महाधिवेशन अंकगणित मिलाएर एकजना सभापति चुन्‍नेमात्र थलो बन्‍नु हुँदैन : महेश आचार्य [अन्तर्वार्ता] 

क्रियाशील सदस्यता विवाद

यतिबेला नेपाली कांग्रेस १४ औं महाधिवेशनमा जुटिरहेको छ । तयारी कस्तो हुँदैछ ?

पार्टीको क्रियाशील सदस्यतामा देखिएको विवाद समाधान गर्न र अन्तिम टुंगो लगाउन साथीहरूले काम गरिरहनुभएको छ । एउटा समिति त्यसमा क्रियाशील छ । तर, दुर्भाग्यवश नहुनुपर्ने विवाद फेरि केन्द्रसम्म फर्केर आइपुगेको छ । जुन कुरालाई पार्टी विधानमा स्पष्टरूपमा समाधान दिइएको छ । विधान पालना नहुँदा नै क्रियाशील सदस्य वितरण विवाद कचल्टिएको हो ।

यसबारे विधानमा कस्तो व्यवस्था छ ?

२०५७ माघमा पोखरामा सम्पन्न पार्टीको १० औं महाधिवेशनले महाधिवेशन हुनु ६ महिनाअघि नै क्रियाशील सदस्य वितरण गरिसक्नुपर्ने भनी विधानमा उल्लेख गरेको थियो । अहिले पनि विधानमा यही व्यवस्था छ । तर, २१ वर्ष बितिसक्दा पनि हामीले यसको पालना गर्न सकेनौं । अहिले महाधिवेशनको मुखमा आइपुग्दा पनि हामी क्रियाशील सदस्यता वितरणकै विषयलाई लिएर गलफत्ती गर्दैछौं ।

हरेक महाधिवेशनको मुखमा क्रियाशील सदस्यतालाई लिएर किन विवाद हुने गर्छ ?

विधानमा भएको व्यवस्थालाई केन्द्रीय नेतृत्वले पालना नगर्दा यो विवाद भएको हो । मुलुक संघीयतामा गइसकेपछि अधिकार निक्षेप हुनुपर्नेमा झन् केन्द्रिकृत गरियो । तल्लो तहमै टुंगिनुपर्ने पार्टीका विवादहरूलाई केन्द्रमै खिचेर ल्याउने केन्द्रिकृत मानसिकताले काम गर्‍यो । अहिले पनि विधानमा क्रियाशील सदस्यता दिनुपर्दा वडा समितिको सिफारिसमा गाउँ समिति हुँदै प्रदेश क्षेत्रीय समितिले टुंगो लगाउने व्यवस्था छ । हामीले विधानमा अधिकार निक्षेपीकरणको यस्तो व्यवस्था त गर्‍यौं तर यससम्बन्धी विवादलाई चाहिँ प्रदेशमै टुंगिन नदिई पोको पारेर फेरि केन्द्रीय समितिमै ल्याइपुर्‍यायौं । यसले झनै विवाद बढाएको छ । महाधिवेशनको मुखमा द्वन्द्व हुनुको एउटा प्रमुख कारण यही हो ।

हाम्रो संविधान संघीय ढाँचामा त गयो तर पार्टीको निर्णय गर्ने परिपाटीमा अझै पनि केन्द्र हावी छ । एउटा पार्टीले नियमित क्रियाशील सदस्यता दिने कुरा आउँछ । दोस्रो, अन्य पार्टीबाट आउनुभएका साथीहरूलाई क्रियाशील सदस्यता दिने सवाल छ । यो दुवैमा समस्या छ । विधानमा अरु पार्टीबाट आएका साथीहरूलाई केन्द्रीय कार्यसमितिले क्रियाशील सदस्यता दिनसक्ने व्यवस्था छ । विधानको धारा ४ को उपधारा १० को 'ग' र 'ङ' मा दुइटा व्यवस्था छ । 'ग'को व्यवस्था पुरानै व्यवस्थाको निरन्तरता हो । 'ङ' मा चाहिँ जुन तहको कार्यकर्ता प्रवेश गर्ने हो त्यही तहको कार्यसमितिले निर्णय गरेर केन्द्रीय कार्यसमितिलाई सिफारिस गर्ने भन्ने छ । विधानमा व्यवस्था भएअनुसार कार्यान्वयन गर्न सकेको भए संघीयताको भावनाअनुकूल पनि हुने थियो र विवादहरू पनि पार्टीका तल्लै तहमा निरुपण हुने थिए ।

