प्रधानमन्त्री ओलीलाई स्थायित्व र बहुमत पचेन : प्रा. खनाल [अन्तर्वार्ता]

प्रधानमन्त्री ओलीको उक्त कदमको चौतर्फी विरोध भइरहेको छ । सत्तारुढ दल नेकपा प्रतिनिधिसभा विघटनको पक्ष र विपक्षमा दुई भागमा बाँडिएको छ । यो दलको विभाजन कानुनी रूपमा मात्रै बाँकी छ । अर्कोतर्फ जनप्रतिनिधिहरूको संस्था संसद् नै विघटन भएपछि नागरिक समाज पनि सडकमार्फत विरोध गरिरहेको छ ।

चार पूर्वप्रधानन्यायाधीशहरू मीनबहादुर रायमाझी, अनुपराज शर्मा, कल्याण श्रेष्ठ र सुशीला कार्कीले उक्त कदम असंवैधानिक भएको भन्दै विज्ञप्ति नै जारी गरेका छन् । संविधानका ज्ञाताहरू, कानुन व्यवसायीहरू पनि उक्त कदम असंवैधानिक भएको भनेर आवाज उठाइरहेका छन् ।

प्रधानमन्त्री ओली भने आफूले चालेको कदम राजनीतिक र पार्टीभित्रको विवादले ल्याएको बाध्यताको उपज भएको भन्दै वैशाखमा घोषणा गरिएको निर्वाचनमा जानुको विकल्प नरहेको दोहोर्‍याइरहेका छन् । अर्कोतर्फ प्रतिनिधिसभा विघटनको मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा चलिरहेको छ ।

प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने प्रधानमन्त्री ओलीको सिफारिस र राष्ट्रपति भण्डारीको स्वीकृतिले सिर्जना गरेको वर्तमान परिस्थिति र भविष्यमा पर्ने प्रभावबारे नागरिक अगुवा प्राध्यापक कृष्ण खनालसँग कान्तिपुरका लागि जयसिंह महराले गरेको कुराकानी :

२०६२/६३ को जनआन्दोलनमा लोकतान्त्रिक व्यवस्थाका लागि आन्दोलनमा उत्रिएको नागरिक समाज फेरि सडकमा देखा पर्न लागेको छ । प्रधानमन्त्री ओलीको प्रतिनिधिसभा विघटनको कदमले नागरिकहरू सडकमा आउनुपर्ने अवस्थामा आउन लागेको हो ?

अहिले र त्यतिखेरको अवस्थामा भिन्नता छ । २०६२/६३ मा प्रणाली समाप्त भएको थियो । राजा निरंकुश बनेर आए र माओवादी विद्रोहमा थिए । त्यो आन्दोलन एकै हप्तामा निर्माण भएको होइन । त्यसको सुरुवात २०५९ असोज १८ देखि भएको थियो ।

अहिले प्रणाली समाप्त भइसकेको अवस्था होइन । आशंका छ, प्रणाली नै जान्छ कि भन्ने । यो प्रणालीका केही महत्त्वपूर्ण चुकुल, पांग्रा खुस्केको मात्रै हो ।

अहिले पनि नागरिक समुदाय सानो विषयमै भए नि सडकमा निस्किन्छ । सरकारलाई खबरदारी गर्छ । डा. गोविन्द केसीले चिकित्सा शिक्षाको सन्दर्भमा गरेको आन्दोलन होस् कि कञ्चनपुरकी निर्मला पन्तको बलात्कार र हत्यालगायतका विषय, नागरिक सडकमा आएका छन् । अहिले संसद् विघटन हुनेबित्तिकै पनि नागरिक सडकमा उत्रिए ।

आन्दोलनले आफ्नो गति आफैँ बनाउँछ । आज प्रारम्भ भएको छ, राजनीतिक घटनाक्रम कसरी अगाडि बढ्छ त्यसै आधारमा आन्दोलन पनि आफ्नो विकासको बाटोमा जान्छ ।

प्रतिनिधिसभा विघटनयता प्रधानमन्त्री जसरी अगाडि बढिराख्नुभएको छ त्यसले के संकेत गर्छ ?

