेस प्रदेशलाई न्यायसंगत व्यवहार गरेन भनेर सुरुदेखि नै आवाज उठाइरहेको छु । सुरुमा हाम्रोबाहेक ६ वटा प्रदेश र संघमा एउटै पार्टीको सरकार थियो । अन्य प्रदेशका मुख्यमन्त्रीलाई प्रधानमन्त्रीसँग कुरा राख्न सजिलो थियो । संघीय सरकारसँग अनुदान लिन पनि सजिलो थियो । तर मलाई त्यस्तो थिएन । राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्तीय आयोग र प्रधानमन्त्रीसँग अनुदान बाँडफाँटमा जनसंख्या र मानव विकास सूचकांकलाई मुख्य आधार बनाउनुपर्छ भनेर कुरा राखें । प्रदेशका ८ वटै जिल्लाको छिमेकी भारतसँग खुला सिमाना भएकाले पनि हामीले अरू पनि बढी सेवा दिनुपर्ने अवस्था छ ।

हामीले गत वर्ष समपूरक अनुदान २ करोड ७७ लाख रुपैयाँ पायौं । जबकि गण्डकीमा १ अर्ब ४९ करोड थियो । अरू प्रदेशको पनि ८०/९० करोडमाथि थियो । मैले यो कुरा प्रधानमन्त्रीलाई पनि भनें । राष्ट्रिय योजना आयोगका तत्कालीन उपाध्यक्ष पुष्पराज कँडेलसँग पनि कुरा राखें । यसरी भेदभाव गर्ने हो भने मुलुक कसरी बन्छ ? यहाँ बस्ने मानिस नेपाली नै हुन् । हामीसँग अन्य स्रोत र साधन छैन ।

संघीय सरकारबाट अनुदानको अपेक्षा हुनु स्वाभाविक पनि हो । संकलित करको ९० प्रतिशत संघीय सरकारले नै लैजान्छ । यो देशमा संघीयता हाम्रै प्रदेशले ल्याएको हो । हामीले भने जनसंख्या र मानवीय सूचकांकका आधारमा अनुदानसमेत पाएका छैनौं । संघीय सरकारले अनुदारता देखाउँदै आएको छ । अहिले पनि नारायणी, वाग्मती, कमलाजस्ता ठूला सिँचाइ योजना संघीय सरकार मातहत नै राखिएका छन् । प्रदेशको हकअधिकार प्राप्तिका लागि संघीय सरकारविरुद्ध आधा दर्जनभन्दा बढी मुद्दा हालेका छौं । संघीय सरकारले संघीयताको मर्मविपरीत काम गर्दा ढकढक्याउने काम हामीले नै गर्दै आएका छौं ।

संघीय सरकारबाट प्राप्त अनुदान पनि न्यून मात्रामा खर्च हुनुको कारण के हो ?

यसका २/३ वटा कारण छन् । नीति बनाउने सरकारले हो । बजेट सरकारले दिन्छ । खर्च गर्ने निकाय कर्मचारीतन्त्र हो । कर्मचारीको रुचि बढी सरुवामा देखियो । कर्मचारीहरूको सरुवा छिटोछिटो भयो । कुनै एउटा मन्त्रालय छैन, जहाँ ७/८ पटक सचिव नफेरिएको होस् । मुख्यमन्त्रीको कार्यालयमा अहिले आएका प्रमुख सचिव सातौं हुन् । सचिवको यहाँ सरुवा हुँदा पनि भरसक अरू नै ठाउँमा प्रयास गरेर पार नलागेपछि ढिला गरी आइपुग्छन् । प्रदेशमा अहिले पनि प्रशासनतर्फका २ जना उपसचिव छन् । अरू प्राविधिक छन् । कर्मचारी ज्यादै न्यून छन् । कर्मचारी न्यून भएकाले कामको प्रक्रिया अघि बढाउन ढिला हुन्छ ।

