अदालतले राजनीति हेर्‍यो भने संविधान रहँदैन : सुरेन्द्र पाण्डे (अन्तर्वार्ता) 

प्रतिनिधिसभा विघटन, यसबारे अदालतमा चलिरहेको बहस, चुनावी घोषणा र निर्वाचन आयोगको भूमिकालगायत विषयमा दाहाल–नेपाल समूहका स्थायी कमिटी सदस्य सुरेन्द्र पाण्डेसँग बबिता शर्माले गरेको कुराकानी :

माघ ९ गते काठमाडौंमा शक्ति प्रदर्शन गर्दै हुनुहुन्छ । तपाईंहरूका दुई अध्यक्षले संयुक्त आन्दोलनका लागि विशेष अपिल पनि जारी गर्नुभएको छ । एकल आन्दोलनले दबाब पैदा गर्न नसक्ने अवस्था भएको हो ?

देशमा जब लोकतन्त्र, विधिको शासन र जनअधिकारमाथि चुनौती थपिन्छन्, सुरुमा पार्टीहरू अलगअलग तरिकाले आन्दोलनमा सरिक भइरहेका हुन्छन् । क्रमश: आन्दोलन एकीकृत हँदै जान्छ । त्यस्तो आन्दोलनले परिणाम पनि दिने गरेको छ । हामीसँग पुराना दुई अनुभव पनि छन् । एउटा अनुभव, ३० वर्षसम्म पञ्चायतविरुद्ध (खास गरी कांग्रेस र कम्युनिस्ट) एक्लाएक्लै लड्यौँ । ३० वर्षसम्म राजाले कांग्रेस र कम्युनिस्टलाई विभाजित गर्ने र आन्दोलन असफल पार्ने प्रयास गरिरहे ।

जब हामीले यो कुरा बुझ्यौँ, संयुक्त आन्दोलनमा आयौँ । २०४६ सालमा संयुक्त आन्दोलन भएपछि ४९ दिनमा पञ्चायत गयो । यो अनुभवबाट गुज्रेका हामीले ०६२–०६३ को जनक्रान्तिमा सुरुदेखि नै संयुक्त रूपमा गयौँ । १२ बुँदे समझदारी गरेर माओवादीलाई पनि शान्तिपूर्ण आन्दोलनमा ल्यायौँ । हिंसात्मक गतिविधि नगर्न बरु सके शान्तिपूर्ण आन्दोलनमा सहयोग गर्न भन्यौँ । त्यस बेलाका मूलत: सात दलले राजा ज्ञानेन्द्रको कदमविरुद्ध लडे, विजय प्राप्त गरे । हाम्रै संघर्षका बलमा सडकबाट संसद् पुन:स्थापना भयो । मुलुकले नयाँ इतिहास रच्यो । त्यसैमार्फत संविधानसभाको घोषणा, नयाँ संविधान हुँदै यहाँसम्म आइपुगिएको छ ।

अहिले परिस्थिति के देखा पर्‍यो भने संघर्ष, त्याग र बलिदानबाट प्राप्त संविधानमाथि नै नयाँ चुनौती खडा भएको छ । संसद् विघटनले संविधानमाथि प्रहार भएको छ । यो सामान्य परिघटना होइन । त्यसैले संयुक्त आन्दोलनको खाँचो भयो ।

एक्लाएक्लै पनि लडिरहेकै छौँ तर सामूहिक रूपले साझा विषय बनाउँदा मात्रै हामी ०७२ को संविधान, यसको भावना, यसले अगाडि सारेका अग्रगामी विषय, प्रगतिशील प्रबन्धहरूलाई सुनिश्चित गर्न सक्छ । प्रकारान्तरले संविधान संशोधन भइदिएको छ । अदालतले पनि यसलाई स्वीकार गर्ने हो भने कुनै पनि प्रधानमन्त्रीले जहिलेसुकै संसद् विघटन गर्ने अवस्था हुन्छ, जबकि संविधानको स्पिरिट त्यो हुँदै होइन ।

संयुक्त आन्दोलनको आधार के हो ?

