पुनर्निर्माणकाे काम हस्तान्तरण, सीईओ ज्ञवाली भन्छन् - ‘एकीकृत बस्तीको मोडल स्थापित गर्‍यौं’ [भिडियो]- कुराकानी - कान्तिपुर समाचार

पुनर्निर्माणकाे काम हस्तान्तरण, सीईओ ज्ञवाली भन्छन् - ‘एकीकृत बस्तीको मोडल स्थापित गर्‍यौं’ [भिडियो]

जयसिंह महरा

काठमाडौँ — राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले बुधबारबाट आफ्नो काम हस्तान्तरण प्रक्रिया सुरु गरेको छ । २०७२ सालको भूकम्पमा भत्किएका घर, सांस्कृतिक एवं पुरातात्विक सम्पदा, स्वास्थ्यचौकी, विद्यालय लगायतको निर्माणका लागि २०७२ पुस ९ गते प्राधिकरण स्थापना भएको थियो । ५ वर्षे कार्यकाल तोकिएको यसको म्याद १ वर्ष थपिएको थियो । 

थपिएको १ वर्षको समयसीमा आगामी पुस ९ गते सकिँदैछ । तर, राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले आफ्नो कामको हस्तान्तरणको चार महिनाअघि नै सुरु गरेको हो । प्राधिकरणको मूलभूत काम सकिएको प्राधिकरणको भनाइ छ । आगामी पुस ९ गतेसम्मको अवधिमा कामको जिम्मेवारी पाएका निकायलाई काममा सहजीकरण गर्नका लागि अहिलेदेखि नै हस्तान्तरणको काम थालिएको प्राधिकरणका अधिकारीले बताएका छन् । अब यो अवधिमा प्राधिकरणले प्रशासनिक र अर्थसम्बन्धी काममात्रै गर्ने भएको छ । यसका अलावा धरहरा, रानीपोखरी र सिंहदरबारस्थित प्रधानमन्त्री कार्यालयको पुनर्निर्माणको बाँकी काम मात्रै हेर्नेछ । त्यस्तै, मंसिरमा पुनर्निर्माणसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन पनि हुने भएको छ ।

राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले गरेका काम, आगामी दिनमा पुनर्निर्माणको काम कसरी अगाडि बढ्छ र भविष्यमा यस्ता संरचनाको आवश्यकताबारे दुई पटक प्राधिकरणको नेतृत्व गरेका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील ज्ञवालीसँग जयसिंह महराले गरेको कुराकानी :

पुनर्निर्माण प्राधिकरणको जिम्मेवारी हस्तान्तरण गरिरहँदा पुनर्निर्माणको कामको समीक्षा कसरी गर्नुहुन्छ ?

अत्यन्त आरोह-अवरोह र चुनौती पार गरेर नेपालको पुनर्निर्माणले सफलता हात पारेको छ । संसारको सामू, नेपाली जनताको सामू हामीले सक्छौं, काम गर्न सम्भव छ भन्ने कुरालाई स्थापित गर्न सक्यौं । संसारको विपत् पुनर्निर्माणको इतिहासमा हेर्ने हो भने लाखौं घरको निर्माण ठूलो पुनर्निर्माण योजनामा पर्छ । ८ लाख घरहरू एकैपटक बनाउने भनेको सानो कुरा होइन ।

हाल नेपालमा पुनर्निर्माणअन्तर्गत ७ लाख घर बनिसकेका छन् । जनताले तेस्रो किस्ता लिइसकेको अवस्था छ । ७ हजार ५५३ विद्यालय क्षति भएकोमा ६ हजार ६४७ वटा विद्यालय निर्माण भइसकेका छन् । करिब ८८ प्रतिशत विद्यालय पुनर्निर्माणको काम सम्पन्न गरेका छौं । बाँकी १२ प्रतिशतको निर्माण भइरहेको छ । भूकम्पले क्षति पुर्‍याएका १ हजार १६४ स्वास्थ्य संस्थामध्ये करिब ६५ प्रतिशतको काम अगाडि बढेको छ । बाँकीको पनि चलिरहेको छ । क्षति भएका एकदमै पुराना ९२० सांस्कृतिक सम्पदामध्ये ५८६ अर्थात् ६४ प्रतिशतको काम सम्पन्न गरेका छौं । १ सय १५ वटाको बाँकी छ र अन्य निर्माणाधीन छन् ।

समग्रतामा हेर्ने हो भने पुनर्निर्माणले जुन परिणाम निकालेको छ यो अत्यन्त राम्रो छ । नेपालले संसारसामू गर्व महसुस गर्नसक्ने अवस्थामा पुनर्निर्माणलाई पुर्‍याउन सकेका छौं ।

केही सम्पदाको पुनर्निर्माण पूरा नहुँदै उद्घाटन गर्नुभयो र जसको अहिले पनि निर्माण चलिरहेको छ । हतार किन थियो ?

