‘प्रधानमन्त्री र माओवादी अध्यक्षले अनुमोदन गर्ने पत्र नै दिनुभएको छ’- कुराकानी - कान्तिपुर समाचार
अन्तर्वार्ता

‘प्रधानमन्त्री र माओवादी अध्यक्षले अनुमोदन गर्ने पत्र नै दिनुभएको छ’

जगदिश्वर पाण्डे

काठमाडौँ — एमसीसीको विषयमा नेपालको आर्थिक तथा राजनीतिक वृत्तमा सघन बहस भइरहेको छ । एमसीसीको नजरमा यो सम्झौता अहिले कुन अवस्थामा छ ? डिपार्टमेन्ट अफ कम्प्याक्ट अपरेसन्स, एमसीसी उपाध्यक्ष फातिमा सुमारसँगको कुराकानी :

एमसीसीको विषयमा नेपालको आर्थिक तथा राजनीतिक वृत्तमा सघन बहस भइरहेको छ, संसद्बाट पारित गर्ने प्रयास पनि भइरहेको छ, त्यसप्रति असहमति पनि अभिव्यक्त भइरहेको छ, एमसीसीको नजरमा यो सम्झौता अहिले कुन अवस्थामा छ ? के प्रगति भइरहेको छ ?

म समग्र दृष्टिकोणबाट सुरुवात गर्न चाहन्छु । तपाईंलाई थाहा नै छ, हामीले गत सेप्टेम्बर २९ (असोज १३) मा प्रधानमन्त्री देउवा र अध्यक्ष प्रचण्डबाट संयुक्त पत्र प्राप्त गरेका थियौं । जसमा राजनीतिक सहमति प्राप्त गर्न र संसद्बाट सम्झौतालाई अनुमोदन गर्न ४ देखि ५ महिनाको समय लागि अनुरोध गरिएको थियो । उक्त चिठीलाई लिएर एमसीसीले शुक्रबार (माघ २१) प्रधानमन्त्री देउवा र अध्यक्ष प्रचण्डलाई पत्र बुझाएको छ । उहाँहरूको प्रतिबद्धतालाई लिएर एमसीसीले धन्यवाद पनि दिएको छ । साथै, सम्झौताअनुसार पूरा हुने परियोजनाले नेपालका २ करोड ३० लाख अर्थात् करिब ८० प्रतिशत जनसंख्याको जीवनमा सकारात्मक प्रभाव पार्नेछ भन्ने जनचेतना विस्तार गर्ने उहाँहरूको योजनालाई पनि एमसीसीले कदर गरेको छ ।

उहाँहरूले माग गरेको समयअवधिलाई एमसीसी सम्मान गर्छ । र, समयमै सम्झौता अनुमोदन गरेर आफ्ना प्रतिबद्धतालाई सम्मान गर्न पनि उहाँहरूलाई आग्रह गरिएको छ । जसको समयसीमा उहाँहरूले पत्रमार्फत तोक्नुभएको हो, त्यो म्याद फेब्रअरी २८ नै हो । एमसीसी र अमेरिकी जनताबाट ५०० मिलियन अमेरिकी डलर अनुदान स्वीकार गर्ने रोजाइ नेपाल र मात्र नेपालको हो । नेपालको आर्थिक विकासको लागि एमसीसी प्रतिबद्ध छ । हामी अनुमोदनको प्रक्रिया सकिएर सम्झौता कार्यान्वयनको प्रतीक्षामा छौं, जसले गर्दा नेपाली जनताका लागि विश्वसनीय विद्युत् आपूर्ति र सुरक्षित सडक निर्माणका लागि काम हुन सकोस् ।

