‘जनतालाई खुसी बनाउने संकल्पबाटै रूपान्तरण सम्भव’– खड्का- कुराकानी - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement
अन्तर्वार्ता

‘जनतालाई खुसी बनाउने संकल्पबाटै रूपान्तरण सम्भव’– खड्का

संकटमा परेको संविधान र संघीयतालाई सही लिकमा अघि बढाउन देउवा नेतृत्वको निरन्तरता आवश्यक छ
कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — नेपाली कांग्रेसको १३ औं महाधिवेशनबाट महामन्त्रीको जिम्मेवारी पाएका पूर्णबहादुर खड्का अहिले उपसभापतिको उम्मेदवार छन् । उनले शेरबहादुर देउवा प्यानलबाट उम्मेदवारी दिएका छन् । उनको उम्मेदवारी, अघि सारेका एजेन्डा र १४ औं महाधिवेशनपछिको कांग्रेस कस्तो हुने भन्ने विषयमा कान्तिपुरका कलेन्द्र सेजुवालसँग गरिएको कुराकानीको अंश :

१४ औं महाधिवेशनको धरातलबाट कांग्रेस र देशलाई कसरी हेर्नुहुन्छ ?

कांग्रेसको नेतृत्वमा जारी भएको संघीय लोकतान्त्रिक संविधानमार्फत मुलुक जसरी अघि बढिरहेको छ, यही सन्दर्भमा हामीले हाम्रो पार्टीलाई पनि हेर्नुपर्छ । मुलुकको संविधानले परिकल्पना गरेअनुसार सिंगो मुलुकको जनसंख्या, भूगोल, जातजाति, समुदाय र समावेशिताअनुसार वडादेखि केन्द्रीय तहसम्म विधानमै व्यवस्था गरेर प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गरिएको छ । कतिपय ठाउँमा सहमतिमा र कतिपयमा प्रतिस्पर्धाबाट साथीहरू नेतृत्वमा पुग्नुभएको छ । १४ औं महाधिवेशनले देशलाई समुन्नत गर्नका लागि थप टेवा पुर्‍याउने विश्वास लिएको छु । पार्टीको विधान संशोधन मस्यौदा समितिको संयोजक भएको नाताले नयाँ विधानबाट बृहत् समावेशी र उत्साहपूर्ण नेतृत्वको लहर पैदा भएकोमा सन्तोष मिलेको छ । यो महाधिवेशनले यी उपलब्धिलाई थप संस्थागत गर्ने विश्वास लिएको छु ।

यतिबेला जनताले कांग्रेसलाई कसरी हेरेका छन् ?

जनताले कांग्रेसप्रति भरोसा गरेका छन् । त्यसैले कांग्रेसले प्रतिस्पर्धा, सहमति र एकतालाई सँगसँगै लगेको छ । यो महाधिवेशनबाट फर्केर जाँदै गर्दा पार्टीको सिंगो एकताको संकल्प बोकेर जानु छ । ६ महिनापछि हुने स्थानीय तह र त्यसपछि हुने प्रदेश तथा संघको चुनावमा कांग्रेसलाई बहुमत दिलाउनु छ । त्यतिमात्र होइन, केपी ओली नेतृत्वको सरकारको सर्वसत्तावादी निर्णय र दृष्टिकोणले संघीयतालाई हल्लाउने काम गर्‍यो । संवैधानिक संरचना भत्काउने काम गर्‍यो । अब कुनियतका कारण बिग्रेको प्रणालीलाई ‘लिक’ मा ल्याउने जिम्मेवारी कांग्रेसको काँधमा आइपुगेको छ । संविधानको संरक्षण र रक्षा गर्ने, संविधानले परिकल्पना गरेका जनताका हक, अधिकारको संरक्षण र सुरक्षा गर्ने जिम्मेवारी कांग्रेसले वहन गर्नुपर्नेछ । समग्रतामा भन्नुपर्दा जनताले महाधिवेशनबाट नयाँ र रूपान्तरित कांग्रेस कस्तो हुन्छ भनेर व्यग्रतापूर्वक हेरेका छन् ।

आन्तरिक लोकतन्त्रको नाममा भएका चुनावी प्रतिस्पर्धाले पार्टीलाई कस्तो असर पार्ला ?

