‘७० वर्ष पुगेपछि पद छोड्नुपर्छ, तर महाधिवेशनमा बोल्नै पाइएन’- कुराकानी - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

‘७० वर्ष पुगेपछि पद छोड्नुपर्छ, तर महाधिवेशनमा बोल्नै पाइएन’

‘एमालेमा उपाध्यक्षलाई अध्यक्षमा उठ्न पाउने हक छ’
कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — एमालेले हालै विधान महाधिवेशन सम्पन्न गरेपछि अब नेतृत्व चयनका लागि हुने राष्ट्रिय महाधिवेशनतर्फ ध्यान सोझिएको छ । विधान महाधिवेशनले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई निर्विकल्प नेताको रुपमा स्थापित गर्ने कोसिस गरेको छ । तर विधान महाधिवेशनले ओलीलाई फेरि दोहोर्‍याउने मनोविज्ञान तयार गरे पनि पार्टीभित्र यो महाधिवेशनका क्रममा भएका गतिविधि र निर्णयहरूमा असन्तुष्टि पनि छ । विशेषगरी ७० वर्षे उमेरहदको व्याख्या  र महाधिवेशन हलमा एकलौटी रुपमा टोली नेता छान्ने र ब्रिफिङ गर्न दिने शैलीले पनि केही नेताको मन कुँडिएको छ ।

यस्तै मध्येका एक नेता हुन् उपाध्यक्ष भीम रावल । विधान महाधिवेशन र आउँदो राष्ट्रिय महाधिवेशनको सन्दर्भमा उपाध्यक्ष रावलसँग ईकान्तिपुरका मणि दाहालजयसिंह महराले गरेको कुराकानी :

एमालेको पहिलो विधान महाधिवेशको हालै सम्पन्न भएको छ । यसको समीक्षा कसरी गर्नुभएको छ ?

बैठक नबोलाइएको कारण पार्टीले प्रथम विधान महाधिवेशनको समीक्षा गर्न बाँकी छ । नवौं महाधिवेशनले विधान महाधिवेशन जस्तो प्रकारले हुनुपर्छ र जस्तो परिणाम निकाल्नुपर्छ सोचेको थियो, त्यसअनुसार भएन । महाधिवेशन प्रतिनिधिको संख्या ठूलो भएको कारण पार्टीको नीति, सिद्धान्त र विधानको प्रत्येक विषयमा बोल्न पाउने र भाग लिने स्थिति नै बनेन । अन्य दृष्टिकोणबाट सामान्य रुपमा भन्दा महाधिवेशन राम्रोसँग सम्पन्न भयो ।

विधान महाधिवेशनलाई भावी नेतृत्वको प्रक्षेपणको रुपमा प्रयोग गरियो भनिँदैछ, तपाईंलाई पनि त्यस्तै लाग्छ ?

विधान महाधिवेशनलाई नेतृत्वको प्रक्षेपणको आधार वा त्यस्तो प्रक्षेपण गर्ने परिघटनाको रुपमा लिने कुरा सोचेका होइनौं । कसैले त्यस्तो सोचेको रहेछ भने उहाँहरूलाई सोध्दा थाहा होला ।

अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले विधान महाधिवेशनको दौरान ज–जसलाई अघि बढाउन खोज्नुभयो त्यो त नेतृत्व तहमा मात्रै होइन आमरुपमा चर्चाको विषय बन्यो नि !

मानिसको मनको कुरा कसरी थाहा पाउने । एमाले अहिले एउटा विशेष परिस्थितिमा छ । पार्टी विभाजन भएको छ । थुप्रै मतभेदका बीचबाट हामीले यो पार्टीलाई जोगाउन सकिन्छ कि, यसको साखलाई जोगाउन सकिन्छ कि, यो पार्टीलाई जोगाउँदा भोलि राष्ट्रका लागि योगदानको वातावरण बन्छ कि भन्ने उद्देश्यले हामीले पाइला चलेका छौं । तर, कसैले मनमा योजना बनाएर त्यस्तो गरेको हो भने त्यस विषयमा पत्रकारहरूले खोजी र अनुसन्धान गर्नु राम्रो होला ।

महाधिवेशन बाहिर र भित्र जस्ता दृश्य देखिए त्यसले एमालेको आगामी महाधिवेशनमा को अध्यक्ष हुने भन्ने प्रस्ट देखिएन र ?

