‘कृषि, उद्योग र धार्मिक पर्यटन प्रदेशका सामर्थ्य’

केन्द्र सरकारले संघीयताको भावनाविपरीत कानुन बनाउँदा, अधिकार खोस्दा सबैभन्दा खरो प्रतिवादमा उत्रने मुख्यमन्त्री उनै हुन् । मुख्यमन्त्रीसँग सरकार सञ्चालनका अनुभव, मधेस प्रदेशको सामर्थ्य एवं सम्भावनालगायत विषयमा कान्तिपुरकर्मी अजित तिवारी र भूषण यादवले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश :

मधेस प्रदेशको सरकारको अवस्था के छ ?

अहिले गठबन्धन दलको सहयोगले सरकार चलिरहेको छ । प्रदेश सरकारबारे बाहिर जे–जस्तो हल्ला भए पनि एकदमै सन्तुलित ढंगले एक–अर्कालाई सहयोग गरेर अगाडि बढिरहेका छौं ।

मधेसको समृद्धिका लागि सरकारले के–के काम गरेको छ ?

प्रदेशको समृद्धिका लागि हामीले तीनवटा महत्त्वपूर्ण आधार पहिल्याएका छौं– पहिलो कृषि, दोस्रो उद्योग र तेस्रो पर्यटन । कृषिको उत्पादकत्व वृद्धि गर्न रोजगारीका लागि बिदेसिएका युवालाई फर्काउने योजना छ । ‘हर खेतमा पानी, हातहातमा रोजगारी’ भन्ने नारा पनि ल्यायौं । कुनै जमानामा यस प्रदेशमा यति उत्पादन हुन्थ्यो कि भारतलगायतका देशमा यहाँको अनाज निर्यात हुन्थ्यो । तर पछिल्लो समयमा सिँचाइ, मल, उन्नत जातको बीउबिजन अभावका कारण उत्पादकत्व खस्कियो । सिँचाइका लागि डिप ट्युबवेल, स्यालो ट्युबवेल वितरण गरेका छौं, बाँध बाँधेका छौं । हामीले हाम्रो हैसियत र क्षमताअनुसार सिँचाइका प्रबन्ध गरेका छौं । यसमा गुरुयोजना नबनाईकन अगाडि बढ्न सकिँदैन । दुईवटा ठूला परियोजना सुनकोसी–मरिन डाइभर्सन र सुनकोसी–कमला डाइभर्सनमा हाम्रो हैसियत पुग्दैन । यसमा केन्द्र सरकारले विशेष ध्यान दिनुपर्छ ।

रासायनिक मल त मुलुकभर अभाव हुन्छ । संघीय सरकारले ल्याएको मल र बीउबिजन आवश्यकताअनुसार हामीले माग गर्ने हो । संघीय सरकारले बेलैमा टेन्डर गरेर मल उपलब्ध गराइदिनुपर्थ्यो । तर चाहिएका बेला कहिल्यै मल आउँदैन । प्रदेश सरकारले यस वर्षदेखि ८० प्रतिशत अनुदानमा प्रांगारिक मल वितरण गर्ने योजना ल्याएको छ । आफ्नो संरचना नभएकाले धेरै कुरामा केन्द्र सरकारको नीतिमा नर्भर छौं ।

हामीले उद्योगीलाई लगानीको वातावरण बनाइदिने नीति लिएका छौं । भर्खरै उद्योग ऐन बनाएका छौं । त्यसमा उद्योगीलाई कर छुट, ‘नो स्ट्राइक जोन’ देखि लिएर जग्गा उपलब्धतासम्मको व्यवस्था गरिएको छ । यहाँको जग्गा प्रदेश मातहत आउनुपर्छ भन्ने माग राख्दै आएका छौं । प्रदेशको उद्योग विभाग वीरगन्जमा स्थापना गर्ने योजना छ । किनभने मुलुकको ठूलो औद्योगिक कोरिडोर यही क्षेत्रमा छन् । उद्योग दर्तालगायतमा लगानीकर्ताले दुःख झेल्नु नपरोस् भन्ने नीति ल्याएका छौं ।

हाम्रोमा धार्मिक पर्यटकीय क्षेत्र बढी छन् । धार्मिक पर्यटनलाई बढावा दिन जानकी मन्दिर, रौजा मजार, बनौली विद्यापति डिहस्थित पोखरी, छिन्नमस्ता भगवती, सहलेश स्थान, गढीमाई, भिसवा बौद्ध गुम्बाको संरक्षण तथा सौन्दर्यीकरणको काम अगाडि बढाइएको छ । धेरै कारण छन्, जसले गर्दा चाहेको जस्तो गर्न सकेका छैनौं । तर आधार निर्माण गरेका छौं ।

प्रदेशको विकासमा संघीय सरकारको सहयोग कस्तो छ ?

