सँगै बस्ने कुरा दुई पक्षको व्यवहारमा निर्भर हुन्छ :  लक्ष्मणलाल कर्ण

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — निर्वाचन आयोगले जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) को आधिकारिकता अध्यक्ष उपेन्द्र यादव पक्षलाई दिएपछि अर्का अध्यक्ष महन्थ ठाकुर पक्ष आफ्ना जनप्रतिनिधि जोगाउने वा नयाँ दल दर्ता गर्ने अन्योलमा परेको छ ।

सँगै बस्ने कुरा दुई पक्षको व्यवहारमा निर्भर हुन्छ :  लक्ष्मणलाल कर्ण

यसै सन्दर्भमा ठाकुर पक्षका नेता लक्ष्मणलाल कर्णसँग गरिएको कुराकानी :

निर्वाचन आयोगको निर्णयपछि तपाईंहरूको योजना के छ ?

आयोगले जसपालाई फुटाउने काम गरेको छ । अदालतमा मुद्दा विचाराधीन रहेकै बेला आयोगको निर्णय आयो । हामी आयोगको फैसलामाथि प्रश्न उठाएर सर्वोच्च अदालत जान सक्छौं, यसअघि सर्वोच्चमा दायर गरिएको मुद्दाले नै अहिलेको फैसलालाई हेर्न सक्छ वा नयाँ ढंगले जानुपर्छ भन्नेबारे छलफलमा छौं । आयोगको फैसला स्विकारेर नयाँ दल खोल्ने बाटोमा जाने विकल्प पनि छ । त्यसबारे पनि छलफल हुन सक्छ । पार्टीका नेताहरूबीच सबै विकल्पमा छलफलपछि एउटा निर्णयमा पुग्छौं । आयोगमा परेको आधिकारिकता मागदाबीको प्रक्रिया नै त्रुटिपूर्ण छ । त्यसमाथि नै हामीले अदालतमा प्रश्न उठाइसकेका छौं । साउन १५ मा अदालतले पेसी तोकेको छ । त्यो पनि हेर्छौं ।

जसपामै रहने सम्भावना कति छ ?

आयोगले नयाँ दल खोल्न चाहेमा त्यसलाई अवसर दिएको छ । त्यो भन्नुको अर्थ अलग हुने हो भने त्यसका लागि ढोका खोलिदिएको हो । आयोगको फैसलाले अल्पमत पक्ष पार्टीमा नरहने भन्नेबारे बोलेको छैन तर एउटै पार्टीमा रहन दुई पक्षबीच हुने राजनीतिक संवाद महत्त्वपूर्ण हुन्छ । त्यो परिस्थिति देखिएको छैन । भोलिबाट पार्टीमा विकसित हुने घटनाक्रमले कतिपय कुरा निर्धारण गर्न सक्छ । सँगै बस्ने कुरा दुई पक्षबाट हुने व्यवहारमा निर्भर हुन्छ । कोही एक्लैको निर्णयबाट हुन्न ।

उपेन्द्र यादवले आत्मालोचना गरेर आए पार्टीमा रहन सक्ने कुरा गर्नुभएको छ नि ?

के का लागि आत्मालोचना ? मधेसको पक्षमा र मधेसका मुद्दा सम्बोधन गराउने विषयमा काम गर्दा आत्मालोचना गर्नुपर्ने ? त्यो अपराध हो ?

नयाँ दल खोलेमा तपाईंहरूतिर लाग्ने निर्वाचित जनप्रतिनिधिको पद धरापमा पर्ला नि ?

हामीले आफूले चाहेर नयाँ दल दर्ता गर्न खोजेको होइन । आयोगले त्यस्तो भनेको हो । हामी दल त्याग गर्न वा फुटाउन गएका होइनौं । त्यस अवस्थामा जनताले दिएको अभिमत कसैले खोस्न पाउँदैन । राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनको जुन दफाअनुसार आयोगले नयाँ दल खोल्ने अवसरको कुरा गरेको छ, त्यहाँ पद गुम्ने कुरा उल्लेख छैन । त्यसलै त्यस्तो सम्भावना रहँदैन ।

अब विकल्प के त ?

राजनीति गर्ने व्यक्तिलाई कुनै न कुनै पार्टी चाहिन्छ । हामी मात्रै छैनौं । वडादेखि माथिसम्म हजारौं मानिस हामीसँग जोडिनुभएको छ । सबैको भावना बुझेर निर्णयमा पुग्छौं ।

सम्बन्धित समाचार

प्रकाशित : श्रावण १२, २०७८ ०८:११
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

अध्यादेशबाट कानुन ल्याएर भएपनि सहकारीपीडितको रकम फिर्ता गर्ने गृहमन्त्री रवि लामिछानेको भनाईप्रति तपाईं के टिप्पणी छ ?