कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement
१६.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १६०
अन्तर्वार्ता

दलहरू संविधानअनुसारको व्यवहार गर्न असफल देखिए

ध्रुव सिम्खडा

सिद्धान्ततः एमाले र माओवादीले जनवादी केन्द्रीयताको आधारमा महाधिवेशन भएको भ्रम दिन खोजे पनि ती महाधिवेशनहरु न त जनवादी केन्द्रीयतालाई मजबुत पार्ने दिशामा केन्द्रित थिए न बहुदलीय जनवादलाई समृद्ध बनाउने खालका नै थिए । ती फगत ओली र दाहाललाई पुनः ४ वर्ष अध्यक्षका रुपमा राजनीतिको शिखरमा अडाइराख्ने माहोल बनाउन केन्द्रित महाधिवेशनहरु थिए ।

दलहरू संविधानअनुसारको व्यवहार गर्न असफल देखिए

भारत, नयाँदिल्लीस्थित जवाहरलाल नेहरु विश्वविद्यालयबाट माओवादीको ‘आर्म्ड स्ट्रगल टु इलेक्टोरल पोलिटिक्स’मा विद्यावारिधि गरेका अर्जुनबहादुर अएडी मध्यपश्चिम विश्वविद्यालय, सुर्खेतमा राजनीतिशास्त्रका सहप्राध्यापक हुन् । चार महिनायता नेपाली कांग्रेस, नेकपा (एमाले), नेकपा (माओवादी केन्द्र), राप्रपा र नेकपा (माले)ले सम्पन्न गरेका महाधिवेशनबारे १८ वर्षदेखि राजधानीबाहिर राजनीतिशास्त्र पढाइरहेका अएडीसँग इकान्तिपुरका ध्रुव सिम्खडाले गरेको कुराकानी ।

चार महिनायता मुलुकका पाँच प्रमुख राजनीतिक दलहरूले आ-आफ्ना महाधिवेशन सम्पन्न गरेका छन् । तपाईं सुर्खेतमा बसेर राजनीतिक दलका महाधिवेशनहरूलाई कसरी विश्लेषण गर्नुहुन्छ ?

पहिलो त कानुनी बाध्यताका कारण पनि राजनीतिक दलहरूलाई आ-आफ्ना महाधिवेशनहरू गर्नुपर्ने नै थियो । त्यसै भएर तिनले महाधिवेशन गरेका हुन् । दोस्रो, आ-आफ्ना संगठनलाई चलायमान बनाउन र नयाँ नेतृत्व छनोटका लागि दलहरू महाधिवेशनमा होमिएका थिए । यद्यपि, पाँचवटै दल लगातार महाधिवेशनमा होमिएकाले मुलुकमा महाधिवेशनको मौसम नै सिर्जना हुन पुग्यो । त्यसैले सबै दलका महाधिवेशन गतिविधिहरूलाई एकै तरिकाले विश्लेषण गर्नु उचित हुँदैन ।

एमाले, कांग्रेस र माओवादी केन्द्रको महाधिवेशनलाई कुन रुपमा लिनुभयो ?
एमाले र माओवादीको एकखाले परिवेशमा महाधिवेशन भयो भने कांग्रेसको अर्कैखाले परिवेशमा । २०७४ सालको निर्वाचनमा एमाले र माओवादी केन्द्र मिलेर चुनावमा उठेका थिए । पछि उनीहरूले दुवै दललाई ‘मर्ज’ गरेर नेकपा बनाएर प्रदेशदेखि केन्द्रसम्मको सरकार गठन गरेका थिए । मुलुकमा रहेका आठवटा सरकारमध्ये दुई नम्बर प्रदेशमा बाहेक सातवटा सरकार नेकपाको थियो । तर‚ एकताको तीन वर्ष पनि नपुग्दै उनीहरूबीच आन्तरिक सत्तासंघर्ष चुलिएर पार्टी नै फुट्यो । अनि पुरानै एमाले र माओवादी केन्द्रको रुपमा अस्तित्वमा आए । यस्तो अवस्थामा पूर्ववत् स्वरुपमा फर्किएर उनीहरू आ-आफ्ना महाधिवेशन गर्दै थिए । त्यसैले उनीहरूलाई आ-आफ्नो शक्ति प्रदर्शन गर्नुथियो । महाधिवेशनको माहोल हेर्दा एकले अर्कोलाई एकताबद्ध र झनै संगठित भएको आभास दिन खोजिरहेको बुझ्न सकिन्थ्यो । नेकपा फुटे पनि एमाले आफ्नो पुरानो शक्ति नघटेको, एकताबद्ध र शक्तिशाली रहेको सन्देश दिन चाहन्थ्यो । ठीक यस्तै मनस्थितिमा माओवादी केन्द्र पनि महाधिवेशनमा होमिएको थियो । अर्थात् उनीहरूबीच पुरानै स्थितिमा देखिने होड थियो । त्यसका लागि एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डले आ-आफ्नो सामर्थ्य देखाए पनि । तर‚ कांग्रेसलाई त्यस किसिमको पार्टी विभाजनको पीडा थिएन । खाली नेतृत्वमा आफू र आफ्नो समूहलाई जिताउनु र पार्टीको वैधानिकता जोगाउनु थियो ।

