प्रधानन्यायाधीशबाट प्रष्टीकरण आउनुपर्छ : पूर्वन्यायाधीश केसी - कुराकानी - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement
अन्तर्वार्ता

प्रधानन्यायाधीशबाट प्रष्टीकरण आउनुपर्छ : पूर्वन्यायाधीश केसी 

'शक्ति पृथकीकरण संविधानको पानामा छ व्यवहारमा लागु छैन'
कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबराले मन्त्रिपरिषद्‌मा भाग मागेको भनेर भएका अनुमानलाई पुष्टि गर्नेगरी प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले गजेन्द्र हमाललाई मन्त्री नियुक्त गरेका छन् । कांग्रेससँग पुरानो साइनो भएका भए पनि गैरसांसद हमाललाई मन्त्री बनाउन नातेदार प्रधानन्यायाधीश जबराको जोड रहेको सत्ता गठबन्धनका नेताहरूले नै बताइरहेका छन् । 

सार्वजनिक आलोचना र पार्टीका नेताहरूले गराएको सचेतनालाई बेवास्ता गर्दै देउवाले हमाललाई मन्त्री नियुक्त गरेका हुन् । यो नियुक्तिसँगै प्रमुख प्रतिपक्ष एमालेसमेत भन्दै आएको कार्यपालिका र न्यायपालिकाबीचको सेटिङलाई बल मिलेको छ ।

प्रधानन्यायाधीशले मन्त्रिपरिषद्मा भाग मागेको सार्वजनिक भइरहँदा सर्वोच्च अदालतले कडा भाषामा खण्डन गरे पनि अन्ततः त्यो कुरालाई पुष्टि गर्नेगरी नियुक्ति भएको छ । यसै विषयमा सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश बलराम केसीसँग ईकान्तिपुरका जयसिंह महराले गरेको कुराकानी :

प्रधान्यायाधीशसँग जोडिएका मान्छेलाई प्रधानमन्त्रीले मन्त्री नियुक्त गर्नुभएको विषयलाई कसरी हेर्नुभएको छ ?

'बाघ पनि कराउनु र बाख्रा पनि हराउनु' भनेजस्तै भयो । बाख्रालाई अरुले लगेको भए पनि बाघ कराएको भएकाले बाघले नै लगेको जस्तो भयो । हिजो भर्खर त्यै विवाद आएको थियो, प्रधानन्यायाधीशले मन्त्रीको भाग खोज्नुभएको भनेर । र, अहिले भयो पनि त्यै ।

अर्को कुरा, यसमा सर्वोच्च अदालतको खण्डनले पुग्दैन । सर्वोच्च अदाललतले भाग मागेको होइन । न्यायपालिकाले भाग मागेको होइन । व्यक्तिगत रूपमा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबराले भनेको हुनाले उहाँको व्यक्तिगत रूपमा प्रष्टीकरण आउनुपर्छ ।

अहिले नेपालमा संविधानबमोजिम हुनसक्ने होइन कि संविधानबाहेक जे पनि हुनसक्ने अवस्थामा मुलुकलाई पुर्‍याएका छन्, राज्यका तीनवटै अंग (कार्यपालिका, न्यायपालिका र व्यवस्थापिका) लाई । संविधानबमोजिम हुनुपर्ने होइन कि संविधान बमोजिम हुन नसक्ने काम पनि भए भने कुनै अनौठो नमाने हुन्छ । त्यसैले यो हुनु कुनै अनौठो मान्दैन म । नेपालमा यस्तो निरन्तर चलि नै रहन्छ, जबसम्म जवाफदेही हुँदैनन् ।

यो मामिलामा प्रधानन्यायाधीश व्यक्तिगत रूपमा जवाफदेही हुनुपर्छ भन्न खोज्नुभएको हो ?

चोलेन्द्र शम्शेर जबरा तीन करोड नेपाली जनताको प्रधानन्यायाधीश हो । उहाँमाथि शंका भयो, चोलेन्द्र शम्शेर जबराले भाग मागिसकेको भनेपछि । उहाँले त नेपालका प्रमुख मिडियालाई बोलाएर भन्नुपर्‍यो- मलाई यस्तो आरोप लागेको छ, मैले त्यो गरेको होइन । उहाँले केही भन्नुभएको छैन । सर्वोच्च अदालतले भनेर त कसरी पत्याउने ? त्यसकारण उहाँको खण्डन पुगेको छैन । नेपाली जनतालाई उहाँले नै औपचारिक माध्यमबाट भन्नुपर्छ अनि मात्र जनताले पत्याउँछन् ।

जसरी गैर सांसदलाई मन्त्री बनाइयो यो कुरालाई संवैधानिक रूपमा कसरी लिनुहुन्छ ?

