‘गोर्खाहरूको हित हुनेगरी बेलायतसँग सम्झौता हुन्छ’ 

मुख्य सचिवबाट राजीनामा दिएर राजदूतको जिम्मेवारी सम्हाल्न ६ महिनाअघि आएका राजदूत रेग्मीसंँग गोर्खा आन्दोलन, कोभिड सहयोग र नेपालसँगको सम्बन्धबारे कान्तिपुरका नवीन पोखरेलले गरेको कुराकानी :

गोर्खा अभियन्ताहरूको १३ दिन लामो आमरण अनशनपछि बेलायत सरकारसँग वार्ता गर्न तयार भएको छ, के-कस्तो तयारी भइरहेको छ ?

सबैभन्दा पहिला नेपाल र संयुक्त अधिराज्य बेलायतको सम्बन्धको चर्चा गर्दा यसको आधारस्तम्भ, मुख्य सम्पदा गोर्खा भेट्रान्सहरू हुन् । उहांँहरूको हित प्रवर्द्धन, हित संरक्षण गर्नका लागि केही विषय निष्कर्षमा पुर्‍याउन बाँकी रहेको महसुस हामीले गरेका छौं । त्यसैको सम्पूर्णताको लागि प्रयास केन्द्रित छ । यसका लागि बेलायत र नेपाल सरकारबीच सुमधुर र सौहार्द्धपूर्ण रुपमा र समस्या छिटोभन्दा छिटो सम्बोधन गर्न अनुकूल वातावरण मिलेको छ ।

दुई पक्षीय सम्बन्ध थप उचाईमा पुग्ने गरि विशिष्ट प्रकृतिका केही पक्ष टुंग्याउन सघन तयारी गरिरहेका छौं । मलाई असाध्यै खुसी लागेको छ कि बेलायती रक्षामन्त्री र भेट्रानलाई बुधबार८ सेप्टेम्बरमा दूतावासमा स्वागत गर्ने मौका पायौं ।

त्यसअवसरमा हामीले डिसेम्बरबाट सुरु हुने दुई देशका सरकार र गोर्खा भेट्रान्सका प्रतिनिधि सम्मिलित वार्ताका लागि समिति बनाइ अनुकूल वातावरण बनाउने, आपसी परामर्शलाई आकारमा ल्याउने गरी कार्यसूचीका बारेमा पनि छलफल गर्‍यौं ।

सन् १९९७ भन्दा पहिले सेवानिवृत्त भएका भूतपूर्व गोर्खा सैनिकहरूको पेन्सनको विषयमा छलफल गर्न ब्रिटिस सरकार अनिच्छुक देखिंदै आएको छ । यो समस्याको स्थायी समाधान निस्केला भनेर कसरी विश्वस्त हुने ?

आधारभूत रुपमा हेर्दा गोर्खाहरूका पेन्सन, क्षतिपूर्ति र कल्याणकारी कार्य मुख्य विषय छन् । नेपाल र यूकेको राजनीतिक र ब्युरोक्रेसी दुवै हिसाबले मैले काम गर्दा लामो समयदेखि बाँकी रहेको समस्या यसपटक फेरि नउठ्ने गरी, स्थायी समाधान गर्न सक्छौं भन्ने विश्वास जागेको छ । हामी नेपाल सरकारको निर्देशनमा रहेर काम गरिरहेका छौं ।

पछिल्लो पटक १७ दिन रिले अनशन र १३ दिन भोक हड्ताल बसेपछि मात्र बल्ल बेलायतले गोर्खाहरूको अनशन तोड्न चासो देखायो । बेलायत सरकारले बेवास्ता गर्नु र यत्ति लामो समय लाग्नुको कारण के होला ?

नेपाल सरकारले पनि अनशन नबसी शान्तिपूर्ण वार्ता गरौं भनेको हो र दूतावासको पनि त्यही धारणा थियो । दूतावासकै बैठकमा उहाँहरूलाई अनशन नबस्न आग्रह पनि गरिएको थियो । यस किसिमको अवस्था नआउनुपर्ने थियो जुन दुःखद् परिस्थिति हो । बस्नै नपरेको भए अझ राम्रो हुने थियो । अनशन बस्नु ठीक होइन भन्ने मेरो पनि धारणा छ ।