एमाले, माओवादी केन्द्र र कांग्रेस महाधिवेशनमा भिन्नता पनि पाउनुभयो कि ?
सिद्धान्ततः एमाले र माओवादीले जनवादी केन्द्रीयताको आधारमा महाधिवेशन भएको भ्रम दिन खोजे पनि ती महाधिवेशनहरू न जनवादी केन्द्रीयतालाई मजबुत पार्ने दिशामा केन्द्रित थिए‚ न त बहुदलीय जनवादलाई समृद्ध बनाउने खालका नै थिए । ती फगत् ओली र प्रचण्डलाई पुनः चार वर्ष अध्यक्षका रुपमा राजनीतिको शिखरमा अडाइराख्ने माहोल बनाउन केन्द्रित महाधिवेशनहरू थिए । सबैले सहमतिमा लागू गरेको संविधान र शासन पद्धतिअनुकूलको राजनीतिक व्यवहार एमाले र माओवादी दुवैले महाधिवेशनमार्फत देखाउन सकेनन् । एमाले आफूलाई लोकतान्त्रिक दल भन्छ । बहुदलीय जनवाद र स्वतन्त्रताको कुरा गर्छ । आन्तरिक लोकतन्त्रको कुरा गर्छ । तर‚ पार्टीको केन्द्रीय कमिटीका लागि भएको आन्तरिक निर्वाचनमा भने अध्यक्षको खल्तीबाट निस्किएका नामहरूलाई मात्र ताली बजाएर अनुमोदन गर्ने काम महाधिवेशनमा भयो ।

माओवादी केन्द्रको पनि आन्तरिक लोकतन्त्र निकै कमजोर देखियो । एमालेमा त कमसे कम भीम रावलले अध्यक्षमा ओलीलाई चुनौती दिएका थिए, माओवादी केन्द्रमा त त्यति पनि देखिएन । प्रचण्डले चुनौतीरहित अध्यक्षको माला पहिरिए । यसले उनीहरूको आन्तरिक लोकतन्त्र कमजोर सावित गरेको छ । खुला र लोकतान्त्रिक समाजसँग उनीहरूको आन्तरिक लोकतान्त्रिक विधि, पद्धति मेल खाएको देखिँदैन ।

कांग्रेसले विचारविहीन महाधिवेशन गर्‍यो भन्ने आरोप छ नि ?
एमाले र माओवादी केन्द्रको तुलनामा महाधिवेशनमा कांग्रेसले अलि बढी नै लोकतान्त्रिक विधि अपनाएको देखिन्छ । उसले वडादेखि केन्द्रसम्मका सबै पदमा निर्वाचनद्वारा पदाधिकारीहरू निर्वाचित गरेको छ । आगामी चार वर्षका लागि महाधिवेशनबाट नेतृत्व छाने पनि नीतिचाहिँ बनाएन । आगामी चार वर्षसम्म कांग्रेसको नीति के हुने ? सरकार चलाउँदा होस् या प्रतिपक्षमा बस्दा, कुन नीतिअन्तर्गत रहेर अगाडि बढ्ने ? संघीयता, लोकतान्त्रिक परिपाटी र समावेशितालाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने ? भन्ने विषयमा महाधिवेशनमा छलफल भएन । नीतिबिना कांग्रेसलाई कसरी विश्वास गर्ने भन्ने सवाल छ । त्यसैले संघीयता कार्यान्वयन, सुशासनलगायतका विषयहरूमा नीतिगत छलफल हुनुपर्थ्यो । त्यसो नहुँदा अन्योल सिर्जना हुनसक्छ ।

केन्द्रतिर भएका महाधिवेशनका हल्लाखल्ला गाउँ/देहाततिर कत्तिको पुगेको पाउनुभएको छ ?
कांग्रेसले वडादेखि निर्वाचनको जुन प्रक्रिया अपनायो‚ त्यसले गाउँघरमा राजनीतिक चहलपहल ल्याएको देखिन्छ । यद्यपि, उसले नीतिगत छलफल भने गरेको पाइँदैन । नीति, कार्यक्रमबारे तल्लो तहमा छलफल र बहस हुने परम्परा कमै देखिन्छ । त्यसैले नीति, कार्यक्रमबारे अलि बुझेकाहरूले चर्चा गर्ने हुन् । कांग्रेसबीचको प्रतिस्पर्धाले गाउँ/देहातमा राजनीतिक सरगर्मी बढ्नुका साथै झण्डै–झण्डै राष्ट्रिय निर्वाचनकै आभास गराएको हो ।