अहिले २-३ कुरा शंकास्पद रूपमा आइराखेको छ । सत्तारुढ दलभित्र गम्भीर किचलो हुँदा पनि पुस ५ गतेसम्म यो सरकार पूर्णरूपमा वैध थियो । पार्टी नै फुटिहाल्छ कि भन्ने अवस्था थियो ।

अर्कोतर्फबाट भन्दा प्रधानमन्त्रीलाई कहिँबाट पनि चुनौती आएको थिएन । संसद् र पार्टीमा राजीनामाको एजेन्डासहित विषय प्रवेश गरेको थिएन । अप्ठ्यारो पर्दाखेरि प्रधानमन्त्रीले सजिलो बाटो खोजेको कारणले अहिलेको अवस्था आयो । राजनीति सजिलो बाटो होइन । लोकतन्त्रमा त झनै सजिलो होइन । सजिलो बाटो खोज्यो भने डिक्टेटर (तानाशाह) जन्मन्छ ।

अहिलेको अवस्था प्रधानमन्त्रीका लागि प्रतिष्ठाको बनिरहेको छ । संविधानमा अधिकार नहुँदा पनि संसद् विघटन गरिदिनुभयो । अब नागरिक, संविधानका ज्ञाता, उनकै पार्टीका सहयात्रीले र सहयोगीले आवाज उठाउँदा उहाँले यो भएन भन्न पाइन्छ ? राष्ट्रिय सभामा उहाँले यो राजनीतिक निर्णय गरेको हो भन्नुभएको थियो । किन राजनीतिक निर्णय गर्नुपरेको उहाँले ?

संसद् अधिवेशन बोलाएर विश्वासको मत माग्नु राजनीतिक निर्णय हुन्थ्यो । विश्वासको मत मागेको भए उहाँको पार्टी पक्षमा भोट हाल्न बाध्य हुन्थ्यो । संविधानले अर्को बाटो दिएको थिएन । उहाँको विरुद्धमा मत दिन पार्टी फुट्नुपर्छ । उहाँहरूले नै बनाएको ऐनले पार्टी फुट्ने बाटो छेकेको थियो । पार्टी एकता भएको ३ वर्ष पनि भएको थिएन, कम्तीमा संसद्को कार्यकालभरी नेकपा फुट्न सक्दैनथ्यो ।

पार्टीले ह्वीप जारी गर्थ्यो । राजनीतिक निर्णय त्यहाँ हुन्थ्यो । आफूखुसी संसद् विघटन गर्ने र राजनीतिक निर्णय गर्दा प्रधानमन्त्रीले चर्को बोलीले अरुको आवाज बन्द गर्ने ? उहाँ हतासमा बोलिरहेको जस्तो छ । उहाँको यो निर्णय टिक्न गाह्रो छ, त्यसैले हतास मानसिकताको अभिव्यक्ति आइरहेजस्तो लाग्दछ ।

पार्टीभित्रको कलहको कारण संविधान र संसद्माथि जुन प्रहार भयो भनिदैँछ त्यसमा अन्य कारकहरू पनि देख्नुहुन्छ कि ?

सतहमा जे देखिन्छ त्यो भनेको नितान्त पार्टीभित्रको किचलो हो । पार्टी र सरकारको बीचको द्वन्द्व हो ।

उहाँले बनाएको पार्टी हो । एउटा होइन धेरै नेता भएको । ५ जना नेतालाई व्यस्थापन गर्न गाह्रो थियो होला । प्रधानमन्त्रीले आफ्नो पार्टी एंव बहुमत सम्हाल्ने र जनताप्रति गरेको प्रतिज्ञालाई पूरा गर्ने हो । यीमध्ये कुनैबाट चुक्दा पदमा बस्ने नैतिक आधार रहँदैन ।

जसरी अरु सांसद जिते त्यै प्रक्रियाबाट प्रधानमन्त्री पनि चुनिएका हुन् । प्रधानमन्त्रीको पार्टीले बहुमत ल्याएर आयो र त्यो पार्टीको संसदीय दलले उहाँलाई नेता छान्यो । अरुलाई पनि छान्न सक्थ्यो । निर्वाचन 'क्याम्पेन'मा अग्रभागमा जो हुन्थ्यो उही नेता हुन्छ । प्रधानमन्त्री को हुन्छ भन्ने जनताले जानकारी राख्दछन् । त्यसो भएकाले अप्ठ्यारो भनेर प्रधानमन्त्री उम्किने ठाउँ देख्दिन । अप्ठ्यारो पर्दैमा आफूखुसी संविधानमाथि खेलवाड गर्न पाइँदैन । यो संविधानमाथि खेलवाड हो ।

हिजो उहाँसँग काँधमा काँध मिलाएर हिँडिरहेका मानिसहरूले पनि संविधान त यसरी बीचमा विघटन गर्न नपाउने गरी बनाएको भनिरहेका छन् । आज केही कारणले बोली बन्द होला तर तत्कालीन सभामुख सुवास नेम्वाङको विगतको अभिव्यक्ति सार्वजनिक भइरहेको छ ।

