'नेपालमा कूटनीतिक अविश्वसनीयता छ, भारत, चीन र अमेरिकाले कसलाई विश्वास गर्ने ?' [भिडियोसहित]

यसै विषयमा राष्ट्रसंघस्थित नेपाली स्थायी नियोगका पूर्व स्थायी प्रतिनिधि तथा स्वीट्जरल्यान्डका लागि पूर्व राजदूत शम्भुराम सिम्खडासँग ईकान्तिपुरका मणि दाहालले गरेको कुराकानीः

नेपालमा सधैं सरकार परिर्वतन हुने बित्तिकै विदेश नीतिमा परिवर्तन हुने गरेको छ । अहिले पनि त्यस्तो अवस्था देखियो किन ?

पञ्चायती व्यवस्थाको अन्त्य र प्रजातन्त्रको पुनर्स्थापना भएसँगै लेख्दै र भन्दै आएको विषय के हो भने पञ्चायतमा संस्थागत राजनीतिक प्रतिस्पर्धा थिएन, राजनीतिक दलमाथि प्रतिबन्ध थियो, त्यसमा व्यक्ति–व्यक्ति चुनाव लड्थे । बहुदलीय व्यवस्थामा राजनीतिक शक्तिहरूबीचमा देशभित्र सत्ता र शक्तिका प्राप्तिका लागि प्रतिस्पर्धा हुन्छ, चुनाव लड्छन् । त्यो प्रतिस्पर्धा कतै विदेश नीति कूटनीतिमा पनि गयो भने त्यसले राष्ट्रिय हित गर्दैन । त्यसले गर्दा परराष्ट्र नीति राम्रो हुनसक्दैन । परराष्ट्र नीति राष्ट्रिय हित प्रवर्द्धनका लागि राष्ट्रिय शक्तिको प्रयोग हो । तर राष्ट्रिय शक्तिहरूको एउटै विषयमा फरक फरक दृष्टिकोण हुने गरेको छ ।

स्वतन्त्रता, सार्वभौमिकता, अखण्डता, राष्ट्रिय हितमा अपरिवर्तनीय विषयहरू हुन् । यो राष्ट्र रहुन्जेल यथावत रहन्छ । अन्य के–के विषय राष्ट्रिय हितका हुन् भनेर परिभाषित कसले गर्ने ? जो सत्ता र शक्तिमा छ उनीहरूले गर्ने हुन् । तर सत्तामा पुग्नेहरू फरक–फरक दृष्टिकोण हुने भएकाले कहिलेकाहीँ यसले समस्या ल्याउने गरेको छ ।

परराष्ट्र नीतिमा फरकपन आउनुमा राजनीतिक दलको वैचारिक दृष्टिकोणको मात्रै भूमिका हो कि अन्य विषय पनि छन् ?

यसमा वैचारिक विषयले मात्रै भूमिका खेलेको हुँदैन । राजनीतिक पार्टीहरूको दर्शन/राजनीतिक दृष्टिकोण पनि फरक-फरक हुन्छ । त्यसले गर्दा वैश्विक दृष्टि फरक हुन्छ । बहुदलीय व्यवस्था आउने बित्तिकैदेखि सन् १९९१ डिसेम्बरमै आन्तरिक सत्ता र शक्तिमा जस्तो परिवर्तन भएको छ, त्यसको कारणले प्रमुख राजनीतिक शक्तिहरूको बीचमा परराष्ट्र र सुरक्षा नीतिको विषयमा न्युनतम सहमतिको आधार तयार हुनुपर्छ भनेर लेखेको थिए । न्युनतम विषयमा पनि सहमति भएन भने परराष्ट्र नीति सफल हुँदैन । हाम्रोमा केही विषय यथावत र केही परिवर्तन भएका छन् । परराष्ट्र नीतिलाई सफलतापूर्वक सम्पन्न गर्नका लागि परिवर्तनको विषयमा पनि प्रमुख राजनीतिक दलबीच न्युनतम सहमतिको वातावरण सिर्जना गर्न आवश्यक छ ।

नयाँ सरकार बन्ने बित्तिकै राष्ट्रिय हितलाई कमजोर बनाउने गरी निर्णय भएको आरोप लाग्दै आएको छ ? सरकारमा आउने बित्तिकै पक्षधरता परिवर्तन भएको र स्विङ भएको किन देखिन्छ ?

