अब विलम्ब नगरी एमसीसी कार्यान्वयनमा लैजानुपर्छ : सञ्‍चारमन्त्री कार्की- कुराकानी - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

अब विलम्ब नगरी एमसीसी कार्यान्वयनमा लैजानुपर्छ : सञ्‍चारमन्त्री कार्की

'हामीले साढे ४ वर्ष धेरै छलफल गर्‍यौं । प्रतिनिधिसभामा खुला छलफल गरेर एमसीसी अनुमोदन गर्नुपर्छ ।'
विशुद्ध आर्थिक परियोजनाको सम्झौतालाई राजनीतिक रुपमा जसरी गिजोलियो, यो सुखद पक्ष होइन । यो परियोजना सैन्य 'गठबन्धनसँग जोडिएको हो भनेर आशंका गर्नु नै गलत छ ।'
दुर्गा खनाल, कुलचन्द्र न्यौपाने

काठमाडौँ — प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा मध्य फागुनसम्म एमसीसीसँगको सम्झौता संसद्‍बाट अनुमोदन गराउन अघि बढेका छन् तर सत्ता गठबन्धनकै मुख्य दल माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादी संशोधन नगरी सम्झौता अनुमोदन गराउन नसकिने अडानमा छन् । 

सत्ता गठबन्धनभित्र एमसीसीका विषयमा भइरहेका छलफल, यसले पार्न सक्ने असर र विश्व शक्ति राष्ट्रहरुको चासोलगायत विषयमा सरकारका प्रवक्तासमेत रहेका सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीसँग कान्तिपुरका लागि दुर्गा खनालकुलचन्द्र न्यौपानेले गरेको कुराकानी :

एमसीसीको विषय व्यापक छलफलमा छ, यसलाई सरकारले कसरी हेरेको छ ?

नेपालको इतिहासमा सबैभन्दा ठूलो अनुदान रकम हो यो । यसमा अहिले जुन किसिमका छलफल र बहस भइरहेका छन्, यसलाई अस्वाभाविक रूपमा लिन मिल्दैन । एमसीसीका सर्तहरू उदार छन् । समाजलाई यसको महत्त्वबारे बुझाउनमा हाम्रो कतै कमीकमजोरी भएको छ कि ? समीक्षा गर्नुपर्ने परिस्थिति सिर्जना भएको छ । यो रकम गरिबी निवारणको निमित्त र मुलुकको दिगो आर्थिक विकासका निमित्त केन्द्रित छ । यसलाई जसरी दिग्भ्रमित गर्ने प्रयत्न भएको छ, त्यो सर्वथा अनुचित छ ।

यो रकम हामीले स्वीकार गरेर ल्याएका हौं । अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन, सडक विस्तार र स्तरोन्नतिका निम्ति यो परियोजना हामी आफैंले छनोट गरेका हौं । मुलुकको आर्थिक स्थिति सुधार गर्ने र गरिबी निवारण गर्ने लक्ष्यसँग यो सम्झौता जोडिएको छ । यसमा हामीले साढे ४ वर्ष धेरै छलफल गर्‍यौं । अब विलम्ब नगरी प्रतिनिधिसभाबाट अनुमोदन गरेर कार्यान्वयनमा लैजानुपर्छ ।

तपाईंले यसका सर्तहरू पारदर्शी छन् भन्नुभयो तर गठबन्धन दलबाटै धेरै प्रश्न उठेका छन् नि ?

बीपी कोइराला भन्नुहुन्थ्यो– ‘निदाएको मान्छेलाई ब्युँझाउन सजिलो हुन्छ । निदाएको बहाना गर्नेलाई ब्युँझाउन सकिन्न ।’ यो ऋण होइन, अनुदान हो । हामीले यति ठूलो अनुदान रकम यसअघि प्राप्त गरेका छैनौं । यो अनुदान स्विकार्दा मुलुकको आर्थिक विकास हुनेबाहेक अन्य कुनै कुरा छैन । कि त हामीले अब कसैको ऋण, अनुदान लिदैनौं भन्ने दिशामा अग्रसर हुनुपर्‍यो । होइन भने यो अनुदान रकमलाई सदुपयोग गर्नुपर्‍यो । बाबुराम भट्टराई, खिलराज रेग्मी, सुशील कोइराला, केपी शर्मा ओली, पुष्पकमल दाहाल, शेरबहादुर देउवा सबैको संलग्नता र सक्रिय योगदानमा सम्झौता अघि बढेको हो । यसमा यतिका धेरै प्रधानमन्त्रीहरू संलग्न हुनुहुन्छ ।