तपाईंले भन्नुभयो कि प्रधानमन्त्री देउवा र अध्यक्ष प्रचण्डले नै राखेको प्रस्तावअनुसार फेब्रुअरी २८ (फागुन १६) को समयसीमा मानिएको हो, तर यो समयअवधिमा एमसीसी सम्झौताबारे नेपालको संसद्ले कुनै निर्णय गरेन भने म्याद थपिन्छ कि थपिँदैन ?
प्रधानमन्त्री (देउवा) र अध्यक्ष (दाहाल) ले सेप्टेम्बर २९ (असोज १३) मा पठाएको पत्रमा देखि ५ महिनाभित्रमा एमसीसी सम्झौतालाई अनुमोदन गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको छ । उहाँहरूको अनुरोधअनुसार ५ महिनाको समयअवधि फेब्रुअरी २८ मा सकिन्छ । हामी उक्त दिनभित्र सम्झौता अनुमोदन भएको हेर्न चाहन्छौं ।

समयसीमा समयलाई लिएर म प्रतिप्रश्न गर्न चाहन्छु । सम्झौता संसद्बाट अनुमोदन गर्ने अन्तिम मिति फागुन १६ नै हो त ? यो सयमसीमामा सम्झौता अनुमोदन नभए के हुन्छ ?
फेब्रुअरी २८ भित्र अनुमोदन भएन भने सम्झौतालाई निरन्तरता दिने वा नदिने भन्ने विषयमा मार्च २२ (चैत ८) मा बस्ने एमसीसी बोर्ड अफ डाइरेक्टर्सको बैंठकमा छलफल हुनेछ । अमेरिकाबाट ५०० मिलियन डलर अनुदान पाउने सम्झौता नेपालले अनुमोदन नगरेमा त्यसलाई खारेज गर्ने अधिकार एमसीसीको बोर्डमा छ । बोर्डको निर्णयले नेपाल र एमसीसीको सहकार्य अन्त्य हुनेछ ।

एमसीसी अनुमोदन हुने वा नहुने विषयले नेपाल र अमेरिकाबीचकै सम्बन्ध प्रभावित हुने कोणबाट नि बहस भइहरेको छ ? एमसीसी अनुमोदन नभएमा दुई देशको सम्बन्धमा कस्तो असर गर्छ ?
अमेरिका र नेपाली जनताबीच विद्यमान सम्बन्धमा हामी गर्व छौं । ७५ वर्षभन्दा बढीको यो ऐतिहासिक मित्रतामा जोडिन पाएकोमा एमसीसी पनि गर्व गर्छ । नेपाल सरकारले अमेरिकी जनताबाट एमसीसी अनुदान स्वीकार गर्ने वा नगर्ने जुनसुकै निर्णय गरोस्, नेपाली जनताप्रतिको अमेरिकी प्रतिबद्धता सदा कायम रहनेछ ।

नेपालका केही राजनीतिक दलहरूले उक्त सम्झौताका केही प्रावधानहरूलाई संशोधन गरेरमात्र अगाडि बढाउनुपर्छ भनिरहेका छन् । संशोधनको विषयमा एमसीसीको प्रतिक्रिया के छ ?
म स्मरण गराउन चाहन्छु कि, एमसीसीलाई अन्तर्राष्ट्रिय सम्झौताका रूपमा मान्यता दिलाउन संसद्बाट पारित गराउनुपर्छ भन्ने निर्णय नेपालको कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले गरेको हो । सबै प्रावधानहरूमा सहमत भएर नै ४ वर्षअघि सेटेम्बर १४, २०१७ मा नेपाल सरकारले सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेको हो । अहिले आएर कुनै पनि बुँदामा संशोधन गर्न सम्भव छैन ।

केही महिनाअघि तपाईंले नेपालको भ्रमण गर्दा प्रधानमन्त्रीसहित यहाँका राजनीतिक दलका नेता र सरकारका शीर्ष अधिकारीहरूसँग भेटवार्ता गर्नुभएको थियो । तपाईंसँग उनीहरूले जे प्रतिबद्धता गरेका थिए, प्रक्रिया त्यहीअनुसार अघि बढेको छ ?
प्रधानमन्त्री (देउवा) र अध्यक्ष (दाहाल) ले सम्झौतालाई अनुमोदन गर्ने र यसलाई अगाडि बढाउने विषयमा हामीलाई विश्वस्त गराउनुभएको छ, एमसीसी बोर्डलाई लेखिएको पत्रमा पनि त्यही छ । हामीले उहाँहरूको समर्थन र सामूहिक भनाइलाई स्वीकार गरेका छौं । उहाँहरूको संयुक्त वचनबद्धतालाई हामीले कदर पनि गरेका छौं, सम्झौता अनुमोदनका लागि संसद्मा प्रस्तुत गर्न गठबन्धनले नेतृत्व गर्नेछ र यो काम फेब्रुअरी २८ भित्र हुनेछ भन्नेमा हामी विश्वस्त छौं ।