जानीजानी राष्ट्रिय हितलाई कमजोर गरौं भन्ने हिसाबले प्रमुख राजनीतिक नेतृत्वले त्यस्तो गरेका होलान भन्ने लाग्दैन । २०४६ सालदेखि अहिलेसम्म उही नेताहरू नै शासन सञ्चालनको प्रमुख नेतृत्वमा छन् । तैपनि किन झगडा गरिरहेका छन् ? अन्य विषयमा प्रतिस्पर्धा भएपनि परराष्ट्र र सुरक्षा नीतिमा एकरुपता ल्याउन र न्युनतम सहमतिको वातावरण बनाउन किन सहमत हुँदैनन् ? यसमा प्रश्न गर्ने ठाँउ भने छ । विश्वलाई हेर्ने दृष्टिकोण फरक भएपनि परराष्ट्रनीति सञ्चालनको विषयमा न्युनतम सहमति गरौं भन्ने विषयमा केही लेख्ने पढ्ने बाहेक अन्यले संगठित रुपमा प्रयास गरेको देखिँदैन ।

अहिले भारत र चीनसंँगको विषयमा सरकारले लिएको नीतिमा वैचारिक फरकपन प्रतिबिम्बित भएको हो ? दार्चुलाको विषयमा पर्याप्त रुपमा उठाउन नसकेको र चीनसँगको सीमा अध्ययन गर्न गठन गरेको समिति गठन गरेको विषयले त्यस्तै देखिन्छ हैन ?

सैद्धान्तिक र वैचारिक रुपको पाटो भइहाल्यो । वर्तमान सरकार धेरै दलहरूको सरकार छ । आकांक्षी धेरै हुने र जसको कारणले सरकारले पूर्णता पाउनका लागि समय भनेर आ‍ँकलन गरेको हुनुपर्छ । तर अहिलेको जस्तो अवस्था आउन नदिनका लागि प्रधानमन्त्रीको कार्यालय व्यवस्थित गर्न सक्नुहुन्थ्यो । त्यसमा परराष्ट्र मामिला, सुरक्षा, आर्थिकसहित अन्य सल्लाहकारहरू आफू आउने बित्तिकै राख्नु भएको भए त्यसले कर्मचारीतन्त्रलाई हाँकी हाल्थ्यो । संसारभर कर्मचारीतन्त्रले राजनीतिक नेतृत्वबाट निर्देशन खोज्छ । त्यसले पनि प्रभावित गरेको हो कि ? धेरै प्रकारका राजनीतिक दर्शन भएका राजनीतिक दलहरू मिलेर सरकार बचाउन खोजेको समयमा अहिले जस्तो अवस्था आइहाल्छ ।

सरकारले लिएका कतिपय नीतिलाई कांग्रेस सभापति समेत रहेका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले आसन्न महाधिवेशनमा पुनः सभापतिमा निर्वाचित हुनका लागि बाह्य शक्तिलाई खुशी बनाउनका लागि हो भन्ने गरेका छन् । यस विषयलाई कसरी लिनु भएको छ?

राजनीति नितान्त आन्तरिक कुरा हो । भू-राजनीति बाह्य सम्बन्धसँग पनि सम्बन्धित हुन्छ । मुलरुपमा विदेशनीतिमा आन्तरिक राजनीतिको प्रतिबिम्ब हुन्छ र आन्तरिक राजनीतिले विदेश नीतिलाई सञ्चालन गर्छ । त्यसलाई स्वभाविक मानिन्छ । तर हामी अत्यन्त जटिल, संवेदनशील र महत्वपूर्ण भूराजनीतिक अवस्थितिमा छौं । युरोपबाट विश्व–अर्थराजनीति, कूटनीति, रणनीतिक केन्द्रबिन्दु परिवर्तन भएर एसियातर्फ सरेको छ । त्यसको केन्द्र अर्थात् विश्वव्यापी परिवर्तनकारी शक्तिहरू भारत र चीन हाम्रो दुईतिर छन् । त्यसकारणले हाम्रो महत्त्व, संवदेशनशीलता, जटिलता सबै बढेको छ । त्यस्तो समयमा राजनीति जब भू-राजनीतिसँग मिसिन्छ जान्छ । त्यस्तो जतिसुकै नहोस् भनेपनि कहिलेकाहीँ व्यावहारिक रुपमा एक अर्कोसँग सम्बन्धित बन्न जान्छ ।