अर्को, आर्थिक वर्षको सुरुका ४/५ महिना कानमा तेल हालेर बस्ने, केही गर्दै नगर्ने प्रवृत्ति छ । वैशाख लागेपछि बल्ल काम सुरु हुन्छ । मैले यो वर्ष साउन/भदौमै संसदीय विकासको रकम पठाइदिएको थिएँ । तर हाम्रा माननीयज्यूले पनि तदारुकता देखाउनुभएन । उहाँहरूसँग कुरा गर्दा ‘हुन्छ’, ‘गर्छौं’ भन्नुभयो । विभागमा कुरा गर्दा ‘हामीले सूचना गरिसक्यौं, माननीयज्यू नै आउनुहुन्न’ भन्ने खबर हुन्थ्यो । माननीयज्यूबाट पनि अलिक छिटो काम गराउनेभन्दा पनि निर्देशिकाअनुसार विस्तारै गर्ने मनसाय देखियो ।

ससर्त अनुदान पहिले जेठमा आउँथ्यो, यसपालि चैतको सुरुमै पठाएँ । काम गर्ने शैली र मानसिकता नबदलिएका कारण चाहेजस्तो उपलब्धि प्राप्त गर्न सकेका छैनौं । कर्मचारी बस्ने अवधि पनि निश्चित हुनुपर्‍यो । राष्ट्रसेवक कर्मचारी हो भने कम्तीमा दुई वर्ष एक ठाउँमा बस्नुपर्छ । नभए कमसेकम एक वर्ष त काम गर्नुपर्‍यो नि । काम गर्ने संयन्त्रलाई सही तरिकाले सञ्चालन र व्यवस्थापन गर्न सकिएन भने समस्या हुन्छ । समाज, हामी जनप्रतिनिधि र कर्मचारीबीच सहयोगी र समन्वयकारी भूमिका हुनुपर्छ । पुरस्कार र दण्डको व्यवस्था गर्नुपर्छ । संघीय सरकारको काम गर्ने शैलीले पनि हामीलाई असर परिराखेको हुन्छ । तर पनि विस्तारै एउटा प्रणाली स्थापित हँॅदै छ । गत आर्थिक वर्षमा हामीले ६८ प्रतिशत खर्च गरेका थियौं । जुन पहिलेभन्दा राम्रो हो । यसपालि अझ बढी खर्च हुने अनुमान छ ।

तपाईंले मधेस प्रदेश सरकारको नेतृत्व सम्हालेको ४ वर्षभन्दा बढी भइसक्यो । आफूलाई चाहिँ कसरी समीक्षा गर्नुहुन्छ ?

मैले यस अवधिमा संघीयता संस्थागत गर्ने प्रयास गरेको छु । प्रदेश सरकारको जिम्मेवारी पाइसकेपछि सुरु गरेका योजनाबाट पूर्ण सन्तुष्ट छु । हामीलाई भ्याकुममा ल्याएर छाडिएको थियो । नियम, कानुन बनाउनै लामो समय खर्चिनुपर्‍यो । आवश्यक ऐन–नियम बनायौं । हामीसँग कर्मचारी पनि थिएन । प्रदेश सरकारका कार्यालय कहाँ सञ्चालन गर्ने पनि थाहा थिएन । प्रदेश सरकारलाई जनकपुर चुरोट कारखानामा ल्याएर राखदिएका थिए । आफैं कार्यालय व्यवस्थापन गर्नुपर्‍यो । धेरै कुराको अभाव थियो । मुख्यमन्त्री र मन्त्रीले चढ्ने गाडी थिएन । शून्यबाट काम सुरु गर्नुपरेको थियो । यति हुँदा पनि सुरुको सय दिनमै नीति तथा कार्यक्रम ल्याएर काम गरें ।

त्यसपछि बजेट ल्याएँ । प्रहरी/प्रशासन संविधानअनुसार प्रदेश सरकारले पाउनुपर्ने हो । संविधानमा यहाँका सुरक्षा, आन्तरिक सुरक्षाको जिम्मा प्रदेश सरकारको हुने भनिएको छ । यहाँको प्रहरी प्रदेशको मातहतमा हुनुपर्छ । संघमा प्रहरी समायोजनको ऐन बनिसकेको छ । राष्ट्रपतिबाट ऐन प्रमाणीकरण भइसके पनि संघीय सरकारको अनिच्छा, अरुचिले प्रहरी भर्ना गर्न सकिएको छैन । हामीले प्रहरीसम्बन्धी ऐन बनाउँदा कठिनाइ झेल्नुपर्‍यो । संघबाट त प्रहरी ऐन नै नबनाउन निर्देशन थियो । दबाब पनि आयो । मधेस प्रदेश पहिलो हो, जसले प्रहरी ऐन ल्यायो । निजामती सेवा ऐन ल्याउने पहिलो प्रदेश पनि मधेस नै हो ।

