अन्तर्वार्ता

‘कूटनीतिक पहलबिना कालापानी क्षेत्रमा जनगणना सम्भव छैन’

‘जनगणनाको प्रारम्भिक नतिजा तीन महिनाभित्र निकाल्छौं, सम्पूर्ण नतिजाका लागि दुई वर्ष लाग्छ’
गणेश राई

काठमाडौँ — नेपालमा १९६८ सालयता पाँचौं संस्करणबाहेक हरेक १० वर्षमा राष्ट्रिय जनगणना हुँदै आएको छ । यही कात्तिक २५ देखि मंसिर ९ सम्म १२ औं राष्ट्रिय जनगणना गरिँदै छ । राष्ट्रिय योजना आयोगअन्तर्गत केन्द्रीय तथ्यांक विभागले राष्ट्रिय जनगणनाको नेतृत्व गरिरहेको छ ।

‘कूटनीतिक पहलबिना कालापानी क्षेत्रमा जनगणना सम्भव छैन’

मुलुक संघीय संरचनामा गएपछि पहिलोपटक हुन लागेको जनगणनाका विषयमा विभागका महानिर्देशक नेबिनलाल श्रेष्ठसँग कान्तिपुरका गणेश राईले गरेको कुराकानी :

बाह्रौं राष्ट्रिय जनगणनाको तयारी कस्तो छ ?

मुलुकभर एकै समयमा अनुमानित ७० लाख घरपरिवारमा पुग्न सम्पूर्ण तयारी भइसकेको छ । कात्तिक २५ बाट घरघरमा पुग्न गणकहरू तयार भइसकेका छन् । करिब ४० हजार गणकलाई १२ सय स्थानमा तालिम दियौं । त्यसअघि नै ८ हजार ५ सय सुपरिवेक्षकलाई तालिम दिएर खटाइसकेका थियौं । हामीले बेरोजगार युवालाई प्राथमिकता दिएर ५० प्रतिशत महिला, ५० प्रतिशत पुरुष र स्थानीय तहकै बासिन्दालाई उपलब्ध भएसम्म मौका दिएका छौं ।

व्यक्तिगत विवरणहरू ऐनबमोजिम लिइन्छ । प्रकाशन सामूहिक रूपमा मात्र हुन्छ । सामूहिक भन्नाले जिल्ला, स्थानीय तह, जातजाति र भाषाअनुसार हुने हो । जनगणनामा निर्धक्क भएर सबै दाजुभाइ दिदीबहिनीले विवरण दिनुहुनेछ भन्नेमा हामी विश्वस्त छौं । कोही छुटे जातजाति, भाषा, धर्म, क्षेत्र, लिंगको संख्या कम हुन्छ । मूलतः जनगणना दुई चरणमा गरिने हो । पहिलो चरण सकिएको छ । दोस्रो चरणको मुख्य जनगणना गर्न लागेका हौं । पहिलो चरणमा सूचीकरण भएपछि त्यहीबमोजिम मूल जनगणना गरिन्छ ।

२०७८ जेठ २५ बाट असार ८ सम्म गर्नुपर्ने जनगणना कोभिड महामारीले करिब पाँच महिना रोकियो । समयतालिका प्रभावित हुँदा जनगणनाको सैद्धान्तिक र व्यावहारिक पक्षमा असर पर्दैन ?

खासै ठूलो असर पर्दैन । प्रत्येक दस वर्षमा जनगणना गर्ने हो । कोभिड–१९ का कारण ७० भन्दा बढी मुलुकमा जनगणना पछि धकेलियो । नेपालमा पनि तीन–चार महिना पछि सरेको छ । यो भईकन पनि २०७८ सालमै हाम्रो जनगणना सम्पन्न हुनेछ । पहिले निर्धारित समयमा गर्न सकेको भएर असार ८ मा जनगणना दिवस हुन्थ्यो । अब हामी मंसिर ९ मा जनगणना दिवस मनाउँछौं ।

हिमाली भेगमा चिसो बढ्नुका साथै धेरैतिर हिउँ नै पर्न थालिसक्यो । ती क्षेत्रमा जनगणना कसरी हुँदै छ ?

हिमाल, पहाड र तराई सबै ठाउँमा जनगणना कार्यालय स्थापना भएका छन् । खटिने जनशक्ति स्थानीय व्यक्तिहरू नै भएकाले चिसो बढे पनि खासै अप्ठेरो पर्दैन ।

जनगणनाका बेला दूरदराज पुगेका गणकहरूसँग विभागले कसरी सम्पर्क गर्छ ?

