‘शक्ति र विकासे मन्त्रालयमा हारालुछ चल्छ’ : पूर्वसचिव रेग्मी- कुराकानी - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

‘शक्ति र विकासे मन्त्रालयमा हारालुछ चल्छ’ : पूर्वसचिव रेग्मी

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — सत्ता गठबन्धनका चार दलबीच शक्तिशाली र आकर्षक मन्त्रालय लिने होडबाजी उत्तिकै छ । गृह र अर्थ मन्त्रालय सुरुकै दिनमा कांग्रेस र माओवादीले बाँडिसकेका छन । परराष्ट्र मन्त्रालय पनि कांग्रेसले नै लिएको छ । जसपा अध्यक्ष यादवले परराष्ट्र मन्त्रालय लिएर आफैं पार्टीको नेतृत्व गरेर सरकारमा जान चाहेका थिए ।

परराष्ट्र कांग्रेसले नछाडेपछि यादव असन्तुष्ट बनेका छन् । त्यसपछि सबैभन्दा बढी तानातानमा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात, सहरी विकास र खानेपानीलगायत बजेट बढी रहेका मन्त्रालय छन् ।

चारै दलको मुख्य दाबी भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयमा छ । कांग्रेस र माओवादीले शक्तिशाली मन्त्रालय लिइसकेकाले एकीकृत समाजवादी र जसपा दुवैले भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयको दाबी गरेको स्रोतले जनाएको छ । यसै सन्दर्भमा पूर्वसचिव खेमराज रेग्मीसँग गरिएको कुराकानी :

मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा जहिल्यै मन्त्रालयको भागबन्डामा समस्या किन हुन्छ ?

मन्त्रालय तानातान एउटा मुख्य कारण हो । हामीकहाँ तीन किसिमका मन्त्रालय छन् । गृह, रक्षा, परराष्ट्र र अर्थ मन्त्रालय पहिलो नम्बरको शक्ति प्रयोग गर्ने मन्त्रालय हुन् । २ नम्बरमा विकासे मन्त्रालय पर्छन्, जसमा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ, भौतिक पूर्वाधार, सहरी, कृषि, शिक्षा, खानेपानीजस्ता मन्त्रालय पर्छन् । यिनमा प्रशस्त काम हुन्छ । काम देखाउन पाइने र त्यसले प्रभाव पनि पार्न सकिने सोच हुन्छ । त्यसपछि सामाजिक कल्याणसँग सम्बन्धित मन्त्रालय पर्छन् ।

श्रम, महिला तथा बालबालिका, पर्यटन, शिक्षा, सामान्य प्रशासन, उद्योग, वाणिज्यजस्ता मन्त्रालय यसमा पर्छन् । पहिला स्थानीय विकास मन्त्रालय प्रभावशाली मानिथ्यो । अहिले प्रदेश र स्थानीय तहमा अधिकार गएपछि यसको आकर्षण घटेको छ । सत्तामा सामेल दलहरू सबैले शक्तिशाली र विकासे मन्त्रालय नै लिन खोज्छन् ।

निर्वाचन आउन लागेकाले पनि हो कि ?

त्यो पनि हो । चन्दा संकलन गरेर मात्रै चुनावको खर्च धान्न सक्दैनन् । विकासे मन्त्रालयमा इमानदारीका साथ काम गरे पनि कमिसन आउँछ । भ्रष्टाचार नगरी पनि आर्थिक स्रोत जम्मा हुन्छ । ठेक्कापट्टाका काममा ठेकेदारले यसै कमिसन दिने गर्छन् । यति मात्रैमा सीमित भए पनि ठिकै हुन्थ्यो । तर यहाँ त ठेकेदारलाई बोलाएर यतिमा ठेक्का हाल, म मिलाउँछु । मलाई यति लेऊ भनेर मन्त्रीहरूले भन्छन् ।

कमिसन त पञ्चायतकालमा पनि दिन्थे । अहिले हाकाहाकी माग्ने गर्छन् । कर्मचारी चाँडै सरुवा गर्ने कारण पनि यही हो । कर्मचारीलाई बिचौलियाका रूपमा प्रयोग गर्ने गरिएको छ । सचिवले मानेनन् भने सरुवा गरिदिने चलन विकसित छ । यसलाई कतिपयले राजनीतिक आवरण दिने गर्छन् । राजनीतिक आस्था मिल्ने मान्छेलाई ल्याउने भन्ने गरिन्छ, तर होइन । जेमा भन्यो, त्यसैमा सही गरिदिने, वाद–प्रतिवाद नगर्ने कर्मचारी मन्त्रीले खोज्छन् ।

अहिले मन्त्रिपरिषद् विस्तार ढिलाइ हुनुमा अरू के कारण होलान् ?