संघीय सरकारले मधेस प्रदेशलाई न्यायसंगत व्यवहार गरेन भनेर सुरुदेखि नै आवाज उठाइरहेको छु । सुरुमा हाम्रोबाहेक ६ वटा प्रदेश र संघमा एउटै पार्टीको सरकार थियो । अन्य प्रदेशका मुख्यमन्त्रीलाई प्रधानमन्त्रीसँग कुरा राख्न सजिलो थियो । संघीय सरकारसँग अनुदान लिन पनि सजिलो थियो । तर मलाई त्यस्तो थिएन । राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्तीय आयोग र प्रधानमन्त्रीसँग अनुदान बाँडफाँटमा जनसंख्या र मानव विकास सूचकांकलाई मुख्य आधार बनाउनुपर्छ भनेर कुरा राखें । प्रदेशका ८ वटै जिल्लाको छिमेकी भारतसँग खुला सिमाना भएकाले पनि हामीले अरू पनि बढी सेवा दिनुपर्ने अवस्था छ ।

हामीले गत वर्ष समपूरक अनुदान २ करोड ७७ लाख रुपैयाँ पायौं । जबकि गण्डकीमा १ अर्ब ४९ करोड थियो । अरू प्रदेशको पनि ८०/९० करोडमाथि थियो । मैले यो कुरा प्रधानमन्त्रीलाई पनि भनें । राष्ट्रिय योजना आयोगका तत्कालीन उपाध्यक्ष पुष्पराज कँडेलसँग पनि कुरा राखें । यसरी भेदभाव गर्ने हो भने मुलुक कसरी बन्छ ? यहाँ बस्ने मानिस नेपाली नै हुन् । हामीसँग अन्य स्रोत र साधन छैन ।

संघीय सरकारबाट अनुदानको अपेक्षा हुनु स्वाभाविक पनि हो । संकलित करको ९० प्रतिशत संघीय सरकारले नै लैजान्छ । यो देशमा संघीयता हाम्रै प्रदेशले ल्याएको हो । हामीले भने जनसंख्या र मानवीय सूचकांकका आधारमा अनुदानसमेत पाएका छैनौं । संघीय सरकारले अनुदारता देखाउँदै आएको छ । अहिले पनि नारायणी, वाग्मती, कमलाजस्ता ठूला सिँचाइ योजना संघीय सरकार मातहत नै राखिएका छन् । प्रदेशको हकअधिकार प्राप्तिका लागि संघीय सरकारविरुद्ध आधा दर्जनभन्दा बढी मुद्दा हालेका छौं । संघीय सरकारले संघीयताको मर्मविपरीत काम गर्दा ढकढक्याउने काम हामीले नै गर्दै आएका छौं ।

संघीय सरकारबाट प्राप्त अनुदान पनि न्यून मात्रामा खर्च हुनुको कारण के हो ?

यसका २/३ वटा कारण छन् । नीति बनाउने सरकारले हो । बजेट सरकारले दिन्छ । खर्च गर्ने निकाय कर्मचारीतन्त्र हो । कर्मचारीको रुचि बढी सरुवामा देखियो । कर्मचारीहरूको सरुवा छिटोछिटो भयो । कुनै एउटा मन्त्रालय छैन, जहाँ ७/८ पटक सचिव नफेरिएको होस् । मुख्यमन्त्रीको कार्यालयमा अहिले आएका प्रमुख सचिव सातौं हुन् । सचिवको यहाँ सरुवा हुँदा पनि भरसक अरू नै ठाउँमा प्रयास गरेर पार नलागेपछि ढिला गरी आइपुग्छन् । प्रदेशमा अहिले पनि प्रशासनतर्फका २ जना उपसचिव छन् । अरू प्राविधिक छन् । कर्मचारी ज्यादै न्यून छन् । कर्मचारी न्यून भएकाले कामको प्रक्रिया अघि बढाउन ढिला हुन्छ ।