समाजको रूपान्तरणका लागि निजामती सेवामा महिलालाई ५० प्रतिशत आरक्षण दिनु आफैंमा क्रान्तिकारी कदम हो । यसको परिणाम १२/१५ वर्षमा देखिन्छ । दलितमाथि हुने थिचोमिचो, महिला हिंसाको कुरा उठ्ने गरेको छ । सामाजिक रूपमा भेदभाव भइरहेको छ । प्रहरी र प्रशासन प्रदेश सरकार मातहत हुने हो भने यस्तो अवस्थामा छिट्टै सुधार आउँछ ।

चार वर्षमा आफैंलाई खुसी लागेका तपाईंका चार काम कुन–कुन हुन् ? कुन यस्ता चार काम छन्, जसले रिस उठ्यो ?

सामाजिक रूपान्तरणका लागि ‘बेटीको बिमा’ र महिलाका लागि ५० प्रतिशत आरक्षणको व्यवस्था गर्न पाउँदा सबैभन्दा खुसी भएँ । दोस्रो, शिक्षामा क्रान्तिकारी परिवर्तनका लागि जनकपुरमा मधेस स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, वीरन्जमा विज्ञान तथा प्रविधि विश्वविद्यालय र राजविराजमा कृषि विश्वविद्यालय स्थापना गर्न सकें । तेस्रो कानुन निर्माणसम्बन्धी छ । कुन परिस्थितिमा प्रहरी ऐन ल्याएँ भन्ने मलाई थाहा छ । प्रदेश प्रहरी ऐन नल्याएको भए संघीय सरकारले समायोजन प्रक्रियासमेत अगाडि बढाएको हुँदैनथियो होला । प्रदेश निजामती सेवा ऐन ल्याउँदा पनि खुसी लागेको थियो । अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा, प्रदेशको नाम र राजधानी तोक्न अप्ठ्यारो थियो । त्यसलाई टुंगो लगाउँदा खुसी लागेको छ ।

संविधानमा एकल अधिकार सूचीमा रहेका विषयमा कानुन बनायौं । तर संघीय सरकारले त्यसलाई संकुचित गर्ने कानुन बनाइदिँदा रिस उठ्यो । संघीय सरकारबाट यस्तो अपेक्षा गरेका थिएनौं । प्रदेश भनेका त भर्खर जन्मेका शिशु हुन् । बढी माया र स्याहारसुसार चाहिन्छ । हामीसँग न आवश्यक कर्मचारी छ, न आवश्यक ऐन–नियम । हामी शून्यबाट अघि बढ्दै गर्दा संघले प्रदेशअनुकूल व्यवहार गर्नुपर्थ्यो ।

दोस्रो, कर्मचारी समायोजन इमानदारीसाथ भएन । संघअन्तर्गतको सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले सबैभन्दा पहिले स्थानीय तहलाई चाहिएको कर्मचारी दिनुपर्थ्यो । धरै गाविस मिलेर बनेको स्थानीय तहमा नयाँ कर्मचारी छन् । उनीहरूसँग अनुभव छैन । सरकारको अर्बौं रकम खर्च भइरहेको छ । अनुभवी उपसचिव हुँदा व्यवस्थित हुन्थ्यो । संघमा आवश्यक हुने कर्मचारी संघीय लोक सेवा आयोगबाट पूर्ति गर्नुपर्थ्यो । त्यसो गर्दा स्थानीय तह र प्रदेशमा आवश्यकताअनुसार कर्मचारी जान्थे । हामीले चाहेजस्तो कर्मचारी पाएनौं । प्रशासकीय कर्मचारी चाहिने ठाउँमा प्राविधिक कर्मचारी आउँछन् । मन्त्रालयबमोजिम पृष्ठभूमि भएका कर्मचारी हुँदा काम गर्न सजिलो हुन्छ ।

मुख्यमन्त्रीको शपथ लिँदा सुशासनलाई प्राथमिकतामा राख्ने र भ्रष्टाचारमा शून्य सहनशीलता अपनाउने उद्घोष गर्नुभएको थियो । कत्तिको सार्थक भयो ?