तपाईंहरूलाई त्यस्तो लागेको हो भने यस विषयमा स्वतन्त्र रुपमा समीक्षा गर्नुहोस् ।

विधान महाधिवेशनबाट पारित उमेर हदले ११ औं महाधिवेशन पहिल्यै तपाईंले पार्टीबाट बिदा लिनुपर्ने हुन्छ, यसलाई कसरी लिनु भएको छ ?

नवौं महाधिवेशनबाट नेतृत्व क्रमशः हस्तान्तरण हुँदै जाने नयाँ पुस्ताले नयाँ दृष्टिकोणका साथ काम गर्ने वातावरण होस् भन्ने उद्देश्यले यो व्यवस्था ल्याइएको हो । नेकपा बनेदेखि यताका दिनहरूमा पार्टीमा संगठनात्मक र अन्य समस्याहरू देखा परेका छन् । अब हामीले गरेको व्यवस्थाले अहिलेको आवश्यकता कत्तिको परिपूर्ति गर्छ । यसै भन्नसक्ने अवस्थामा छैन । तर नवौं राष्ट्रिय महाधिवेशनबाट ७० वर्षको उमेरलाई नेतृत्व अवकास लिने भनि तोकेको हो । महाधिवेशनमा म आफैं त्यसको पक्षमा रहेको कारणले आफू ७० वर्ष पुग्दै गर्दा आफ्नो विगतको मान्यताहरूबाट पछि हट्ने त्यस्तो बानी छैन ।

त्यसलाई निष्पक्ष रूपमा राष्ट्रलाई अघि बढाउने, व्यक्तिगत स्वार्थलाई राष्ट्रको अधिनमा राख्ने, जनतालाई सर्वोपरी ठानेर अघि बढ्ने र प्रयोग गर्ने हो भने त्यसका परिणाम राम्रा हुन सक्दछन् । आ–आˆनो सुविधाअनुसार उमेरलाई व्याख्या गर्ने, आफूलाई अप्ठ्यारो परेको बेला फेरि त्यसलाई पनि हटाउने यस खालका व्यक्ति, सत्ताकेन्द्रित प्रवृत्तिहरू भविष्यमा हुर्किए भने त्यसको उपादेयता र औचित्य धुमिल हुन्छ ।

कार्यकारी पदमा लागू हुने उमेर सीमाको व्याख्यामा तपाईंको धारणा के हो ?

७० वर्ष पूरा भएपछि व्यक्तिले पद छाड्नुपर्छ भन्ने हो । ७० वर्ष मानिस बीचमा पनि पुग्नसक्छ । साँच्चै नयाँ पुस्तालाई अघि बढाउन चाहेको हो भने त्यसरी नै व्याख्या हुनुपर्ने हो । नेपालको राजनीतिमा बाहिर देखाउन र लोकप्रियताका लागि भन्ने तर वास्तवमा कतिपय मानिसहरू त्यो कुर्सी छाड्नु भनेको यो संसार नै छाड्नु जस्तो ठान्ने प्रवृत्ति छँदैछ ।

७० वर्षे उमेर सीमाको व्याख्याबारे विधान महाधिवेशनको बन्द सत्रमा कुरा उठाउनु भएन नि ? यो त विवादरहित टुंगिएको होइन र ?

बोल्न नसक्ने होइन । बोल्ने स्थिति नै बनेन । बोल्ने भनेको निश्चित भूमिकाबाट निश्चित विषयमा हो । हामीले जुन कुराहरू स्थायी र केन्द्रीय कमिटीहरूमा धारणा राखेका थियौ, त्यही धारणाअनुसार अघि जानुपर्छ भनेका थियौं । कतिपय विषयमा यो बाहेक अन्य कुरा भयो भने मान्य हुने छैनन् पनि भनेका थियौं । जस्तै विधानको मस्यौदामा सचिवालयको व्यवस्था ल्याइएको थियो । विगतमा पनि नेकपा यसको विषयले संकटमा पर्‍यो । अन्तमा विघटनको अवस्थामा पुग्यो । फेरि त्यही कुराको पुनरावृत्ति किन गर्ने ? नगरौं भन्ने मेरो धारणा थियो । तर त्यसमा केही पनि भएन । जस्ताको त्यस्तै आयो महाधिवेशनको हलमा । यस विषयमा महाधिवेशनमा बोल्नका लागि केही भूमिकामा आउनु पर्दथ्यो । छलफलको क्रममा मैले यो विषयमा धारणा राखेको थिएँ । राष्ट्रको सर्वोपरी हितलाई ध्यानमा राखेर संगठनात्मक प्रणालीलाई अघि बढाउनका लागि भन्नुपर्ने कुराहरू त्यही व्यक्त नभएपनि अब व्यक्त भैरहन्छन् ।

१० नेताको समूहले उठाउँदै आएका विषयले महाधिवेशनमा ठाउँ नपाउँदा तपाईं असन्तुष्ट हो ?