अर्को, आर्थिक वर्षको सुरुका ४/५ महिना कानमा तेल हालेर बस्ने, केही गर्दै नगर्ने प्रवृत्ति छ । वैशाख लागेपछि बल्ल काम सुरु हुन्छ । मैले यो वर्ष साउन/भदौमै संसदीय विकासको रकम पठाइदिएको थिएँ । तर हाम्रा माननीयज्यूले पनि तदारुकता देखाउनुभएन । उहाँहरूसँग कुरा गर्दा ‘हुन्छ’, ‘गर्छौं’ भन्नुभयो । विभागमा कुरा गर्दा ‘हामीले सूचना गरिसक्यौं, माननीयज्यू नै आउनुहुन्न’ भन्ने खबर हुन्थ्यो । माननीयज्यूबाट पनि अलिक छिटो काम गराउनेभन्दा पनि निर्देशिकाअनुसार विस्तारै गर्ने मनसाय देखियो ।

ससर्त अनुदान पहिले जेठमा आउँथ्यो, यसपालि चैतको सुरुमै पठाएँ । काम गर्ने शैली र मानसिकता नबदलिएका कारण चाहेजस्तो उपलब्धि प्राप्त गर्न सकेका छैनौं । कर्मचारी बस्ने अवधि पनि निश्चित हुनुपर्‍यो । राष्ट्रसेवक कर्मचारी हो भने कम्तीमा दुई वर्ष एक ठाउँमा बस्नुपर्छ । नभए कमसेकम एक वर्ष त काम गर्नुपर्‍यो नि । काम गर्ने संयन्त्रलाई सही तरिकाले सञ्चालन र व्यवस्थापन गर्न सकिएन भने समस्या हुन्छ । समाज, हामी जनप्रतिनिधि र कर्मचारीबीच सहयोगी र समन्वयकारी भूमिका हुनुपर्छ । पुरस्कार र दण्डको व्यवस्था गर्नुपर्छ । संघीय सरकारको काम गर्ने शैलीले पनि हामीलाई असर परिराखेको हुन्छ । तर पनि विस्तारै एउटा प्रणाली स्थापित हँॅदै छ । गत आर्थिक वर्षमा हामीले ६८ प्रतिशत खर्च गरेका थियौं । जुन पहिलेभन्दा राम्रो हो । यसपालि अझ बढी खर्च हुने अनुमान छ ।

तपाईंले मधेस प्रदेश सरकारको नेतृत्व सम्हालेको ४ वर्षभन्दा बढी भइसक्यो । आफूलाई चाहिँ कसरी समीक्षा गर्नुहुन्छ ?

मैले यस अवधिमा संघीयता संस्थागत गर्ने प्रयास गरेको छु । प्रदेश सरकारको जिम्मेवारी पाइसकेपछि सुरु गरेका योजनाबाट पूर्ण सन्तुष्ट छु । हामीलाई भ्याकुममा ल्याएर छाडिएको थियो । नियम, कानुन बनाउनै लामो समय खर्चिनुपर्‍यो । आवश्यक ऐन–नियम बनायौं । हामीसँग कर्मचारी पनि थिएन । प्रदेश सरकारका कार्यालय कहाँ सञ्चालन गर्ने पनि थाहा थिएन । प्रदेश सरकारलाई जनकपुर चुरोट कारखानामा ल्याएर राखदिएका थिए । आफैं कार्यालय व्यवस्थापन गर्नुपर्‍यो । धेरै कुराको अभाव थियो । मुख्यमन्त्री र मन्त्रीले चढ्ने गाडी थिएन । शून्यबाट काम सुरु गर्नुपरेको थियो । यति हुँदा पनि सुरुको सय दिनमै नीति तथा कार्यक्रम ल्याएर काम गरें ।

त्यसपछि बजेट ल्याएँ । प्रहरी/प्रशासन संविधानअनुसार प्रदेश सरकारले पाउनुपर्ने हो । संविधानमा यहाँका सुरक्षा, आन्तरिक सुरक्षाको जिम्मा प्रदेश सरकारको हुने भनिएको छ । यहाँको प्रहरी प्रदेशको मातहतमा हुनुपर्छ । संघमा प्रहरी समायोजनको ऐन बनिसकेको छ । राष्ट्रपतिबाट ऐन प्रमाणीकरण भइसके पनि संघीय सरकारको अनिच्छा, अरुचिले प्रहरी भर्ना गर्न सकिएको छैन । हामीले प्रहरीसम्बन्धी ऐन बनाउँदा कठिनाइ झेल्नुपर्‍यो । संघबाट त प्रहरी ऐन नै नबनाउन निर्देशन थियो । दबाब पनि आयो । मधेस प्रदेश पहिलो हो, जसले प्रहरी ऐन ल्यायो । निजामती सेवा ऐन ल्याउने पहिलो प्रदेश पनि मधेस नै हो ।