अहिले कांग्रेस केन्द्रीय समितिमा विधिको कसरी पालना गर्ने भन्नेबारे छलफल हुँदैन ?

त्यो समस्या देख्छु म अहिले । नेपाली कांग्रेसभित्र पटकपटक जुन समस्या आएको छ यसको प्रमुख कारण भनेकै विधानको पालना गर्ने र विवादहरूलाई छलफलबाट टुंग्याउने परिपाटी कमजोर हुनु हो। । सभापतिले विधानको भावना पालना र कार्यान्वयन भएन भन्ने गुनासो खेपिराख्नु भएको छ । विधानमा महाधिवेशन भएको ६ महिनाभित्र विभाग, समितिहरू सबै गठन गरिसक्नुपर्ने व्यवस्था छ । तर, अहिले पनि विभागहरू गठन भइरहेका छन्, संरचनाहरू बनाइरहेका छौँ । जबकि यस्ता विभाग र समितिहरूले ६–६ महिनामा आफ्ना प्रतिवेदनहरू केन्द्रीय समितिलाई बुझाउनुपर्ने व्यवस्था छ । त्यसैको आधारमा केन्द्रीय कार्यसमितिले काम गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसको अनुगमन गर्ने कार्यसम्पादन समिति नै बनेको छैन । क्रियाशील सदस्यता वितरणमा किचलो गरिरहेका छौँ । यसले पार्टीको साख कमजोर बनाएको छ । पार्टीप्रति जनविश्वास घट्दै गएको छ । यसको प्रमुख कारण पार्टी विधानको पालना नभएरै हो । त्यसैले पार्टी विधान पालनाको विषय महाधिवेशनमा छलफल हुनु आवश्यक छ । विधानको उपेक्षा गर्नेबित्तिकै गुटको उदय हुन्छ ।

पर्टी विधानको पालना नगर्नाले नै गुटहरूको जन्म भएको भन्न खोज्नुभएको हो ?

निश्‍चय नै । विधानको पालना नगर्ने र गुट गुटको आँखाले पार्टीलाई हेर्न थालेपछि समस्या आएका हुन् । गुटको संरक्षण गर्ने परिपाटी बसेपछि पार्टीभित्र अनुशासनहीनता बढ्छ । गुटगत प्रवृत्ति जति बढ्दै जान्छ पार्टीमा सम्भावना भएका नयाँ साथीहरूको प्रवेशका बाटाहरू अवरुद्ध हुँदै जान्छन् । यसले गर्दा सांगठनिक शक्ति कमजोर हुन्छ । र, लोकमतको कदर नगरी, लोकलज्जा अनुभूत नगरी जबर्जस्ती विधान मिचेर निर्णयहरू गर्ने अभ्यासहरू भयो भने पार्टीको लोकमत कमजोर बन्दै जान्छ । त्यसैले यो महाधिवेशनको छलफलको विषय बन्नु पर्छ ।

संविधान कार्यान्वयनमा कांग्रेस

कांग्रेस आफूले दुईदुई पटक संविधान घोषणा गर्ने कार्यको नेतृत्व गरेको भनेर गर्व गर्छ । तर आफैंले घोषणा गरेको संविधान कार्यान्वयन र संरक्षणचाहिँ किन गर्न सक्दैन ?

