‘प्रधानमन्त्री अक्षमको अधिराज देखिनुभयो’

प्रतिनिधिसभा विघटनपछि विकसित घटनाक्रम र संघीयताको भविष्यबारे कान्तिपुरका जनकराज सापकोटा र बिनु सुवेदीले प्राध्यापक पीताम्बर शर्मासँग गरेको कुराकानी :

अहिले भइरहेको राजनीतिक घटनाक्रमका आधारमा हाम्रो भविष्य कस्तो देख्नुहुन्छ ?

अहिलेको सबैभन्दा ठूलो चिन्ता भनेकै भविष्यको हो । हामीले एउटा बाटो अंगीकार गरेका थियौं । पद्धति र प्रणाली अपनाएका थियौं । विभिन्न समस्याका बाबजुद पनि एउटा गन्तव्य निश्चित गरेर त्यतातिर बढ्न सक्छौं भन्ने हाम्रो सोच थियो । जति कमीकमजोरी छन्, तिनलाई त्यही प्रणालीभित्र रहेर सम्बोधन गर्दै जान्छौं अनि संघीयता र गणतन्त्रको प्रणाली बन्दै जान्छ भन्ने सोच थियो ।

अहिले अनपेक्षित घटना प्रधानमन्त्रीले घटाए । घटना भनौं कि दुर्घटना वा प्रधानमन्त्रीले जानीजानी प्रणालीमाथि गरेको कुठाराघात भनौं । यसले हाम्रो भविष्यबारे धेरै प्रश्न अगाडि ल्याइदियो । पहिले प्रश्न त संविधान र प्रणालीसम्बन्धी नै हो । यो संविधान के हिजोको जस्तै संविधानअन्तर्गत नै रहेर कार्यान्वयन हुँदै जाला ? यो प्रणाली रहला ?

भिडियो कुराकानी हेर्नुहोस्

नेपालको राजनीतिक स्थिति, छिमेकीसँगको सम्बन्ध यही प्रकारले रहला वा परिवर्तित होला भन्नेजस्ता प्रश्न अगाडि आइदिए । अब विकास पनि ओझेलमा पर्‍यो । समृद्धि र सुखको नारा प्रधानमन्त्रीले दिइरहेका थिए । ती नारा कार्यान्वयन गर्न उनले सिन्को पनि भाँचिरहेका थिएनन् । अब त पद्धति जोगाउनमै हाम्रो बढी समय जाने भयो ।

हाम्रा दलभित्र लोकतन्त्र भएन, नेताहरुमा आफूभित्र लोकतन्त्र चाहिन्छ भन्ने चेतना पनि भएन ।

संविधानको रक्षा कसरी गर्ने, गणतन्त्र कसरी जोगाउने, मान्छेको बढ्दो आकांक्षालाई कायमै राखेर त्यो आकांक्षाको आलोकमा उनीहरूलाई कसरी उत्प्रेरित गर्ने ? यस्ता नयाँ समस्या सामुन्नेमा आए जुन हामीले सोचेकै थिएनौं । एक प्रकारको भासमा पर्‍यौं । घरमुलीले घरभित्रको समस्या मैले मिलाउन सकिन भनेर जानीजानी घर नै भत्काइदिएजस्तो भयो ।

प्रधानमन्त्रीको अहिलेको कदम संघीयताको मर्ममाथि नै प्रहार हो । यस्तो प्रहार त उहाँले पहिलेदेखि नै गर्दै आउनुभएको थियो । एकात्मक राज्य जस्तै व्यवहार गर्दै आउनुभएको थियो । संघीय अवयवहरू बनिसकेका थिएनन् । संघीय संस्थाहरू सबल थिएनन् । त्यसलाई सबल बनाउने काम उहाँले गर्दै गर्नुभएन । अब त त्यो झन् पछि धकेलियो ।

संघीयतालाई मजबुत बनाउने संस्थाहरू, वित्तीय सेवा आयोग, प्रदेश सेवा आयोग, प्रदेशको शासन प्रणाली, प्रदेशको योजना प्रणाली र त्यसमा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको समन्वय जस्ता सारा कुरामा जुन बन्दोबस्ती गर्नुपर्ने थियो, त्यो सुस्त गतिमा थियो । त्यसमा पूर्णविराम लाग्यो । अर्कोतिर उहाँले गणतन्त्रको सार्थकतामाथि पनि प्रश्न उठाइदिनुभयो । संघीय गणतन्त्र हाँक्ने, यसलाई सबल बनाएर लिएर जानुपर्ने मान्छेले नै त्यसमाथि प्रश्न उठाइदिनुभयो । त्यसैले उहाँ नेपालको इतिहासमा सायद ठूलो खलनायकका रूपमा उपस्थित हुनुभयो ।

लोकतन्त्र हुर्काउन भनेरै यतिका धेरै संरचना बनाइएका थिए तर पनि प्रधानमन्त्रीको एउटै कदमले लोकतन्त्र नै संकटमा परेको देखियो । कतै सिंगो समाज नै लोकतन्त्रका निम्ति तयार पो थिएन कि ?