समाजको रूपान्तरणका लागि निजामती सेवामा महिलालाई ५० प्रतिशत आरक्षण दिनु आफैंमा क्रान्तिकारी कदम हो । यसको परिणाम १२/१५ वर्षमा देखिन्छ । दलितमाथि हुने थिचोमिचो, महिला हिंसाको कुरा उठ्ने गरेको छ । सामाजिक रूपमा भेदभाव भइरहेको छ । प्रहरी र प्रशासन प्रदेश सरकार मातहत हुने हो भने यस्तो अवस्थामा छिट्टै सुधार आउँछ ।

चार वर्षमा आफैंलाई खुसी लागेका तपाईंका चार काम कुन–कुन हुन् ? कुन यस्ता चार काम छन्, जसले रिस उठ्यो ?

सामाजिक रूपान्तरणका लागि ‘बेटीको बिमा’ र महिलाका लागि ५० प्रतिशत आरक्षणको व्यवस्था गर्न पाउँदा सबैभन्दा खुसी भएँ । दोस्रो, शिक्षामा क्रान्तिकारी परिवर्तनका लागि जनकपुरमा मधेस स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, वीरन्जमा विज्ञान तथा प्रविधि विश्वविद्यालय र राजविराजमा कृषि विश्वविद्यालय स्थापना गर्न सकें । तेस्रो कानुन निर्माणसम्बन्धी छ । कुन परिस्थितिमा प्रहरी ऐन ल्याएँ भन्ने मलाई थाहा छ । प्रदेश प्रहरी ऐन नल्याएको भए संघीय सरकारले समायोजन प्रक्रियासमेत अगाडि बढाएको हुँदैनथियो होला । प्रदेश निजामती सेवा ऐन ल्याउँदा पनि खुसी लागेको थियो । अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा, प्रदेशको नाम र राजधानी तोक्न अप्ठ्यारो थियो । त्यसलाई टुंगो लगाउँदा खुसी लागेको छ ।

संविधानमा एकल अधिकार सूचीमा रहेका विषयमा कानुन बनायौं । तर संघीय सरकारले त्यसलाई संकुचित गर्ने कानुन बनाइदिँदा रिस उठ्यो । संघीय सरकारबाट यस्तो अपेक्षा गरेका थिएनौं । प्रदेश भनेका त भर्खर जन्मेका शिशु हुन् । बढी माया र स्याहारसुसार चाहिन्छ । हामीसँग न आवश्यक कर्मचारी छ, न आवश्यक ऐन–नियम । हामी शून्यबाट अघि बढ्दै गर्दा संघले प्रदेशअनुकूल व्यवहार गर्नुपर्थ्यो ।

दोस्रो, कर्मचारी समायोजन इमानदारीसाथ भएन । संघअन्तर्गतको सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले सबैभन्दा पहिले स्थानीय तहलाई चाहिएको कर्मचारी दिनुपर्थ्यो । धरै गाविस मिलेर बनेको स्थानीय तहमा नयाँ कर्मचारी छन् । उनीहरूसँग अनुभव छैन । सरकारको अर्बौं रकम खर्च भइरहेको छ । अनुभवी उपसचिव हुँदा व्यवस्थित हुन्थ्यो । संघमा आवश्यक हुने कर्मचारी संघीय लोक सेवा आयोगबाट पूर्ति गर्नुपर्थ्यो । त्यसो गर्दा स्थानीय तह र प्रदेशमा आवश्यकताअनुसार कर्मचारी जान्थे । हामीले चाहेजस्तो कर्मचारी पाएनौं । प्रशासकीय कर्मचारी चाहिने ठाउँमा प्राविधिक कर्मचारी आउँछन् । मन्त्रालयबमोजिम पृष्ठभूमि भएका कर्मचारी हुँदा काम गर्न सजिलो हुन्छ ।

मुख्यमन्त्रीको शपथ लिँदा सुशासनलाई प्राथमिकतामा राख्ने र भ्रष्टाचारमा शून्य सहनशीलता अपनाउने उद्घोष गर्नुभएको थियो । कत्तिको सार्थक भयो ?