अनशनको अन्त्य गर्न सुरुदेखि नै बेलायत सरकार र दूतावास पनि लागेको हो । तर, कतिपय विषयहरू देखिने र नदेखिने खालका हुन्छन् । पहल गर्ने क्रममा पक्कै पनि समय लागेको छ, जेहोस् सकारात्मक रुपमा कदम अघि बढेको छ, पक्कै पनि यसले राम्रो नतिजा दिनेछ ।

नेपाल सरकार, बेलायत सरकार र भेट्रान्सबीचमा पनि धेरै विमति छैन भन्ने लाग्छ मलाई । तसर्थ मैले लामो समयदेखि बल्झिएर रहेको समस्या फेरि नदोहोरिने गरी अन्त हुने सम्भावना देखेको छु । कसरी अघि बढ्ने भन्ने विषयमा खाका तयार भइसकेको छ । नेपाली (गोर्खा) हरूको हित हुने गरी सम्झौता हुन्छ र दुई देशको सम्बन्ध पनि थप प्रगाढ हुनेछ ।

आधारभूत रुपमा गोर्खाहरूका चारवटा विषय पेन्सन, क्षतिपूर्ति, कल्याणकारी, स्वास्थ्यलगायतका विषय सबै समेटिनेछ । बेलायत सरकार एकदम सकारात्मक छ । यो मुद्दा सफल भए नेपाली दूतावासका लागि पनि गौरवको विषय हुनेछ ।

तपाईं बेलायत आउनासाथ नेपालमा कोभिडको दोस्रो लहरले आक्रान्त तुल्यायो । ब्रिटिस सरकारले पठाएको केही खोप तथा अन्य सहयोग सामग्री नेपाल पुगिसकेको पनि छ । कोभिडविरुद्ध जुध्न ब्रिटिस सरकारबाट अरु के, कस्तो सहायता प्राप्त हुन सक्ने सम्भावना छ ?

बेलायत सरकारका प्रधानमन्त्री, रक्षमन्त्री, सांसद र लर्डस्‌हरु समेत हाम्रो पक्षमा देखिनुभएको छ । हामी दुई देशबीचको सम्बन्धमा नयाँ संस्करण खोजिरहेका बेला उहाँंहरू सबै नेपालको हितमा उभिनु भएको क्षण ऐतिहासिक हो भन्ने मलाई लाग्छ ।

उहांँहरू यत्ति उदारताका साथ आउनुभएको छ कि, यसले सम्बन्धलाई नयाँ संस्करणमा लैजान थप उत्साह पनि मिलेको छ । कोभिडको सन्दर्भमा पनि हामीले अनुरोध सघन रुपमा राखेपछि विदेश मन्त्रालय (एफसीडीओ) असाध्यै सकारात्मक भयो । एफसीओका सम्माननीय मन्त्री लर्ड अहमद, रक्षामन्त्री बेन वालेस दुवैले निकै ठूलो तत्परताका साथ नेपालको कोभिडविरुद्ध लडाइँमा साथ दिनुभएको छ । नेपालप्रति उहाँंहरूको मायाका लागि म उच्च प्रशंसा गर्दछु ।

बेलायत सरकार, बेलायती जनता, त्यसमा पनि विदेश मन्त्रालयका अहमद र रक्षामन्त्री बेन वालेसको ठूलो भूमिका छ । बेन वालेससंँग मेरो भेट भएको तेस्रो दिनमा रोयल एयरफोर्सको जहाज स्वास्थ्य उपकरणसहित नेपालमा अवतरण भएको छ । मन्त्री लियो डोचेर्टीले पनि बिहान एउटा बैठक भएपछि दिउँसो ३ बजे गोर्खाहरूको अनशन तोड्न आउनुभयो । वास्तवमा नेपाल र बेलायतको सम्बन्ध अझ व्यापक बनाउन उहांँहरू उत्सुक हुनुहुन्छ । त्यसबाट लाभ लिएर नेपाल र नेपालीको अधिकतम हितमा लाग्नुपर्नेछ, हामी लागिरहेका छौं ।

खोपको सन्दर्भमा बेलायतले कोभ्याक्सबाट मात्र खोप उपलब्ध गराउने नीति हुंँदा हुँदै पनि उदारताका साथ कोभ्याक्स प्रणालीका अतिरिक्त करिब एक लाख ३१ हजार खोप उपलब्ध गराएको छ । हामीले अहिले पनि त्यो कम हुन्छ, कम्तीमा २० लाख खोप चाहिन्छ, दुई पक्षीय सहायताअन्तर्गत चाहिन्छ भनेका छौं ।