लोकतान्त्रिक व्यवस्था दुई किसिमले अगाडि बढ्छ । एउटा, संसद्ले सरकार बनाउँछ । अर्को, चुनावले संसद् जन्माउँछ । संसद् विघटित भयो र चुनाव पनि भएन भने के हुन्छ ? लोकतन्त्र रहन्छ कि रहँदैन ? यो गम्भीर प्रश्न हो । यही घटना ०५९ मा भएको थियो । शेरबहादुरजीले संसद् विघटन गर्नुभयो तर चुनाव हुन सकेन । चुनाव सार्ने कुरा गर्नेबित्तिकै बाहिरबाट ज्ञानेन्द्रले भने, 'हामीमा अन्तर्निहित कार्यकारी शक्ति प्रयोग गरेर शेरबहादुरलाई सरकारबाट बर्खास्त गरेका छौँ ।’

यस्तै परिघटना ०६८ सालमा भयो । पहिलो संविधानसभाले संविधान बनाउन सकेन । संविधानसभालाई प्रतिनिधिसभाको अधिकार पनि थियो जसले कानुन बनाउने र सरकार बनाउने अधिकार राख्थ्यो । नयाँ संविधानसभाको मिति पनि तोकिएन, पुरानो संविधानसभा विघटित भयो । अब त्यो सरकारको भविष्य के हुन्छ ? संविधान निर्माणको प्रक्रिया कसरी अगाढि बढ्छ ? नयाँ प्रश्न उठे । सबै राजनीतिक दलको सहमतिबाट राजनीतिक निकास निकालियो, त्यो संवैधानिक निकासचाहिँ थिएन । बाधा अड्काउ फुकाउको सानो विधिमा टेकेर प्रधानन्यायाधीशको नेतृत्वमा चुनावी सरकार बनाउनेतिर गयो ।

अब मान्नुस्, अहिले संसद् पुन: स्थापना भएन भने (यद्यपि नहुनुपर्ने कुनै कारण छैन, संवैधानिक व्याख्या अन्यथा गर्नै मिल्दैन), प्रधानमन्त्रीले जस्तै अदालतले पनि राजनीतिक निर्णय गर्न थाल्यो र चुनाव भएन भने देश कहाँ जान्छ ? कांग्रेसलाई लागिरहेको छ– कम्युनिस्ट विभाजित भएका छन्, चुनाव जित्छौँ र सरकार बनाउँछौँ । तर चुनाव भए न उहाँहरू जाने हो । त्यस बेला ओली सरकार हटाउने कुन व्यवस्था छ ? ६ महिनाभित्र चुनाव गर्नुपर्छ भनिएको छ, त्यो पनि भएन, चुनाव सार्दै बस्यो भने के हुन्छ ? यसको जवाफ कोसँग छ ? दुई परिघटना र अन्तर्राष्ट्रिय अनुभव हेरेरै स्थायी र स्थिर सरकारको परिकल्पना गरेका हौँ । प्रधानमन्त्रीले खास तोकिएको अवस्थामा बाहेक संसद् विघटन गर्नै नपाउने भन्यौँ । अझ अहिले बहुमतको प्रधानमन्त्रीले संसद् विघटन गर्नै नसक्ने अवस्था हो । त्यसलाई अदालतले स्वीकार गर्‍यो भने त संविधान संशोधन भयो । संविधान तीन प्रकारले बन्छ । एक– क्रान्तिबाट, त्यसैले क्रान्तिलाई संविधान पनि भनिन्छ । ०६२–०६३ को जनक्रान्तिबाट गणतन्त्र आयो ।

दोस्रो– संविधानको परिमार्जन र संशोधन संसद्ले गर्दै जाने हुन्छ, त्यहाँ दुई तिहाइको प्रबन्ध हुन्छ । तेस्रो–अदालतको सक्रियताबाट पनि संविधान संशोधन हुन्छ । जस्तो– महिलालाई सम्पत्ति दिऊँ भनेर सुरुमा कहीँ अदालतले बोलेको थियो, विस्तारै संविधान र कानुनमा आयो । त्यस कारण अदालतले गरेका फैसलाद्वारा पनि संविधान संशोधन हुँदै जान्छन् ।