तस्बिरहरू : अंगद ढकाल/कान्तिपुर

उहाँहरूका मन्त्रिमण्डलमा अहिले ज–जसले उफ्रीउफ्री विरोध गर्नुभएको छ, उहाँहरू पनि सामेल हुनुहन्थ्यो । आजको जुन गठबन्धन छ, त्यस्तै खालको (कांग्रेस, माओवादी र राप्रपाको) संयुक्त सरकार हुँदा मैले अर्थमन्त्रीको हैसियतमा अनुदान स्वीकार गर्ने भनेर हस्ताक्षर गरेको हुँ । मैले संसद्मा पनि बोलेको छु । यतिका धेरै सरकार र राष्ट्रसेवक संलग्न छन्, यति लामो समय लगाएर हामीले अनुदान स्विकारेको हुनाले मैले यसको स्वामित्व लिन्छु भनेको छु । यो अनुदान स्विकारेर जानुपर्छ । सर्तहरू हेर्नुहुन्छ भने एडीबीका सर्त हेर्नुहोस्, वर्ल्ड बैंक, जाइकाका सर्तहरू हेर्नुहोस्, तीभन्दा यसका सर्त धेरै उदार र पारदर्शी छन् ।

अनुदान सम्झौतामा संसदीय अनुमोदन गर्नुपर्दैन नि ? संसदीय अनुमोदनको प्रावधान राखिएकाले यो अरूभन्दा फरक छ, होइन र ?

जुन बेला यसमा हस्ताक्षर मैले गरेको थिएँ, त्यति बेला संसद्बाट अनुमोदन गर्ने कुरा उठे पनि त्यसलाई समावेश गराएका थिएनौं । डकुमेन्ट हेर्दा पनि प्रस्ट हुन्छ । पछि केपी ओली नेतृत्वको सरकारले यसलाई संसद्बाट अनुमोदन गराउने गरी अघि बढाएको हो । सरकार भनेको अविच्छिन्न उत्तराधिकारी हुन्छ । त्यसैले यो अनुदानलाई हामीले प्रतिनिधिसभामा खुला छलफल गरेर पारित गर्नुको विकल्प छैन ।

संसदीय अनुमोदनको कुरा सुरुमा किन समावेश गरिएन र पछि किन घुसाइयो ?

अन्य देशमा पनि संसद्बाट अनुमोदन गर्ने प्रचलन रहेछ तर अहिलेका जस्ता समस्या आउन सक्छन् भन्ने आकलन गरेरै त्यसबेला हामीले यो कुरा सम्झौतामा नराख्न सहमत गराएका थियौं । पछि उहाँहरू (केपी ओली सरकार) किन सहमत हुनुभयो, त्यसको जवाफ उहाँहरूले दिनुपर्छ तर अविच्छिन्न उत्तराधिकारीका रूपमा सरकार पन्छिन मिल्दैन 

संसद्बाट अनुमोदन गराउने प्रावधानमा सहमति गरेर गल्ती भयो भन्ने लागेको छ ?

म त्यतातिर जान चाहन्न । विशुद्ध आर्थिक परियोजनाको सम्झौतालाई राजनीतिक रूपमा जसरी गिजोलियो, यो सुखद् पक्ष होइन ।

अमेरिकी अधिकारीहरूले नै नेपाल भ्रमणमा आउँदा एमसीसीलाई ‘इन्डो–प्यासिफिकको अंग’ भन्ने अभिव्यक्ति दिए, अहिले तपाईंहरूले होइन भन्नुभएको छ, किन ?

