‘उत्खननले चुरे ध्वंस हुन्छ, उर्वर भूमि मरुभूमि बन्छ’

अहिले सरकारले चुरे क्षेत्रको ढुंगा, गिट्टी, बालुवा निकासी खुला गरेको छ । व्यापार घाटा न्युनीकरण गर्नेगरी बेच्न लागिएको त्यस्ता सामग्री निकाल्दा हाम्रा पहाड र महाभारत श्रृंखलामा पर्ने असरबारे इन्जिनियरिङ भूगर्भविद् सुबोध ढकालसँग अब्दुल्लाह मियाँले गरेको कुराकानी:

सरकारले ईआईएका आधारमा खानीजन्य ढुंगा, गिट्टी, बालुवा निकासी गर्ने भनेको छ । यो निर्णयले त्यस्तो स्रोत कताबाट उत्खनन, संकलन गर्न खोजेको संकेत गर्छ ?

प्राविधिक हिसाबले हेर्दा खानीजन्य ढुंगा, गिट्टी निकासी भनेपछि भौगर्भिक संरचनाअनुसार नेपालको महाभारत शृंखला सहितको लेसर हिमालय र अझै उत्तरको ‘हाइएयर हिमालय’ भनिने क्षेत्रका पहाडहरुबाट खानी खोलेर निर्माण सामग्री उत्खनन गर्ने भन्ने बुझिन्छ । किनकि, हिमालयको सबैभन्दा कान्छो भौगर्भिक संरचनाअनुसार अति नै कमजोर चट्टानले बनेको र बढी संवेदनशील रहेको चुरे श्रृंखलाका पहाडबाट ढुंगा उत्खनन गर्न सकिने आधार देखिंदैन ।

अझै निकासिको लागि चाहिने परिमाण र राम्रो गुणास्तरको निर्माण सामग्री चुरेको पहाडमा पाईंंदैन । चुरे पहाडमा बालुवाबाट बनेको स्यान्डस्टोन, बालुवाभन्दा पनि सुक्ष्म माटोका कणबाट बनेको मडस्टोन र बिभिन्न प्रकारका ग्रेभेलहरु जोडिएर बनेको कंग्लोमरेट भनिने धेरै नखाँदिएका कमजोर चट्टानहरु नै मुख्य रुपमा पाइन्छ । यिनीहरु छिट्टै खिइने र धेरै चाप पनि थेग्न नसक्ने खालका हुन्छन् । यस्ता चट्टानहरु चुरेका धेरै स्थानमा अहिले नै टुक्रिसकेका र कुहिसकेका भेटिन्छन् । अब यस्ता कुरालाई वास्तै नगरी सरकारी निर्णय आयो होला भनी कल्पना गर्न सकिंदैन । यदि आएको हो भने त्यसलाई तुरुन्तै सच्याउनु पर्छ ।

खानी विभागले १४ जिल्लामा खानी सञ्चालन गर्न सकिन्छ भनेर पहिचान गरेको छ । ती स्थानमा यदि ठूलो परिमाणमा उत्खनन् गर्ने हो भने त्यसले कालान्तरमा भौगोलिकरुपमा कुनै असर निम्त्याउने देखिन्छ कि देखिंदैन ?

खानी विभागले पक्कै पनि राम्ररी अध्ययन गरेर १४ जिल्लामा खानी सञ्चालन गर्ने आधार बनाएको होला । यसरी साभाव्यता पहिचान गरिएका क्षेत्रमा खानी खोलेपछिको परिदृश्य (कन्सिक्वेन्स) बारे सुक्ष्मरुपमा अझै एक तहको अध्ययन गर्नुपर्छ । यो अध्ययनले पहिचान गरिएका स्थानको अहिलेको वातावरणीय अवस्था, खानी चलाउन थालेपछि परिवर्तन हुने जमिनको उपायोगको परिवर्तन र त्यसको असर, खानी नजिकमा पर्ने स्थानमा कृषियोग्य जमिनमा पर्ने असर, उक्त स्थानमा हुनसक्ने वन पैदावरमा पर्ने असर, जमिनमुनिको पानीमा पर्ने असर, सतही पानीको बहावमा आउने परिवर्तन, जमिन बग्न र पहिरो जानसक्ने अवस्था, स्थानीयहरुको जीविकोपार्जनमा पर्ने प्रभाव, त्यसले तल्लो तटीय क्षेत्रमा ल्याउनसक्ने लेदो र बाढीको अवस्था जस्ता समस्या आउनसक्ने हकमा यी नकारात्मक प्रभावलाई भर्पाई गर्ने तरिका आदिमा समाधान सुझाउनु जरुरी हुन्छ । भौगोलिक अवस्थाको कुरा गर्दा ढुंगाखानी चलाउन सकिने पहाडको पनि कति गहिराइसम्म अथवा कुन थ्रेसहोल्डसम्म ढुंगा निकाल्न सकिने हो त्यसको निर्णय गर्नुपर्ने हुन्छ । साथै कति वर्षसम्म खानी सञ्चालन गर्न सकिन्छ भन्ने कुरामा पनि पहिले नै ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ । सँधै ढुंगा निकालिरहन सकिन्छ भन्ने हुँदैन ।

