'स्थानीय तहको चुनाव सार्नु दुर्भाग्यपूर्ण हुन्छ'

निर्वाचन तोक्ने वैधानिक दायित्व बोकेको शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकार भने स्थानीय तहमा चुनाव कहिले गराउने भन्ने घोषणा गर्न अलमल गरिरहेको छ । यसैबीच सत्ता साझेदार माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले वैशाख वा जेठमा प्रतिनिधिसभा निर्वाचन गर्नुपर्ने र कात्तिक वा मंसिरमा मात्रै स्थानीय तहको निर्वाचन गर्नुपर्ने प्रस्ताव राखेका छन् । प्रमुख प्रतिपक्षले भने संघ र प्रदेशको निर्वाचन अगाडि नै गर्दा आफूलाई आपत्ति नरहेको तर जेठ ५ गते स्थानीय तहमा नयाँ प्रतिनिधि आउनैपर्ने अडान सार्वजनिक गरेको छ ।

स्थानीय तह निर्वाचनलाई लिएर राजनीतिक दलहरूबीच चलिरहेको वादविवाद, संवैधानिक व्यवस्था र स्थानीय तह रिक्त हुँदाको अव्यवस्थाबारे २०७३ सालमा गठित स्थानीय तह पुनर्संरचना आयोगका सदस्यसमेत रहेका स्थानीय शासनविज्ञ श्यामकृष्ण भुर्तेलसँग ईकान्तिपुरका जयसिंह महराले गरेको कुराकानी :

सत्ता र प्रतिपक्षले स्थानीय तहको निर्वाचन मितिबारे जे अभिव्यक्ति दिइरहेका छन् तिनलाई कसरी हेर्नुभएको छ ?

यसबारे सिधासिधा भन्दा गठबन्धन सरकार र अहिलेको प्रतिपक्ष दुवै स्थानीय तहको लोकतन्त्रप्रति प्रतिबद्ध छैनन् । मधेसवादी दलहरू पनि त्यसमा प्रतिबद्ध छैनन् । यो वास्तविक कुरा हो । अहिलेको संवैधानिक बन्दोबस्तले स्थानीय सरकारहरूलाई सहकारितात्मक संघीयता (को-अपरेटिभ फेडरिलिज्म) बनाएको छ । नेपालका कुनै पनि राजनीतिक पार्टीहरूले त्यो सिद्धान्तलाई आत्मसात् गर्न सकेका छैनन् ।

५ वर्षे कार्यकाल सकिएपछि संविधानले बन्दोबस्त गरिदियो कि ६ महिनासम्मको तानतुनको स्थानीय तहको पद्दति चल्न सक्छ । तर कानुनले ५ वर्षे कार्यकाल सकिनु पहिले नै निर्वाचन हुनुपर्छ भनेको छ । त्यो ऐन किन बनाइयो भने कमसेकम संविधानको कारणले स्थानीय चुनावलाई ६ महिना पर धकेल्नु नपरोस् । चुनावको पद्धति निरन्तर बसोस् भन्ने ध्येय कानुनको हो ।

दोस्रो पाटो, हाम्रो संविधानअनुसार राष्ट्रिय सभाका ५६ जना त प्रदेश र स्थानीय सरकारहरूका प्रतिनिधि हुन् । स्थानीय र प्रदेशका जनप्रतिनिधिहरूले ती ५६ जना छान्न पाउँछन् । आम मतदानबाट प्रतिनिधिसभाको बन्दोबस्त भयो । यताबाट अप्रत्यक्ष तरिकाले तीनवटा तहको समन्वय गर्ने काम त राष्ट्रिय सभाको हो । स्थानीय तहको निर्वाचन नगरी संघीय संसद् पनि पूरा हुँदैन । सरकार नै बन्दैन । पहिला स्थानीय तहको चुनाव नगरी त राष्ट्रपतिको पनि चुनाव हुँदैन । प्रदेशको हकमा एउटा-एउटा प्रदेश गरी राष्ट्रपतिको चुनाव गर्न पाइन्छ ।

अहिले जसरी भए पनि स्थानीय तहको चुनाव तलमाथि पार्ने षडयन्त्र भइरहेको हो । यो दुवै पक्षको षडयन्त्र छ । दलका नेताहरूलाई व्यक्तिगत तहमा सोध्नुहोस् कसैले पनि स्थानीय तहको अधिकार मन पराउँदैनन् ।

तर अहिले त सत्तापक्षले समयमै निर्वाचन नगरी स्थानीय तहको कार्यकाल सकिएको ६ महिनाभित्र निर्वाचन गर्नुपर्ने संविधानको व्यवस्था समातिरहेको छ भने प्रतिपक्षले त जेठ ५ मा नयाँ प्रतिनिधि आउनुपर्छ भनिरहेको छ । यसमा प्रतिपक्षलाई शंका किन गर्ने ?