संसद् विघटनलाई स्वीकार गरियो भने संविधान संशोधन प्रक्रिया अगाडि जान्छ । जुन जनप्रतिनिधिले बनाएको संविधानद्वारा देश चल्नुपर्छ भन्ने भावनाको विपरीत जान्छ । त्यो काम नहोस् र यसका लागि तेरो–मेरो होइन, सबै मिलेर जानुपर्छ । संसद् पनि नहुने र निर्वाचन पनि नहुने अवस्थाले गन्तव्य अनिश्चित हुन्छ । मिलेर जाऊँ, संयुक्तरुपमा संसद् पुन:स्थापनाको माग गरौँ, दबाब सिर्जना गरौँ । संविधानलाई तलमाथि हुन नदिऊँ, संविधानको भावना नमारौँ, हामी सबै मिलेर बनाएको संविधान बचाऊँ भनेका छौँ । यहाँसम्म कि जसपा जसले संविधान बनाउँदा असहमति राखेको थियो, उसले संयुक्त आन्दोलन गरौँ भनेको छ । कांग्रेस जो संविधान निर्माणको मुख्य सहयोगी हो, उसले दायाँबायाँ सोच्न मिल्दैन । संविधान बचाउने कर्तव्य हामी सबैको हो । त्यस कारण हामीले कांग्रेसलाई संयुक्त आन्दोलनमा जाऔँ, अरू पार्टीलाई पनि आह्वान गरौँ र ओलीको कदमविरुद्ध राष्ट्रव्यापी संयुक्त मोर्चा बनाई आन्दोलन गरौँ भनेका हौँ ।

कांग्रेससँग पछिल्लो समयको संवाद कस्तो छ ?

सुरुमा भन्दा सकारात्मक अवस्था सिर्जना हुँदै छ । कांग्रेसभित्र पनि सबैको करिब–करिब एउटै मत छ । यो प्रतिगमनकारी, असंवैधानिक कदम हो भन्नेमा साझा मत छ । कसरी अघि बढ्ने भन्नेमा चाहिँ एकथरीले चुनाव हुने होइन, अहिले संविधानरक्षाको प्रश्न प्रमुख हो र संयुक्त आन्दोलनमा जाऊँ भनेका छन् । अर्काथरी छन् जसले चुनावको कुरा पनि हेरेका छन्, अदालतले टुंग्याएको छैन, त्यसलाई हेर्नुपर्छ भनेका छन् ।

कांग्रेसभित्र यो कदम प्रतिगमन हो र हाम्रो मात्रै लडाइँबाट यसलाई सच्याउन सकिन्न भन्ने मत क्रमश: बलियो बन्दै गएको छ । साझा चासोमा हामी विगतदेखि मिल्दै आएका छौँ, अब पनि मिल्नुपर्छ भन्ने धारणा बन्दै गएको छ । मलाई लाग्छ– कांग्रेस पनि संयुक्त आन्दोलनको पक्षमा आउँछ ।

माघ ९ गतेको आन्दोलन कस्तो हुन्छ ?

हाम्रो आन्दोलन शान्तिपूर्ण हुन्छ । नेकपा शान्तिपूर्ण आन्दोलनमा हिँडिरहेको पार्टी हो । कतिपय मानिसलाई के लागेको छ भने प्रचण्ड हिजो हिंसात्मक पृष्ठभूमिबाट आएकाले यो आन्दोलन हिंसापूर्ण हुन्छ, ओलीजीको प्रचारले पनि यसमा केही सहयोग गर्‍यो होला । माओवादीका ती नीति र काम–कारबाही तत्कालीन एमाले र माओवादी केन्द्रबीच एकता हुनुअगाडिका हुन् । एकतापछाडि त त्यस्तो भएको छैन । पार्टी एकताअगाडिका हुन् भने ती कदमलाई के भनेर ओलीजीले एकता गरेका हुन् ? त्यो त आजको कुरा होइन ।

०६२–०६३ को जनक्रान्ति र शान्तिसम्झौतामार्फत माओवादी शान्तिपूर्ण राजनीतिक प्रक्रियामा प्रवेश गर्‍यो। अन्तरिम व्यवस्थापिकामा आएपछि र शान्तिप्रक्रियाका महत्त्वपूर्ण काम सकेपछि उसले पुरानो नीति सम्पूर्ण रुपमा छाड्यो । ऊ शान्तिपूर्ण आन्दोलनमा छ । हामी सबै चुनावद्वारा नै निर्वाचित भएर आएका छौँ । अब नेकपाको नीति शान्तिपूर्ण प्रतिस्पर्धाको हो ।

तपाईंहरूका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले 'ननभेज’ आन्दोलन गर्ने भन्दै हिंसापूर्ण आन्दोलनको आह्वान गरेको आरोप छ नि ?