त्यसैले अहिले जुन मुद्दाहरू उठिरहेका छन् त्यसमै त्यो छ भन्ने निष्कर्ष होइन तर संसारहरूको उदाहरण हेर्दा आफ्नो आन्तरिक व्यवस्था राम्रोसँग गर्न नसकेको स्थितिमा आन्तरिक राजनीति कमजोर हुन्छ । त्यस्तो अवस्था आउन सक्छ ।

सरकारको प्रमुख जिम्मेवारीमा नेपाली जनताको जीउधनको सुरक्षाको विषय आउँछ । तर सरकारले दार्चुला घटनालाई गम्भीरतापूर्वक लिएर भारत सरकारसँग कुरा गर्न सकेन भन्ने विषय उठेको छ । यो विषयलाई सरकारले किन यस्तो गर्‍यो भन्ने लाग्छ ?

हाम्रो कमजोरी के हो भने, बाहिर देखाउने भाषणबाजी ठूलो हुन्छ । तर व्यवहारमा गएर कूटनीति सञ्चालन गर्दा फितलो हुने गरेको छ । बाहिर चर्को र भित्र फितलो कूटनीतिको काम होइन । कूटनीतिमा दुईवटा विषय हुन्छन् । बाह्य कारणले आफ्नो देश र आफ्ना जनतालाई कुनै खराब कुरा र समस्यामा पर्नबाट रोक्ने हो, कथंकदाचित् समस्या आइहाल्यो भने त्यसलाई अझ जटिल बनाउनेतर्फ लैजान नदिइ सुल्झाउने हो । त्यो सुल्झाउने तरिका भनेको बाहिर नाराबाजी भाषणबाजी गरेर हुँदैन ।

अहिले सरकारले के गरेको छ भन्ने विषयमा त्यति अपडेट छैन । न कसैले मलाई भनेको छ, न मैले सोधेको छु । सञ्चारमाध्यममा जे आयो त्यसकै आधार हो र त्यही दृष्टिकोण बनाउने हो । त्यसैले सरकारले भित्री रुपमा के गरिरहेको छ भन्न सक्दिनँ । सरकारले कूटनीतिक नोट पठाउने भनेको सुनेको छु र समिति बनाएको छ । भित्र टेबलमा दरिलो रुपमा आफ्नो समस्या यो हो यस्तो कुरा हुनुपर्छ भनेर राख्न सक्नु पर्छ । अहिले मैले आशा गर्ने भनेको सरकारले त्यही रुपमा राखेको छ भन्ने नै हो ।

चीनतर्फको सीमा समस्याको विषयमा अध्ययन गर्न बनाएको समितिलाई लिएर विभिन्न टिप्पणी भएका छन् । पार्टीभित्रको राजनीतिक विषय भयो भन्ने छ, चीनले समस्यालाई अस्वीकार गर्दै आएको छ । यो विषयलाई कसरी लिनुभएको छ ?

साधारणतयाः नेपालको उत्तरी क्षेत्रमा त्यति धेरै सीमा विवाद छैन भन्ने हो । १९६१ को सन्धीले सबै मुद्दालाई समाधान गरेको भनिन्छ । अहिले सरकारले समिति गठन गर्‍यो भन्दैमा त्यसलाई अतिरञ्जित गर्नुपर्ने केही कारण छैन । कांग्रेसभित्रकै केही नेताहरूले त्यहाँ समस्या छ भनेर प्रतिवेदन पनि दिएका छन् । सरकारले त्यहाँ के छ भनेर बुझ्ने र आधिकारिक रुपमै छ वा छैन भन्ने निर्क्योल गर्ने र छैन भने छैन भन्दिनका लागि समिति गठन गरेको हो भनेर मित्र राष्ट्र चीनले पनि नराम्रो रुपमा हेरेको छैन जस्तो लाग्छ । उनीहरूको एक प्रकारको प्रतिक्रिया हेर्दा समितिले प्रतिवेदन देओस् अनि प्रतिक्रिया जनाउँला भन्ने सुनेको हुनाले यस विषयमा प्रतिवेदन आएपछि चर्चा गर्नु उपयुक्त हुन्छ ।

आलोचना गर्नेहरूले अमेरिकाबाट एमसीसीका अधिकारीहरूको भ्रमण हुन लागेको भारतसँग सम्बन्धमा परिवर्तन गर्न खोजेको र महाधिवेशन आउन खोजेको समयलाई देखाएका छन् । तपाईंं के ठान्नुहुन्छ ?