असन्तुष्टी भन्दा पनि कतिपय मान्यता, घटनालाई हेर्ने दृष्टिकोण, विधानमा भएका प्रावधानमा मेरा फरक दृष्टिकोण थिए । विधिवत् रूपमा दर्ता नभएपनि दस्तावेजमा जे कुरा आएका थिए, त्यस विषयमा मेरा दृष्टिकोण भिन्न थिए । त्यो फरक किन भयो भने त्यो पार्टी र देशको बृहत्तर हितसँग सम्बन्धित थिए । विगत ३–४ वर्षमा हामी जस्तो राजनीतिक परिघटनाबाट अघि बढ्यौ त्यसको वस्तुगत रुपमा समीक्षा पनि आवश्यक छ । यो कुरा हामीले १० बुँदे सहमति गर्दा पनि उपयुक्त समयमा त्यो समीक्षा गरिनुपर्छ भनेर उठाएका थियौं । घटना र त्यसको वरिपरी देखिएका जति पनि कुरा छन् त्यसको यथार्थ रूपमा विश्लेषण र समीक्षा नगरी कहीं कमी, त्रुटी भएको भए सच्याउने प्रतिवद्धता व्यक्त नगरी सहज र सजिलो तरिकाले गल्ती सच्याएर जाने अवस्था बन्दैन । त्यो कुरा हामीले राखेका थियौ र त्यो पार्टी, देश र जनताको बृहत्तर हितका लागि ती कुरा राखेका थियौं ।

समीक्षा गर्ने समय कहिले आउने हो ?

समीक्षा गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो धारणा हो । अहिले मतभेद भएको कारणले कतिपय विषयलाई थाती राख्ने र उपयुक्त समयमा समीक्षा गरौंला भन्ने हुनाले चर्को मतभेद भइरहेको समयमा मानिसका दृष्टिकोण वस्तुगत नभएर अन्यथा पनि हुनसक्ने भएका हुनाले ठिक छ त्यसो भए केही समय लियौं । स्थिति मत्थर बन्दै गयो भने समीक्षा गरौला भनेको कारणले त्यसमा थप कुरा नराखेका हौं ।

१० बुँदे सहमति गरेर आएपछि अझै पनि मतभेद बाँकी छन् ?

विगतका घटनालाई हेर्ने र विश्लेषण गर्ने कुराको समीक्षा बाँकी नै छ । १० बुँदे सहमति गरौ त्यसलाई पूर्ण रुपमा कार्यान्वयन गर्ने कुरा पनि अझै पुरा भएको छैन । तत् सम्बन्धमा कार्यदल बनेको छ । त्यसमा पनि पर्याप्त छलफल गरेर कार्यान्वयन गर्नुपर्ने आवश्यकता छँदैछ ।

पार्टी एक राख्न भनेर १० बुँदे सहमति गर्नुभयो तर तपाईंकै हकमा त्यो लागू भएन नि !

यो मेरो विषयमा भन्दा पनि राष्ट्रिय सन्दर्भ र संगठनको समग्रतामा हेर्छु । सुदूरपश्चिम प्रदेशमा यो कार्यान्वयन भएको छैन, यो साँच्चो कुरा हो । सत्य कुरा छोपेर छोपिदैन । मैले पार्टी एकता गर्नका लागि खसगरी यो एमाले जोगाउन भनेर गरेको हो । नेपालमा राजनीतिक दलहरू कमजोर हुने र त्यसको असरको रुपमा लोकतन्त्र कमजोर हुने र नकारात्मक प्रभाव पर्ने, देश कमजोर हुने, बाह्य हस्तक्षेप बढ्ने, नेपालीहरूले आˆनो बारेमा आफैले निर्णय गर्न नपाउने परिस्थिति सिर्जना हुने । त्यसबाट पार्टी, लोकतन्त्र र देशलाई पनि जोगाउनुपर्छ भन्ने दृष्टिकोणबाट त्यसमा सक्रिय भूमिका खेलेको हो ।