त्यो गलत प्रचार हो । उहाँले कहीँ पनि त्यस्तो बोल्नुभएको छैन । कुरा के भने विगतका आन्दोलनमा आमहडताल पनि हुने गर्थ्यो, हामीले ०६२–०६३ मा १९ दिन आमहडताल गरेका थियौँ, त्यहाँ माओवादी सहभागी थिएन । ०४६ सालमा पनि आमहडतालका कार्यक्रम थिए । अहिले कोभिडले आतंक मच्चाएको छ, आमहडतालको चरणमा नजाऊँ, त्यहाँ जाँदा जनताले दु:ख पाउँछन्, त्यसो नगरौँ भन्ने छलफल भएको हो ।

सरकारले शान्तिपूर्ण आन्दोलनमाथि दमन गर्‍यो, मानिसको टाउको फुटाउन लाग्यो र रगत बगाउने अवस्था बनायो भने त्यसको प्रतिक्रियास्वरूप आमहडतालमा जान सकिन्छ । त्यो पनि शान्तिपूर्ण आन्दोलन हो, कुनै हिंसावादी आन्दोलन होइन । हामी अहिले आमहडताल घोषणा गर्ने बेला होइन भनिरहेका छौँ । परिस्थितिले माग गर्‍यो भने त्यहाँ जाने एउटा कुरा हो । प्रचण्ड कमरेडले पनि आमहडतालसम्म जान सकिन्छ कि, जानु पो पर्ने हो कि, विभिन्न ठाउँमा सरकारका गतिविधि त्यस्तै देखिएका छन् भन्ने सन्दर्भमा भन्नुभएको हो ।

प्रतिनिधिसभा विघटनबारे सर्वोच्च अदालतमा भइरहेकाे सुनुवाइलाई कसरी हेर्नुभएको छ ?

अदालतलाई हामीले हस्तक्षेप गर्ने कुरा भएन । संविधान बनाइरहँदा संसद्‌भित्र एउटा समिति बनाएर न्यायाधीशको पनि सुनुवाइ गर्नुपर्छ भन्ने प्रश्न उठेको थियो । सुनुवाइ मात्रै होइन, अख्तियारजस्तो एउटा निकाय बनाएर सबै अध्ययन गर्ने अथवा त्यसप्रति जवाफदेही बनाउने एउटा समिति बनाउनुपर्छ भन्ने छलफल पनि भएको थियो । तर, अन्तिममा निष्कर्षमा पुग्यौं कि संसद्ले त्यस्तो समिति बनाउँदा सधैँ न्यायाधीशहरु संसद् वा राजनीतिक दलप्रति बढी जवाफदेही हुनुपर्ने र उनीहरूले जे भन्यो त्यही मान्नुपर्ने स्थिति आयो भने स्वतन्त्र न्यायालयको भावना मर्छ । उनीहरुले स्वतन्त्रतापूवर्क निर्णय गर्न पाउँदैनन्, जहिले पनि त्रासमा निर्णय गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसैले हामीले स्वतन्त्र न्यायालयको अवधारणाअन्तर्गत संविधान निर्माण गर्‍यौं ।

हामी न्यायालयको स्वतन्त्रतालाई उच्च सम्मान गर्छौँ । तर, हामीले न्यायालयलाई के भनिरहेका छौँ भने संविधान हेरेर फैसला होस्, राजनीति हेरेर होइन । प्रधानमन्त्रीले राजनीति हेर्‍यो भनेर अदालतले पनि राजनीति हेर्न थाल्यो भने के हुन्छ ? अदालतले राजनीति हेर्‍यो भने त संविधान भन्ने चिज नै रहँदैन । लोकतन्त्र, विधिको शासन केही पनि रहँदैन । न्यायालयबाट राजनीतिक रूपले निर्णय हुन थाल्यो भने के हुन्छ, के हुँदैन भन्ने कुनै ठेगान हुँदैन । त्यस कारण न्यायालय आफैैँले यो सोच्नुपर्ने कुरा हो । राष्ट्रिय विषय, आमनेपालीको सरोकार र चासोको विषय हुनाले यथाशक्य छिटो निरुपण गर्नुपर्छ । मलाई लाग्छ, अदालत त्यस प्रक्रियामा छ, किनभने विगतमा हप्ताको एक–दुई दिन बेन्च बस्ने परम्परा तोडेर अहिले दैनिक सुनुवाइ भएको छ । छिटो टुंग्याउनुपर्छ भन्ने अदालतको स्पिरिटअनुसार यसो भएको हुनुपर्छ ।

तपाईंहरु एकातिर प्रधानमन्त्रीबाट खुलेआम अदालतलाई दबाब दिने र धम्क्याउने काम भइरहेको छ भन्नुहुन्छ । अर्कातिर आन्दोलनमा हुनुहुन्छ । आन्दोलनले अदालतलाई प्रभावित बनाउन खोजेको अर्थ राख्दैन ?