निकासी गर्ने भनेपछि भारत हो भन्नेमा कुनै शंका छैन । विगतलाई हेर्ने हो भने त्यसरी निकासी गर्न दिंदा चुरे, तल्लो तटीय क्षेत्र, खोंच, जैविक–विविधा र वन्यजन्तुको बासस्थानकै हिसाबले पनि महत्वपूर्ण स्थानमा उत्खनन् बढी भएको देखिएकै हो । त्यही भएर बन्द पनि गरियो, अहिले फेरि सरकार एक्कासी कसरी यो निर्णयमा पुग्यो होला ?

सकारात्मक दृष्टिकोणबाट हेर्दा देश विकास र समृद्धिको लागि हामीसँग भएका प्राकृतिक स्रोतको समुचित उपयोग गर्नुपर्छ भन्ने उद्देश्यसाथ यो कुरा आएको पनि हुनसक्छ । तपाईँले भनेजस्तै नदीजन्य निर्माण सामग्रीको चुरेक्षेत्र र अन्यत्र पनि बढी नै दोहन भएको सुनिने र देखिने पनि गरेकै छौं । यसले वातावरणलाई बढी नै प्रभाव पार्ने नै भयो । यसलाई निरुत्साहित पार्न नदीजन्य निर्माण सामग्रीको उत्खननबाट खानीजन्यमा ‘पाराडाइम सिफ्ट’ गर्ने प्रतिबद्धतासाथ यो कार्यक्रम आएको भए यसलाई सकारात्मक रुपमा नै लिनुपर्ने हुन्छ ।

तर सरोकारवाला र सर्वसाधारणहरु यो काममा सशंकित देखिन्छन् किनकि हाम्रो अहिलेसम्मको परिपाटिमा नीति, नियम, गाइडलाइन आदि भए पनि तिनीहरुको परिपालन नहुने अहिलेसम्मकै तीतो अनुभव सबैसँग छ । तर, नियमनको पाटोमा साँच्चिकै पारदर्शी हुने र परिपालन नभएको अबस्थामा शून्य सहनशीलताको प्रत्याभूत हुने कुरामा सबैलाई आश्वासत बनाउनसक्ने हो भने अहिले जसरी सिमेन्ट उद्योगहरु चलिरहेका छन्, तिनीहरुका लागि पनि त खानी सञ्चालन भएका छन्, त्यसरी नै ढुंगाजन्य खानी पनि सञ्चालन गर्न सक्नु पर्छ । ढुंगा, गिट्टीको निर्यात गरी व्यापार घाटा नै घटाउने कुरा चाहिं अलि ‘प्रिमेच्युर’ भयो कि जस्तो लाग्छ । यसको राजनीतिक पाटो पनि छ भने त त्यो ठीक हुँदैन ।

अहिलेकै परिस्थितिमा प्रभावकारी नियमनकारी निकाय वा संरचना नबनाई ढुंगा, गिट्टी, बालुवा निकासी फुकुवा गर्दा विगतकै जस्तो हविगत नहोला भन्ने आधार के ? सरकारले अनुगमन गर्ने र नियमन गर्ने कुनै निकाय त बनाएको देखिन्न–छैन । यस्तो अवस्थामा निकासी गर्न दिंदा उही बाहुबली, गुण्डागर्दी र चुल्ठे मुन्द्रेकै हालिमुहाली–राज नहोला त भन्न सकिन्न होला नि ?