संविधान निर्माणका क्रममा मैले पनि धेरै पटक छलफल गरेको छु । त्यसबेला पनि हामी सुधारिएको संसदीय प्रणालीमा जाने हो, पहिलेको जस्तो जतिखेर पनि विघटन हुँदैन भनिएको थियो । त्यसका लागि एउटा प्रधानमन्त्री भएपछि दुई वर्षसम्म अविश्वासको प्रस्ताव राख्न नपाइने व्यवस्था राखियो । त्यो स्थिरताको लागि राखिएको हो ।

पार्टी आफूले चलाउन नसक्ने अनि घेराबन्दी भन्ने ? राजनीतिमा घेराबन्दी हुन्छ त । नेकपाका मान्छेहरू केपी ओलीका दास हुन् र ? सबैका चाहना हुन्छन्, तिनलाई सम्बोधन गर्ने क्षमता प्रधानमन्त्रीमा चाहियो । पार्टी अध्यक्षका रूपमा सहकर्मीलाई आफूसँग राख्ने क्षमता चाहियो । सबैतिरबाट अल्पमतमा पर्ने अनि म पदमा बसिरहनुपर्छ भन्नु ठीक भएन ।

प्रधानमन्त्री पार्टीभित्र अल्पमतमा पर्नुको मूल्य संविधान र संसद्ले चुकाउनुपरेको हो ?

कसैले त यसलाई 'कू' पनि भनिरहेका छन्, मैले संविधानको भित्ता फोडेर प्रधानमन्त्रीले कदम चालेको भन्छु । संविधानले नदिएको बाटो चल्नु भनेको भित्ता फोड्ने काम हो । उहाँले संसद् बोलाएर अगाडि बढ्नुपर्थ्यो । उहाँले राजीनामा गर्नुपर्थ्यो र अर्को प्रधानमन्त्री बन्न नसक्ने अवस्थामा संसद् विघटनका कुरा हुन्थे ।

संसद्ले राजनीतिक रूपबाट उपलब्ध विकल्प प्रयोग नगर्ने, संविधानले दिएका विकल्प प्रयोग नगर्ने र आफ्नो इच्छाअनुसारको विकल्पलाई राजनीतिक निर्णय भनेर जाँदाखेरि यस्तो भयो ।

प्रधानमन्त्रीले आफूसँग ६४ प्रतिशत सांसद रहेकाले संसद्मा विकल्प थिएन त्यसैले यो कदम चालेको र त्यसो गर्नु बहुमतको दलको नेताको संवैधानिक हक हो भनिरहनुभएको छ नि ?

यो पुरानो संविधानको व्यवस्था हो । २०५२ भदौ १२ गते सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश विश्वनाथ उपाध्यायले दिएको फैसलामा के छ भने संसद्‍मा प्रश्न उठेको प्रधानमन्त्रीले संसद् विघटन गर्न पाउँदैन । संसद्मा बहुमत बोकिराखेको प्रधानमन्त्रीले मात्रै विघटन गर्न पाउँछ । त्यतिखेरको संविधानले प्रधानमन्त्रीलाई अधिकार दिएको थियो ।

एउटा गल्ती छोप्नलाई धेरै गल्ती गर्दै हुनुहुन्छ । प्रधानमन्त्रीका बोलीहरू फेरि थप गल्ती हुनेतिर जान खोज्दैछन् ।

कस्तो बेलामा विघटन गर्न सकिन्छ भन्ने नजीर हो त्यो । जुन कुरा आजको संविधानमा लागु हुँदैन । अहिलेको संविधान ०४७ सालको भन्दा अगाडि बढेको छ । प्रधानमन्त्रीका बलजफ्तीका तर्क एउटा होलान् तर संविधान, अहिलेको राजनीति र अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासमा पनि संसद् विघटनको कदमले मेल खाँदैन ।

यो संसद्ले स्थायित्व दिन सकेन र सरकारले संसद्‍बाट काम गराउन सकेन त्यसैले ताजा जनादेशमा जान लागेको भन्ने प्रधानमन्त्रीको तर्कमा केही दम होला नि ?

यी तीन वर्षमा उहाँलाई के कुराले काम गर्न रोक्यो ? कुन दिन उहाँले भनेको प्रस्ताव मन्त्रीहरूले मानेनन् ? कुन दिन उहाँले भनेको कार्यक्रमलाई उहाँको पार्टीले अश्वीकार गर्‍यो ? संसद्मा त उहाँले लगेका एउटा पनि विधेयक फेल भएनन् । जनताबाट विरोध हुने कुरा बेग्लै हो । उहाँको ढंग पुग्दैन, जथाभावी विधेयक लानुहुन्छ, अधिकार दुरुपयोग गरेर । गुठी विधेयक त्यस्तै भयो । गुठी विधेयकलाई लिएर संसद्मा प्रतिपक्षीले विरोध गरेको होइन, सडकले हो । सडकको विरोध उहाँले कसरी रोक्नुहुन्छ ?