मैले सुशासनका लागि प्रयास गर्दागर्दै पनि विभिन्न कारणले सोचेअनुसार भएन । सुशासनका लागि जनलोकपाल आयोग नै बनाएँ । त्यो बनाउँदा पनि मैलै सुशासनयुक्त प्रदेश बनाउने भनेको थिएँ । तर विभिन्न कारणले सोचेजस्तो भएन । हाम्रो समग्र प्रणालीमा काम गर्ने शैली र तरिकाका कारण चाहेर पनि सुशासन कार्यान्वयन गराउन सकिएन ।

मैले मधेस सुशासित प्रदेश बनोस् भन्ने सोचेको थिएँ । मुख्यमन्त्रीको एकल प्रयासले सम्भव नहुने रहेछ । तर केही मामिलामा मधेस प्रदेशको अलग छवि कायम भएको छ । विश्वविद्यालय स्थापना, बेटी बिमाले सामाजिक रूपान्तरणका लागि दिएको सन्देशलाई राष्ट्रपतिले समेत ठाउँठाउँमा प्रशंसा गर्नुहुन्छ । उपेक्षित वर्गका लागि मधेस प्रदेशले गरेको प्रयास स्वागतयोग्य रहेको राष्ट्रपतिज्यूले विभिन्न मञ्चमा भन्नुभएको छ । सुशासनका लागि हामीले प्रयास गरेका छौं, प्रयास गर्दै छौं । प्रणालीमा कहीं न कहीं समस्या छ । त्यसलाई समाधान गर्नुपर्ने छ ।

मुख्यमन्त्री कार्यालयमै राज्यको निकायले छानबिन गर्दा सुशासनप्रतिको प्रतिबद्धतामा खोट देखियो नि ?

अख्तियारको छानबिनमा मेरो कतै पनि असहमति छैन । मैले सार्वजनिक पद धारण गरेको छु भने मेरो हरेक क्रियाकलापको निगरानी हुनुपर्छ । मुख्यमन्त्रीले आफैं न साइकल खरिद गर्छ, न कागजी प्रक्रियामा संलग्न हुन्छ । काम गर्ने निकाय छ । त्यसमा त प्रमुख सचिवको पनि संलग्नता हुँदैन । प्रक्रियामा सहभागी भए पो त केही हुन्छ । आफू ठीक भए कसैले केही भन्दैमा सही काम गलत हुँदैन । काम गर्दा त्रुटि र बदमासी गर्ने व्यक्ति दोषी हुन्छन् ।

मुख्यमन्त्री कार्यालयबाट सञ्चालन भएको साइकल वितरण गर्ने प्रक्रियामा मुख्यमन्त्री र प्रमुख सचिव सहभागी नै हुँदैनन् । एउटा कुरा के हो भने मुख्यमन्त्री र प्रमुख सचिवले ध्यान दिनुपर्थ्यो । कतै न कतै खाडल छ । म सुशासन कायम गर्ने कुनै पनि निकायको काममा सहयोगी हुन्छु ।

मधेस सरकारले बनाएका कानुन कार्यान्वयनको अवस्था कस्तो छ ?

