यो बजेट नै होइन : पूर्वअर्थमन्त्री पाण्डे- कुराकानी - कान्तिपुर समाचार

यो बजेट नै होइन : पूर्वअर्थमन्त्री पाण्डे

कान्तिपुर संवाददाता

प्रमुख विपक्षी दल एमालेले संसद्‌ अवरोध गरिरहेको समयमा अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले बजेट प्रतिस्थापन विधेयक ल्याएका छन् । एमालेका सांसदको नाराबाजीको बीच अर्थमन्त्री शर्माले संसद्‌मा प्रतिस्थापन विधेयक प्रस्तुत गरेका थिए । उनले गत जेठ १५ गते अध्यादेशमार्फत तत्कालीन अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले प्रस्तुत गरेको बजेटलाई परिमार्जन गर्दै नयाँ कार्यक्रम घोषणा गरेका छन् भने आकारसमेत केही घटाएका छन् ।

कतिपयले आजको शर्माले प्रस्तुत गर्दाको परिस्थितिलाई २०६७ सालमा सुरेन्द्र पाण्डेले बजेट ल्याउँदाको परिस्थितसँग तुलना गरेका छन् । तर, पूर्वअर्थमन्त्री पाण्डे भने त्यो कुरा मान्न तयार छैनन् । पाण्डेसँग बजेटको विषयमा गरिएको संक्षिप्त कुराकानी :

अर्थमन्त्रीले यसअघिको सरकारले ल्याएको बजेटको आकारभन्दा घटाएर ल्याएको छ । यसलाई कसरी लिनुभएको छ ?

यो बजेट नै होइन । निधारमा लगाएको टीका र नाकको फुली परिवर्तन गरेर नयाँ मान्छे भन्ने हुन्छ र ? यसमा आएको विषय देखावटी कुरामात्रै हो । अहिले सरकारले प्रतिस्थापन विधेयकको रुपमा जे ल्याएको छ त्यसका लागि यसलाई बजेट भनेर ल्याउनु नै पर्दैनथ्यो । मन्त्रिषरिद्‌ले निर्णय गरेर अर्थ मन्त्रालयबाट प्रेस विज्ञप्ति जारी गरिदिएको भए पनि हुन्थ्यो । यो यो परियोजनामा यति जति परिवर्तन गरेको छु भने पनि पुग्थ्यो । यसका ठूलो विषयमा परिवर्तन छँदै छैन । बिरामीलाई पाँच हजार रुपैयाँ दिने, शिक्षकहरुलाई अस्पताल बनाउँछु भनेको छ । काठमाडौंमा १० स्थानमा खाना खुवाउने विषयलाई संसद्‌मा लैजानुपर्छ र ! त्यो सरकारले गर्नसक्थ्यो । यो आधारभूत रुपमा अस्तिको बजेट हो । खासै परिवर्तन गरेको छैन । केही-केही कुरा थप्न खोजेको छ त्यो साह्रै नगन्न छ । यो गणनामा आउने प्रकृतिको छैन । त्यसैले ठूलो प्रतिक्रिया दिनुपर्ने आवश्यकता छैन ।

३७ अर्ब ऋण घटाएको छु भनेर अर्थमन्त्रीले घोषणा गर्नुभएको छ । तर बजेट निर्माण गर्ने समयमा ३५ प्रतिशत जति वैदेशिक सहायता र ऋण हुन्छ । बजेटको कार्यान्वयन हुने समयमा त्यो घटेर २० प्रतिशतभन्दा कम हुन्छ । गत वर्ष पनि जति हामीले अनुदान र ऋण लिन्छौं भनेका थियौं त्यो भन्दा निकै कम मात्रै लिएका छौं । अर्थमन्त्रीले धेरै राख्छन् तर कार्यान्वयन हुँदैन । आर्थिक वर्षको अन्त्यमा निकै कम खर्च हुन्छ । खर्च नहुने कुरालाई अलिकति घटाएर ल्याए त्यो के ठूलो कुरा भयो ।

अर्थमन्त्रीले ल्याएका अव्यवहारिक कार्यक्रमहरु अहिले हट्यो भन्ने हो ?

अव्यवहारिक पनि भन्दिनँ । तर अहिले ल्याएको बजेटमा त्यसमा परिवर्तन भएको छैन । हाम्रो बजेटका तीन वटा स्रोत हुन्छन् । राजस्व, आन्तरिक ऋण र सहायता तथा बाह्य ऋण पनि छ । अहिले सहयोगको रकम घट्दै गएको र ऋणको परिणाम धेरै बढेर गएको छ । सहयोग दिन्छु भनेर जति प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका हुन्छन् त्यति आउँदैन । नेपालमा व्यवहारिक कार्यान्वयन नहुन्जेल त्यसले सोधभर्ना दिँदैन । खर्च नहुँदा रकम माग्ने कुरा नै भएन् । अहिले कोभिडको कारणले बजेटरी सपोर्ट पाइरहेका छौं । अहिले धेरै सहयोग त्यसरी आइरहेको छ । त्यसमा सम्झौता भएपछि पैसा आउँछ । काम गरौं कि नगरौं ब्याज तिरिहाल्नु पर्छ । अर्को काम भएपछि मात्रै ब्याज तिर्ने हो ।

अहिले सरकारले ल्याएको बजेट प्रचारका लागिमात्रै हो भन्ने हो ?