धरहराको काम दुई भागमा विभाजन गरिएको थियो । जनताले धरहरा जतिसक्दो छिटो उठे हुन्थ्यो भनिरहेका थिए । त्यो नेपालीहरूको स्वाभिमानको र पुनर्निर्माणको प्रतिकको रूपमा थियो । हामी सक्छौं भनेर नेपालले क्षमता देखाउने काम थियो । त्यसैले हामीले जोड गरेर धरहरा निर्माणको पहिलो चरण सम्पन्न गरेका हौं । दोस्रो चरणको काम जारी रहेको छ । बेसमेन्ट, गार्डेनिङ गर्ने म्युजियम निर्माणलगायतका कार्य जारी छन् ।

सिंहदरबारमा प्रधानमन्त्रीको कार्यालय सार्नुपर्ने थियो त्यो काम सम्पन्न भएको छ । प्रधानमन्त्री कार्यालयको तीनवटा ब्लकको काम सकिएको छ । अलिकति प्राचीनता भएको पश्चिमको ब्लकको काम जारी छ । त्यो मंसिरसम्म सम्पन्न गर्छौं । काम सम्पन्न हुनु पहिल्यै उद्घाटन भएको यत्ति हो, अन्यथा हाम्रो सम्पन्न नभईकन उद्घाटन भयो भन्ने सत्य होइन ।

पुरानो हिसाबको प्रविधि, सीप र जनशक्तिको पनि आवश्यकता पर्ने भएको हुनाले अरु सम्पदा निर्माणमा पनि तीव्र गतिकासाथ काम गर्‍यौं । पछिल्लो समय कोभिडका कारणले हामीलाई जटिलता थप्यो । जनताले चाहेअनुसारको घर निर्माण गर्न सक्ने स्थिति भएन । निर्माणकर्मी परिचालनमा रोक लगाउने अवस्था बन्यो । त्यसले गर्दा केही काम बाँकी छन्, नत्र पुनर्निर्माणको काम सम्पन्न भइसकेको छ ।

जनताका घर निर्माण नै बाँकी रहेको अवस्थामा प्राधिकरणले जिम्मेवारी हस्तान्तरण गर्दैछ । अब ती काम कसरी सम्पन्न हुन्छन् ?

हामीले पुनर्निर्माणको आधारभूत दृष्टिकोण तयार पारिसकेका छौं । सुरुदेखि नै प्रधिकरणले आफ्नोमात्रै जनशक्ति परिचालन गरेको थिएन । प्राधिकरणले आफ्नो जनशक्तिका रूपमा बजारबाट केही लिएको थियो । तर, मूलभूत रूपमा नेपाल सरकारका निजामती सेवातर्फका, मन्त्रालयका जनशक्तिलाई परिचालन गरिएको थियो । जसले गर्दा आजको दिनमा हस्तान्तरण गर्दा हाम्रो त्यो संस्थागत संरचना र जनशक्तिसहित हस्तान्तरण गरिरहेका छौं । जस्तो शिक्षा सम्बन्धी कामको जिम्मा शिक्षा मन्त्रालयको टिमलाई लगाएका थियौं । अब त्यही टिमले शिक्षा मन्त्रालयअन्तर्गत बसेर काम गर्छ । सहरी विकास मन्त्रालयसँग सम्बन्धित कामका लागि त्यहाँको टोलीलाई नै परियोजना निर्देशक, सहनिर्देशक ल्याएर काम गराएका थियौं । जिल्लाका कामहरू पनि त्यहाँबाट नै जनशक्ति ल्याएर काम गरेका थियौं । त्यो टिम नै हस्तान्तरण भएर जाने हो । संस्था नै हस्तान्तरण भएर जाने हो । पूर्वाधारमा पनि त्यस्तै हो । विगतमा पनि पुरातत्व विभागले काम गरेको थियो आगामी दिनमा पनि उसले नै काम गर्ने हो ।

त्यसैले काममा ग्याप हुँदैन । उनीहरूले नै काम गर्ने हो । त्यसबाट नै परिचालित भएर जान्छ । पुस ९ गतेसम्मको अवधिमा हामी त्यसको समग्र कामको सहजीकरण गर्ने तत्–तत् निकायबाट हुने कामहरूलाई सुनिश्चितता गरेका छौं । समन्वय गर्ने, अनुगमन गर्ने र क्षमता अभिवृद्धि गर्ने लगायतका काम गर्छौं । त्यसैले चार महिना ‘कुलिङ पिरियड’ राखेका छौं । यो समयमा ती काम सम्पन्न हुने सुनिश्चित गर्नेछौं ।

यसो किन गर्‍यौं भने कोभिडको जटिलता छ । प्राधिकरणको समय थप्न सक्ने स्थिति छैन । प्राधिकरणले सहयोग गर्ने स्थिति निर्माण गर्न यसो गरिएको हो । त्यसपछि ती निकायहरूले सक्षम ढंगले काम गर्न थाल्छन् भनेर यो गरिएको हो । प्राधिकरणको समय सकिँदा पनि काम सम्पन्न हुन्छ भनेर अहिले नै हस्तान्तरण गरिएको हो ।

भूकम्पमा जसका घर भत्किएका थिए उनीहरूको किस्तासम्बन्धी विवाद पछिल्लो समय पनि जारी छ, अब उनीहरूका समस्या कसरी समाधान हुन्छन् ?