सम्झौता पारदर्शी छ । सबैको हातमा छ । सम्झौताको कुन दफा, कुन उपदफामा ‘इन्डो–प्यासिफिक’ को अंग भनेर लेखिएको छ ? २०१७ सेम्टेम्बर १४ मा यो सम्झौता भएको हो ।

नोभेम्बरमा अमेरिकी राष्ट्रपतिमा डोनाल्ड ट्रमले कार्यभार सम्हालेपछि ‘इन्डो–प्यासिफिक’ अवधारणा आएको हो । अवधारणा आउनुअघि नै हामीले एमसीसीसँग सम्झौता गरेका हौं । त्यसैले आशंका गर्नुपर्ने केही छैन । हामीले पञ्चशीलको सिद्धान्त अंगीकार गरेकाले कुनै सैन्य गठबन्धनमा जाने कुरा कल्पना पनि गर्न सकिन्न । ‘इन्डो–प्यासिफिक’ को अंग भनेर जसरी भनिएको छ, त्यसले यो परियोजनामाथि नै अन्याय हुन गएको छ ।

प्रधानमन्त्री र माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले संसद्बाट अनुमोदन गराउन प्रतिबद्धता जनाएर एमसीसी मुख्यालयलाई लेखेको पत्र पनि सार्वजनिक भएको छ । हाल माओवादीको भूमिका कस्तो पाउनुहुन्छ ?

मैले बुझेअनुसार अनुदान फिर्ता होस् भन्ने कसैको पनि चाहना छैन । गलत सूचना छ, त्यसलाई अब चिर्दै अघि बढ्नुपर्छ । त्यसअनुसार नै गठबन्धन दलभित्र छलफल भइरहेको छ ।

एमसीसी जिम्मेवार नेताहरूकै भूमिकाले विवादित भएको हैन र ?

केही समयअघि अर्थ मन्त्रालयमार्फत सरकारले आशंकाका विषयलाई प्रस्ट पार्न एमसीसीको मुख्य कार्यालयलाई पत्र लेखेको थियो । त्यसको जवाफ आइसकेको छ । एमसीसीबाट प्रस्टता पार्ने काम पनि भइसकेको छ । प्रस्टता पार्ने क्रममा एमसीसी ‘इन्डो–प्यासिफिक’ को अंग नभएको र यो रकमबाट हातहतियार गोलीगट्ठामा प्रयोग गर्न नपाइने भनेर स्पष्ट भनिएको छ । त्यसपछि पनि यो परियोजना सैन्य गठबन्धनसँग जोडिएको हो भनेर आशंका गर्नु नै गलत छ । गलत सूचनाका आधारमा राष्ट्रियतासँग गाँस्नु गलत छ । ‘इन्डो–प्यासिफिक’ को सदस्य नेपाल हुन सक्दैन । प्रधानमन्त्री यसमा स्पष्ट हुनुहुन्छ । हामी पनि प्रस्ट छौं ।

चार वर्षअघि नै संसद्मा दर्ता भएको सम्झौता अघि बढ्न नसक्नुको कारण के हो ?

यसमा तपाईंहरू आफैं जानकार हुनुहुन्छ । संसद्लाई एजेन्डा सरकारले दिने हो । सरकारले यो प्रस्ताव संसद्मा लगिसकेको छ । अहिले पनि सरकारले संसद्मा अघि बढाएर छलफल गर्न जोड गर्दै आएको छ । अब यो संसद्को विषय भइसक्यो । यसलाई अघि बढाउनुपर्छ । त्यसै दिशामा सरकार अघि बढ्छ ।

गठबन्धनमा सहमतिबिना संसद्मा अघि बढ्न सम्भव छ र ?

सहमतिका लागि प्रयास भइरहेको छ । यही कारणले गठबन्धन भत्किन्छ कि भन्ने आशंकाहरू होलान् । त्यस्तो सम्भावना छैन ।

एमसीसी उपाध्यक्ष फातिमा सुमारले प्रधानमन्त्री र माओवादी केन्द्रका अध्यक्षले पठाएको पत्रअनुसार आगामी फेब्रुअरी २८ अर्थात् फागुन १६ भित्र एमसीसी अनुमोदन हुने बताएकी छन् नि ?

कार्यान्वयनको चरण पूरा गर्नुपर्ने समयमा हामीले छलफल, विश्लेषण र आत्मसमीक्षामै बिताएका छौं । अब पनि लामो समय कुर्ने कुरा राम्रो हुन्न । संसद्को विषय भइसकेकाले छलफलका लागि अब अघि बढाउनुपर्छ । जति छलफल हुने हो, प्रतिनिधिसभामा मै हुन्छ । अब चाँडै नै टुंगोमा पुर्‍याउनुपर्ने दायित्व सरकारको हो ।

अबको त्यो डेडलाइनभन्दा टाढा जाँदैन भन्नेमा सरकार दृढ हो ?