प्रदेश प्रहरी ऐन बनायौं । संघीय सरकारले पनि प्रहरी समायोजन ऐन बनायो । कानुन बनाएपछि त्यसलाई कार्यान्वयन गर्नुपर्थ्यो । तर संघीय सरकारको उदासीनता, कमीकमजोरी, बेइमान नीतिले कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन । २०७६ माघ २८ मा सम्माननीय राष्ट्रपतिबाट प्रहरी समायोजन ऐन प्रमाणीकरण भइसकेको छ । कुन प्रदेशमा कति प्रहरी चाहिन्छ अध्ययन गरी प्रतिवेदन पनि क्याबिनेटमा गइसकेको छ । क्याबिनेटले त्यसलाई पास नगरिदिँदा प्रहरी प्रदेशमा आउन सकेका छैनन् । प्रहरीको सरुवाबढुवा गरी आफ्नो वर्चस्व कायम गर्ने केन्द्रको मनसायका प्रहरीसम्बन्धी कानुन कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन ।

हामीले बनाएको प्रदेश निजामती सेवा ऐनबमोजिम नियमावली अब २/४ दिनपछि पास गर्छौं । संघीय नियमावलीअनुसार हाम्रो लोक सेवा आयोग गठन भइसकेको छ । आयोगले कर्मचारी भर्ना गर्न थालिसकेको छ । सुरुमा केही इन्जिनियर भर्ना गरियो । अरू कर्मचारी भर्नाका लागि प्रक्रिया अघि बढेको छ ।

ऐनमै टेकेर हामीले मधेस स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान बनायौं । प्रतिष्ठानमा चारवटा फ्याकल्टी सुरु हुँदै छ । निकट भविष्यमा एमबीबीएस र एमडीको पढाइ पनि जनकपुरमा सुरु हुन्छ । हामीले बनाएर कार्यान्वयनमा ल्याएका यस्ता ऐन थुप्रै छन् । संघीय सरकारसँग जोडिएका ऐन कार्यान्वयनमा भने समस्या छ ।

प्रकाशित : वैशाख ७, २०७९ १२:०४
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

नागरिकतामा सीमापारिको मोह

अस्पष्ट नियम–कानुनको कमजोर कडीलाई समातेर भारतीयले नागरिकता लिन्छन् । कतिपय पैसावाला भारतीयले त वंशजकै नागरिकतासमेत लिएका घटना छन् । ‘नव नागरिक’ को बाक्लो उपस्थितिबारे पछिल्लो समय रैथानेले खुलेर बोल्न थालेका छन् ।
अजित तिवारी, भूषण यादव

जनकपुर, वीरगन्ज — २०६३ सालमा जनकपुर ८ मा खटिएको नागरिकता टोलीसमक्ष लामो दारी–जुँगा पालेका र पगरी गुथेका पञ्जाबी वेशभूषाका एक व्यक्तिले नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र लिन आवश्यक सबै प्रमाण पेस गरे । जनकपुरको समुदायभन्दा फरक वेशभूषाका ती व्यक्तिलाई नागरिकता दिने वा नदिने विषयमा केहीबेर छलफल नै चल्यो ।

स्थानीयले उनलाई सम्झाए, ‘सरदारजी, यहाँ से तो मत लिजिए । थोरा–बहुत आप लोग जहाँ है उहाँसे लिजिए ।’ स्थानीयले उनलाई पञ्जाबी र शिख समुदायको बसोबास रहेका नेपालका अन्य ठाउँबाट नागरिकता लिन सुझाए । तर, उनले कागजपत्र दुरुस्त पारेकाले धनुषाबाटै नागरिकता दिइयो ।

***

तेस्रो मुलुक उड्ने तयारीमा रहेका भारतीय सिरियल किलर मस्तकिम भनिने रइस मियाँलाई गत पुसमा सप्तरी प्रहरीले काठमाडौंस्थित विमानस्थलबाट पक्राउ गर्‍यो । उनीसित वंशजको नेपाली नागरिकता थियो । सात जनाको हत्यामा संलग्न भनिएका मियाँले सप्तरीको तत्कालीन सारस्वर गाविस ७ बाट २०६३ चैत १० गते ०६३१०६–४९० नम्बरको वंशजको नागरिकता लिएका थिए । उनी भारत, बिहार प्रान्तका हुन् ।