समयमा आफूले काम गर्न नसक्ने । जनतासँग त्यति ठूला बाचा गरेको छ । चीनसँग यो काम गर्छु, त्यो गर्छु भनेको के कारणले रोकियो ? बीआरआईमा सम्झौता भएको छ, चीनले वाचा गरेका योजना अगाडि बढेका छैनन् । भारतसँग गरेका वाचा कति पूरा भए कति बाँकी छन् भन्ने आफ्नो ठाउँमा छ । काम गर्न दिएनन् भन्ने कुरा केटाकेटीले पनि नपत्याउने हो ।

संसद् विघटनपछि प्रधानमन्त्री ओली र उनको पक्षका नेताहरूका मुलुकभर भइरहेका कार्यक्रममा हजारौं जनता आएका छन् । ती जनता आफ्नो समर्थनमा आएको प्रधानमन्त्रीको तर्क छ । यसलाई कसरी बुझ्ने ?

प्रधानमन्त्री जाँदाखेरि मानिसहरू आए र त्यो नै जनमत हो भने त चुनाव किन गर्नुपर्‍यो ? उहाँले त चुनाव घोषणा गर्नुभएको छ र प्रचारमा जानुभयो । प्रचारमा प्रधानमन्त्री आउनुभएको छ भनेर जनता सुन्न आए । मलाई जनताले सोझै अनुमोदन गरे भन्ने खालका कुरा गरेर पनि हुन्छ ?

अहिलेको उहाँको पर्यत्न के हो भने आफूले गरेका कदमलाई आफैंले 'जस्टिफाइ' गर्नुपर्‍यो । त्यसो हुनाले मेरो पक्षमा जनता छन् भनेर सभामा आएका मानिसहरूलाई देखाउनुपर्‍यो र मैले यो कारणले विघटन गरे भनेर अर्को पक्षलाई दोष थुपार्नुपर्‍यो ।

एउटा गल्ती छोप्नलाई धेरै गल्ती गर्दै हुनुहुन्छ । प्रधानमन्त्रीका बोलीहरू फेरि थप गल्ती हुनेतिर जान खोज्दैछन् ।

संसद् विघटन गर्नेहरूको संख्या रत्नपार्कमा औषधि बेच्नेले जम्मा गर्ने भेलाजस्तो छ र मसँग यत्रो जनसागर छ भनिरहनु भएको छ । त्यो कदमको विरोधमा जनता किन नउत्रिएका त त्यसो भए ?

सत्य कुरा मान्छे एक्लैले पनि भन्छ । त्यसै उखान बनेको हो र- एक्लो बृहस्पती झुटा भनेर । बृहस्पती भनेको गुरु हो । मानुन्, नमानुन् चेलाचपेटाहरूले भनेर यो उखान बनेको होला । कुनै बेला सुकरात एक्लै थिए, आज संसारले वाहवाह गरिरहेका छन् किन ? त्यसैले, संवैधानिक सत्यका कुरा आइसकेपछि मास कति छ भन्ने हुँदैन । त्यसो भए किन अदालतका ७ वा १० जनालाई जिम्मा लगाउनुपर्ने त ? कहिले काँही आवश्यकता आइलाग्यो भने प्रधानन्यायाधीश एक्लैले निर्णय गर्नुपर्ने अवस्था हुन्छ, किन ?

अर्को कुरा, त्यसो भन्ने हो भने अप्ठ्यारो परेको बेलामा जनमतसंग्रह गर्ने व्यवस्था राखौं । त्यो बाटो हुनसक्थ्यो । त्यसको व्यवस्था संविधानमा पनि थियो । यसर्थ उहाँका तर्कहरूमा कुनै दम देख्दिन । तर्कका लागि तर्क राख्ने ?

प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ, सत्तामा हुनुहुन्छ । उहाँले बोलेपछि सञ्चारमाध्यमले जानकारी लागि प्रकाशन/प्रसारण गर्नुपर्‍यो । त्यसैलाई सत्य ठानेर त हुँदैन । कहिलेकाहीँ गलत कुरा पनि भाइरल हुन्छ । यसको पछाडि जनमत रहेछ भनेर भन्ने ?