प्रतिपक्षले त भन्न पायो नि । उसले आफूलाई अहिले सजिलो हुने कुरा गरेको हो । उसले जायज कुरा उठाएको ठहर्छ । चुनाव नभए सत्तापक्ष तथा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई दोष बढी जान्छ । किन भने पहिले पनि चुनाव नगराएर स्थानीय तहलाई २० वर्ष कर्मचारीको हातमा गयो नि । शेरबहादुरजी नै स्वायत्त शासन ऐनको यो कुराहरूमा लाग्नुभएको मान्छे हो । आम जनतामा के परेको छ भने संविधानमा जसरी भएपनि अल्मल्याउन सकिन्छ कि भनेर ६ महिना र ऐनमा फरक व्यवस्था राखिएको हो । तर संवैधानिक कुरा मिल्दैन ।

आम नागरिकले जान्नुपर्ने कुरा के भने स्थायी सरकारको सेवाको कुरा स्थानीय सरकार भएकाले सम्भव भएको हो । प्रदेश र केन्द्रले ती काम गरेका होइनन् । यी दुई तहका एक वर्षको खर्चको हिसाब, उनीहरूले गरेका निर्णय हेर्नुस् र स्थानीय तहको हेर्नुस् । त्यसबाट पनि प्रष्ट हुन्छ ।

राजनीतिक दलहरूले मैले जित्नुपर्छ भन्ने धारणाका आधारमा मात्रै अहिले अडान लिइरहेका हुन् । सेवा प्रवाह कसरी हुन्छ भन्ने कुरा राजनीतिक प्रतिबद्धता नभएकाले यो अन्योल भइरहेको हो ।

भनेपछि राजनीतिक दलहरूले स्थानीय तहमा कसले जित्ने समयमा चुनाव गराउने भन्ने मात्रै लडाइँ हो, संवैधानिक र कानुनी व्यवस्थासँग उनीहरूको सरोकार छैन ?

त्यही हो । अहिलेको सत्ता गठबन्धनले के सोच्यो भने हामी गठबन्धन भएर गयौं भने त स्थानीय तहको निर्वाचन प्रभावित पार्न पाइन्छ । पहिला प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन गराइसकेपछि त्यहाँ नपरेका नेताहरूलाई तल स्थानीय तहमा उम्मेदवार बनाउने भन्ने आश्वासन दिन पाइएला भन्ने पनि होला । तर माथि बलियो हुँदैमा, प्रतिनिधिसभामा जित्दैमा स्थानीय तहमा जितिन्न भन्ने कुरा त नेपालकै उदाहरणले पनि देखाएको छ । गिरिजाप्रसाद कोइराला प्रधानमन्त्री हुँदाको पालामा दुई स्थानीय तहमा जित्दा माथि हारेको थियो । अहिले त नागरिक धेरै बलियो भएका छन् । आफ्ना नेता आफै निर्वाचित गर्छन् । स्थानीय तहमा राष्ट्रिय चुनावको जस्तो भोटिङ हुँदैन । त्यसकारण जो सत्तामा पुगेपछि चुनाव गराउँछु भन्छ त्यसले हार्ने सम्भावना बढी हुन्छ । बरु अहिलेको हकमा कांग्रेस नेतृत्वको गठबन्धनलाई फाइदा होला । स्थानीय तहको चुनाव अहिले नगर्नु र पर सार्नु सबैभन्दा दुर्भाग्यपूर्ण हुन्छ ।

शेरबहादुर देउवाले स्थानीय तहको निर्वाचन नगर्ने हुन् कि भन्ने आशंका बढ्दै गएको हो ?

अहिले नै आशंका गरिहाल्न मिल्दैन । विगतमा द्वन्द्व भएकाले चुनाव गराउन नसक्नुभएको हो । त्यतिबेला म्याद थप्नुभएको थिएन स्थानीय तहको, त्यो कमजोरीको पक्ष थियो । अहिले शंका गर्न मिल्दैन तर गठबन्धनभित्र दोहोरो मत भयो । गठबन्धनको एउटा पक्ष सत्तामा गएर यसो गर्दा हुन्छ भन्नेमा पुग्यो । उनीहरूको धारणा सम्भवतः गठबन्धन कायम राखेर चुनावमा जान पाइयो भने बलियो होला कि भन्ने होला । तर अहिले नै चुनाव भयो र स्थानीय तहमा गठबन्धन भएन भने बराबरी पाराले चार समूहमा भोट बाँडिन्छ । त्यसले स्थानीय स्रोत साधनमाथिको नियन्त्रण नहोला भन्ने डर पनि छ ।

वैशाखमा ५ वर्षे कार्यकाल पूरा गर्ने स्थानीय तह रिक्त हुन जान्छन् । निर्वाचन त्यसको ६ महिना पछि गरियो भने ती स्थानीय तहमा कसरी काम हुन्छ ?