यसबाट कति नै प्रचार पाउनु होला र ? एकदमै थोरै कार्यक्रममात्रै हाल्नु भएको छ । यो विषय संसद्‌मा नल्याइकनै मन्त्रिपरिषद्बाट घोषणा गरिदिएको भए पनि हुन्थ्यो ।

एमालेले अवरोध गर्दागर्दै बजेट आयो नि ?

यो सहमति गरेको भए राम्रो हुन्थ्यो । अहिले तयार गर्नुपर्ने आवश्यकता थिएन । २-४ दिन समय लिएर राजनीतिक सहमति गरेर बिनाअवरोध ल्याएको भए राम्रो हुन्थ्यो । अर्थमन्त्री, सरकार र देशका लागि राम्रो हुन्थ्यो । ठूलो प्रभाव दिन प्रकारको संशोधन गर्नु भएको छ अवरोधका बीचमा गर्दा पनि उहाँलाई अलिकति 'माइलेज' दिन्थ्यो होला ।

तपाईंले बजेट ल्याउँदा पनि अवरोध भएको थियो । यो दुवै घटनालाई कसरी तुलना गर्नुहुन्छ ?

त्यस समयमा बजेटमै उहाँहरुले अवरोध गर्नुभएको हो । आजमात्रै एमालेले अवरोध गरेको भए बजेट अवरोध गरेको भनेर दाँज्नु हुन्थ्यो । संसद्‌मा एमालेले आजमात्रै विरोध गरेको होइन । यो निरन्तर विरोधको भैरहेको थियो । हिजो अस्तिदेखि नै । आज साँचै भन्ने हो भने आउँछ भन्ने पनि थाहा थिएन । त्यसैले यो दुवै घटनालाई जोडेर हेर्नु हुँदैन । त्यस समयमा सबैसँग सल्लाह गरेर देशविदेशमा सूचना दिएर आज बजेट आउँछ भनेको विषय थियो । पहिलो कुरा जानकारी पनि थिएन र यो बजेट पनि होइन । सामान्य हो । अर्थमन्त्री भए पनि सबैलाई मेरो कुरा हालिदिउन भन्ने लाग्छ । त्यस समयमा बजेटलाई अवरोध गरेको हो । अहिले होइन । त्यस समयम राजनीतिक सहमति भैसकेको थियो । अरु एजेन्डामा संसद्‌ अवरोध भएको समयमा आएको हो ।

प्रकाशित : भाद्र २५, २०७८ २१:३३
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

बहराइनमा आन्दोलनरत श्रमिकलाई चित्त बुझाउन नसके फिर्ता पठाउँछौं : बहराइन सरकार

होम कार्की

काठमाडौँ — बहराइन सरकारले बाप्को प्रोजेक्ट (प्रमुख ग्यास/तेल प्रशोधन केन्द्र) निर्माणमा संलग्न नेपालीसहित विदेशी श्रमिकको चित्त बुझाउन नसकेमा स्वदेश फिर्ता पठाउन सहजीकरण गर्ने जनाएको छ ।

बाम्को प्रोजेक्टको ठेक्का पाएको नासिर सिड अलहाजरी कार्पोरेसनमा कार्यरत श्रमिकले काम बन्द गरेका हुन् । त्यस प्रोजेक्टमा कार्यरत श्रमिकले सुरक्षा र स्वस्थकर खाना दिनुपर्ने माग राख्दै मंगलबारबाट काम छाडेर क्याम्पमा नै बसेका छन् । बहराइनको श्रम र स्वास्थ्य मन्त्रालयका अधिकारीहरु श्रमिकलाई काम फर्काउने प्रयास गरिरहेका छन् । नोगा क्याम्पमा ७ सय नेपाली सहित विदेशी श्रमिकहरु आन्दोलनरत छन् ।

उच्च अधिकारीले बुधबार चरणवद्ध रुपमा उनीहरुसँग छलफल गरेका थिए । काममा फर्किन नचाहेमा स्वदेश फर्काउन बहराइन सरकार तयार भएको छ ।

‘बहराइन सरकारले प्रोजेक्टमा देखिएका कमीकमजोरीलाई सुधार गर्ने विश्वास दिलाएको छ । यसमा श्रमिकहरु विश्वस्त नभए उनीहरुको लागि विकल्प खुला गरिएको छ,' बहराइनका लागि कार्यवाहक राजदूत अरुणा घिसिङले कान्तिपुरलाई भनिन्, ‘श्रमिकहरु स्वदेश फिर्ता हुन चाहेमा सहजीकरण गरिनेछ ।’

आन्दोलनरत नेपाली श्रमिकका माग सुन्दै नेपाली दूतावासका श्रमसहचारी दामोदर दाहाल(निलो कोट) । यसैगरी भारतीय दूतावासका प्रतिनिधिले भारतीय श्रमिकहरुका यस्तै माग बुझ्न पुगेका थिए ।