समाजलाई निश्चित गन्तव्य परिभाषित गरेर त्यता डोर्‍याउने काम नेताहरूको हो । समाजको समस्या भएको भए यतिका धेरै मान्छे विरोधमा हुँदैनन् थिए । हुन त प्रधानमन्त्रीले उहाँकै मान्छे धेरै देख्नुभा’छ । उहाँले ट्रम्प र मोदीको कार्यशैली सिकेर काम गरिराख्नुभएको छ । त्यसैले यो समाजको भन्दा पनि दलहरूको समस्या हो । जुन प्रणाली हामीले ल्यायौं, गणतन्त्र, संघीयताका जुन पद्धतिहरू सुरु गर्‍यौं । त्यसअनुरूप दलहरूले व्यवहार गरेनन् ।

हामीले प्रणाली ल्यायौं तर प्रणाली चलाउने कर्ताहरू तिनै रहे, तिनको नियत त्यही रह्यो । नत्र झन्डै दुई तिहाइ भएको प्रधानमन्त्रीले मलाई यतिले पुगेन अझ चाहियो भन्ने दुस्साहस र हाँस्यास्पद कुरा किन गर्छ ? आफूले काम गर्न नसकेर जुन कदम प्रधानमन्त्रीले चाल्नुभयो, त्यो उहाँको अक्षमताको प्रमाण हो । उहाँले कहिले रेल भनेर कराउनुभयो, कहिले पानीजहाज । कहिले राममन्दिर भन्नुभयो ।

उहाँ राजा हो ? चन्द्रशमशेर हो ? २१ औं शताब्दीमा आएर लुई चौधौंजस्तो ‘राज्य म नै हुँ’ भन्ने ? यस्तो विडम्बना कहाँ हुन्छ ?

कुनै पनि विकासको प्राथमिकतामा अडेर ती कार्यक्रमलाई अनुगमन र निरीक्षण गर्ने, कहाँ के समस्या छ भनेर बुझ्ने र त्यसलाई अगाडि बढाउने जस्ता काम गर्नुभएन । खालि मलाई काम गर्न दिएनन् भन्नुभयो । के काम गर्न दिएनन् ? कसले बाटो रोकेको छ ? कसैले रोकेको छैन ।

कसले ठूला योजना रोकेको छ ? एउटा ‘एमसीसी’ बाहेक विकासको कुनै एउटा यस्तो क्षेत्र छैन, जहाँ उहाँलाई रोकियो । हो, संवैधानिक परिषद्ले उहाँका ३०/३५ जना अनुचरहरूलाई भर्ना गरेन होला । तर त्यो चाँजो मिलाउने त उहाँले हो नि । आफू चाँजो मिलाउन नसक्ने अनि आफ्नो अक्षमताको दोष नेपाली जनतामाथि लाद्ने ?

आँट भने पनि दुस्साहस भने पनि यस्तो कदम चाल्नुका पछाडि प्रधानमन्त्री एक्लै मात्र जिम्मेवार हुनुहुन्न होला ? यसमा अरू कारण के होलान् ?

अरू कारणभन्दा पनि यस्तो प्रकारको प्रधानमन्त्री त्यो पदमा पुग्यो, यस्तो प्रकारको राजनीतिक दल जसले यस्तो मान्छेलाई नेतृत्व सुम्पियो, त्यो खण्ड जसले निर्माण गर्‍यो नि, ती दलभित्रका अरू नेता, नेपालको दलीय राजनीति र परिवेश सबै दोषी छन् । यहाँ एउटा खड्गप्रसाद ओलीको मात्रै कुरा होइन ।

खड्गप्रसादजस्ता प्रवृत्ति र सोचलाई अघि बढाउन, त्यसलाई नेतृत्वमा बसाउन जति मान्छे संलग्न छन्, ती सबै दोषी छन् । उहाँको दल मात्रै होइन, प्रतिपक्षी पनि त्यत्तिकै दोषी छन् । त्यसैले यो समाजको समस्या होइन । नयाँ प्रणालीअनुसारको जुन आचरण अपेक्षा गरेका थियौं, त्यो हाम्रा दलहरूले देखाउनै सकेनन् ।

यसको अर्थ २०६२/६३ को जनआन्दोलनको सपनाअनुसारको नेतृत्व हामीले पाउन सकेनौं ?