यसमा कतै न कतै हाम्रो कमजोरी छ भन्न मलाई हिच्किटाहट छैन । सबै दोष कांग्रेसको काँधमा मात्र राख्नु पनि न्यायोचित हुँदैन होला । यो एउटा गम्भीर सैद्धान्तिक छलफलको विषय हो । यसलाई कसरी बुझ्नु उचित हुन्छ भने पछिल्ला वर्षहरूमा लोकतन्त्र आइसकेपछि पार्टीभित्र लोकतान्त्रिक अभ्यास र संस्कार पालना हुन नसक्दा त्यसको असर संसद्‍मा पर्‍यो । त्यसको प्रभाव हामीले बनाएका संविधानमा परेको छ । राजनीतिक दलहरूले आन्तरिक लोकतन्त्रको राम्रो अभ्यास गर्न सकेनन् र सरकारले विधिको पालना शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तअनुसार गरेन, तल्ला तहका निकायहरूलाई निर्णय गर्न दिएन भने बहुमत पाएर पनि स्थीरता नहुने रहेछ भन्ने देखियो । त्यसैले स्थीरताको लागि पहिलो शर्त नै विधिको पालना हो ।

संघीयता, धर्मनिरपेक्षता, समावेशिताको विषयमा पनि कांग्रेसभित्र विरोधका आवाजहरू उठिरहेका छन् । यसबारे के भन्नुहुन्छ ?

संविधान जतिसुकै राम्रो लेखे पनि यसको कार्यान्वयनको चरणमा असल पात्रहरूले कार्यान्वयन नगर्ने हो र धेरै लामो समयपछि जनताका छोराछोरीले लेखेको संविधानले जगाएको आशालाई तुषारापात हुने परिस्थिति बनिराख्यो भने संविधानको बारेमा प्रश्न उठ्न थाल्छ । अहिले जसरी संविधानको भावनालाई कुल्चेर अघि बढ्ने स्वेच्छाचारी क्रियाकलापहरू भइरहेका छन्, सरकारको असफलताहरू जसरी देखिँदैछ, दुई तिहाइ मत पाएर पनि कम्युनिष्ट पार्टीभित्रको आपसी विग्रहका कारण जसरी सरकारको कामकारबाही अघि बढ्दैछ त्यसले एउटा ठूलो आशंका र विग्रहको स्थिति उत्पन्न गरेको छ । यसैले गर्दा संविधानले व्यवस्था गरेका विषयहरूमा कुरा उठेका हुन् । संघीयतालाई वास्तविक अर्थमा यसको भावनाअनुसार कार्यान्वयन गर्ने काम भइरहेको छैन । अहिले पनि संघीय संरचना बनाउने तर अधिकार केन्द्रिकृत गरेर राख्ने प्रवृत्ति हावी छ । यसले गर्दा संघीयता कार्यान्वयनमा हाँसको न कुखुराको चालजस्तो देखिएको छ ।

हाम्रो पार्टीमा पनि धर्मसँग सम्बन्धित, संघीयताको मुद्दासँग सम्बन्धित विषयमा अलिअलि कुराहरू उठेको छ । संघीयताको कार्यान्वयनमा देखिएको द्विविधा र सरकारका असफलताले यो अन्योल जन्माएको हो । धर्मको बारेमा हामी स्पष्ट हुन जरुरी छ । हामीले धर्म र राजनीतिलाई मिलाउने यत्न गर्‍यौं भने त्यो गलत हुन्छ । त्यसले मुलुकमा दुर्भाग्य निम्त्याउँछ । यो सत्य हो नेपाल धार्मिक विविधता भएको एउटा विपुल धार्मिक र सांस्कृतिक सम्पदा भएको देश हो । नेपाल हिन्दुधर्म, सभ्यता र संस्कृतिको उद्गमस्थल हो । बुद्ध जन्मेको देश हो । बौद्धधर्म, दर्शन र करुणाको दर्शनको आधारशीला नेपालबाट सिर्जना भयो । त्यसको उद्गमस्थल हो । नेपालको उच्च पहाडी र हिमाली भेक जहाँबाट किराती सभ्यता र संस्कृतिको उद्भव र विकास भएको छ । यसरी तीन/तीनवटा धर्म, संस्कृति र परम्पराको उद्गमस्थल हो नेपाल । त्यसैले नेपालको जुन विपुल धार्मिक, सांस्कृतिक र आध्यात्मिक पहिचान छ त्यो संसारका अन्य मुलुकको भन्दा पृथक छ । यो पहिचानलाई जोगाएर नेपालले आफूलाई गुरु राष्ट्रको भूमिका निर्वाह गर्न हामीले रुढिवादीताबाट मुक्त भएर वैज्ञानिक र आधुनिक दृष्टिकोण राख्न सक्नुपर्छ । यसको आध्यात्मिक, सांस्कृतिक विरासतलाई जोगाइराख्ने चेत भएका राजनीतिकर्मीहरूले स्वस्थरूपमा यो बहसलाई उठाउन हिच्किचाउनु पर्दैन ।