ती विवादका केही संख्या पुनरावेदन समितिमा आएका छन् । राष्ट्रिय पुनर्निर्माण समितिभन्दा बाहिरको स्वतन्त्र स्वायत्त निकाय हो, पुनरावेदन समिति । त्यसले काम आफ्नो ढंगले गर्छ । त्यो प्रधानमन्त्री कार्यालयअन्तर्गत छ । त्यो सिफारिसअनुसार काम गर्छ । त्यसमा समस्या भयो र सिफारिस आयो भने सहरी विकास मन्त्रालयले काम सम्पन्न गर्छ ।

भत्किएका सम्पदा, विद्यालय, स्वास्थ्य चौकी निर्माणका बाँकी काम कसरी अगाडि बढ्छन् ?

सम्बन्धित मन्त्रालयका अधिकारीले मातहतका काम सम्पन्न गर्न सक्छौं भन्नुभएको छ । प्राधिकरणले बजेटको सुनिश्चितता गरेको छ । नेपाल सरकारले कति बजेट लगाउने र दातृ निकायको रकमको सम्झौतासमेत भएको छ । अब ढुक्क भएर काम गर्ने स्थिति बनेको छ । रकम र गर्नुपर्ने कामको सुनिश्चितता भएको छ । संगठन संरचना मन्त्रालय, विभागदेखि जिल्लासम्मको सुनिश्चित भएको छ र जनशक्तिको कुरा पनि सुनिश्चित गरेकाले चिन्ता गरिराख्नुपर्ने अवस्था हुन्न ।

जटिलता आए भने पनि यसबीचमा समाधान गर्छौं । पुनर्निर्माणका विगतका इतिहास हेर्दा पनि चुनौती पार गर्दै यी काम गर्दै आएका हौं । अप्ठ्यारा हिजो पनि थिए । एकात्मक राज्यप्रणाली थियो । संघीयतामा जाँदा अप्ठ्यारा आए । यी अप्ठ्यारा म्यानेज गर्दै यहाँसम्म आएका हौं ।

प्राधिकरणले ठुल्ठूला देखिने कामलाई बढी प्राथमिकता दिँदा जसको घर भत्किएको थियो उनीहरूको आवास निर्माणको काम छायामा पर्‍यो भन्ने कुरा पनि आएको छ नि ?

तथ्यले त्यो भन्दैन । ८ लाख घर बनाउनुपर्नेमा ७ लाख घर बनेको छ । ७ लाख घरेको बनेको कुरालाई महत्व दिउँ । धरहरा आफ्नो ठाउँमा छ, रानीपोखरी आफ्नो ठाउँमा छ । यसलाई बढी महत्व भइरहेको छ । तर हामीले जनताको एकदमै गरिबभन्दा गरिब जनताको घर बन्ने सुनिश्चित गरेका छौं । बाँकी १ लाखको पनि किस्ता लिने काम बाँकी रहेको छ । त्यो पनि सम्पन्न हुन्छ । कोभिडको कारणले समस्या आएको हो ।

विद्यालय निर्माण भएका छन् । ५० हजार वटा कक्षाकोठा निर्णमा भएका छन् । यो जनताको घरदैलोमा भएका स्कुल बनेका छन् । आफ्ना बच्चा टोलको विद्यालयमा पढ्न पाएकामा अभिभावक खुसी छन् । स्वास्थ्य संस्था व्यापक रूपमा बनेका छन् । जनताका टोल छिमेकमा भएका सम्पदा बनिरहेका छन् । बाटो, खानेपानीको संरचना बनेको छ । जनताको दैनिक जीवनसँग सम्बन्धित काममा राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले त्यस्तो ढंगले काम गरेको छ ।

महत्वपूर्ण के छ भने पुनर्निर्माणमा जनता आफै संलग्न भएर काम भएको छ । रोजगारी सिर्जना भएको छ । एक लाखभन्दा बढी डकर्मी, सिकर्मी तालिम प्राप्त जनशक्ति उत्पादन भएर काम गर्ने अवस्था छ । त्यो जनतालाई नै परिचालन गरेर काम गरेका छौं ।

प्राधिकरणले सुरुमा एकीकृत बस्तीको अवधारणा ल्याएको थियो त्यसमा कत्तिको सफलता मिल्यो ?

