‘खुला प्रतिस्पर्धामा पनि हामी जानुपर्छ’– विन्दा पाण्डे- कुराकानी - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

‘खुला प्रतिस्पर्धामा पनि हामी जानुपर्छ’– विन्दा पाण्डे

‘पदाधिकारीदेखि स्थायी कमिटीमा एकतिहाइ महिलाको उम्मेदवारीका लागि तयारी गर्छौं’
बबिता शर्मा

काठमाडौँ — दसौं महाधिवेशन नजिकिँदै गर्दा एमालेमा केन्द्रीय पदाधिकारीका लागि एक दर्जन महिला आंकाक्षी देखिएका छन् । १५ सदस्यीय पदाधिकारीमा विधानले आरक्षणको व्यवस्था नगरेकाले विवेकसम्मत ढंगले महिलालाई निर्वाचित गराउनुपर्ने माग पनि उठिरहेको छ । आरक्षणको व्यवस्था नभएकाले पदाधिकारीमा विवेकसम्मत ढंगले महिलालाई निर्वाचित गराउनुपर्ने उनीहरुको माग छ ।

प्रतिनिधिसभाका सांसद रहेकी विन्दा पाण्डे नवौं महाधिवेशनमा खुलातर्फका केन्द्रीय सदस्य निर्वाचित हुने एक मात्रै महिला नेता हुन् । एमाले केन्द्रीय सदस्य पाण्डेसँगको कुराकानी :

विधान महाधिवेशनबाट पारित विधानले केन्द्रीय कमिटीमा ३३ प्रतिशत महिला अनिवार्य गरेको छ । तर १५ सदस्यीय पदाधिकारीमा महिला अनिवार्य छैन । यसले मुख्य नेतृत्वमा महिलाको उपस्थिति कमजोर हुन्छ कि भन्ने लाग्दैन ?

पहिले केन्द्रीय कमिटीमा महिलाको प्रतिनिधित्व साढे १७ प्रतिशत मात्रै थियो । अहिले ३३ प्रतिशत सदस्य अनिवार्य गरिएको छ । त्यसकारण पहिलाभन्दा बलियो उपस्थिति रहन्छ । तर यसमा कानुनको थप स्पष्टता आवश्यक देखिन्छ । निर्वाचन आयोगले पनि कतिपय कुरा स्पष्ट गर्न आवश्यक छ । दल दर्तासम्बन्धी कानुनमा हरेक तहको कमिटीमा कम्तीमा एकतिहाइ महिला अनिवार्य हुनेछ भनेर लेखिएको छ । हाम्रो विधानमा अध्यक्षको नेतृत्वमा पदाधिकारी रहेको सचिवालय हुने व्यवस्था छ । स्थायी कमिटी र केन्द्रीय कार्यालयको व्यवस्था छ । विधानभित्र समावेश भएका यी कमिटी हरेक तहको कमिटीभित्र पर्छन् कि पर्दैनन् ? विधानमा उल्लेख भएका कमिटीमा कम्तीमा एकतिहाइ महिला अनिवार्य भनेर व्याख्या हुने खालको स्थिति हो भने स्थायी, सचिवायमा एकतिहाइ महिला हुन्छन् ।

विधानमा १५ पदाधिकारीको व्यवस्था छ । यी पदमा महिलाले उम्मेदवारी दिन रोकेको छैन । जो पुरुष कामरेड अब लड्ने मानसिकतामा हुनुहुन्छ, उहाँहरू जत्तिकै योगदान गरेको, अनुभवी र क्षमतावान् थुप्रै महिला साथी हुनुहुन्छ । अब महिला साथीहरूले त्यो ठाउँमा उम्मेदवारी दिनुपर्छ । सुनिश्चित गरेको ठाउँमा मात्रै उम्मेदवारी दिने होइन । खुला प्रतिस्पर्धामा पनि हामी जानुपर्छ ।

विधान महाधिवेशनमा महिलाको उल्लेखनीय सहभागिता थियो । तपाईंहरूले त्यहीँ केन्द्रीय पदाधिकारीमा पनि एकतिहाइ महिला अनिवार्य गर्नुपर्छ भनेर मुद्दा उठाउन सक्नुहुन्थ्यो । किन चुक्नुभयो ?