संविधानको ब्याख्या गरेर केही त गर्लान् वा पुरानैले चलाउ है भन्न त सक्लान् । तर रिक्त हुने स्थिति आयो भने सम्पूर्ण राज्य रोकिन्छ । जन्म दर्तादेखि लिएर नागरिकता सिफारिस, पासपोर्ट, प्रमाणपत्र बनाउनेसम्मका सरकारका र नागरिकका गतिविधि रोकिन्छन् । त्यसको पूर्ति अध्यादेश ल्याएर अनेक गर्नुपर्ला तर त्यो लोकतन्त्रको मर्म होइन ।

यसले फेरि देश अध्यादेशको बाटोमा लान्छ । अर्कोतर्फ वडासदस्यले गरिराखेका नागरिकका काम वडा सचिव र अरु कर्मचारीलाई दिनुपर्ने हुन्छ । यसले संविधानको हिसाबका कुरा आउँछन् । अध्यादेश पनि संविधानको व्यवस्था काटेर त ल्याउन सकिँदैन ।

विगतमा स्थानीय तहलाई राजनीतिक दलको संयन्त्र बनाउने तथा कर्मचारीलाई जिम्मा लगाउँदा बिकृति आएका थिए, फेरि नेपालका स्थानीय तह त्यसै बाटो हिँड्ने संकेत देखिएको हो ?

स्थानीय तहहरूमा हिजोको र आजको स्थितिमा फरक छ । हिजो स्थानीय निकायहरू थिए- गाउँ विकास समिति, जिल्ला विकास समिति र नगरपालिका । जसलाई सरकारले भंग गर्न सक्थ्यो । अहिले त प्रदेश सभालाई ६ महिनाका लागि भंग गर्न सक्छ, राष्ट्रपतिको आदेशले । तर स्थानीय सरकारलाई त ५ वर्षसम्म केही गर्न सक्दैन । केन्द्रीय सरकारले स्थानीय तहलाई निलम्बन, भंग केही गर्न सक्दैन । त्यसकारण संविधानले गरेको व्यवस्थाविरुद्ध कसरी जान पाइन्छ ? त्यसो गर्नु भन्दा त संविधान मान्दैन भने भइहाल्यो नि ।

पाँच वर्ष पछाडि नयाँ निर्वाचित प्रतिनिधिले नै स्थानीय सरकार चलाउने भन्ने संविधानले व्यवस्था गरेको छ । अनि कसरी कर्मचारी र अन्यले चलाउने परिकल्पना गर्न सकिन्छ ? चुनाव नभएमा त संवैधानिक संकटको अवस्थामा जानुपर्छ ।

विगतको अनुभवका आधारमा स्थानीय तह जनप्रतिनिधिविहीन हुँदा कस्ता समस्या सिर्जना हुन्छन् ?

मुलुकको झन्डै २५ प्रतिशत स्रोत साधन परिचालन हुन सक्दैन । नगरपालिका, गाउँपालिकाले गरिराखेका कामहरू गर्ने कसैलाई अख्तियारी हुँदैन । बाटोघाटो निर्माणदेखि लिएर सेवा प्रदान गर्ने जस्तो बृद्धभत्तालगायतका काम कसरी गर्ने भन्ने टुंगो हुँदैन । अहिले त सबै संरचना तयार छन् । त्यो नभएको अवस्थाको विकृति भनेको स्थानीय तहको लोकतन्त्र गुम्छ । सबैभन्दा ठूलो विकृति त्यही हुन्छ । राजनीति रुपमा जननिर्वाचित प्रतिनिधि नभइसकेपछि लोकतन्त्र समाप्त भयो । त्यहाँभन्दा ठूलो विकृति के आउँछ ? सेवा प्रवाहको कुरा छोडिदिउँ ।

स्थानीय तहको एउटा कार्यकाल सकिन लागेको छ । अर्कोको निर्वाचन मितिबारे दलहरूबीच कलह चलिरहेको छ । राजनीतिक स्थायित्वको कुरा उठाउने राजनीतिक दलहरूको प्रतिबद्धतामा देखिएको समस्या यहाँ पनि त जोडिने होला नि ?

राजनीतिज्ञहरूले आफूलाई परीक्षण गर्ने हो । साधारणतया स्थानीय तहमा मेरो पहुँच बलियो भयो भने राष्ट्रिय र प्रदेशको चुनाव जित्छु भन्ने इन्डिकेटरको हिसाबले लिन्छन् । भारतमा हेर्दा पनि स्थानीय तह (पञ्चायत)चुनावमा सबै राजनीतिक पार्टीहरूले राष्ट्रिय चुनावको इन्डिकेटरको हिसाबले लिन्छन् । त्यो पनि शक्तिको एउटा मापनको सूचक हो । यसलाई जित्दैमा राष्ट्रिय चुनाव जितिन्छ भन्ने छैन । राष्ट्रिय चुनाव जित्दैमा स्थानीयमा हारिन्न भन्ने पनि छैन ।

स्थानीय तहको निर्वाचन कहिले भन्ने विवादको अहिलेको समाधान के हो ?

दलहरूले पहिला त आफैले संविधान मान्नुपर्छ। उनीहरूको लागि संविधान मिच्नु विकल्प होइन । त्यसकारण संविधानको व्यवस्था अनुसार चुनाव गराउ भन्ने नै हो । दलहरूलाई यसमा विकल्प हुनु हुँदैन, संविधान मान्नुपर्छ ।