'निर्वाचन नगर्न दलहरूले संविधान र कानुनको छिद्रता खोजिरहेका छन्'
काठमाडौँ — विधिको शासन, आवधिक निर्वाचन र लोकतान्त्रिक अभ्यासमाथि खेलबाड गर्दै सत्ता गठबन्धन स्थानीय तहको निर्वाचन झन्डै एक वर्ष सार्ने गृहकार्यमा लागेको छ । निर्वाचन आयोगले वर्षको सुरुवात अर्थात् वैशाखमा गर्न प्रस्ताव गरेको निर्वाचन वर्षको अन्तिम अर्थात् अर्को चैतमा मात्र गर्ने गरी कानुन संशोधन गर्ने तयारीमा गठबन्धन जुटेको छ ।
यसै सन्दर्भमा राज्य व्यवस्था समितिका पूर्वसभापति दिलबहादुर घर्तीसँग गरिएको कुराकानी :
तपाईं सभापति भएको राज्य व्यवस्था समितिले स्थानीय निर्वाचन ऐनमा जनप्रतिनिधिको कार्यकाल सकिनु दुई महिनाअघि नै चुनाव हुने प्रावधान राख्नुको कारण के हो ?
स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधिको कार्यकाल ५ वर्षको हुने संविधानमा व्यवस्था छ । कार्यकाल सकिएपछि पनि सरकारले निर्वाचन गराएन भने कर्मचारीको हातमा स्थानीय तह नजाओस् भनेर कार्यकाल नसकिँदै निर्वाचन गर्ने व्यवस्था ऐनमा गरिएको हो । दुई महिनाअघि नै निर्वाचन गर्ने अनि कार्यकाल सकिएपछि पुरानोले नयाँलाई हस्तान्तरण गर्ने व्यवस्था हुँदा जनताले दु:ख पाउँदैनन् भन्ने आशय हो ।
तपाईंहरूले राखेको प्रावधान संविधानसँग बाझियो भनेर बहस भइरहेको छ नि ?
त्यसबेला सरकारले ल्याएको विधेयकमा संविधानको धारा २२५ मा भएकै व्यवस्था प्रस्ताव गरेको थियो तर यस व्यवस्थाले स्थानीय तह रिक्त हुने देखेर कानुनमा नयाँ प्रावधान थपिएको हो । दुई महिनाअघि नै निर्वाचन गर्ने प्रावधान राख्दा सबै दल एकमत थिए । संविधानसँग बाझिने भए त्यस बेला नै यो प्रावधान राखिने थिएन । हामीले संविधानको धारा पढेर नै कानुन बनाएका हौं । त्यति बेला दलहरूले एकमत भएर जनताको पक्षमा राखेको प्रावधान संविधानसँग बाझिएको मानिँदैन ।
अहिले निर्वाचनसम्बन्धी भइरहेको विवादलाई कसरी लिनुभएको छ ?
निर्वाचन नगर्न दलहरूले संविधान र कानुनको छिद्रता खोजिरहेका छन् ।
कतिपयले कार्यकालमा पनि विवाद गरिरहेका छन् । तपाईंहरूले कानुनमा पहिलो पटक भएकै निर्वाचनलाई आधार बनाउनुको कारण के हो ?
संविधानमै कार्यकाल ५ वर्ष तोकेपछि कार्यकाल केलाई मान्ने भन्ने आधार त कानुनमा राख्नुपर्यो । तीन पटक चुनाव गर्दा कसलाई मान्ने भन्ने बहस भयो । कुनै काम सुरु भएको केलाई मान्ने भन्दा त्यही काम पहिला जहिले सकिन्छ त्यसलाई मान्ने हो । सुरु नै नगरेको र बीचमा भएकालाई मान्ने कुरा भएन । सबै कुरा विचार गरेर बनाइएको कानुन हो ।
अब पहिला हुनुपर्ने निर्वाचन कुन हो ?
जसको पहिला कार्यकाल सकिन्छ उसको निर्वाचन गर्ने हो । पहिले स्थानीय तहको निर्वाचन भएकाले अब स्थानीयकै हुनुपर्छ । दलहरूले संविधानको मर्मभन्दा पनि आफ्नो सुविधा हेर्नुभएन । जनताको सुविधाका लागि दलहरू एक हुनुपर्छ । ऐनमा भएको प्रावधान जनताको हितमा छ भने ऐन संशोधन होइन कि गलत भएको संविधानको प्रावधान संशोधन गर्नतिर लाग्नुपर्छ । दलले आफ्नो सुविधा हेर्नु हुँदैन ।
तीन तहको निर्वाचन एकै पटक गर्न कानुनी आधार छ ?
एकै पटक गर्ने हो भने त्यस्तो प्रावधान संविधानमा राख्नुपर्छ । जालझेल गरे सम्भव छैन ।
सम्बन्धित समाचार
प्रकाशित : माघ १०, २०७८ १३:२९