धर्मनिरपेक्षाबारे हाम्रो संविधानमा जुन व्यवस्था छ त्यो ठीक भएन भन्नेहरूलाई के भन्नुहुन्छ ?

यसले विवाद जन्माइरहेको छ । मतभिन्नता जन्माइरहेको छ । यसले विभाजन जन्माइरहेको छ भने यो सँगसम्बन्धित संवैधानिक प्रावधानको पनि अझ परिमार्जन हुन केही अस्वाभाविक हुन्छ भन्ने लाग्दैन । तर, म के कुरामा स्पष्ट छु भने धर्मको एजेन्डामा राजनीतिलाई डोर्‍याउने प्रयत्न गर्नु हुँदैन । मुलुकको धार्मिक, सांस्कृतिक जुन पहिचान छ, हजारौँ वर्षदेखि सहिष्णुतापूर्वक मिलेर बसेको जुन पहिचान छ यो हाम्रो सम्पदा हो । यसलाई बचाउनु हामी सबैको कर्तव्य हो । तीन/तीनवटा धर्म र संस्कृतिको उद्गमस्थल बनेर रहेको नेपालको जुन आध्यात्मिक परम्परा छ त्यसैले हामी आध्यात्मिक देश हौँ । धर्मनिरपेक्ष हुनुचाहिँ धर्मभन्दा टाढा, आध्यात्मिक उपासनाबाट टाढा भन्ने देश भन्ने अर्थमा बुझिनु हुँदैन भनेर बुझाउन सक्नुपर्ने क्षमता त राजनीतिक नेतृत्वमा हुनु पर्‍यो नि । त्यसैले आध्यात्मिक चेत भएको देश तर वैज्ञानिक दृष्टि भएको देश हुनु पर्छ । आधुनिक विज्ञानसम्मत दृष्टिकोणहरूलाई समाहित गरेर आध्यात्मिकता, सांस्कृतिक सम्पदा र धार्मिक सहिष्णुताको क्षेत्रमा नेपालले हासिल गरेको जुन गौरवपूर्ण अवस्थिति र इतिहास छ यसका बारेमा त हामी संसारको गुरु बन्न सक्छौँ ।

धर्मनिरपेक्ष कि धर्मसापेक्ष राष्ट्र भन्ने विवादमा तपाईंको मत के हो ?

त्यो गर्नु हुँदैन । धर्म र राजनीतिलाई मिसाउनु हुँदैन । यो बहसलाई साँघुरो तरिकाले कि धर्मनिरपेक्ष भन कि धर्मसापेक्ष भने भनेर यो वा त्यो कुनामा धकेल्ने जुन चेष्ट हुँदैछ त्यो देशको निम्ति प्रत्युत्पादक बन्छ । त्यसैले हाम्रो यो विशिष्ट पहिचानलाई सही सन्दर्भमा लाखौँ हिन्दुधर्मावलम्बीहरूका माझमा, बुद्धधर्म मान्नेहरूका माझमा, किरातधर्म तथा प्राकृत धर्म मान्नेहरूका माझमा र अल्पसंख्यक धार्मिक समुदायहरूले पनि शताब्दियौँदेखि नेपालमा सुरक्षित बस्न पाउने जुन सामाजिक प्रबन्ध छ यसको जगेर्ना गर्नु पर्छ भनेर बुझाउनुपर्ने परिस्थितिमा हामी आइपुगेका छौँ ।