प्रधानमन्त्रीलाई बाध्यता छ आफ्नो कदम गलत होइन भनेर निरन्तर रूपमा बोलिरहनुपर्ने । त्यसैले यसका पछाडि राजनीतिक तर्क पनि देख्दिन । संविधानले त उहाँको कदम पुष्टि गर्न सक्दैन नै राजनीतिले पनि सक्दैन ।

किनभने राजनीतिक नेताले राजनीतिक रूपमा समाधान खोज्छ । पार्टीभित्र समस्या आएको छ भने भित्र समाधान खोज्छ । संसद्बाट आएको समस्या हो भने संसद्मा सामना गर्नुपर्छ । त्यसरी बाटो पाइँदैन भने जनतामा जाने हो । जनतालाई बताएर जानुपर्छ ।

मुलुक स्थायित्वमा गएको सन्देश दिनका लागि ओली सरकार ५ वर्ष टिक्नुपर्थ्यो भन्ने तर्कहरू पनि सुनिन्छन् । अहिलेको संवैधानिक व्यवस्थाले व्यक्ति सरकारमा हुनुलाई स्थायित्व भन्छ कि संसद् र ठूलो दलले सरकार चलाउनुलाई ?

राजनीतिक कोर्स अब यो बाटो जान्छ भनेर सजिलैसँग बताउन सक्नुपर्‍यो, त्यसलाई स्थायित्व भन्छौं । जस्तै चुनाव भयो, ५ वर्षका लागि संसद् बन्यो र ५ वर्ष सरकार जान्छ भन्ने सामान्य अवस्था । बीचमा यसरी विघटन हुँदैन भन्ने मान्यता हो ।

अहिले त प्रधानमन्त्रीले नेतृत्व छोड्नुपर्छ भनेर न नेकपाको सचिवालय न स्थायी कमिटी न केन्द्रीय कमिटी न संसदीय दलमा नै लिखित एजेन्डा पेस भएको छ । विवाद भएको छ, त्यो सत्य हो । तर, विधिवत रुपमा पार्टीमा यो एजेन्डा बनेको पाइँदैन । त्यसैले स्थायित्व हुँदाहुँदै ओली सरकार आफैं अस्थिरतामा गएको हो । उहाँको कदम अस्थिरतामुखी हो । उहाँलाई स्थायित्व र बहुमत पचेन ।

प्रधानमन्त्रीबारे एकोहोरो वाहवाह भइरहेको छ । यसबारे दोहोरो सवाल-जवाफ गर्ने हो भने प्रधानमन्त्रीसँग दुई मिनेट उभिएर बोल्ने ठाउँ छैन ।

पछिल्लो समय विवादित अध्यादेशदेखि लिएर संसद् विघटनसम्म प्रधानमन्त्रीको निर्णयमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले जसरी निर्णय लिनुभयो त्यसलाई कसरी हेर्नुभएको छ ? भन्नेहरूले त अहिलेको शासकीय स्वरुपमै खोट देखियो पनि तर्क सारिरहेका छन् नि ?

कहीँ न कहीँ त चुनौती हुन्छ । अहिलेको प्रधानमन्त्रीलाई राष्ट्रपतिबाट चुनौती भएन, पार्टीबाट चुनौती भयो । संसद्मा जाने आँटै गरेनन् । यहिँ पार्टीको प्रधानमन्त्री हुनु पर्छ र यसकै राष्ट्रपति हुनुपर्छ भनेर संविधानमा लेख्न त मिल्दैन । प्रधानमन्त्रीसँग असहमत हुने मान्छे राष्ट्रपति बन्न सक्छन् । भारतमा कंग्रेसबाट राष्ट्रपति बनेका प्रणव मुखर्जी र भाजपाका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीबीच विवाद देखिएन ।

त्यसैले, राजनीति गर्ने मान्छेले सजिलो बाटो खोज्नु हुँदैन । अहिले प्रधानमन्त्रीले केवल आफ्नो सजिलो खोजिरहेका छन् । यो प्रणालीको दोष होइन ।

राष्ट्रपतिले यतिखेर विवेक प्रयोग गर्नुभएन । राष्ट्रपतिसँग सरकारका सिफारिस इन्कार गर्ने सुविधा छैन । तर, केही समय विचार विमर्श गर्न सक्नुहुन्थ्यो । प्रधानमन्त्री राजनीतिक निर्णय हो भन्नुहुन्छ । त्यसो भए यो मुलुकको राजनीति हो कि केपी ओलीको घरायशी राजनीतिको निर्णय हो ? मुलुकको राजनीतिको निर्णय हो भने ओली मात्रै एक्लो पोलिटिकल एक्टर हो ? अरु छैनन् ?