मैले सुशासनका लागि प्रयास गर्दागर्दै पनि विभिन्न कारणले सोचेअनुसार भएन । सुशासनका लागि जनलोकपाल आयोग नै बनाएँ । त्यो बनाउँदा पनि मैलै सुशासनयुक्त प्रदेश बनाउने भनेको थिएँ । तर विभिन्न कारणले सोचेजस्तो भएन । हाम्रो समग्र प्रणालीमा काम गर्ने शैली र तरिकाका कारण चाहेर पनि सुशासन कार्यान्वयन गराउन सकिएन ।

मैले मधेस सुशासित प्रदेश बनोस् भन्ने सोचेको थिएँ । मुख्यमन्त्रीको एकल प्रयासले सम्भव नहुने रहेछ । तर केही मामिलामा मधेस प्रदेशको अलग छवि कायम भएको छ । विश्वविद्यालय स्थापना, बेटी बिमाले सामाजिक रूपान्तरणका लागि दिएको सन्देशलाई राष्ट्रपतिले समेत ठाउँठाउँमा प्रशंसा गर्नुहुन्छ । उपेक्षित वर्गका लागि मधेस प्रदेशले गरेको प्रयास स्वागतयोग्य रहेको राष्ट्रपतिज्यूले विभिन्न मञ्चमा भन्नुभएको छ । सुशासनका लागि हामीले प्रयास गरेका छौं, प्रयास गर्दै छौं । प्रणालीमा कहीं न कहीं समस्या छ । त्यसलाई समाधान गर्नुपर्ने छ ।

मुख्यमन्त्री कार्यालयमै राज्यको निकायले छानबिन गर्दा सुशासनप्रतिको प्रतिबद्धतामा खोट देखियो नि ?

अख्तियारको छानबिनमा मेरो कतै पनि असहमति छैन । मैले सार्वजनिक पद धारण गरेको छु भने मेरो हरेक क्रियाकलापको निगरानी हुनुपर्छ । मुख्यमन्त्रीले आफैं न साइकल खरिद गर्छ, न कागजी प्रक्रियामा संलग्न हुन्छ । काम गर्ने निकाय छ । त्यसमा त प्रमुख सचिवको पनि संलग्नता हुँदैन । प्रक्रियामा सहभागी भए पो त केही हुन्छ । आफू ठीक भए कसैले केही भन्दैमा सही काम गलत हुँदैन । काम गर्दा त्रुटि र बदमासी गर्ने व्यक्ति दोषी हुन्छन् ।

मुख्यमन्त्री कार्यालयबाट सञ्चालन भएको साइकल वितरण गर्ने प्रक्रियामा मुख्यमन्त्री र प्रमुख सचिव सहभागी नै हुँदैनन् । एउटा कुरा के हो भने मुख्यमन्त्री र प्रमुख सचिवले ध्यान दिनुपर्थ्यो । कतै न कतै खाडल छ । म सुशासन कायम गर्ने कुनै पनि निकायको काममा सहयोगी हुन्छु ।

मधेस सरकारले बनाएका कानुन कार्यान्वयनको अवस्था कस्तो छ ?

प्रदेश प्रहरी ऐन बनायौं । संघीय सरकारले पनि प्रहरी समायोजन ऐन बनायो । कानुन बनाएपछि त्यसलाई कार्यान्वयन गर्नुपर्थ्यो । तर संघीय सरकारको उदासीनता, कमीकमजोरी, बेइमान नीतिले कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन । २०७६ माघ २८ मा सम्माननीय राष्ट्रपतिबाट प्रहरी समायोजन ऐन प्रमाणीकरण भइसकेको छ । कुन प्रदेशमा कति प्रहरी चाहिन्छ अध्ययन गरी प्रतिवेदन पनि क्याबिनेटमा गइसकेको छ । क्याबिनेटले त्यसलाई पास नगरिदिँदा प्रहरी प्रदेशमा आउन सकेका छैनन् । प्रहरीको सरुवाबढुवा गरी आफ्नो वर्चस्व कायम गर्ने केन्द्रको मनसायका प्रहरीसम्बन्धी कानुन कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन ।

हामीले बनाएको प्रदेश निजामती सेवा ऐनबमोजिम नियमावली अब २/४ दिनपछि पास गर्छौं । संघीय नियमावलीअनुसार हाम्रो लोक सेवा आयोग गठन भइसकेको छ । आयोगले कर्मचारी भर्ना गर्न थालिसकेको छ । सुरुमा केही इन्जिनियर भर्ना गरियो । अरू कर्मचारी भर्नाका लागि प्रक्रिया अघि बढेको छ ।

ऐनमै टेकेर हामीले मधेस स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान बनायौं । प्रतिष्ठानमा चारवटा फ्याकल्टी सुरु हुँदै छ । निकट भविष्यमा एमबीबीएस र एमडीको पढाइ पनि जनकपुरमा सुरु हुन्छ । हामीले बनाएर कार्यान्वयनमा ल्याएका यस्ता ऐन थुप्रै छन् । संघीय सरकारसँग जोडिएका ऐन कार्यान्वयनमा भने समस्या छ ।