'हरे शिव यो के भइरहेछ ?'

त्रिभुवन विश्विद्यालयका पूर्वउपकुलपति एवं चिकित्सा शिक्षासम्बन्धी राष्ट्रिय नीति तर्जुमा उच्चस्तरीय कार्यदलको प्रतिवेदन टोलीका विज्ञ केदारभक्त माथेमासँग जनकराज सापकोटाले गरेको कुराकानी :

कोरोना संक्रमणका कारण समाज अस्तव्यस्त भइरहेको मौका छोपेझैं गरेर सरकारले बीएन्डसी कलेजलाई सम्बन्ध दिने प्रक्रिया अगाडि बढाएछ नि ?

त्यही त अचम्मको कुरा छ । यतिबेला त सरकारको प्राथमिकता आउँदै गरेको कोरोनाको तेस्रो लहर रोक्न तयारीमा व्यस्त हुनुपर्ने हो । पहिलो डोज भ्याक्सिन लगाएका नागरिकलाई दोस्रो डोज भ्याक्सिन दिन जुट्नुपर्ने हो । सबै नागरिकलाई भ्याक्सिनको प्रबन्ध गर्न कूटनीतिक रूपमा सक्रिय हुनुपर्ने हो तर सरकार नियम प्रक्रिया सबै मिचेर आफ्नो स्वार्थ पूरा गर्न मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिन लागेको छ । यो सब देख्दा त के गरूँ के गरूँ हुँदोरहेछ । छटपटी हुने रहेछ । हे राम भनेजस्तो हुँदोरहेछ ।

सरकारका निम्ति मेडिकल कलेज सम्बन्धको विषय प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने विषय किन भयो ?

त्यही त अचम्म छ । प्रधानमन्त्रीको सोझो निर्देशनमा सारा प्रक्रिया लत्याएर सम्बन्धन दिने कुराको लामो असर छ । यसको मूल्य भोलि सिंगो समाजले चुकाउनुपर्छ । प्रजातन्त्रमा पनि यस्तो मनपरी हुन्छ ? कोरोनाको आवरणमा मनपरी शासन चलाउन पाइन्छ ? यस्तो कामलाई त इतिहासले कहिल्यै माफी गर्दैन ।

यति हुँदा सरकारको कदमविरुद्ध बोल्ने आवाज सुनिँदैन त ?

यतिबेला त चिकित्सा शिक्षामा लागेका मान्छेहरू, चिकित्सक संघका मानिसहरूले बोल्नुपर्ने हो । संवैधानिक निकायहरू, काठमाडौं विश्वविद्यालयको सिनेट, प्राध्यापक संघ कराउनु पर्दैन ? मसानघाटजस्तो समय भएको छ । धन्न नागरिक आन्दोलनमा लाग्ने केही साथीहरू बोल्नुभएको छ ।

समाज अस्तव्यस्त भइरहेका बेला जसरी प्रक्रिया मिचेर मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिन लागिएको छ । यसको असर के हुन्छ ?

एउटा रेस्टुराँमा ५० जनालाई खुवाउने क्षमता छ तर त्यसले १०० जनालाई खाना खुवाउन थाल्यो भने के हुन्छ ? काठमाडौं विश्वविद्यालयले अहिले नै सम्बन्धन दिएका मेडिकल कलेजलाई अनुगमन गर्न र सहयोग पुर्‍याउन सकिरहेको छैन । यस्तो बेला सम्बन्धन थप्दै गएपछि के हुन्छ ? सम्बन्धनको विषय चिकित्सा शिक्षाको गुणस्तरसँग जोडिन्छ । स्वास्थ्य सेवाको गुणस्तर खस्कियो भने त्यसको सोझो असर जनतामा पर्छ । हामीले यस्तो नहोस् भनेर महिनौं लगाएर चिकित्सा शिक्षा क्षेत्र सुधार प्रतिवेदन बनायांैं । त्यतिका धेरै विज्ञले लामो समय खर्चेर बनाएको प्रतिवेदन निश्चित स्वार्थका निम्ति लत्याउने काम भयो । भकाभक मेडिकल कलेज थप्दै जाने अनि गुणस्तर भन्ने कुरा रद्दीको टोकरीमा फाल्ने काम हुने भयो ।

यो कदमलाई कसरी लिनुभएको छ ?

कुनै घाउ देखिन्छ । कुनै घाउ देखिँदैन । यो नदेखिने घाउ हो । यसले विकृतितिर लैजान्छ । नियम कानुन पन्छाएर आफ्ना मान्छेको स्वार्थमा जे पनि गर्ने ? यस्तो पनि हुन्छ ? प्राथमिकता दिनुपर्ने कुरा एकातिर छ, काम अर्कोतिर ।

सरकारका निम्ति मेडिकल कलेज प्राथमिकतामा पर्‍यो होला नि त ?

त्यो नितान्त स्वार्थको कुरा मात्रै हो । खासमा देशको अहिलेको प्राथमिकता के हो भन्ने नै छैन । जापानले केही दिनअघि कम्बोडिया र भियतनामलाई भ्याक्सिन दियो । हामीले त्यहाँबाट पनि भ्याक्सिन पाउन सक्थ्यौं तर पाएनौं । हामीले कहिले दोस्रो डोज पाउँछौं भनेर पाका उमेरका साथीहरू सोध्नुहुन्छ । त्यसको कुनै जवाफ सरकारसँग छैन । आजै मात्र मैले दुई जना अग्रजको मृत्युको खबर सुनें । हरेक दिन मृत्युको खबर सुनिरहेको छु तर सरकारलाई भने सत्ताबाहेक अरू केही छैन भनेजस्तो छ ।