हामीले गलत सूचनाकै आधारमा यो परियोजनालाई फिर्ता पठायौं भने नेपालको गरिबी निवारणमा, आिर्थक विकासमा लामो समयसम्म नकारात्मक प्रभाव पर्नेछ । अन्तर्राष्ट्रिय जगत्मा नेपालको विश्वसनीयतामाथि प्रश्न उठ्नेछ । यस अनुदानलाई अनुमोदन गराएर कार्यन्वयनमा लान सकियो भने अरू ठूला परियोजनाका लागि पनि अनुदान आउने ढोका खुल्छ । विशुद्ध आर्थिक पूर्वाधारमा केन्द्रित भएकाले यसलाई हामीले बिनाहिच्किचाहट स्विकार्नुपर्छ । नत्र, आर्थिक पूर्वाधार निर्माण गर्ने प्रतिबद्धता कोरा भाषण मात्र हुन्छ । विद्युत् प्रसारण र सडकको विस्तार, सडकको स्तरोन्नतिका काम सम्पन्न भएपछि यो परियोजनालाई उदाहरणीय रूपमा लिन सकिन्छ ।

मंगोलिया त्यसै दिशामा अघि बढेको छ । चीन र रुसको सिमानासँग जोडिएको मुलुक भएर पनि मंगोलियाले बिनाहिच्किचाहट एमसीसी स्विकारेर अघि बढेको छ । आज दोस्रो चरणमा मंगोलिया प्रवेश गरेको छ । इन्डोनेसिया त्यही गतिमा छ । हामीले यति लामो समय छलफल र विवादमा बिताएका छौं । यो हाम्रा लागि दुर्भाग्य हो ।

यो विवाद बढेर गठबन्धन नै भत्कने जोखिम कति छ ?

गठबन्धनको बीचमा एउटा साझा बिन्दु कसरी बनाउन सकिन्छ, यति ठूलो अनुदान रकम कसरी सदुपयोग गर्न सकिन्छ भन्नेमै छलफल केन्द्रित छ । सम्झौता भइसकेको विषयलाई संसद्मा समेत छिर्न नदिएर फिर्ता पठाउने वातावरण बनाउनु हुन्न ।

सत्ता गठबन्धनमा अन्योल देखिइरहेका बेला प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेसँग सरकारले सहयोगका लागि आग्रह गरेको हो ?

प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेतासँग दुई–तीनपटक मैले नै भेटेको हुँ । संसद् सुचारु गर्ने विषयमा भेट भएको हो तर यस विषयमा पनि कुराकानी त हुने नै भयो । एमसीसीका विषयमा तत्कालीन प्रधानमन्त्रीको हैसियतले उहाँले बोलेका धारणा सर्वविदितै छ । उहाँहरूले पारित गर्नकै लागि प्रस्ताव दर्ता गर्नुभएको छ । सरकारमा हुँदा एउटा, नहुँदा अर्को कुरा होला भन्ने मलाई लाग्दैन । संसद्को विषय भइसकेकाले अब संसद्मा गएर सबैले आफ्नो अधिकार प्रयोग गर्न पाउँछन् । मतदान गर्न मन लागेकाले गर्ने, नलागेकाले नगर्ने स्थिति बन्न सक्छ ।

माओवादी र एकीकृत समाजवादीका नेताहरूले संशोधन नगरी अघि बढाइयो भने गठबन्धन छाड्छौं भनेका छन् नि ?

विशुद्ध आर्थिक परियोजनालाई गठबन्धनको जोडघटाउमा लान हुन्न । गठबन्धन बैठकमा म पनि सहभागी छु । यही कारणले गठबन्धनमा समस्या आउँछ भन्ने कुरामा मलाई विश्वास छैन ।

अमेरिकी सुरक्षा रणनीतिअन्तर्गतको परियोजना भएकाले यसलाई स्विकार्दा नेपाल भूराजनीतिक द्वन्द्वमा फस्छ भन्ने तर्क आइरहेको छ नि ?

तिललाई पहाड बनाएर तर्क गर्ने काम हो यो । जेजे तर्क गर्न पनि पाइयो तर मूल रूपमा आर्थिक परियोजनाको सम्झौता भएकाले राजनीतिक विवाद झिकेर फिर्ता पठाउने वातावरण हामीले गर्न हुन्न ।

तपाईंहरूले अध्ययन नै नगरी सम्झौता गर्नुभएको भन्ने आरोप छ नि ?