हो, पाएनौं । नेतृत्वले त्यसको मर्म नै बुझेका रहेनछन् भन्ने कुरा त अहिले आएर पो थाहा भयो । दलहरूले अब खालि आऊ, हामी अर्को आन्दोलन गर्छौं भनेर मात्र हुँदैन । वाचा नै गर्नुपर्छ ।

कस्तो वाचा ?

जस्तो कि हामी भ्रष्टाचार निवारण गर्छौं, बिचौलियालाई हर्ताकर्ता हुन दिँदैनौं, निर्णय प्रक्रिया पारदर्शी हुन्छ, हाम्रो प्रणालीमा योग्यलाई मात्र स्थान दिन्छौं, बढी गन्धा राजनीति गर्दैनौं, प्राथमिकता तोकेर विकासलाई अगाडि बढाउँछौं, प्रदेशको विकासबाट नै संघको विकास हुने हो भन्ने धारणाअन्तर्गत प्रदेशहरूलाई अधिकारसम्पन्न तुल्याउँछौं, संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारबीच विकासमा समन्वय गरेर जान्छौं ।

दलहरूले आफ्नो आचरण परिवर्तन गर्नुपर्छ । अब तिनै पुराना बूढाखाडा बसेर आफ्नो दललाई हाँक्ने जमाना गयो । ती त सबै अक्षम सावित भए । प्रधानमन्त्री मात्रै होइन, अरू पनि । दलमा अब नयाँ पुस्ता आउनुपर्‍यो । स्वच्छ प्रशासन कहाँ छ अहिले ? प्रधानमन्त्रीले लाजै नमानी कोही भोका नाङ्गा हुँदैनन् भनेर राजा महेन्द्रले जस्तो भाषण गरिरा’छन् । उनी कसैको घरमा पुगेका छन् ?

बालुवाटारमा बसेर, उनले जुन सुखसयल भोग गरिरहेका छन्, त्यो सुखसयल सब जनतालाई उपलब्ध छ भनेजस्तो गरेर कुरा गर्छन् । उनको प्राथमिकता केमा छ ? आफ्नो गृहजिल्लामा केक काट्नुमा छ । नेपाली जनताको आँसु पुछ्नुमा छ ? त्यो त कोभिडले देखाइदियो नि । हामीले संघीयतालाई सबल बनाएर लगेको भए, प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारलाई सबल बनाएको भए यो समस्या हुँदैनथ्यो ।

सबै शक्ति आफूमै केन्द्रीकृत गर्न चाहने नेतृत्वले संघीय संरचना, शक्ति विकेन्द्रीकरण जस्ता कुरा स्विकार्ला त ?

त्यही त समस्या भयो । अहिलेको प्रधानमन्त्रीको सबैभन्दा ठूलो विशेषता सबै शक्ति आफूमा केन्द्रीकृत गर्ने हो । तर त्यसको उपयोग गर्न पूर्ण रूपमा अक्षम हुनुभयो । अक्षम त अरू प्रधानमन्त्रीहरू थिए होलान् । तर उहाँ त अक्षमको अधिराज देखिनुभयो । सबै शक्ति आफूले लिने तर शक्तिको प्रयोग गर्न नजान्ने । सुरुमा उहाँले मन्त्रीहरूसँग कार्यसम्पादन सम्झौता गर्नुभयो ।

यस्तै सम्झौता सचिवहरूसँग पनि गर्नुभयो । अनि दुई महिनापछि नै सचिवको सरुवा भयो । यस्तो भएपछि कसैले कार्यसम्पादन सम्झौताको कुरा गर्छ ? उहाँ त यस्तो मान्छे हो, २६ वर्षअघि महाकालीबाट हामीलाई १ खर्ब २० अर्ब आउँछ भनेर कराउनुभयो । अहिले कुरा गर्नुहुन्छ त त्यसको ? सम्झिनुहुन्छ त्यो ? उहाँको राष्ट्रवाद त त्यहीं देखिएको थियो । त्यो राष्ट्रवादको अरू रूप देखिँदै गइन्छ ।

अहिले पनि प्रधानमन्त्रीलाई जबर्जस्ती राष्ट्रवादी करार गरेर उहाँ नै राष्ट्रवादी हो भन्ने भाष्य पनि खडा गरिँदै छ नि ?