पहिलो कार्यकालमा मैले त्यसलाई अगाडि बढाउने कोसिश गरेको थिए । बीचमा ‘ग्याप’ भयो । दोस्रो कार्यकालको पहिलो कार्यकारी समितिको बैठकबाट एकीकृत बस्ती बनाउने अभियान सुरु गरेको थियो । १०६ वटा एकीकृत बस्तीका लागि प्रस्ताव आएका थिए । हामीले एकीकृत बस्ती मागका आधारमा बनायौं बाहिरबाट लादेर बनाएनौं । जनतासँग सामाजिक, आर्थिक पक्ष जोडिएका हुन्छन्, भौतिक र पूर्वाधार मात्रै होइन । त्यसो भएकाले मागका आधारमा काम गर्दै जाँदाखेरि १ सय ६ वटा एकीकृत बस्तीको प्रस्ताव आयो । आएका जतिलाई हामीले बनाउने लिएर गयौं । त्यसमा ६२ वटा सम्पन्न भएको छ ४४ वटा निर्माणाधीन छन् । यो प्राधिकरणको अवधि (आगामी पुस ९)भित्र नै सम्पन्न हुने अवस्थामा छन् । यसबाट बस्ती स्थानान्तरण र एकीकृत बस्तीको मोडेल स्थापित गर्न सफल भएका छौं । यो ठूलो उपलब्धि हो ।

भोलिका दिनमा यस्ता विपद् आएमा पुनर्निर्माण गर्न सक्ने सामर्थ्य कति विकास भएको छ ?

हामीसँग क्षमता छ, मात्र त्यसको पहिचान गर्नुपर्‍यो । हामीसँग जनशक्ति जसरी परिचालित भयो, जनसमुदाय जसरी परिचालित भए वास्तवमा जनसमुदाय र सरकारका संयन्त्रमा ठूलो क्षमता रहेछ भन्ने देखियो । मूल कुरा परिचालन, व्यवस्थापन, समग्र कार्ययोजना कसरी गर्ने भन्ने रहेछ । भिजन नेतृत्व र कौशलता त्यो आवश्यक रहेछ भन्ने अहिलेको पुनर्निर्माणले देखाएको छ । यसले नेपालको समृद्धि र विकासको एजेन्डा जसरी अगाडि लिएर गएका छौं त्यो सम्भव छ, सकिन्छ भन्ने कुराको आशावादिता र विश्वास सिर्जना भएको छ ।

हाम्रा थुप्रै खालका प्रविधि लगायत जुन विकास भयो यी सबैका आधारमा समग्र मुलुकलाई विपद् जोखिमबाट सुरक्षित बनाउनुपर्ने रहेछ भन्ने देखियो । अहिले मेलम्चीमा त्यो समस्या देखियो । अरु ठाउँमा पनि यत्रो ठूलो समस्या आइरहेको छ । विपद् जोखिमबाट सुरक्षित नेपाल बनाउने कुराको मूल अभिभारा हाम्रो बीचमा छ । यो ४ महिनाको अवधिमा विपद् व्यवस्थापन प्राधिकरणलगायत सरकारका अरु निकायसँग मिलेर मार्गचित्र बनाउँदैछौं । समग्र विपद् जोखिमबाट सुरक्षित नेपालको खाकाको तयारी गरिरहका छौं ।

जसमा त्यसको संस्थागत संरचना कसरी लैजाने, जनशक्ति कसरी परिचालन गर्ने, वित्तीय स्रोतहरूको कसरी व्यवस्थापन गर्ने लगायतका कुराहरूको तयारी गरिहरहेका छौं । मंसिर २१ देखि २३ गतेसम्म पुनर्निर्माणको बारेमा अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन गर्ने र त्यसमा अन्तर्राष्ट्रिय समूदायलाई अनुभव बाँड्न गइरहेका छौं । नेपालको विपद् जोखिमबाट सुरक्षित नेपाल निर्माण गर्ने अभियानको खाका मार्गचित्र रोडम्याप छ त्यो प्रस्तुत गर्छौं । त्यसमा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको सहयोग जुटाउने गरी सन् २०३० सम्म सुरक्षित नेपाल निर्माणको काम सम्पन्न गर्ने अवस्थामा पुर्‍याउने गरेर अगाडि बढेका छौं ।

हामीले प्राधीकरणमा प्राप्त गरेको अनुभव सिकाइ यसका जगमा उभिएर सुरक्षित नेपाल निर्माण गर्न सम्भव छ सकिन्छ भन्ने लाग्छ ।

नेपालमा प्राकृतिक विपद् आइरहन्छ । यस्ता विपत् हेर्नका लागि अब स्थायी संरचना आवश्यक पर्छ कि पर्दैन ?

