यो लोकतन्त्रले परसम्म पुर्याउँदैन : प्राध्यापक ओम गुरुङ
काठमाडौँ — २०६२/६३ सालको आन्दोलनले नेपाललाई नयाँ गति र व्यवस्था दियो । १५ वर्षपछि त्यो गतिको समीक्षा गर्ने प्रयास प्राध्यापक ओम गुरुङले गरेका छन् । नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघको पूर्वमहासचिव गुरुङ त्रिभुवन विश्वविद्यालयअन्तर्गत समाजशास्त्र तथा मानवशास्त्र केन्द्रीय विभागका पूर्वप्रमुख पनि हुन् ।
हाल उनी अखिल नेपाल आदिवासी जनजाति महांसघका अध्यक्ष छन् । प्रस्तुत छ, यही विषयमा रवीन्द्र ढकालले उनीसँग गरेको कुराकानी :
लोकतन्त्रको अवधारण विकास गरेका वा त्यसलाई मलजल गरेका बेलायत, अमेरिका वा सबैभन्दा ठूलो लोकतान्त्रिक मुलुक भनिएको भारत र हामीले अभ्यास गरिरहेको लोकतन्त्रको तुलना हुन सक्छ ?
सक्छ, गर्नु पनि पर्छ । उतैबाट नक्कल गरेर ल्याइएको नक्कली लोकतन्त्र नेपालमा स्थापित भएको छ । अमेरिकाबाटै सुरु गरौं, जर्ज फ्लोइडलाई कसरी मारियो भन्ने मात्र हेरियो भने पनि त्यहाँको लोकतन्त्रको अनुहार देखिन्छ । अझै काला जातिकाहरूले ‘आई कान्ट ब्रिथ’ भनिरहेका छन् । अहिले पनि गोराहरूको सम्प्रभुत्ता कायमै छ । घाँटी थिचेर हुन्छ कि, गोली हानेर हुन्छ, कालाहरूको हत्या गरिँदैछ । त्यस्तो पनि लोकतन्त्र हुन्छ ?
लोकतन्त्रप्रति जुन विश्वास, सम्मान हुनु पर्ने हो त्यो घटाउने काम त्यहाँ भइरहेको छ । लोकतन्त्र समावेशी हुनुपर्छ, बनाइनु पर्छ, सबै जात, जातिको समानुपातिक आधारमा प्रतिनिधित्व हुनुपर्छ भन्ने आधारभूत मान्यताहरू पनि मेटिँदैछ । आफूलाई लोकतन्त्रको जननी भन्छन् तर तिनैकोमा व्यवस्थालाई नै चुनौती दिने घटनाहरू भइरहेका छन् । भारतमा त झन् नरेन्द्र मोदीको उदयपछि हिन्दुइतर समुदायलाई ज्यान जोगाउनै मुस्किल छ । बेलायतको पनि समस्या उस्तै हो । पछिल्लो समय डोनाल्ड ट्रम्प अमेरिकी शासनसत्तामा आइसकेपछि गरेका कामहरूले लोकतन्त्र र संसद्वादी व्यवस्थाको खिल्ली उठाएको छ । लोकतन्त्र पुँजीवादी देश, समाजहरुले देखाउने शासन पद्धति हो । यसले जनताका हक, हितका लागि काम नगर्दो रहेछ भन्ने त त्यही जननी भन्ने देशहरूमै देखियो नि !
नेपालको सन्दर्भमा, २००७ सालपछि संसदीय व्यवस्था पटकपटक अपहरणमा पर्यो, त्यसलाई पुन: स्थापित गर्न हामीले आन्दोलन गर्यौँ । २०६२/२०६३ सम्म आइपुग्दा यो निकै उन्नत बनेको मानियो, हामी मख्ख पनि पर्यौं, राज्यसत्ता बदलिन्छ भनेर । तर, लोकतन्त्रले लोकतन्त्रिक सिद्धान्तअनुरुप काम गर्न सकेन । नेपाली जनतालाई लोकतन्त्रले दिनु पर्ने अधिकार दिन सकेन । पछिल्लो समयमा समावेशिता, समानुपातिक, भाषिक अधिकार, पहिचान, बहुराष्ट्रिय समाज आदि इत्यादि नयाँ शब्दहरू भित्रिए । तर, यिनले आकार ग्रहण गरेका छैनन् ।
२०६२/६३ को आन्दोलनमा तपाईं आफैं पनि सहभागी हुनुहुन्थ्यो, आदिवासी जनजाति, मधेसी, दलित, थारु र अल्पसंख्यकलगायत समुदायका मुद्दाहरूले त्यतिबेलाको राजनीति निर्देश गरेको थियो । यो प्रणाली नै ठीक छैन कि भन्ने प्रश्न उठिरहेको पनि छ । तर त्यतिखेर ती मुद्दाहरुलाई यही प्रणालीले मात्र निकास दिन्छ भनिएको होइन र ?