विगतमा पनि पार्टी विभाजनका तीता अनुभवहरू हामीसँग थिए । त्यस कारणले सहमति गर्न कोसिस गरेको अवश्य हो । तर यो कार्यान्वयन नगर्दा सबैभन्दा बढी समस्या र कार्यान्वयनमा व्यावधान जुन ठाउँमा एमाले हुँदा संयोजक र एकीकरण हुँदा इन्चार्ज थिए त्यही ठाउँमा उत्पन्न हुँदा यो बिडम्वनापूर्ण लागिरहेको छ ।

१० औं महाधिवेशनका लागि पार्टीभित्र निर्विकल्प देखिएका ओलीले गरेका कामको महाधिवेशनमा बोल्नसमेत समय नपाउने तपाईंहरूले भनेजस्तै समिक्षा र १० बुँदे कार्यान्वयन होला ?

पहिले मैले महाधिवेशनको परिस्थितिको चित्रण गरेको हो । पार्टीमा सदासर्वदा सबै कुरा राम्रै राम्रो हुन्छ, न्यायपूर्ण नै हुन्छ भन्ने नेपालको सन्दर्भमा छैन । कहिलेकाँही स्थिति अप्ठेरो, बिडम्वनापूर्ण र अन्यायपूर्ण पनि हुने गरेका छन् । तर म लोकतान्त्रिक परिपाटीमा हुर्कंदै त्यसका लागि लड्दै, संघर्ष गर्दै यहाँसम्म आइपुगेको हुनाले कहिलेकाँही विचारहरू अल्पमतमा पनि पर्नसक्छन् । विचार अल्पमतमा पर्‍यो भन्दैमा लोकतन्त्र वा निर्वाचनमा हारे भन्दैमा विधि, प्रणाली मिचेर जाने कुराले अन्ततः देश र पार्टीको हित गर्दैन भन्ने मान्यता हो । त्यसकारण अहिलेको अवस्था र परिवेशमा हामी छौं । कतिपय कुरा स्पष्ट रुपमा अगाडि राख्न नसकिने वा भनेपनि राम्रोसँग नसुनिने वातावरण बन्न पनि सक्दछ । तर के कुरामा विश्वास गर्छु भने सत्य कुरा अन्ततः सत्य नै हुन्छ । लोकतन्त्र, देशको स्वाधिनता, स्वतन्त्रता, स्वाभिमानको लागि उठ्ने आवाज सबैले मान्नुपर्ने स्थिति हुन्छ भन्ने विश्वास हो ।

विधान महाधिवेशनको बन्द सत्रमा समूहगत छलफलको विषय प्रस्तुत गर्ने नेता एउटा पक्षका मात्रै देखिए, त्यसमा तपाईंहरूको पनि सहमति थियो ?

एमाले अहिलेसम्म छलफलमा गर्दै आएको अभ्यास कस्तो थियो भने समूह गठन गरिदिने, समूहका नेता समूहले छान्ने । यसपटक हाम्रो बीचमा कुनै पनि छलफल नभएर समूह नेता मञ्चबाट घोषणा गरियो । त्यस विषयमा कुनै जानकारी थिएन । बाहिरबाट हेर्दा एउटै रंगका देखियो । एउटै रंगको छनोट गरेर बहुरंगी समाजको प्रतिनिधित्व हुँदैन । विभिन्न सप्तरंगी विचारको दृष्टिकोणमा जनताको बहुदलीय जनवादले स्वीकार गरेको छ । विशेषगरी पार्टी एकता गरिरहेको बेला जसले त्यो नाम तयार पारेर घोषणा गर्नुभयो उहाँहरूले विचार पुर्‍याएको भए राम्रो हुन्थ्यो ।

उहाँहरूले पार्टीभित्र असन्तुष्टि नरहेको देखाउन खोज्नुभएको पो हो कि ?

यो समूहका नेताको नाम तय गर्नेलाई थाहा होला । यस विषयमा मलाई जानकारी नै भएन ।

नीति तय गर्ने विधान महाधिवेशन सकियो अब नेतृत्व छान्ने महाधिवेशन आउँदैछ । यसपटक तपाईं कुन पदमा उम्मेदवार बन्नुहुन्छ ?