त्यो भाष्य त निर्माण गर्नैपर्‍यो नि । नत्र उहाँले गरेको कामलाई कसरी प्रमाणित गर्ने ? अनौठो होइन त, दुई तिहाइ बहुमत पाएको प्रधानमन्त्रीले मलाई यतिले पुगेन भनेर चुनावमा जान खोज्ने । कोभिडले आक्रान्त भएको देशमा चुनावका नाममा अर्को ३३/३४ अर्ब रुपैयाँ खर्च गर्ने ? त्यो हाम्रो प्राथमिकता हो ? आफूले काम गर्न नसके छोडिदिने हो । संविधानले के भनेको छ भने मन्त्रिपरिषद् प्रधानमन्त्रीप्रति जवाफदेही हुन्छ, प्रधानमन्त्री संसद्प्रति जवाफदेही हुन्छ ।

६ महिनादेखि संसद् बन्द गरिदिने अनि संसद् नै छलेर विघटन गरिदिने ? त्यस्तो गर्न पाइन्छ ? लाज मान्नु पर्दैन ? जनताले हेर्दैनन् ? इतिहासले हेर्दैन ? मार्क्सवादी त ऐतिहासिक चेत भएका मानिस हुन्छन् भन्ठान्थें । तर कुनै प्रकारको ऐतिहासिक चेत रैनछ । इतिहासले मलाई के भन्छ, मैले नेपालको राजनीतिक विकासक्रममा, विकासकै पद्धतिमा कस्तो योगदान गरें भनेर प्रधानमन्त्रीले सोच्नुपर्ने होइन ?

२०७५ फागुनमा नेपाल वैकल्पिक अध्ययन समाजको एउटा कार्यक्रममा तपाईंले दलभित्रको लोकतन्त्रबारे प्रश्न उठाउनुभएको थियो । के त्यो प्रश्न अहिले पनि उत्तिकै सान्दर्भिक हुन्छ ?

एकदमै सान्दर्भिक छ । नेपाली कांग्रेस हेर्नुस् न, लोकतन्त्रमा गर्व गर्ने, हामीजस्तो लोकतान्त्रिक दल अरू छैन भन्ने । ऊ जस्तो अलोकतान्त्रिक र निर्णय प्रक्रियामा अपारदर्शी अर्को दल छैन । नेकपा नै हेर्नुस्, त्यहाँभित्र पनि कहाँ लोकतन्त्र छ ? संविधान बनाउने क्रममा पनि हामीले देख्यौं नि । सबै जातजाति भाषाभाषीसहितको विविधताले प्रतिनिधित्व गरोस्, विविध आवाज सुनेर प्रणाली निर्माण होस् भनेर ६ सय १ जनाले संविधान बनाउने कुरा गरिएको थियो । तर मुख्य दलका ८/१० जना नेताले भित्रभित्रै मन्त्रण गरेर संविधान जारी गरे । अलोकतान्त्रिक चरित्र त त्यहीं देखिएको थियो नि ।

प्रधानमन्त्रीकै दल हेर्नुस्, आफू बहुमतमा नभएपछि स्थायी कमिटीले भनेको पनि नमान्ने, केन्द्रीय कमिटीले भनेको पनि नमान्ने । मैले जे भनेको छु त्यही मात्र मान्नुपर्छ भन्ने । उहाँ राजा हो ? चन्द्रशमशेर हो ? २१ औं शताब्दीमा आएर लुई चौधौंजस्तो ‘राज्य म नै हुँ’ भन्ने ? यस्तो विडम्बना कहाँ हुन्छ ? फेरि त्यस्तो विडम्बना गराएबापत छाती ठोकेर हिँड्ने ! दुःखको कुरा के हो भने हाम्रा दलभित्र लोकतन्त्र भएन । दलका नेतामा हामीभित्र लोकतन्त्र चाहिन्छ भन्ने चेतना पनि भएन ।

संघीयता आएपछि हाम्रो दलीय राजनीति चलायमान हुन्छ भन्ने अपेक्षा गरेको थिएँ । दलीय राजनीतिको केन्द्र संघबाट प्रदेश र प्रदेशबाट स्थानीय तहतिर क्रमिक रूपले सर्दै जान्छ र नयाँ नेतृत्व क्रमशः चलयमान भएर आउँछ अनि नयाँ पुस्ता, नयाँ सोच र आशा लिएर आउँछन् भन्ठानेका थियौं । त्यो त भएन नि । किन भएन भने अहिले पनि राजनीतिको पूरा केन्द्र त संघ मात्रै हो ।

अहिले उछिट्टिएर सडकमा आइपुगेका नेताहरूमा पनि तपाईंले भनेजस्तो लोकतन्त्रप्रति अनुराग देखिन्छ त ?

अहिले सडकमा आएका नेताहरूले आत्मालोचना मात्र गरेर पुग्दैन । म भ्रष्टाचारमुक्त सरकार यसरी दिन्छु, हाम्रो दलभित्र लोकतान्त्रिक परिपाटी यसरी चल्छ भनेर स्पष्ट वाचा गर्नुपर्छ । दलभित्र यो प्रक्रियाले यो समयसम्ममा दोस्रो पुस्तामा नेतृत्व हस्तान्तरण गर्छु भन्नुपर्छ । यस्तो वाचा नगरीकन जनता उनीहरूका पछि लाग्न गाह्रो छ । लाग्छन् तर समय लाग्छ । नेपालीले फेरि दुःख पाउने भए भन्ने नै मुख्य कुरा हो ।

२०६२/६३ को जनआन्दोलनलगत्तै नागरिक समाजले दलहरूको परीक्षण नै नगरी सबै जिम्मेवारी उनीहरूलाई सुम्पियो । त्यसैले पो यस्तो भएको हो कि ?