हामीले अदालतलाई प्रभावित पार्न यसो गरेका होइनौं । जनता सबभन्दा ठूला न्यायाधीश हुन् भन्ने गरिन्छ । हामी कसैले गरेको निर्णयभन्दा उच्च र अन्तिम निर्णय जनताको हुन्छ । यो कदम के हो भनेर हामीले अदालतलाई पनि सुनाउनु पर्छ नि ! जनताको मत हामीले निर्वाचन आयोगलाई पनि सुनाउनुपर्छ । राजनीतिक दलहरुलाई सुनाउनुपर्छ र स्वयं जनताले पनि सुन्नुपर्छ । कदम गलत हो भने यसलाई सच्याउने बाटो के त ? न्यायाधीशहरुले संविधान बोकेर, संविधानको शपथ खाएकाले संविधानको दायाराभित्र बसेर, संवैधानिक व्यवस्थाअन्तर्गत निरुपण गर्नुपर्छ । यही कुरा सुन्ने–सुनाउने हो । एक अर्थमा यो जनताको खबरदारी पनि हो । सबभन्दा ठूलो खबरदारी ओलीलाई हो, यो प्रतिगामी कदम किन चालेको भनेर ? सबै निकायले संविधान के भन्छ, जनता के भन्छन् भन्ने राम्रोसँग बुझ्न जरुरी छ भनेर संघर्षका कार्यक्रम गरेका हौँ । आन्दोलन नियमित हुन्छ, तब मात्र प्रतिगमन असफल हुन्छ ।

अदालतले प्रतिनिधिसभा विघटनलाई सदर गर्‍यो भने तपाईंहरूको विकल्प के हुन्छ ?

खबरदारीको प्रक्रिया निरन्तर अगाडि बढाउँछौँ । अदालतले लिएका निर्णयमा पनि जनता के भन्छन्, बुझ्छौँ । ठीक फैसला भयो कि भएन भनेर अभिव्यक्ति दिन जनतालाई कसैले रोक्दैन । अदालतका निर्णयबारे संसारभर नै बहस हुन्छ । अदालतले मुलुकलाई अप्ठ्यारो बाटोमा पुर्‍याइदियो भने त्यसले मुलुकको भविष्य के हुन्छ ? अदालतले पनि आफ्नो मर्यादालाई, आफूलाई हेर्नुपर्‍यो । प्रधानमन्त्रीले नचाहिने काम गरे–गरे, हाम्रो कारणले देशलाई अनिश्चयको भूमरीमा फसाउँछ कि भनेर अदालतले सोच्नुपर्छ । चुनाव त हुँदैन, ओलीले गर्दै गर्दैनन् । चुनाव हुने अवस्था छ ? कोरोना भ्याक्सिन दिन नसक्ने सरकारले, उपचारका लागि बजेट दिन नसक्ने सरकारले चुनाव गर्छ ? अनि राजस्व उठिरहेको छैन । अहिले ४० अर्बको चुनाव खर्च भनेको छ, अर्को साल ४० अर्ब, फेरि अर्को वर्ष ४० अर्ब । स्थानीय चुनाव र प्रदेश चुनाव गर्नुपर्छ । चुनावमा मात्रै बजेट सकेर जनहितमा के काम हुन्छ ? त्यस कारण यो कदमको भन्डाफोर गर्नुपर्छ ।

ओलीपक्षले तपाईंहरुलाई निर्वाचनदेखि डराएको आरोप लगाइरहेको छ नि ?

हामी होइन, ओलीजी नै डराएका छन् भित्रबाट, उनका मान्छे डराएका छन् । बाहिरबाहिर बकबास गरेर हुन्छ ? कुन मुखले जानुहुन्छ चुनावमा ? कसरी मत प्राप्त गरेर चुनाव जित्नुहुन्छ ? ओलीका स्वेच्छाचारी कदमलाई गलत भन्न नसकेर पछाडि लागेको जमातले दुर्दशापूर्ण तस्बिर त देख्दै गएको छ नि ! बाहिर भन्नु र भित्रको कुरा अर्को हो । ओलीको कदम ठीक हो भनेर एक जनाले भन्न सकेका छन् ? छैनन् । डर त उनीहरुमा छ । हामी त यसै पनि सडकमा आएका छौँ । डर मान्नुपर्ने कारण छैन । जो सडकमा पनि आउन सक्ने अवस्था छैन, चुनाव जित्छु भन्ने पनि छैन, डर त उसमा बढी हुन्छ नि !