अहिलेको राजनीतिलाई केले निर्देश गरिरहेको देख्नुहुन्छ, तपाईं ? पुँजीपति, विदेशी शक्तिहरूले होइन ? पछिल्लो दसक सामाजिक मुद्दाहरू सबै किनारा लागे । त्यत्रा जल्दाबल्दा मुद्दाहरू उठे, त्यो यस्तो समय थियो जहाँ नेताहरू जनजाति, मधेस, दलित, महिलाहरूले उठाएका मुद्दाहरू सुन्न बाध्य थिए । किनभने सरकार, राजनीतिक दलभन्दा कमजोर थियो, समुदायहरुको शक्ति बलियो । जनआन्दोलनपछि जनजातिहरू पनि विभिन्न राजनीतिक खेमामा विभाजित भए ।
सामाजिक मुद्दाहरूमा पनि दलीयकरण भयो भन्न खोज्नु भएको हो ?
मुद्दाहरू मात्र किन, आन्दोलन पनि दलीयकरण भयो, त्यतिबेला साझा व्यतित्त्वले साझा मुद्दाहरू उठाए । २०६२/६३ पछिका सबै निकाय तथा संस्थाहरूमा दलीयकरण भयो । दल त पहिलेदेखि नै थिए तर सामाजका एक्टरहरू अलि स्वतन्त्र देखिन्थे । उनीहरूले स्वतन्त्र अस्तित्व, स्वतन्त्र शक्तिको निमार्ण गरेका थिए । सामाजिक मुद्दाहरू बढी शक्तिशाली थियो । अहिले फेरि राज्यशक्ति बलियो भयो । निरंकुशतन्त्र लादियो ।
त्यो भए, ‘सोसल एक्टर’हरू ‘पोलिटिकल एक्टर’मा परिणत भएकाले सामाजिक मुद्दाहरू, लोकतन्त्र र यसका मान्यताहरू कमजोर भएका हुन् ?
राजनीतिले सामाजिक र संस्कृतिक मुद्दाहरू नसमाएसम्म कतै पुगिँदैन । तर, मुद्दा उठाउनेको पनि राजनीति हुँदो रहेछ ।
अहिले प्रतिगमन उत्कर्षमा पुग्यो भन्ने निष्कर्षसहित लेखक, साहित्यकारसहितको नागरिक समाज सडकमा छ । त्यहाँ पनि ‘हिजोका समाजिक मुद्दाहरूको सम्बोधन भएन’, ‘बहुल लोकतन्त्र, एकल लोकतन्त्रमा परिणत भयो’ भन्दै सामाजिक र सांस्कृतिक मुद्दाहरूकै पैरवी गरिरहनु भएको छ ? के यो पनि राजनीति हो ?
