अब विलम्ब नगरी एमसीसी कार्यान्वयनमा लैजानुपर्छ : सञ्‍चारमन्त्री कार्की

सत्ता गठबन्धनभित्र एमसीसीका विषयमा भइरहेका छलफल, यसले पार्न सक्ने असर र विश्व शक्ति राष्ट्रहरुको चासोलगायत विषयमा सरकारका प्रवक्तासमेत रहेका सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीसँग कान्तिपुरका लागि दुर्गा खनाल र कुलचन्द्र न्यौपानेले गरेको कुराकानी :

एमसीसीको विषय व्यापक छलफलमा छ, यसलाई सरकारले कसरी हेरेको छ ?

नेपालको इतिहासमा सबैभन्दा ठूलो अनुदान रकम हो यो । यसमा अहिले जुन किसिमका छलफल र बहस भइरहेका छन्, यसलाई अस्वाभाविक रूपमा लिन मिल्दैन । एमसीसीका सर्तहरू उदार छन् । समाजलाई यसको महत्त्वबारे बुझाउनमा हाम्रो कतै कमीकमजोरी भएको छ कि ? समीक्षा गर्नुपर्ने परिस्थिति सिर्जना भएको छ । यो रकम गरिबी निवारणको निमित्त र मुलुकको दिगो आर्थिक विकासका निमित्त केन्द्रित छ । यसलाई जसरी दिग्भ्रमित गर्ने प्रयत्न भएको छ, त्यो सर्वथा अनुचित छ ।

यो रकम हामीले स्वीकार गरेर ल्याएका हौं । अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन, सडक विस्तार र स्तरोन्नतिका निम्ति यो परियोजना हामी आफैंले छनोट गरेका हौं । मुलुकको आर्थिक स्थिति सुधार गर्ने र गरिबी निवारण गर्ने लक्ष्यसँग यो सम्झौता जोडिएको छ । यसमा हामीले साढे ४ वर्ष धेरै छलफल गर्‍यौं । अब विलम्ब नगरी प्रतिनिधिसभाबाट अनुमोदन गरेर कार्यान्वयनमा लैजानुपर्छ ।

तपाईंले यसका सर्तहरू पारदर्शी छन् भन्नुभयो तर गठबन्धन दलबाटै धेरै प्रश्न उठेका छन् नि ?

बीपी कोइराला भन्नुहुन्थ्यो– ‘निदाएको मान्छेलाई ब्युँझाउन सजिलो हुन्छ । निदाएको बहाना गर्नेलाई ब्युँझाउन सकिन्न ।’ यो ऋण होइन, अनुदान हो । हामीले यति ठूलो अनुदान रकम यसअघि प्राप्त गरेका छैनौं । यो अनुदान स्विकार्दा मुलुकको आर्थिक विकास हुनेबाहेक अन्य कुनै कुरा छैन । कि त हामीले अब कसैको ऋण, अनुदान लिदैनौं भन्ने दिशामा अग्रसर हुनुपर्‍यो । होइन भने यो अनुदान रकमलाई सदुपयोग गर्नुपर्‍यो । बाबुराम भट्टराई, खिलराज रेग्मी, सुशील कोइराला, केपी शर्मा ओली, पुष्पकमल दाहाल, शेरबहादुर देउवा सबैको संलग्नता र सक्रिय योगदानमा सम्झौता अघि बढेको हो । यसमा यतिका धेरै प्रधानमन्त्रीहरू संलग्न हुनुहुन्छ ।

तस्बिरहरू : अंगद ढकाल/कान्तिपुर

उहाँहरूका मन्त्रिमण्डलमा अहिले ज–जसले उफ्रीउफ्री विरोध गर्नुभएको छ, उहाँहरू पनि सामेल हुनुहन्थ्यो । आजको जुन गठबन्धन छ, त्यस्तै खालको (कांग्रेस, माओवादी र राप्रपाको) संयुक्त सरकार हुँदा मैले अर्थमन्त्रीको हैसियतमा अनुदान स्वीकार गर्ने भनेर हस्ताक्षर गरेको हुँ । मैले संसद्मा पनि बोलेको छु । यतिका धेरै सरकार र राष्ट्रसेवक संलग्न छन्, यति लामो समय लगाएर हामीले अनुदान स्विकारेको हुनाले मैले यसको स्वामित्व लिन्छु भनेको छु । यो अनुदान स्विकारेर जानुपर्छ । सर्तहरू हेर्नुहुन्छ भने एडीबीका सर्त हेर्नुहोस्, वर्ल्ड बैंक, जाइकाका सर्तहरू हेर्नुहोस्, तीभन्दा यसका सर्त धेरै उदार र पारदर्शी छन् ।

अनुदान सम्झौतामा संसदीय अनुमोदन गर्नुपर्दैन नि ? संसदीय अनुमोदनको प्रावधान राखिएकाले यो अरूभन्दा फरक छ, होइन र ?

