प्रधानन्यायाधीशबाट प्रष्टीकरण आउनुपर्छ : पूर्वन्यायाधीश केसी 

सार्वजनिक आलोचना र पार्टीका नेताहरूले गराएको सचेतनालाई बेवास्ता गर्दै देउवाले हमाललाई मन्त्री नियुक्त गरेका हुन् । यो नियुक्तिसँगै प्रमुख प्रतिपक्ष एमालेसमेत भन्दै आएको कार्यपालिका र न्यायपालिकाबीचको सेटिङलाई बल मिलेको छ ।

प्रधानन्यायाधीशले मन्त्रिपरिषद्मा भाग मागेको सार्वजनिक भइरहँदा सर्वोच्च अदालतले कडा भाषामा खण्डन गरे पनि अन्ततः त्यो कुरालाई पुष्टि गर्नेगरी नियुक्ति भएको छ । यसै विषयमा सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश बलराम केसीसँग ईकान्तिपुरका जयसिंह महराले गरेको कुराकानी :

प्रधान्यायाधीशसँग जोडिएका मान्छेलाई प्रधानमन्त्रीले मन्त्री नियुक्त गर्नुभएको विषयलाई कसरी हेर्नुभएको छ ?

'बाघ पनि कराउनु र बाख्रा पनि हराउनु' भनेजस्तै भयो । बाख्रालाई अरुले लगेको भए पनि बाघ कराएको भएकाले बाघले नै लगेको जस्तो भयो । हिजो भर्खर त्यै विवाद आएको थियो, प्रधानन्यायाधीशले मन्त्रीको भाग खोज्नुभएको भनेर । र, अहिले भयो पनि त्यै ।

अर्को कुरा, यसमा सर्वोच्च अदालतको खण्डनले पुग्दैन । सर्वोच्च अदाललतले भाग मागेको होइन । न्यायपालिकाले भाग मागेको होइन । व्यक्तिगत रूपमा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबराले भनेको हुनाले उहाँको व्यक्तिगत रूपमा प्रष्टीकरण आउनुपर्छ ।

अहिले नेपालमा संविधानबमोजिम हुनसक्ने होइन कि संविधानबाहेक जे पनि हुनसक्ने अवस्थामा मुलुकलाई पुर्‍याएका छन्, राज्यका तीनवटै अंग (कार्यपालिका, न्यायपालिका र व्यवस्थापिका) लाई । संविधानबमोजिम हुनुपर्ने होइन कि संविधान बमोजिम हुन नसक्ने काम पनि भए भने कुनै अनौठो नमाने हुन्छ । त्यसैले यो हुनु कुनै अनौठो मान्दैन म । नेपालमा यस्तो निरन्तर चलि नै रहन्छ, जबसम्म जवाफदेही हुँदैनन् ।

यो मामिलामा प्रधानन्यायाधीश व्यक्तिगत रूपमा जवाफदेही हुनुपर्छ भन्न खोज्नुभएको हो ?

चोलेन्द्र शम्शेर जबरा तीन करोड नेपाली जनताको प्रधानन्यायाधीश हो । उहाँमाथि शंका भयो, चोलेन्द्र शम्शेर जबराले भाग मागिसकेको भनेपछि । उहाँले त नेपालका प्रमुख मिडियालाई बोलाएर भन्नुपर्‍यो- मलाई यस्तो आरोप लागेको छ, मैले त्यो गरेको होइन । उहाँले केही भन्नुभएको छैन । सर्वोच्च अदालतले भनेर त कसरी पत्याउने ? त्यसकारण उहाँको खण्डन पुगेको छैन । नेपाली जनतालाई उहाँले नै औपचारिक माध्यमबाट भन्नुपर्छ अनि मात्र जनताले पत्याउँछन् ।

जसरी गैर सांसदलाई मन्त्री बनाइयो यो कुरालाई संवैधानिक रूपमा कसरी लिनुहुन्छ ?

यो व्यवस्थाको सिद्धान्त समाजमा कुनै मान्छे यस्ता हुन्छन् जो मन्त्रिपरिषद्मा नभई नहुने । उनीहरूको अनुभव, विज्ञता, ज्ञान, योगदान राज्यलाई आवश्यक पर्छ । तर ती मान्छे सांसद छैनन् भने ६ महिना मन्त्री राख्ने हो । पछि निर्वाचनबाट जितेर आउँछन् भन्ने विश्वासमा गैरसांसदलाई मन्त्री राखिन्छ । ६ महिना सांसद सदस्य नभएकालाई राख्न मिल्छ । संविधानअनुसार गैरसंवैधानिक हुँदैन । तर राख्ने उद्देश्य के हो ? भन्ने हेर्नुपर्छ । गैरसांसदलाई मन्त्री बनाउन संविधानले दिएको छ । त्यसमा आपत्ति हुँदैन ।

सरकारविरुद्ध गम्भीर संवैधानिक व्याख्याका र प्रभाव पार्ने मुद्दा सर्वोच्चमा विचाराधीन रहेको अवस्थामा कार्यपालिका र न्यायपालिबीच जे-जस्ता लेनदेनका दृश्य देखिइरहेका छन् यसले शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तलाई कत्तिको असर पर्ला ?

शक्ति पृथकीकरण त पोलेर खाइसकियो । शक्ति पृथकीकरण खाली संविधानको पानामा छ व्यवहारमा लागू छैन । अहिले सर्वोच्च अदालतमा दिनेश त्रिपाठी र ओमप्रकाश अर्यालको रिट (संवैधानिक परिषद्बाट भएका नियुक्तिविरुद्ध जसमा प्रधानन्यायाधीश पनि विपक्षी छन्) १० महिना कुर्दा पनि पालो पाएन । त्यसबाट नै शक्तिपृथकीकरण र संविधानवाद विस्तार विस्तारै नास गर्दैछौं भन्ने हो ।

अहिलेसम्म सर्वोच्चको इतिहासमा कुनै पनि रिटले कारण देखाउ आदेशका लागि १० महिना कुर्नुपरेको थिएन । न हुन्छ भनेको छ, न हुन्न भनेको छ । त्यसकारण शक्ति पृथकीकरण त कागजमा सीमित राखेका छौं । व्यवहारमा त हामीले ध्वस्त पारिसकेका छौं ।

प्रधानन्यायाधीशको प्रतिनिधि मन्त्रिपरषद्मा राख्दा कस्तो नजीर रहन्छ र त्यसको दूरगामी असर के हुन्छ ?

यो सितिमिती जाँदैन । मान्छेको शंका रहिरहन्छ । जबसम्म प्रधानन्यायाधीश स्वयंले नेपालका प्रमुख मिडियालाई बोलाएर प्रेस कन्फ्रेन्समार्फत आफूले कुनै आधारसहित यो होइन, मलाई अनावश्यक रूपमा जोडिएको हो भनेर प्रस्ट पार्नुहुन्न तबसम्म तपाईं-हाम्रो मनमा शंका भइरहन्छ ।

सर्वोच्चले त भाग मागेको होइन उसले कसरी खण्डन गर्न मिल्छ ? सर्वोच्च त तेस्रो पक्ष हो । सर्वोच्चले भाग मागेको भन्ने होइन, प्रधानन्यायाधीशले भाग मागेको भन्ने समाचार आइरहेका छन्, त्यै पढेको हो । न्यायपरिषद्ले खण्डन गरेर हुन्छ ? त्यसो भए त न्यायपरिषद्ले खण्डन गरिदिए भयो नि !