संसद्मा रेकर्ड छ । यो सम्झौतामा मैले हस्ताक्षर गरेको हो, स्वामित्व ग्रहण गर्छु भनेर मैले बोलेको छु । शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको अघिल्लो सरकार छँदा एमसीसीसम्बन्धी सम्झौताहरूमा भएका जति हस्ताक्षरको स्वामित्व मै लिन्छु भनेको छु । जहाँसम्म कार्यदलको कुरा छ, औपचारिक रूपमा बनाइएको होइन । छलफल गर्न गठबन्धनले जिम्मेवारी दिएको हो । सरकारको दायित्व सबैलाई मिलाएर लैजाने हो । माओवादी र एकीकृत समाजवादीको भावनालाई पनि अघि बढाएर लैजान कोसिस गरिएको हो । सम्झौतामा पुनरावलोकन गर्ने किसिमले समिति बनेको होइन ।

एमसीसीमा समितिले केही सुझाव दिएको छ कि ?

एकीकृत समाजवादीका वरिष्ठ नेता झलनाथ खनाल र माओवादी नेता नारायणकाजी श्रेष्ठजीका पुरानै कुरा छन् । मैले तपाईंहरूसँग जुन भनें, मेरो निष्कर्ष र राय त्यही हो । आ–आफ्ना राय र निष्कर्ष प्रधानमन्त्रीलाई सुनाउने काम भइसकेको छ ।

झलनाथ खनालले तत्कालीन केपी ओली नेतृत्वको सरकारले लुकाएका दस्ताबेज फेला परेको दाबी गर्नुभएको छ नि ?

उहाँका लागि किन रहस्यमय भइरहेको छ मलाई थाहा छैन । यो पारदर्शी छ । यसबारेका सबै ‘डकुमेन्ट’ वेबसाइटमै उपलब्ध छ । तत्कालीन नेकपाको सरकार छँदाको अध्ययन समितिमा रहँदा उहाँले (झलनाथ) केही डकुमेन्ट प्राप्त गर्नुभएको रहेनछ, मैले नै उहाँलाई उपलब्ध गराएको हो । बन्द कोठामा बसेर गरिएको सम्झौता होइन । अपारदर्शी पनि छैन । खुला छ ।

हामीजस्तै ५० मुलुकले यो परियोजनबाट आर्थिक लाभ लिइरहेका छन् । नौ/दसवटा देश दोस्रो चरणमा प्रवेश गरेका छन् । जति देशले एमसीसी कार्यान्वयन गरिरहेका छन्, त्यहाँ अमेरिकी सेना आएको छ र ? मंगोलिया, इन्डोनेसियामा सार्वर्भौम राष्ट्रियता खलबलिएको छ र ? यस्ता काल्पनिक कुरा गरेर अनुदान अस्वीकार गर्ने बाटोमा जान हुन्न ।

संशोधनको सम्भावना छ ?

यो सम्झौता नेपालले स्वीकार गरेन भने ३० दिनभित्र रद्द हुन सक्छ । त्यस्तै गरेर एमसीसी सहमत हुन सकेन भने उसले पनि ३० दिनभित्र रद्द गर्न सक्छ । त्यो अधिकार हामीसँग छ । यसलाई बुझीबुझी काल्पनिक र रहस्यमय बनाउन खोजिँदै छ । पहिला नसमटिएका विषयलाई थप प्रस्ट पार्ने कुरा भइरहेका छन् । जस्तो : ट्रान्समिसन राखिएको जग्गाको स्वामित्व अमेरिकाको हुन्छ भन्ने हल्ला चलाइएको छ । परियोजनाले ओगटेका जग्गाजमिन सबै हाम्रा हुने हुन् । यस्तो भ्रामक कुरा गरेर समाजलाई दिग्भ्रमित पार्ने काम गर्न हुन्न ।

अमेरिकी अधिकारीहरूको दबाबमा प्रधानमन्त्री जसरी पनि अनुमोदन गर्ने दिशामा अघि बढ्नुभएको हो भन्ने छ नि ?