समयको बारेमा भन्दा एकजना विद्वानले भन्नुभएको छ ‘यो राम्रो वा नराम्रो भन्ने कुरा हुँदैन । त्यो तपाईंको धारणामा निर्भर हुन्छ । ‘समस्या ठूलो हुनभन्दाअघि नै यस विषयमा समाधान गर्दा राम्रै हुन्छ ।

गठनबन्धनको जगमा सरकार रहेको छ र अर्कोतर्फ क्षेत्रीय रुपमा आएको परिवर्तनले हाम्रो आन्तरिक राजनीति सञ्चालनलाई झनै जटिल बनाएको हो ?

हाम्रो आन्तरिक राजनीति अन्त्यन्त जटिल छ । २१ औं शताब्दीको विश्वव्यापी परिवर्तन, दोस्रो हामी आफैंभित्रको परिवर्तन, त्यो परिवर्तन अनुरुपको व्यवहार नहुने हो भने १९ औं, २० औं शताब्दी र २१ औं शताब्दीमा के फरक भयो र ? २१ औं शताब्दीमा विभिन्न प्रकारका परिवर्तनहरू आएका छन् र आउने छन् । त्यो परिवर्तनको केन्द्रविन्दु हामीतर्फ आइरहेको छ र त्यसलाई व्यवस्थापन गर्न सकेनौं भने हाम्रो अवस्था अफगानिस्तानको जस्तो हुन्छ ।

अहिलेको अवस्थालाई अफगानिस्तान, कोरोना र जलवायु परिवर्तनको विषयलाई एकै स्थानमा राखेर हेरेको छु । यो तीनवटै विषयले मानव सभ्यताको आधारभूत सोच र व्यवहारमा आमूल परिवर्तन ल्याएनौं भने समस्या भोलि पनि टड्कारो रुपमा हुनसक्छ भनेर देखाइसकेको छ । परिर्वतनलाई व्यवस्थापन गर्न सकिएन भने अवस्था अफगानिस्तानको जस्तो हुन्छ । त्यो देशले १९ औं शताब्दी, २० औं शताब्दी, २१ औं शताब्दीमा पनि त्यतिको द्वन्द्व र पीडामा रह्यो । कुन प्रकारको परिवर्तन आउँदैछ भनेर नेतृत्वले आकलन गरेर आफ्नो आन्तरिक राजनीति र कूटनीतिलाई प्रभावकारी रुपमा सञ्चालन गर्न नसकेको देखिन्छ । ठूला शक्ति राष्ट्रहरूले पनि जतिसुकै शक्तिशाली भएपनि अर्काको देशमा गएर कुनै कुरा लाद्न खोजेर त्यो हुँदैन है भनेर नबुझेर बारम्बार अफगान जनतालाई दुःख दिइरहने दुवै दोषी हुन् ।

अमेरिकासँग एमसीसीको विषय रहेको छ । यो विषय अहिले पेचिलो बन्दै गएको छ । नेताहरू सत्तामा रहँदा एउटा कुरा, बाहिर अर्को कुरा गरेका छन् । यो विषयलाई सरकारले अघि बढाउन खोजेको देखिन्छ नि ?

यसमा दुई/तीन वटा विषय छन् । पहिलो भनेको ठूला विदेशी सहयोगका परियोजनाहरूमा पनि प्रमुख विदेश नीतिका मुद्दाहरूमा जस्तै सबै प्रमुख राजनीतिक शक्तिहरूको एउटै दृष्टिकोण हुनुपर्छ । होइन भने त्यसले अनावश्यक विवाद सिर्जना गर्छ । सुरुदेखि नै एमसीसीलाई सही रुपमा ह्याण्डल नगरिदिँदा अत्यन्त विवादित बन्न पुगेको छ । अहिले देखिएका विवादका विषयहरूमा सम्झौता गर्नुअघि नै गहन रुपमा अध्ययन गरेर यो हाम्रो राष्ट्रिय हित र स्वार्थमा छ भन्ने विषयको आम सहमति निर्माण गरेर जानुपर्ने हुन्थ्यो । त्यो हुन सकेन । यो ३–४ वटा सरकारले आफू सरकारमा हुँदा समर्थन गर्ने र विपक्षमा भयो फेरि विवाद बनाइदिने गरे । त्यो एउटा अत्यन्त नकारात्मक राजनीतिक परिपाटी छ । आफू सरकारमा भयो सबै कुरा ठिक र बाहिर भयो विदेश नीतिलाई जसरी भएपनि राजनीतिकरण गरिदिने काम भएको छ । यस्तो नीतिले सफल विदेश नीति बन्दैन । यो व्यापक रुपमा चर्चाको विषय भएको छ, सरकारले अहिले आह्वान गरेको अधिवेशनबाट पारित गराउने हो भने अहिलेको प्रमुख राजनीतिक शक्तिहरूको बीचमा सहमतिको वातावरण निर्माण गरेर यसलाई अघि लैंजाला ।