प्रकाशित : माघ २३, २०७८ ०७:४४
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

एमसीसी टुंगो गर्न अमेरिकी सहायक विदेशमन्त्री लुले दिए मंसिर २८ को समयसीमा, भने– ‘नभए अन्यत्र लैजान्छौं’

जगदिश्वर पाण्डे

काठमाडौँ — नेपाल भ्रमणमा रहेका दक्षिण तथा मध्य एसिया मामिला हेर्ने अमेरिकी सहायक विदेशमन्त्री डोनाल्ड लुले अमेरिकी मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एससीसी) सम्झौता नेपालले लिने कि नलिने भन्ने यही मंसिर २८ गतेसम्म टुंगो गर्न समयसीमा दिएका छन् ।

त्यतिन्जेलसम्म नेपालले टुंगो नगरे अमेरिकाले यो सहयोग अन्यत्र लैजानेबारे विकल्प अघि बढाउने उनले बताएका छन् । सत्तारुढ दल माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालसँगको शुक्रबारको भेटमा सहायक विदेशमन्त्री लुले समयसीमा तोकेर एमसीसीबारे निर्णय गर्न भनेका हुन् ।

‘नेपालले एमसीसी सम्झौता अघि बढाउने कि नबढाउने भन्ने १४ डिसेम्बरसम्म भन्नु पर्‍यो । हुन्छ कि हुन्न भन्ने जवाफ चाहियो । नत्र अयन्त्र ट्रान्सफर गर्छौं भन्नु भएको छ’ दाहालसँगको भेटमा भएको कुराकानीबारे उनका स्वीकय सचिव रमेश मल्लले भने ।

भेटमा अध्यक्ष दाहालले स्पष्ट जवाफ दिएनन् । उनले विदेशीहरू सहयोग लिने विषयमा नेपाल सकारात्मक नै रहेको तर एमसीसी सम्झौता कागजातका कारण नेपालमा अहिले बहस चलिरहेको बताएका थिए । दाहालले पहिले भएको सम्झौतामा पछि संसदीय अनुमोदनको कुरा जोडिएपछि नेपालमा बहस चलेको बताएका थिए । एमसीसी अनुमोदनको विषयमा माओवादी केन्द्रले यसअघि विरोध गरेको थियो ।

सहायमन्त्री लुले शुक्रबार प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा (एमाले)का अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसँग पनि भेटेर एमसीसीको विषयमा प्रश्न गरेका छन् । उनले यसबारे एमालेको धारणा के हो भन्ने जिज्ञासा राखेका थिए । एमाले विदेश विभाग प्रमुख राजन भट्टराईका अनुसार अध्यक्ष ओलीले आफूहरू विपक्षमा रहेकाले यो विषयमा सत्तारुढ दलले केही नभनेको बताएका थिए ।

‘यसअघि एमसीसीका उपाध्यक्ष फातिमा सुमारले पनि यही प्रश्न सोध्नुभएको थियो’, ओलीको सहायकमन्त्री लुसँग राखेको भनाइ उद्धृत गर्दै भट्टराईले भने, ‘हामी अपोजिसनमा छौं । गठबन्धन सरकारले यो विषयमा हामीलाई सोधेको छैन । पारित गर्न उनीहरूको पर्याप्त मत छ त्यसैले यो विषयमा नसोधेको होला ।’

प्रकाशित : मंसिर ३, २०७८ १६:००
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×