***

बिहार प्रान्तकै मोस्ट वान्टेड सूचीमा रहेका धीरेन्द्र यादवले सप्तरी र सुनसरी दुई जिल्लाबाट नेपाली नागरिकता लिएका छन् । २०६३ सालमा खटिएको नागरिकता टोलीबाट सप्तरीको बभनगामाकट्टी गाविस २ बाट शंकर यादवको छोरा महावीर यादव बनेर उनले नेपाली नागरिकता लिए । सुनसरीको पश्चिम कुसाहाबाट पनि उनले गलत विवरण पेस गरेर अर्कै नाममा फेरि नेपाली नागरिकता लिए । कर्तव्य ज्यान मुद्दामा झुम्का कारागारमा रहेकै बेला उनी २०६९ कात्तिक २३ गते फरार भए । भारत पुगे । त्यहाँको प्रहरीले उनलाई नियन्त्रणमा त लियो, तर विभिन्न तिकडम गर्दै अहिले हिरासतमुक्त भएका छन् ।

***

अस्पष्ट नियम–कानुन र झन्झटिलो प्रक्रियाले नागरिकताबाट वञ्चित तराई–मधेसमा नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र वितरण गर्न २०६३ र २०७० मा खटाएको टोलीमा स्थानीयलाई बुबाआमा बनाएर भारतीयले नागरिकता लिएका यी उदाहरण मात्र हुन् । सुरक्षा र प्रशासनिक निकायसँग भारतीय नागरिकले नागरिकता लिएको उजुरी परेकाबाहेकको तथ्यांक छैन । तर, तरार्ई–मधेसमा भने ‘नव नागरिक’ को बाक्लो उपस्थितिबारे रैथाने मधेसीले नै खुलेर बोल्न थालेका छन् ।

मधेस मामिलाका जानकार विजय मिश्रका अनुसार ३०–४० वर्षयता ‘नव नागरिक’ बढ्दा रैथाने मधेसी अप्ठ्यारामा पर्दै गएका छन् । ‘मधेसको व्यापार–व्यवसाय र समाजमा नव नागरिककै ठाँटबाँट बढेको छ,’ उनले कान्तिपुरसँग भने, ‘तर नव नागरिकझैं रैथाने मधेसीलाई पनि गलत नियतले हेर्दा नागरिकतासँग जोडिएको द्वन्द्व बढेको हो ।’

मिश्रले नेपाली नागरिकता लिन भारतीय कस्सिनुको केही तथ्य यसरी केलाउँछन्, ‘नेपाल खुकुलो देश हो । यहाँको ऐन–कानुन कडा हुन्न भन्ने सोच छ । त्यसैले गलत सोचका मानिस नेपाल आउन चाहन्छन् ।’ नेपाल–भारतको सामाजिक–पारिवारिक सम्बन्ध पनि छ । मिश्रका अनुसार ती सम्बन्धमा गाँसिएकाहरूले पनि ‘पाए–लिऊँ न’ भन्ने मनसायले पनि नेपाली नागरिकता लिएका छन् । ‘भारतबाट नेपाल आउने पुरानै परम्परा हो । तर, पछिल्लो समय राजनीति र रणनीतिक रूपले पनि भारतीयलाई नेपाली नागरिक बनाइएको छ,’ उनले भने ।

जनकपुरका बुद्धिजीवी सुरेन्द्र लाभ भने नेपालभन्दा भारत नै विकसित र धनी राष्ट्र रहेकाले भारतीयले नेपाली नागरिकता लिएको भन्नु पुरानै मानसिकता रहेको दाबी गर्छन् । ‘मधेसीलाई नै भारतीय भनेर हेर्ने मानसिकता र सोचले विग्रह ल्याएको हो,’ उनले भने, ‘अलिअलि मिसयुज भएको होला, त्यसैलाई आधार मानेर मधेसीलाई नागरिकताबाट वञ्चित गर्नु हुन्न ।’

नागरिकता वितरणमा रहेका अस्पष्ट नीति र ऐन–कानुनको कमजोर कडीलाई समातेर भारतीयले नागरिकता लिन्छन् । पैसावाला भारतीयले त वंशजकै नागरिकता लिएका घटना छन् । बुद्धिजीवी लाभ नागरिकतासम्बन्धी ऐन–नियम ठोस बनाएर यो मामिला सधैंका लागि हल गर्नुपर्ने सुझाव दिन्छन् । ‘ऐन–कानुन ठोस र प्रक्रियामा सुधार ल्याउनुपर्छ,’ उनले भने, ‘यो नगर्नु नै दुर्भाग्य हो । नागरिकता वितरण सरल र सहज हुनुपर्छ । राजनीतिक इस्यु बनाउनु हुँदैन ।’