२०७४ को निर्वाचनपछि कसैले कल्पना नगरेको अवस्थामा कांग्रेसले सरकारको नेतृत्व गरिरहेको छ । प्रदेशहरूमा पनि कांग्रेसका सरकार छन् । कतै नेतृत्वमा छ, कतै सत्ता साझेदार छ । हामीले सम्झनै पर्छ– अहिलेको परिस्थिति निर्माण कर्णाली प्रदेशबाट सुरु भएको हो । त्यहाँका कांग्रेसका सांसदले माओवादी केन्द्र र माधव नेपाल नेतृत्वको पार्टीसँग मिलेर देशलाई नयाँ आयाममा अघि बढाएका हुन् । यसकै कारण अहिले देशभर कांग्रेसको नेतृत्व छ । अब कांग्रेसले देशको नेतृत्वमात्र नभई संविधान, संघीयता र लोकतान्त्रिक अधिकारको संरक्षण गर्नुपर्नेछ । जनतामा विश्वास, भरोसा र नयाँ आशाको वातावरण सिर्जना गरेर अघि बढ्नुपर्ने अवस्था आएको छ । महाधिवेशनमा भएको प्रतिस्पर्धा आन्तरिक लोकतन्त्रको उच्चतम नमुना हो । अब यहाँबाट एकताको, जनताप्रति समर्पणको र दृढताको नयाँ सन्देश बोकेर जानुपर्छ । प्रतिस्पर्धाहरूलाई महाधिवेशनस्थलमै छोडेर जानुपर्दछ । त्यसो भयो भनेमात्र कांग्रेसलाई देशको पहिलो पार्टी बनाउन सकिन्छ । बीपी कोइराला, सुवर्णशमशेर, गणेशमान सिंह, कृष्णप्रसाद भट्टराई, गिरिजाप्रसाद कोइराला, सुशील कोइरालाजस्ता युग पुरुषले देखाएको बाटोलाई आत्मसात् गरेर, राष्ट्रियता, लोकतन्त्र र समाजवादको संकल्पलाई पनि चरितार्थ गर्न सकियो भने महाधिवेशन साँच्चिकै देश र जनताको पक्षमा हुनेछ ।

कांग्रेसमा आमनिर्वाचनका बेला सधैं अन्तरघात हुन्छ, झन् महाधिवेशनको प्रतिस्पर्धालगत्तै निर्वाचन भए हालत के होला ?

वास्तवमा कांग्रेस अन्तरघातको पीडाले थला परेको रातारात होइन । यो २०५० सालदेखिको महारोग हो । त्यसैले गाउँगाउँमा बसेका कार्यकर्ताले आफूलाई दोषी ठान्न आवश्यक छैन । समस्या त केन्द्रबाट गाउँसम्म पुगेको हो । त्यसैले अब महाधिवेशनबाटै संकल्प गर्नुपर्छ, पार्टीभित्र जुन नेताको मान्छे भए पनि वा जुन गुटमा भए पनि निर्वाचनमा अन्तरघात गर्नेलाई बहिष्कृत गर्ने परम्परा थालिनुपर्छ ।

कांग्रेसप्रति जनताको गुनासो किन छ ?

लोकतन्त्रप्रति, राष्ट्रियताप्रति वा कांग्रेसको समाजवादको विचारप्रति जनताको कुनै गुनासो छैन । गुनासो छ भने हाम्रा निर्णय, जीवनशैली, बानी व्यवहार र बोलीचालीप्रति छ । यसले गर्दा कांग्रेस र जनताको सम्बन्धको ऐतिहासिक कडी टुटेको छ । जनताले यसको तीतो अनुभूति गरेका छन् । त्यसैले हामीमा बृहत् सुधारको आवश्यकता छ । त्यो सुधारको सुरुवात सबैभन्दा पहिले ‘म’ बाट हुनुपर्छ । मजस्तै प्रत्येक नेतामा रूपान्तरणको जरुरी छ । जनतालाई खुसी बनाउने संकल्पबाट मात्रै साँचो अर्थमा रूपान्तरण सम्भव हुन्छ । एकताको सन्देश बोकेर जनताको घरदैलोमा नवीन तबरले जानुपर्छ । तबमात्र कांग्रेसको सिद्धान्त, विचार र दृष्टिकोणको सही अर्थमा कार्यान्वयन हुनेछ ।

आफ्नो महामन्त्रीको पदावधिलाई कसरी मूल्यांकन गर्नुहुन्छ ?

