‘खुला प्रतिस्पर्धामा पनि हामी जानुपर्छ’– विन्दा पाण्डे

प्रतिनिधिसभाका सांसद रहेकी विन्दा पाण्डे नवौं महाधिवेशनमा खुलातर्फका केन्द्रीय सदस्य निर्वाचित हुने एक मात्रै महिला नेता हुन् । एमाले केन्द्रीय सदस्य पाण्डेसँगको कुराकानी :

विधान महाधिवेशनबाट पारित विधानले केन्द्रीय कमिटीमा ३३ प्रतिशत महिला अनिवार्य गरेको छ । तर १५ सदस्यीय पदाधिकारीमा महिला अनिवार्य छैन । यसले मुख्य नेतृत्वमा महिलाको उपस्थिति कमजोर हुन्छ कि भन्ने लाग्दैन ?

पहिले केन्द्रीय कमिटीमा महिलाको प्रतिनिधित्व साढे १७ प्रतिशत मात्रै थियो । अहिले ३३ प्रतिशत सदस्य अनिवार्य गरिएको छ । त्यसकारण पहिलाभन्दा बलियो उपस्थिति रहन्छ । तर यसमा कानुनको थप स्पष्टता आवश्यक देखिन्छ । निर्वाचन आयोगले पनि कतिपय कुरा स्पष्ट गर्न आवश्यक छ । दल दर्तासम्बन्धी कानुनमा हरेक तहको कमिटीमा कम्तीमा एकतिहाइ महिला अनिवार्य हुनेछ भनेर लेखिएको छ । हाम्रो विधानमा अध्यक्षको नेतृत्वमा पदाधिकारी रहेको सचिवालय हुने व्यवस्था छ । स्थायी कमिटी र केन्द्रीय कार्यालयको व्यवस्था छ । विधानभित्र समावेश भएका यी कमिटी हरेक तहको कमिटीभित्र पर्छन् कि पर्दैनन् ? विधानमा उल्लेख भएका कमिटीमा कम्तीमा एकतिहाइ महिला अनिवार्य भनेर व्याख्या हुने खालको स्थिति हो भने स्थायी, सचिवायमा एकतिहाइ महिला हुन्छन् ।

विधानमा १५ पदाधिकारीको व्यवस्था छ । यी पदमा महिलाले उम्मेदवारी दिन रोकेको छैन । जो पुरुष कामरेड अब लड्ने मानसिकतामा हुनुहुन्छ, उहाँहरू जत्तिकै योगदान गरेको, अनुभवी र क्षमतावान् थुप्रै महिला साथी हुनुहुन्छ । अब महिला साथीहरूले त्यो ठाउँमा उम्मेदवारी दिनुपर्छ । सुनिश्चित गरेको ठाउँमा मात्रै उम्मेदवारी दिने होइन । खुला प्रतिस्पर्धामा पनि हामी जानुपर्छ ।

विधान महाधिवेशनमा महिलाको उल्लेखनीय सहभागिता थियो । तपाईंहरूले त्यहीँ केन्द्रीय पदाधिकारीमा पनि एकतिहाइ महिला अनिवार्य गर्नुपर्छ भनेर मुद्दा उठाउन सक्नुहुन्थ्यो । किन चुक्नुभयो ?

कुरा उठेको हो । दल दर्तासम्बन्धी कानुनले हरेक तहको कमिटीमा कम्तीमा एकतिहाइ महिला भनेको हुँदा हरेक कुरा विधानमा सुनिश्चित गर्नु पर्दैन । पहिला त महिलाहरूले उम्मेदवारी पनि दिनुपर्‍यो । दोस्रो, हरेक तहको कमिटीका पदाधिकारीमा एकतिहाइ महिला हुन जरुरी छ । किनभने यो एमालेको मात्रै कुरा रहेन । राजनीतिक दल भनेको भोलि सरकारमा गएर सिंगो नेपालीलाई कानुनीराजको प्रत्याभूति दिने संगठन हो । कानुनी राज्यको प्रत्याभूति दिनुपर्ने पार्टीका प्रतिनिधिले मतदान गर्दा पदाधिकारीदेखि सबै तहमा कम्तीमा एकतिहाइ महिला हुनुपर्छ भनेर विवेक पुर्‍याउनुपर्छ ।

महाधिवेशनका प्रतिनिधि चयन गर्दा पनि एकतिहाइ महिला पुर्‍याउने भनिएको थियो । तर अहिलेसम्मको अवस्था हेर्दा पुग्दैन कि भन्ने देखिन्छ नि ?

केहीकेही ठाउँका प्रतिनिधि आउन बाँकी छन् । प्रतिनिधिको संख्या शुक्रबारसम्म आइसक्छ । त्यो आएपछि कति प्रतिशत कुन प्रदेशबाट महिला आउनुभयो भन्ने हेर्छौं । नपुगेको अवस्थामा ५ प्रतिशत प्रतिनिधि मनोनयन गर्ने व्यवस्था छ । त्यो भनेको करिब १ सय संख्या हुन्छ । मनोनयन गर्दा एकतिहाइ पुर्‍याउनुपर्छ भनेर हामी सुझाव दिन्छौं । नेृतत्वले पनि यसबारे सोच्नुपर्छ ।

महाधिवेशनमा महिला नेताहरूले पक्कै पदाधिकारीमा उम्मेदवारी दिनुहोला । यस विषयमा महिला नेताबीच सामूहिक छलफल हुन्छ कि व्यक्तिगत निर्णय लिनुहुन्छ ?

अखिल नेपाल महिला संघले विभिन्न ठाउँमा रहेर योगदान गरेका महिलाको नेतृत्व गर्ने गरेको छ । महाधिवेशन प्रतिनिधिमा एकतिहाइ पुग्छ कि पुग्दैन भनेर पार्टी स्थायी कमिटीले निर्णय गर्नुअघि कुरा गर्नु पर्‍यो । सहमतिमा नेतृत्व चयन हुँदा एकतिहाइ महिला नघट्ने गरी योगदान, क्षमता, लगानी सबै हेरेर नेतृत्वले निर्णय गर्नुपर्छ । निर्वाचन हुने स्थिति भए महिला साथीहरू कस–कसले कुन–कुन पदमा कसरी उम्मेदवारी दिने भन्नेबारे अनेम संघले समन्वय गर्नुपर्छ भनेर कुरा राखेका छौं ।

तपाईंचाहिँ कुन पदको आकांक्षी ?

पदाधिकारीमा जानुपर्छ भन्ने कुरामा म तयार छु । कुनै पनि पदमा गएर काम गर्न सक्छु । तर केमा जाने भन्नेबारे छलफल गर्छौं । पदाधिकारीमा जान मापदण्ड पुगेका र जान सक्ने थुप्रै महिला हुनुहुन्छ । कम्तीमा पदाधिकारीदेखि स्थायी कमिटीमा एकतिहाइ महिलाको उम्मेदवारी पर्नुपर्छ । त्यसका लागि हामी तयारी गर्छौं ।

तर पनि यहाँ चुनाव लड्छु वा सर्वसम्मत भए मेरो यस पदमा दाबी हो भन्ने सोच त होला नि ?

अध्यक्ष र महासचिवमा उम्मेदवारी राख्दिनँ । यीबाहेक कुनै पनि पदमा आवश्यकताका आधारमा मनोनयन गर्नुपर्दा गर्न सक्छु ।

सहमतिमा पदाधिकारी चयन हुने स्थितिमा चाहिँ ?

त्यसबारे अहिले म केही बोल्दिनँ ।