एमाले, माओवादी र राप्रपा महाधिवेशनको प्रभाव कत्तिको छ नि ?
यी दलहरूले सहमति र एकता गरेर अगाडि बढ्ने भन्दै दलका भेला र स्थानीय अधिवेशनहरू बन्द कोठाभित्र गरेकाले आमजनतामा त्यसको खासै प्रभाव देखिएन । गाउँ/देहातमा बस्ने जनतालाई उनीहरूका स्थानीय अधिवेशनहरूले छोएन किनभने उनीहरूले साटसुट स्थानीय अधिवेशनहरू सम्पन्न गरेका थिए । उनीहरूका अधिवेशनहरू भइरहेका छन् भनेर चासो राख्नेहरूलाई मात्र थाहा भयो । कोठाभित्र आफ्ना कार्यकर्ताहरू भेला गरेर उनीहरूले अधिवेशन टुंग्याएकाले आम सर्वसाधारणबीच त्यसले चासो र खुल्दुली जगाउन सकेन ।

अब तीनै तहका निर्वाचनहरू नजिकिँदै छन् । प्रमुख दलहरूले आ-आफ्ना महाधिवेशनहरू पनि सम्पन्न गरिसकेका छन् । यिनीहरू अब कसरी अगाडि बढ्नुपर्छ ?
संविधान निर्माणपछि निर्वाचन भएर तीनै तहमा सरकारहरू बनेको करिब पाँच वर्ष हुन लागिसकेको छ । यसबीचमा दलहरूले संविधानप्रति जुन प्रकारको अपनत्व देखाउनुपर्थ्यो‚ त्यो देखाउन सकेनन् । त्यसले गर्दा लोकतन्त्र, संघीयता, समावेशिता र विकासका कार्यहरू अलमलमा परे । यसले आमजनतामा व्यवस्थाप्रति नै वितृष्णा बढ्दै जान थालेको छ । यस्तो हुनु हामीले अपनाएको संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक व्यवस्थाका लागि सुखद् संकेत भने होइन । ‘मुलुकमा गणतन्त्र आयो, अब केही हुन्छ’ भन्ने जनतामा जुन आशा र अपेक्षा थिए‚ ती अपेक्षाहरू पूरा हुन नसकेकाले आगामी दिनमा दलहरूले पहिले त संविधानप्रतिको प्रतिबद्धता दोहोर्‍याउनुपर्छ ।

लोकतन्त्र, संघीयता र समावेशिताप्रति हामी प्रतिबद्ध छौँ भनेर दलहरूले आमजनतालाई त्यसको कार्यान्वयनप्रति आश्वस्त पार्न सक्नुपर्छ । त्यसो भयो भने मात्र संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रप्रति जनविश्वास बढ्न सक्छ । होइन भने यो संघीयता, तीन तहका सरकारभन्दा त पुरानै व्यवस्था ठीक थियो भन्ने वितृष्णा बढ्न सक्छ । त्यसैले जनतामा बढ्दै गएको व्यवस्थाप्रतिको वितृष्णालाई दलहरूले समयमै सम्हाल्न सक्नुपर्छ । यदि सम्हाल्न सकेनन् भने त्यसको परिणाम नकारात्मक दिशातिर जान सक्छ । यस कुरालाई दलहरुले बुझ्न सक्नुपर्छ ।

बाबुराम भट्टराईलगायत केही नेताहरू राष्ट्रपतीय शासन पद्धतिमा जानुपर्ने कुरा उठाइरहेका छन् । यतातिर संकेत गर्न खोज्नुभएको हो ?
त्योभन्दा पनि हामी अहिले जुन किसिमको परिस्थितिमा छौँ‚ त्यसलाई राष्ट्रपतीय प्रणालीले सम्बोधन गर्न सक्छ भन्ने लाग्दैन । हामीले अपनाएको संघीयता र समावेशितालाई राष्ट्रपतीय प्रणालीले बढावा दिँदैन । यसका लागि अहिले हामीले अपनाएको संसदीय प्रणाली नै उपयुक्त व्यवस्था हो । उहाँहरूको तर्कमा म के पाउँछु भने हामी जहिले पनि सजिलो राजनीति गर्न चाहन्छौँ । जहिले पनि राजनीतिक प्रणाली परिवर्तन गर्ने, संविधान बदल्ने र त्यसलाई ८/१० वर्ष अभ्यास गर्ने अनि सुधार गर्नेभन्दा पूरै बदलेर नयाँ बनाउने सजिलो राजनीति गर्न चाहन्छौँ । तर‚ आमनागरिकको धारणा यो व्यवस्था बदल्ने छैन । दलका नेताहरू सच्चिऊन्, संविधान, कानुनअनुसार चलून् भन्ने छ । संविधानसभाले बनाएको संविधन कार्यान्वयनमा सबै दल लागून् भन्ने नै जनचाहना रहेको छ ।