जुन बेला यसमा हस्ताक्षर मैले गरेको थिएँ, त्यति बेला संसद्बाट अनुमोदन गर्ने कुरा उठे पनि त्यसलाई समावेश गराएका थिएनौं । डकुमेन्ट हेर्दा पनि प्रस्ट हुन्छ । पछि केपी ओली नेतृत्वको सरकारले यसलाई संसद्बाट अनुमोदन गराउने गरी अघि बढाएको हो । सरकार भनेको अविच्छिन्न उत्तराधिकारी हुन्छ । त्यसैले यो अनुदानलाई हामीले प्रतिनिधिसभामा खुला छलफल गरेर पारित गर्नुको विकल्प छैन ।

संसदीय अनुमोदनको कुरा सुरुमा किन समावेश गरिएन र पछि किन घुसाइयो ?

अन्य देशमा पनि संसद्बाट अनुमोदन गर्ने प्रचलन रहेछ तर अहिलेका जस्ता समस्या आउन सक्छन् भन्ने आकलन गरेरै त्यसबेला हामीले यो कुरा सम्झौतामा नराख्न सहमत गराएका थियौं । पछि उहाँहरू (केपी ओली सरकार) किन सहमत हुनुभयो, त्यसको जवाफ उहाँहरूले दिनुपर्छ तर अविच्छिन्न उत्तराधिकारीका रूपमा सरकार पन्छिन मिल्दैन 

संसद्बाट अनुमोदन गराउने प्रावधानमा सहमति गरेर गल्ती भयो भन्ने लागेको छ ?

म त्यतातिर जान चाहन्न । विशुद्ध आर्थिक परियोजनाको सम्झौतालाई राजनीतिक रूपमा जसरी गिजोलियो, यो सुखद् पक्ष होइन ।

अमेरिकी अधिकारीहरूले नै नेपाल भ्रमणमा आउँदा एमसीसीलाई ‘इन्डो–प्यासिफिकको अंग’ भन्ने अभिव्यक्ति दिए, अहिले तपाईंहरूले होइन भन्नुभएको छ, किन ?

सम्झौता पारदर्शी छ । सबैको हातमा छ । सम्झौताको कुन दफा, कुन उपदफामा ‘इन्डो–प्यासिफिक’ को अंग भनेर लेखिएको छ ? २०१७ सेम्टेम्बर १४ मा यो सम्झौता भएको हो ।

नोभेम्बरमा अमेरिकी राष्ट्रपतिमा डोनाल्ड ट्रमले कार्यभार सम्हालेपछि ‘इन्डो–प्यासिफिक’ अवधारणा आएको हो । अवधारणा आउनुअघि नै हामीले एमसीसीसँग सम्झौता गरेका हौं । त्यसैले आशंका गर्नुपर्ने केही छैन । हामीले पञ्चशीलको सिद्धान्त अंगीकार गरेकाले कुनै सैन्य गठबन्धनमा जाने कुरा कल्पना पनि गर्न सकिन्न । ‘इन्डो–प्यासिफिक’ को अंग भनेर जसरी भनिएको छ, त्यसले यो परियोजनामाथि नै अन्याय हुन गएको छ ।

प्रधानमन्त्री र माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले संसद्बाट अनुमोदन गराउन प्रतिबद्धता जनाएर एमसीसी मुख्यालयलाई लेखेको पत्र पनि सार्वजनिक भएको छ । हाल माओवादीको भूमिका कस्तो पाउनुहुन्छ ?

मैले बुझेअनुसार अनुदान फिर्ता होस् भन्ने कसैको पनि चाहना छैन । गलत सूचना छ, त्यसलाई अब चिर्दै अघि बढ्नुपर्छ । त्यसअनुसार नै गठबन्धन दलभित्र छलफल भइरहेको छ ।

एमसीसी जिम्मेवार नेताहरूकै भूमिकाले विवादित भएको हैन र ?