नागरिक समाजको भूमिका एकदमै सीमित छ । नागरिक समाज पनि एकढिक्का छैन । त्यसभित्र पनि विभिन्न विचारधारा राख्ने मानिस छन् । ती विचारले विभिन्न दलको प्रतिनिधित्व गर्छन् । समाजमा एक प्रकारले यस्ता समस्या आइपर्छन्, तिनको सम्बोधन सबैले मिलेर गर्नुपर्छ, त्यो बेला नागरिक समाजले भूमिका खेल्न सक्छ । त्यसपछि त हाम्रो प्रणालीअनुरूप दलमै जाने हो । त्यसैले अब नागरिक समाजको भूमिका दलको लोकतान्त्रीकरण गर्दै सुशासन, पारदर्शी निर्णय, भ्रष्टाचारमुक्त शासन सारा कुरामा उनीहरूलाई वाचा गराउने हुनुपर्‍यो । अनि निगरानी पनि गर्नुपर्‍यो ।

वाचामा धोका दिने त राजनीतिको संस्कार जस्तो भइसक्यो नि ?

वाचा मात्र होइन, अब त समयावधि नै चाहिन्छ । हामी यो–यो काम गर्छौं भनेर फेहरिस्त नै चाहियो । ती काम गर्ने प्रक्रिया पनि चाहियो । अनि बल्ल मान्छेमा विश्वास बढ्ला ।

प्रधानमन्त्रीले ‘संवैधानिक कु’ गरेको पनि डेढ महिना हुन आँटिसक्यो । सडकमा उत्रिएका र सत्तामा भएकाहरू आपसमा गालीगलौज गरेरै समय बिताइरहेका छन् । अब उनीहरूले वाचा गर्लान् भन्ने त धेरै टाढाकै कुरा भएन र ?

अब आन्दोलनले त्यो माग गर्नुपर्‍यो । तिमीहरूको गाली सुन्न हामी बसेका होइनौं, गाली हामीले प्रशस्तै सुनिसक्यौं, अब हामीलाई अगाडिको बाटो के हो भन भन्नुपर्‍यो । हाम्रो विचारमा अगाडिको मार्गचित्रका मुख्य कुरा यी हुन्, जसलाई तिमीहरू कसरी आत्मसात् गर्छौ, कसरी कार्यान्वयन गर्छौ भनेर सोध्नुपर्छ ।

दलहरूमा नेतृत्व परिवर्तन एकदमै महत्त्वपूर्ण भइसक्यो । हामीले दलीय राजनीतिलाई पेसा ठान्यौं । यो पेसा होइन । खालि अहिलेको प्रधानमन्त्रीको जस्ता गफ गरेर हुन्छ ? गफ गरेर, मान्छेलाई हँसाएर, सत्तामा म सधैं रहिरहन्छु जस्तो गरेर हुन्छ ? एउटा अवधि पो तपाईं सत्तामा रहने हो । अहिले हेरौं न, सबै प्रधानमन्त्री हुन लालायित छन् । कसैले अब हामी नेतृत्व यसरी चयन गर्छौं भनेको सुन्नुभएको छ ?

ओलीइतरका पनि आफूहरूले अब के गर्ने भन्नेमा प्रस्ट रहेको देख्नुहुन्न ?

उनीहरू पनि प्रस्ट छैनन् । उनीहरू एउटा कुरामा प्रस्ट छन्, त्यो भनेको संविधान लिकमा आउनुपर्‍यो । संविधान लिकमा आएर मात्र अब हुँदैन । यो त नेपाली उखान जस्तो काल पल्कियो भन्ने पीर भयो अब ।

काल पल्केपछि त प्रधानमन्त्रीले अहिले गरे जस्तै कुरा जुनसुकै बेला अरूले गर्न सक्ने खतरा भयो । महत्त्वाकांक्षी त नेपालमा धेरै छन् । संविधान लिकमा आउन प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापित हुनुपर्छ । तर संविधान लिकमा आए पनि अस्थिरताको त सुरुवात भयो ।

कसरी ?