तल्लो तहका कार्यकर्ताहरूको भावना बुझ्दा आगामी निर्वाचनमा कुन-कुन दलबीच चुनावी तालमेल हुने देख्नुहुन्छ ?
दलहरू मिल्ने/नमिल्ने कार्यकर्ताहरूको आवाज, इच्छा र अपेक्षाले हुने कुरा होइन । माथिका नेताहरू मिले भने मिलन हुन्छ, मिलेनन् भने चुनावी तालमेल हुँदैन । तल्लो तहका कार्यकर्ताहरुमा शीर्षस्थ नेताहरूको निर्णय र कार्यको असरमात्र पर्ने हो । यति हुँदाहुँदै पनि एमाले कार्यकर्ताहरूले माओवादी र एकीकृत समाजवादीहरूसँग मिल्न हुँदैन भन्ने धारणा राखेको पाइन्छ । ‘हाम्रो आफ्नो संगठन छ, शक्ति छ त्यसैले हामी टिक्न सक्छौँ’ भन्ने एमाले कार्यकर्ताहरूको सोच रहेको पाइन्छ । उनीहरूमा त्यो आत्मविश्वास पाइन्छ । तर‚ माओवादी कार्यकर्ता वा मतदाताहरूमा चाहिँ हामी कसैसँग मिलेनौँ या ‘अलाइन्स’ गरेनौँ भने आफ्नो अस्तित्व जोगाउन संकट पर्छ कि भन्ने अनुभूति देखिन्छ । तल्ला तहका नेता/कार्यकर्ताहरूको भनाइ माथिल्ला तहका नेताहरूले नसुन्दा रहेछन् भन्ने एमाले र माओवादी केन्द्रको महाधिवेशनमा प्रष्टै देखिइहाल्यो ।

तल्ला तहका नेता/कार्यकर्ताहरू निर्वाचनमा होमिने मुडमा पुगिसकेका हुन् त ?
जुटिसकेको चाहिँ होइन । तर‚ साँझ-बिहान, चिया-चौतारी गफमा भने चुनावका कुरा हुन थालेका छन् । एमाले‚ जिल्ला अधिवेशनतिर लागेकाले उनीहरूको ध्यान त्यतै केन्द्रित भएको छ । माओवादी कार्यकर्ताहरू‚ केन्द्रबाट कस्तो निर्देशन आउँछ त्यसैअनुसार अगाडि बढ्ने भन्ने मनस्थितिमा रहेको देखिन्छन् ।

कांग्रेसले तलदेखि माथिसम्मका सबै अधिवेशन सकेकाले चुनावतिर आफूलाई केन्द्रित गर्न खोजेको देखिन्छ । कांग्रेसका नेता/कार्यकर्ताहरू स्थानीय निर्वाचनका लागि तयार रहनुपर्छ भन्ने खालका विचार-विमर्शमा केन्द्रित भएको पाइन्छ ।

दलहरूप्रतिको तपाईंको धारणा ?
राजनीतिक दलहरू संविधानअनुसारको व्यवहार गर्न असफल देखिए । दलका महाधिवेशनहरूमा संविधान कार्यान्वयनमा आएका अप्ठ्याराहरूबारे छलफल हुन सकेन । सबै पार्टीमा युवा अनुहारहरू पनि आएका छन् । तिनको आवाज कत्तिको सुनिन्छ ? त्यो आगामी दिनमा देखिएला ।

आर्थिक उन्नतिका लागि नेतृत्वले पहिले जनतामा व्यवस्थाप्रति जुन वितृष्णा र शंका उत्पन्न भइरहेको छ‚ त्यसलाई चिर्न सक्नुपर्छ । संघीय लोकतान्त्रिक व्यवस्थाको विरोधमा बढ्दै जान लागेका नकारात्मक सोचहरूलाई समयमै रोक्न सक्नुपर्छ । दलहरूले संघीय लोकतन्त्रलाई सबल बनाउने नीति र कार्यक्रम अगाडि बढाउनुपर्छ । सधैं व्यवस्थामात्रै फेर्ने कुरा उचित हुँदैन, संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक व्यवस्थालाई सुदृढ गरेर अगाडि बढ्नेतर्फ लाग्नु नै सबैको हितमा हुन्छ ।

प्रकाशित : पुस २३, २०७८ १७:१३
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

बैंकमा लगानीयोग्य रकम थुप्रिएर साढे ६ खर्ब नाघेको छ। बैंकहरूले ब्याजदर घटाउँदासमेत कर्जा प्रवाह बढ्न नसक्नुको कारण के हो?