म पछिल्लो समय करिब पौने ४ वर्ष महामन्त्रीको रूपमा रहें । यस अवधिमा पार्टीको केन्द्रीय कार्यालयलाई प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन गर्नुका साथै राष्ट्रिय जागरण र संगठन निर्माणको काम गरें । पार्टीले दिएको जिम्मेवारी र संविधानले परिकल्पना गरेको ढाँचामा नयाँ विधान, नियमावली तयार पार्न भूमिका खेलें । मेरो कार्यकाललाई आम नेता–कार्यकर्ताले कसरी हेर्नुहुन्छ, त्यो मेरा लागि महत्त्वपूर्ण पक्ष हो ।

मतदाताले शेरबहादुर देउवाको प्यानललाई किन मतदान गर्ने ?

देश संघीयतामा गइसकेपछि कांग्रेसले पनि विधानलाई समावेशी बनाएको छ । अहिले वडादेखि केन्द्रसम्मका संरचना सबै जाति, वर्ग र समुदायको साझा फूलबारी बनेको छ । नयाँ विधानअनुसार पार्टीलाई समृद्ध र सुदृढ बनाउने, नवीनता दिने जिम्मेवारी र अवसर उहाँलाई दिइनुपर्छ । त्यतिमात्र होइन, तत्कालीन नेकपाको झन्डै दुईतिहाइ बहुमतपछि बनेको केपी ओली नेतृत्वको सरकारलाई विस्थापित गरेर हाम्रा सभापतिको नेतृत्वमा सबै लोकतान्त्रिक शक्तिलाई विश्वासमा लिएर संयुक्त सरकार बनेको छ । यसको निरन्तरता र डरत्रासमुक्त शासन सञ्चालन अहिलेको आवश्यकता हो । ओली सरकारले जोखिममा पारेको संविधान, संघीयतालाई सही दिशामा अघि बढाउनका लागि पनि देउवाको नेतृत्वको निरन्तरता आवश्यक छ ।

अबको कांग्रेस कस्तो बनाउने ?

हामीले पार्टीलाई विधानमा नवीनता त दिएका छौं तर जनताको जीवनशैलीसँग कसरी जोड्ने भन्ने प्रमुख चुनौती हो । कांग्रेसका नेता–कार्यकर्ता सुविधाभोगी भए, जनताबाट टाढा भए भन्ने आमगुनासो बढेको छ । अब कांग्रेसलाई जनताको वास्तविक साथी कसरी बनाउने भन्नेबारे कार्ययोजना बनाउनुपर्छ । शासनमा बस्दा चाहे वडाको होस्, चाहे पालिका हुँदै केन्द्रको होस्, कम्तीमा शासनमा बस्दा जनताको मन दुख्ने काम गर्नु हुँदैन । सुधारका कार्यक्रम सञ्चालन गरिनुपर्छ । कांग्रेसले पार्टीभित्र मात्र नभई शासन सञ्चालनमा समेत ध्यान दिनुपर्ने आवश्यकता छ । अर्को कुरा पार्टी पुनर्निर्माणतर्फ पनि उत्तिकै ध्यान दिनुपर्नेछ । पार्टी वैचारिक तथा सैद्धान्तिक आधारमा अघि बढेको हुन्छ तर भएका विधि, विधान र नियममा बाँधेर कसरी पार्टी चलाउने भन्नेबारे पनि गम्भीर ढंगले सोच्नुपर्छ ।

कांग्रेसमा युवा सहभागिता बढेको छ, के सुझाव दिनुहुन्छ ?

यो निकै सुखद पक्ष हो । अब युवाले आफूलाई नयाँ ढंगले अघि बढाउनुपर्छ । कम्तीमा मेरो पुस्ताले गरेको गल्ती नदोहोर्‍याउने हो भने कांग्रेसले नयाँ गति लिन्छ । जनताले कांग्रेसबाट भरोसा र धेरै अपेक्षा गर्न सक्छन् । भोलिको कांग्रेस हाँक्ने पुस्ताले पुराना पुस्ताका कमजोरीलाई सुधार्दै नयाँ योजनाअनुसार अघि बढ्नुपर्छ । कांग्रेसलाई अन्य पार्टीका कार्यकर्ता आउने गरी आकर्षक बनाउने जिम्मेवारी युवाको काँधमा छ ।

प्रकाशित : मंसिर २७, २०७८ ०७:०६
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

एमालेले बनायो स्थायी कमिटी र पोलिटब्युरो

मापदण्डबिनै नाम आएको भन्दै पृथ्वी सुब्बा गुरूङको समेत आपत्ति
वरीयतामा सचिव गोकर्ण विष्ट र योगेश भट्टराई असन्तुष्ट
बबिता शर्मा