संविधान लिकमा आउने कुरा मात्रै होइन । लिकमा आएको संविधानले त्यही रूपमा काम गर्छ कि गर्दैन भन्ने अर्को कुरा हो । संघीयता र संविधानसम्बन्धी जति असन्तुष्टि थिए, ती असन्तुष्टिको पनि सम्बोधन हुनुपर्छ अब । जुन कुरा हामीले थाती राखेका थियौं, तिनको पनि सम्बोधन हुनुपर्छ । रहलपहलका सार कुरा सबै सम्बोधन गर्नुपर्‍यो ।

संविधान लिकमा आउने भनेको त्यो हो । अब पुनःस्थापना गरेर मात्रै हुँदैन । एकले अर्कालाई किन्ने प्रक्रिया सुरु भयो भने संविधान राम्रोसँग लिकमा आएको मान्न सकिँदैन । दलभित्र लोकतन्त्रलगायतका समस्या अहिले देखिए, ती समस्याको समाधान गर्नुपर्छ । त्यो नभईकन प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना भएर पनि अर्थ हुँदैन ।

पछिल्लो राजनीतिक दुर्घटनाका पछाडि पनि सम्भावना छन् भन्न खोज्नुभएको हो ?

सम्भावना त देख्नैपर्‍यो नि । सम्भावना नभएको त देशै हुँदैन । खालि नागरिकले दुःख पाए भन्ने हो । एउटै राम्रो कुरा के छ भने अहिले जति दलहरू प्रधानमन्त्रीको कदमका विरोधी छन्, ती सबै दल एक किसिमले एक ठाउँमा आएका छन्, राजावादी र कांग्रेसको देउवा खेमाबाहेक । त्यो त राम्रो पक्ष हो नि । अब यी पक्ष मिलेर हाम्रा रहलपहलका समस्यालाई कसरी समाधान गरेर जाने भनेर सोच्न पनि सकिन्छ, नयाँ बाटो निर्माण गर्न पनि सकिन्छ नि ।

नराम्रो सम्भावना पनि त छ, प्रणाली र संघीयताको भविष्य के होला भन्ने ठूलो प्रश्न छ नि हाम्रा अघिल्तिर ?

यी प्रश्नलाई लगातार अगाडि राखेर आन्दोलन गरिराख्ने काम त नागरिक समाजकै रै’छ । त्यसबेलासम्म आन्दोलन गर्नुपर्छ जुनबेलासम्म यी मागलाई राजनीतिक दलहरूले आत्मसात् गर्दैनन् ।

पुरानै राजनीतिक धङधङी बोकेर संघीयता उन्मुख हुँदा विरोधाभास देखिन्छ भनेर पहिले पनि तपाईंले भन्नुभएकै थियो । पछिल्ला घटना–परिघटनाले हाम्रो संघीयताको भविष्यलाई कता लैजान्छ ?

पुरानो धङधङीबाट बाहिर निस्केर हामीले पुराना संरचना भत्काइसक्नुपर्थ्यो । तिनलाई कायमै राख्यौं, जिल्ला कायमै राख्यौं । प्रदेशको गृहमन्त्रीभन्दा सीडीओ पावरफुल छन् । अब संघीयताको मर्ममाथि प्रहार गर्ने संरचनालाई खारेज गरेर नयाँ प्रकारले सोच्नुपर्छ । संघीयता कार्यान्वयनको तीन वर्ष भइसक्यो, संघीयताको पुनरावलोकन गर्ने बेला आइसक्यो । संघीयता कार्यान्वयन हुन सात/आठ वर्ष लाग्छ । प्रदेशलाई पूर्ण अधिकार सम्पन्न गराउनुपर्ने भएको छ । संघ र प्रदेशबीच समन्वयका लागि संयन्त्रहरू निर्माण गर्नुपर्छ ।

सत्ताले उनीहरूलाई ताकत नदिएको भए बिचौलियाको यत्रो ठूलो ताकत र हिम्मत कहाँबाट आयो ? उनीहरूलाई त रमाइलो छ, दुःख पाउने त नेपाली जनता हुन् ।

प्रदेश र स्थानीय तहबीचको सम्बन्धलाई कसरी परिभाषित गर्ने ? प्रदेश र स्थानीय तहबीचको राजनीतिक परिचालनजस्ता कुरा हामीले सोचेकै रहेनछौं । संघीयता त दलहरूले ल्याएको पद्धति हो तर यो कर्मचारीतन्त्रको हातमा छ । जबकि कार्यान्वयन गर्ने सिटमा राजनीतिक दलहरू बस्नुपर्थ्यो ।

अहिले पनि विकासका काममा अधिकांश निर्णयको अधिकार संघमै छ । प्रदेश तहमा जानुपर्ने कतिपय कार्यक्रमको निर्धारण संघले गर्छ । अहिले सुन्दै छु, प्रदेशमा संघका कार्यालयहरू बन्दै छन् जुन हामीले सोचेकै थिएनौं । यी सारा कुरामाथि पुनरावलोकन गर्नुपर्‍यो ।

यतिबेला प्रदेश नै आवश्यक छैन, प्रदेशको संरचना नै खारेज गर्नुपर्छ भन्ने एउटा पक्ष छ । नेकपाभित्रकै किचलोका कारण प्रदेशसभा भंग गर्नुपर्छ भन्ने कुरा आइरहेका हुन्छन् । यो पृष्ठभूमिमा प्रदेशलाई शक्तिसम्पन्न बनाउनुपर्छ भन्दा निराशाजनक सुनिँदैन ?