नागरिकता टोली खटिएका बेला मात्र होइन, अनुकूल प्रशासक आए भारतीय नागरिकले सामान्य अवस्थामा पनि नागरिकताको प्रमाणपत्र लिइरहन्छन् । मोटो रकम लिएर भारतीयलाई नागरिकता दिएपछि त्यो मामिला प्रायःजसो प्रशासकका लागि दुहुनो गाईजस्तै हुन्छ । ‘आफैंले नागरिकता दिने र उजुरी हाल्न लगाएर पैसा लिइरहने प्रवृत्ति पनि बढेको छ,’ बुद्धिजीवी लाभले भने, ‘नागरिकतामा रहेको अनियमितता डरलाग्दो छ, त्यसलाई छानबिनको दायरामा ल्याउनुपर्छ ।’

अर्का, विश्लेषक चन्द्र किशोरका अनुसार नागरिकताको विषय राजनीतिसँग जोडिएकाले समस्या झाँगिएको हो । उनले अंगीकृत नागरिकता दिएकाका सन्तानलाई अनागरिक बनाउनु राज्यको धर्म नमानिने बताए । ‘नागरिकताको समस्या मधेसको मात्र होइन, पहाडमा पनि छ,’ उनले भने, ‘तर, मधेस र मधेसीलाई मात्र नागरिकतासँग जोडेर हेर्नु हुन्न ।’ उनका अनुसार नव नागरिक मधेसको समस्या बनेको हो । ‘नव नागरिकको नागरिकतामाथि छानबिन हुनुपर्छ भनेर मधेसमा बढी उजुरी परेका छन्,’ उनले भने, ‘उजुरी गरेर राज्यलाई सहयोग गरेको न हो । बदनियतपूवर्क हेर्नु भएन ।’

‘राजनीतिक सौदाबाजी’

राष्ट्रपतिले आइतबार नागरिकतासम्बन्धी पहिलो संशोधन अध्यादेश जारी गरेपछि जनता समाजवादी पार्टीको एक समूह सरकारमा जान तयार भएको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सत्ता जोगाउन योजनाबद्ध तरिकाले नागरिकता अध्यादेश आएको आरोप लागेको छ । मधेसकेन्द्रित दल र तिनका समर्थकले नागरिकता अध्यादेशको स्वागत गरेका छन् ।

कतिपयले ‘नव नागरिक’ मधेसीबाट प्रताडित हुनुपर्ने हो कि भन्ने आशंका व्यक्त गरेका छन् । मधेसका विश्लेषकहरूले सदियौंदेखिको नागरिकताको समस्या यो अध्यादेशले समेत समाधान गर्न नसक्ने जनाएका छन् ।

वीरगन्जको ठाकुरराम बहुमुखी क्याम्पसका समाजशास्त्री वीरेन्द्रप्रसाद साहले नागरिकताको मुद्दा आज र भोलि समाधान भइहाल्ने र पछि कहिले पनि विवाद रहँदैन भन्ने नहुने बताए । भन्छन्, ‘नागरिकताका केही जेनियुन मुद्दा पनि छन्, जसलाई राज्यले सम्बोधन गर्नुपर्छ । तर, जसरी यो अध्यादेश आयो, यसले मान्छेको मनमा सन्देह र आशंका उब्जाएको छ । यथार्थमा नागरिकताको समस्यालाई गलत तरिकाले बुझ्ने भए । अध्यादेश राजनीतिक सौदाबाजीका रूपमा आयो ।’

उनका अनुसार प्रधानमन्त्री ओलीमाथि विश्वास गुमिरहेका बेला अध्यादेशमार्फत आएको नागरिकता विधेयक साँच्चिकै रैथाने मधेसी वा नेपाली नागरिकका लागि ल्याइएको हो कि कुनै नियतवश हो भन्नेमा शंका गर्ने ‘ग्राउन्ड’ बनाइदिएको छ ।