राजनीतिक आधार र सिद्धान्त नहुँदा हाम्रा आन्दोलनहरू उचाइमा पुगेका छैनन् । खाली मुद्दा मात्रै बोकेर हुँदैन नि ! मुद्दा छिनछिनमै आउँछ, छिनछिनमै सकिन्छ । त्यसपछि ‘सो ह्वाट ?’ विशुद्ध संस्कृतिक, सामाजिक हिसाबले मुद्दा अगाडि बढाउँछौं भन्नु अलमल्याउनु, झुलाउनु नै हो । अहिलेको उदारवादी पुँजीवादले उठाएका मुद्दाहरू हुन्, ती ।
बिनासिद्धान्त भावनामा डुबेर हामी तिमीहरुको पक्षमा छौं भन्नेहरु हुन्, नागरिक अगुवाहरु । मुखले भनेर मात्र त हुँदैन नि । बस्तुगत धरातलमा उभिनुपर्यो नि । परिवर्तनका धारहरू के हुन् ? परिवर्तनलाई कसरी आत्मसाथ गर्ने ? परिवर्तनलाई स्थायित्व दिन राजनीतिक सिद्धान्त, नीति र कार्यक्रम चाहिन्छ । भावनामा डुबेर मुद्दा उठाएर, लडेर त एकछिनका लागि होला, दिगो हुँदै हुँदैन । जबसम्म विचारले ‘गाइड’ गर्दैन तबसम्म सबै काम–कुरा फिक्का हुन्छन् ।
त्यसो भए उहाँहरूले भनेझैं ‘आन्दोलनको झिल्को’ सम्भव देखिँदैन ?
उहाँहरूबाट छिटपुट हुन्छ, हुँदै नहुने भन्ने होइन । तर, त्यो कही न कही सम्झौतामा गएर टुंगिन्छ । पूर्ण हुँदैन । आमूल परिवर्तन भने सम्भव छैन ।
तपाईँले भनेझैँ ‘आमूल परिवर्तन’ कसरी सम्भव छ त ?
त्यसका लागि प्रणाली नै फेर्नु पर्छ, प्रणालीभित्रका पात्रहरूमा बीसको उन्नाइस फरक त हुन्छ, पात्र मात्र फेर्नु पर्छ भन्ने बहस पनि चलिरहेकै छ । गुणात्मक हिसाबले कोही पात्र माथि होलान् कोही तल । सारमा ती सबैको उद्देश्य र प्रवृत्ति एउटै हुन्छ । किनभने उनीहरूले आमूल क्रान्ति गरेर परिवर्तन खोज्दैनन्, लोकतन्त्रभित्र । उनीहरुले खोज्ने सुधार हो । यहीभित्र सुधार ल्याउँछौं, यसैलाई बनाउछौं भन्ने न हो । ओलीको ठाउँमा माधव नेपाल, झलनाथ खनाल, प्रचण्ड वा शेरबहादुर देउवा आउनुपर्छ भन्ने न हो, त्यसले केही हुने वाला छैन । कोही व्यक्ति सुधारवादी होलान्, कोही जनाताप्रति अलि संवेदनशील पनि । तर यो व्यवस्थाले उसलाई कहिल्यै त्योभन्दा पर वा माथि जान दिँदैन ।
अहिलेको लोकतन्त्रले नेपाली जनतालाई केही समयका लागि अलिकति रिलिफ दिएको छ, यो सास फेर्नेका लागि पाइएको समय मात्र भयो । यसले परसम्म पुर्याउँदैन । त्यसका लागि आमूल परिवर्तन नै हुनुपर्छ । राज्यसत्ता नै बदलिनु पर्छ, फेर्नुपर्छ । फेर्न तत्काल नेपालमा बस्तुगत अवस्था एकदम तयार छ, जनता निराश छन् ।
यहाँ हाहाकार छ । महँगी छ, भ्रष्टाचार छ । शान्ति सुरक्षा, रोजगारी छैन । लाखौंको संख्यामा विदेश पलायन भइरहेका छन् । विदेशी हस्तक्षेप बढेको छ, जातीय विभेद, उत्पीडन, अन्याय, अत्याचार शोषण, हत्या, हिंसा, बलात्कार छ । कोरोना कहरले लाखौं मजदुरहरू बेरोजगार छन् । उनीहरूको जीवन कष्टकर छ । राज्य सरकारलाई यसबारे कुनै वास्तै छैन । जनतामा आक्रोश छ । यी सबै परिस्थितिले आमूल परिवर्तनका लागि नेपालमा बस्तुगत अवस्था तयार गरेको छ तर आत्मगत स्थिति कमजोर छ । यस्तो विषम परिस्थतिबाट देश र जनतालाई मुक्ति दिलाउन आमूल परिवर्तनकारी शक्तिको आवश्यकता छ । यिनै चार पाँच वटा बाहेक अरु दल आउनै सकेका छैनन् । देशमा आमूल परिवर्तनकारी नभएका होइनन् । देशभक्त राष्टवादी शक्तिहरु पनि छन् तर तिनी सानोसानो झुण्डमा छन्, आफैंमा विभाजित पनि ।
नेपालको संविधानले आमूल परिवर्तनका खाका कोरेको छ, त्यहीभित्र रहेर क्रान्तिकारी परिवर्तन सम्भव छैन ?