अहिलेसम्म खानी सम्बन्धी नीति, नियम, गाइडलाइन, नियमन, लाइसेन्स सबैको जिम्मा खानी तथा भूगर्भ विभागले गर्दै आएकोले यसको लागि पनि खानी तथा भूगर्भ विभागले नै समग्र स्वामित्व लिने, नीति, नियम बनाउने, नियमन गर्ने र लाइसेन्सको व्यवस्था गर्ने गर्‍यो भने अहिलेको अवस्थामा परिवर्तन आउन सक्छ । यो निकाय केन्द्रको रुपमा भएपछि कम्तिमा पनि प्रदेशस्तरसम्म यसको मातहतका निकाय बनाइ अनुगमन, नियमनसहित खानीहरुको निगरानी गर्ने व्यवस्था गर्नु उचित देखिन्छ । स्वतन्त्ररुपमा स्थानीय तहलाई यसको जिम्मा दिँदा उनीहरुमा स्थानीय स्रोतको उपायोग गरी पैसा कमाउने होडबाजी चल्ने र यो क्रममा स्रोत कसको भन्ने कुरामासमेत विवाद आउन सक्ने देखिन्छ । अन्यथा यो होडबाजीमा अहिलेको जस्तो बेथिति पनि देखिन सक्छ ।

अर्थ मन्त्रालयले चुरे क्षेत्रबाहेक नै भनेर प्रष्ट्याउन खोजेको छ । अनि वन मन्त्रालयले चुरे संरक्षणमा प्रतिबद्ध भएको पनि बताएको छ । भनेपछि पहाडी क्षेत्रमा त्यसरी उत्खनन गर्न सकिने स्थानहरु छन् ?

पहाडी क्षेत्रमा त त्यस्ता स्थानहरु पक्कै छन् किनभने पूर्वदेखि पश्चिमसम्म नै फैलिएका हाम्रो लेसर हिमालय र हाइएयर हिमालयको भागमा समेत गुणस्तरीय ढुंगाहरु पाइन्छ । यी स्थानहरुमा क्वार्जाइट भनिने अति बलियो चट्टान, त्यस्तै चुनढुंगा, डोलोमाइटजस्ता बलिया पत्रे चट्टान अनि नाइस भनिने अर्को बलियो चट्टान पनि धेरैतिर फैलिएर रहेको छ । गुणस्तरको हिसाबले उच्चकोटीका यस्ता चट्टानहरुको वैज्ञानिक र समुचित हिसाबले उत्खनन गर्न सकियो भने कम्तिमा पनि आफ्नो देशभित्र गुणस्तरीय निर्माण सामग्री प्रयोग गर्न सकिने र नदीजन्य निर्माण सामग्रीको अनियन्त्रित उत्खननलाई निरुत्साहित गर्न सकिने अवस्था आउन सक्छ । निर्यात गरेर व्यापार घाटा घटाउन सकिने/नसकिने कुरा चाहिं पछिको कुरा हो ।

खानीजन्य पदार्थ उत्खनन गर्ने निर्णय गर्नुअघि सम्बन्धित निकाय, तपाईंहरुजस्ता विज्ञ र अन्य सरोकारवालाहरुसँग छलफल गरेर निष्कर्षमा पुगेको भए अहिलेजस्तो विरोध हुन्थेन होला नि ?

मसँग नै नभए पनि सरकारी निकायहरुले केही न केही छलफाल त चलाए होलान् तर नेपालमा विज्ञ भनिनेहरुको पनि समस्या छ किनकि विज्ञता नै नभैकन विज्ञ भनिनेहरु, राजनीतिक दलका नजिक भएको आधारमा विज्ञ घोषत गरिने, आफूलाई चाहिएअनुसार निर्णय दिने विज्ञको खोजी हुनेजस्ता बिडम्वना व्याप्त छ अहिलेसम्म पनि । मुख्य कुरा, प्राविधिकहरुले जे सत्य हो त्यही बोल्ने र गर्ने काम नगर्दा समस्या भएको छ । जस्तो कि ईआईए भरपर्दो भएन भनेर बाहिर बाहिर कुर्लिने अनि आफू नै ईआईए गर्न गयो भने फेरि त्यही कपी पेष्टमा जाने । यस्तो नक्कली कुराले विकास र वातावरणको सन्तुलनमा नै प्रश्न उठ्ने गरेको छ । मलाई सोधेको भए म चाहिं नदीजन्य निर्माण सामग्रीको चापलाई घटाइ खानीजन्यमा जाने कामको थालनी गर्न सुझाउँथें तर त्यसको लागि आवश्यक नीतिनियमहरु, कानुन, नियमन, निकाय, संरचना, स्वामित्व आदिको बन्दोबस्त भएपछि भन्ने सल्लाह दिन्थें होला ।

ईआईए गरेर खानीजन्य पदार्थ निकाल्ने भन्ने शब्द उल्लेख गरिएको त छ । तर हामीकहाँ ईआईए भनेको देखावटी मात्र हुने गरेको कयौं आयोजनाका प्रतिवेदनले पुष्टि गरेको छ । यस्तो अवस्थामा धेरै आम्दानी गर्न सकिने लोभमा ईआईए प्रतिवेदनमा बदमासी नहोला भन्ने आधार के ?

