२८.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १९८
अन्तर्वार्ता

यो बजेट नै होइन : पूर्वअर्थमन्त्री पाण्डे

प्रमुख विपक्षी दल एमालेले संसद्‌ अवरोध गरिरहेको समयमा अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले बजेट प्रतिस्थापन विधेयक ल्याएका छन् । एमालेका सांसदको नाराबाजीको बीच अर्थमन्त्री शर्माले संसद्‌मा प्रतिस्थापन विधेयक प्रस्तुत गरेका थिए । उनले गत जेठ १५ गते अध्यादेशमार्फत तत्कालीन अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले प्रस्तुत गरेको बजेटलाई परिमार्जन गर्दै नयाँ कार्यक्रम घोषणा गरेका छन् भने आकारसमेत केही घटाएका छन् ।

यो बजेट नै होइन : पूर्वअर्थमन्त्री पाण्डे

कतिपयले आजको शर्माले प्रस्तुत गर्दाको परिस्थितिलाई २०६७ सालमा सुरेन्द्र पाण्डेले बजेट ल्याउँदाको परिस्थितसँग तुलना गरेका छन् । तर, पूर्वअर्थमन्त्री पाण्डे भने त्यो कुरा मान्न तयार छैनन् । पाण्डेसँग बजेटको विषयमा गरिएको संक्षिप्त कुराकानी :

अर्थमन्त्रीले यसअघिको सरकारले ल्याएको बजेटको आकारभन्दा घटाएर ल्याएको छ । यसलाई कसरी लिनुभएको छ ?

यो बजेट नै होइन । निधारमा लगाएको टीका र नाकको फुली परिवर्तन गरेर नयाँ मान्छे भन्ने हुन्छ र ? यसमा आएको विषय देखावटी कुरामात्रै हो । अहिले सरकारले प्रतिस्थापन विधेयकको रुपमा जे ल्याएको छ त्यसका लागि यसलाई बजेट भनेर ल्याउनु नै पर्दैनथ्यो । मन्त्रिषरिद्‌ले निर्णय गरेर अर्थ मन्त्रालयबाट प्रेस विज्ञप्ति जारी गरिदिएको भए पनि हुन्थ्यो । यो यो परियोजनामा यति जति परिवर्तन गरेको छु भने पनि पुग्थ्यो । यसका ठूलो विषयमा परिवर्तन छँदै छैन । बिरामीलाई पाँच हजार रुपैयाँ दिने, शिक्षकहरुलाई अस्पताल बनाउँछु भनेको छ । काठमाडौंमा १० स्थानमा खाना खुवाउने विषयलाई संसद्‌मा लैजानुपर्छ र ! त्यो सरकारले गर्नसक्थ्यो । यो आधारभूत रुपमा अस्तिको बजेट हो । खासै परिवर्तन गरेको छैन । केही-केही कुरा थप्न खोजेको छ त्यो साह्रै नगन्न छ । यो गणनामा आउने प्रकृतिको छैन । त्यसैले ठूलो प्रतिक्रिया दिनुपर्ने आवश्यकता छैन ।

३७ अर्ब ऋण घटाएको छु भनेर अर्थमन्त्रीले घोषणा गर्नुभएको छ । तर बजेट निर्माण गर्ने समयमा ३५ प्रतिशत जति वैदेशिक सहायता र ऋण हुन्छ । बजेटको कार्यान्वयन हुने समयमा त्यो घटेर २० प्रतिशतभन्दा कम हुन्छ । गत वर्ष पनि जति हामीले अनुदान र ऋण लिन्छौं भनेका थियौं त्यो भन्दा निकै कम मात्रै लिएका छौं । अर्थमन्त्रीले धेरै राख्छन् तर कार्यान्वयन हुँदैन । आर्थिक वर्षको अन्त्यमा निकै कम खर्च हुन्छ । खर्च नहुने कुरालाई अलिकति घटाएर ल्याए त्यो के ठूलो कुरा भयो ।

अर्थमन्त्रीले ल्याएका अव्यवहारिक कार्यक्रमहरु अहिले हट्यो भन्ने हो ?