केही समयअघि अर्थ मन्त्रालयमार्फत सरकारले आशंकाका विषयलाई प्रस्ट पार्न एमसीसीको मुख्य कार्यालयलाई पत्र लेखेको थियो । त्यसको जवाफ आइसकेको छ । एमसीसीबाट प्रस्टता पार्ने काम पनि भइसकेको छ । प्रस्टता पार्ने क्रममा एमसीसी ‘इन्डो–प्यासिफिक’ को अंग नभएको र यो रकमबाट हातहतियार गोलीगट्ठामा प्रयोग गर्न नपाइने भनेर स्पष्ट भनिएको छ । त्यसपछि पनि यो परियोजना सैन्य गठबन्धनसँग जोडिएको हो भनेर आशंका गर्नु नै गलत छ । गलत सूचनाका आधारमा राष्ट्रियतासँग गाँस्नु गलत छ । ‘इन्डो–प्यासिफिक’ को सदस्य नेपाल हुन सक्दैन । प्रधानमन्त्री यसमा स्पष्ट हुनुहुन्छ । हामी पनि प्रस्ट छौं ।

चार वर्षअघि नै संसद्मा दर्ता भएको सम्झौता अघि बढ्न नसक्नुको कारण के हो ?

यसमा तपाईंहरू आफैं जानकार हुनुहुन्छ । संसद्लाई एजेन्डा सरकारले दिने हो । सरकारले यो प्रस्ताव संसद्मा लगिसकेको छ । अहिले पनि सरकारले संसद्मा अघि बढाएर छलफल गर्न जोड गर्दै आएको छ । अब यो संसद्को विषय भइसक्यो । यसलाई अघि बढाउनुपर्छ । त्यसै दिशामा सरकार अघि बढ्छ ।

गठबन्धनमा सहमतिबिना संसद्मा अघि बढ्न सम्भव छ र ?

सहमतिका लागि प्रयास भइरहेको छ । यही कारणले गठबन्धन भत्किन्छ कि भन्ने आशंकाहरू होलान् । त्यस्तो सम्भावना छैन ।

एमसीसी उपाध्यक्ष फातिमा सुमारले प्रधानमन्त्री र माओवादी केन्द्रका अध्यक्षले पठाएको पत्रअनुसार आगामी फेब्रुअरी २८ अर्थात् फागुन १६ भित्र एमसीसी अनुमोदन हुने बताएकी छन् नि ?

कार्यान्वयनको चरण पूरा गर्नुपर्ने समयमा हामीले छलफल, विश्लेषण र आत्मसमीक्षामै बिताएका छौं । अब पनि लामो समय कुर्ने कुरा राम्रो हुन्न । संसद्को विषय भइसकेकाले छलफलका लागि अब अघि बढाउनुपर्छ । जति छलफल हुने हो, प्रतिनिधिसभामा मै हुन्छ । अब चाँडै नै टुंगोमा पुर्‍याउनुपर्ने दायित्व सरकारको हो ।

अबको त्यो डेडलाइनभन्दा टाढा जाँदैन भन्नेमा सरकार दृढ हो ?

हामीले गलत सूचनाकै आधारमा यो परियोजनालाई फिर्ता पठायौं भने नेपालको गरिबी निवारणमा, आिर्थक विकासमा लामो समयसम्म नकारात्मक प्रभाव पर्नेछ । अन्तर्राष्ट्रिय जगत्मा नेपालको विश्वसनीयतामाथि प्रश्न उठ्नेछ । यस अनुदानलाई अनुमोदन गराएर कार्यन्वयनमा लान सकियो भने अरू ठूला परियोजनाका लागि पनि अनुदान आउने ढोका खुल्छ । विशुद्ध आर्थिक पूर्वाधारमा केन्द्रित भएकाले यसलाई हामीले बिनाहिच्किचाहट स्विकार्नुपर्छ । नत्र, आर्थिक पूर्वाधार निर्माण गर्ने प्रतिबद्धता कोरा भाषण मात्र हुन्छ । विद्युत् प्रसारण र सडकको विस्तार, सडकको स्तरोन्नतिका काम सम्पन्न भएपछि यो परियोजनालाई उदाहरणीय रूपमा लिन सकिन्छ ।

मंगोलिया त्यसै दिशामा अघि बढेको छ । चीन र रुसको सिमानासँग जोडिएको मुलुक भएर पनि मंगोलियाले बिनाहिच्किचाहट एमसीसी स्विकारेर अघि बढेको छ । आज दोस्रो चरणमा मंगोलिया प्रवेश गरेको छ । इन्डोनेसिया त्यही गतिमा छ । हामीले यति लामो समय छलफल र विवादमा बिताएका छौं । यो हाम्रा लागि दुर्भाग्य हो ।

यो विवाद बढेर गठबन्धन नै भत्कने जोखिम कति छ ?