त्यसतर्फ तयारी केही पनि छैन । किनभने विधान महाधिवेशन सम्पन्न भएको छ । विधानको अन्तिम रुप आउला र त्यसपछि संभवतः पार्टीको बैठक बस्ला । हुनुपर्ने निर्वाचन सहित सबै प्रक्रियाको निर्धारण होला । इच्छुक व्यक्तिहरूले कुन तरिकाबाट आˆनो कुरा राख्ने त्यो सन्दर्भ राख्ला । त्यो सन्दर्भको समयमा हाम्रो सन्दर्भका कुरा पनि आउलान् । भन्ने बेला नआउञ्जेलसम्म कुन पदमा जाने भन्ने कुरा अव्यवहारिक र असान्दर्भिक बन्न जान्छ कि ।

उपाध्यक्ष नै दोहोरिनु हुन्छ ?

अहिले नै यस विषयमा केही सोचेको छैन । कुन पदमा व्यक्ति किन जान्छ भन्ने विषयलाई कसरी हेर्छु भने त्यो पद, त्यो जिम्मेवारी राष्ट्रको लागि, जनताका लागि स्वयं लोकतन्त्र र पार्टीका लागि उपादेयतायुक्त छ कि छैन? दोस्रो, कुनै पनि जिम्मेवारी लिने भनेको आम कार्यकर्ता, जनताको भावना र देशको आवश्यकता अनुसार हुन्छ ।

तेस्रो, कुनै पदका लागि पद, प्रतिष्ठा, धन शाश्वत मानेर त्यसका लागि सबै कुरा बलिदान दिने कुरा पनि गरिन्छन । त्यो स्वार्थको बलिवेदीमा जम्मै राष्ट्रिय स्वार्थदेखि लिएर सबै कुरा होम्ने कुरामा मेरो विश्वास छैन । यी विभिन्न मान्यताहरूबाट निर्देशित छु । त्यो महाधिवेशनमा जब नेतृत्व चयनमा प्रसंग आउला माथि भनेका मान्यताहरूबाट कुन निष्कर्षमा पुग्ने त्यसै समयमा सोच्नु उपयुक्त हुन्छ ।

तपाईं र अध्यक्ष ओलीबीच असार २७ गते १० बुँदे सहमति गर्नु पहिले नेतृत्वलाई लिएर अनौपचारिक सम्झौता भइसकेको भन्ने कुरा पनि चर्चामा छ नि !

त्यो पूर्ण रुपमा गलत हो । १० बुँदे सहमति गर्दा पार्टीलाई एकताबद्ध बनाउने, २०७५ जेठ २ को पूर्ववत अवस्थामा एमालेका सबै तहका पार्टी कमिटी र जनसंगठनहरूलाई पुर्‍याउने, हाम्रो सहभागिता नभएर गरिएका सम्पूर्ण निर्णयहरू पूर्ण रुपमा बदर गर्ने, एकीकरणको समयमा जो साथीहरू माओवादी केन्द्रमा हुनुहुन्थ्यो एकीकरणपछि उहाँहरू यही पार्टीमा रहनुभयो यथोचित रूपमा जुनजुन कमिटीमा हुनुहुन्थ्यो त्यो कमिटीमा संगठित गरेर स–सम्मान जिम्मेवारी दिने भन्ने कुरा भएको थियो । त्यसबाहेक नेतृत्वको बारेमा केही भएको छैन ।

महाधिवेशन आउन अब ५० दिन पनि बाँकी छैन । तपाईंले उम्मेदवारी घोषणा गर्ने र नेतृत्वबारे कुरा गर्ने बेला अब नभई कहिले हुन्छ ?

पार्टीको बैठक छिटोभन्दा छिटो बस्नु पर्ने हो । नेतृत्वमा प्रतिस्पर्धाका लागि प्रक्रिया आरम्भ गर्नका लागि तय गर्नुपर्‍यो । त्यो छिटोभन्दा छिटो गर्नुपर्ने हो । विधानलाई अन्तिम रुप दिनपर्‍यो नि । त्यसलाई अभिलेखित गरेर अन्तिम रुपमा दिने काम कार्यालयले गर्दै होला भन्ने मलाई लाग्छ । त्यसले अन्तिम रुप लिएपछि बैठक बसेर त्यो तय भएपछि त्यसपछि स्वभाविक रुपमा नेतृत्वको कुरा आरम्भ होला ।

अबको महाधिवेशनबाट नेतृत्व सहमतिबाट चयन हुन्छ वा प्रतिस्पर्धाबाट ?