एकदमै आवश्यक छ र अन्यन्त जरुरी पनि । हामीले यहि कुरालाई महसुस गरेर सरकारसँग पनि छलफल गर्‍यौं र पछि संसद्ले ऐन पास गरेर अहिले राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनिकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरण भनेर स्थापना भएको छ । गृहमन्त्रालयगत रहेको यसको संस्थागत ढंगले सुदृढ बनाउने अझै पुनर्निर्माण र पुनर्स्थापनाको काम गर्ने सक्षम निकायका रूपमा स्वतन्त्रता दिने सम्बन्धी काम गर्न जरुरी छ । यसमा छलफल पनि भइरहेको छ ।

हाम्रो यो रोडम्यापमा यस्ता संरचनाको खाका कसरी बनाउने भने कुरा पनि आउनेछ । त्यसलाई विपद् व्यवस्थापनका सबै कामहरू एकीकृत ढंगले गर्नेगरी कार्यान्वयन लिएर जाने गरी स्थायी संरचना निर्माण गर्न खोजेका छौ । त्यसले तीनवटै तहको सरकार र स्थानीय समुदायलाई सँगै लिएर जाने काम गर्छ । यस्तो खालको संरचना बनउनुपर्छ भन्ने लागेर त्यसको स्थापना भएको छ र त्यसलाई सुदृढ बनाउनेतिर लागेका छौं ।

प्रकाशित : भाद्र ३०, २०७८ २१:२१
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

ठगिनु नै हाम्रो नियति हो ?

हामीलाई विदेशीले त ठग्छन् नै, नेपालीले पनि बाँकी राख्दैनन् । तीनै तहका सत्तामा आसीन पात्रहरूले भुइँमान्छेको गाँस खोसी संकलन गरेको तिरो भुइँमान्छेको उन्नति र कल्याणमा भन्दा आफ्नो तडकभडकमा बेपरबाह उडाउने गरेका छन् ।
विनोद सिजापती

‘लेखेको पाइन्छ, देखेको पाइँदैन’ भन्ने भाग्यवादी उक्तिमा मलाई विश्वास लाग्दैनथ्यो । मिहिनेत, परिश्रम रइमानदारीले भाग्य निर्धारण गर्छ भन्नेमा अगाध विश्वास थियो । तर अब यो विश्वास धर्मराउन थालेको छ । कारण, भुइँमान्छेहरू ठगिइरहनु । सम्पन्नले विपन्नलाईठगेर शक्ति आर्जन गर्ने र अझ बढी शक्तिशाली हुने प्रवृत्ति देशव्यापी भएको छ ।

जो जति बढी विपन्न हुन्छ ऊ सम्पन्नको ठगीको मारमात्यतिनै बढीपरिरहेको हुन्छ । बहुसंख्यक हामी विपन्न छौं । विदेशीले पनि ठग्ने मौका चुकाउँदैन । के हाम्रो नियतिमै ठगिनु लेखेको छ ?यो प्रश्नले दिनरात घचघच्याउने गर्छ ।

राजगद्दीमा आसीन युवा राजा वीरेन्द्रले अमेरिकी साप्ताहिक ‘न्युजविक’ का प्रतिनिधिसँगको पहिलो अन्तर्वार्ताका क्रममा ‘कोसी र गण्डक सम्झौताले नेपाली ठगिएको महसुस गर्छौं’ भन्दिए । मुखबाट झ्वाट्ट निस्केको उक्त भनाइका कारण पछि युवक राजा भारतका लागि आँखाको कसिंगरतुल्य रहे । सोभियत संघका निमित्त भारतका तत्कालीन राजदूत (जो पछि परराष्ट्रमन्त्री एवं प्रधानमन्त्रीसमेत भएका थिए) इन्द्रकुमार गुजरालले आत्मवृत्तान्तमा उल्लेख गरेअनुसार, भारतीय प्रधानमन्त्री इन्दिरा गान्धीले सोभियत राष्ट्राध्यक्ष लियोनाइडब्रेजनिभसँगको भेटवार्तामा ‘नेपाल तथा भुटानका दुई अल्लारे राजाहरूले मलाई दिक्क तुल्याउँदैछन्’ भन्दै सिकायत गरेकी थिइन् । हिजोका राजादेखि गणतन्त्रका प्रजासम्म सबैलाई भारतले मौका पाउनासाथ ठग्दै आएको छ भन्ने आम विश्वास छ ।