काठमाडौँ — अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले ‘बिनामापदण्ड’ राखेको प्रस्तावमा केन्द्रीय सदस्य मनोनयन, पोलिटब्युरो तथा स्थायी कमिटी गठन र कार्यविभाजन गरिएको भन्दै एमाले नेताहरू असन्तुष्ट बनेका छन् । ४४ जनालाई केन्द्रीय सदस्यमा मनोनयन गर्दा तथा ९९ सदस्यीय पोलिटब्युरो र ४५ सदस्यीय स्थायी कमिटी बनाउँदा छलफल नगरिएको भनी ओलीनिकट नेताहरूले समेत गुनासो गरेका छन् । 

भक्तपुरमा बसेको केन्द्रीय कमिटी बैठकमा ओलीले नाम प्रस्ताव गरेलगत्तै उपाध्यक्षद्वय अष्टलक्ष्मी शाक्य र युवराज ज्ञवालीका साथै उपमहासचिव पृथ्वीसुब्बा गुरुङले मापदण्डबिनै नाम आएको भन्दै विरोध जनाएका थिए । ‘कम्तीमा १९ पदाधिकारीबीच छलफल गरेर मापदण्ड बनाउनुपर्थ्यो । त्यसो गर्दा सबैले चित्त बुझाउने ठाउँ हुन्थ्यो । पार्टीलाई सामूहिक नेतृत्वमा चलाउनुपर्छ,’ बैठकमा ज्ञवालीले भनेका थिए ।

उपाध्यक्ष शाक्यले अध्यक्षको प्रस्तावले पार्टीमा न्याय नभएको भन्दै असन्तुष्टि जनाएकी थिइन् । ‘महत्त्वपूर्ण कमिटी गठन र केन्द्रीय सदस्यको मनोनयनमा अध्यक्षले सल्लाह गरेको भए सजिलो हुन्थ्यो । यसअघि छलफल र सल्लाह भएन । मूल्यांकनको परिपाटी हिजो थियो । आज त्यसलाई नजरअन्दाज गरियो,’ शाक्यको भनाइ उद्धृत गर्दै एक केन्द्रीय सदस्यले भने ।

अध्यक्ष ओलीले व्यक्तिगत निर्णय लिएको भन्दै उपमहासचिव गुरुङले असन्तुष्टि जनाएका थिए । मापदण्ड नबनाई व्यक्तिगत निर्णय गर्दा वरिष्ठ नेताहरूसमेत पोलिटब्युरोमा छुटेको उनको भनाइ थियो । ‘विधिसम्मत तरिकाले छलफलबाट सबै टुंग्याउनुपर्थ्यो । व्यक्तिगत निर्णय लिनु गलत हुन्छ । पार्टीलाई सामूहिक निर्णय प्रणालीमा लैजानुपर्छ,’ गुरुङले भनेका थिए । केन्द्रीय सदस्यको मनोनयन र पोलिटब्युरो गठनमा उपाध्यक्ष सुवास नेम्वाङ, सचिव गोकर्ण विष्ट र योगेश भट्टराई तथा स्थायी कमिटी सदस्य घनश्याम भुसालले पनि असन्तुष्टि राखेका थिए । नेम्वाङले इलामबाट मणि लिम्बूलाई केन्द्रीय सदस्यमा मनोनयन गर्नुपर्ने बताएका थिए । भुसालले अन्यायपूर्ण र अपमानपूर्ण प्रस्ताव आएको टिप्पणी गरे ।

केन्द्रीय सदस्य भगवती चौधरीले कार्यविभाजनमा अन्याय भएको बताइन् । ‘मभन्दा जुनियरलाई कुन मापदण्डबाट पोलिटब्युरो बनाइयो ?’ उनले कान्तिपुरसँग भनिन् । केन्द्रीय सदस्यहरू श्रीमाया थकाली, टुका हमाल, ममता गिरी, लालबहादुर थापालगायतका नेता पनि पोलिटब्युरोमा नपरेपछि असन्तुष्ट छन् ।

‘पूर्वमाओवादी समूहको असन्तुष्टि छैन । पहिला माधव नेपालको पक्षमा रहेर काम गरेकाहरूमाथि प्रतिशोध साधियो । यसले राम्रो पक्कै गर्दैन,’ एक नेताले भने । केन्द्रीय सदस्य नीरज आचार्यले कार्यविभाजनप्रति लिखित रूपमा नै असन्तुष्टि राखेका छन् ।

