‘पीडितको उद्धार पहिलो प्राथमिकता’

यो पहलकदमीबारे कोभिड केन्द्रित भएर बनाइएको टास्कफोर्स, लजिस्टिक समितिका संयोजक एवं एनआरएनएका केन्द्रीय उपाध्यक्ष बद्री केसीसँग देवेन्द्र भट्टराईले गरेको कुराकानी :

कोभिड–१९ को संक्रमणमा परेर विदेशमा हताहत भएका नेपालीको तथ्यांक के छ ?

यो वा त्यो भन्ने कुरै छैन, कोरोनाले सबै देशलाई छोएकै छ । विदेशमा पनि ५० भन्दा बढी देशमा रहेका नेपाली प्रत्यक्ष प्रभावित भएका छन् । २१ देशमा रहेका ३ सय ३४ नेपालीको कोरोनाकै कारण मृत्यु भएको तथ्यांक छ ।

५८ हजार ८ सय ३२ नेपालीमा कोरोना संक्रमण देखिएकामा ५६ हजार २ सय ४७ जना कोरोनामुक्त भएका छन् । केहीको अवस्था अहिले पनि खतरामुक्त हुन सकेको छैन । कोरोना संक्रमणकै कारण सबैभन्दा बढी बेलायतमा रहेका नेपालीको ज्यान गएको छ । त्यसपछि साउदी अरबमा रहेका नेपालीको मृत्यु भएको छ । मानवीय क्षतिसहित आर्थिक र सामाजिक हिसाबले मध्यपूर्वका देशहरू निकै प्रभावित छन् ।

एनआरएनएका अधिकांश अभियानलाई ‘काम कम हल्ला बढी’ को उपमा दिने गरिएको छ । टाक्सफोर्सको उपादेयता र प्रयोजनलाई कसरी स्पष्ट पार्नुहुन्छ ?

सुरुवाती दिनमा गैरआवासीय नेपाली समुदायले धेरै खालका ठूला अपेक्षा गरेका थिए । एनआरएनएका केही अभियन्ताले पनि समय–सन्दर्भ हेरेर ‘सकिनेभन्दा बढी नै काम गर्छौं’ भनेर बोलेकाले हल्ला बढी गर्ने संस्थाका रूपमा आलोचित भएको होला । तर यसमा सम्पूर्ण सत्यता छैन । विगत १८ वर्षको अभियानमा देशमा ५० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी लगानी गैरआवासीय नेपालीको च्यानलबाट भित्रिएको छ । परोपकारी क्षेत्रमा समेत १ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी खर्च भएको तथ्यांक छ । विदेशमा रहेका नेपालीले शिक्षा, स्वास्थ्य, बैंकिङ, यातायात, ऊर्जाको क्षेत्रमा काम गरेकै छन् । यही कारण हजारौं नेपालीले देशभित्रै जागिर पाएका छन् । यसलाई समष्टिमा हेर्नुपर्छ । एनआरएनएले लगानीको उचित वातावरण बनाउन नेपाल सरकारसँग समन्वय गरेर काम गर्दै आएको छ । विभिन्न टाक्सफोर्सले निश्चित क्षेत्रमा केन्द्रित रहेर काम गरिरहेकै छन् । जस्तो– म मध्यपूर्वमा रहेका नेपालीका समस्याबारे काम गर्दै आएको छु । अहिले कोरोनाले समस्यामा परेका मध्यपूर्वका नेपालीको उद्धार, सहयोग र समन्वयमा केन्द्रित छु ।

कोरोना प्रभावले जागिर गुमाएर घर फर्कन चाहनेहरूका लागि एनआरएनएले कस्तो सहयोग र समन्वय गर्न सकेको छ ?