सहमति नबन्दासम्म यसलाई स्थगनमै राख्ने हो ?

सत्ता गठबन्धनका घटकहरू नै यसको विपक्षमा देखिएका छन् । लाने/नलाने भन्ने विषय गठबन्धनको जुन साझा कार्यक्रम छ त्यसमा पनि यो समावेश भएको देखिँदैन । लैजाने हो भने सरकारले सहमति निर्माण गरेर लैजाला ।

अहिले पनि विपक्षी दलका नेता केपी शर्मा ओलीले एससीसीबारे भन्नुभयो त्यसपछि पनि सहमति हुन्छ भन्ने लाग्छ ?

भाषण आयो तर ओलीजी प्रधानमन्त्री हुँदा पनि अनुमोदन गराउन लागि उहाँले प्रयास गर्नुभएको हो । त्यस समयमा उहाँको पार्टीभित्र पनि विवाद र असहमति थियो । तर उहाँले राष्ट्रिय सभामा गरेको भाषण सबैलाई याद छ नि । हिजो सत्तामा हुँदा उहाँले लिनुभएको पोजिसन पनि सम्झिनु होला ।

क्षेत्रीय रुपमा यस क्षेत्रमा पनि ठूलो परिवर्तन देखिएको छ । अफगानिस्तानबाट अमेरिकी सेना फिर्ता भयो । त्यसपछि त्यहाँको अवस्थामा ठूलो परिवर्तन देखिएको छ । त्यसले यो पुरै क्षेत्रलाई नयाँ चरणको अस्थिरतामा लैजान्छ कि भन्ने चिन्ता पनि छ । हामीलाई पार्ने प्रभाव के हो ?

कोभिड, जलवायु परिवर्तन र अफगानिस्तान तीनवटा विषयले हाम्रो सोच र काम गराइ आधारभूत रुपमा परिवर्तन गर्नुपर्ने देखाएको छ । केही समयअघिसम्म अफगानिस्तानमा ठूलो संख्यामा नेपाली नागरिक काम गर्दै थिए । त्यसमध्ये कतिपय अहिले पनि नेपाल आउन पाएका छैनन् । हाम्रो पहिलो प्राथमिकता भनेको आफ्नो नागरिकको सुरक्षा राख्नु हो ।

अफगानिस्तानको घटनालाई वैचारिक रुपमा हेर्दा कुन शक्तिले गर्दा व्यक्ति, संस्था, राष्ट्र, राज्य, देश शक्तिशाली बनाउँछ भन्ने जुन परम्परागत आधारहरू थिए त्यसमाथि नै प्रश्न उठाएको छ । विश्वको सर्वशक्तिमान, एक मात्रै महाशक्ति राष्ट्र किन लुसुक्क लागेर हिँड्नुपर्‍यो त्यो पनि केही ग्रामीण युवाहरूको जत्थासँग ? उनीहरूले विदेशीले छाडेर गएको पुरानो हतियार लिएर लडेका हुन् । अफगानिस्तानबाट विश्वलाई पाँचपटक ध्वस्त पार्ने आणविक क्षमता भएका शक्तिहरू रुस र अमेरिका नसकेर किन लुसुक्क छडेर हिड्नु पर्‍यो ? अर्को कोभिडले पनि त्यही देखाएको छ । देख्न नसक्ने त्यो भाइरसले मै हुँ भन्ने शक्ति राष्ट्रहरूलाई कसरी थुर्थुर पार्‍यो ? त्यसले मानिस र राष्ट्रलाई केले शक्तिशाली बनाउँदो रहेछ? शक्तिशाली हुनका लागि र रही रहनका लागि के–के कुरामा परिवर्तन गर्नुपर्ने रहेछ ? बाहिर गएर हस्तक्षेप गरेर हिँडेर शक्तिशाली होइन रहेछ ?