कुरा उठेको हो । दल दर्तासम्बन्धी कानुनले हरेक तहको कमिटीमा कम्तीमा एकतिहाइ महिला भनेको हुँदा हरेक कुरा विधानमा सुनिश्चित गर्नु पर्दैन । पहिला त महिलाहरूले उम्मेदवारी पनि दिनुपर्‍यो । दोस्रो, हरेक तहको कमिटीका पदाधिकारीमा एकतिहाइ महिला हुन जरुरी छ । किनभने यो एमालेको मात्रै कुरा रहेन । राजनीतिक दल भनेको भोलि सरकारमा गएर सिंगो नेपालीलाई कानुनीराजको प्रत्याभूति दिने संगठन हो । कानुनी राज्यको प्रत्याभूति दिनुपर्ने पार्टीका प्रतिनिधिले मतदान गर्दा पदाधिकारीदेखि सबै तहमा कम्तीमा एकतिहाइ महिला हुनुपर्छ भनेर विवेक पुर्‍याउनुपर्छ ।

महाधिवेशनका प्रतिनिधि चयन गर्दा पनि एकतिहाइ महिला पुर्‍याउने भनिएको थियो । तर अहिलेसम्मको अवस्था हेर्दा पुग्दैन कि भन्ने देखिन्छ नि ?

केहीकेही ठाउँका प्रतिनिधि आउन बाँकी छन् । प्रतिनिधिको संख्या शुक्रबारसम्म आइसक्छ । त्यो आएपछि कति प्रतिशत कुन प्रदेशबाट महिला आउनुभयो भन्ने हेर्छौं । नपुगेको अवस्थामा ५ प्रतिशत प्रतिनिधि मनोनयन गर्ने व्यवस्था छ । त्यो भनेको करिब १ सय संख्या हुन्छ । मनोनयन गर्दा एकतिहाइ पुर्‍याउनुपर्छ भनेर हामी सुझाव दिन्छौं । नेृतत्वले पनि यसबारे सोच्नुपर्छ ।

महाधिवेशनमा महिला नेताहरूले पक्कै पदाधिकारीमा उम्मेदवारी दिनुहोला । यस विषयमा महिला नेताबीच सामूहिक छलफल हुन्छ कि व्यक्तिगत निर्णय लिनुहुन्छ ?

अखिल नेपाल महिला संघले विभिन्न ठाउँमा रहेर योगदान गरेका महिलाको नेतृत्व गर्ने गरेको छ । महाधिवेशन प्रतिनिधिमा एकतिहाइ पुग्छ कि पुग्दैन भनेर पार्टी स्थायी कमिटीले निर्णय गर्नुअघि कुरा गर्नु पर्‍यो । सहमतिमा नेतृत्व चयन हुँदा एकतिहाइ महिला नघट्ने गरी योगदान, क्षमता, लगानी सबै हेरेर नेतृत्वले निर्णय गर्नुपर्छ । निर्वाचन हुने स्थिति भए महिला साथीहरू कस–कसले कुन–कुन पदमा कसरी उम्मेदवारी दिने भन्नेबारे अनेम संघले समन्वय गर्नुपर्छ भनेर कुरा राखेका छौं ।

तपाईंचाहिँ कुन पदको आकांक्षी ?

पदाधिकारीमा जानुपर्छ भन्ने कुरामा म तयार छु । कुनै पनि पदमा गएर काम गर्न सक्छु । तर केमा जाने भन्नेबारे छलफल गर्छौं । पदाधिकारीमा जान मापदण्ड पुगेका र जान सक्ने थुप्रै महिला हुनुहुन्छ । कम्तीमा पदाधिकारीदेखि स्थायी कमिटीमा एकतिहाइ महिलाको उम्मेदवारी पर्नुपर्छ । त्यसका लागि हामी तयारी गर्छौं ।

तर पनि यहाँ चुनाव लड्छु वा सर्वसम्मत भए मेरो यस पदमा दाबी हो भन्ने सोच त होला नि ?

अध्यक्ष र महासचिवमा उम्मेदवारी राख्दिनँ । यीबाहेक कुनै पनि पदमा आवश्यकताका आधारमा मनोनयन गर्नुपर्दा गर्न सक्छु ।

सहमतिमा पदाधिकारी चयन हुने स्थितिमा चाहिँ ?

त्यसबारे अहिले म केही बोल्दिनँ ।

प्रकाशित : मंसिर ३, २०७८ ११:०६
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

एकतिहाइ पदाधिकारीमा महिलाको दाबी

आरक्षणको व्यवस्था नभएकाले पदाधिकारीमा विवेकसम्मत ढंगले महिलालाई निर्वाचित गराउनुपर्ने माग
बबिता शर्मा

काठमाडौँ — दसौं महाधिवेशन नजिकिँदै गर्दा एमालेमा केन्द्रीय पदाधिकारीका लागि एक दर्जन महिला आंकाक्षी देखिएका छन् । १५ सदस्यीय पदाधिकारीमा विधानले आरक्षणको व्यवस्था नगरेकाले विवेकसम्मत ढंगले महिलालाई निर्वाचित गराउनुपर्ने माग पनि उठिरहेको छ ।