यो व्यवस्थाको सिद्धान्त समाजमा कुनै मान्छे यस्ता हुन्छन् जो मन्त्रिपरिषद्मा नभई नहुने । उनीहरूको अनुभव, विज्ञता, ज्ञान, योगदान राज्यलाई आवश्यक पर्छ । तर ती मान्छे सांसद छैनन् भने ६ महिना मन्त्री राख्ने हो । पछि निर्वाचनबाट जितेर आउँछन् भन्ने विश्वासमा गैरसांसदलाई मन्त्री राखिन्छ । ६ महिना सांसद सदस्य नभएकालाई राख्न मिल्छ । संविधानअनुसार गैरसंवैधानिक हुँदैन । तर राख्ने उद्देश्य के हो ? भन्ने हेर्नुपर्छ । गैरसांसदलाई मन्त्री बनाउन संविधानले दिएको छ । त्यसमा आपत्ति हुँदैन ।

सरकारविरुद्ध गम्भीर संवैधानिक व्याख्याका र प्रभाव पार्ने मुद्दा सर्वोच्चमा विचाराधीन रहेको अवस्थामा कार्यपालिका र न्यायपालिबीच जे-जस्ता लेनदेनका दृश्य देखिइरहेका छन् यसले शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तलाई कत्तिको असर पर्ला ?

शक्ति पृथकीकरण त पोलेर खाइसकियो । शक्ति पृथकीकरण खाली संविधानको पानामा छ व्यवहारमा लागू छैन । अहिले सर्वोच्च अदालतमा दिनेश त्रिपाठी र ओमप्रकाश अर्यालको रिट (संवैधानिक परिषद्बाट भएका नियुक्तिविरुद्ध जसमा प्रधानन्यायाधीश पनि विपक्षी छन्) १० महिना कुर्दा पनि पालो पाएन । त्यसबाट नै शक्तिपृथकीकरण र संविधानवाद विस्तार विस्तारै नास गर्दैछौं भन्ने हो ।

अहिलेसम्म सर्वोच्चको इतिहासमा कुनै पनि रिटले कारण देखाउ आदेशका लागि १० महिना कुर्नुपरेको थिएन । न हुन्छ भनेको छ, न हुन्न भनेको छ । त्यसकारण शक्ति पृथकीकरण त कागजमा सीमित राखेका छौं । व्यवहारमा त हामीले ध्वस्त पारिसकेका छौं ।

प्रधानन्यायाधीशको प्रतिनिधि मन्त्रिपरषद्मा राख्दा कस्तो नजीर रहन्छ र त्यसको दूरगामी असर के हुन्छ ?

यो सितिमिती जाँदैन । मान्छेको शंका रहिरहन्छ । जबसम्म प्रधानन्यायाधीश स्वयंले नेपालका प्रमुख मिडियालाई बोलाएर प्रेस कन्फ्रेन्समार्फत आफूले कुनै आधारसहित यो होइन, मलाई अनावश्यक रूपमा जोडिएको हो भनेर प्रस्ट पार्नुहुन्न तबसम्म तपाईं-हाम्रो मनमा शंका भइरहन्छ ।

सर्वोच्चले त भाग मागेको होइन उसले कसरी खण्डन गर्न मिल्छ ? सर्वोच्च त तेस्रो पक्ष हो । सर्वोच्चले भाग मागेको भन्ने होइन, प्रधानन्यायाधीशले भाग मागेको भन्ने समाचार आइरहेका छन्, त्यै पढेको हो । न्यायपरिषद्ले खण्डन गरेर हुन्छ ? त्यसो भए त न्यायपरिषद्ले खण्डन गरिदिए भयो नि !

प्रकाशित : आश्विन २२, २०७८ १६:४६
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

औद्योगिक प्रयोगका लागि प्लास्टिक आयात खुला

नुमा थाम्सुहाङ

काठमाडौँ — वन तथा वातावरण मन्त्रालयले प्लास्टिकजन्य कच्चा पदार्थमा लगाएको रोक खुला गर्ने निर्णय गरेको छ  । भदौको २८ मा प्रकाशित गरिएको निर्णयलाई खारेज गरि असोज १८ गते राजपत्रमा नयाँ सूचना प्रकाशन गर्दै औद्योगिक प्रयोजनका कच्चा पदार्थ आयात खुला गर्ने निर्णय गरिएको मन्त्रालयका प्रवक्ता मेघनाथ काफ्लेले बताए ।

‘वातावरण संरक्षण ऐन, २०७६ को दफा १५ को उपदफा (६) को अधिकार प्रयोग गर्दै औद्योगिक कच्चा पदार्थ वा अर्ध तयारी कच्चा पदार्थको रुपमा प्रयोग हुने प्लास्टिकजन्य कच्चा पदार्थको आयातमा रोक लगाइएको छैन,’ संशोधित राजपत्रमा भनिएको छ, ‘यसबाहेक चालिस माइक्रोन भन्दा पातलो प्लास्टिकको झोला वा अन्य प्लास्टिकको झोला वा अन्य प्लास्टिकको उत्पादन, आयात, विक्री वितरण र प्रयोगमा रोक लगाउने निर्णय गरेको छ ।’

प्रकाशित : आश्विन २२, २०७८ १६:४४
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
x
×