संघीयताको सकस

संघीयताको विषयमा पनि निकै रस्साकस्सी भएजस्तो देखिन्छ नि ?

समावेशीताजस्तै संघीयता पनि लोकतन्त्रको मुद्दा हो । अधिकार तलसम्म पुग्नु र निर्णय प्रक्रिया तलतलसम्म पुग्नु लोकतान्त्रिक अभ्यासको बलियो नमूना हो । तर, संघीयताको नाउँमा विद्रुप राज्यसंयन्त्र बनाइयो, खर्चिलो, बोझिलो, निर्णय गर्ने अधिकार दिएजस्तो पनि गर्ने तर निर्णय गर्न नदिने, केन्द्रमा पनि त्यही प्रकारको सरकारी संरचना जीवित राखिराख्ने, जनताका साधनस्रोतको दुरुपयोग हुने अवस्था भइराख्यो भने संघीयताको बारेमा प्रश्न उठ्छ । त्यसैले संघीय संरचनामा गइसकेपछि काठमाडौंमा सबै निर्णय प्रक्रियाहरू साँघुरो बनाएर राख्ने सत्ताको मनोविज्ञानले संघीयता कार्यान्वयनमा प्रभाव पारेको छ । संविधान, कानुनले देश संघीयतामा गइसक्यो तर त्यसको अगुवाइ गर्ने नेतृत्वको मन र मस्तिष्क भने अहिले पनि विकेन्द्रित भएको छैन । अहिले पनि केन्द्रिकृत व्यवहार छ । पार्टी नेतृत्वको पनि विकेन्द्रित सोच छैन । त्यसैले यो समस्या देखिएको हो ।

नेपाली कांग्रेसको सांगठनिक शक्ति विस्तारै क्षय हुँदै गइरहेको छ । नेतृत्व पंक्तिको विश्वसनीयता र लोकप्रियतामा ह्रास आउनुका कारण छन् । विधिको पालना नगर्ने र गुटलाई संस्थागत गर्दै लैजाने, गुटकै आँखाबाट पार्टीका सबै निर्णयहरू गर्ने र गुटले नै अनुशासनहीनतालाई संरक्षण गर्ने र क्षमता भएका, निष्ठा भएकाहरूको प्रवेश र उनीहरूको अवसर साँघुरिँदै जाने जुन प्रवृत्ति छ यसले समस्या ल्याएको छ । दोस्रो मुद्दा, देशको संविधानले काम गरेन कि, संघीयताले काम गरेन कि, समावेशिताको मुद्दा असफल हुँदै गएको हो कि भन्ने शंका/उपशंका उब्जिएको छ । यी गम्भीर समस्या हुन् । र, यिनलाई पनि आसन्न महाधिवेशनको मुद्दा बनाउनु पर्छ ।