प्रधानमन्त्रीको बोलीको कुनै भर छैन । प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ तर जुन भाषा र शब्द प्रयोग गर्नुहुन्छ त्यसले नेपालीकै बेइज्जती गरेको छ ।

अघिपछि यो मामिलामा राष्ट्रपतिले विदेशी राजदूतदेखि लिएर सारासँग परामर्श गरेको देखिन्छ । संसद् विघटन गर्ने निर्णयमा आफ्नै मुलुकका नेताहरूसँग परामर्श गर्न नहुने ? सत्तारुढ दलकै नेताहरूसँग कुरा गर्न नहुने ? त्यसैले राष्ट्रपति चुकेको हो ।

राष्ट्रपति सचेत भएको भए संसद् विघटन सिफारिस र स्वीकृतिबीचको तीन घण्टामा जति पनि छलफल गर्न सकिन्थ्यो ।

संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी अध्यादेश जारी गर्दा पनि यसअघिकै जारी गर्नुभयो । प्रधानमन्त्रीलाई सोध्नुपर्थ्यो कि तपाईंले यसअघि गलत सल्लाह दिनुभयो । दुई दिनमा फिर्ता गर्नुपरेको अध्यादेश किन ल्याउनुभयो ? म जारी गर्दिनँ किन भन्नुभएन ? संसद् विघटनको व्यवस्था संविधानमा नै छैन, म विचार गर्छु किन भन्नुभएन ? जबकी अहिलेकै राष्ट्रपतिले राष्ट्रिय सभा निर्वाचनसम्बन्धी विधेयक १ महिनाभन्दा लामो समय रोकेको इतिहास छ ।

संसद् विघटनको मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा चलिरहेको छ र यसबारे सडकमा बोलेमा अदालतमाथि दबाब पर्छ भन्ने सरकारको धारणा छ । के यस्ता मुद्दामा बोल्नै नहुने हो ?

अदालतमा विचाराधीन मुद्दामा गलत रूपमा प्रभाव पार्ने प्रयत्न गर्न हुँदैन भन्ने मान्यता हो । तर सार्वजनिक हितको विषयमा जसले पनि धारणा राख्न सक्छौं । यो राष्ट्रिय महत्त्वको विषय हो । संसद् विघटनले तपाईं, हामी साराको जीवन प्रभावित भएको छ । आम मतदाता प्रभावित भएका छन् । यस्तो विषयमा छलफल, बहस र विचार दिन नहुने भन्ने छैन । विचार दिनुपर्छ भन्ने दृष्टान्त त अदालत आफैले बनाएको छ, एमीकस क्युरी मागेर ।

यो राजनीतिक निर्णय हो भने अदालतले मुलुकको राजनीतिमा पनि ध्यान दिनुपर्छ । चुनावको राजनीतिक पक्ष, पार्टी, जनता, मतदाता के भन्छन् भनेर संविधानभन्दा पर पनि न्यायालयले विवेक प्रयोग गरेर हेर्नुपर्ने हुन्छ । संविधानअनुसार हेर्ने हो भने त आँखा चिम्लेर अस्ति नै संसद् विघटनको निर्णय बदर गर्नुपर्थ्यो, संविधानमा हुँदै नभएको काम भयो भनेर । अर्को कुरा, जनमत बुझ्न जनता, मतदाता नबोले अदालतले कसरी थाहा पाउने ? अदालतका लागि अहिले नागरिक मत, विज्ञताको मत, सार्वजनिक मत अपेक्षाको कुरा हो ।

अदालतमा चलिरहेको मुद्दामा पूर्वप्रधानन्यायाधीशहरूले विज्ञप्ति जारी गरेको विषय र प्रधानमन्त्रीको आरोपलाई कसरी बुझ्नुभएको छ ?

प्रधानमन्त्रीको बोलीको कुनै भर छैन । प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ तर जुन भाषा र शब्द प्रयोग गर्नुहुन्छ त्यसले नेपालीकै बेइज्जती गरेको छ । उहाँको आफ्नो त बेइज्जत छँदैछ तर त्यो पदको पनि बेइज्जत भएको छ । त्यो भनेको तपाईं, हाम्रो बेइज्जत हुनु हो ।

चार पूर्वप्रधानन्यायाधीशहरू बोलेपछि प्रधानमन्त्री ओलीको हतास मानसिकताको अभिव्यक्ति बाहिर आएको हो । यस्तो कदम चालेको, नअड्ने भयो भन्ने रियाक्सन हो ।

चिन्ता कहाँनेर छ भने गलत निर्णयबाट आहत भएका प्रधानमन्त्री ओलीले यही बीचमा मुलुकलाई गलत निर्णयमा धकेल्नुहुन्छ कि !

अहिले प्रतिपक्षी कांग्रेसले खेलिरहेको भूमिकालाई कसरी हेर्नुभएको छ ?