संविधानमाथि नै प्रश्न छ, मेरो । संविधानलाई प्रश्न गरिरहनुपर्छ । संविधान समावेशी हुन सकेन, प्रतिनिधिमूलक हुन पनि सकेन । संविधानमा गणतन्त्र, संघीयता, धर्मनिरपेक्षता र समावेशी समानुपातिक जस्ता जनआन्दोलनका महत्त्वपूर्ण उपलब्धि अक्षरमा कोरियो । तर, तिनको व्यवहारिक अनुभूति जनताले गर्न पाएनन् । बहुल राष्ट्र, राज्यको पालना भएन । जातीय सुशासन र आत्मनिर्णयको अधिकार कहाँ गए, कहाँ ? स्थानीय सुशासनका मुद्दाहरु कहाँ गए ? संविधान पनि यो हिसाबमा प्रतिगामी भयो । त्यही संविधानमा टेकेर चुनाव भयो, त्यो चुनावले झनै भ्रष्ट सरकारलाई बनायो ।
कम्युनिस्टको नाममा लुट्ने, दलाली गर्ने, जनतालाई ठग्नेबाहेक अहिलेको सरकारले अरु के गर्यो र ? सरकारका हरेक काम जनघाती र राष्ट्रघाती छन् । कम्युनिस्टको दुईतिहाइ नजिकको सरकारले चाहेमा देश र जनताका लागि धेरै काम गर्न सक्थ्यो, तर केही गरेन । लोकतन्त्र स्थापना भएको १५ वर्ष पुग्दा पनि जनताको हालत उस्तै दयनीय छ । सत्ता स्वार्थ र सेवा सुविधाका लागि आफैंमा झगडा गरेर देश र दुनियाँ हँसाइरहेको छ, अहिलेको सरकारले । माओवादीहरूले त्यत्रो त्यत्रो चर्को मुद्दा उठाए, जातीय राज्यको परिकल्पना गराए । जनजातिहरूको ठूलो हुल जनयुद्धमा सरिक गराए । तिनले शान्ति प्रक्रियामा आएपछि ती सबै मुद्दा छोडे । अहिले ती मुद्दाहरू कता गए कता ? आदिवासी जनजाति, मधेस, दलित, थारुहरूले उठाएको आन्दोलनलाई तत्तत् समुदायका नेताहरूले निरन्तरता दिन सकेनन् । उनीहरू पनि राजनीतिक दलको प्रभावमा परे, व्यक्तिगत स्वार्थका लागि राजनीतिक स्वार्थका लागि ।
तपाईँ प्रणाली भत्काउने भन्नुहुन्छ, के यी मुद्दा सम्बोधन गर्न लोकतन्त्र र दलहरू नै चाहिँदैन ?
जनताले अनुमोदित गरेको लोकतन्त्र हाम्रोमा आएन । नेताले चाहेको वा थोपरेको मात्र आयो । यस्तो लोकतन्त्रमा यस्ताखालका भद्रगोल, अस्थिरता, अनिश्चितता हुनु स्वभाविकै हो । अहिलेको संसदीय लोकतन्त्रिक प्रणाली नै बेठीक छ, यो व्यवस्थामै खोट छ, यसले एकात्मक शासनलाई नै बढावा दिन्छ ।
कसरी ?