राज्यशक्तिमा गएको पक्ष र प्रतिपक्षमा रहेका हामीले विधिको पालना गर्‍यो कि गरेनौँ यसमा गम्भीर बहस र छलफलको आवश्यकता पर्दछ । हामीले संविधानको निष्ठापूर्वक पालना गर्‍यौं कि गरेनौँ ? स्वेच्छाचारितालाई बल पुग्ने काम गर्‍यौं कि ? यसबारे महाधिवेशनमा बहस आवश्यक छ । शक्ति पृथकीकरणमा नगई राज्यका संबै अंगहरूमा सत्ताले दबाब र प्रभाव सिर्जना गर्ने प्रयत्न भयो । कानुन बनाउँदा सरोकारवालाहरूसित छलफल गरिँदैन । विपक्षीसँग सहिष्णुताको राजनीति भएन । पार्टीभित्रको आन्तरिक लोकतान्त्रिक प्रवृत्ति पनि साँघुरिँदै गएका छन् । यी सबै विषयलाई महाधिवेशनमा छलफलमा नलैजाने हो भने महाधिवेशन गर्नुको अर्थै रहँदैन । संविधान, संघीयता, गणतन्त्र काम नलाग्ने हो कि भन्ने आशंकामा जनमत सशंकित बनेको आभास हुँदैछ । सरकार जति स्वेच्छाचारी हुँदै गएको छ उसको डेलिभरी गर्ने क्षमता पनि कमजोर बन्दैछ । विकास निर्माणका कामहरू अबरुद्ध भएका छन् । रोजगारीका अवसरहरू बढ्न सकेको छैन । यसले जन्माएको निराशाले संविधान र प्रणालीलाई नै असर पुग्ने हुनाले यसलाई हेरेर हामीले महाधिवेशनमा बहस गर्नु पर्दछ । यी समस्यालाई निदान गर्ने नेतृत्व चयन गर्नु पर्दछ ।

नेतृत्व चयन

कस्तो नेतृत्व चयन गर्दै हुनुहुन्छ ?

व्यक्ति हेरेर योचाहिँ नेता हामीलाई उपयुक्त हुन्छ भन्ने चरणमा अझै हामी पुगिसकेका छैनौँ । देश र हाम्रो पार्टीको खास समस्या के हो पहिले त्यसलाई महाधिवेशनमा बहसको विषय बनाऔँ । हाम्रो पार्टीको सांगठनिक क्षमता ह्रास हुँदैछ, नेतृत्वपंक्तिको लोकप्रियता पनि दिनप्रतिदिन ह्रास हुँदैछ । पार्टी विधानको पालना नहुने, गुटबन्दी हुने, अनुशासनहीनता संरक्षित हुने, नयाँ र क्षमता भएका मान्छेहरूले पार्टीमा प्रवेश गर्न नपाउने जुन समस्याहरू छन् त्यसलाई निदान गर्न सक्ने विचार भएको नेता अगाडि आउनु पर्‍यो ।

पार्टीमा को छ त त्यस्तो व्यक्ति ?

यसलाई म अहिले यही व्यक्ति भनेर नभनूँ । तर, यी एजेन्डाहरूलाई महाधिवेशनमा प्रवेश त गर्नु पर्‍यो नि ! म यो महाधिवेशनलाई देशभरिका कांग्रेसीजनले कसरी हेर्नुपर्छ भन्नेबारे बताइरहेछु । म यो महाधिवेशनलाई खालि एउटा नेताले अंकगणीत मिलाएर फुत्त सभापति बनाउनेमात्रै महाधिवेशन हुनुहुँदैन भन्न चाहन्छु ।

पार्टीको आसन्न महाधिवेशनका मुद्दा यत्ति नै हुन् त ?

महाधिवेशनको तेस्रो र गम्भीर एजेन्डा परराष्ट्र सम्बन्ध पनि बन्नु पर्छ । अहिले हाम्रो अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा पनि उतारचढाव र विचलन आएको हो कि भन्ने स्थिति छ । अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र परिस्थिति बडो जटिल बन्दै गइरहेको छ । त्यो जटिलताको आभास हामीलाई कहाँ हुन्छ भने हामी देशको आन्तरिक राजनीतिको भूँमरीमा फसेको बेला अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धलाई आन्तरिक राजनीतिको आँखाले हेर्न थालेको परिस्थिति निर्माण भइरहेको छ । जुन स्वस्थकर होइन । आवेगमा राष्ट्रियताको मुद्दा उठाउनु हुँदैन । यसले विवेकपूर्ण निर्णय गर्ने प्रक्रियामा घामछाया पर्नसक्ने सम्भावना देख्छु ।