विदेशमा रोजगारी गुमाएर अप्ठ्यारोमा परेका नेपालीलाई स्थिति र अवस्था हेरीकन एनआरएनएले सहयोग गर्दै आएको छ । पहिलो प्राथमिकता पीडितको उद्धार नै हो । अहिले मुख्य रूपमा धेरै संख्यामा वैदेशिक रोजगारीमा नेपाली रहेका खाडी मुलुकहरू यूएई, कतार, साउदी अरब, बहराइन, कुवेत, ओमान तथा मलेसियामा सहयोग–उद्धारको काम भइरहेको छ । हामीले जागिर गुमेर अप्ठेरोमा परेका नेपालीलाई राहतका सामग्री वितरण, अस्थायी बसोबासको व्यवस्थापन, घर फर्कन टिकट, पीसीआर परीक्षणमा सहयोग एवं अत्यावश्यक प्रयोजनमा आर्थिक सहयोग, कानुनी र स्वास्थ्यसम्बन्धी सहायता गर्दै आएका छौं । कोरोना प्रभावकै कारण जागिर गुमाएर वा अन्य कारणले घर फर्कनेका हकमा नेपाल सरकारसँग मिलेर ‘स्किल बैंक’ स्थापना गर्न लागिपरेका छौं । यसका लागि केही महिनाभित्रै नेपालमा रोजगारीसम्बन्धी सम्मेलन आयोजना गरिने भएको छ ।

दक्षिण एसियामा रहेका नेपालीलाई एनआरएनएले समेटेको छैन । यस पटक कोरोना संक्रमणका सन्दर्भमा घरफिर्तीकै प्रक्रियामा भारत, बंगलादेश, माल्दिभ्सलगायत मुलुकका नेपालीका हकमा समन्वयी हुन एनआरएनए कहींकतै देखिएन नि ?

एनआरएनएसम्बन्धी ऐनले दक्षिण एसियाबाहेकका नेपालीलाई गैरआवासीय नेपालीका रूपमा परिकल्पना गरेको छ । संस्थागत रूपमा उपस्थिति यी देशमा नभए पनि भावनात्मक रूपमा हामी जोडिएकै छौं । कोरोना संक्रमणका बेला नेपाल–भारत सीमावर्ती बिन्दुमा अप्ठ्यारोमा परेका नेपालीलाई समेत एनआरएनएले सहयोग गरेको थियो । ती क्षेत्रमा रहेका नेपालीमा कोरोनाको प्रभावबारे एनआरएनएको स्वास्थ्य समितिले तथ्यांक संकलन गर्दै स्वास्थ्यसम्बन्धी सहयोगसमेत गर्दै आएको छ । भारतमा रहेका प्रवासी नेपालीको माध्यमबाट पनि एनआरएनएले सहयोग गरेकै छ ।

यही संकटका बेला थप सहयोग र समन्वय जुटाउन एनआरएनए अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन (आईएलओ), आप्रवासन संगठन (आईओएम) जस्ता निकायसँग सहकार्यमा कसरी पुग्नुभयो ? उपलब्धि के भयो ?

कोरोना महामारीपछि विश्वभर परेको प्रभावले उद्धार र समन्वयमा एनआरएनएको साधन–स्रोतले धान्न सक्ने अवस्थै थिएन । लाखौं नेपाली प्रभावित भएपछि सहयोग खोज्ने क्रममा हामीले राष्ट्रसंघका निकायसम्म गएर समस्या राखेका थियौं । एनआरएनएका केही राष्ट्रिय समन्वय परिषद्ले समेत सम्बन्धित देशमा रहेका अन्तर्राष्ट्रिय संघ–संस्थासँग सहकार्य गरेर नेपालीलाई सहयोग गरेका छन् । यही सन्दर्भमा हालै आईएलओसँगको सहकार्यमा अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परिषद्बाट मध्यपूर्वका विभिन्न देश तथा मलेसिया एवं अन्य केही गन्तव्य मुलुकबाट घरफिर्तीसहितमा सहयोग गरेका छौं ।