विभागले प्रत्यक्ष सम्पर्क गर्नुपर्छ भन्ने छैन । तर पनि सम्पर्क व्यवस्था मिलाएका छौं । गणकहरूको सुपरिवेक्षण, सुपरिवेक्षकको सुपरिवेक्षण स्थानीय जनगणना कार्यालयबाट हुन्छ । जिल्ला जनगणना कार्यालय र वडास्तरीय सहजीकरण समिति पनि छन् । सबै ठाउँबाट यसको सुपरिवेक्षण र अनुगमनका निम्ति जिल्लाबाट साथीहरूले गर्नु हुन्छ ।

जनगणनामा कति खर्च लाग्छ ?

जनगणना अवधिभरिका निम्ति मात्र बजेट भन्ने हुन्न । जनगणना निरन्तर कार्य हो । यसका निम्ति पाँच वर्षको समय हुन्छ । जनगणना अघिको दुई वर्ष, बीचको एक वर्ष र जनगणना सकेको दुई वर्ष हुन्छ । समग्र पाँच वर्षका लागि ४ अर्ब रुपैयाँ लागत अनुमान गरिएको छ । त्यसमा ३ अर्ब रुपैयाँ जनगणनाको समयका निम्ति हुन्छ । त्यसमध्ये १ अर्ब ६० करोडचाहिँ फिल्डमा खटिने सुपरिवेक्षक र गणकको तलब र भत्तामा खर्च हुन्छ ।

गत भदौ ३० बाट असोज १८ सम्म गरिएको घरपरिवार सूचीकरणमा विशेषगरी सहरी क्षेत्रका धेरै परिवार छुटेको गुनासो छ । अब हुने मूल जनगणनामा तिनलाई कसरी समेटिन्छ ?

ग्रामीण क्षेत्र, दूरदराजमा पुग्न गाह्रो तर तथ्यांक संकलन गर्न सजिलो छ । काठमाडौंलगायत सहरी क्षेत्रमा धेरैजसो दाजुभाइ दिदीबहिनी कुनै पनि आर्थिक क्रियाकलापमा संलग्न हुन्छन् । त्यसकारण जनगणनाको बेला घरमा नभेटिन सक्छन् । त्यही भएर पहिलो चरणमा उहाँहरू छुटेको हुन सक्छ । छुटेका परिवारहरूलाई सम्बोधन गर्नका लागि केन्द्रीय तथ्यांक विभागले टोल फ्री नम्बर ११७८ व्यवस्था गरेको थियो । यही नम्बरमा सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ । छुटेका परिवारलाई मूल जनगणनामा गणना गर्छौं ।

जनगणनालाई विश्वसनीय बनाउने आधारहरू के–के हुन् ?

विश्वसनीय बनाउने मूल आधार भनेको जनगणनामा सोधिएका प्रश्नहरूको सत्य, तथ्य विवरण भरेको हुनुपर्‍यो । उत्तरदाताले सत्यतथ्य विवरण दिनुपर्‍यो । गलत सूचना आउनु भएन । त्यसकारण जनता आफैं जागरुक भएर सही विवरण दिन जरुरी छ । हामीले सबै व्यक्तिगत विवरण गोप्य राख्नुपर्ने हुन्छ । सामूहिक रूपमा मात्र प्रकाशित हुन्छ ।

अनुगमन र पर्यवेक्षण कसरी गरिँदै छ ?

अनुगमनमा विभिन्न निकायको संलग्नता रहन्छ । वडाहरू, तथ्यांक कार्यालयका कर्मचारी, सरकारी निकायबाट अनुगमन हुन्छ । पर्यवेक्षणका लागि इच्छुक संघसंस्थालाई आवेदनबमोजिम अनुमति दिएका छौं । जनगणना भइराखेको बेला गणकले उत्तरदातासँग प्रश्न सोधिराखेका बेला पर्यवेक्षकहरूले डिस्टर्ब गर्न पाइँदैन । उत्तर सुन्न पनि पाइँदैन । तथ्यांक ऐन आकर्षित हुन्छ । तर सबै घरमा गणक पुग्यो कि पुगेन, जनगणना राम्रासँग गर्‍यो कि गरेन भनेर पर्यवेक्षकले बुझ्न सक्छ ।

अघिल्ला जनगणनामा छुटाइएको भन्दै सामाजिक, धार्मिक संघसंस्था आबद्ध व्यक्ति, जातजातिले आफ्ना धर्म, पुर्खाको भाषा, मातृभाषालाई कसरी समेटिन्छ भनेर निकै चासो र चिन्ता व्यक्त गरेको देखिन्छ । यसलाई कसरी सम्बोधन गर्दै हुनुहुन्छ ?

जनगणना आफ्नै लागि हो । हामी चुक्यौं भने दस वर्ष कुर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसकारण जनगणनामा जातजाति, भाषा, धर्मका प्रश्नमा आफूले मानी आएका धर्म, पुर्खाको भाषा, मातृभाषा, दोस्रो भाषाबारे उहाँहरूले विवरण दिनुपर्ने हुन्छ । उदाहरणका लागि विगतका दिनहरूमा दलित समुदायले आफूले आफैंलाई पहिचान गर्न अप्ठ्यारो अवस्था थियो । नयाँ संविधान आइसकेपछि सबैले आफ्नो जातिप्रति गर्व गर्ने दिन आयो । त्यसकारण उहाँहरूले सही विवरण दिनुहुन्छ भन्ने विश्वास लिएका छौं ।

रोजगारी र अध्ययनका लागि विदेशमा रहेका नेपालीको विवरण कसरी लिइन्छ ?