गठबन्धनको बीचमा एउटा साझा बिन्दु कसरी बनाउन सकिन्छ, यति ठूलो अनुदान रकम कसरी सदुपयोग गर्न सकिन्छ भन्नेमै छलफल केन्द्रित छ । सम्झौता भइसकेको विषयलाई संसद्मा समेत छिर्न नदिएर फिर्ता पठाउने वातावरण बनाउनु हुन्न ।

सत्ता गठबन्धनमा अन्योल देखिइरहेका बेला प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेसँग सरकारले सहयोगका लागि आग्रह गरेको हो ?

प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेतासँग दुई–तीनपटक मैले नै भेटेको हुँ । संसद् सुचारु गर्ने विषयमा भेट भएको हो तर यस विषयमा पनि कुराकानी त हुने नै भयो । एमसीसीका विषयमा तत्कालीन प्रधानमन्त्रीको हैसियतले उहाँले बोलेका धारणा सर्वविदितै छ । उहाँहरूले पारित गर्नकै लागि प्रस्ताव दर्ता गर्नुभएको छ । सरकारमा हुँदा एउटा, नहुँदा अर्को कुरा होला भन्ने मलाई लाग्दैन । संसद्को विषय भइसकेकाले अब संसद्मा गएर सबैले आफ्नो अधिकार प्रयोग गर्न पाउँछन् । मतदान गर्न मन लागेकाले गर्ने, नलागेकाले नगर्ने स्थिति बन्न सक्छ ।

माओवादी र एकीकृत समाजवादीका नेताहरूले संशोधन नगरी अघि बढाइयो भने गठबन्धन छाड्छौं भनेका छन् नि ?

विशुद्ध आर्थिक परियोजनालाई गठबन्धनको जोडघटाउमा लान हुन्न । गठबन्धन बैठकमा म पनि सहभागी छु । यही कारणले गठबन्धनमा समस्या आउँछ भन्ने कुरामा मलाई विश्वास छैन ।

अमेरिकी सुरक्षा रणनीतिअन्तर्गतको परियोजना भएकाले यसलाई स्विकार्दा नेपाल भूराजनीतिक द्वन्द्वमा फस्छ भन्ने तर्क आइरहेको छ नि ?

तिललाई पहाड बनाएर तर्क गर्ने काम हो यो । जेजे तर्क गर्न पनि पाइयो तर मूल रूपमा आर्थिक परियोजनाको सम्झौता भएकाले राजनीतिक विवाद झिकेर फिर्ता पठाउने वातावरण हामीले गर्न हुन्न ।

तपाईंहरूले अध्ययन नै नगरी सम्झौता गर्नुभएको भन्ने आरोप छ नि ?

संसद्मा रेकर्ड छ । यो सम्झौतामा मैले हस्ताक्षर गरेको हो, स्वामित्व ग्रहण गर्छु भनेर मैले बोलेको छु । शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको अघिल्लो सरकार छँदा एमसीसीसम्बन्धी सम्झौताहरूमा भएका जति हस्ताक्षरको स्वामित्व मै लिन्छु भनेको छु । जहाँसम्म कार्यदलको कुरा छ, औपचारिक रूपमा बनाइएको होइन । छलफल गर्न गठबन्धनले जिम्मेवारी दिएको हो । सरकारको दायित्व सबैलाई मिलाएर लैजाने हो । माओवादी र एकीकृत समाजवादीको भावनालाई पनि अघि बढाएर लैजान कोसिस गरिएको हो । सम्झौतामा पुनरावलोकन गर्ने किसिमले समिति बनेको होइन ।

एमसीसीमा समितिले केही सुझाव दिएको छ कि ?