मंसिर १०–१२ मा हुने महाधिवेशनले पदाधिकारीतर्फ अध्यक्ष, एक वरिष्ठ उपाध्यक्ष, चार उपाध्यक्ष, एक महासचिव, एक उपमहासचिव र सात सचिव चयन गर्नेछ । उपाध्यक्ष अष्टलक्ष्मी शाक्यको चाहना वरिष्ठ उपाध्यक्षमा छ । त्यसमा सम्भव नभए उपाध्यक्षमा नै दोहोरिन उनले चाहेकी छन् । उपाध्यक्षमा गोमा देवकोटा, राधा ज्ञवाली, सीता पौडेललगायतको दाबी छ । देवकोटा अखिल नेपाल महिला संघकी इन्चार्ज र ज्ञवाली पूर्वमन्त्री हुन । पूर्व प्रदेश प्रमुख पौडेल लामो समयदेखि एमालेको केन्द्रमा रहेर राजनीति गर्दै आएकी छन् । नेतृ विन्दा पाण्डे उपमहासचिवमा आकांक्षी देखिएकी छन् । सचिवमा पद्मा अर्याल, शिवमाया तुम्बाहाङ्फे, सुजिता शाक्य, थममाया थापा, सुशीला नेपाल, टुका हमाललगायत आकांक्षी छन् ।

प्रतिनिधिसभाका सांसद रहेकी पाण्डेले नवौं महाधिवेशनमा खुलातर्फका केन्द्रीय सदस्य निर्वाचित हुने एक मात्रै महिला नेता हुन् । नवौ महाधिवेशनमा केन्द्रीय सदस्यमा निर्वाचित भएकी अर्याल निर्वाचत लडेर जिल्ला कमिटी अध्यक्ष हुने पहिलो महिला नेता हुन् । केन्द्रीय सदस्यमा निर्वाचित हुँदा अर्याल स्याङ्जा जिल्ला कमिटीकी अध्यक्ष थिइन् । अखिलकी पूर्वउपाध्यक्ष तुम्बाहाङ्फे प्रतिनिधिसभाकी पूर्वउपसभामुख र पूर्वमन्त्री हुन् । विद्यार्थी राजनीतिबाट पार्टीमा आएका शाक्य एमालेका केन्द्रीय सदस्य हुन् । थापा पूर्वमन्त्री हुन् । हमाल अनेरास्ववियु चितवनकी पहिलो सचिव हुन् ।

केन्द्रीय कमिटीमा ३३ प्रतिशत महिला प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गराउन सदस्यमा मात्र ‘कोटा’ तोकिएको छ । पदाधिकारीमा आकांक्षी महिला नेताहरूसँग अनेमसंघले बिहीबार छलफल पनि गरेको थियो । ‘कम्तीमा ५ पदाधिकारीमा महिलाले उमेद्वारी दिनुपर्छ भन्नेमा एक मत छ । तर कुन पदमा को जाने भन्ने छलफल हुन बाँकी छ,’ देवकोटाले भनिन् । केन्द्रीय सदस्य अर्याल विधानले पदाधिकारीमा अनिवार्य नगरे पनि नेतृत्वले विवेक पुर्‍याएर महिलालाई ल्याउनुपर्ने बताउँछिन् । ‘महाधिवेशन नेतृत्व स्थापित गर्ने थलो हो । अहिले भइरहेको जिम्मेवारीमा भन्दा थप जिम्मेवारीको आकांक्षा सबैको हुन्छ,’ उनले भनिन्, ‘धेरै कुराको व्यस्थापन गर्नुपर्ने हुन्छ । नेतृत्वले विवेकसम्मत ढंगले समावेशितालाई हेक्का राख्दै प्रतिनिधित्व गराउँछ भन्ने विश्वास छ ।’

एमाले विधानमा निर्वाचित १५ पदाधिकारीलाई समेटेर केन्द्रीय सचिवालय निर्माण गरिने उल्लेख छ । महत्त्वपूर्ण राजनीतिक र संगठनात्मक विषयमा निर्णय लिने शक्तिशाली निकायका रुपमा सचिवालयलाई लिइएको छ । एमालेले यस्तो संगठनात्मक संरचना पहिलो पटक व्यवस्था गर्न लागेको हो । सो संरचनामा महिलाको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित नहुँदा पार्टीका महत्त्वपूर्ण निर्णयहरू समावेशीमूलक नहुन सक्ने महिला नेताहरू बताउँछन् ।