निराशाजनक हैन, संघीयता कार्यान्वयनका लागि हामीले बाटो बिरायौं अब हामी सही बाटोमा हिँड्नुपर्छ भन्ने हो । हामीले संघीयता चाहिन्छ भनेर ल्याएका हौं । संविधानको ठूलो मर्ममध्ये संघीयता एउटा थियो । नेपालमा पहिलोपल्ट आर्थिक, राजनीतिक, प्रशासनिक शक्तिको बाँडफाँट गरियो । निक्षेपण राम्रो छैन भने सुधार्नुपर्‍यो । तर दुःखका कुरा के भने कतिपय प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरू संघीयताको मर्ममाथि प्रहार गर्ने प्रधानमन्त्रीलाई भयंकर ठूलो राजनेता देख्छन् ।

कि हामीले संघीयताको बाटो छाडेर एकात्मक राज्य व्यवस्थामा जानुपर्‍यो, जुन अहिलेका प्रधानमन्त्री चाहन्छन् । संघीयतालाई हाँक्ने, कार्यान्वयन गर्ने ठाउँमा उनै पुगे जो लतारिएर संघीयताको पक्षमा आएका थिए । त्यसैले संघीयताको पुनरावलोकन प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापनापछिको पहिलो काम हुनुपर्छ तर त्यो पुनरावलोकन एउटै दलले दुई तिहाइ ल्याएर चाहिँ हुँदैन अब । किनभने जुन हाम्रो अवसर थियो त्यो त फुस्क्यो ।

संघीयताबारे पहिलो संविधानसभामा गरिएका बहसका धेरै कुरा दोस्रो संविधानसभामा आइपुग्दा दलहरूले छाडिसकेका थिए । त्यही तरिकाले फेरि छलफल गर्ने सम्भावना हुन्छ ?

राजनीतिक दलहरू मिल्ने हो भने हुन्छ । तर त्यो सम्भावना एकदमै क्षीण छ । अहिलेको राजनीतिक शक्ति सन्तुलनले त्यो होलाजस्तो लाग्दैन । तैपनि उपाय त्यत्ति हो । संघीयता जोगाउने हो भने संघीयताको कार्यान्वयनको पुनरावलोकनका आधारमा संघीयतालाई कसरी सबल र सुदृढ गर्ने भन्ने मार्गचित्र दलहरूसँग स्पष्ट हुनुपर्छ । अब त नयाँ आउने प्रधानमन्त्रीको दल पनि संघीयताको विपक्षमै होला, राजावादी दल त छँदै छन् ।

संघीयताविरोधी स्वर अलिकति चर्को त भयो नि त ?

यसलाई के भनौं भने संघीयताको बहसलाई हामीले राम्रोसँग लिएर जाने हो भने यही बहसको वरिपरि राजनीति केन्द्रित हुन्छ । यो राम्रो हो नि । पक्षधरहरू एक ठाउँमा आउँछन् । अर्को पक्षले अर्को कुरा गर्ला । संघीयता नै धरापमा परेका बेला पुनरावलोकन गर्नका लागि रणनीतिक मार्गचित्र बनाउन सकिन्छ ।

यो त प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापित भएर संविधान लिकमा आएपछिको कल्पना भयो । प्रतिनिधिसभा विघटनको प्रधानमन्त्रीको निर्णय सर्वोच्च अदालतले सदर गर्‍यो भने के हुन्छ ?

म राजनीतिक विश्लेषक त होइन तर मैले यस्तो नेता देखेको छैन जसले आफूले हार्ने चुनाव गराउँछ । गफमा त प्रधानमन्त्रीले जित्नुभएको छ । दुई तिहाइ मत दिएर पठाउने, यो यो काम गर्छु भनेर वाचा गर्ने अनि मलाई काम गर्न दिएनन्, अर्को देऊ भन्दा पत्याउने त्यति बुद्धु नेपाली जनता छन् ? प्रधानमन्त्री, उहाँका अनुयायी र अनुचरहरूले जनतालाई त्यति बुद्धु देख्नुभएको छ ? नेपाली जनता धेरै बुझ्ने भइसकेका छन् । त्यसले गर्दा चुनाव भए पनि उहाँले हार्ने निश्चित छ । त्यही कारणले चुनाव हुँदै हुन्न ।