हामीलाई समयको दबाब छ । पाँच वर्षमा पूरा गर्नुपर्ने योजनामा पाँच वर्ष छलफलमै लगाइरहेका छौं । हामीलाई आफैंले आत्मसमीक्षा गर्न जरुरी छ 

एमसीसी अनुमोदन गर्ने हो भने निर्वाचनपछि गरौं भन्ने प्रस्ताव गठबन्धनकै नेताहरूबाट आइरहेको नि ?

त्यस्तो कुरा मलाई थाहा छैन । मैले सुनेको पनि छैन । गठबन्धनमा एकैपटक तीनवटै निर्वाचन गर्ने कि भन्ने बहस भएको हो तर निर्वाचन आयोगसँग परामर्श गरेर सरकारले मिति निर्धारण गरोस् भनेर गठबन्धनले सुझाव दिइसकेको छ । त्यही सुझावअनुसार जेठ ४ मा स्थानीय तह निर्वाचन हुन्छ । अब यसलाई राष्ट्रिय चाडका रूपमा लिनुपर्छ ।

स्थानीय तह निर्वाचनमा कांग्रेस एक्लै लड्छ कि गठबन्धन गर्ने सम्भावना छ ?

गठबन्धनको सरकार अघि बढ्छ । निर्वाचनमा मिल्ने कुरामा छलफल गर्छौं । कतिपय ठाउँमा कांग्रेस एक्लै अघि बढ्ला, कतिपयमा चुनावी तालमेल गरेर अघि बढ्न सकिन्छ ।

प्रकाशित : माघ २४, २०७८ ०८:५६
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

‘एन्फामा वित्तीय निर्देशकले अनियमितता गरेको ठहर’

आर्थिक अनियमिततामा वितिय निर्देशक शाहलाई प्रश्रय दिएको भन्दै एन्फा अध्यक्ष शेर्पा र तुलाधरलाई पनि कानुनी कारबाही गर्न सिफारिस
राजु घिसिङ

काठमाडौँ — हवाई टिकट र पेश्की फर्स्यौटमा अनियमितता गरेको ठहर गर्दै छानबिन समितिले अखिल नेपाल फुटबल संघ (एन्फा) का वित्तिय निर्देशक निरन्जन शाहलाई तत्काल पदबाट निलम्बन गरी कानूनी कारबाही गर्न सिफारिस गरेको छ । समितिले शाहको कर्तुतमा साथ दिएको भन्दै महासचिव इन्द्रमान तुलाधर र अध्यक्ष कर्माछिरिङ शेर्पालाई पनि कारबाही गर्नुपर्ने राय दिएको छ ।

एन्फाका उपाध्यक्ष वीरबहादुर खड्का संयोजकत्वको एक सदस्यीय समितिले अध्यक्ष शेर्पालाई बुझाएको प्रतिवेदनमा लेखिएको छ, ‘निरन्जन शाहले हवाई टिकट खरिदमा आर्थिक अनियमितता गरी संघको पेश्की फर्स्यौटको ३५ हजार नगद आफूले बुझिलिई एन्फाको बैंक खातामा दाखिला नगरी उक्त रकम बराबरको नक्कली बिल प्रस्तुत गरी आर्थिक हिनामिना गरेको देखिएकोले निजलाई तत्काल पदबाट निलम्बन गरी कानून बमोजिम कार्बाही अगाडि बढाई असुल उपर गर्न सिफारिस गरियो ।’ आरोपी शाहसहित तुलाधर र शेर्पाले छानबिनको क्रममा बयान नदिए पनि समितिको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

शाहको कर्तुतमा महासचिव तुलाधरको संलग्नता रहेको ठहर गरेको छ । प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘पेश्की फर्स्यौटमा पेश भएको गलत तथा नक्कली बिल भर्पाईसमेतलाई आधार मानी निज शाहसँग मिलेमतो गरी आर्थिक अनियमिततामा संलग्न देखिएको र संघको हवाई टिकट खरिदमा भएको अनियमिततामा महासचिव तुलाधरले विगत १ वर्षदेखि कुनै कारबाही नगरी बेवास्ता गरी कार्यालय प्रमुख रहेका व्यक्तिले छानबिन समितिसमक्ष बयानसमेत दिन नआएकोले निजले पदीय जिम्मेवारी पूरा नगरेको देखिदा निज तुलाधरले नैतिक, पदीय तथा कानूनी जिम्मेवारी पूरा नगरी संघको आर्थिक हिनामिनालाई प्रश्रय दिएको देखिदा निजलाई आवश्यक कानूनी कारबाही अगाडि बढाउन सिफारिस गरियो ।’