एमाले प्रवक्ता प्रदीप ज्ञवालीले प्रतिस्पर्धा वा अरू हिसाबले पदाधिकारीमा महिला आउने विश्वास गरिएको बताए । ‘राज्यका सबै संरचनामा महिला सहभागिता सुनिश्चित गर्न आवाज उठाउने एमाले नै हो । आफूले पहल गरेको पार्टीको नाताले कार्यान्वयनको दायित्व पनि हाम्रो हो,’ उनले भने । विधानमा व्यवस्था नहुँदा नहुँदै पनि आठौं महाधिवेशनमा १ जना र नवौं महाधिवेशनमा उपाध्क्षमा २ जना महिला निर्वाचित भएको ज्ञवालीले बताए । ‘पदाधिकारीमा रहेर जिम्मेवारी सम्हाल्न सक्ने महिला पर्याप्त हुनुहुन्छ,’ उनले भने, ‘त्यसकारण उपाध्यक्षमा मात्रै होइन अरू पदमा पनि महिलाको सहभागिता हुन्छ भन्ने विश्वास छ ।’ २०७१ मा भएको एमालेको ९ औं महाधिवेशनबाट १४ पदाधिकारीमा विद्यादेवी भण्डारी र अष्टलक्ष्मी शाक्य उपाध्यक्षमा निर्वाचित भएका थिए । भण्डारी भने राष्ट्रपतिमा निर्वाचित भएपछि पार्टीबाट अलग्गिइन् ।

एमालेले विधानमा व्यवस्था नगरेकाले र सर्वसम्मत चयनमा प्राथमिकता दिइरहेकाले पदाधिकारीमा महिला आउन शीर्ष नेतृत्वको विवेक र निगाहमा भर पर्नुपर्ने देखिएको छ । ‘विधानले केन्द्रीय कमिटीमा कति महिला आउँछन् भन्ने सुनिश्चित गरेको छ ।

तर, पदाधिकारीमा महिलाका लागि कोटा छुट्टाइएको छैन, यस्तोमा सर्वसम्मत हुने भए नेतृत्वको निगाह र चुनाव हुने भए प्रतिनिधिको विवेकले तय गर्छ,’ पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीनिकट एक स्थायी कमिटी सदस्यले भने । केन्द्रीय सदस्य अर्याल भने पार्टीको निर्वाचन आयोगले महिलाको सुनिश्चितताका लागि

विधि बनाउने विषयमा छलफल गरिरहेको जानकारी दिइन् । ‘हाम्रो कुरा पदाधिकारीमा पनि ३३ प्रतिशत हुनुपर्छ भन्ने छ । पार्टीको निर्वाचन आयोगले विधि बनाउँदै छ । विधि बनाउँदा सम्बोधन गर्ला,’ उनले भनिन् ।

पार्टी अध्यक्ष ओली, दसबुँदे सहमति पक्षधर र पूर्वमाओवादी समूह आआफ्नै टिमभित्रका नेतालाई पदाधिकारी बनाउने कसरतमा छन् । पदाधिकारीसहित केन्द्रीय नेतृत्व सर्वसम्मत बनाउने ओलीको प्रयास जटिल बन्दै गएको छ । सर्वसम्मत नभए चुनावबाट केन्द्रीय नेतृत्व चयन हुनेछ । प्रतिनिधिमा पनि ३३ प्रतिशत महिला सहभागिता गराउने एमालेको नीति छ । एमालेले धेरैजसो ठाँउमा सर्वसम्मत प्रतिनिधि चयन गरेको छ । ‘सर्वसम्मत प्रतिनिधि चयन गर्दा कतिपय ठाउमा महिला प्रतिनिधित्व तलमाथि भएको छ । त्यसकारण ३३ प्रतिशत पुग्न अलि गाह्रो हुन्छ कि जस्तो छ,’ अर्यालले भनिन् ।

पदाधिकारीमा नसमेटिएका महिलालाई स्थायी कमिटीमा राख्ने विकल्प एमालेमा छ । महाधिवेशनबाट निर्वाचित केन्द्रीय कमिटीले केन्द्रीय सदस्यबाट ४५ सदस्यीय स्थायी कमिटी बनाउँछ, जहाँ महिलाको सम्मानजनक उपस्थितिको सम्भावना हुन्छ । तर अध्यक्ष ओलीमाथि महिला सहभागितालाई सुनिश्चित गर्ने विषयमा अनुदार रहेको आरोप लाग्दै आएको छ । तत्कालीन नेकपाको ४ सय ४१ सदस्यीय केन्द्रीय कमिटीमा १७ प्रतिशत मात्रै महिला थिए ।

केन्द्रीय सदस्य तुम्बाहाङ्फेले नेतृत्वसँग छलफल गरेर केन्द्रीय पदाधिकारीमा उमेद्वारी दिने बताइन् । ‘को कसरी जाने भनेर हामीले छलफल गर्न बाँकी छ । पदाधिकारीमा पनि एकतिहाइ महिला सहभागिता हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो कुरा हो,’ उनले भनिन् ।


प्रकाशित : मंसिर ३, २०७८ १०:५३
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×