किनकि हाम्रो दुई सरकार र जनस्तरको सम्बन्ध त्यत्तिकै जोडिएको छ । हामीबीच रगतको साइनो पनि छ किनभने कयौं युद्धमा अंग्रेज नेपालीहरूसँगै लडेर एकापसमा रगत बाँंडेका छन् । हामीले सुरुदेखि नै निरन्तर समन्वय र लवी गर्‍यौं । परराष्ट्र मन्त्रालयस्तरमा कुरा भयो । राष्ट्रपतिको पत्राचार, प्रधानमन्त्रीबीच पनि सोझै कुरा भएको थियो ।

उहाँंहरूसंँग कूटनीतिक संवादका क्रममा पनि सम्भव उपायहरू खोजेर नेपाललाई सहयोग गर्न तयार छौं भन्नुभएको छ ।

बेलायत युरोपेली संघबाट बाहिरिएसँगै नेपाली वायुसेवाहरूलाई ब्रिटेनमा उडान गर्न कुनै अवरोध देखिँदैन । यसबारे नेपाल सरकारले कुनै पहल गरिरहेको छ कि ?

मैले काम गरिरहेको कूटनीति भनेको समृद्धिका लागि कूटनीति हो । विकास र समृद्धिमा केन्द्रित भएर दुई देशबीचको सम्बन्ध हाम्रो सगरमाथाजस्तै बराबर उचाइमा लाने भन्ने छ ।

दोस्रो प्राथमिकता, नेपाल र बेलायतबीच एयर रुट सञ्चालन गर्नेछ । ईयूसँंगको एयर सेफ्टी अडिटमा केही कमी छ भने त्यसलाई पूर्णता दिने । हवाइ सेवा प्राधिकरणले रेगुलेटरको पनि काम गर्ने र अपरेटरको काम गर्ने एउटै संस्था थियो हाम्रो । अब रेगुलेटर र अपरेटर छुट्याउनुपर्छ भन्ने छ । यो जरुरी विषय पनि हो । रेगुलेटर र अपरेटर छुट्टाछुट्टै बनाउने विधयेक अहिले संसद्मा‌ छ । त्यो विधेयक पारित हुन्छ ।

गत जेठमा आइकाओले गरेको एयर सेफ्टी अडिटमा हामी पास भइसकेका छौं । विधेयक बन्दै गर्छ, त्यसमा हाम्रो कमिटमेन्ट देखिइसकेको छ । कोरोनाले गर्दा सघन रुपमा फोर्स गर्न मिलिरहेको छैन । समय अनुकूल हुने बित्तिकै एक महिनाको बीचमा एक दुईवटा वार्ता गरिसकेपछि एयर रुट पुनः सञ्चालन गर्न हामी अगाडि बढ्छौं । त्यो गर्नैपर्छ, किनकि बेलायतमा रहेका नेपाली आफ्नै जहाजबाट नेपाल जान पाउनुहुन्छ र बेलायत नेपालबीचको पर्यटन प्रवर्द्धनमा पनि त्यसले ठूलो योगदान पुग्छ । साथै नेपालबाट निकासी गर्न पनि सजिलो हुन्छ । त्यसलाई प्राथमिकतामा राखेर हामीले काम गरिरहेका छौं ।

तपाईं राजदूत भएर आएपछि आफ्ना ७ प्राथमिकता छन् भन्नु भएको थियो । ती प्राथमिकतामा के प्रगति छ ?

पहिलो प्राथमिकता नेपाल र बेलायतको सम्बन्धलाई हाम्रो गरिमामय इतिहासको जगमा समकालीन आवश्यकताको सम्बोधन हुने गरी थप उचाइमा पुर्‍याउने र विस्तार गर्ने, दोस्रो नेपाल र बेलायतीच सिधा हवाइ सेवा पुनः सञ्चालनमा ल्याउने, तेस्रो नेपालमा उर्जा उत्पादनका लागि, सडक निर्माणका लागि, कृषि र वनजन्य प्रशोधन उद्यागेका लागि बेलायत सरकार, निजी क्षेत्र र अन्तर्राष्ट्रिय कोषका तर्फबाट नेपालमा लगानी बढाएर लैजाने छ भन्ने हो ।

लन्डनमा भएका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको शाखा वा प्रतिनिधि कार्यालय नेपालमा राख्न सकियो भने नेपालको वित्तीय क्षमताको विश्वसनीयता बढ्छ । यसमा म लागिरहेको छु ।

नेपालमा लगानी तथा पर्यटन प्रवर्द्धन गर्ने तपाईंको योजना के छ ?