यही विषयमाथि सर्वोच्चमा सोधिएका प्रश्नले न्यायाधीशको न्यायिक स्तर जनताले पनि परख गरिरहेका छन् । एकथरी संविधानभित्र यस्तो प्राविधिक छिद्रको खोजीमा छन् जुन प्राविधिक छिद्रको माध्यमबाट प्रधानमन्त्रीको कदमलाई सही ठहर्‍याउन सकियोस् ।

न्यायाधीशको चित्तमा लागेकै आधारमा जित्ने कुरा त हामीले पहिले पनि देखिसक्यौं । त्यसो हुँदा उहाँहरूको चित्तमा लागे ओलीलाई जिताइदिन सक्नुहुन्छ । यो कुनै अवहेलना होइन, भएको कुरा हो । पहिले पनि यस्तो भएको छ । तर उहाँहरूको चित्तमा लागेर प्रधानमन्त्रीले चुनाव गराउँदैनन् ।

अनि के हुन्छ ?

अनि अराजक हुन्छ, भारतले नेपालमा चाहेको के हो ? एउटा नियन्त्रित अव्यवस्था हो । यसले नेपालको बिचौलिया वर्ग खुसी हुन्छ । अहिले दुई तिहाइको सरकार त बिचौलिया वर्गले चलाइरहेको थियो ।

सत्ताले उनीहरूलाई ताकत नदिएको भए बिचौलियाको यत्रो ठूलो ताकत र हिम्मत कहाँबाट आयो ? उनीहरूलाई त रमाइलो छ, दुःख पाउने त नेपाली जनता हुन् । यो कति जान्छ थाहा छैन तर अब हाम्रो बाटो सोझो छैन ।

‘सुखी नेपाली समृद्ध नेपाल’ भन्ने नारा सुन्दै यहाँसम्म आइयो । यो तीन वर्षमा विकासका काम के–के भएजस्तो लाग्छ ?

केही पनि भएको छैन । विकास निर्माण र कामको गतिमा पहिले र अहिलेमा कुनै भिन्नता छैन । पुँजीगत खर्च सरकारले पूरा सकेको छैन । विकासको स्पष्ट प्राथमिकता छैन । प्रधानमन्त्रीको प्राथमिकता उनको सनकअनुसार परिवर्तित भइराख्छ । उनी कहिले रेलतिर फर्किन्छन्, कहिले पानीजहाजतिर त कहिले राममन्दिरतिर ।

तर प्रधानमन्त्रीले गर्ने हरेकजसो भाषणमा त सडक कालोपत्र भएको, ग्राभेल गरेको जस्ता कामको सूची प्रस्तुत गर्नुहुन्छ नि ?

त्यो त अरू बेला पनि भइरा’थ्यो नि ।

कम्तीमा गाउँमा डोजर त चलेकै छ फेरि, त्यसलाई पनि विकासै मान्ने होला नि ?

त्यसलाई प्रधानमन्त्रीले विकास मान्नुहोला । विकास त्यस्तो नयाँ सोच हो जुन सोचले उत्पादन बढाउँछ, रोजगारी बढाउँछ, शिक्षा, स्वास्थ्य र महत्त्वपूर्ण सेवामा पहुँच बढी पुर्‍याउँछ । जसले जनताका सबैभन्दा आधारभूत आवश्यकताको परिपूर्ति गर्छ र निमुखालाई आवाज दिन्छ । यी कुनै पनि सूचकांकका आधारमा हेर्नुभयो भने हिजोभन्दा आज बढी के भएको छ ?

कुन त्यस्ता आयोजना आए, नेपालमा जसले हजारौंलाई रोजगारी सिर्जना गरे ? म त केही देख्दिनँ । नेपालको व्यापारको कुरा हेर्नुस्, अहिले आयात घट्यो भनेर दंग पर्ने मान्छे पनि छन् । आयात घटेको किन हो भने कच्चा पदार्थ जुन उद्योगहरूले मगाउँथे त्यो उद्योग नै बन्द भएपछि त आयात घट्ने नै भयो नि । सडक कालोपत्र त नियमित काम हो ।

विकासको आधार तय नहुँदै हामी फेरि राजनीतिक अस्थिरतातिर नै फर्कियौं भन्ने निष्कर्ष हो ?

हो । विकास र समृद्धि यतिउति भन्ने कुरा ओझेलमा पर्‍यो, कतिन्जेल पर्छ हामीलाई थाहा छैन तर प्रधानमन्त्रीको कदमले निश्चय पनि पछि धकेलियो ।

तस्बिरहरू : दीपेन्द्र रोक्का