भारतबाट सीमा अतिक्रमण, कालापानी हडप्ने प्रयास, सीमा सुरक्षा बलको दैनिक ज्यादतीको शृंखला बढ्दो छ। आर्थिक नाकाबन्दी,सुरक्षाकर्मीको गोली लागेर नागरिकको मृत्यु तथा तुइन फुस्काएर उर्लिएको महाकाली नदीमा खसाल्नेजस्ता कार्य हुँदा नेपाल सरकार मौन धारण गर्छ । सन् १९५० को मैत्री सन्धि होस् अथवा सन् १९६६ मा उक्त सन्धिमा थपिएका प्रावधान, तिनले दुई राष्ट्रबीचको सम्बन्धलाई समान मान्दैनन् । भारत राजी भयो, दुई देशबीचको सम्बन्ध पुनरवलोकन गर्न दुवै सरकार तयार भए । दुवैतर्फबाट चार–चार प्रबुद्ध व्यक्तिलाई त्यसका लागि मनोनीत गरियो । आठ प्रबुद्ध व्यक्तिले दुई वर्षसम्म अनवरत परिश्रम गरेर सहमतिमा प्रतिवेदन तयार गरे । नेपाल सरकारले उक्त प्रतिवेदनको अनुमोदनसहित भारतसमक्ष अनुमोदनका निम्ति पेस गर्‍यो । तर दुई वर्षदेखि उक्त प्रतिवेदनले साउथब्लकको कुनै कुनामा धूलो संकलन गरिरहेको छ । भारतीय स्वार्थपूर्तिका खातिर उठाइएका एकपक्षीय कदमहरूको मूल्य नेपालले चुकाउनुपरिरहेको छ । भारतले सीमावर्ती क्षेत्रमा निर्माण गरेका बाँध, तटबन्ध तथा सडकले नेपाली भूभाग जलमग्न हुने गर्छ । अर्कातिर, कैयौं जलविद्युत् आयोजना भारतीय कम्पनीहरूले वर्षौंदेखि ओगटिरहेका मात्र छन् ।

भारतलाई गन्तव्य तुल्याउने नेपाली श्रमिकहरूको हरिबिजोग हुने गर्छ । भारतीय भूमिमानेपाली श्रमिकहरूवर्षौंदेखि अधिकारविमुख भई अपमान खेपेर अनिश्चित वातावरणमा पेट पाल्न बाध्य हुँदै आएका छन् । बहुचर्चित ‘रोटी बेटी’ को सम्बन्धको चिसो पाटोमध्ये एउटा हो— भारतमा विवाह गर्ने नेपाली चेलीको अवस्था । भारतीय नागरिकसँग वैवाहिक बन्धनमा बाँधिएका नेपाली चेलीले त्यहाँको नागरिकता पाउन कम्तीमा सातवर्ष कुर्नुपर्छ । नेपाली नागरिकता त्यागेपछि भारतीय नागरिकताको आवेदन दिन पाइन्छ । अर्थात्, नेपाली चेली सात वर्षसम्म नागरिकताविहीन अवस्थामा हुने प्रबल सम्भावना हुन्छ । आर्थिक र व्यापारिक सम्बन्धका विषयमा प्रकाशित तथ्यांक आफैं बोल्छन्— भारतमा उत्पादित औषधि नेपालमा छ्यासछ्यास्ती उपलब्ध हुन्छ, नेपाली औषधि भारतीय बजारमा निषेधित छ ।

चीनले ठग्दैन भन्ने भरोसा थियो, नेपालीलाई । चीनको समृद्धि बढ्न थालेपछितथा ऊसँग हाम्रो हिमचिम बाक्लिन थालेपछि भने उक्त विश्वासमा धमिरा लाग्न थालेको छ । पञ्चशीलको सिद्धान्तमा आधारित सम्बन्ध अर्थात् आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेप नगर्ने चिनियाँ प्रतिबद्धता इतिहासमा सीमित हँुदैछ । नेपाली नेताहरूको लर्को भारतीय दूतावासमा जस्तो चिनियाँदूतावासमा त लाग्दैन तर नेपाली नेताहरूका चोक, आँगन,भान्सामा चिनियाँ राजदूत पुग्ने क्रम बाक्लिँदैछ । भीमकाय चिनियाँ कम्पनीहरूले निर्माण ठेक्का लिने तर काम नगर्ने अथवा गर्दै गरेका काम अलपत्र पारेर पलायन हुने घटना उत्तिकै छन् । नेपाली व्यापारिक ट्रकहरू महिनौंमहिना चिनियाँ सीमामा अलपत्र हुने क्रम बढ्दो छ।

सात समुद्रपारि सुशासन, धार्मिक स्वतन्त्रता तथा लोककल्याणकारी राज्य प्रणालीका हिमायती नर्डिक राष्ट्रहरू पनि यहाँ विवादित छन् । ती मुलुकका कतिपय नागरिक नेपाल पसेर उताको धर्मको प्रचारमा संलग्न हुने गरेका छन् । सशस्त्र द्वन्द्वकालमा उनीहरूले माओवादीलाई प्रत्यक्ष सहयोग गरेको आरोप छ। स्वच्छ व्यापारमार्फत राष्ट्रको उन्नति गरेको राष्ट्र स्विडेनको सञ्चार कम्पनी नेपालको भ्रष्टाचारी प्रणालीबाट भरपूर फाइदा उठाउँदै कर छली गरेर अनुचित मुनाफा कुम्ल्याई पलायन भएको घटना ताजै छ।