अहिले सत्ताको प्रयोग गरेर केही समय नाचगान गर्दा त होला, तर सत्ता त सधैँ रहँदैन नि ! सत्ताको यो दुरुपयोग सधैँ रहला र ! हामी त विभाजित भयौं रे, अरु दलले ओली र उनीनिकट मान्छेले गरेको सत्ताको दुरुपयोग सही हो भन्छन् र ? केही दिनपछि अवरोध सुरु हुन्छ । संसद्को हत्या गरेर जे मन लाग्यो त्यही गर्न पाइन्छ ? चुनावकै कुरा गरे पनि आचारसंहिता लाग्छ । अरु दुरुपयोग बढ्दै जाँदा देश नै एकजुट हुन्छ । लोकतन्त्र रहेन भने देश के हुन्छ ? लोकतन्त्र जोगाऊँ, संविधान जोगाऊँ, चुनावमा त भिड्दै जाउँला । हिजो जित्दै पनि आएका छौँ, हार्दै पनि आएका छौँ । गएको चुनाव शेरबहादुरजीले गर्नुभयो तर उहाँहरू चुनावमा पराजित हुनुभयो । चुनाव गर्नेले जित्छ भन्ने हुन्छ र ! ०६२–०६३ मा गिरिजाबाबु प्रधानमन्त्री भएर चुनाव भयो, माओवादीले जित्यो । लोकतन्त्र भयो भने मात्रै हामी जोगिन्छौँ, अन्यथा जोगिइन्न ।

प्रतिनिधिसभा पुन:स्थापना र वैशाखमा चुनाव दुवै भएन भने के हुन्छ त ?

वैशाखपछि संविधानको कुन प्रावधान हेरेर चुनाव सर्छ ? चुनाव सार्ने कुनै व्यवस्था छैन । ६ महिनाभित्र चुनाव गर्नुपर्छ भन्ने व्यवस्था छ । चुनाव भएन भने संविधान यसै समाप्त भयो कि भएन ? त्यसपछि के हुन्छ ? संसद् विघटन गरेर कोही मान्छे अनन्तकालसम्म प्रधानमन्त्री रहन सक्छ ? यही हो लोकतन्त्र, यही हो हाम्रो संविधानको व्यवस्था ? होइन ।

त्यसकारण हामीले भनिरहेका छौँ– देश अँध्यारो सुरुङभित्र प्रवेश गर्दै छ । हामीले यसलाई रोकेनौँ भने हामी सबै अँध्यारो सुरुङमा पुरिनुपर्ने हुन्छ । त्यसको प्रतिवादमा अहिले नै जानुपर्‍यो । कांग्रेसका केही नेता ७७–७८ वर्ष उमेरका हुनुहुन्छ । उहाँहरूलाई प्रधानमन्त्री बन्ने इच्छा छ । दुई वर्ष चुनाव भएन भने उमेर ८० हुन्छ । अनि प्रधानमन्त्री भइन्छ ? बरु संसद् पुन:स्थापना भए त अगाडि नै छ नि प्रधानमन्त्री । अहिल्यै पालो आउँछ । संसद् पुन:स्थापना भएर चुनावमा जान त कुनै बाधा छैन नि ! पहिला मिचिएको विधिलाई ट्य्राकमा ल्याऊँ ।

पार्टीको आधिकारिकताको विवादमा निर्वाचन आयोगको भूमिकालाई कसरी हेरिरहनुभएको छ ?

अहिलेसम्म हामीले त्यहाँ कुनै षड्यन्त्र देखेका छैनौँ । षड्यन्त्र भए हामी चिर्छौँ । पर्दाफास गर्छौँ । कमी–कमजोरी आफ्नो ठाउँमा होलान्, हामीले यस्तो नगर्नुस् भनेका छौँ । केही कर्मचारी सरुवाको कुरा पनि आए । निर्वाचनको मिति घोषणा गरेपछि निर्वाचनसम्बन्धी ऐनले कर्मचारी सार्न नपाइने भनेको छ । सार्न परे निर्वाचन आयोगको अनुमति लिनुपर्छ । त्यसो भएन भने आचारसंहिताविपरीत हुन्छ । स्वतन्त्र निर्वाचनको मकसदविपरीत हुन्छ । निर्वाचन आयोगले यसमा ध्यान दिनुपर्छ । आयोगमा आइसकेपछि हिजोको पूर्वसम्बन्धका आधारमा होइन, आज निर्वाचन आयोगको आयुक्तको आधारमा काम गर्नुपर्छ । नत्र निर्वाचन आयोग नै रहेन ।