रकम मेटाएर बढाइएको हवाई टिकट काण्ड र पेश्की फर्स्योटको लागि बुझाइएको नगद हिनामिना गरी नक्कली बिल हालेका शाहका कर्तुतमाथि गरिएको अध्ययनमा शेर्पा समितिप्रति जवाफदेही नभएको जनाइएको छ । शेर्पाविरुद्ध आफ्नै संघको पेश्की फर्स्यौटमा एन्फा आफैले गठन गरेको समितिलाई स्वतन्त्र रुपमा काम गर्न नदिएको, समितिसमक्ष बयान नदिएको, नक्कली बिललाई सद्धे र सक्कली मानी पेश्की फर्स्योट गर्न अन्तिम निकासा दिएको, हवाई टिकट अनियमिततासम्बन्धमा १ वर्षअघि वीचयोद्धा डेस्टिनेसन प्रालिको निवेदन र त्यससम्बन्धमा कर्मचारीलाई कुनै किसिमको निर्णय, निर्देशन, आदेश नदिएर विवादको निरुपण नगरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

समितिले शेर्पालाई पनि कारबाही गर्नुपर्ने प्रतिवेदनमा औंल्याएको छ, ‘पेश्की फर्स्योटमा नक्कली बिल भर्पाई प्रमाणित गरी अन्तिम निकासा दिई संघलाई आर्थिक क्षति पुर्‍याउने कार्यमा सदर गरेको देखिदा सो कार्यमा निज शेर्पासमेतको संलग्नता देखिएकोले निजले एन्फाको समग्र नेतृत्व लिई नैतिक एवम् कानूनी रुपमा पेश्की फर्स्यौट र हवाई टिकट खरिदमा भएको अनियमितता पूर्ण रुपमा बेवास्ता गरी संघको गरिमामाथि आँच आउने कार्यमा संलग्न रहेको हुँदा एन्फा शेर्पा नैतिक र कानूनी हिसाबमा जवाफदेही नभएकोले निजसमेत सजायको भागिदार रहेको देखिदा सोही बमोजिम गर्न सिफारिस गरियो ।’ वरिष्ठ लेखा अधिकृत संजीव पाण्डेलाई सचेत गराइएको छ ।

निलम्बनको निर्णय नै फेरियो

एन्फा कार्यसमितिको पुस २२–२३ मा भएको कार्यसमिति बैठकले उपाध्यक्ष खड्काको समितिले तयार पारेको प्रतिवेदन गत विहीबार एन्फा अध्यक्ष शेर्पालाई बुझाएको थियो । तर, शेर्पाले त्यही दिन भएको कार्यसमिति बैठकमा भने उक्त प्रतिवेदन प्रस्तुत भने गरेनन् । एन्फाको १५ औं कार्यसमिति बैठकले ५ दिनभित्र प्रतिवेदन बुझाउने गरी छानबिन समिति गठन गर्दै वित्तिय निर्देशक शाहलाई निलम्बन गर्ने निर्णय गरेको थियो । तर, पछि निर्णय प्रमाणित गर्ने क्रममा निलम्बनको लाइन नै हटाइएको छ ।

छानबिन समिति गठन गरेको त्यो बैठकमा शाहले ‘यो (पेश्की फर्छ्यौटको कागजात) ओरिजिनल होइन, डुप्लिकेट’ भएको बताएका थिए । त्यसपछि मनोनित केन्द्रीय सदस्य तपेश्वर राउतले व्यंग गरेका थिए, ‘यहाँ डुप्लिकेट फाइल पनि बन्छ ∕’ त्यो बैठकपछि कार्यालय जान छाडेका शाहले बिदा पनि लिएनन् । नेपाल र मौरिससवीचको अन्तर्राष्ट्रिय मैत्रीपूर्ण खेलमा दशरथ रंगशालामा देखिएका थिए । उनी माघ १७ गतेदेखि कार्यालय फर्किएका छन् ।