एमाले फुटेर अहिलेको सरकार बनेको हो । सरकारलाई चुनावसम्म स्थिरता दिनुपर्ने थियो । फुटेको एमालेलाई कानुनी दलको मान्यता दिन अध्यादेश ल्याउनुपर्‍यो । नत्र स्वतन्त्र सांसदको हैसियतले सरकारलाई सहयोग गर्न माधव नेपालले पाइरहने अवस्था थिएन । ह्वीप मान्नुपर्ने हुन्थ्यो । पछिल्लो पटक अदालतमा परेको मुद्दाले पनि ढिलाइ गरिदिए जस्तो लाग्छ । १४ जना सांसदमाथि कारबाही हुने कि नहुने ? सांसद नरहने हो भने सरकार त्यही किसिमले अघि बढ्नुपर्ने हुन्छ । मान्यता दियो भने त्यही हिसाबले जानुपर्ने होला ।

मन्त्रालयको भागबन्डा मिलाएर कांग्रेस र माआवादी केन्द्रबाट पदपूर्ति हुन सक्थ्यो । उनीहरूमा पनि आन्तरिक झमेला छ कि भन्न अनुमान छ । अर्को कुरा अध्यादेशले पनि समस्या ल्याएको छ । अध्यादेश आपत्कालीन ल्यान्डिङ थियो । यो स्थायी उपचार होइन । अहिले भइरहेको अध्यादेशको स्थायी समाधान नहुँदासम्म जसपालाई कठिनाइ परेको छ । पाँच सदस्यले जसपा विभाजन गर्न सक्ने अवस्था छ । यसले पनि अप्ठ्यारो परेको होला ।

प्रकाशित : आश्विन ६, २०७८ ०७:४४
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

हामीलाई पर्खनु पर्दैन, कांग्रेस र माओवादी मिलेर पनि मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्दा हुन्छ : नेकपा एस

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — सत्ता गठबन्धनका चार दलबीच शक्तिशाली र आकर्षक मन्त्रालय लिने होडबाजी उत्तिकै छ । गृह र अर्थ मन्त्रालय सुरुकै दिनमा कांग्रेस र माओवादीले बाँडिसकेका छन । परराष्ट्र मन्त्रालय पनि कांग्रेसले नै लिएको छ ।

तस्बिर : न्यौपानेको फेसबुकबाट ।

जसपा अध्यक्ष यादवले परराष्ट्र मन्त्रालय लिएर आफैं पार्टीको नेतृत्व गरेर सरकारमा जान चाहेका थिए । परराष्ट्र कांग्रेसले नछाडेपछि यादव असन्तुष्ट बनेका छन् ।

त्यसपछि सबैभन्दा बढी तानातानमा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात, सहरी विकास र खानेपानीलगायत बजेट बढी रहेका मन्त्रालय छन् । चारै दलको मुख्य दाबी भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयमा छ । कांग्रेस र माओवादीले शक्तिशाली मन्त्रालय लिइसकेकाले एकीकृत समाजवादी र जसपा दुवैले भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयको दाबी गरेको स्रोतले जनाएको छ । यसै सन्दर्भमा नेकपा एकीकृत समाजवादीका नेता मुकुन्द न्यौपानेसँग गरिएको कुराकानी :

फेरि पनि तपाईंहरूकै कारण मन्त्रिपरिषद् रोकिएको हो ?

होइन । हामीले नाम र मन्त्रालय भागबन्डाको निर्णय लिन माधव कमरेडलाई जिम्मेवारी दिने गरी टुंगो लगाइसकेका छौं । मन्त्रालयको टुंगो लगाएपछि एक/दुई दिनमै मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्ने भन्नुभएको छ ।

तपाईंहरूको पार्टीविरुद्ध अदालतमा परेको मुद्दाको फैसला नआएसम्म मन्त्रिपरिषद् विस्तार नगर्न माग गर्नुभएको होइन र ?

पछिल्ला दिनमा हाम्रो कारणले रोकिएको होइन । हामी मन्त्रिपरिषद्मा सहभागी हुन तयार छौं । जसपालाई भने फेरि पार्टी फुटाउँछन् कि भन्ने परेको होला ।

तपाईंहरू तयार नभए पनि कांग्रेस र माओवादीलाई किन रोक्दै आउनुभएको त ?

कांग्रेस र माओवादी मिलेर विस्तार गर्न सक्ने विकल्प थियो । हामीले रोकेका छैनौं । त्यसका लागि प्रधानमन्त्री शेरबहादुरजीले सोच्ने हो । किन उहाँले गर्नुभएन, उहाँले भन्ने कुरा हो ।

अध्यादेश खारेज गर्नुहुन्न भन्ने माग त राख्नुभएको हो नि ?

अध्यादेशको विषय संसद्मा प्रवेश गरिसकेको छ । संसद्को अंग भइसकेकाले के गर्ने भन्नेबारे संसद्ले निर्णय गर्छ । संसद्को नियम र प्रक्रियाअनुसार नै अघि बढ्छ ।

प्रकाशित : आश्विन ६, २०७८ ०७:४४
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×