अहिलेसम्म बहुदलपछि १२ पटक पार्टी विभाजन भएका रहेछन् । १२ पटकको नजिर र हाम्रो ऐनको व्यवस्था के छ भने जुन पार्टीसँग त्यस बेलाको बहुमत सदस्य हुन्छन्, त्यो नै आधिकारिक पार्टी हो । त्यसले नाम र चुनाव चिह्न पाउँछ । यस अवस्थामा उभिएर हेर्दा त्यसविपरीत निर्वाचन आयोग जाने सम्भावना शून्य प्रतिशत पनि छैन । अहिले हामी जहाँ छौँ, त्यसले नै आधिकारिकता पाउनेमा कुनै शंका छैन । हामीले काल्पनिक आधारमा भनेका छैनौँ । जनमोर्चा, राप्रपा, कांग्रेस, एमाले, सद्भावना फुट्दा त्यही भएको छ । सद्भावना फुट्दा त आयोगले उभ्याएर नै सनाखत गरेको थियो । यसपालि हामीले संसद्‌मा ४० र केन्द्रीय समितिमा ४० प्रतिशत नभएसम्म विभाजन गर्न नपाइने भनेका छौँ । पहिला केन्द्रीय कमिटीको वा संसदीय दलको ४० प्रतिशत भन्ने थियो । अहिले 'र' भनेको छ । ओलीजीसँग २५ प्रतिशत मानिस बसेर बैठक बसेका छन् । निर्वाचन आयोगको फैसला प्रधानमन्त्रीले गर्ने होइन ।

यही बेला वामदेव गौतमले चाहिँ ऋषि कट्टेलको नेकपाले आधिकारिकता पाउन सक्ने बताउनुभएको छ नि ?

यस्तो निर्णय भयो भने हामी सबैलाई समस्या हुन्छ । यसको मतलब ओलीजीलाई खुदो पल्टियो भन्ने हैन । किनभने ऋषि कट्टेलले दाबी गरेको मुद्दामा प्रतिवादी लगाउँदा एउटा अध्यक्षको हिसाबले केपी शर्मा ओली र अर्का अध्यक्षको हिसाबमा पुष्पकमल दाहालको दस्तखत गरेर सर्वोच्च अदालतमा प्रतिवादीको हैसियतमा मुद्दा छ । यसमा मुद्दाको पूर्ववत् अवस्थामा देश फर्किन्छ र ? कतिपय मान्छेले बेतुकका कुरा गरिरहेका छन् । अब फर्केर हिजोको एमाले एमाले र माओवादी माओवादी हुन्छ ? एउटा महिलाले बच्चा जन्माइसकेपछि ‘हैन, म फेरि पेटमै राख्छु’ भनेर राख्न सक्छिन् ? त्यस कारण दुवै पार्टी मरिसके । त्यसमा कसैको दाबी पुग्दैन ।

गौतमले नै एकता अभियान चलाउने घोषणा गर्नुभएको छ । फेरि एकता सम्भव छ ?

उहाँको मनसाय के छ त्यसमा जान चाहन्नँ । भोलि देखिँदै जाला । हामी कतैतिर नलाग्ने भन्दै गएर एकातिर लाग्ने भयो भने भोलि त्यही उद्देश्यका लागि गरेका रहेछन् भन्ने अर्थ लाग्छ । जहाँसम्म पार्टी एकताका निम्ति साझारुपमा बीचमा बसेर जबसम्म यो स्थिति बन्दैन तबसम्म म कहीँ पनि जादिनँ भन्नुभयो भने त्यो कदमलाई नराम्रो ठान्दिनँ । तर, यसरी बीचमा बसेर कतै नलाग्दा पार्टी एकता हुन्छ भन्ने पनि लाग्दैन । किनभने अहिलेसम्म यसरी बीचमा बस्ने मान्छेले पार्टी एकतामा भूमिका खेल्न सकेको एउटा पनि उदाहरण छैन ।

नेपालको पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रममा भारतको भूमिकाबारे तपाईंहरूको बुझाइ के छ ?