नेतृत्व चयनको विषयमा प्रवेश नै नगरेको कारणले प्रक्रियाको प्रसंगै नआएको हुनाले त्यो के गरेर हुन्छ यसै भन्न सक्दिन । तर हामीले जुन मान्यता अपनाएका छौं, जनताको बहुदलीय जनवाद जसले कुनै पनि नेताले जनता र पार्टीका कार्यकर्ता दुवैबाट अनुमोदित भएर मात्रै उसले आˆनो जिम्मेवारीलाई अघि बढाउन सक्छ भन्ने मान्यता राख्छ, त्यो हेर्दा प्रतिस्पर्धामा जान पाउने सबैको अधिकार सुरक्षित हुन्छ ।

एमाले नेतृत्वका लागि ७० वर्षे प्रावधानको व्याख्याले ११ औँ महाधिवेशनमा तपाईलाई अध्यक्षमा उम्मेदवारी दिन सम्भव छैन, त्यसैले यो महाधिवेशनमा अध्यक्षको उम्मेदवार हो कि होइन ?

कुनै पनि स्थायी कमिटीको सदस्य वा केन्द्रीय सदस्य वा विधानले निर्धारण गरेको मापदण्ड र योग्यता भएका व्यक्ति पार्टीको यो यो पदमा उठ्न सक्ने भनेको व्यक्ति जुनसुकै पनि पदमा उठ्न सक्छ । त्यो उसको हक अधिकार हो ।

कुनै पनि उपाध्यक्षले अध्यक्षमा उठ्न पाउने हक छ । उठ्न सक्छन । त्यो स्वभाविक प्रक्रिया हो । कुनै पनि व्यक्तिले प्रतिस्पर्धामा भाग लिन पाउँछन् । मेरो विषयमा नेतृत्व चयनको प्रक्रिया कसरी अघि बढ्छ भन्ने विषयको टुङ्गो नलागेको हुनाले मैले यस विषयमा केही पनि सोचेको छैन । जब यसको प्रक्रियागत कुरा टुङ्गो लाग्छ स्वभाविक रुपमा यो पार्टीमा झण्डै ५० वर्ष काम गरिसके अहिले पार्टीको उपाध्यक्ष छु । नवौं महाधिवेशनबाट उपाध्यक्षमा सर्वाधिक मत ल्याएर निर्वाचित भएको हो । अब के गर्नुपर्ला भनेर सोच्ने बिन्दु आउन सक्छ ।

प्रकाशित : आश्विन २०, २०७८ २१:११
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

बालबालिकालाई विद्यालय भर्ना हुनुअघि अनिवार्य आँखा जाँच

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — नेपाल नेत्र ज्योति संघले बालबालिकालाई विद्यालयमा भर्ना हुनुअघि अनिवार्य आँखा जाँच हुनुपर्ने बताएको छ । संघका महासचिव भरतबहादुर चन्दले यस विषयमा स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयसँग छलफल चलिरहेको बताए । 

संघले शुक्रबार आयोजना गरेको विश्व दृष्टि दिवसको शुभारम्भ कार्यक्रममा बोल्दै चन्दले भने –‘स्थानीय सरकारसँग मिलेर विद्यालय भर्ना हुनुअघि विद्यार्थीहरुको आँखा जाँच गर्ने विषयमा छलफल गर्दैछौं ।’

उनले होलबडी चेकअप गर्दा सबैले आँखाको जाँच पनि अनिवार्य रुपमा गराउनु पर्ने सुझाए । यस वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा सरकारले विद्यालयमा आँखा स्वास्थ्य अनिवार्य गर्ने योजनासमेत बनाएको छ ।

संघका कार्यकारी निर्देशक शैलेशकुमार मिश्रले संघले २२ आँखा अस्पतालहरु, १२८ उपचार केन्द्रहरु तथा ४२ जिल्ला शाखाहरु देशभर आँखा उपचारको सञ्चालन गर्दै आएकोमा हरेक वडा तथा पालिकाहरुमा पनि आँखा उपचारको सुविधा रहने योजना अघि बढेको बताए ।

‘आँखालाई माया गरौं’ भन्ने नाराका साथ यो वर्ष असोज २८ गतेका दिन विश्व दृष्टि दिवस मनाइँदैछ ।


प्रकाशित : आश्विन २०, २०७८ २१:१०
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×