दुई शताब्दीदेखि मानवश्रमशक्ति निर्यात गर्दै आएको राष्ट्र हो— नेपाल । घरपरिवारलाई चरम विपन्नताबाट उन्मुक्ति दिने साधन र स्रोत हँुदै आएको छ वैदेशिक रोजगारी । वैदेशिक रोजगारीको आयले राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई ऊर्जा दिँदै आएको छ । नेपालीलाई संगठित रोजगारी ब्रिटिसऔपनिवेशिक सरकारले दिएको हो । रणभूमिमा गोर्खालीले गरेको बहादुरीको प्रशंसा गर्दै कैयौं ब्रिटिस लेखकले पुस्तक प्रकाशन गरेका छन् । कुन हदसम्म नेपाली युवाकोश्रम शोषण वा ठगी हँुदै आएको छ, त्यसको वृत्तान्त लेखक एवं पूर्वगोर्खा सैनिक टिम आई गुरुङलिखित पुस्तक ‘आयो गोर्खा’ ले कहन्छ ।

३०–३५ वर्षयता देशभरि छरिएका हजारौंवैध–अवैध म्यानपावर एजेन्ट तथा सरकारद्वारा स्वीकृति पाएका म्यानपावर कम्पनीहरूमार्फत युवा ‘कामदार’ लाई खाडीका मुलुकहरूमा निर्यात गरिँदै आएको छ। त्यस्ता गन्तव्य मुलुकमा श्रमिकको अधिकार, सुरक्षा, पारिश्रमिकसहित अन्य सुविधा, कार्यस्थलको अवस्था, कामको प्रकृति तथा वातावरण, स्वास्थ्यस्थिति आदि विषयहरूमा दर्जनौं अध्ययन भैसकेका छन् । राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय संघसंस्थाहरू (आईएलओ, ह्युमन राइट्स वाच, एमनेस्टी इन्टरनेसनल, एसिया फाउन्डेसन, अक्सफार्म, रेफवल्र्ड आदि) तथा पत्रकारहरूले श्रमिकको शोषण तथा ठगी प्रकरणका गाथाहरू थुप्रै प्रस्तुत गरिसकेका छन् । मरुभूमि राष्ट्रहरूमा हुने शोषण र ठगीका प्रमाणसहितको कारुणिक गाथा पत्रकार होम कार्कीलिखित पुस्तक ‘सनैया’ मा सचित्र प्रस्तुत छ । श्रमिकसँग नेपालमा गरिएको सम्झौता, कार्यविवरण तथा सेवासर्तहरूलाई मिल्क्याएर कसरी उनीहरूलाईआधुनिक दासको व्यवहार गरिन्छ, यसका प्रमाणहरू समावेश छन् त्यस पुस्तकमा । गन्तव्य मुलुक टेकुन्जेल श्रमिकका सेवासर्त र कल्याणकारी प्रावधान मात्र होइन, गन्तव्य मुलुकसमेत परिवर्तन हुन्छ। त्यसो त जोर्डनमा रोजगारीको सम्झौता गरेका १४ युवकलाई मानव तस्करको सञ्जालले इराक पुर्‍याउने क्रममा भएको हत्या प्रकरण तथा मृतक परिवारलाई न्यायोचित क्षतिपूर्ति दिलाउनका निम्ति भएको संघर्षको गाथा ब्रिटिस पत्रकार क्याम सिमसनले आफ्नो पुस्तक ‘द गर्ल फ्रम काठमान्डू’ मा वर्णन गरेका छन् ।

अन्य प्रमुख गन्तव्य मुलुक मलेसिया, दक्षिण कोरिया, इजरायल, हङकङ, मकाउ तथा माल्दिभ्सका विषयमा धेरै चर्चा हँुदैन । तर त्यहाँ कार्यरत श्रमिकहरूले सुनाउने ठगीगाथाहरू चारित्रिक रूपमा अरब मुलुकका भन्दा धेरै पृथक् हुँदैनन् । जहाँ पुगे पनि नेपालीले प्रस्थानपूर्व गरेको सम्झौताअनुरूपको, सेवासर्तबमोजिमको सुविधा विरलै पाउने गर्छन् । सात समुद्रपारि उच्चआयवाला रोजगारी छेलोखेलो पाइने प्रलोभन देखाइएका;अमेरिका, क्यानाडा, अस्ट्रेलिया तथा ब्रिटेन आदि विकसित राष्ट्र पुगिने सपना बोकेकाहजारौं युवालाई मानव तस्करले प्यासिफिक आइल्यान्डका टापु, दक्षिण अमेरिका तथा अफ्रिकामा अलपत्र तुल्याएका घटनाहरू बढ्दा छन् । वैदेशिक रोजगारीको सपना देखाईस्वदेशमै ठगी गरेर पलायन हुने गिरोहको गाथा अर्कै छ ।