हाम्रो आन्तरिक राजनीतिक संक्रमण पनि करिब–करिब अफगानिस्तानको जस्तो छ । अफगानिस्तानमा कुनै समय राजतन्त्र थियो । राजतन्त्र फालियो, रुसीहरू आए, दस वर्ष युद्ध भयो, नसकेर छाडेर गए । केही समय तालिवानले राज गर्‍यो, फेरि अमेरिका आयो तालिवानलाई विस्थापित गर्‍यो । अहिले यो अवस्था आएको छ ।

संक्रमणको व्यवस्थापन राम्रोसँग गर्न सकिएन भने आन्तरिक राजनीति भू-राजनीतिबाट प्रभावित भयो भने समस्या पर्छ । विश्वव्यापी भू-राजनीतिमा मिसिन गयो भने ‘रंगभूमि रणभूमिमा परिवर्तन हुन’ धेरै समय लाग्ने रहेनछ । १९ औं, २० औं र २१ औं शताब्दीमा त्यस समयका महाशक्ति राष्ट्रहरू अफगानिस्तानमा बारम्बार आइरहेन कारण भनेको त्यस देशको अन्त्यन्त संवेदनशील र महत्त्वपूर्ण भू-रणनीतिक अवस्थितिले गर्दा हो । पश्चिमा राष्ट्रहरू एशियामाथि रहेको आफ्नो प्रभुत्व कायम राख्न र नयाँ प्रभुत्व बनाउन अफगानिस्तानमाथि नियन्त्रण आवश्यक छ भनेर आएका हुन् ।

जनता, राष्ट्रियता, राष्ट्रिय हितप्रति प्रतिवद्ध भएर त्याग गर्न र लड्न तयार भयो भने जतिसुकै ठूलो शक्ति आएपनि सक्ने रहेनछ भन्ने देखाएको छ । यो सकारात्मक पाटो हो ।नकारात्मक भनेको आफ्नो आन्तरिक राजनीतिलाई राम्रोसँग सञ्चालन गर्न नसक्दा, संक्रमणकालीन र परिवर्तित राजनीति विश्वव्यापी रुपमा भैरहेको परिवर्तनसँग मिसिन गयो । त्यो शक्तिखेलको केन्द्रबिन्दु हुन गयो भने देश रंगभूमिबाट रणभूमिमा परिणात हुन कति पनि समय नलाग्ने अफगानिस्तान देखाएको छ । हामीले त्यस्तो अवस्थाबाट कसरी जोगिने ? त्यसतर्फ सोच्न आवश्यक छ ।

अफगानिस्तानलाई परम्परागत रुपमा साम्राज्यहरूको चिहान भनिन्छ । साम्राज्यको भन्दा ठूलो चिहान अफगानीहरूको भएको छ । साम्राज्यहरूको चिहान निर्माण गर्नका लागि अफगानीहरूको बलिदान त्याग उनीहरूले भोगेको पीडा, पछौटेपन कसले देख्ने ?

अहिले अफगानिस्तान जुन अवस्थामा छ अफगानी कूटनीतिले समस्या हुनअघि नै रोक्न सकेको भए त्यस्तो हुने थिएन । हाम्रो पनि कूटनीति बाह्य शक्ति वा बाह्य घटनाक्रमले नकारात्मक प्रभाव पर्छ भन्ने कुरा शुरुमै रोक्न सक्ने, नसकको अवस्थामा चाँडै सम्बोधन गर्नसक्ने हुनुपर्छ । त्यसका लागि राजनीतिक व्यवस्थापन सही हुनुपर्‍यो, नेतृत्व चनाखो र सुझबुझवाला हुनुपर्‍यो । आफू कुर्सीमा हुँदा सबै ठिक र नहुँदा सबै बेठिक भन्ने गर्नु भएन ।

कूटनीतिकस्तर अब लरतरो नभकइन यो परिवर्तित विश्व अर्थ राजनीतिक, कूटनीति र रणनीतिक केन्द्रबिन्दुको बीचमा रहेको नेपालकै स्तरको हुनुपर्छ । त्यो अध्ययन, सञ्चालनमा हुनुपर्छ । म स्वीट्जरल्यान्डमा राजदूत भएर बसेर काम गरे । दुईवटा विश्वयुद्ध स्वीट्जरल्यान्डकै वरिपरि भएको थियो । विश्वयुद्धहरूबाट आउने आर्थिक लाभ जति लियो तर सैन्य छिटा आफ्नो भित्र आउन नदिने गरि काम गर्‍यो । त्यो कूटनीति र राजनीतिको स्तर राम्रो भएर हो ।