बेलायत सरकारबाट नेपालले बढीभन्दा बढी फाइदा लिन सक्नुपर्छ । बेलायत नेपालको प्रमुख दातृराष्ट्र पनि हो । हामीले बेलायतसँंग भौतिक पूर्वाधारको क्षेत्रमा पनि सहयोग लिनुपर्छ । हाइड्रोपावर, कृषिमा आधारित प्रशोधनका उद्योग खोल्न सरकारी र निजी तर्फबाट पनि लगानी लैजाने मेरो प्रयास छ । लन्डन ‘इन्टरनेशनल फाइनान्सियल हब’ भएकाले माथिका परियोजनामा लगानी लैजान हामी कोसिस गरिरहेका छौं ।

अहिले विश्वव्यापी, क्षेत्रीय र दुई पक्षीय विषयहरू छन् । ती विषयहरूमा पनि नेपालको हित हुने गरी बेलायतसँगको सम्बन्ध अझ सशक्त बनाउने भन्ने हो ।

उदाहरणका लागि ग्लास्गोमा छिट्टै कोप २६ सम्मेलन हुँदैछ । जलवायु परिवर्तनमा सबैभन्दा ठूलो विषय विकसित राष्ट्रहरूले बढी कार्बन इमिसन इमिट गरिरहेका छन् । त्यस कारणले ‘ग्लोवल वार्मिङ’ भयो, तातेर हाम्रा हिमालय पग्लिए, हिमनदी फुटे अनि विभिन्न प्राकृतिक विपद् आएको छ । यस्तो परिस्थितिमा त्यसलाई रोक्न ‘मिटिगेसन’ र ‘एडप्टेसन प्लान’ जरुरी छ ।

जलवायु परिवर्तनसँग जोडिएर पनि नेपालमा लगानी जानुपर्छ । ‘ग्लोवल वार्मिङ’ घटाउन परम्परागत उर्जाका स्रोत कम प्रयोग गर्न, डिजेल पेट्रोल कम गर्न विद्युत् चाहिन्छ । नेपालमा विद्युत् उत्पादन गर्न सोलार र हाइड्रोको अत्यधिक सम्भावना छ । हामीले बेलायतजस्ता विकसित देशहरूबाट नेपालमा उल्लेखित परियोजना सञ्चालन गर्न सहयोग लिने हो ।

नेपाली राजदूतहरूको धेरै जसो समय नेपाली संघसंस्थाको कार्यक्रममा भाग लिँदैमा बित्ने गर्छ । तपाईंको पनि त्यस्तै छ कि ?

म भियना कन्भेन्सनअन्तर्गत कूटनीतिक क्षेत्रमा काम गर्ने राजदूत हुँं । इन्टरनेशनल कन्भेन्सनको पालना गर्दै सरकारको नीति निर्देशनअन्तर्गत रहेर नेपालको प्रतिनिधित्व हुनेगरी नेपालीको हितका लागि काम गर्ने मेरो प्राथमिकता छ । मलाई नेपाल सरकारले अर्थ सचिव, मुख्य सचिव भएर काम गर्ने अवसर दिइसकेकाले त्यो अनुभवलाई उपयोग गर्दै अधिकभन्दा अधिक आर्थिक कूटनीतिमा लाग्ने कोसिस गरिरहेको छु ।

तपाईं बेलायतको नेपाली समुदायसंँग विस्तारै परिचित हुँदै हुनुहुन्छ । कस्तो पाउनुभयो नेपालीको बेलायतको बसाइ ?

नेपालीहरू क्षमतावान भएर संसारको जुनसुकै ठाउँंमा पनि दिग्विजय गर्नुपर्छ भन्ने मेरो मान्यता हो । त्यसका लागि जोखिम पनि लिनुपर्छ । बेलायतका नेपालीमा विशिष्ट प्रतिभा भएर नै यहाँ आएर प्रतिस्पर्धी ठाउँमा आफू स्थापित हुनु भएको छ । बेलायतमा नेपालीले सेवामुलक रेस्टुरेन्ट व्यवसायमा एकदम राम्रो गरेको पाएँ । नेपाली दूतावासले उहाँहरूको अभिभावक, प्रवर्द्धक, संरक्षक र सहयोगीको भूमिका खेलिरहने छ ।