बैठकले केन्द्रीय पदाधिकारीको वरीयताक्रम पनि तय गरेको छ । अध्यक्ष ओली, वरिष्ठ उपाध्यक्ष ईश्वर पोखरेलपछि उपाध्यक्षको पहिलो वरीयतामा युवराज ज्ञवाली छन् । त्यसपछि उपाध्यक्षहरू अष्टलक्ष्मी शाक्य, रामबहादुर थापा, विष्णु पौडेल, सुवासचन्द्र नेम्वाङ र सुरेन्द्र पाण्डे छन् । महासचिव शंकर पोखरेलपछि तीन उपमहासचिवमा प्रदीप ज्ञवाली पहिलो वरीयतामा छन् । दोस्रोमा पृथ्वीसुब्बा गुरुङ र तेस्रोमा विष्णु रिमाल छन् । सचिवमा पूर्वमाओवादी नेता टोपबहादुर रायमाझी पहिलो र लेखराज भट्ट दोस्रो वरीयतामा छन् । त्यसपछि रघुवीर महासेठ, छविलाल विश्वकर्मा, गोकर्ण विष्ट, योगेश भट्टराई, पद्मा अर्याल छन् । एक नेताका अनुसार सचिव विष्ट र भट्टराई वरीयता र कार्यविभाजनप्रति असन्तुष्ट छन् ।

केन्द्रीय सदस्य झपट रावलले अध्यक्ष ओलीको बोली र व्यवहार फरक देखिएको बताए । यसअघि ओलीले पार्टीमा कसैलाई पक्षपात र अन्याय नगर्ने भने पनि व्यवहारमा प्रतिशोध देखिएको उनको भनाइ छ । ‘अध्यक्षले चार श्रेणीमा विभाजन गर्नॅभयो । क श्रेणीमा उहाँसँग रहेका पर्नॅभयो । ख श्रेणीमा माओवादीबाट आएका परे । ग श्रेणीमा ८ बुँदे गरेर गएका र पार्टी प्रवेश गरेका, एक, दुई र तीन महिना नपुगेकाहरू परेका छन्,’ रावलले भने, ‘१० बुँदे गरेर एमालेमै रहेकाहरू घ श्रेणीमा परेका छौं । उहाँले प्रतिशोधपूर्ण, पूर्वाग्रहपूर्ण र पक्षपातपूर्ण मनोनयन र कार्यविभाजन गर्नुभयो ।’

बैठकले प्रदेश कमिटीको इन्चार्ज र पदाधिकारीमा पनि मनोनयन गरेको छ । उक्त कमिटीले प्रदेश अधिवेशन आयोजना गर्नेछ । महासचिव पोखरेलका अनुसार प्रदेश १ मा देवराज घिमिरे, प्रदेश २ मा रघुवीर महासेठ, वाग्मतीमा काशीनाथ अधिकारी, गण्डकीमा पद्मा अर्याल, लुम्बिनीमा छविलाल विश्वकर्मा, कर्णालीमा यामलाल कँडेल र सुदूरपश्चिममा लेखराज भट्ट इन्चार्ज बनेका छन् । शनिबारको बैठकले आगामी पुस २३ मा जिल्ला अधिवेशन, माघ ८ मा प्रदेश कमिटीको अधिवेशन र फागुन मसान्तसम्म सबै जनवर्गीय संगठनको अधिवेशन गर्ने निर्णय गरेको थियो । प्रचार विभाग प्रमुखको जिम्मेवारी उपमहासचिव गुरुङलाई दिइएको छ ।

उपमहासचिव ज्ञवाली स्कुल विभाग र स्थायी कमिटी सदस्य खगराज अधिकारी संगठन विभाग प्रमुख बनेका छन् । युवा संघको इन्चार्ज महेश बस्नेतलाई बनाउने निर्णय भएको छ । आगामी पुसमा जिल्लाभरि तयारी गरेर माघ र फागुनमा पार्टी विस्तार तथा पार्टी प्रवेश कार्यक्रम गराउने कार्ययोजना एमालेले बनाएको छ । महाधिवेशनको सन्देश प्रवाह गर्ने अभियान चलाउने निर्णय गरेको एमालेमा कार्यविभाजनलाई लिएर सुरुदेखि नै असन्तुष्टि छ । महाधिवेशनमै समेत अध्यक्ष ओलीले निकट व्यक्तिलाई महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारी दिएको भन्दै उनकै समूहमा असन्तुष्टि देखिएको थियो । केन्द्रीय सदस्यमा निर्वाचित भए पनि अस्वीकार गर्दै शपथ नलिएका कारण पूर्वउपाध्यक्ष भीम रावल भने बैठक उपस्थिति थिएनन् ।

स्थायी कमिटी को–को ?