राम्रो प्रश्न गर्नुभयो । ईआईएको बारेमा मैले अघि पनि केही कुरा गरेको थिएँ । यसमा विश्वास नहुनुको मुख्यकारण यसमा संलग्न हुने प्राविधिकहरु नै हुन् किनकि यसमा संलग्न हुने प्राविधिकहरुले राजनीतिज्ञ वा कम्पनीहरुलाई दोष दिएर उम्किने बाटो छैन । प्राविधिकहरु आफैं कुनै न कुनै दलको नजिक हुने, क्षणिक लाभमा फस्ने वा आफ्नो ज्ञानको सही सदुपयोग नगर्ने कारण यस्तो भएको हुनुपर्छ । यसमा कडाइ गर्दै नियमन गर्नु अति जरुरी छ । यसलाई कडाइ गरिनु जतिको जरुरी छ त्योभन्दा बढी सम्बन्धित प्राविधिक र अन्य व्यक्तिहरु उत्तरदायी अनि संवेदनशील हुनु झनै जरुरी छ ।

केही विज्ञले चुरेबाट बगेर आएको गेग्रान (सेडिमेन्ट) लाई ननिकाल्ने हो भने नदीको उकास बढ्ने, पानीको बहाब घट्ने र सडक तथा पुल पुरिने सम्भावना रहेको पनि बताएका छन्, ती स्थानका नदीजन्य पदार्थ निकासी गर्न सकिन्छ कि ?

हामीले चुरे र तराई क्षेत्रका धेरै स्थानमा उत्तरतिरबाट खोलाले ल्याएको गेग्रान र थेग्रान धेरै मात्रामा जम्मा भएर खोलाको सतह निकै माथि उठेको र बस्तीभन्दा खोला माथिल्लो तहमा पुगेको देखेका छौं । यस्तो अवस्थामा वर्षाको पानी पर्नासाथ खोलामा बाढी आउने र बस्तीमा पस्ने पनि देखेका छौं भने कयौं स्थानमा खोलाबाट निर्माण सामग्री निकाल्दा–निकाल्दै पक्की पुलहरुको जगमा नै समस्या आएको र खोलाको पानी जथाभाबी बगेर बाढी निम्त्याएको पनि देखिने गरेको छ । यसको समाधानको लागि खोलाको निर्माण सामग्री कति निकाल्न मिल्ने भन्ने एउटा “थ्रेसहोल्ड” सतह किटान गरी त्यस्ता स्थानबाट नदीजन्य निर्माण सामग्री निकाल्नु नै पर्ने हुन्छ । तर कम्तिमा पनि ५०–६० वर्षअघि देखिको खोलाको मोर्फोलोजी र रिभर बेड सतहको अध्ययन हुनु जरुरी हुन्छ र लगातरको निगरानी पनि चहिन्छ ।

अन्त्यमा, यो निर्णय कार्यान्वयनबारे सरकारलाई के सुझाव दिनुहुन्छ ?

नदीजन्य निर्माण सामग्रीको चापलाई घटाइ खानीजन्यमा जाने कुरा राम्रो हो तर अहिले नै निर्माण सामग्रीको निर्यात गरी व्यापार घटाउँछु भन्ने कुरा अलि ‘प्रिमेच्युर’ भयो । सरोकारवालाहरुको चिन्तामा अहिलेसम्मका ढुंगा, गिट्टीको सवालमा भैरहेका अनियमितता र विसंगतिको कारण विश्वासको संकट पैदा भएको छ । त्यसैले यो विश्वास गर्न सकिने नीति, नियम, कार्यविधि, सांगठनिक संरचनासहित खानी विभागले स्वामित्व लिएर काम अघि बढाउने र प्रादेशिक संरचनासहितको नियमनकारी संरचनामा जोड दिनुपर्ने देखिन्छ । साथै, चुरेक्षेत्रबाट खानी चलाउने योजना भए त्यसलाई तुरुन्तै सच्याउन जरुरी छ, किनभने हामीले ४ वर्षअघि चुरे फैलिएका क्षेत्रमा पहिरो अध्ययन गर्दा १० हजारभन्दा बढी पहिरो पत्ता लागेको छ । पहिरो रोकथामको काम गर्नुपर्ने बेलामा उत्खनन गर्न थालियो भने चुरे ध्वंश हुन्छ । त्यसले तल्लो तटीय क्षेत्रमा ठूलो क्षति गर्छ । अहिले नै भावरक्षेत्रमा पानीको उपलव्धता घटिरहेको छ, झनै पानीको संकट पर्छ र उर्वरभूमि मरुभूमिकरणतिर धकेलिन्छ ।