त्यस कम्पनीलाई एसओएस म्यानपावर कम्पनीले नेपाली श्रमिक पठाएको हो । एसओएसले १ लाखदेखि १ लाख ५० हजार रुपैयाँसम्म लिई पठाएको उनीहरुले बताए । काम बन्द गरेपछि नेपाली दूतावासका श्रम सहचारी दामोदार दाहालले आन्दोलनरत श्रमिकको अवस्था बुझ्न नोगा क्याम्प पुगेका थिए ।

कामबाट फर्केर मेसमा खाना खानेक्रममा ढल्न पुगेका एक श्रमिकको समयमा नै उपचार नहुँदा ज्यान गएपछि श्रमिकहरु आक्रोशित भइ काम बन्द गरेका हुन् । प्रोजेक्टमा कार्यरत भारतीय र नेपाली श्रमिकहरुले कम्पनीको लापरबाहीबाट एक महिनामै २० जना श्रमिकहरुको मृत्यु भइसकेको दाबी गरेका छन् । बिहीबार पनि एक श्रमिकको मृत्यु भएको थियो ।

उनीहरुले ग्यास/तेल प्रशोधन केन्द्रको बीचमा क्याम्प राखिएकोले आफ्नो स्वास्थ्यमा गम्भीर समस्या परेको भन्दै तुरुन्तै क्याम्पलाई अर्को ठाँउमा स्थान्तरण गर्नुपर्ने माग राखेका छन् । ‘नेपाली दूतावासबाट आउनु भएको प्रतिनिधिलाई हामीले घर फर्किन्छौं भनेका छौं । कम्पनीबाट सुधार हुन्छ भन्ने हामीलाई विश्वास छैन,' संखुवासभाका पासाङ शेर्पाले भने, ‘धेरै साथीहरुले घर फर्किनको लागि आफ्नो नाम टिपाइरहेका छन् ।’

खाना मेसमा लामबद्ध श्रमिकहरु । खाना पाउन श्रमिकहरु कम्तिमा आधा घण्टा पालो कुर्नुपर्छ । एकैपटक सैयौं जम्मा हुने मेसमा पर्याप्त चिसो पुग्ने क्षमताको एसीको व्यवस्था छैन ।

घर फर्किन इच्छुक भएका अधिकांश झन्डै दुई महिनाअघि मात्रै बहराइन पुगेका थिए । ‘मान्छे मरेको थाहै नै हुन्न । रातको समयमा ग्यास र तेलको चर्को गन्ध आउँछ । टाउको त्यत्तिकै दुख्छ । ग्यासको चुहावट भइरहन्छ । यसले धेरै मान्छे विरामी भइराख्छ,' गोरखाका सन्जिव बरालले भने, ‘यहाँबाट क्याम्प हटाउन सबैको माग छ ।’

कम्पनीले श्रमिकलाई स्वस्थकर र पोषणयुक्त खाना पनि दिने गरेको छैन । ‘हामीलाई सुंगरको चारो भन्दा थर्ड क्लासको खाना खुवाउँछ । ताजा खानेकुरा केही दिँदैन । खानामा चामलको बोरा, बोत्तलको टुक्राहरु फेला पर्छ,' उनले भने, ‘काम पनि निकै लामो छ । बिहान ५ बजे क्याम्पबाट निस्कनुपर्छ । एकैपटक बेलुका ८ बजेमात्रै आइपुग्छौं । पुरा ओभरटाइमको रकम दिने गरेको छैन ।’

उनीहरुले आफूहरु स्वदेश फिर्न चाहेका बताएका छन् । ‘यस्तो अधकल्चो भएर बाँच्नु भन्दा फर्किनु नै बेस हुन्छ । खुकुरी कति जोडले गएको छ भन्ने अचानोलाई मात्रै थाहा हुन्छ । हाम्रो हालत यस्तै भएको छ । यहाँ फस्नु हुँदैन,' सिन्धुलीका प्रदीप थारुले बताए ।

त्यस कम्पनीमाअधिकांश स्कापफोल्डिङ र हेल्परको रुपमा कार्यरत छन् । कम्पनीले स्कापफोल्डिङ काम गर्ने श्रमिकलाई १ सय २० र हेल्परलाई १ सय बहराइनी दिनार दिने भनेर माग पत्र प्रमाणीकरण गरेको थियो । कम्पनीले करारपत्र अनुसार तलब भुक्तानी गरेको छैन । स्कापफोल्डिङलाई १ सय १० र हेल्परलाई ७० दिनार मात्रै पाइरहेका छन् । ‘हामीलाई महिनाको ५० हजार रुपैयाँसम्म आउँछ भनिएको थियो । यहाँ २५ हजार रुपैयाँ पनि बचाउन मुस्किल छ,' थारुले भने, ‘हामीलाई जतिसक्दो उद्धार गर्न आग्रह गर्दछौं ।’

प्रकाशित : भाद्र २५, २०७८ २१:३२
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×