जनवरी २०२० देखि एन्फामा कार्यरत शाहलाई अध्यक्ष शेर्पाले संरक्षण गर्दै आएको आरोप छ । खासमा कोभिड १९ महामारीले गतिविधि ठप्प भएको बेला गत वर्ष नै शाहमाथि प्रश्न उठेको थियो । हवाई टिकटको वास्तविक मूल्यलाई मेटाएर बढी रकम लेखाएर भुक्तानी गरेको आरोप उनलाई लागेको थियो । त्यसबारे महासचिव तुलाधरले प्रतिवेदन पनि बुझाएका थिए । त्यसबेला तुलाधर र अध्यक्ष शेर्पाको सम्बन्ध चिसिएको थियो । तर, हवाई टिकटको भुक्तानीमा अनियमितताबारे छानबिन गरेपछि तुलाधर र शेर्पाको सम्बन्धमा एकाएक सुधार आएको थियो त्यसपछि बारम्बार प्रश्न उठेपनि शाहको क्रियाकलापमा शेर्पा र तुलाधरले बेवास्ता गरेका थिए ।

एन्फा आफैले टिकट पत्राचार गरेरर बुद्ध एयर र श्री एयरलाइन्समा खरिद गरेको टिकटको मूल्य बुझेका थिए । त्यसक्रममा घरेलु उडानको एउटै टिकटमा असली मूल्य मेटाएर २ हजार रुपैयाँ भन्दा बढी बढाइएको पाइएको थियो । राष्ट्रिय टिमको यात्राका टिकट नम्बर नै उपलब्ध गराइएको थिएन । यसबारे एन्फाले गत वर्ष गरेको छानबिनमा बिचयोद्धा डेस्टिनसनका प्रतिनिधिलाई वित्तिय निर्देशक शाले ‘एन्फा अध्यक्ष शेर्पाका साथ भएकोले बिलमा रकम बढाउँदा कसैले केही गर्न नसक्ने’ भनेको म्यासेज पाइएको थियो । श्री एयरलाइन्स र बुद्ध एयरका केही टिकटको खरिद रकममामात्रै ४७ हजार बढाएर निकासा शाहले निकासा गरिदिएको फेला परेको छ ।

चेक दिँदा नगद माग’

लिग कमिटिका सदस्य गौरीमान राईले सहिद स्मारक ‘सी’ डिभिजन लिग २०७७ को लागि १ लाख ३० हजार रुपैयाँ पेश्की लिएका थिए । उनले खर्च भएको ९५ हजारको बिल–भर्पाई र ३५ हजार नगद पेश्की फर्स्यौटको लागि शाहलाई बुझाउँदै २०७८ साल असार २ गते निवेदन दिएका थिए । जसलाई लिग समितिका निर्देशक संजीव मिश्रले सिफारिस गरेका थिए । शाह आफैले गत असार ३० गते उठाएको टिप्पणीमा महासचिव तुलाधरले ‘रु.१३०,००० को उक्त पेश्की फर्छ्यौट गरिदिनू’ भनी हस्ताक्षर गरेपछि एन्फाको ‘जर्नल भौचर’मा अध्यक्ष शेर्पा, महासचिव तुलाधर, वित्तिय निर्देशक शाह र सिनियर अकाउन्टेन्ट संजीव पाण्डेले हस्ताक्षर गर्दै सदर गरेका थिए । यसमा हस्ताक्षर नगरेका कोषाध्यक्ष रवीन्द्र जोशीले भने, ‘पेश्की फर्छ्यौटका त्यो फाइल मेरो टेबलमा आएकै छैन ।’ त्यसपछि छानबिन समिति बनाइएको हो ।

छानबिन समितिलाई बयान दिने क्रममा राईले भनेका छन्, ‘पेश्की फर्स्यौट गर्दा बाँकी रकमको हकमा चेक काटेर दिन्छु भन्दा वित्तिय निर्देशकम शाहले नगदै दिनुहोस् भनेपछि मैले लिग निर्देशक मिश्रसँग सापटी लिएर शाहलाई ३५ हजार नगद बुझाएको हुँ ।’ त्यही ३५ हजार नक्कली बिल पेश गरेर शाहले आफै राखेका थिए । ‘शाहले हालेको नक्कली बिल हो, मैले ३५ हजारको बिल हालेको छैन, त्यस्तो कुनै बिलमा मैले हस्ताक्षर पनि गरेको छैन,’ बयानमा राईले भनेका थिए ।

प्रकाशित : माघ २४, २०७८ ०८:५३
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×