प्रभावशाली छिमेकी चीन र भारतबीच सैन्य र व्यापारिक तनाव र प्रतिस्पर्धा र तिक्ततापूर्ण अवस्था पनि छ । यस्तो परिस्थितिमा हामीले जोगिँदै उनीहरूका आर्थिक सामर्थ्यलाई उपयोग गरेर हाम्रो स्वाधीनता र राष्ट्रियताको प्रबर्धन गर्न सक्नु पर्छ ।

केही समयअघि तपाईंको पार्टी सभापतिसहित अन्य चारजना पूर्व प्रधानमन्त्रीहरूले मुलुकको आन्तरिक मामिलामा बाहृय प्रभाव बढेको भन्ने वक्तव्य नै आयो । यसलाई कसरी हेर्नु हुन्छ ?

मेरो धारणा मैले सभापति समक्ष राखेँ । यो विषय बडो संवेदनशील विषय हो सभापतीजी, त्यसैले यो विषयमा तपाईंले वक्तव्य जारी गर्नुभन्दाअघि पार्टीमा आन्तरिक परामर्श गर्नुपर्थ्यो भनेँ । किनभने राष्ट्रियताका सम्बन्धमा धारणा बनाउन हामीले अरु पार्टीका नेता तथा साथीहरूको सहारा लिनै पर्दैन नि ! आफ्नो राष्ट्रिय एकता र राष्ट्रिय अस्तित्वमाथि आइपर्ने संकटका विरुद्धमा देशको सम्पूर्ण शक्तिलाई एकत्रित गरेर जुध्ने कार्य त कांग्रेसले स्थापनादेखि नै लगातार गर्दै आएकै हो नि । त्यसैले कांग्रेस सभापतिको हैसियतले मात्रै पनि यस्ता कुरा भन्न यथेष्ट अधिकार सभापतिजीलाई छ । त्यसको राष्ट्रियस्तरमा प्रतिनिधित्व गर्ने हैसियत पनि कांग्रेस सभापतिको छ । तर, हामीलाई कताकता संकोच लाग्छ कम्युनिष्ट पार्टीका नेताहरू अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धहरूलाई राजनीतिक आँखाले मात्र हेर्नु हुन्छ । उहाँहरू आइडोलजीका आँखाबाट मित्र राष्ट्रहरूसितको सम्बन्धलाई व्याख्या गर्ने गर्नुहुन्छ । जुन कांग्रेसले गर्दैन । कांग्रेसले विशुद्ध रुपमा आफ्नो राष्ट्रियहितको मुद्दामा उभिएर वैदेशिक सम्बन्धमा आफ्ना धारणाहरू राख्छ, राख्दै आएको छ । त्यसैले सभापतिजीले अरुसित मिसिएर यस्तो वक्तव्यबाजी गर्ने बेला होजस्तो लाग्दैन ।

एकातिर चीनले बीआरआईको नाउँमा आक्रामक अन्तर्राष्ट्रिय रणनीतिक सम्बन्ध अख्तियार गरिरहेको छ भने अर्कोतिर हिन्द–प्रशान्त क्षेत्रमा अमेरिकाको नेतृत्वको गठबन्धन सक्रिय छ । यसमा अस्ट्रेलिया, जापान, द. कोरियादेखि आसियानका राष्ट्रहरूसमेत संलग्नता छन् । र, हाम्रो छिमेकी हिन्दुस्तान पनि यो अभियानको एउटा रणनीतिक साझेदारको रुपमा आएको कुरा बहसमा हामी सुन्ने गर्छौँ । त्यसैले यो तनावपूर्ण अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र परिस्थितिका बेला हामीले गम्भीरतापूर्वक पाइला चालेनौँ भने हाम्रो राष्ट्रियतामाथि आघात पर्न सक्छ ।

महाधिवेशनमा तपाईंले उठाउनुभएका माथिका सबै विषयमा बहस होला त ?

