कसैलाई रिझाउन अध्यादेशबाट मुलुक सञ्चालन गर्न खोज्नु गलत हो  : श्रेष्ठ

सरकारले २०७५ साउन २२ गते संसद् सचिवालयमा दर्ता गरेको नागरिकतासम्बन्धी विधेयकलाई परिमार्जन गर्न समिति र संसद्मा सक्रिय भूमिका निर्वाह गरेकी श्रेष्ठसँगको कुराकानी :

नागरिकता अध्यादेश कस्तो लाग्यो ?

यो अध्यादेश विधि र पद्धति मिचेर स्वेच्छाचारी ढंगले ल्याइएको हो । नागरिकप्रति जिम्मेवार भएको देखिएन । संविधानमा भएको कुरा त कानुन बनाएर कार्यान्वयन गर्नुपर्थ्यो । नागरिकतासम्बन्धी कानुन उहिले नै ल्याउनुपर्ने थियो । हामीले उक्त कानुनलाई दुई वर्षअघि नै ल्याउन खोज्दा अनेक खालका बखेडा झिके । समितिले प्रक्रिया पुर्‍याएर संसद्मा लगिसकेपछि त्यहीँबाट टुंगो लगाउनुपर्ने हो । नागरिकताको विधेयक संसद्मा छलफल गरेर प्रतिवेदनसहित पारित गर्न तयारी अवस्थामा थियो ।

संसद्मा के कारणले विधेयक टुंगोमा पुग्न नसकेको हो ?

विधेयक छिटो पास गरेर नागरिकताबाट वञ्चित नेपालीलाई असहज नहोस् भनेर मैले काम गरेकी थिएँ । तर मेरो काममा रोक्न खोज्ने त उहाँहरू (प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र उहाँनिकट नेता) नै हुनुहुन्थ्यो ।

मैले प्रधानमन्त्रीसँग मात्र होइन, दलका उपनेता (सुवासचन्द्र नेम्वाङ) देखि पार्टीका अन्य मन्त्री र नेताहरूसँग पनि पटक–पटक भेटेर यसलाई सबै पार्टीसँग छलफल गरेर टुंग्याउनुपर्‍यो भनिरहें । नागरिकता नहुँदा हक अधिकारबाट नागरिक वञ्चित हुन्छन् भनेकी थिएँ । प्रधानमन्त्रीलाई त म समिति सभापति हुनासाथ बालुवाटारमा पुगेर नागरिकता विधेयक यही अधिवेशनमा टुंग्याउनुपर्छ भनेकी थिएँ र त्यहीअनुसार काम गरें । त्यसपछि मैले सरोकारवाला र पीडित सबैलाई बोलाएर छलफल गरें । पछि उहाँहरूले अघि बढाउनै खोज्नुभएन ।

अंगीकृत नागरिकताको विषयमा तपाईं र प्रधानमन्त्रीको मत बाझिएको थियो र होइन ?

विधेयकको ९९ प्रतिशत काम सुरुवातका दुईदेखि तीन महिनाभित्रै सकिसकेको थियो । अंगीकृत (वैवाहिक) नागरिकताबारे मात्र निर्णय लिन बाँकी थियो । अंगीकृतबाहेक समितिमा सबै सर्वसम्मत भएको थियो । तर त्यो एउटा विषयलाई लिएर धेरै खेल खेलेर अघि बढाउन दिइएन । सहमति जुटाउन प्रधानमन्त्रीकहाँ धाएँ । मन्त्रीहरू, पार्टीका अन्य नेतालाई पनि बोलाइयो । एउटा सहमति पनि भयो तर सहमतिलाई कार्यान्वयन नै गरिएन । विधेयक प्रतिवेदन समितिबाट पास गरिएको थियो । तर फेरि फुल हाउसमा अड्काइयो ।

प्रधानमन्त्री ओलीले किन ल्याए त नागरिकता अध्यादेश ?

संविधानमा जे देखिएको छ, त्यो कानुन बनाएर कार्यान्वयन गर्ने कुरा हो । नागरिकता जस्तो संवेदनशील, पहिचान र राष्ट्रियतासँग जोडिएको विषयको कानुन ल्याउन ढिलै गर्न हुँदैन थियो । उहिले गर्नुपर्थ्यो, गरिएन । अहिले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने र त्यसको अघिल्लो दिन मन्त्रिपरिषद्ले अध्यादेश ल्याउने निर्णय गर्नु आफ्नो सत्ता टिकाउनकै लागि हो । कसैलाई रिझाउन स्वेच्छाचारी ढंगबाट जुन अध्यादेशबाट मुलुक सञ्चालन गर्न खोजिएको छ, त्यो गलत हो ।