कांग्रेस नेकपा विवादमा वादी र प्रतिवादीसँग जोडिनु राम्रो होइन । कतिलाई लाग्छ होला प्रचण्ड र माधव नेपालको लाइनमा शेरबहादुर देउवाले बोल्नुपर्छ । तर, कताकता चुनावको झुकावतिर वा प्रधानमन्त्रीले गरेको विघटनको सदर होइन कि नेकपा विभाजित अवस्थामा चुनावी फाइदा लिने विपक्षी दलको नेताको बोलीमा देखिन्छ । तर संसद् विघटनको विरोधमा नै छ कांग्रेस ।

प्रणाली स्थापनामा प्रतपक्षको भूमिका कस्तो हुनुपर्ने हो ?

नेतृत्वमा भर पर्छ । अहिले हामीले अपेक्षा गरेको क्वालिटी कांग्रेसको नेतृत्वमा छैन । नेपाली कांग्रेसको वर्तमान नेताको नैतिक धरातल नै कमजोर छ । नैतिक आधार नै कमजोर छ । केही लेनदेन लिएको छ भने फरक कुरा हो । पद देखाएर प्रलोभन देखाएर मत माग्न भएन ।

चुनावमा नेकपाले बाजी मार्ने कुरा प्रधानमन्त्रीको धक्कु मात्रै हो । नेकपाको हार त निश्चित छ ।

यस अवस्थामा पनि अन्त देखाएर विपक्षी दललाई देखाएर आफ्नो पार्टीलाई देखाएर प्रधानमन्त्री उम्किन पाउनुहुन्न । आजको परिस्थिति आउनुको पहिलो जिम्मेवारी प्रधानमन्त्रीले लिनुपर्दछ । दोस्रो, तेस्रो जिम्मेवार अरु होलान्, हुँदाहुँदा उहाँलाई भोट हाल्ने मतदाता पनि जिम्मेवार हौँला ।

नेपालको संसद् विघटनलाई लिएर संसदीय व्यवस्था भएका मुलुकहरूले विरोध गरेनन् भन्ने कुरा पनि आए नि ?

सानातिना कुरामा पनि बाहिरको समर्थन खोज्नु ठीक होइन । भोलि चुनाव भएर नयाँ प्रधानमन्त्री बन्यो त्यतिबेला कसले हामीलाई बधाई, शुभकामना दियो कि दिएनन्, ती महत्त्वपूर्ण हुन्छन् । कहाँ कहाँ हाम्रा प्रधानमन्त्रीको भ्रमण भयो, आमन्त्रण भयो कि भएन, हामीले नियुक्ति गरेर पठाएका राजदूतहरूलाई स्वीकार गर्‍यो कि गरेन भन्ने महत्त्वपूर्ण हुन्छ ।

यस्ता विषयमा विदेशी बोल्यो कि बोलेन भन्ने कुरा ठूलो होइन । विदेशी सञ्चारमाध्यममा समाचार बनेका छन् । समाचार बन्नु नै हाम्रो वर्तमान परिस्थितिप्रति अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय सचेत छ भनेको हो ।

तर, प्रधानमन्त्रीका अभिव्यक्तिमा आफ्नो कदमलाई अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले स्वीकार गरेको छ भन्ने संकेत गर्नुभएको देखिन्छ नि ?

प्रधानमन्त्रीले गलत यो गलत व्याख्या गर्दै हुनुहुन्छ । जब विघटन अन्तर्राष्ट्रिय समाचार बन्छ त्यो नै अन्तर्राष्ट्रिय चासो हो । अहिले जसरी आन्तरिक राजनीति विभाजित भएको छ त्यसरी नै नेपालको सन्दर्भमा अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय बाँडिउन् भन्ने प्रधानमन्त्रीको चाहना हो ? देखिइसक्यो त अघोषित रूपमा विभाजित पनि भएको छ । एउटा छिमेकी नेकपा नफुटोस् बरु प्रधानमन्त्री राजीनामा गरुन् भनेर लागिराखेको थियो । अर्कोले केही गरेको देखिइरहेको छैन तर नेकपा फुटेपछि खुसी नै भएको होला ।

यस्तो अवस्थामा हामीलाई खुसी लागेको छ भनेर भारतले भन्ने र हामीलाई दुःख लागेको छ भनेर चीनले भन्दा के हालत होला ? त्यसकारण उनीहरूले आफ्ना अभिव्यक्ति आफ्नो ठाउँबाट दिएका छन् । 'रिडिङ बिटविन दी लाइन्स' हेर्ने हो भने अन्तर्राष्ट्रिय चासो मजासँग नेपालको बारेमा आएको छ । त्यसलाई एकपक्षीय ढंगबाट पढ्नु कमजोरी हो ।

संघीय तहमा भएको विभाजनको असर प्रदेशसभामा पनि परिरहेको छ । यस्तो अवस्थाले संघीयतामाथि प्रश्न उठ्दैन ?