अहिले हामीले प्रत्यक्ष रूपमा कसैको केही देखेका छैनौं । सामान्यतया नेपालमा मात्रै हाेइन कि विश्वव्यापी रुपमै राजनीति न्युट्रल विषय हाेइन । यसले पक्षधरता जनाउँछ । हाम्रो जस्तो सानो मुलुकमा स्वदेशमा रहेका प्रतिक्रियावादी या विदेशमा रहेका शक्तिहरुले पनि विभिन्न बेलामा प्रभाव पार्दै आएका छन् । कुन तहको कनेक्सन छ–छैन अहिले भन्न सकिने कुरा भएन । तर जेसुकै भएपनि ओलीले गरेको कुरामा सबैभन्दा दोषी उहाँलाई नै मान्न पर्‍यो । कसैले कसैलाई पिट भन्दैमा पिट्न जाने मूर्ख त उही हो नि ! पिट्न सिकाउनेलाई ठूलो दोष दिन मिलेन । पिट्न जाने मुख्य दोषी हो । त्यस कारण संसद्को हत्या गर्ने ओली भए ।पछाडिपट्टि विभिन्न शक्तिहरुको के भूमिका छ, त्यो भोलि समयले देखायो भने त्यही हिसाबले भनौंला । कुनै न कुनै हिसाबले शक्तिहरु यसमा संलग्न भएका हुन पनि सक्छन् । त्यसमा खोजी गर्नेभन्दा पनि हामी अहिलेलाई ओलीको प्रतिगामी कदमको विरोधमा केन्द्रित हुनुपर्छ ।

अर्को कुरा, अहिले माधव नेपाल प्रचण्डतिर गए भन्ने जो प्रचारबाजी छ । ओली गुटभित्र पनि बादलहरू छन् । कालीबहादुर खाम, बालकृष्ण ढुंगेल त्यहाँको केन्द्रीय सदस्य हुनुभएछ । बबन सिंह पनि त्यहाँको केन्द्रीय सदस्य रे ! हिजो हत्यारा हुन् भनेर चर्को कुरा गर्ने ओली । यी सबै खालका मान्छेको विगत हेर्नुहुन्छ भने एकखालको छ । तर, त्यहाँ जाँदा महान् क्रान्तिकारी भए । यो काम, ओली–बादल खेमाले सिर्जना गरेको भ्रममा कोही पनि पर्नुहुँदैन । र, अहिले हामी माओवादी प्रवेश गर्न खोजेको पनि हैन, एमालेतर्फका मान्छे ।

त्यसो हो भने त पार्टी एकता ओलीले गरेको हो, उहाँले प्रवेश गराउन खोज्नुभएको हो । एकल व्यक्तिले निर्णय गरेको हो । अरुको हात थिएन । एकताको उद्देश्य आन्दोलन अगाडि बढाउने रहेनछ, सामुन्ने प्रधानमन्त्रीको कुर्सी रहेछ, राष्ट्रपतिको पनि चुनाव हुँदै थियो । केवल सत्ताको लागि एकता गरेका रहेछन् भन्ने देखिन्छ । आधाआधीको सम्झौता बाहिर आयो, आधा समय बित्न थालेपछि उनको टाउको दुखाइ सुरु भयो । त्यसपछि विभिन्न दाउपेच र रणनीति सुरु गरे । विभिन्न शक्तिले खेल्ने त खेल्यो होला । मुख्य दोषी त ओलीजी नै होलान् ।

तपाईंहरूले महासचिव विष्णु पौडेलमाथि कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाउनुभएको छ । उपाध्यक्ष र सचिवालयका अन्य पद पनि खाली छन् । तिनको पदपूर्तिको तयारी के हुँदै छ ?

अब आउने स्थायी कमिटीले केही निर्णय गर्छ होला । पार्टी अध्यक्षबाट ओलीजीलाई हटाइसक्यौँ । उहाँले प्रतिगामी कदमबारे गल्ती नस्विकारेकाले स्पष्टीकरण सोधिएको छ । बालुवाटार गएर चिठी दिएका छौँ । पार्टीबाट निष्कासन किन नगर्ने भन्ने स्पष्टीकरण सोधेका छौँ । २ गतेकै बैठकले महासचिवमाथि कारबाही भएको छ । आउने बैठकले यसबारे निर्णय लिन्छ ।

तपाईंहरूभित्रै महासचिवमा धेरैको दाबेदारी भएकाले विवाद चुलिएको सुनिन्छ नि ?

त्यस्तो केही छैन । अडकलबाजी पनि गर्छन् ।

तपाईं पनि दाबेदार हो ?

म हिजो पनि थिएँ । महाधिवेशनमा केवल ६ भोटले हारेको हो । प्राविधिक रूपमा हारेको हुँ । कसैको हाँगो समात्न पर्दैन । दाबीको कुरा ठूलो भएन । सम्भवत: पार्टीले यही निर्णय लिन्छ ।