हाम्रो भूमिका भनेको पढेर लेखेर देखेर आएकाहरूले बुझाउने पनि हो तर दुर्भाग्य जुलुस गर्‍यो भने सुन्छन् चेतनशील व्यक्तिले यस्तो हुन्छ भनेको पूर्व संकेतहरू सुन्ने चलन नै छैन । त्यसलाई जहिले पनि तिरस्कृत गर्ने गरिएको छ । त्यस्तो प्रकारको राजनीति र कूटनीति चलिरह्यो भने नेपाल यो भन्दा जटिल अवस्थामा पुग्छ ।

यो भन्दा जटिल भनेको राष्ट्रिय अस्तित्वमै संकट हो ?

यो कुरा मेरो शब्दहरूबाट आकलन गर्नुहोस् । रंगभूमिबाट रणभूमि बन्न दिने । भारत र चीनबीचमा रहेको यो देश रणभूमि भयो भने जे पनि हुनसक्छ । हाम्रो विदेश नीति भनेको सबैसँग मित्रता हो, कसैसँग पनि वैमन्यष्यता होइन । कूटनीतिको आधार भनेको त्यही हो । त्यो आधारमाथि राष्ट्रिय हित र स्वार्थ सुरक्षा भारत र चीनसँगको सम्बन्धको व्यवस्थापन सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण छ । बारम्बार जता पनि भनिने धेरै पहिलो यदुनाथ खनाल लेख्नु भएको एक वाक्य छ– जतिबेला भारत या चीनले हाम्रो परराष्ट्र नीति सञ्चालनमा उनीहरूको संवेदनशीलता बुझ्दैनन् भनेर ठान्दछन् त्यतिबेला नेपालको परराष्ट्र नीति असफल भयो भनेर बुझ्नु । अहिलेका लागि पनि यो यथार्थपरक छ । त्यसैले गर्दा स्थिति बिग्रँदै गयो भने त्यसको परिणति कहाँ पुग्छ भन्ने अहिले कसरी आकलन गर्न सकिन्छ ?

त्यो संवदेनशीलता अहिले नेपालले बुझ्न छाडेको वा जति हुनुपर्दथ्यो त्यति भएका छैनौ भन्ने निष्कर्ष हो ?

संवदेनशीलता बुझ्न छाडेको भनेर २०४६ देखि नेतृत्व गर्दै आएका नेताहरूले त्यो निष्कर्षमा कसरी लिऔं । त्यो संवदेनशीलता बुझेको हो भने त्यसअनुसारको व्यवहार र आचारण प्रश्न गर्नसक्ने अवस्था भने छ ।

कुन कुन कुरामा त्यस्तो देखिन्छ ?

अघि नै भनिसके नि परराष्ट्र नीतिलाई आन्तरिक राजनीतिको पाटो बनाउने विषय । हिजो सत्तामा हुँदा भारतसँग त्यही कुरा गरेको छ, कुर्सीमा हुँदा ठिक छ र सत्ताबाट बाहिरने वित्तिकै भोलि त्यही कुरा भारत विरोधी एउटा नारा बन्छ । अहिलेको विश्व भनेको विश्वनीयतामा आधारित कूटनीति हो । अहिले तपाईंं र मैले जे कुरा गरेका छौं । कसैले चाह्यो भने ५० हजार फिटबाट सुन्न पनि सक्छ र देख्न पनि सक्छ । त्यस समयमा कूटनीतिलाई आज एउटा कुरा, भोलि अर्को कुरा । एक स्थानमा एउटा कुरा, अर्को स्थानमा अर्को कुरा । छोटोमा जवाफ दिँदा, नेपालमा कूटनीतिक अविश्वसनीयता छ। भारत, चीन, अमेरिकाले को माथि विश्वास गर्ने ? उनीहरूलाई समस्या छ ।

त्यो शक्ति नेपालमा छैन भन्ने कुरा हो ?

कोसँग विश्वास गर्ने भन्ने कुरा छैन । रिलायवल पार्टनर को हो ? कोसँग संवाद गर्ने अहिले समस्या त्यो भैरहेको छ । त्यस्तो हुनु कूटनीतिका लागि हितकर होइन ।