अव्यवहारिक पनि भन्दिनँ । तर अहिले ल्याएको बजेटमा त्यसमा परिवर्तन भएको छैन । हाम्रो बजेटका तीन वटा स्रोत हुन्छन् । राजस्व, आन्तरिक ऋण र सहायता तथा बाह्य ऋण पनि छ । अहिले सहयोगको रकम घट्दै गएको र ऋणको परिणाम धेरै बढेर गएको छ । सहयोग दिन्छु भनेर जति प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका हुन्छन् त्यति आउँदैन । नेपालमा व्यवहारिक कार्यान्वयन नहुन्जेल त्यसले सोधभर्ना दिँदैन । खर्च नहुँदा रकम माग्ने कुरा नै भएन् । अहिले कोभिडको कारणले बजेटरी सपोर्ट पाइरहेका छौं । अहिले धेरै सहयोग त्यसरी आइरहेको छ । त्यसमा सम्झौता भएपछि पैसा आउँछ । काम गरौं कि नगरौं ब्याज तिरिहाल्नु पर्छ । अर्को काम भएपछि मात्रै ब्याज तिर्ने हो ।

अहिले सरकारले ल्याएको बजेट प्रचारका लागिमात्रै हो भन्ने हो ?

यसबाट कति नै प्रचार पाउनु होला र ? एकदमै थोरै कार्यक्रममात्रै हाल्नु भएको छ । यो विषय संसद्‌मा नल्याइकनै मन्त्रिपरिषद्बाट घोषणा गरिदिएको भए पनि हुन्थ्यो ।

एमालेले अवरोध गर्दागर्दै बजेट आयो नि ?

यो सहमति गरेको भए राम्रो हुन्थ्यो । अहिले तयार गर्नुपर्ने आवश्यकता थिएन । २-४ दिन समय लिएर राजनीतिक सहमति गरेर बिनाअवरोध ल्याएको भए राम्रो हुन्थ्यो । अर्थमन्त्री, सरकार र देशका लागि राम्रो हुन्थ्यो । ठूलो प्रभाव दिन प्रकारको संशोधन गर्नु भएको छ अवरोधका बीचमा गर्दा पनि उहाँलाई अलिकति 'माइलेज' दिन्थ्यो होला ।

तपाईंले बजेट ल्याउँदा पनि अवरोध भएको थियो । यो दुवै घटनालाई कसरी तुलना गर्नुहुन्छ ?

त्यस समयमा बजेटमै उहाँहरुले अवरोध गर्नुभएको हो । आजमात्रै एमालेले अवरोध गरेको भए बजेट अवरोध गरेको भनेर दाँज्नु हुन्थ्यो । संसद्‌मा एमालेले आजमात्रै विरोध गरेको होइन । यो निरन्तर विरोधको भैरहेको थियो । हिजो अस्तिदेखि नै । आज साँचै भन्ने हो भने आउँछ भन्ने पनि थाहा थिएन । त्यसैले यो दुवै घटनालाई जोडेर हेर्नु हुँदैन । त्यस समयमा सबैसँग सल्लाह गरेर देशविदेशमा सूचना दिएर आज बजेट आउँछ भनेको विषय थियो । पहिलो कुरा जानकारी पनि थिएन र यो बजेट पनि होइन । सामान्य हो । अर्थमन्त्री भए पनि सबैलाई मेरो कुरा हालिदिउन भन्ने लाग्छ । त्यस समयमा बजेटलाई अवरोध गरेको हो । अहिले होइन । त्यस समयम राजनीतिक सहमति भैसकेको थियो । अरु एजेन्डामा संसद्‌ अवरोध भएको समयमा आएको हो ।

प्रकाशित : भाद्र २५, २०७८ २१:३३
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

राजनीतिक दलमा आबद्ध शिक्षकहरूलाई पदबाट हटाउने शिक्षा मन्त्रालयको निर्णय कस्तो लाग्यो ?