भाषा, धर्म, जाति हरेक हिसाबले एकात्मक छ, नेपाली राज्य । नेपाली खस बोल्नुपर्ने भएको छ, हिन्दू धर्मलाई नै प्राथमिकता दिइएको छ, जातिको हिसाबले पहाडी अंहकारवादी बाहुन, क्षेत्रीलाई नै प्राथमिकता दिइएको छ । शासनमा वर्ग त्यही छ, समुदाय उही । अलिअलि मधेसीहरुले अहिलेको व्यवस्थामा स्पेस बनाएको देखिन्छ । तर, तिनीहरू पनि निर्णायक पदमा पुगेका छैनन् ।
आदिवासी जनजातिको सन्दर्भमा, यसो व्यक्ति हेर्दा एकदुई जना टप्किएर शासनमा पुगेको जस्तो देखिन्छ तर त्यस्ता व्यक्तिहरूले प्रणालीमा केही फरक नपार्दो रहेछ । व्यक्ति जनजातिको, मधेसीको, दलितको जताबाट आए पनि चरित्र र प्रवृत्ति उही सनातनवादी हिन्दू वर्ण व्यवस्थामा आधारित जातीय प्रथा नै छ । उही सामन्तवादी चिन्तन, प्रवृत्ति छ, त्यही सिकेका छन् । त्यसैले व्यक्ति आएर पनि केही फरक परेन । अहिले त झन् समावेशी, पहिचान, समानुपातिक प्रतिनिधित्वको सान्दर्भिकता नै छैन भन्न लागे । विभिन्न बहानामा समानुपातिक, समावेशी आरक्षणले मानिसको व्यक्तिगत योग्यता, खुबी क्षमतालाई ओझेलमा पार्छ, निरीह भएर मागे जस्तो हुन्छ, भनियो । तर, समानुपातिक समोवेशिताको उद्देश्य व्यक्तिलाई ओझेलमा पार्ने होइन क्षमता वृद्धि गर्नका लागि हो ।
त्यसो भए समावेशी र समानुपातिक प्रतिनिधित्वको समीक्षा गर्ने बेला भएको हो ?
राज्यमा उपेक्षित उत्पीडित वर्ग समुदायको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्नका लागि ल्याइएका यस्ता समाधानलाई अपव्याख्या गरेर उही एकात्मक राज्यशक्तिकै पृष्ठपोषण गर्ने काम भएका छन् । व्यक्ति समावेशी भयो, हामीले खोजेको समुदायको प्रतिनिधित्व हो । कुनै नेता वा दलले चाहेको व्यक्ति तान्ने होइन, त्यो समुदायले रोजेर, छानेर पठाएकाहरू राज्यका उपल्लो ठाउँमा जानु पर्यो, जसले त्यो समुदायको हित, त्यसको स्वार्थको प्रतिनिधित्व गर्छ ।
समावेशीको अर्थ भेंडाको हुलमा एक दुइटा च्याङ्ग्रा मिसाउने होइन । शासकले छान्दा आफ्नै भाषा बोक्ने, आफ्नै स्वार्थ पूरा गर्दिने मान्छे मात्र छान्ने हो । अहिलेको समावेशी, ठ्याक्कै पञ्चायतकालीन समावेशी जस्तो भयो । महेन्द्रले समुदायको हिसाबमा ‘तेरो मान्छे राख्देको छु !’ भनेर ६ जना गुरुङलाई एकै पटक अञ्चलाधीस बनाइदिन्थे । यसो हेर्दा ओहो ! ६ जना गुरुङ आयो भनिन्थ्यो, त्यसबेला । तर, ती गुरुङले कहिल्यै गुरुङको प्रतिनिधित्व गरेनन् । उनले राजाकै र आफ्नै स्वार्थलाई अंगाले । अहिलेको पनि भएको यही हो । समानुपातिक भनेर आफ्नै श्रीमती, बुहारी, छोरी, भाइभतिजालाई लगियो । पछिल्लो समय हेनुस् त, चार वटा सदस्य हुने जनजाति आयोगमा तीन वटा त मगर नै ल्याइएको छ । हामीले एकै जातको लैजाने भनेको होइन । यो त, साम्प्रदायिक भयो । राज्यसत्तामा अथवा आयोगमा एउटै जाति मात्रै हुल्ने हो र ?