ओली तीन वर्ष अगाडि प्रधानमन्त्री बन्दा उनको पार्टीको दुई तिहाइको सरकार थियो । उनले चाहेको भए एक–डेढ वर्षअघि नै औपचारिक रूपमा नागरिकताको कानुन बनिसक्थ्यो । अहिलेको अध्यादेशको आयु ६ महिना मात्र हो । यसलाई स्थायी गर्नका लागि संसद्बाट पास गर्नुपर्छ वा यस्तै कुनै चोर बाटो प्रयोग गर्नुपर्छ । यसले प्रधानमन्त्रीको नियतमाथि शंका उब्जाएको हो ।

जसपाको एउटा समूह नाकाबन्दीताका ओलीविरुद्ध उग्र रूपले प्रस्तुत भएको थियो । अहिले त्यही समूहसँग भएको उनको गठबन्धनले शंका उब्जाएको हो । मधेसका कतिपय रैथानेले कानुनको कमजोरीका कारण नागरिकता पाउन सकेका छैनन् । ‘जोसँग पैसा छ, जो सत्तासँग नजिक छ, त्यस्ता मान्छेलाई हिजो पनि नागरिकता लिन बाधा थिएन, आज पनि छैन,’ उनले भने, ‘जो गरिब र राज्यसत्तासँग नजिक छैन, त्यस्ताको समस्यालाई यसले समाधान गर्दैन । यसले समाधानभन्दा पनि नागरिकता मुद्दालाई झन् गिजोल्ने काम गरेको छ ।’

जनकपुरका विश्लेषक लाभले लामो समयदेखि बल्झिरहेको नागरिकताको मुद्दालाई अध्यादेशले सम्बोधन भने गरेको बताए । ‘अध्यादेशले नागरिकतासम्बन्धी जुन समस्या बल्झिरहेको थियो, धेरै समयदेखि माग उठिरहेको थियो । त्यसको सम्बोधन भएको छ,’ उनले भने, ‘अध्यादेश जसरी आएको छ, त्यसको आलोचना भइरहेको छ । संविधानमा व्यवस्था भएको र सर्वोच्चले पनि कानुन बनाउन आदेश दिएको भएर यसले एउटा राहत भयो भन्न सकिन्छ ।’

अध्यादेशपछि जसपाको महन्थ ठाकुर र राजेन्द्र महतो समूह ओली सरकारमा सहभागी हुने चर्चाले आलोचना भएको उनले बताए । ‘यो माग एउटा कुरा हो, सत्ता भनेको अर्को कुरा हो । सरकारमा गयो र ६ महिनापछि संसद्बाट अध्यादेशले कानुनी रूप पाएन भने झन् आलोचना हुन्छ,’ उनले भने, ‘यदि यही माग सम्बोधन भई सत्तामा जान्छ भने मुद्दाको सही सम्बोधन भएन र सत्तामा जानेले भर्‍याङ मात्र बनाएको प्रमाणित हुन्छ । झन् आलोचनाको सिकार हुन्छ । सत्तामा गएन र अरू राजनीति भएन भने त ठीकै छ ।’ ६ महिनापछि आउने संसद्ले यसलाई कानुनी रूप नदिए नेपालमा जहिले पनि नागरिकता राजनीतिक विषय बन्ने उनको भनाइ छ ।

वीरगन्जका राजनीतिक विश्लेषक विनोद गुप्ताले लामो समय संसद्मा अड्काएर राखिएको विधेयक सत्ता जोगाउन र चुनावी ‘पपुलारिटी’ का लागि ल्याएको बताए । ‘बिहार र उत्तर प्रदेशबाट मात्र होइन, बर्मा, दार्जिलिङ र सिक्किमबाट आएर पनि नागरिकता लिएका छन्, हाम्रो हेर्ने दृष्टिकोण नै फरक छ,’ उनले भने, ‘नागरिकता वितरणमा बलियो संयन्त्र बनाउन जरुरी छ ।’

प्रकाशित : जेष्ठ १२, २०७८ ०७:५९
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×