हुनुपर्छ । कांग्रेसको महाधिवेशन गुपचुप अंकगणीत मिलाएर एउटा सभापति चयन गर्नेमात्र थलो होइन । माथिका तीनवटा सोचबाट देशमा आइरहेका संकटलाई समाधान गर्न सक्ने राष्ट्रिय नेता प्रस्तावित गर्न सक्ने अवसरका रुपमा हामीले महाधिवेशनमा बहस गरेर निर्णय लिन सक्नु पर्छ ।

सत्ता स्वेच्छाचारी ढंगले अघि बढिरहँदा प्रतिपक्षले त्यसलाई रोक्न नसकेको भनेर तपाइँहरूकै आलोचना भइरहेको छ नि ?

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पटकपटक संसद विघटन गर्दा हामीले उचित समयमा त्यसको प्रतिवाद गर्न सक्यौं कि सकेनौं भन्ने विषय छ । सत्ताको समीकरणको कुरा र संवैधानिकताको प्रश्नमा अडिनुपर्ने कुरामा कतै सत्तासित मिसमास भयो भन्ने आलोचना पनि भइरहेको छ । यो आलोचनालाई पनि नम्रतापूर्वक लिएर सुधार गर्ने, संविधानको रक्षा र कार्यान्वयनको सवालमा पनि महाधिवेशनमा छलफल हुनु पर्छ । संविधानको बारेमा भनाइ नै छ– संविधानको लिखत जतिसुकै राम्रो भए पनि यसलाई कार्यान्वयन गर्ने पात्रले सच्चरित्रता देखाउन सकेन, लोकमतलाई कदर गर्ने प्रवृत्ति देखाउन सकेन, कोमलतापूर्वक संवेदनशील ढंगले विधिको शासनप्रति समर्पित हुन सकेन भने संविधान जतिसुकै राम्रो लेखे पनि विवादित भएर जान्छ र यसमा चुनौतीहरू आउँछन् ।

महाधिवेशन त हुन्छ ?

महाधिवेशन त गर्नै पर्ने बाध्यता छ ।

विशेष महाधिवेशनको कुरा पनि सुनिँदैछ नि ?

क्रियाशील सदस्याताको विवाद कसरी र कहिले टुंगिन्छ, त्यसमा पनि धेरै कुरा भर पर्छ । यसबारेमा हामीलाई सूचना छैन । महाधिवेशनबारे के हुँदैछ हामीले आधिकारिक रुपमा थाहा पाउन पनि सकिरहेका छैनौं । केन्द्रीय कार्यसमितिलाई निर्णय गर्ने थलो बन्न दिइएको छैन । केन्द्रीय कार्यसमितिलाई पदाधिकारीहरूको नाममा गरिएका निर्णयहरूलाई अनुमोदन गर्ने निकायमात्र बनाइएको छ । जबकि पार्टी विधानको भावना त्यो होइन । केन्द्रीय समिति नै सबै कार्यकारी निर्णय गर्ने पार्टीको सर्वोच्च निकाय हो । त्यसलाई महाधिवेशनले अनुमोदन गर्नुपर्ने हो । तर, दुर्भाग्य अहिले सबै सूचनामा सबै केन्द्रीय सदस्यको पहुँच नहुने अवस्था छ । कांग्रेस पदाधिकारीहरूको साँघुरो घेरामा बन्दी बन्न पुगेको छ । यसले विधिको पालना नगर्ने कुसंस्कार संस्थागत हुँदै गएको छ । यो संस्कार लोकतान्त्रिक पार्टीका लागि सबैभन्दा घातक छ । पार्टीमा आन्तरिक लोकतन्त्रको अवस्था कमजोर भएकोले नै अस्थिरता सिर्जना गरेको हो । पार्टीभित्रको अस्थिरताको प्रतिविम्ब संसदमा हुन्छ । त्यसको असर सरकारमा पर्छ । अनि सबैतिर अस्थिरता हुन पुग्छ ।