मलाई त्यस्तो लाग्दैन । अदालतले प्रतिनिधिसभा विघटनलाई सदर गर्‍यो र भोलि चुनाव हुने भयो, संवैधानिक बाटो बाँकी भनेको सर्वोच्चले विघटन बदर गर्नु हो र हाम्रो चाहना हो कि सर्वोच्चले सच्याइदेओस् भन्ने, तर यो सच्चिएन र चुनाव हुन लाग्यो भने किन भाग लिन आएको भनेर प्रधानमन्त्रीले गाली गर्ने कुरा त आउँदैन । एउटा सीमाभित्र चुनाव होला र पार्टीहरू पनि आउलान् । त्यो सीमा नाघ्यो भने बहिष्कार पनि गर्न सक्छन् ।

चुनाव नै हुनुपर्दा चिरा परेको नेकपा बोकेर किन प्रदेशसभा बसिरहने ? त्यहाँ पनि चुनाव गरिदिए हुन्छ ।

स्वाभाविक रूपमा संघीय प्रणालीमा सत्तारुढ दलमा विभाजन भइसकेपछि त्यसको प्रभाव प्रदेशमा मात्रै होइन वडासम्म नै पर्छ । प्रदेश सभा विघटन हुने पनि प्रतिनिधिसभाको जस्तै बाटो छैन । प्रतिनिधिसभाको चुनाव हुने भयो र चुनावमा जाने बाध्यता निर्माण भयो भने चुनाव गर्नुपर्छ । त्यो ठूलो कुरा होइन ।

अदालतले के गर्ला भन्ने अनुमान लगाउन सकिन्छ ?

भविष्यवाणी नगरौं तर अदालतलाई पनि प्रतिनिधिसभा विघटनलाई संविधानमा टेकेर सदर गर्ने ठाउँ छैन । विशेषाधिकार छ प्रधानन्यायाधीश र न्यायाधीशलाई भनेर निर्णय गरे बेग्लै हो । कहिलेकाहीँ यस्तो गर्न सकिन्छ, न्यायालयबाट । त्यहाँ पनि विवेकको कुरा आउँछ । प्रमाणहरूले ठाउँ दिएन भने विवेक प्रयोग गर्न सकिन्छ । तर, त्यो विवेक भनेको संवैधनिक प्रणालीको विकासका लागि हुनुपर्दछ । त्यो विवेक लोकतन्त्र जनताको अभिमत पुष्टि गर्नका लागि हुनुपर्छ । त्यो भन्दैमा आफूखुसी फैसला गर्न पाइँदैन । यसहिसाबमा त अदालतले सदर गर्नेभन्दा बदर गरेर मुलुकको राजनीतिक गतिलाई अगाडि बढाउने अपेक्षा गर्न सकिन्छ ।

प्रधानमन्त्रीको कदम सदर भएमा चुनाव भन्दा फरक बाटो पनि देख्नुहुन्छ कि ?

दुईवटा सम्भावना देख्छु । एउटा धेरै मानिसहरूको आशंका के छ भने बैशाखमा चुनाव त हुन्छ ? त्यसका दुई कारण छन् । एउटा देखिँदैन, त्यो भनेको कोभिडको नयाँ रुप आइपुग्छ कि भन्ने हो । त्यो अवस्थामा प्राकृतिक रूपमा नै चुनाव नहुने अवस्था हुन्छ । दोस्रो, जस्तो खालको प्रतिक्रिया प्रधानमन्त्रीबाट देखिइरहेको छ, चुनावमा नेकपाले बाजी मार्ने त्यो त धक्कु मात्रै हो । नेकपाको हार त निश्चित छ ।

सबैभन्दा ठूलो घाटा नेकपाको प्रधानमन्त्री पक्षलाई हुन्छ कि विपक्षलाई त्यो मात्रै हेर्न बाँकी हो । यस्तो आफू पछाडि पर्ने चुनावमा म किन जाने भनेर प्रधानमन्त्रीले सत्ताको दुरुपयोग गरेर संकटकाल पनि लागाउन सक्छन् भन्ने आशंका सत्यतिर गयो भने नागरिकहरू निर्णायक आन्दोलनमा उत्रिन पर्ने अवस्था हुन्छ ।

सुरुमा भनेको थिएँ कि आन्दोलनले आफ्नो गति आफैं निर्माण गर्दछ । राजनीतिक गतीले आन्दोलनको गति निर्माण हुन्छ । त्यसकारण अदालतले कसरी फैसला गर्छ त्यसपछि मुलुकको राजनीति कता जान्छ भन्ने आधारमा नागरिकहरूले आन्दोलनको निर्णय गर्छन् ।