हामीले जातीय पहिचानको आधारमा संघीय संरचनाहरुको निमार्ण गर्नुपर्यो भन्दा जनजातिहरूले साम्प्रदायिक कुरा गर्छन् भनियो । वास्तवमा हामीले साम्प्रदायिक कुरा गरेकै होइन । हामीले नामकरण र निमार्ण, पहिचानको आधारमा गरौं भनेको हो । जसको जति जनसंख्या छ, त्यही आधारमा समानुपातिक प्रतिनिधित्व गरौं भनेको हो, सरकारमा, राज्यव्यवस्थामा । हामीले खोजेको पहिचान यही हो । अहिले सरकार आफैंले साम्प्रदायिक कामहरू गरिरहेको छ । ‘तिमीहरुको जातिको राख्दिए त’ समावेशी नीतिअन्तर्गत भन्छ । समावेशिताको कार्यान्वयन गरेका छौं, भन्छ । तर, आयोगमा एउटा जातिको तीनवटा सदस्य ल्याउँछ । सरकारलाई आफ्नो समर्थन गर्ने धेरै मानिस चाहिएको छ । त्यसैले जसले समर्थन गर्छ उसैलाई ल्याउने हो । महेन्द्रको पालामा पनि कहिले कुन जातिलाई समाउने, कहिले कसलाई फ्ँयाक्ने नीति लिइन्थ्यो । जसलाई महेन्द्रकालीन नीति भनिन्छ । र, यो साम्प्रदायिक नीति हो । अहिले ठ्याक्कै त्यही नीतिको पुनरावृत्ति भयो ।
फेरि पञ्चायतकालीन प्रणालीकै प्रवृत्ति दोहोरियो भन्न खोज्नु भएको हो ?
त्यसबेला राजाले बोलेपछि कसैले काट्नै पाउँथेनन्, त्यसको विरोधै गर्नै पाइँदैन थियो । अहिले केपी शर्मा ओलीमा पनि ठ्याक्कै यही प्रवृत्ति छ, मन लागेका विधेयकहरू ल्याउँछन् । अध्यादेश जारी गर्छन् । लोकतन्त्रको दुहाई दिन्छन् तर यसैको विरोधमा काम गरिरहेका छन् । न विधि मानेको छ, न पद्दति न त प्रक्रिया नै । राज्य सञ्चालनका निर्णयहरुमा एक व्यक्तिले नै गरिरहेका छन् । सबैको सल्लाह, सहमति, परामर्श, प्रतिनिधित्व छैन, उनले जे बोल्यो त्यही नीति बन्छ । त्यही लागू हुनुपर्ने । देश फर्केर उही पञ्चायतकालमा पुगेको छ । पशुपतिनाथमामा करोडौंको जलप लगाइन्छ, कराडौं खर्च गरेर राम मन्दिर बनाइन्छ । जनताको कर यस्ता काममा खर्च गरिएको छ । यसैलाई विकास भनिएको छ । यस्ता काममा सरकार लाग्नुले पनि हिजोकै पञ्चायतकालीन हिन्दू राज्य फर्काउने खोजेको आभास मिल्छ ।
समाज त गतिशील हुन्छ नि, होइन र ?
समाज निरन्तर अगाडि बढ्छ तर समाजलाई हाँक्ने पात्र परिवर्तन भइरह्यो । मधेसमा अहिले के भयो ? दुई चार जना मान्छे काठमाडौं उक्लेर पालैपालो मन्त्री भएका न हुन् । मधेसी जनताका लागि उनीहरुले केही गरेका छैनन् । किनभने उनीहरु पनि त्यही भंगालोमा हिँडिराखेका छन्, त्यो हो — एकात्मक हिन्दू राज्य व्यवस्था । उनीहरू आमूल परिवर्तन चाहन्नन्, यही लोकतन्त्रभित्रै चलखेल गर्न खोजिरहेका छन् । सत्ता खोस्ने, फेरि अर्कोलाई दिनेमै व्यस्त छन् । व्यवस्था नै फेर्छु, राज्य चरित्रलाई परिवर्तन गछौं भन्ने उद्देश्य छैन । यो कुरा सबै समुदायमा लागू हुन्छ । समाज गतिशील छ, तर त्यसका एक्टरहरूलाई यही लोकतन्त्र, यिनै दलहरूले पिँजडामा हालेका छन् ।
मधेस र माओवादी आन्दोलनमा आदिवासी जनजाति, दलित, मधेसी, थारुलगायतका समुदायहरुको सहानुभूतिको उपयोग मात्रै भएको हो र ? के हामी साँच्चै निराश हुनुपर्ने अवस्थामा छौँ र ?