हामी नेपालीहरू स्वदेशमै पनि पाइलापाइलामा ठगिइरहेका हुन्छौं । देशभित्रको अवस्था आत्मसात् गर्दा ‘कसले कसलाई ठग्न बाँकी राखेका छन् र’ भन्ने हुन्छ । राजतन्त्रकालमा सर्वसाधारणले आफैंले विष्णु भगवान्को अवतार मानेका राजाहरूबाट ठगिएको महसुस गरे । त्यसरी ठगिएका नागरिकले संघर्ष गरेर राजाबाट उन्मुक्ति पाए । प्रजातन्त्रको पुन:स्थापनाका निम्ति क्रान्ति गर्नेदेखि घरेलु हतियारले वर्गशत्रुकोसफाया गर्नेसम्मका राजनीतिक शक्तिहरूले राजा–महाराजाकै शैलीमा नागरिकलाई ठग्ने संस्कार अख्तियार गरेका छन् । निर्वाचनका क्रममा घरदैलो चहारेर ‘सेवक’ बन्ने प्रतिबद्धता जाहेर गर्ने राजनीतिक पात्रहरू निर्वाचित भएको भोलिपल्टदेखि ‘मालिक’ मा परिणत हुँदा जनविश्वासमा ठगी भएको अनुभव हुन्छ । राजधानीमा रहेको सिंहदरबार स्थानीय तथाप्रान्तीय तहमा पुग्यो। तीनै तहका सत्तामा आसीन पात्रहरूले भुइँमान्छेको गाँस खोसी संकलन गरेको तिरो भुइँमान्छेको उन्नति र कल्याणमा भन्दा आफ्नै तडकभडक तथा राजसी जीवनशैलीमा बेपरबाह उडाउने गरेका छन् । किसानलेकिन्ने सामग्रीमा व्यापारी, सहकारी, बैंकदेखि सरकारी निकायसम्मले ठगी गर्छन्। उब्जाएकावस्तुहरूमा ठगी बिचौलियादेखि मिलमालिकसम्मले गर्छन् । निजी, सरकारी तथा गैरसरकारी प्रत्येक निकायमा प्रवेश गर्ने सर्वसाधारणले बाहिरिँदा नगद मात्र होइन, प्रतिष्ठासमेत ठगिएको अनुभव गर्छन् । निजीका होऊन् वा सरकारीका,प्राय: विद्यार्थी र अभिभावक आफू ठगिएकै महसुस गर्छन् । स्वास्थ्य केन्द्रवा अस्पतालहरूमा सेवा लिन पुग्नेहरूको अवस्था यस्तै छ ।

ठगी प्रकरणबाट आर्जित सम्पत्तिको लगानी स्वदेशमा हुने भए भोलिका पिँढीले लाभ पाउँछन् भनेर चित्त बुझाउन सकिने थियो । दुर्भाग्य,त्यस्तो कमाइको अत्यधिक ठूलो हिस्सा विदेश पलायन हुन्छ । स्वीस बैंकमा वर्षैपिच्छे थन्किँदै गएको रकमको अनुमानित अवस्था ज्ञात भए पनि भर्जिन आइल्यान्ड, साइप्रस, सिंगापुर,लक्जेम्बर्ग, ब्रिटेन, अमेरिका, अस्ट्रेलिया र भारतमा थुप्रिँदैगरेको रकमको अत्तोपत्तो हुन्न । नेपाल सरकारले संकलन गर्ने कुल राजस्वको आधा हिस्साबराबर बाहिरिने अनुमान छ । अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुसार दाँज्दा यस्तो सूचीका १८० मुलुकमध्ये नेपाल ११७औं स्थानमा पर्छ। अर्थात्,हामी स्वदेशबाट विदेश रकम पलायन गर्ने राष्ट्रहरूको अग्रपंक्तिमा पर्छौं । स्वदेशमा ठगेको धन बाहिर कसले थुपार्दै छन्? उत्तर खोज्न टाउको दुखाइरहनु आवश्यक छैन । जवाफ हो— राजनीतिक नेता, व्यापारी, बिचौलियातथा प्रभावशाली कर्मचारीहरूले । घरभित्र वा घरबाहिर जता रहे वा गए पनि ठगीको सामना गर्नु आम नेपालीको नियति भएको छ।

प्रकाशित : भाद्र ३०, २०७८ २१:०९
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×