कोभिडकै कारणले समस्या बेहोरेको वा अलपत्र परेको अवस्थामा नेपालीलाई सहयोग पुर्‍याइएको छ । यस क्रममा आईएलओबाट १० करोड रुपैयाँ सहयोग मिलेको थियो भने हाम्रो एनआरएनए स्वयंले १२ करोड रुपैयाँको उद्धार–समन्वय कोष स्थापना गरेको थियो ।

अलपत्र परेका नेपाली कामदारलाई खाना तथा बस्नका लागि सहयोग, हवाई टिकट, पीसीआर सेवा, मनोसामाजिक परामर्श तथा स्वास्थ्य सेवा, दूतावाससम्बन्धी कागजातबारे परामर्श, पुनः रोजगारी तथा कानुनी परामर्श सेवा र नेपाल फर्केर आएपछि पनि आवश्यकताका आधारमा घरसम्म जाने प्रबन्ध गरिएको छ । हालसम्म १२ हजार ७ सयभन्दा बढी नेपाली कामदारलाई गन्तव्य मुलुकसम्म र घर फर्केपछि पनि विभिन्न सेवा प्रदान गरिएको छ । यो कार्यक्रमबाट १ सय ६५ जनाले हवाई टिकट सेवा, २ सय ४५ ले पीसीआर सेवा, ४ सय ५३ जनाले कानुनी परामर्श सेवा, २ हजार ७ सय १३ जनाले खाना तथा बासको व्यवस्था, २ सय ४९ जनाले पुनः रोजगारीको अवसर एवं समन्वय, ३ हजार ४ सय ७९ जनाले दूतावाससँगको कागजी प्रक्रियामा समन्वयात्मक सहयोग पाएका छन् ।

नेपाल आइसकेपछि अति आवश्यक भएका ९ सय ३६ जना कामदारलाई काठमाडौंबाट आआफ्नो घरसम्म जान यातायात खर्चसमेत प्रदान गरिएको छ । प्रदेश १, प्रदेश २ र सुदूरपश्चिम प्रदेशका १४ वटा स्वास्थ्य संस्थाका कोरोना क्वारेन्टाइन सेन्टरमा मेडिकल सामग्री पुर्‍याइएको छ । मलेसियाका जेलमा रहेका १७ जना र अन्य एक जना गरी १८ कामदारलाई आईओएमसँगको सहकार्यमा नेपाल फर्काउन सकिएको छ । आईओएमले साइप्रसमा अलपत्र रहेका ६३ नेपालीलाई घर फर्कने हवाई टिकटको सहयोग गरेको थियो । पछि मलेसियाबाट २१ नेपालीलाई उद्धार गर्नमा पनि मद्दत गर्‍यो ।

एनआरएनएले स्वैच्छिक रूपमा कोरोना परीक्षण सम्बद्ध मेडिकल सामग्री संकलन अभियान पनि चलाएको थियो नि ?

हो, यो संकटका बेलामा प्रक्रियागत रूपमा कतैको अनुमति खोजेर र पर्खेर बस्नेभन्दा पनि आफ्नो तहबाट गर्न सकिने काम गरौं भनेर हामी सुरुदेखि लागेका थियौं । यो संक्रमण बढ्ने क्रमसँगै हामीले ५० देशमा २५ सय जति स्वयंसेवी खडा गर्‍यौं जो उद्धार–समन्वयमा खटिए । आफ्नै तदारुकतामा दक्षिण कोरिया, चीन, मकाउ र हङकङबाट करिब २ करोड १० लाख रुपैयाँ बराबरको मेडिकल सामग्री (टेस्टिङ किटसहित) खरिद गरेर काठमाडौंमा स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई हस्तान्तरण गर्‍यौं । पछि जापानबाट पनि ७ करोड रुपैयाँ बराबरको कोरोना टेस्टिङ–किट खरिद गरेर नेपाल सरकारलाई हस्तान्तरण गरेका थियौं ।