१९ पदाधिकारी सबै, घनश्याम भुसाल, गुरु बराल, देवराज घिमिरे, भीम आचार्य, लालबाबु पण्डित, खगराज अधिकारी, किरण गुरुङ, काशीनाथ अधिकारी, रघुजी पन्त, भानुभक्त ढकाल, मणिचन्द्र थापा, शेरधन राई, कृष्णगोपाल श्रेष्ठ, यमलाल कँडेल, अग्नि खरेल, प्रभु साह, राजन भट्टराई, सीता पौडेल, विन्दा पाण्डे, गोरखबहादुर बोगटी, कर्णबहादुर थापा, राजेन्द्र गौतम, थममाया थापा, शेरबहादुर तामाङ, शिवमाया तुम्बाहाङ्फे र हिक्मत कार्की ।

पोलिटब्युरोमा को–को ?

स्थायी कमिटी सदस्य सबै, गोकुल बाँस्कोटा, महेश बस्नेत, अरुण नेपाल, देवी ज्ञवाली, पर्शु मेघी गुरुङ, पुरुषोत्तम पौडेल, आनन्द पोखरेल, लीला गिरी, जगत विश्वकर्मा, कमलप्रसाद चौलागाईं, बालकृष्ण ढुंगेल, ईश्वरबहादुर रिजाल, जितबहादुर गौतम, विनोद श्रेष्ठ, सुमन प्याकुरेल, भैरवसुन्दर श्रेष्ठ, राम दयाल मण्डल, दलबहादुर राना, गोकुल घर्ती, बैजनाथ चौधरी, टुकराज सिग्देल, लीलानाथ श्रेष्ठ, खेममान खड्का, राजेन्द्र रावल, नारदमुनि राना, लिलबहादुर थापा मगर, सुजिता शाक्य, ज्वालाकुमारी साह, मोहन बानियाँ, मञ्जुकुमारी चौधरी, अच्युत मैनाली, विशाल भट्टराई, गणेश ठगुन्ना, खिमलाल भट्टराई, दधिराम न्यौपाने, देवेन्द्र दाहाल, रामेश्वर फुयाँल, ठाकुर गैरे, तिलकुमार मेन्याङ्बो, जुलीकुमारी महतो, गौरी वली, निरुदेवी पाल, विमला घिमिरे, लीलाकुमारी भण्डारी, शान्ता चौधरी, सीता गिरी वली, नन्दलाल चौधरी, कृष्णबहादुर राई, गुलावजंग शाह, लक्ष्मी पोखरेल, सूर्यबहादुर थापा, मनकुमार जैसी, सुशीला नेपाल, पार्वत गुरुङ ।

मनोनीत केन्द्रीय सदस्य

दल फडेरा, मानवीर राई, ऐन महर, चन्द्रमोहन श्रेष्ठ, रतननाथ योगी, रमेश पौडेल, पदम गिरी, सूर्य पाठक, यज्ञ बोगटी, हरि घिमिरे, युवराज बाँस्कोटा, विशाल भट्टराई, उद्धव रेग्मी, बद्री न्यौपाने, रूपनारायण श्रेष्ठ, प्रेम दंगाल, हरिकृष्ण व्यञ्जनकार, सुवास देवकोटा, भीम केसी, लालबाबु पण्डित, चन्द्रमोहन गौतम, रेशम लामा, दुर्गा प्रसाईं, चूडा तामाङ, कृष्ण केसी, गोविन्द दुलाल, सहदेव बोगटी, कालसिं काउचा, विषमलाल अधिकारी, इन्दिरादेवी गौतम, सरस्वती चौधरी, यमुना रोक्का, उमा कोइराला, कल्पना चापागाईं, आशा विक, नैनकला पुर्जा, मञ्जु गुरुङ, विमला अर्याल, इन्दिरा सञ्जेल, गीता कार्की, शान्ति अधिकारी, सरिता बराल, तारादेवी गुरुङ र रुक्मणि राना ।

प्रकाशित : मंसिर २७, २०७८ ०७:०४
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
x
×