वैदेशिक रोजगारीमा गएका जोसुकै वा नेपाल छाडेर विदेश गएका सम्पूर्ण व्यक्तिहरूको जनगणना लिइन्छ । हरेक परिवारमा अनुपस्थित व्यक्तिबारे सोधिन्छ । को व्यक्ति कहिले, कुन मुलुकमा जानुभयो, उमेर, लिंग, शिक्षा, के काम गरिरहनुभएको छ, सबै विवरण हामी लिन्छौं । त्यस निम्ति यहाँ रहेको परिवारका एक जना बताइदिन सक्ने व्यक्ति हुन आवश्यक छ । परिवार सबै जना विदेशमा रहेको अवस्थामा चाहिँ छुट्न सक्छ ।

जनगणनाले कुन देशमा कुन प्रयोजनका लागि कति नेपाली छन् भन्ने तथ्यांक दिन्छ त ?

आंशिक रूपमा दिन्छ । परिवार सबै विदेशमा रहेकाहरूको हकमा स्पष्ट हुँदैन । हाम्रो मुलुकमा रहेका विदेशीको पनि गणना गर्छौं । त्यसरी नै अन्य मुलुकमा जनगणना गर्दाखेरि ती मुलुकबाट नेपालीको संख्या उपलब्ध गराइए त्यसबाट यकिन गर्न सक्छौं ।

नेपालको नयाँ चुच्चे नक्साभित्र परेका लिपुलेक, लिम्पियाधुरा, कालापानी क्षेत्रको जनगणना कसरी हुँदै छ ?

यो संवेदनशील विषय हो । नेपालको भूभाग, नेपालको नक्साभित्र परेका सम्पूर्ण घरपरिवार, व्यक्तिको जनगणना गर्ने हाम्रो दायित्व र जिम्मेवारी हो । हामी सुनिश्चितताको प्रत्याभूति गर्छौं । त्यत्ति भईकन पनि कालापानी, लिपुलेक, लिम्पियाधुरा क्षेत्र पूरै भारतीय सेनाले घेरेको छ । कसैलाई त्यहाँ पस्न दिइँदैन । त्यस्तो असहज अवस्थामा हामी सिधै गएर जनगणना गर्ने अवस्था हुँदैन । देशको कूटनीतिक पहल आवश्यक हुन्छ ।

कूटनीतिक पहलको निम्ति उच्चस्तरीय स्टेरिङ कमिटी छ । स्टेरिङ कमिटीको पछिल्लो निर्णयअनुसार भारत सरकारलाई परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत अनुरोध गर्ने भन्ने निर्णय भएको हो । त्यही निर्णयबमोजिम परराष्ट्र मन्त्रालयबाट भारत सरकारसँग पहल भइरहेको छ । यो काम मिल्यो भने हामी भौतिक रूपमा त्यहाँ जनगणना गर्छौं ।

जनगणनाको लगत प्रशोधन कहिले सुरु हुन्छ ?

मंसिर ९ सम्म जनगणनाको काम हुन्छ । मंसिर मसान्तसम्म सबैतिरबाट लगत केन्द्रमा ल्याइनेछ । त्यतिखेरै जनगणनाको तथ्यांक प्रशोधन तयारी कार्य गरिराखेका हुन्छौं । काठमाडौंको थापाथलीस्थित केन्द्रीय तथ्यांक विभागको कार्यालय हातामा डाटा प्रोसेसिङ सेन्टर बनाएका छौं । पुसदेखि जनगणना तथ्यांक प्रविष्टि गरिन्छ । ठूलो संख्यामा डाटा इन्ट्री गर्नुपर्ने भएकाले ६ देखि ८ महिना लाग्ने अनुमान छ । त्यसपछि मात्र नतिजा निकाल्न सक्छौं । तैपनि प्रारम्भिक नतिजाचाहिँ जनगणना सम्पन्न भएको तीन महिनाभित्र निकाल्छौं ।

अन्तिम नतिजा कहिले प्रकाशन हुन्छ ?

जनगणना सकिएको एक वर्षभित्र नतिजा प्रकाशन सुरु हुन्छ । दुई वर्षसम्ममा सम्पूर्ण नतिजा प्रकाशन गरिसक्छौं ।

प्रकाशित : कार्तिक २४, २०७८ ११:०६
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

छ वर्षअघि अन्त्य भइसकेको यातायात क्षेत्रको सिन्डिकेट ब्युँताउने चलखेल सुरू भएको छ । तपाईंको के राय छ ?