एकीकृत समाजवादीका वरिष्ठ नेता झलनाथ खनाल र माओवादी नेता नारायणकाजी श्रेष्ठजीका पुरानै कुरा छन् । मैले तपाईंहरूसँग जुन भनें, मेरो निष्कर्ष र राय त्यही हो । आ–आफ्ना राय र निष्कर्ष प्रधानमन्त्रीलाई सुनाउने काम भइसकेको छ ।

झलनाथ खनालले तत्कालीन केपी ओली नेतृत्वको सरकारले लुकाएका दस्ताबेज फेला परेको दाबी गर्नुभएको छ नि ?

उहाँका लागि किन रहस्यमय भइरहेको छ मलाई थाहा छैन । यो पारदर्शी छ । यसबारेका सबै ‘डकुमेन्ट’ वेबसाइटमै उपलब्ध छ । तत्कालीन नेकपाको सरकार छँदाको अध्ययन समितिमा रहँदा उहाँले (झलनाथ) केही डकुमेन्ट प्राप्त गर्नुभएको रहेनछ, मैले नै उहाँलाई उपलब्ध गराएको हो । बन्द कोठामा बसेर गरिएको सम्झौता होइन । अपारदर्शी पनि छैन । खुला छ ।

हामीजस्तै ५० मुलुकले यो परियोजनबाट आर्थिक लाभ लिइरहेका छन् । नौ/दसवटा देश दोस्रो चरणमा प्रवेश गरेका छन् । जति देशले एमसीसी कार्यान्वयन गरिरहेका छन्, त्यहाँ अमेरिकी सेना आएको छ र ? मंगोलिया, इन्डोनेसियामा सार्वर्भौम राष्ट्रियता खलबलिएको छ र ? यस्ता काल्पनिक कुरा गरेर अनुदान अस्वीकार गर्ने बाटोमा जान हुन्न ।

संशोधनको सम्भावना छ ?

यो सम्झौता नेपालले स्वीकार गरेन भने ३० दिनभित्र रद्द हुन सक्छ । त्यस्तै गरेर एमसीसी सहमत हुन सकेन भने उसले पनि ३० दिनभित्र रद्द गर्न सक्छ । त्यो अधिकार हामीसँग छ । यसलाई बुझीबुझी काल्पनिक र रहस्यमय बनाउन खोजिँदै छ । पहिला नसमटिएका विषयलाई थप प्रस्ट पार्ने कुरा भइरहेका छन् । जस्तो : ट्रान्समिसन राखिएको जग्गाको स्वामित्व अमेरिकाको हुन्छ भन्ने हल्ला चलाइएको छ । परियोजनाले ओगटेका जग्गाजमिन सबै हाम्रा हुने हुन् । यस्तो भ्रामक कुरा गरेर समाजलाई दिग्भ्रमित पार्ने काम गर्न हुन्न ।

अमेरिकी अधिकारीहरूको दबाबमा प्रधानमन्त्री जसरी पनि अनुमोदन गर्ने दिशामा अघि बढ्नुभएको हो भन्ने छ नि ?

हामीलाई समयको दबाब छ । पाँच वर्षमा पूरा गर्नुपर्ने योजनामा पाँच वर्ष छलफलमै लगाइरहेका छौं । हामीलाई आफैंले आत्मसमीक्षा गर्न जरुरी छ 

एमसीसी अनुमोदन गर्ने हो भने निर्वाचनपछि गरौं भन्ने प्रस्ताव गठबन्धनकै नेताहरूबाट आइरहेको नि ?

त्यस्तो कुरा मलाई थाहा छैन । मैले सुनेको पनि छैन । गठबन्धनमा एकैपटक तीनवटै निर्वाचन गर्ने कि भन्ने बहस भएको हो तर निर्वाचन आयोगसँग परामर्श गरेर सरकारले मिति निर्धारण गरोस् भनेर गठबन्धनले सुझाव दिइसकेको छ । त्यही सुझावअनुसार जेठ ४ मा स्थानीय तह निर्वाचन हुन्छ । अब यसलाई राष्ट्रिय चाडका रूपमा लिनुपर्छ ।

स्थानीय तह निर्वाचनमा कांग्रेस एक्लै लड्छ कि गठबन्धन गर्ने सम्भावना छ ?

गठबन्धनको सरकार अघि बढ्छ । निर्वाचनमा मिल्ने कुरामा छलफल गर्छौं । कतिपय ठाउँमा कांग्रेस एक्लै अघि बढ्ला, कतिपयमा चुनावी तालमेल गरेर अघि बढ्न सकिन्छ ।