त्यसबाट अलिकति चेतनाको विकास त भयो, केही फेरबदल पनि भयो तर जे हुनुपथ्र्यो, त्यो भएन । त्यसकारण त्यो उपयोग जस्तै भयो । राज्य समावेशी हुनुपर्थ्यो । बहुल राज्य स्थापित हुनुपथ्र्यो । पहिचानलाई राज्य, संविधानले स्वीकार्नु पथ्र्यो । पहिचानलाई जात भनेर मात्र बुझिएको छ । जातका आधारमा पनि कहीँ राज्य व्यवस्था गरेर हुन्छ भन्ने धारणा बनाइयो ।
पहिचानको अवधारणालाई कसले बुझाउन सकेन त ?
आन्दोलनकारीहरुले बुझाउन सकेनन । मैले पनि बुझाउन सकिनँ । तर बुझेकाले पनि त्यसलाई आफ्नो स्वार्थका लागि अर्थको अनर्थ लगाइदिए ।
बुझ्नेहरूचाहिँ को हुन् ?
राजनीतिक दलमा पनि नबुझेका छन् र ? पहिचान जात होइन भन्ने तिनले राम्ररी बुझेका छन् । पहिचान संस्कृति, सभ्यता, राष्ट्र, जाति, भाषा, भूमि, इतिहास हो भन्ने बुझेका छन् । तर, जात र जाति फरक हो भन्ने उनीहरुले छुट्याएनन् । हिन्दू वर्ण व्यवस्थामा आधारित भएका जुन सांस्कृतिक समुदाय वा व्यावसायिक समूह हो त्यही जाति हो, त्यसकै आधारमा राज्य दिएर बाइसे चौबीसे फर्काउन सकिन्न भन्ने खाले व्याख्या विश्लेषण गरे ।
जाति र पहिचानबारे बुझेका चित्रबहादुर केसी जस्ता क्रान्तिकारी कम्यिुनिस्ट नेताले पनि यसमा खासै पहल गरेको देखिएन । नेपाली कांग्रेस, एमालेहरुले पहिचान र जातिलाई साम्प्रदायिकभन्दा अर्को सोच्दै सोच्दैनन् । बिगारेकै यसैले हो । अनि हाम्रा मान्छे पनि त्यसैमा लागे । तमुवान चाहिन्छ भन्दा पहिचानको कामै छैन किनभने यहाँ तमुहरू अल्पमतमा छन् भन्न लागे । जनसंख्या अरुकै धेरै भयो भन्छन् । अनि पहिचान भनेको जनसंख्याको, टाउकोको आधारमा खोज्ने होइन नि ।
पहिचान त भाषा, भूमि, इतिहास, सभ्यता, संस्कृति, साझा मनोविज्ञानका आधारमा पो खोज्ने हो । पहिचानलाई मान्छेको टाउको गनेर हामी अल्पमतमा परका छौं, अरु नै जाति आएर यहाँ बसोबास गरेर बहुमत जनाए त्यसकारण पहिचानको सान्दर्भिकता छैन भने । यो त एकदमै गलत बुझाइ भयो । जता पनि यही बुझाइ छ । बुद्धिजीवीहरुले पनि त्यही खालको अर्थ लगाउन थाले ।
साम्प्रदायिक, अति जातिवादी, ब्राह्मणवादीहरूले त त्यो अर्थको अनर्थ लगाए लगाए, जो पहिचानका लागि लडेका थिए, तिनले पनि त्यही खालको भाका फेरे । बोली फेरे । त्यसैले अहिलेको समस्या आइपरेको हो । विकासे संस्थाहरुले पनि पहिचानका लागि लड भने तर ‘पहिचान अधिकारका लागि हो’ भनेर सिकाएनन् । न कुनै राजनीतिक दलले नै सिकाए । जनता यसबारे सचेत नबनेसम्म पहिचानको आन्दोलनले निकास पाउँदैन ।
प्रकाशित : वैशाख ११, २०७८ १८:०२
